निर्णय नं. १५९४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरि पाऊँ ।

निर्णय नं. १५९४     ने.का.प. २०३९ अङ्क १०

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्दप्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०३८ सालको रि.नं. १५५४

आदेश भएको मिति  : २०३९।९।१९।२ मा

निवेदक      : रौतहट जिल्ला कटहरिया गा.पं.वडा नं.३ बस्ने सरपलाल राय यादव

विरुद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार कार्यालय, गौर रौतहट समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)                प्रतिवाद नगरेपछि मिसिल साथ रहेका प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय गर्नु पर्ने ।      

(प्रकरण नं. १५)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

आदेश

न्या.बासुदेव शर्मा

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरी विपक्षी कार्यालयको मिति २०३८।९।२४ को निर्णय बदर गरी पाउँ भनी रिट निवेदन मिति २०३८।११।१५।६ मा दर्ता भएको रहेछ ।

२.    संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छन् : मेरो नाम दर्ताको इटहरिया गा.पं.वडा नं.६ कि.नं.१८२ को ०–२–२ जग्गाको मोही महलमा गैर नागरिक मोही भएकोले भू.सं.ऐन, २०२१ को (संशोधन सहितको) दफा २५ को उपदफा ५ को खण्ड (ख) बमोजिम भारतीय नागरिकको मोही लगत कट्टा गरी पाउँ भन्ने समेत सरपलाल राय यादवको निवेदन । विपक्षीको नाममा म्याद जारी गर्दा सुरु म्याद गुजारी थमाउने म्याद पनि समाप्त भएको । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को संशोधन सहितको २५ को उपदफा ५ को खण्ड (ख) बमोजिम भएको व्यवस्था अनुसार गैर नागरिकलाई मोहियानी हक प्राप्त नहुने व्यवस्था भए तापनि निवेदकको जग्गामा कायम रहेको मोही नेपाली नागरिक हो वा भारतीय नागरिक हो भनी ठहराउन मुख्य प्रश्न उपस्थिति हुन आएको । नागरिक वा गैर नागरिक ठहराउने अधिकार यसै कार्यालयलाई नभएकोले सम्बन्धित अदालतबाट गैर नागरिक हो भनी ठहराई ल्याएको बखत कानून बमोजिम गर्ने गरी हाल उपस्थित रहेका निवेदकलाई सुनाई मिसिल तामेलीमा राखी दिने ठर्हछ भन्ने समेत विपक्षी कार्यालयले निर्णय गरेको रहेछ ।

३.    प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ अनुसार वादी दावी प्रमाणित गर्ने भार म निवेदक वादीमा भई म निवेदकले प्रत्यर्थी नं.२ भारतीय नागरिक हो भनी सप्रमाण भनेपछि त्यसलाई अन्यथा प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीमा रहन्छ । मैले प्रस्तुत गरेका प्रमाणलाई प्रतिवादीले खण्डन गर्न सक्ने प्रमाण पेश नगरे पछि मैले प्रस्तुत गरेको प्रमाणको आधारमा मुद्दाको निरुपण गर्न निर्णयकर्तालाई बाध्यता छ । प्रमाणको सही मूल्याङ्कन गरी मुद्दा मुल्तवी राख्ने निर्णय भएबाट अ.बं.१८४, १८५ र १८९ तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ पूर्णतः अपहेलित भएका छन् ।

४.    प्रत्यर्थी नं.२ ले प्रमाण पेश गर्न नसकी म्याद गुजारी बसेको कुरा स्वयम् निर्णय कर्ताले अंगिकार गरेको छ । प्रत्यर्थी नं.२ यसरी प्रमाण पेश गर्न नसकी म्याद गुजारी बसेकोले मेरो भारतीय नागरिक हो भन्ने भनाईलाई प्रत्यर्थी नं.२ ले स्वीकार गरेको कुरा स्वतःसिद्ध हुन आउँदछ । यस्तो स्थितिमा प्रत्यर्थी नं.१ ले मुद्दा मुल्तवीमा राख्नु पर्ने कुनै कारण देखिँदैन । मुद्दा मुल्तवी राख्ने निर्णयबाट सर्वसाधारण जनतालाई न्याय छिटो छरितो र सुलभ तरीकाले उपलब्ध गराउने भन्ने  पुनित उद्देश्यमा समेत कुठाराघात हुन गएको छ ।

५.    मोही लगत कट्टा गरी पाउँ भन्ने निवेदन अनिर्णित अवस्थामा रहन सक्दैन । प्रत्यर्थि नं.२ मोही कायम हुन सक्ने तथ्यको निरोपण हुनु पर्दछ । अ.बं.१२ नं.को अवस्था विद्यमान नभई विवाद निरुपणको लागि प्रस्तुत विषय मुल्तवी रहन सक्दैन ।

६.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) मा गैर नेपाली नागरिक मोहियानी हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित आफू नेपाली नागरिक रहेको कुरा प्रमाणित गर्नु पर्दछ । नेपाली नागरिक नभई मोहियानी हक प्राप्त गर्न नसक्ने कानूनी तथ्य विद्यमान भएपछि नेपाली नागरिकताको प्रमाण पेश गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई मोहियानी हक प्राप्त नहुने कुरा स्वतः सिद्ध छ ।

७.    प्रत्यर्थी नं.२ ले म्याद गुजारेको हुँदा निवेदकको एकतर्फी प्रमाणको आधारबाट नै निर्णय गर्नु पर्ने कुरा अ.बं.१४० नं.ले स्पष्ट गर्दा गर्दै तदनुकूल निर्णय नगरेको कानूनको प्रत्यक्षतः त्रुटि भएको छ ।

८.    विपक्षीहरुद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको मिति २०३।११।१७।१ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्न प्रकार छन :

९.    जग्गाधनी सरपलाल राय यादवले मेरा नाम दर्ताको कटहरिया गा.पं.वार्ड नं.६ कि.नं.१८२ को ०–२–२ जग्गाको मोही महलमा गैरनागरिक मोही भएकोले मोही लगतकट्टा गरी पाउँ भनी यस कार्यालयमा निवेदन दिँदा विपक्षीको नाममा म्याद पठाउँदा म्यादभित्र उपस्थित नभई म्याद गुजारी बसेकोले विपक्षीबाट नेपालको नागरिक हो वा गैरनागरिक (भारतीय) भन्ने कुरा पेश हुन नआउँदा सिर्फ वादी निवेदकले पेश गरेको १९७१ सालको मतदाता नामावलीको आधारमा यस कार्यालयलाई नेपाली नागरिक हो वा भारतीय नागरिक (गैर नागरिक) ठहर्‍याउने अधिकार नभएकोले मुद्दा मुल्तवी राखिएको सम्बन्धित पक्ष निवेदकले सम्बन्धित अदालतबाट विपक्षी नागरीक हो वा गैर नागरिक हो ठहर्‍याई ल्याउनु भनी सुनी पाएपछि सम्बन्धित अदालतमा गई ठहर्‍याई ल्याउनु पर्नेमा सो नगरी विपक्षीले म्याद गुजारी बसेको कारणबाट नै विपक्षी नागरिक वा गैरनागरिक हेर्ने अधिकार यस कार्यालयलाई नभएकोबाट अख्तियार प्राप्त अधिकारीबाट कानून बमोजिम भएको मिति २०३८।९।२४ को निर्णय न्यायसंगत छ । यसबाट निवेदकको कुनै हक हनन् नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत भूमिसुधार कार्यालय रौतहट।

१०.    विपक्षी नागेस्वरप्रसाद सिंह भन्ने बच्चा सिंहका नाममा म्याद तामेल भएकोमा लिखितजवाफ प्राप्त हुन आएको रहेनछ ।

११.    तारेखमा रहेका निवेदक सरपलाल राय यादवलाई रोहवरमा राखी निवेदक तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठको र विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय रौतहट गौरबाट खटिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान सरकारी अ.श्री भैरवप्रसाद लम्सालको बहस समेत सुनियो ।

१२.   प्रस्तुत केशमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनुपरेको छ ।

१३.   यसमा मोही लगत कट्टा गरी पाउँ भन्ने समेत सरपलाल राय यादवको निवेदन परेकोमा विपक्षीका नाममा म्याद जारी गर्दा सुरु म्याद गुजारी बसेको देखिँदा निवेदकको जग्गामा कायम रहेको मोही नेपाली नागरिक हो वा भारतीय नागरिक ठहराउने अधिकार भूमिसुधार कार्यालय नभएकोले सम्बन्धित अदालतबाट गैरनागरिकक हो भनी ठहराई ल्याएका बखत कानून बमोजिम गर्ने गरी मिसिल तामेलीमा राखी दिने भनी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय रौतहटले निर्णय गरेको पाइन्छ ।

१४.   नेपाली नागरिक नभई मोहियानी हक प्राप्त हुन सक्तैन भनी कानूनी व्यवस्था भएकोले सो निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर भएको देखिन्छ ।

१५.   माथि व्यक्त गरिएअनुसार विपक्षी नागेस्वरप्रसाद सिंह भन्ने बच्चा सिंहले भूमिसुधार कार्यालयमा सुरु म्यादै गुजारी बसेको हुँदा वादी उजुरी सम्बन्धमा केही प्रतिवाद गरेको पाइँदैन । प्रतिवाद नगरेपछि मिसिल साथ रहेका प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नु पर्नेमा सो नगरी भूमिसुधार कार्यालय रौतहटले मिति ०३८।९।२४ मा तामेलीमा राख्ने गरी गरेको निर्णयमा अदालती बन्दोबस्तको १८५(क) को त्रुटि भएको देखिएकोले विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय रौतहट, गौरको मिति ०३८।९।२४ को उपरोक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिने ठर्हछ । अब कानून बमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय रौतहटको नाममा परमादेशको आदेश समेत दिने ठर्हछ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयकहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०३९ साल पौष १९ गते रोज २ शुभम् ।

 

