निर्णय नं. ४४५३ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४४५३ ने.का.प. २०४९ (क) अङ्क १
पूर्ण इजलास
सम्मानीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
सम्वत् २०४७ सालको रि.पु.इ.नं. ४७
आदेश भएको मिति : २०४८।१०।२८।३ मा
रिटनिवेदक: न्यू ट्रेड सेन्टर काठमाडौंको प्रोप्राइटर का.न.पं. वा.नं. ३१ बागबजार बस्ने पुनमचन्द अग्रवाल
विरुद्ध
विपक्षी : वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय, वीरगञ्जसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) निवेदकद्वारा आयातित गाडीको भन्सार प्रयोजनको लागि श्री ५ को सरकारद्वारा मूल्य निर्धारण नभएको स्थितिमा भन्सार विभागको महानिर्देशकले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी बील मूल्यमा १० प्रतिशत थप गरी भन्सार मूल्य कायम गरेको कार्यलाई गैरकानुनी भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १०)
(२) रिकण्डिशन गाडीहरुलाई उपयोग भइसकेको गाडी सम्झन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने कुराको हकमा पुरानो गाडीलाई रिकण्डिशन गर्दा अधिकांश भाग नयाँ जडान गरेर पनि रिकण्डिशन हुन सक्ने हुनाले यस्तो तथ्यलाई निरुपण गर्नु पर्ने कुरा रिट अधिकार क्षेत्रबाट गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ११)
रिट निवेदकतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुशीलकुमार सिन्हा
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.
आदेश
प्र.न्या.विश्वनाथ उपाध्याय
१. यस सर्वोच्च अदालतको संयुक्तइजलासका समक्ष पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्य हुन नसकी यो पूर्णइजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।
२. यस फर्मले जापानबाट पुरानो व्यवहार गरी सकेको गाडी थान –१ आयात गरी वीरगञ्ज भन्सारमा तथा प्र.द.नं. ९२०४ को प्रज्ञापनपत्र भरी पेश गरेकोमा सो भन्सार कार्यालयले कानुन विपरीत भन्सार विभागको आदेशानुसार मूल्यमा थप गरी बढी भन्सार निर्धारण गर्यो । बिक्री कर ऐन, २०२३ को दफा २७(१)(ङ) बमोजिम बिक्री कर लाग्नु नपर्नेमा रु. २१,१६०।६० लगाई असूल गरियो । सो उपर राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंमा पुनरावेदन गर्दा त्रुटितर्फ ध्यान नदिई वीरगंज भन्सार कार्यालयको निर्णयलाई सदर गरेको र सो उपर म.क्षे.अ. मा पुनरावेदनको अनुमति पाएकोमा म.क्षे.अ. बाट पनि रा.न्या. काठमाडौंको निर्णयलाई सदर गरी फैसला भयो । बिक्री कर ऐनको दफा २७(१)(ङ) मा उपयोग भइसकेको माल सामानमा बिक्रीकर लाग्ने छैन भनी उल्लेख भएको छ । इनभ्वाइस मूल्यमा बिना आधार बढी मूल्य कायम गरी बढी भन्सार समेत लिइएको छ । सो बमोजिम मेरो हक हनन गर्ने गरी भएको भन्सार कार्यालय वीरगंजको मिति ०४०।३।१ को प्रज्ञापनपत्र निर्धारण आदेश र सो आदेशलाई मनासिब ठहर्याएको रा.न्या. को मिति ०४४।२।२८ को र म.क्षे.अ. को मिति ०४५।१०।२७ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उपरोक्त निर्णयहरु बदर गरी बील मूल्यमा भन्सार महसूल लिई बिक्रीकर लिएको रुपैयाँ समेत निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी उत्प्रेषणको रिट वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पूर्जी जुन उपयुक्त छ वीरगंज भन्सार कार्यालयको नाममा जारी गरी हक संरक्षण गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।
३. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४६।५।२०।३ को आदेश ।
४. आयात गरिएको गाडी निर्यात गर्ने सम्बन्धित जापान अटो एप्राइजल इन्ष्टिच्यूटबाट लेखी आएको पत्रमा एक्सपोर्टेवल स्टाण्डर्डको व्यवस्थामा परिणत गर्दा नयाँ सरह पैठारी गरेको भन्ने देखिन आउँछ । उक्त पैठारी भएको गाडी निजी प्रयोगको लागि पैठारी भएको भन्ने पनि देखिन नआउने र आर्थिक ऐन, २०३९ को दफा ४ को बिक्रीकर सम्बन्धी व्यवस्थाको अनुसूची ६ को द्रष्टव्य ८ मा निजी प्रयोगको लागि पैठारी गरिएको भए पनि आयात इजाजतपत्र आवश्यक पर्ने सामानमा पूरै बिक्री कर लाग्ने व्यवस्था छ । अनावश्यक जिकिर लिएको छैन । भन्सार ऐन, २०१९ को दफा १३(५) मा मूल्य निर्धारण गर्न श्री ५ को सरकारलाई भएको अधिकार ऐनको दफा ४ बमोजिम श्री ५ को सरकारले मिति ०३२।३।२ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । सो अधिकार अनुसार रिट निवेदकले पेश गरेको मूल्यमा बृद्धि गरी भन्सार महसूल असूल गरेको हो । तसर्थ निवेदकको हक अधिकार हनन् नभएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भन्सार कार्यालयको लिखितजवाफ ।
५. आयात भएको गाडी पुरानो नभई एक्पोर्टेबल स्ट्याण्डर्डको अवस्था भएको देखिएकोले बिक्रीकर लिने गरेको निर्णय कानुन अनुसार नै छ । म.क्षे.अ.बाट समेत फैसला भइसकेको अवस्थामा चित्त नबुझे सम्मानीत अदालत समक्ष अनुमतिको माध्यमबाट प्रवेश गर्न पाउने अवस्था छँदै थियो । सो नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु कानुनोचित छैन । अतः रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंको लिखितजवाफ ।
६. अदालतबाट सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी ऐन कानुन बमोजिम भए गरेको फैसला उपर दिएको रिटनिवेदन निराधार छ । तह तहबाट फैसला भई कानुनी उपचारको बाटो अवलम्बन गरी सकेपछि रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरी ऐन कानुन र नियम बमोजिम अदालतबाट भए गरेको फैसलालाई अन्यथा भन्ने विपक्षीको रिटनिवेदन सम्मानीत अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तको समेत विपरीत छ । तसर्थ रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत म.क्षे.अ. को लिखितजवाफ ।
७. निर्णयार्थ संयुक्तइजलास समक्ष पेश हुँदा यसमा रिट निवदकले भन्सार कार्यालयबाट भएको निर्णय उपर राजश्व न्यायाधीकरणमा र त्यस उपर क्षेत्रीय अदालत सम्म आएको छ । त्यसपछि पनि निवेदक न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ (संशोधन सहित) को दफा १३(५) र (७) बमोजिम अनुमति प्राप्त गरी यस अदालत समक्ष आउनु पर्ने हो । तर यो निवेदक यस अदालत समक्ष आउँदा कानुनले निर्दिष्ट गरेको सो प्रकृया अन्तर्गत नआई रिट क्षेत्रबाट आएको छ । यस स्थितिमा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ मा चौथो संशोधन हुनु पूर्वको न्यायिक निकायको निर्णयलाई रिट क्षेत्रबाट हेरिने गरेको प्रकृया नै संशोधन पश्चात पनि प्रचलनमा राख्नु गैरकानुनी भएकोले प्रस्तुत निवेदनलाई रिट क्षेत्रबाट हेरी निर्णय गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेतको माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको राय ।
८. यसमा मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारमा निहित रहेको र मिति २०३२।३।२ को राजपत्रद्वारा सो अधिकार भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई सुम्पेको देखिन्छ । सोही अधिकार अनुरुप रिट निवेदकको गाडीको मूल्य निर्धारण तथा भन्सार र जरिवाना निर्धारण आदेशलाई मनासिब ठहर्याएको राजश्व न्यायाधीकरणको फैसला कानुन अनुरुप नै छ । बिक्रीकरको सम्बन्धमा निवेदकले पुरानो रिकण्डिशन गाडी झिकाएको देखिन्छ । बिक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा २७(१) मा उपयोग भइसकेको मालसामानमा बिक्रीकर नलाग्ने व्यवस्था भए बमोजिम रिट निवेदकले झिकाएको गाडी पुरानो भएको हुँदा बिक्री कर लाग्नु नपर्नेमा बिक्री कर लिने गरेको शुरुको आदेश मनासिब ठहर्याएको सम्म राजश्व न्यायाधीकरणको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको म.क्षे.अ. को फैसला कानुनसंगत नहुँदा सो हदसम्म उक्त फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । असूल भइसकेको बिक्रीकर जति रिट निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी विपक्षी भन्सार कार्यालय वीरगंजको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । सहयोगी मा.न्या. श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाको रायसंग सहमत नहुँदा स.अ. नियमावली बमोजिम पूर्णइजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेतको माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमाको राय ।
९. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हाले न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ (संशोधन सहित) को दफा १३(४) को व्यवस्था अञ्चल अदालतले पहिलो पुनरावेदन हेरेको र सो उपर पुनरावेदनको लागि क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदनको अनुमति दिएकोमा मात्र आकर्षित हुन्छ । तर प्रस्तुत केसमा अञ्चल अदालतले पुनरावेदन हेरेको नभई शुरु भन्सार कार्यालयको निर्णय उपर राजश्व न्यायाधीकरणले निर्णय गरेको र सो उपर क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदनको अनुमति दिई हेरेको छ । निवेदकले झिकाएको गाडी प्रयोग भइसकेको पुरानो हुँदा बिक्री कर ऐन, २०२३ को दफा २७(१) (ङ) अनुसार त्यसमा बिक्रीकर नलाग्ने प्रष्ट हुँदा हुँदै बिक्रीकर लिने गरेको भन्सार कार्यालय वीरगंजको निर्णय गैरकानुनी छ । भन्सार ऐन अनुसार पैठारी गरिने माल वा वस्तुको भन्सार महसूलको प्रयोजनको लागि श्री ५ को सरकारले मूल्य निर्धारण गरेको छैन भने वस्तुको धनीले दाखिल गरेको बील बमोजिमको मूल्यलाई नै मान्यता दिनु पर्नेमा इन्भ्वाइस मूल्यमा बिना आधार बढी मूल्य कायम गरी भन्सार महसूल लिने कार्य समेत गैरकानुनी छ भन्ने समेतको बहस गर्नुभयो । विपक्षी भन्सार कार्यालय तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री वलराम के.सी. ले न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ (संशोधन सहित) को दफा १३(७) अनुसार कानुनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न समावेश भएकोमा र नजीरको पालन नगरेको वा गलत व्याख्या गरेको अवस्थामा क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदनको अनुमति दिई गरेको फैसला उपर सर्वोच्च अदालत समक्ष पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन लाग्ने व्यवस्था छ । तर निवेदकले सो उपचारको बाटो अवलम्बन गरेको छैन । भन्सार प्रयोजनको लागि मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएकोमा मिति २०३२।३।२ को नेपाल राजपत्र संख्या १० खण्ड २५ द्वारा सो अधिकार भन्सार विभागको महानिर्देशकलाई सुम्पिएको र निजद्वारा कानुन बमोजिम मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको कार्य कानुनसम्मत छ । बिक्रीकरको प्रयोजनका लागि पुरानो प्रयोग भइसकेको वस्तु र रिकण्डिशन वस्तुमा फरक छ । निवेदकले आयात गरेको गाडी उपयोग भइरहेको अवस्थामा आयात भएको नभई प्रयोगमा रहेको गाडी रिकण्डिशन गरी निर्यातयोग्य (Exportable) बनाई पैठारी भएको हुँदा त्यसमा बिक्रीकर नलाग्ने भन्न मिल्दैन भन्ने समेतको बहस गर्नुभयो ।
१०. यसमा निर्णय तर्फ हेर्दा निवेदकको न्यू ट्रेड सेन्टर नामक फर्मले जापानबाट पुरानो व्यवहार गरिसकेको गाडी थान एक आयात गरेकोमा भन्सार कार्यालय वीरगंजले इन्भ्वाइस मूल्यमा बिना आधार बढी मूल्य कायम गरी भन्सार महसूल लिएको र उपयोग भइसकेको सामानमा बिक्री कर नलाग्नु पर्नेमा बिक्री कर समेत लिने गरेको मिति २०४०।३।१ को प्रज्ञापनपत्र निर्धारण आदेश र सो आदेशलाई मनासिब ठहर्याएको राजश्व न्यायाधीकरणको र म.क्षे.अ. को फैसला समेतलाई बदर गरी बील मूल्यमा भन्सार महसूल लिई बिक्रीकर लिएको रुपैयाँ समेत निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर देखिन्छ । सर्वप्रथम निवेदकले पेश गरेको विल मूल्यमा भन्सार महसूल लिनु पर्नेमा सो नगरी विल मूल्यमा १० प्रतिशत रकम थप गरी भन्सार महसूल लिएको भन्ने निवेदन जिकिरको सम्बन्धमा विचार गर्दा भन्सार ऐन, २०१९ को दफा १३(१) लाई हेरिएमा निकासी वा पैठारी गरिने कुनै माल वा वस्तुको भन्सारको महसुलको तात्पर्यको लागि श्री ५ को सरकारबाट मूल्य निर्धारण गरिएको रहेछ भने त्यस्तो माल वा वस्तुको धनीले दाखिल गरेको विल बमोजिमको मूल्य र श्री ५ को सरकारबाट निर्धारण गरिएको मूल्य मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही मूल्यलाई नै त्यस्तो माल वा वस्तुको मूल्य मानिने छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा १३(३) मा श्री ५ को सरकारद्वारा मूल्य निर्धारण नगरिएको माल वा वस्तुको विल माल वा वस्तु धनीले दालिख गर्न नसकेमा वा दाखिल भएको विल भन्सार अधिकृतलाई चित्त नबुझेमा निजले त्यस्तो माल वा वस्तुको मूल्य निर्धारण गरी भन्सार महसूल लिएको अभिलेखमा भए सोही बमोजिम मूल्य निर्धारण गर्न सक्नेछ भन्दै सोही दफा १३ को उपदफा (५) मा उपदफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पच्चीस हजार रुपैयाँ भन्दा बढी माल वा वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्नु परेमा भन्सार अधिकृतले आफूलाई लागेको अनुमानित मूल्य समेत उल्लेख गरी मूल्य निर्धारणको लागि श्री ५ को सरकार समक्ष पठाउन पर्नेछ र यस सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारबाट मूल्य निर्धारण हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । भन्सार महसूल गर्ने प्रयोजनको लागि मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने श्री ५ को सरकारको उक्त अधिकारलाई श्री ५ को सरकारले मिति २०३२।३।२ को नेपाल राजपत्र खण्ड २५ संख्या १० मा प्रकाशित सूचनाद्वारा भन्सार विभागको महानिर्देशकलाई सुम्पेको देखिन्छ । यस प्रकार निवेदकद्वारा आयातित गाडीको भन्सार प्रयोजनको लागि श्री ५ को सरकारद्वारा मूल्य निर्धारण नभएको स्थितिमा भन्सार विभागको महानिर्देशकले उक्त राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी बील मूल्यमा १० प्रतिशत थप गरी भन्सार मूल्य कायम गरेको कार्यलाई गैरकानुनी भन्न मिल्ने देखिएन ।
११. अब निवेदकले प्रयोग भइसकेको गाडी आयात गरेको हुँदा त्यसमा बिक्री कर नलाग्नु पर्नेमा बिक्री कर लिने गरेको कार्य गैरकानुनी छ भन्ने निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा उक्त आयातित गाडीका सम्बन्धमा जापान अटो अप्राइजल इन्ष्टिच्यूटले गरिदिएको प्रमाणपत्रबाट आयात भएको गाडी एक्सपोर्टेबल स्ट्याण्डर्डको भएकोले नयाँ सरह नै कायम हुने भन्ने प्रत्यर्थीहरुको निर्णय र सोही अनुरुपको लिखितजवाफ देखिन्छ । रिकण्डिशन गाडीहरुलाई उपयोग भइसकेको गाडी सम्झन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने कुराको हकमा पुरानो गाडीलाई रिकण्डिशन गर्दा अधिकांश भाग नयाँ जडान गरेर पनि रिकण्डिशन हुनसक्ने हुनाले यस्तो तथ्यको निरोपण गर्नु पर्ने कुरा रिट अधिकार क्षेत्रबाट गर्न मिल्दैन । वीरगंज भन्सार कार्यालय राजश्व न्यायाधीकरण र म.क्षे.अ. बाट समेत निवेदकले आयात गरेको मोटर गाडीहरु रिकण्डिशन नयाँ सरह भएको ठहर गरी निर्णय भएकोमा सो गाडीहरु नयाँ सरहका होइनन् अथवा भएका छैनन् वा पुरानो उपयोग भइसकेकै अवस्थामा छन् भनी रिट अधिकार क्षेत्रबाट भन्न मिल्दैन । तसर्थ प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ रिटनिवेदन खारेज गरेकोसम्म संयुक्तइजलासका माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाकाको राय मनासिब ठहर्छ फाइल नियम अनुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा,
न्या.रुद्रबहादुर सिंह
इतिसम्वत् २०४८ साल माघ २८ गते रोज ३ शुभम् ।