निर्णय नं. १६०२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरि पाऊँ ।
निर्णय नं. १६०२ ने.का.प. २०३९ अङ्क ११
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
सम्वत् २०३८ सालको रिट नम्बर १६०२
आदेश भएको मिति : २०३९।१०।१०।२ मा
निवेदक : जिल्ला काभे्रपलान्चोक गा.पं.जनगाल उग्रतारा वडा नं.१ को हाल साँगा गा.पं.वडा नं.६ बस्ने वीरबहादुर खड्का
विरुद्ध
विपक्षी : जिल्ला कार्यालय भूमिसुधार शाखा काभ्रेपलान्चोक धुलिखेल, जिल्ला काभ्रेपलान्चोक गा.पं.जनगाल उग्रतारा वडा नं.१ को हाल साँगा गा.पं.वडा नं.६ बस्ने पृथ्वीबहादुर खत्री क्षेत्री
विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
(१) तजबिजी अधिकार भए तापनि न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारीले आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दा न्यायिक तरीकाले गर्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १०)
(२) न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारीले सबूत प्रमाणको मूल्यांकन गरी आधार देखाई कुनै निश्चित ठहरमा पुग्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १०)
(३) तर्कसंगत आधार नै नदेखाई कुनै निश्चित निष्कर्षमा पुगिन्छ भने त्यस्तो निर्णयलाई न्यायिक तरीकाले निर्णय गरेको भन्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं. १०)
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद नेपाली
उल्लिखित मुद्दा :
आदेश
न्या.बासुदेव शर्मा
१. विपक्षी कार्यालयको मिति २०३८।११।१४।५ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्दै नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति २०३८।१२।१० मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धि संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकारका रहेछन्
२. संक्षिप्त तथ्य : ६७७ नं.ढपेली खेतमाटो मुरी ।२१।२ को कित्ता १ माटो मुरी ।।१६।२ को ऐ.खेत कित्ता १ समेत २ कित्ता जग्गा विपक्षीले ०२१ सालदेखि कमाई आएको । उक्त दुवै कित्ता नापी हुँदा कि.नं.३२८ मेरो नाउँमा दर्ता हुन गएको । मोही विपक्षीको नाउँ जनिएको उक्त जग्गाको ०३२ सालको बाली उब्जनी मुरी ४५ को अधिया २२।१० दिए जिन्सी र नदिए प्रचलित भाउले रु.२०२५। विपक्षीबाट भराई मोहीलाई जग्गाबाट निष्कासन गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदकको उजुरी परेकोमा जग्गा मैले मोही भई ०१८ सालदेखि कमाई आएको जग्गामा बढिमा २०।२२ मुरी धान आउने र अधिया कूत लिने दिने गरी आएको ०३२ सालको कूत मिति ०३२।७।२० का दिन खलैबाट प्रमाणका साक्षीका रोहवरमा लगी सक्नु भएको रसिद दिने गर्नु भएको छैन । दावी झुठ्ठा भएकोले फुर्सत गराई पाउँ भन्ने समेत विपक्षी पृथ्वीबहादुरको प्रतिउत्तर परेकोमा कर्मचारी खटाई गराएको मुचुल्काहरुमा उक्त जग्गमा बढिमा २६ मु.१२ पाथी ४ माना र घटिमा १९ मुरी र १ पाथी देखिएकोले बढी देखिएको २६ मुरी १२ पाथी ४ मानाको आधि १३ मुरी ६ पाथी २ माना भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २९ (३) अनुसार मोहीबाट बाली भराई दिने ठर्हछ । जग्गाबाट निष्कासन सम्बन्धमा भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २९ (१) मा मोहीलाई निष्कासन गर्ने आदेश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको निष्कासन नै गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था नभएको हुँदा एकपटक मोहीलाई भूल सच्चाउने मौका दिन उपयुक्त हुने हुनाले मोही जग्गाबाट निष्कासन नहुने ठर्हछ भन्ने समेत गरी मिति २०३८।११।१४।५ मा निर्णय भएको रहेछ । सो निर्णय बदर गराई माग्न प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता हुन आएको देखिन्छ ।
३. संक्षिप्त जिकिर : निवेदकको कि.नं.३२८ को जग्गाको बाली भराई जग्गाबाट निष्कासन गरी पाउँ भनी दिएको निवेदनमा बाली बुझी लिएको देखिन्छ भन्ने समेत विपक्षी कार्यालयबाट ०३५।२।२९ मा भएको निर्णय उपर निवेदकले रिट निवेदन गरेमा उक्त निर्णय बदर गरी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहरी ०३५।७।९ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएको थियो । कारवाही हुँदा बाली भराउने निष्कासन नहुने भनी निर्णय गरियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६ (१) बमोजिम जिम्मा राख्ने र दफा ३६ (२) बमोजिम धरौट राख्ने कार्य विपक्षीबाट भएको छैन । विपक्षीका निर्णय भू.सु. ऐन, २०२१ को दफा २९ (१) विपरीत भई बदरभागी छ भन्ने समेत रहेछ ।
४. विपक्षीद्वारा लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत सिंगलबेञ्चका मिति ०३८।१२।११।४ का आदेशानुसार विपक्षीहरु प्राप्त लिखितजवाफमा लिएका जिकिर यस प्रकारको रहेछ :
५. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९ (१) अनुसार मोहीलाई निष्कासनको आदेश दिने कानूनमा वर्णित अवस्थामा पुगेमा मात्र ऐ.ऐ.को दफा २९ (३) अनुसार कूत भराई दिने कानूनी व्यवस्था देखिन्छ । निष्कासन गर्नु पर्ने अघिल्लो अवस्थाको विद्यमानता बिना पछिको बाली भराउन पर्ने आदेश कानूनी मनसाय विपरीत भएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ दफा २९ (१) निष्कासन हुने वा हुनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था होइन । सजाय गर्न सक्ने अधिकारलाई बाधयात्मक रुपमा आदेश नभएकोले विपक्षीको हक अधिकार हनन् भएको छैन । आफ्नो स्वामित्वको जग्गा कमाउने जोताहा मोहीबाट कूत बाली पाउनु पर्ने सम्म जग्गाधनीको अधिकार हो । सो अधिकारको बाली नबुझाई जानी जानी हेलचेक्राई र बदनियत राखेमा पाउने सुविधा भएको यसबाट विपक्षीको कुनै प्रकारको हक अधिकार हनन् भएको सम्झन मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत पृथ्वीबहादुर खत्री क्षेत्री ।
६. विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयबाट मिति २०३९।१।१० मा बुझी लिएको सूचना म्याद गुजारी कुनै जवाफ नदिएको रहेछ ।
७. तारेखमा रहेका निवेदक वीरबहादुर खड्काको वारेस नरहरि घिमिरे रोहवरमा रही विपक्षी पृथ्वीबहादुरलाई निजको नाम उच्चारण गरी पुकार गर्न लगाउँदा निज प्रस्तुत रिट निवेदन बेञ्च समक्ष पेश हुँदा हाजिर हुन नआएकोले निवेदकको वारेस नरहरि घिमिरेको जिकिर तथा विपक्षी पृथ्वीबहादुर तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद नेपालीको वहस समेत सुनियो ।
८. प्रस्तुत केसमा रिट निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो निर्णय दिनु परेको छ ।
९. यसमा बाली भराई मोहीलाई जग्गाबाट निष्कासन गरी पाउँ भन्ने निवेदकको उजुर परेकोमा विपक्षी भूमिसुधार शाखा काभ्रेपलाञ्चोकबाट भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २९ (३३) अनुसार मोहीबाट बाली भराई दिने ठर्हछ । जग्गाबाट निष्कासन सम्बन्धमा भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २९ (१) मा मोहीलाई निष्कासन गर्ने आदेश दिन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको निष्कासन नै गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था नभएको हुँदा एकपटक मोहीलाई भूल सच्चाउने मौका दिए उपयुक्त हुने हुनाले मोही जग्गाबाट निष्कासन नहुने ठर्हछ भन्ने मिति २०३८।११।१४ मा निर्णय गरेको देखिन्छ। उक्त निर्णय बदर गराई माग्न प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ । त्यसतर्फ के रहेछ भनी भूमिसम्बन्धी (संशोधन सहित) ऐन, २०२१ तर्फ दृष्टिगत गर्दा उक्त ऐनको दफा २९ (१) मा दैवि परी बाली नास भएमा वा उब्जा हुन नसकेकोमा बाहेक मोहीले कूत बुझाएन भन्ने कुराको जग्गावालाले उजुरी दिएमा तोकिएका अधिकारीले त्यस्तो मोहीलाई निष्कासन गर्न आदेश दिन सक्नेछ भन्ने र सोही ऐनको उपदफा (३) मा उक्त दफा (१) वा उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको अवस्थामा जग्गावालालाई मोहीबाट कूत समेत भराई दिन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
१०. माथि उद्धृत गरे अनुसार ऐनको दफा २९ (१) मा निष्काशन गर्न आदेश दिन सक्नेछ भन्ने वाक्यांश भएकोले सो तजबिजी अधिकार भए तापनि न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारीले आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दा न्यायिक तरीकाले गर्नु पर्ने, न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारीले सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी आधार देखाई कुनै निश्चित ठहरमा पुग्नु पर्छ । तर्कसंगत आधार नै नदेखाई कुनै निश्चित निष्कर्षमा पुगिन्छ भने त्यस्तो निर्णयलाई न्यायिक तरीकाले निर्णय गरेको भन्न मिल्ने देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा बाली भराई मोहीलाई जग्गाबाट निष्कासन गरी पाउँ भन्ने उजुरीमा मोहीबाट बाली भराई दिने ठर्हछ । एकपटक मोहीलाई भूल सच््याउने मौका दिन उपयुक्त हुने हुँदा मोही जग्गाबाट निष्कासन नहुने ठर्हछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर सो सम्बन्धमा कुनै कारण तथा आधार समेत उल्लेख नै नगरी निर्णय गरेको विपक्षी जिल्ला कार्यालय भूमिसुधार शाखा काभ्रेपलाञ्चोक, धुलिखेलको मिति २०३८।११।१४।५ को प्रस्तुत विवाद सम्बन्धको विषय कानूनको दृष्टीमा त्रुटिपूर्ण देखिनुको साथै निवेदक काशिराम राजबंशी विपक्षी भूमिप्रशासन कार्यालय मोरङ्ग समेत भएको रि.फू.नं.४५ को उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा फुलबेञ्चबाट मिति २०३३।९।२४ मा निर्णय हुँदा “भूमि प्रशासकलाई तजबिजी अधिकार भए तापनि न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारीले आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दा न्यायिक तरीकाले गर्नुपर्छ । न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारीले सबूत प्रमाणको मूल्यांकन गरी आधार देखाई कुनै निश्चित ठहरमा पुग्नुपर्छ । आधार नै नदेखाई कुनै निष्कर्षमा पुगिन्छ भने त्यस्तो निर्णयलाई न्यायिक तरीकाले निर्णय गरेको भन्न नमिल्ने” भनी भएको निर्णयमा प्रतिपादित सिद्धान्त आधार समेतबाट प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी जिल्ला कार्यालय भूमिसुधार शाखा काभ्रेपलाञ्चोकबाट माथि उल्लेख भए अनुरुप एकपटक मोहीलाई भूल सच््याउने मौका दिन उपयुक्त हुने हुनाले मोही जग्गाबाट निष्कासन नहुने ठर्हछ भनी गरेको वाक्यांश सम्म उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिदिएको छ । त्यसतर्फ कानून बमोजिम गर्नु भनी विपक्षी जिल्ला कार्यालय भूमिसुधार शाखा काभ्रेपलाञ्चोक धुलिखेलका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत दिने ठर्हछ । जानकारी निमित्त आदेशको प्रतिलिपि एक महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी भूमिसुधार शाखामा पठाई नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव
इतिसम्वत् २०३९ साल माघ १० गते रोज २ शुभम् ।