निर्णय नं. ६१२३ - उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ ।

नि.नं. ६१२३                                                                                           ने.का.प.२०५३

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

२०५२ सालको रि.पु.इ.नं. ६५

आदेश मितिः- २०५२।११।३।५

 

विषय: उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ।

 

निवेदकः- का.जि.का.न.पा. वडा नं. ३० बस्ने आशानारायण महर्जन

विरुद्ध

विपक्षीः- काठमाडौं जिल्ला अदालत ।

            का.जि.का.न.पा. वडा नं. २० बस्ने नानीचा प्रजापती भन्ने नानीमाया महर्जन ।

 

म्याद तामेल गर्ने कर्मचारीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई चिने जहाँसुकै फेला पारे पनि बुझाउन सक्ने व्यवस्था अनुसार म्याद तामेल गरिएकोमा सो को सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित तामेलदारमा हुन जाने र घर डेरा पत्ता लगाई तामेल गरेकोमा सम्बन्धित गा.वि.स. वा नगरपालिकाको प्रतिनिधि र स्थानीय भलादमी समेतमा जिम्मेवारी सर्न जाने अवस्था हुने हुँदा म्याद तामेल गर्ने कर्मचारीले म्याद तामेल गरेको प्रतिवेदन गर्दा समेत कुन प्रकारबाट तामेल गरेको हो सो उल्लेख गर्नु पर्ने ।

 (प्र.नं.११)

निवेदकको नाउँमा तामेल भएको म्याद प्रतिबाट निवेदकको नाउँको म्याद तामेलदार आफैंले निवेदकलाई चिनी बुझाएको नदेखिई निजको घर डेरा पत्ता लगाई तामेल गरेको देखिन आएको र यसरी तामेल गरिएकोमा माथि उल्लेख गरिए झैं नगरपालिकाको प्रतिनिधि समेत रोहवरमा राख्नु पर्नेमा सो अनुसार राखेको देखिन नआएकोले निवेदकको नाउँमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०४७।३।१ मा तामेल भएको म्यादलाई रीतपूर्वकको मान्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. १२)

म्याद तामेली रीतपूर्वक भए नभएको आफैंले जाँच्न पर्ने व्यवस्था अ.बं. ११० नं. को देहाय (५) ले गरेको देखिएको, सो अनुसार म्याद तामेली रीतपुर्वक भए नभएको जाँच्नु पर्ने कर्तव्य पालना गरेको देखिएन । तसर्थ म्याद तामेल भै आएपछि म्याद तामेली रीतपूर्वकको भए नभएको जाँच गर्नु पर्ने कर्तव्य पालना गर्ने तर्फ यसै आदेशद्वारा काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई निर्देशनसम्म जारी गरी दिएको छ ।

 (प्र.नं.१३)

आंशिक दावा स्वतन्त्र (Independent) र पृथकीय (Seperable) भएमा सो अंशलाई अलग गरी बदर गराउन मिल्ने हुन्छ । तर अपृथकीय (Inseperable) रुपले एकिभुत भएर रहेको निर्णय फैसला कि सम्पूर्ण रुपले सदर गर्नु पर्ने हुन्छ कि सम्पूर्ण रुपले बदर गर्नु पर्ने हुन्छ ।  (प्र.नं. १४)

लिखत बदर भएपछि लिखत हुनु अघिको पूर्व अवस्थामा फर्कन गई पूर्ववत निवेदकको मोही हक यथावत कायम रहने अवस्था देखिने ।

 (प्र.नं. १४)

निवेदक मुख्य प्रतिवादी भएको वा कुनै प्रतिवादै नपरेको भन्ने अवस्था नभएको एक पक्षको मात्र भनाई सुनी एकतर्फी फैसला भएको अवस्था समेत देखिदैन । पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदनमा दावी पनि नभएको यस्तो अवस्थामा रिट जारी भए पनि निवेदकले सार्थक उपचार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिन नआएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहराएको हदसम्म संयुक्त इजलासको मिति २०५१।१०।२३ को आदेश मिलेकै देखिदा सदर हुने।       

(प्र.नं. १५)

 

निवेदक तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री मुक्तिनारायण प्रधान

विपक्षीतर्फबाटः- विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बासुदेव प्रसाद ढुंगाना

अबलम्बित नजीरः- ×

 

आदेश

न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः- यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५१।१०।२३ को आदेश अनुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (१)(क बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः-

२.         का.जि.का.न.पा. वडा नं. २४(क) कि.नं. २७० को क्षे.फ.नं. १-४-२ जग्गा दर्ता वाला मोही म भई जग्गा धनी शेरमान र भोगमान कालगतिले परलोक भएपछि निजहरुको हकवाला हेरामाया, रत्नमाया समेत जग्गा धनी म मोही भई भोग चलन गरी आएकोमा विवाद थिएन । जग्गा धनी रत्नमायाको मृत्यु पश्चात विभिन्न व्यक्तिहरुको नाममा नामसारी गरी जग्गा धनी समेतको मन्जूरीले पुरै जग्गा छोडपत्रबाट मेरो हक कायम गरी कि.नं. २७० कित्ताकाट गरी कि.नं. १०२० को क्षेत्रफल ०-६-३-१ निवेदकको नाममा बाँकी राखी कि.नं. १०१९ को क्षेत्रफल ०-१३-२-३ जग्गा धनिकै सल्लाह बमोजिम पंचनारायण महर्जनलाई हा.व. गरी दिएको थिए । प्रत्यर्थी नानीचा भन्ने नानीमाया महर्जन साविक जग्गा धनी शेरमान भोगमानको कान्छो भाईको छोरी हुन् । निज विपक्षीले विवादित कि.नं. २७० को क्षेत्रफल १-४-२ को जग्गा आफूले प्राप्त गरेको मिति २००७।२।६ गतेको जिउनी लिखत बमोजिमको जिउनी भएकोमा नापीमा जगमान, शेरमानको नाममा दर्ता भएको निजहरुको मृत्यु पश्चात निजहरुको श्रीमती छोराहरुले आफ्नो नाममा दर्ता गराई लिएकोले मालपोत कार्यालयबाट मिति २०३९।१०।१८ मा गरेको दर्ता बदर गरी पाउँ भन्ने मुद्दा एक जग्गा धनी हेरामाया समेतले मलाई छोडपत्र गरी दिएको मिति २०४६।२।१३ गतेको छोडपत्रको लिखत बदर र जालसाजी मुद्दा समेत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०४७।१।१६ गतेमा दायर गरेका रहेछन् ।

३.         यसरी मेरो उपर दिएको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मेरो नाममा जारी भएको म्याद अ.बं. ११० नं. को रीत पुर्‍याई मलाई वा मेरो घर परिवारलाई बुझाउनु पर्नेमा सो नगरी बीचबाटै मिति २०४७।३।१ मा बेरितको म्याद तामेल गरी सोही तामेलीको आधारमा मैले जग्गा धनीबाट प्राप्त गरेको मिति २०४६।२।१३ गतेको लिखत बदर हुने ठहर्‍याई मिति २०४९।१।१५ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाको जानकारी मिति २०५०।४।२९ मा नकक्ल लिंदा थाहा भयो । मुलुकी ऐन अ.बं. ११० नं.बमोजिम म्याद तामेल गर्दा अनिवार्य रुपमा स्थानीय पंचायतको सदस्य वा सचिवलाई रोहवरमा राख्नु पर्नेमा सो नराखी तामेल गरेको म्याद गैरकानूनी र वेरितपूर्ण छ । यो तामेली म्याद सर्वोच्च अदालतबाट असर्फि खगखत्व विरुद्ध भूमि सुधार कार्यालय सप्तरी समेतको उत्प्रेषण मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तको समेत विपरीत छ । यसरी जानाजान वेरित भएको म्याद सम्बन्धमा कुनै उल्लेख नगरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाबाट प्रतिवाद एवं सुनुवाई गर्न पाउने प्रतिरक्षाका हकबाट वञ्चित भएको छ । सुनुवाइको मौका प्रदान नगरी भएको फैसलाले वैधता प्राप्त गर्न समेत नसक्ने हुँदा गैरकानूनी एवं बदर भागी छ ।

४.         यसर्थ उल्लेखित मिति २०४९।१।१५ गतेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाले अ.बं. ११० नं. द्वारा प्रत्याभूत कानूनी हकको साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७  को धारा ११, १६, १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकबाट समेत वञ्चित भएकोले अन्य उपचारको बाटो समेत नहुँदा संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम यो रिट निवेदन प्रस्तुत गरेको छु । मिति २०४९।१।१५ को काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला उत्प्रेषणको आदशेद्वारा बदर गरी यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सो फैसला कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

५.        यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश पाएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीको नाममा म्याद जारी गर्नु साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने स्थिति आवश्यकता देखिन नआएकोले अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन भन्ने समेत मिति २०५०।८।६ गतेको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

६.         यिनै वादी यिनै प्रतिवादी समेत उपर दिएको यसै लगाउको नामसारी दर्ता बदर मुद्दामा वादी दावीको कि.नं. २७० को जग्गा वादीको जिउनी लिखत भित्रको देखाई दर्ता बदर समेत हुने ठहरी यसै इजलासबाट आजै फैसला भएको र सोही जग्गा लिनु दिनु गरेको देखिँदा वादी दाबी अनुसारको उक्त मितिको लिखत बदर हुने ठहर्छ भनी मिति २०४९।१।१५।२ मा यस अदालतबाट फैसला भएकोमा यस अदालतबाट निज आशानारायण महर्जनका नाममा म्याद तामेल गर्न पठाएकोमा म्याद सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा तामेल भई आएको देखिएको ऐनका म्याद भित्र निजको प्रतिउत्तर परेको समेत नहुँदा कानून बमोजिम यस अदालतबाट फैसला भएकोले माग बमोजिम रिट जारी हुन नपर्ने हुँदा रिट खारेज गरी पाऊँ भन्ने व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५०।१०।१९।३ को लिखित जवाफ ।

७.        २००७ सालको जिउनी लिखतबाट मेरो हक कायम भएको हालको नापीमा कायम भएको का.जि.का.न.पा. वडा नं. २४(क) कि.नं. २७० को क्षेत्रफल १-४-० जग्गा निवेदकका दाता हेरामाया समेतका व्यक्तिले आफ्ना नाममा दर्ता गराई विपक्षी आशानारायण महर्जनलाई हक हस्तान्तरण गरेको थाहा पाई दर्ता बदर लिखत बदर समेतका मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेकोमा प्रमाणको मुल्याङ्कन गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट दर्ता बदर र लिखत समेत बदर हुने ठहरी फैसला भई सकेकोले निवेदकलाई प्रस्तुत रिट निवेदन गर्ने हकदैया छैन । विपक्षी निवेदकको नाममा जारी भएको म्याद मध्ये लिखत बदर मुद्दाको म्याद आफैले बुझी जालसाजी मुद्दाको म्याद बुझ्न नमानेकोले घरद्वारमा टांस भएको देखिन्छ । निवेदकले सो जालसाजी मुद्दाको म्यादको विषयमा तथ्य लोप गरेकाले सफा हात अदालतमा प्रवेश गरेको भन्न मिल्दैन । म्यादमा गलत वतन उल्लेख भएको वा म्यादमा लेखिएको वतनमा तामेल नभएको भन्ने जिकिर निवेदनमा नभई स्थानीय व्यक्ति रोहवरमा नरहेको भन्ने उल्लेख गर्नु भएको छ । मौकामा म्याद पाई चित्त बुझाई बस्ने व्यक्तिले प्रतिवादको मौका पाइन भनी जिकिर लिएको रिट निवेदन नै निरर्थक छ । रीतपूर्वक म्याद तामेल नभएकोमा अ.बं. ११०(५) र २०८ नं. का वैकल्पिक उपचारको बाटो तोकेकोमा सोको अवलम्बन नगरी असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको विपक्षीको रिट निवेदन कायम रहन सक्ने अवस्था छैन । तसर्थ सबूद प्रमाणको मुल्याङ्कन भै जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको र रीतपूर्वकको म्याद निवेदकले पाएको अवस्थामा रिट जारी हुन सक्ने अवस्था नभएकोले खारेज गरी पाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी नानीचा भन्ने नानीमाया महर्जनको लिखित जवाफ ।

८.         अ.बं. ११० नं. को देहाय १ कानून बमोजिम भए गरेको कार्यलाई बदर गर्नु कानून प्रतिकूल हुन जान्छ । यथार्थमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई अड्डा अदालतबाट जानकारी सहितको बोलावट भएको म्याद निजले आफैले बुझिलिन्छ भने त्यही पर्याप्त हुन्छ । त्यसरी पाएको म्याद वा जानकारी वेवास्ता गर्ने पक्षलाई निजलाई म्याद बुझाउँदा साक्षी नराखेको निहुँमा त्यो म्यादको आधारमा भएको निर्णय आफ्नो प्रतिकूल भएपछि बदर गराउनु र कानूनसंग बठ्याई वा खेलवाड गर्ने छुट र न्याय वा कानूनको कुनै पनि सिद्धान्तले दिंदैन । निवेदकलाई वेरितसंग म्याद तामेल भएको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । निवेदक असर्फि खगखत्वे विरुद्ध भगवत खगखत्वे भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा (ने.का.प.२०४४ पृष्ठ २५७) अ.बं. ११० नं. को जुन किसिमसंग व्याख्या भएको छ सो सम्बन्धमा यस इजलासबाट विचार गरिदा संयुक्त इजलासद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त वा अ.बं. ११० नं. को व्याख्यासंग यस इजलासको रुलिङ बाझिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको संयुक्त इजलासको मिति २०५१।१०।२३ को आदेश ।

९.         प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मुक्तिनारायण प्रधानले मेरो पक्षले मोहिको हैसियतले कमाएको जग्गा दर्तावाला जग्गाधनीहरुले मिति २०४६।२।१३ मा छोडपत्र लिखतबाट हक छाडी दिएको जग्गाको विषयमा विपक्षीले निवेदक उपर समेत दिएको लिखत बदर मुद्दामा म्याद तामेल हुँदा अ.बं. ११० नं. का प्रकृया पुरा गरी तामेल नभएकोले प्रतिवाद गर्ने मौका विना नै मेरो पक्षलाई असर पर्ने गरी का.जि.अ. बाट मिति २०४९।१।१५ मा फैसला भएको अ.बं. २०८ नं. को म्याद समेत व्यतित भै सकेपछि मात्र मेरो पक्षले फैसला भएको जानकारी पाएकाले अन्य उपचारको बाटो नहुँदा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हो । सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट असर्फी खगखत्वे विरुद्ध भगवत खगखत्वे भएको उत्प्रेषणको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त (ने.का.प. २०४४ अंक २ नि.नं. ३०१०) को आधारमा सुनुवाईको मौका वेगर भएको का.जि.अ.को फैसला बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश जारी होस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यस्तै विपक्षी नानीमाया महर्जनको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेव प्रसाद ढुंगानाले मलाई म्याद बुझाएको छैन भनी निवेदकले जिकिर लिन सक्को छैन आफैले म्याद बुझेर लिई म्याद बमोजिम गर्नुपर्ने काम नगरी चुप लागि बसी त्यसको परिणाम समेत विचार गरी बसी आफ्नो अनुकूल नभएपछि रीतपूर्वक म्याद तामेल नभएको भन्न पाउने होइन । निवेदकले उल्लेख गरेको २०४४ सालको नजिर प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुने अवस्था छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज भागी छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

१०.       यसमा निवेदकको रिट निवेदन प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफ पक्ष विपक्ष तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस तथा संयुक्त इजलासको आदेश समेतलाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत विवादमा मूलरुपमा निम्न प्रश्नहरुको सम्बन्धमा विचार गर्नु पर्ने देखिन आयो ।

१. रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको लिखत बदर मुद्दामा का.जि.अ. बाट निवेदकका नाउँमा मिति २०४७।३।१ मा तामेल भएको भनिएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको छ छैन ?

२. निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी गर्नु पर्ने अवस्था छ, छैन ?

 

११.        यसमा निवेदकले वादी नानीचा महर्जन प्रतिवादीमा आफू समेत भएको लिखत बदर मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आफ्नो नाउँमा मिति २०४७।३।१ मा तामेल भएको म्याद अ.बं. ११० नं. रीत नपुगी तामेल भएको भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । अ.बं. ११० नं. को देहाय (१) को कानूनी व्यवस्थाले म्याद तामेल गर्ने सम्बन्धमा दुई अवस्थाको कल्पना गरेको देखिन आउँछ । म्याद तामेल गर्ने कर्मचारीले सम्बन्धित व्यक्ति (कारणी) लाई आफैले चिनी तामेल गर्दाको अवस्था र नचिनी सम्बन्धित व्यक्तिको ठेगानामा गै बुझी घर डेरा पत्ता लगाई म्याद तामेल गर्ने अवस्था पहिलो प्रकारबाट म्याद तामेल गर्दा अर्थात म्याद तामेल गर्ने कर्मचारीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफैले चिनेको अवस्थामा निजको नाउँको म्याद त्यस्तो व्यक्ति जहाँसुकै फेला परे पनि बुझाउन सक्ने र त्यस्तोमा सम्बन्धित गाऊँ विकास समिति वा नगरपालिकाको प्रतिनिधि र स्थानीय भलादमी रोहवरमा राख्न पर्ने बाध्यता गरेको देखिदैन । दोश्रो अवस्थामा अर्थात म्याद तामेल गर्ने कर्मचारीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफैले नचिनी घर डेरा पत्ता लगाई म्याद तामेल गर्दाको अवस्थामा भने सम्बन्धित गाऊँ विकास समिति वा नगरपालिकाको प्रतिनिधि अनिवार्य रुपमा रोहवरमा राख्न पर्ने व्यवस्था गरेको   देखिन्छ । म्याद तामेल गर्ने कर्मचारीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई चिने जहाँसुकै फेला पारे पनि बुझाउन सक्ने व्यवस्था अनुसार म्याद तामेल गरिएकोमा सो को सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित तामेलदारमा हुन जाने र घर डेरा पत्ता लगाई तामेल गरेकोमा सम्बन्धित गा.वि.स. वा नगरपालिकाको प्रतिनिधि र स्थानीय भलादमी समेतमा जिम्मेवारी सर्न जाने अवस्था हुने हुँदा म्याद तामेल गर्ने कर्मचारीले म्याद तामेल गरेको प्रतिवेदन गर्दा समेत कुन प्रकारबाट तामेल गरेको हो सो उल्लेख गर्नु पर्ने हुन्छ ।

१२.       प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले बेरितको भनी जिकिर लिएको तामेली प्रति हेर्दा प्रतिवादीको घर दैलामा पुगी दुई जना साक्षी समेत राखी तामेल गरेको देखिन आयो । रिट निवेदकले आफैंले म्याद बुझी लिएपछि नगरपालिकाको प्रतिनिधि साक्षी नराखेको आधारमा मात्र उक्त तामेलीलाई बेरितको मान्न नमिल्ने भन्ने संयुक्त इजलासको राय भएको तर रिट निवेदनको प्रकरण (४) पृष्ठ ३ मा मेरो नाउँको म्याद मलाई तथा मेरो घर परिवारलाई नबुझाएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । निवेदकको नाउँमा तामेल भएको म्याद प्रतिबाट निवेदकको नाउँको म्याद तामेलदार आफैंले निवेदकलाई चिनी बुझाएको नदेखिई निजको घर डेरा पत्ता लगाई तामेल गरेको देखिन आएको र यसरी तामेल गरिएकोमा माथि उल्लेख गरिए झैं नगरपालिकाको प्रतिनिधि समेत रोहवरमा राख्नु पर्नेमा सो अनुसार राखेको देखिन नआएकोले निवेदकको नाउँमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०४७।३।१ मा तामेल भएको म्यादलाई रीतपूर्वकको मान्न मिल्ने देखिएन ।

१३.       म्याद तामेली रीतपूर्वक भए नभएको आफैंले जाँच्न पर्ने व्यवस्था अ.बं. ११० नं. को देहाय (५) ले गरेको देखिएको, सो अनुसार म्याद तामेली रीतपूर्वक भए नभएको जाँच्नु पर्ने कर्तव्य पालना गरेको देखिएन । तसर्थ म्याद तामेल भै आएपछि म्याद तामेली रीतपूर्वकको भए नभएको जाँच गर्नु पर्ने कर्तव्य पालना गर्ने तर्फ यसै आदेशद्वारा काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई निर्देशनसम्म जारी गरी दिएको छ ।

१४.       अब निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने हो, होइन भन्ने तर्फ विचार गर्दा निवेदकले वादी नानीचा प्रजापती भन्ने नानीमाया महर्जन प्रतिवादी आफु समेत भएको लिखत बदर मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०४९।१।१५ मा भएको फैसलालाई मेरो हकमा असर परेको हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भनी दाबी लिएको देखिन्छ । आंशिक दाबा स्वतन्त्र (independent) र पृथकीय (seperable) भएमा सो अंशलाई अलग गरी बदर गराउन मिल्ने हुन्छ । तर अपृथकिय (inseperable) रुपले एकिभुत भएर रहेको निर्णय फैसला कि सम्पूर्ण रुपले सदर गर्नु पर्ने हुन्छ कि सम्पूर्ण रुपले बदर गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सम्पुर्ण रुपमा बदर गरी पाऊँ भन्ने माग दाबी देखिदैन । निवेदनमा मिति २०४६।२।१३ को लिखतबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति मध्ये केही आफुमा राखी केही मिति २०४६।२।१६ मा बिक्री गरेको भनी रिट निवेदकले उल्लेख गरेको मोही बापत जग्गा धनीबाट केही जग्गा पाएको अवस्था नभै पुरै कित्ता हक गराई लिएको देखिँदा निवेदकको भनाई सम्मकै आधारमा जग्गा धनी र मोहीयानी बापत पाएको जग्गाधनी भएको जग्गा अलग भनी छुट्टयाउन मिल्ने अवस्था भएन । लिखत बदर भएपछि लिखत हुनु अघिको पूर्व अवस्थामा फर्कन गई पूवर्वत निवेदकको मोही हक यथावत कायम रहने अवस्था देखिन्छ ।

१५.       निवेदकले बदर गरी पाऊँ भनेको लिखत बदर मुद्दामा प्रस्तुत रिट निवेनदमा विपक्षी नानीमायाले निवेदकका दाता सिताराम प्रजापति समेत उपर आफ्नो जिउनी जग्गामा प्रतिवादी सितारामको हक नलाग्ने भनी मुख्य प्रतिवादी सितारामलाई बनाई फिराद गरेको र निज सितारामले प्रतिवाद र पुनरावेदन समेत गरेको र २०५२।२।२४ मा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट निर्णय भै सो उपर यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भनी निवेदन परिरहेको अवस्था देखिन्छ । निवेदक मुख्य प्रतिवादी भएको वा कुनै प्रतिवादै नपरेको भन्ने अवस्था नभएको एक पक्षको मात्र भनाई सुनी एकतर्फी फैसला भएको अवस्था समेत देखिदैन । पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला बदर गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदनमा दाबी पनि नभएको यस्तो अवस्थामा रिट जारी भएर पनि निवेदकले सार्थक उपचार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिन नआएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहराएको हदसम्म संयुक्त इजलासको मिति २०५१।१०।२३ को आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । आदेशको एक प्रति प्रतिलिपि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

प्र.न्या. सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

न्या. गोबिन्द बहादुर श्रेष्ठ

 

इति सम्बत् २०५२ साल फाल्गुण ३ गते रोज ५ शुभम् ।