निर्णय नं. ७२९६ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ७२९६     ने.का.प.२०६० अङ्क ११.१२

                       

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

सम्वत् २०५६ सालको रिट न. ..३१२६

आदेश मितिः २०६०।३।२४।३

 

विषय : उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः धनुषा जिल्ला झोझी कटैया गा. वि. स. वडा न. ८ वस्ने राज किशोर यादव समेत

विरुद्ध

विपक्षीः पुनरावेदन अदालत जनकपुर समेत

 

§  प्रस्तुत रिट निवेदनसंग सम्वन्धित कामकारवाहीमा विपक्षी प्रतिवादीका नाममा मिति २०५४।१०।२३ मा जारी भएको म्यादमा जिल्ला अदालत नियमावली र मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४२ नं. अनुसार खुलाउनु पर्ने सम्पत्ति र सोको मूल्य जस्ता कुराहरु खुलाई विगो भर्नु पर्नेको नाममा म्याद जारी गरिएको देखिन नआउँदा नियममा भएको व्यवस्था अनुसार वाध्यात्मक रुपमा सूचनामा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरु उल्लेख नगरी टाँस गरिएको सूचनालाई कानून बमोजिमको सूचना मान्न नमिल्ने ।

§  विपक्षी फुलियादेवीको एकासगोलको छोरा विपक्षी श्री नारायण यादवले लिलाम डांक बढावढ सम्वन्धी कामकारवाही बदर गरी विगो समेत दाखिल गराई जग्गा फुकुवा गराई पाउँ भनी अ. बं. ६१ नं. को कानूनी व्यवस्था अनुसार धनुषा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको देखिएकोले त्यसलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

§  एकासगोलकी आमाकोतर्फवाट दाखिल गरेको विगो धरौटीमा आम्दानी वाँधी डाँक सकार गर्नेका नाउमा म्याद जारी गर्ने आदेश जिल्ला अदालतवाट भैसकेको अवस्थामा त्यसलाई पुनः इन्कार गर्नु न्यायोचित देखिन नआउने ।

§  कानून विपरीत टाँस गरिएको सूचनामा हाजिर भई विगो दाखिल नगरेको भनी विवादित जग्गा लिलाम गरी तयार गरिएको मिति २०५६।३।१३ को डांक बढावढ मूचुल्का तथा सोही मितिको डांक सकार गर्ने व्यक्तिको नाममा दाखिल खारेज गरिदिनु भनी भएको आदेश तथा डांक मुचुल्कालाई कानूनसम्मत ठहर गरेको धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०५६।३।३२ को आदेश बदर गरी ऋणीको एकासगोलको छोरा श्री नारायण यादववाट दाखिल हुन आएको रकम लिलाम सकार गर्ने व्यक्ति रिट निवेदक राजकिशोर यादवलाई फिर्ता दिई जग्गा फुकुवा गरीदिनु भनी भएको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको आदेशवाट निवेदकको दावी वमोजिम रिट निवेदकको सम्पत्ति सम्वन्धी अधिकार कानून विपरीत अपहरण गरिएको मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्र.नं. ११)

 

निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री मदनकुमार डंगोल

विपक्षीतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री टिप्पणी निरौला

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहारा तथा आदेश यसप्रकार छ

२.    वादी अवध ठाकुर वडही प्रतिवादी फुलिया देवी यादवनी भएको लेनदेन मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतवाट मिति २०५४।९।७ मा भएको फैसला अनुसार भरी पाउने ठहरेको साँवा व्याज भरी पाउन निवेदन परेकोमा प्रतिवादीले वीगो दाखिल नगरी म्यादै गुजारी वसेकोले मिति २०५६।३।१३ मा निवेदनमा उल्लेखित धनुषा जिल्ला, झोझि कटैया गा. वि. स. वडा नं. ८ (क)  कि. नंं ४६१ को ०—०—१२, कि.नं. ४७७ को ०—०—१४, कि.नं. ५०४ को ०—०—३ र कि . नं. ५६९ को ०—०—१२ जग्गा डांक लिलाम हुँदा  मैले रु.१८,८००।— मा डांक सकार गरेको थिएँ । उक्त डाँक लिलाम बदर गरी पाउँ भनी विपक्षी फुलियादेवीको हकमा श्री नारायण यादवले धनुषा जिल्ला अदालतमा दण्डसजायको ६१ नं. बमोजिम निवेदन गरेकोमा उक्त अदालतवाट मिति २०५६।३।३२ मा निवेदक मुद्दाको पक्ष विपक्ष नदेखिएको र डांक बढावढ मुचुल्का बेरीतको नदेखिएको भन्ने आदेश भयो । त्यसपछि उक्त जग्गाहरु मालपोत कार्यालय धनुषाको मिति २०५६।४।४ को निर्णय अनुसार मेरो नाममा दाखिल खारेज भएको र मेैले मिति २०५६।४।२३ मा निवेदिका रामदुलारी यादवलाई हालै देखिको बकसपत्र गरी हकहस्तान्तरण गरी दिइसकेकोछु । विपक्षीहरुले धनुषा जिल्ला अदालतवाट भएको आदेश बदर गरी पाउँ भनी गरेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालत, जनकपुरवाट मिति २०५६।४।२१ मा मिति २०५६।३।१३ को डांक बढावढ मुचुल्का र डांक सकार गर्नेका नाममा दाखिल खारेज गर्नु भनी भएको धनुषा जिल्ला अदालतको  आदेश समेत कानुन अनुरुपको नदेखिंदा बदर गरी दिएको छ भन्ने आदेश भयो ।

३.    विपक्षीहरुले गरेको निवेदनमा डांक लिलाम मुचुल्का र आदेश वदर गर्नेतर्फ दावी नै नलिइएकोमा दावी भन्दा वाहिर गई गरिएको आदेश त्रुुटीपूर्ण छ । श्री नारायण यादवले फुलियादेवीको नाममा निवेदन गर्दा अ.बं. ८३ नं. बमोजिम अनुमति लिइएको छैन । अदालतको अनुमति नलिई निजले दाखिला गरेको धरौटीले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यस्तो हकदैया विहिन कार्यतर्फ विचारै नगरी गरिएको आदेश बदर हुनुपर्छ । धनुषा जिल्ला अदालतवाट मिति २०५४।१०।२३ मा जारी भएको म्याद विगो भर्नु पर्ने फुलियादेवीको नाममा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७४(४) मा उल्लेखित सवै कुराहरु खुलाई अ.बं. ११० न. बमोजिम रीतपूर्वक तामेल भएकोले त्यस्तो म्यादलाई कानून विपरीत मान्न मिल्दैन । लिलाम बढावढको म्याद तामेल हुँदा विपक्षी श्री नारायण साक्षी वसेकोले निजले सो सम्वन्धी काम कारवाई पछि मात्र थाहा पाएको भनी व्यहोरा ढाँटी निवेदन दिएका छन् । लिलाम बढावढ सम्वन्धी कार्य नियम सम्मत रुपमा भएको छ । विपक्षीले सो काम कारवाईमा के कस्तो त्रुटी भएको भनी निवेदनमा समेत कुनै कुरा उल्लेख गर्न सकेको छैन । मुद्दामा असर पर्ने पक्ष विपक्ष वाहेकका व्यक्तिले दण्ड सजायको ६१ न. र अ. बं. १७ नं. बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्वन गर्नै नसक्नेमा अदालतवाट भएको फैसला अनुसार कानून बमोजिम भएको कामकारवाही बदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरवाट भएको  मिति २०५६।४।२१ को आदेशवाट संविधानको धारा ११ र १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पर्न गएकोले धारा २३ र ८८(२) बमोजिम उक्त आदेश वदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन  पत्र।

४.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ?विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत, एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५६।५।३१ को आदेश ।

५.    फैसला बमोजिमको विगो भराई पाउँ भनी वादी अवध ठाकुर वडहीले निवेदनमा उल्लेख भएको सम्पत्ती र सोको मूल्य समेत उल्लेख गरी जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७४(४) वमोजिम ३५ दिने सूचना विगो भर्नु पर्नेको नाउमा जारी गर्नु पर्नेमा सो नगरी ३५ दिने सूचना टाँस भएको र ऋणीको एकासगोलको छोरा श्री नारायण यादवले विगो वापतको रकम आफुवाट दाखिल गराई पाउँ भनी निवेदन दिएको र सो निवेदन अनुसार विगो रु.१८,७१६।६० समेत धरौटी दाखिल गरी डांक लिलाम सकार गर्नेको नाउँमा ७ दिने म्याद जारी गर्ने भनी आदेश समेत भएको अवस्थामा ऋणीको एकासगोलको छोराले विगो दाखिल गरी पाउँ भनी दिएको निवेदनलाई निवेदक पक्ष विपक्ष नभएको भनी भएको डांक वढावढ मुचुल्कालाई सदर गर्ने गरी भएको धनुषा जिल्ला अदालतको आदेश समेतका काम कारवाईहरु बदर गरिएको र ऋणीको एकासगोलको छोरा श्री नारायणले दाखिल गरेको विगो लिलाम सकार गर्ने राजकिशोरलाई फिर्ता दिई जग्गा फुकुवा गर्न यस अदालतवाट मिति २०५६।४।२१ मा आदेश भएको हो । कानून वमोजिम भएको आदेश बदर हुनु पर्ने नहुंदा रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको लिखित जवाफ ।

६.    यस अदालतवाट भएको आदेश समेतका कामकारवाही पुनरावेदन अदालत, जनकपुरवाट वदर  भएको र यस अदालतको आदेशले निवेदकको हक आघात पारेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको धनुषा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

७.    निवेदकले दाखिल खारेज पूर्जी लिनु भन्दा अगाडि मिति २०५६।३।२७ मा विगो वापतको रु.१८,७१६।६० निवेदन साथ दाखेल गरेकोमा मिति २०५६।३।३२ मा धरौट जम्मा नगरी लिलाम सदर गरेको आदेश त्रुटीपूर्ण भएकोले त्यस उपर अ. बं. १७ नं. बमोजिम गरेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतवाट उक्त त्रुटीपूर्ण आदेश बदर गर्ने गरी भएको आदेश कानूनसम्मत भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फुलियादेवी यादव तथा श्री नारायण यादवको संयुक्त लिखित जवाफ ।

८.    नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदककातर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री मदनकुमार डंगोलले लिलाम बढाबढ गर्ने मिति तोकिएको म्याद रीतपूर्वक तामेल गरिएको र सो म्याद तामेल हुंदा विपक्षी श्री नारायण यादव साक्षी वसेका छन् । लिलाम बढावढ हुंदा विपक्षीहरुकोतर्फवाट कोही पनि उपस्थित नभएकाले निवेदकले लिलाम सकारेको हो । विपक्षी श्री नारायण यादव मुद्दाको पक्ष विपक्ष नभएको र निजले फूलियादेवीकोतर्फवाट निवेदन गर्न अनुमति पनि नलिएकाले निजलाई वादीले असुल उपर गर्नुपर्ने ठहरिएको रकम दाखिल गरी निवेदन गर्ने अधिकार हुदैन । जिल्ला अदालतवाट भएको डांक लिलाम सम्वन्धी कार्य नियमसम्मत रुपमा सम्पन्न भएकोले सोकार्य बदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको आदेश बदर गरिनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको र विपक्षीतर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री टिप्पणी निरौलाले श्री नारायण यादव फुलियादेवीका एकासगोलका छोरा हुन् । निजले लिलाम हुनु भन्दा पहिले नै वादीलाई बुझाउनु पर्ने साँवा व्याज सहितको रकम अदालतमा धरौटी राखी सकेका अवस्थामा लिलाम बढाबढ सम्वन्धी कार्यका लागि नियमानुसारको म्याद तामेल नगरी जग्गा लिलाम गर्ने गरी भएको कार्य त्रुटीपूर्ण भएकोले लिलाम बढाबढ सम्वन्धी कार्य वदर गरिएको पुनरावेदन अदालतको आदेश कानूनसम्मत हुंदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

९.    विद्वान अधिवक्ताहरुको उल्लेखित बहश जिकिर समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

१०.    प्र्रस्तुत रिट निवेदनमा अवध ठाकुर वादी फुलियादेवी यादव प्रतिवादी भएको लेनदेन मुद्दामा भएको फैसला अनुसार वादीले भरी पाउने ठहरेको वीगो प्रतिवादीले नवुझाएकोले धनुषा जिल्ला अदालतवाट मिति २०५६।३।१३ मा लिलाम बढावढ हुंदा धनुषा जिल्ला झौंझिकटैया गा.वि.स. वडा नं. (क) कि. नं. ४६१ को ०–०–१२ ऐ कि. नं.४७७ को ०–०–१४, कि.नं. ५०४ को ०–०–३ र कि.नं ५६९ को ०–०–१२ जग्गा रु.१८,८००।– मा निवेदकले लिलाम सकार गरी दाखिल खारेज गर्न समेत आदेश भएको र सो लिलाम बढावढको कार्य बदर गरी पाउन परेको निवेदनमा धनुषा जिल्ला अदालतवाट डांक लिलाम मुचुल्का सदर गर्ने गरी भएको उक्त अदालतको आदेश बदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको मिति २०५६।४।२१ को आदेश वदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । प्रमाणको निमित्त झिकाइएको मिसिल अध्ययन गर्दा  वादी अवध ठाकुर वडहीले फुलियादेवी यादवनीवाट साँवा व्याज समेत भराई लिन पउने ठहराएको धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०५४।९।७ को फैसला अनुसारको वीगो भराई पाउँ भनी प्रतिवादीको पतिको नाममा रहेको विवादित जग्गा समेत देखाई दिएको निवेदनको आधारमा प्रतिवादी फुलियादेवी यादवनीको नाममा मिति २०५४। १०।२३ मा जारी भएको ३५ दिने म्याद मिति २०५४।११।२४ मा निजको घरदैलोमा टाँस भएको देखिन्छ । सो म्याद भित्र प्रतिवादी उपस्थित नभएकोले कार्वाहीको सिलसिलामा वादीले निवेदनमा उल्लेख गरेको जग्गा जायजात तायदात गरी पञ्चकिर्ते मोल समेत कायम गरी रिट निवेदकले रु.१८,८००।–मा विवादित जग्गा सकार गरी लिएको र उक्त कार्वाही उपर अ.बं. ६१ न. समेतको कानूनी व्यवस्थाको आधारमा लिलाम बढाबढ सम्वन्धी कार्य बदर गरी वीगो वापतको रकम दाखिल गराई जग्गा फुकुवा गराई पाउँ भनी विपक्षी श्री नारायण यादवले धनुषा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा उक्त अदालतवाट निवेदन साथ दाखिल हुन आएको रु.१८,७१६।६० धरौटीमा आम्दानी वाँधी डाँकलिलाम सकार गर्नेका नाममा ७ दिने म्याद जारी गर्नु भनी मिति २०५६।३।२७ मा आदेश भएको समेत देखिन आउँछ ।

११.    जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७४ मा गरिएको  भरीभराउ गर्ने, चलन चलाउने कार्यविधि सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था अवलोकन गर्दा फैसला बमोजिम भरी भराई पाउँ भनी अचल सम्पत्ति देखाई दरखास्त पर्न आएपछि सोही नियमको उपनियम (३) बमोजिम त्यस्तो अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न सम्वन्धित कार्यालयलाई लेखी पठाई दिनु पर्ने र उपनियम (४) बमोजिम त्यसरी सम्पत्ति रोक्का राखेपछि निवेदकले देखाएको सम्पत्ति र निजले खुलाएको मुल्य समेत उल्लेख गरी मुलुकी ऐन दण्डसजायको ४२ नं. अनुसारको ३५ दिने सूचना विगो भर्नु पर्नेका नाममा जारी गर्नुपर्ने र सो म्याद भित्र विगो दाखिल गर्न नल्याए रोक्का राखिएको सम्पत्ति जायजात लिलाम गरी भराई दिने व्यहोरा समेत उक्त सूचनामा स्पष्ट उल्लेख भएको हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनसंग सम्वन्धित कामकारवाहीमा विपक्षी प्रतिवादीका नाममा मिति २०५४।१०।२३ मा जारी भएको म्यादमा उल्लेखित कानूनी व्यवस्था अनुसार खुलाउनु पर्ने सम्पत्ति र सोको मूल्य जस्ता कुराहरु खुलाई विगो भर्नु पर्नेको नाममा म्याद जारी गरिएको देखिन आंउदैन । उक्त नियममा भएको व्यवस्था अनुसार वाध्यात्मक रुपमा सूचनामा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरु उल्लेख नगरी टाँस गरिएको सूचनालाई कानून बमोजिमको सूचना मान्न मिलेन । यसका साथै विपक्षी फुलियादेवीको एकासगोलको छोरा विपक्षी श्री नारायण यादवले लिलाम डांक बढावढ सम्वन्धी कामकारवाही बदर गरी विगो समेत दाखिल गराई जग्गा फुकुवा गराई पाउँ भनी अ. बं. ६१ नं. को कानूनी व्यवस्था अनुसार धनुषा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको देखिएकोले त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । एकासगोलकी आमाकोतर्फवाट दाखिल गरेको विगो धरौटीमा आम्दानी वाँधी डाँक सकार गर्नेका नाउमा म्याद जारी गर्ने आदेश जिल्ला अदालतवाट भैसकेको अवस्थामा त्यसलाई पुनः इन्कार गर्नु न्यायोचित देखिन आउँदैन ।  यसर्थः कानून विपरीत टाँस गरिएको सूचनामा हाजिर भई विगो दाखिल नगरेको भनी विवादित जग्गा लिलाम गरी तयार गरिएको मिति २०५६।३।१३ को डांक बढावढ मूचुल्का तथा सोही मितिको डांक सकार गर्ने व्यक्तिको नाममा दाखिल खारेज गरिदिनु भनी भएको आदेश तथा डांक मुचुल्कालाई कानूनसम्मत ठहर गरेको धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०५६।३।३२ को आदेश बदर गरी ऋणीको एकासगोलको छोरा श्री नारायण यादववाट दाखिल हुन आएको रकम लिलाम सकार गर्ने व्यक्ति रिट निवेदक राजकिशोर यादवलाई फिर्ता दिई जग्गा फुकुवा गरीदिनु भनी भएको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको आदेशवाट निवेदकको दावी वमोजिम रिट निवेदकको सम्पत्ति सम्वन्धी अधिकार कानून विपरीत अपहरण गरिएको मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।

उपर्युक्त रायमा सहमत छु ।

प्र.न्या.केदारनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०६० साल आषाढ २४ गते रोज ३ शुभम्. .........