निर्णय नं. ४४४९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४४४९    ने.का.प. २०४९ (क)  अङ्क १

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

सम्वत् २०४६ सालको रि.फु.इ. नम्बर ६८

आदेश भएको मिति : २०४८।१०।२८।३ मा

रिटनिवेदक: जि.दाङ मानपुर गा.वि.स. वा.नं. ४ बस्ने घनश्याम बस्नेतसमेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : उच्चस्तरीय समिति दाङ, तुल्सीपुरसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    पहिले परेको निवेदनमा कारवाही हुँदा खारेज भइसकेको साविक कार्यविधि नै अवलम्बन गर्नु पर्छ भन्न मिल्ने देखिएन, कार्यविधि कानुनले हक अधिकारको सृजना गर्ने नभई कार्यविधि सम्म व्यवस्थित गर्ने भएकोले पहिले परी रहेको निवेदनमा पनि पछि संशोधित कार्यविधि अनुसार कारवाही गर्न मिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

(२)   निवेदन वा उजूरी जुनसुकै बखत परेको भए पनि त्यसमा कार्यवाही हुँदाको अवस्थामा विद्यमान कार्यविधि सम्बन्धि कानूनको प्रकृया नै अपनाउनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

आदेश

प्र.न्या.विश्वनाथ उपाध्याय

१.     नेपालको संविधान अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ यस सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलास समक्ष पेश हुँदा यस्तै विषय समावेश भएको अर्को रिटनिवेदनमा संयुक्तइजलासबाट प्रतिपादित रुलिङसंग सहमत नभएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(ख) बमोजिम यस पूर्णइजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :

२.    हामी निवेदकहरुले प्रत्यर्थी महेन्द्रकुमार शर्मा र प्रत्यर्थी शुभाषकुमार शर्माबाट मिति २०४१।६।२६ गतेमा खरिद गरी लिएको दाङ जिल्ला मानपुर गा.पं. वडा नं. ४(ग) कि.नं. ५५४, ५५६, ५६२, ५६७, ५७१, ५७३, ५७५, ५७९, ५८८, ५९२, ५९५, ५९९, ६५९, ६६५, ६७४, ६७५, ६९१, ७०२, ७१४, ७१६, ७२९, ७३५, ७४८, ७५५, ७६९, १, २२, २५, ३०, ३६, ४३, १०३, १०६, ११६, २६१, २७०, २७४, २८६, २८९, २९६, ३११, ३१२, ३१५, ३१६, ३२६, ३२९, ३३२, ५२८, ५३९, ५४१, ५४७, तथा ४० गरी जम्मा ७–१०–१७ विगहा र शभाषकुमार शर्माबाट ऐ.ऐ. को कि.नं. १२२, १२६, १३५, १३७, १४३, १४८, १५७, १६१, १७०, १७९, १८१, १९१, २१३, २२८, २३६, २४१, २४५, २५५, ३४१, ३४४, ३५१, ३६५, ३६६, ३६८, ३७०, ३७२, ३७४, ३९१, ६२०, ६२५, ६४५, ६५१, ६५६, ६७३, ६९७, ७११, ७२६, ७३७, ७४१, ७४४, ७५८ र ७६७ गरी जम्मा ७–७–१९ विगहा जग्गाहरु खरिद गरी आफैं जोत कमोद गरी आएकोमा २०४४ आश्विनमा प्रत्यर्थी मध्ये विजलाल चौधरी आई यो जग्गा छाडी दिनुहोस म मोही हुँ फैसला गराई राखेको छु भनी फैसला देखाएकोले मिति २०४४।७।२५ गतेमा उक्त नक्कल सारी थाहा पाई विपक्षीसंग बारम्बार गई भन्दा केही नभएकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन गरेका छौं ।

३.    विपक्षी विजलाल चौधरीले ठाकुरप्रसाद उपाध्यायलाई विपक्षी बनाई मोही कायमलाई मिति २०३५।१।२२ मा उजुरी दिई मिति २०३७।१२।२ मा बयान गरेका रहेछन् जसमा कुनै पनि जग्गा किटान गरिएको थिएन । तत्पश्चात कित्ता चेक हुने काम भएछ र थुप्रै जग्गा र जग्गाधीहरुको कुरा विवादमा आएको रहेछ । हाम्रो दाताहरुले निज विजलाल मोही नभएको कुरा बयान गरेका रहेछन । मैले जग्गा खरिद गरेपछि मलाई थाहा खबर केही गरेनन् प्रत्यर्थी समितिबाट मिति २०४१।१०।२४ गतेमा फैसला हुँदा विजलाललाई सरजमीनका आधारमा मोही कायम गर्ने निर्णय गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । प्रस्तुत विवाद मिति २०३५।१।२ गतेदेखि परेको हो । किनभने उजुरी त्यही मितिमा परेको हो पछि मिति २०३७।१२।२ मा गई बयान गरेका हुन मिति २०३८।११।२ गतेको राजपत्रले श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालयको सूचनाबाट भएको विवाद उच्चस्तरीय आयोगबाट उच्चस्तरीय समिति दाङमा सारेको हो क्षेत्राधिकार सर्ने सन्दर्भमा ऐन नियममा व्यवस्था हुनुपर्छ केबल सूचनाको आधारबाट क्षेत्राधिकार सारी गरेको निर्णय बदरभागी छ र प्रस्तुत विवाद सरजमीनको आधारमा टेकेको छ । भूमिसम्बन्धी नियम अनुसार लगत समेत प्रकाशित गर्नु पर्ने कार्यविधि व्यवस्थित छन् । अप्रष्ट हचुवा उजुरी बयानको आधारमा कि.नं. र जग्गाधनीहरु चार किल्ला इत्यादी कुनै कुरा नपरेको आधारमा उजुरी बयान सुनी मोही कायम र मेरो जग्गाको मोहियानी विषयमा निर्णय गर्दा मलाई प्रतिवाद गर्ने मौकाबाट बंचित गरी गरिएको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भएको छ । चार विगहा भन्दा बढी जग्गा मोहियानीमा कमाउन नपाउने प्रावधान भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ ले गरेको छ जबकी म मदनबहादुर र घनश्यामको क्रमशः ७–७–१९ र ७–१४–१७ जग्गामा मोहियानी हक कायम गरेको छ । यस प्रकार उक्त निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८ को त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदनपत्र ।

४.    यस्मा के कसो भएको हो ? रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? प्रत्यर्थी कार्यालयबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशका इजलासबाट भएको आदेश ।

५.    वादी विजलाल चौधरीको मिति २०३५।१।२२ गतेमा शुरु उजुरी परी तत्कालीन उच्चस्तरीय आयोगमा कारवाही चलिरहेको र मिति २०३८ चैत्र २ गतेका राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले उच्चस्तरीय आयोगलाई विघटन गरी उक्त बाँकी रहेको काम कारवाही गर्नका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरी ऐन नियमको परिधिभित्र रही गरेको निर्णय बदरभागी छ भनी लिएको दावीको कुनै औचित्य छैन किनभने राजपत्र पनि कानुन बमोजिम नै हो । भूमिसम्बन्धी नियमहरुको बाह्रौं संशोधन, २०३१ को दफा ३, ४ अनुसार लगत प्रकाशन गर्ने व्यवस्था खारेज गरेको र सम्बन्धित वार्डमा नै सरजमीन गरेपछि सरजमीनको आधारमा मोही कायम गर्ने निर्णय भएको हो । उच्चस्तरीय समितिबाट अमिन खटाई कित्ता चेक गर्न लगाई कित्ता यकीन भएपछि मात्र सोही कुरा छानवीन भई निर्णय भएका विपक्षीहरुका नाममा रतिपूर्वक म्याद जारी गरी प्रतिवाद गर्ने प्रशस्त मौका दिइएको हुँदा उक्त समितिको मिति २०४१।१०।२४ गतेको निर्णय सदर गरी निवेदकको रिटनिवेदनपत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उच्चस्तरीय समिति दाङ तथा भू.सु.का. दाङको एकै मिलानको छुट्टा छुट्टैको लिखितजवाफ ।

६.    विवादित जग्गाहरु विपक्षी रिट निवेदकको हकभोगको हो उजूरवाला विजलाल चौधरीले हचुवाको रुपमा प्रतिसाल २० मुरी धान लिने गरी जोतेको र मोहीको हैसियतले नजोतेको भनी उच्च समिति दाङमा प्रष्ट पारी दिएको हो वास्तविक विपरीत किन विजलाललाई मोही कायम गरियो त्यो हाम्रो सरोकार र जिम्मेवारीको विषय नहुँदा रिटनिवेदनपत्र जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको महेन्द्रकुमार शर्मा तथा विजलाल चौधरीको एकै मिलानको लिखितजवाफ ।

७.    निर्णयार्थ संयुक्तइजलास समक्ष पेश हुँदा यसमा कानुन व्याख्याको सर्वमान्य सिद्धान्तले पनि कार्यविधि ऐन तथा नियममा पहिले भएको कार्यविधि खारेज वा संशोधन गरी कार्यविधिको व्यवस्था भई आएमा कार्यवाही गर्न बाँकी रहेका उजुरीहरुमा त्यसरी प्रचलनमा आएको कार्यविधि नै अपनाउनु पर्ने हुँदा भूमिसम्बन्धी नियमहरु, २०२१ मा भएको नवौं संशोधन बमोजिमको कार्यविधि अपनाई कारवाही भई टुंगी नसकेको अवस्थामा सोही नियममा भएको वाह्रौं संशोधन लागू भएपछि दायर रही किनारा गर्न बाँकी रहेको उजूरी किनारा गर्दा खारेज भइसकेको नवौं संशोधनको कार्यविधि नै अपनाउनु पर्छ भन्न नमिलेकोले विपक्षी उच्चस्तरीय समितिले वाह्रौं संशोधनमा भएको व्यवस्था बमोजिम भएको सरजमीनको आधारमा विपक्षीलाई मोही कायम गरी गरेको प्रत्यर्थी उच्चस्तरीय समिति दाङको निर्णय सबूद प्रमाण हेरी गरे भएको देखिन आएकोले रिटनिवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । तर यस्तै विवाद रहेको सम्वत् २०४१ सालको रिट नम्बर १८७३ निवेदक नुमाकान्त उपाध्याय विरुद्ध उच्चस्तरीय समिति, दाङ समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा भूमिसम्बन्धी ऐनको वाह्रौं संशोधन आउनु पूर्वको मोहियानी सम्बन्धी कार्यविधि अपनाउँदा पहिलेकै ऐन अनुसारको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने भन्ने यस अदालत डिभिजनबेञ्चबाट मिति २०४२।८।३।२ मा निर्णय भएको देखिए पनि सो बमोजिम ऐनमा संशोधन भएको नभई नियममा नवौं र वाह्रौं संशोधन भई अपनाउन पर्ने कार्यविधिमा परिवर्तन भएको भए पनि सो रुलिङसंग सहमत हुन नसकी रुलिङ बाझिन गएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिम पूर्णइजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेतको सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासको मिति २०४६।१।९।६ को आदेश ।

८.    नियम बमोजिम यस पूर्णइजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा भूमिसम्बन्धी नियमहरु, २०२१ मा भएको वाह्रौं संशोधन पूर्व परेको निवेदनमा वाह्रौं संशोधन भइसकेपछि कार्यवाही हुँदा साविककै कार्यविधि अपनाउन पर्छ वा संशोधित कार्यविधि अनुसार कार्यवाही गरे पनि हुन्छ, भन्ने विषयमा नै मूल रुपमा दुई संयुक्तइजलास बीच रुलिङ बाझिएको भनी पेश हुन आएकोले सोही प्रश्नमा यस इजलासले निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

९.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा प्रत्यर्थी विजलाल चौधरीले जग्गा धनी ठाकुरप्रसाद उपाध्यायका नाममा दर्ता श्रेस्ता भएको दाङ जिल्ला मानपुर गा.वि.स. को विभिन्न जग्गामा मोही कायम गरिपाउँ भनी मिति २०३५।१।२२ गतेमा तत्कालीन उच्चस्तरीय आयोग दाङमा उजुरी दिएको र सोही विषयमा आयोग समक्ष मिति २०३७।१२।२ मा बयानसम्म गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात सो सम्बन्धी विषयमा कार्यवाही टुंगो नलाग्दै उच्चस्तरीय आयोग विघटन भई मिति २०३८।१२।२ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले आयोगले निर्णय गर्न बाँकी मुद्दाहरु उच्चस्तरीय समिति, दाङमा सरेको भन्ने देखिन्छ । प्रस्तुत केशमा उच्चस्तरीय समिति दाङले भूमिसम्बन्धी नियमहरुमा भएको नवौं संशोधनद्वारा व्यवस्थित कार्यविधिको अवलम्बन नगरी वाह्रौं संशोधनद्वारा निर्धारित कार्यविधि अनुसार कार्यवाही गरेकोमा साविक व्यवस्था अनुसारको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने वा संशोधित कार्यविधि अनुसार कार्यवाही गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा नै रुलिङ बाझिएको भनी प्रस्तुत रिटनिवेदन पेश हुन आएको छ । त्यस सम्बन्धमा हेर्दा प्रत्यर्थी विजलाल चौधरीले मोही कायम गरिपाउँ भनी मिति २०३५।१।२२ मा निवेदन दिएको भए पनि सो निवेदन उपर तत्काल कारवाही भएको भन्ने देखिँदैन । प्रस्तुत निवेदन परी सकेपछि भूमिसम्बन्धी नियमहरुमा मिति २०३९।२।३ मा नवौं संशोधन भई मोही कायम गरिपाउँ भन्ने निवेदनहरु उपर कारवाही गर्दा समितिले लगत प्रकाशन गर्ने समेतका कार्यविधिहरु पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा पुनः मिति २०४१।६।८ मा भएको वाह्रौं संशोधनले उक्त लगत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरी समितिले साँध संधीयार स्थानीय व्यक्तिहरु बुझी निर्णय गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदनको कार्यवाही किनारा पनि सोही वाह्रौं संशोधन लागू भइसकेपछि मिति २०४१।१०।२४ गतेमा मात्र भएको देखिँदा पहिले परेको निवेदनमा कारवाही हुँदा खारेज भइसकेको साविक कार्यविधि नै अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्न मिल्ने देखिएन । कार्यविधि कानुनले हक अधिकारको सृजना गर्ने नभई कार्यविधिसम्म व्यवस्थित गर्ने भएकोले पहिले परिरहेको निवेदनमा पनि पछि संशोधित कार्यविधि अनुसार कारवाही गर्न मिल्ने हुन्छ । निवेदन वा उजुरी जुनसुकै बखत परेको भए पनि त्यसमा कार्यवाही हुँदाको अवस्थामा विद्यमान कार्यविधि सम्बन्धी कानुनको प्रक्रिया नै अपनाउनु पर्ने हुन्छ । तसर्थ प्रस्तुत विवादमा उजूरीसम्म परी तत्सम्बन्धी कार्यवाही किनारा गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा भूमिसम्बन्धी नियमहरुको वाह्रौं संशोधन अनुसारको संशोधित कार्यविधि अपनाई प्रत्यर्थी उच्चस्तरीय समिति, दाङले गरेको निर्णय कानुनी त्रुटि गरेको भन्न मिल्ने स्थिति नहुँदा रिटनिवेदनपत्र खारेज गर्ने गरेको संयुक्तइजलासको मिति २०४६।१।९।६ को निर्णय मनासिब ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।

 

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला,

न्या.ओमभक्त श्रेष्ठ,

न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय,

न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

 

इतिसम्वत् २०४८ साल माघ २८ गते रोज ३ शुभम् ।