निर्णय नं. ६१२५ - उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ ।

नि.नं. ६१२५           ने.का.प.२०५३ अङ्क

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा

२०५२ सालको रि.नं. ३२०४

आदेश मितिः- २०५३।१।१३।५

 

विषय: उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ।

 

निवेदकः- जिल्ला अदालत धनुषाको ना.सु.पदमा कार्यरत बद्री प्रसाद दाहाल ।

विरुद्ध

विपक्षीः- लोकसेवा आयोग, कमलपोखरी ।

            श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय सिंहदरबार ।

            श्री ५ को सरकार, कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, बबरमहल ।

            न्याय सेवा आयोग, सर्वोच्च अदालत ।

 

            निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८६ बमोजिम आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवा पदपूर्ति हुने पदको लागि विज्ञापन प्रकाशित गर्दा पूर्ति गरिनु पर्ने पद संख्या विवरण आवश्यक शैक्षिक योग्यता एवं सेवा अवधि समेत खोली दरखास्त आव्हान गर्नुपर्ने र नियम ८७(१) बमोजिम न्यूनतम सेवाको अवधि र शैक्षिक योग्यता पुगेका सम्बन्धित सेवाका कर्मचारीहरु संभाव्य उम्मेदवार हुने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ बमोजिम नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन नियुक्ति सरुवा, बढुवा) नियमहरु, २०५१ श्री ५ को सरकारले बनाइ २०५१।३।६ गते देखि लागू गरेको छ । न्याय सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन नियुक्ति, सरुवा बढुवा, नियमावली, २०५१ को नियम ८  को अनुसूची ४ बमोजिम कानून विषयमा प्रमाणपत्र तह उतीर्ण गरेको हुनपर्ने हुँदा नियम १०, ११, १८ र १९ मा समेत सो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य रुपमा रहनु पर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। साथै निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १३७ र नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन नियुक्ति, सरुवा, बढुवा) नियमावली, २०५१ को नियम २७(२) बमोजिम न्याय सेवाको बढुवा सम्बन्धमा सो नियमावलीमा उल्लेखित कुरामा सोही नियमावली बमोजिम हुने व्यवस्था समेत गरिएबाट उक्त नियमको व्यवस्थालाई विशेष संरक्षण प्रदान गरिएको देखिन्छ। तसर्थ उपरोक्त कानूनी प्रावधानहरुबाट न्याय सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा बढुवाद्वारा पूर्ति हुने प्रतियोगितामा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको ना.सु. पदमा कार्यरत कर्मचारीले उम्मेदवार हुनलाई कानूनमा प्रमाणपत्र तहको परीक्षा उतिर्ण गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हो । सो व्यवस्था साविक देखि ना.सु. पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई लागु हुने नभै उक्त नियम २०५१।३।६ मा लागु भए देखि ना.सु. पदमा आउने कर्मचारीलाई मात्र लागु हुने भन्न नमिल्ने ।         

(प्र.नं. २१)

            सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन भनी संविधानले सबैलाई समान संरक्षण (equal protection of laws) प्रदान गरेको छ । समान परिस्थितिमा समान व्यवहार गरिने भन्ने संविधानको मनसाय शैक्षिक योग्यता भएको र नभएको व्यक्तिलाई समान तहमा राखिनु होइन ।           

(प्र.नं. २१)

            दक्ष र अदक्ष कर्मचारी र सेवाको लागि आवश्यक योग्यता भएको र नभएको बीचमा गरिएको वर्गिकरणलाई असमान भन्न नमिल्ने ।

            (प्र.नं. २१)

            भेदभाव पक्षपातपूर्ण वा Arbitrary हुनु हुदैन । संविधानको धारा १२ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (५) ले कुनै उद्योग, व्यापार, पेशा वा रोजगार गर्नको लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको छैन । यसरी कानूनद्वारा शैक्षिक योग्यता तोकिनलाई गैर-संवैधानिक वा भेदभावयुक्त भन्न नमिल्ने ।            

            (प्र.नं. २१)

            न्याय सेवाको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीहरुले न्याय सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवामा सामेल हुनको लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम न्यूनतम योग्यता तोक्न सक्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्थाका सन्दर्भमा सो ऐनको दफा ७५ बमोजिम बनेको नि.से.नि., २०५० को नियम ८७(१) तथा नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन नियुक्ति सरुवा, बढुवा) नियमावली, २०५१ को नियम ८, १०, ११, १२, १८, र १९ बमोजिम न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ र साथै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ तथा नि.से.नि., २०५० को नियम ७५ बमोजिम न्यूनतम चार वर्षको सेवा अवधि पुग्न कानूनी रुपमा अनिवार्य रहेको छ । सो शैक्षिक योग्यता नयाँ नियुक्तिको लागि मात्र नभै बढुवा नियुक्तिको सम्बन्धमा पनि लागु हुन्छ । ऐनको दफा ७ बमोजिम पदपूर्ति खुल्ला प्रतियोगिता र बढुवा दुवै किसिमबाट हुने प्रष्ट व्यवस्थाले उक्त कुरा पुष्टि गरेकोले न्यूनतम सेवा अवधि मात्र भए बढुवाको उम्मेदवार हुन पाइन्छ भन्ने निवेदकतर्फको बहस जिकिरसंग सहमत हुन नमिल्ने ।     

(प्र.नं. २३)

            ऐनको दफा २१ को सेवा अवधि मात्र पर्याप्त मान्ने हो भने दफा ६(२) बमोजिम ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्नको लागि बनेको न्याय सेवा नियम, २०५१ को नियम ८, १०, ११, १२, १८, १९ समेतको शैक्षिक योग्यताको प्रावधान निरर्थक र निस्प्रयोजन हुन जाने ।

           (प्र.नं. २३)

             व्याख्याको सिद्धान्त बमोजिम समग्र ऐनको सन्दर्भमा सामन्जस्यपूर्ण व्याख्या गरिनुपर्छ ।  ऐनको कुनै एउटा दफालाई मात्र बेग्लै महत्व दिई अरु व्यवस्था निस्प्रयोजन हुने गरी व्याख्या गर्न नमिल्ने ।         

(प्र.नं. २३)

            प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम पेशा वा रोजगारको निमित्त योग्यता तोकिएको विषयलाई गैर संवैधानिक भन्न नमिल्ने ।                                                                                                         

(प्र.नं. २३)

            निवेदकको मौलिक हक वा कानूनी हक हनन भएको भन्ने जिकिरको कुनै औचित्य समेत नदेखिँदा निवेदन माग बमोजिम रिट जारी गर्नु पर्ने अवस्थाको अभावमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।  

     (प्र.नं. २३)

 

निवेदक तर्फबाटः-

विद्वान अधिवक्ता श्री बद्री बहादुर कार्की

विपक्षी तर्फबाटः-

विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ ।

अवलम्बित नजीरः- ने.का.प. २०५० अंक ६ पृष्ठ २९९ नि.नं. ४७५१ तथा निवेदक रामलाल भट्ट वि.      मन्त्रिपरिषद            सचिवालय समेत भएको २०५१ को रि.नं. ३६८३ मा प्रतिपादित सिद्धान्त ।

 

आदेश

            न्या.हरि प्रसाद शर्माः- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८।(१) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार   छः-

            २.         म निवेदकले २०३८।८।१० मा डिठ्ठा पदमा नियुक्ति पाई सेवा प्रवेश गरेकोमा मिति २०४५।८।१० मा सोही सेवाको ना.सु. पदमा बढुवा भई हालसम्म सोही ना.सु. पदमा बहाल छु । प्रचलित निजामती सेवा ऐन तथा नियम बमोजिम बढुवा समेत पाउने हक सोही कानूनद्वारा सुरक्षित एवं प्रत्याभूत हक हुँदा त्यस्तो हकबाट बन्चित गर्ने अधिकार विपक्षीहरु कसैलाई छैन ।

            ३.         विपक्षी लोक सेवा आयोगले मिति २०५२।३।७ मा नेपाल न्याय सेवाको न्याय समूहको रा.प.तृतीय श्रेणीको रिक्त ३१ पदमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्तिको लागि योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुबाट दरखास्त आब्हान गरेकोमा न्यूनतम योग्यताको हकमा अन्य कुराका अतिरिक्त रा.प. अनं. प्रथम श्रेणीको पदमा ४ वर्ष स्थायी सेवा अवधि पुरा गरी सम्बन्धित सेवा समूह उप समूहको बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा सेवा प्रवेशको लागि निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएको मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कानून विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण भएको हुन पर्ने भनी तोकेकोले म निवेदकले फाराम भरी दर्खास्त बुझाउन जाँदा कानून विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण गरेको शैक्षिक योग्यताको अभावमा दर्खास्त लिन मिल्दैन भनी मौखिक जवाफ दिएकोले घोर अन्यायमा परी सम्मानीत अदालत समक्ष यो रिट चढाउन आएको छु ।

            ४.         निवेदकलाई वर्तमान संविधानको धारा ११, १२ (२)(ङ) तथा १७ समेत अन्तर्गत प्रत्याभूत मौलिक हक एवं निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १९, २१, ७६ नि.से.नि., २०५० को नियम ७.५ समेतद्वारा प्रदत्त कानूनी हक उपर गैरकानूनी अतिक्रमण भएको हुँदा वर्तमान संविधानको धारा २३।८८(१)(२) समेत अन्तर्गत यो रिट निवेदन चढाउन आएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन नियुक्ती सरुवा र बढुवा) नियमहरु, २०५१ को नियम ८ को र अनुसूची ४ बमोजिमको योग्यता पुगेका भन्ने वाक्यांश र अनुसूची ४ को मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कानून विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण भन्ने वाक्यांश र नियम ११(१) को तत्सम्बन्धी शैक्षिक योग्यता भन्ने वाक्यांश समेत बदर गरी निवेदकको दरखास्त फाराम लिई कानून बमोजिम गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश लगायतका उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने सम्बन्धमा निम्न निवेदन गर्दछु ।

            ५.        निजामती सेवा   ऐन, २०४९ को दफा १९, २१, २२ ले निवेदक जस्तो राजपत्र अनंकित पदबाट राजपत्रांकित पदको माथिल्लो श्रेणीमा कुनै पनि तरहले बढुवा हुनका निमित्त शैक्षिक योग्यताको बन्देज नतोकी केबल बहाली रहेको पदमा काम गर्नुपर्ने न्यूनतम अवधिसम्मको बन्देज तोकेकोले ऐनले आवश्यक नठानेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकेर निवेदकलाई प्रतियोगितामा सम्मिलित हुने सम्म संरक्षण र अनुसरणको मौलिक हकबाट विपक्षीहरुले वञ्चित गरेको प्रष्ट हुँदा नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन नियुक्ती सरुवा र बढुवा) नियमहरु, २०५१ को दफा ८ शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी अनुसुची ४ को खण्ड ५ तथा नियम ११ शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित अर्थ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा  २१ तथा वर्तमान संविधानको धारा ११(१) समेत बाझिएको हुँदा अमान्य तथा बदर भागी छ ।

            ६.         हाल पूर्ति गर्न विज्ञापन गरेको न्याय सेवाको रा.प.तृतीय श्रेणीको पदमा काम गर्नका लागि म निवेदकले कानूनमा प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण गरेको योग्यताको कुनै तात्वीक सम्बन्ध छैन, हुन सक्तैन । किनभने रा.प. अनंकित प्रथम तहमा सो योग्यता नभएपनि म विगत ६, ७ वर्षदेखि सक्षमतापूर्वक कार्य सम्पादन गरी आएकै छु भने माथिल्लो पदमा बढुवाका लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले न्यूनतम ४ वर्ष काम गरेको सेवा अवधि भए पुग्ने मानेको अवस्थामा विपक्षीहरुले अनावश्यक एवं अनुचित रुपमा म जस्ता कर्मचारीलाई बढुवा पाउने हकबाट बन्चित गर्ने निहित उद्देश्यले यस्तो अनुचित बन्देज लगाउन खोजेको हुँदा नेपाल न्याय सेवा नियमहरु, २०५१ को नियम ८ को अनुसूची ४ को खण्ड (५) तथा नियम ११ को शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित अंश वर्तमान संविधानको धारा ११(१), १२(२)(९) तथा धारा १७ समेतसंग बाझिएकोले प्रारम्भतः नै असंवैधानिक तथ्य अमान्य छ, सोही बमोजिम घोषित गरी पाऊँ ।

            ७.        शैक्षिक सत्र ०५२।५३ देखि कानूनमा प्रमाण पत्र तहमा भर्ना नगरिने स्थिति छ भने साविक नि.से.ऐन, नियम अन्तर्गत पनि त्यस्तो योग्यता नतोकिएको र भविष्यमा पनि त्यसको उपादेयता र औचित्य नभएको शैक्षिक योग्यता तोकिन उचित भन्न मिल्दैन । त्यस्तो अनुचित एवं अन्यायपूर्ण बन्देज बदर भागी छ ।

            ८.         निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा विपक्षीहरुलाई ऐनको उद्देश्य कार्यान्वीत गर्न नियम बनाउने अधिकार दिएको छ भन्दैमा ऐनले आवश्यक नमानेको शैक्षिक योग्यता तोक्ने अधिकार नभएको हुँदा ऐनको दफा २१, २२, ७५ समेतको विपरीतको नेपाल न्याय सेवा नियमहरु, २०५१ को नियम ८ को अनुसूचि ४ को खण्ड ५ तथा नियम ११ को शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी अर्थ निवेदकहरुमा असंवैधानिक एवं अमान्य भै आकृष्ट हुन सक्ने होइन । वैध एवं संवैधानिक ठहरेकै खण्डमा पनि सो नियम लागु भएको मिति पश्चात नियुक्ति हुनेहरुको हकमा अथवा सो मिति पश्चात संभाव्य उम्मेदवार हुन सक्ने उम्मेदवारहरुका हकमा बाहेक निवेदकको हकमा लागु हुन नसक्ने हुँदा उक्त मिति २०५२।३।७ को विज्ञापन बदर गरीपाऊँ साथै दरखास्त दिन मिति चाडै नै समाप्त हुने भएको र निवेदकको दरखास्त दर्ता हुन नसकेको अवस्थामा प्रस्तुत रिटको निस्प्रयोजन हुने हुँदा समेत हाललाई दरखास्त दिन ल्याएमा लिई राख्नु र प्रस्तुत रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म बढुवा सम्बन्धी कारवाही स्थगित राख्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर ।

            ९.         यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु साथै निवेदकले विज्ञापन भएको पदमा दर्खास्त दिने अन्तिम म्याद २०५२।४।५ सम्म देखिँदा प्रकाशित सूचनाको म्यादभित्र रितपूर्वकको दर्खास्त दिन ल्याए लिनु भनी विपक्षी लोक सेवा आयोगका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५२।३।३० को आदेश ।

            १०.       नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९५(१)  को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार न्याय सेवाको राजपत्र अनंकित पदबाट न्याय सेवाको राजपत्र अनंकित पदबाट न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा बढुवा गर्दा श्री ५ को सरकारले लोक सेवा आयोगसंग परामर्श लिनु पर्ने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भई रहेबाट निवेदकले लिएको दाबी न्याय सेवा आयोगसंग सम्बन्धित देखिँदैन । असम्बन्धित निकायलाई समेत विपक्षी बनाइएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी रहेको कुरा प्रष्ट छ । तसर्थ न्याय सेवा आयोगबाट निवेदकलाई वर्तमान संविधानद्वारा प्रदत्त कुनै पनि प्रकारको हकमा आघात पुग्ने काम नभए नगरेको हुँदा निवेदको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध भन्ने सचिव, न्याय सेवा आयोगको लिखित जवाफ ।

            ११. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६ को उपदफा (२) मा निजामती सेवाको निमित्त चाहिने न्यूनतम योग्यता तोकिए बमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था भए अनुरुप न्यायसेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति सरुवा र बढुवा) नियमहरु, २०५१ मा न्याय सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट प्रवेश गर्दा कानूनमा स्नातक हुनु पर्ने र सो पदमा रा.प. अनंकितबाट बढुवा हुनको निमित्त आवश्यक सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरुको हकमा कानूनमा प्रमाणपत्र उत्तिर्ण गरेको भए पुग्ने गरी व्यवस्था भएको शैक्षिक योग्यताले निवेदकको दाबी अनुसार निजको हकको अतिक्रमण गरेको छैन ।

            १२.       निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले बेग्लाबेग्लै सेवाको समूहको लागि पृथक रुपले लागु हुने नियमहरु बनाउन सक्ने व्यवस्था अनुरुप नेपाल न्याय सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरुवा र बढुवा) नियम, २०५१ बनेको र निजामती सेवा नियमावलीको नियम १३७ ले विशेष व्यवस्था गरी न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको श्रेणी विभाजन, भर्ना सरुवा र बढुवा नियमावलीमा लेखिए जति सोही बमोजिम हुने उल्लेख भएकोले निजामती सेवा नियमावलीसंग नियमहरु बाझिएको छैन । राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीबाट राजपत्रांकित तृतिय श्रेणीको पदमा कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनद्वारा बढुवा हुने व्यवस्था नभै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट मात्र बढुवा हुने व्यवस्था छ । न्याय सेवामा आन्तरिक वा अन्तर सेवा प्रतियोगिताद्वारा बढुवा हुने सबै पदको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिएको हुँदा निवेदकको जिकिर निरर्थक छ । अतः निवेदकहरुलाई प्रत्याभूत गरेको कुनै पनि मौलिक एवं संवैधानिक हकमा आघात नपुगेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने सचिव कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            १३.       रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषदबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन भएको हो विपक्षीले स्पष्ट जिकिर लिन सकेको देखिदैन । लोक सेवा आयोगले प्रचलित निजामती सेवा ऐन, २०४९ नि.से.नि. , २०५० तथा नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति सरुवा र बढुवा) नियमहरु, २०५१ बमोजिम आवश्यक शैक्षिक योग्यताको अभावमा दखास्त नलिएकोमा मन्त्रिपरिषद समेतलाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने कुनै आधार तथा कारण नहुँदा र निवेदकको कुनै पनि हक अधिकार हनन भएको नहुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज भागी छ खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

            १४.       आयोगबाट विज्ञापन गर्दा नेपाल न्यायसेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति सरुवा र बढुवा) नियमहरु २०५१ को नियम १९(१) को आधारमा उक्त शैक्षिक योग्यता तोकिएको हो । जसमा हाल बहाल रहेको पदमा सेवा प्रवेशको निमित्त निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्ने भनी तोकिएको छ र हालको पद ना.सु. (न्याय) को लागि कानूनमा प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण हुनु अनिवार्य छ जुन कुरालाई रिट निवेदकहरुले समेत स्वीकार्नु भएकै छ । जहाँसम्म पक्षले प्राप्त गरेको हक सुविधालाई नि.से.ऐनको दफा ७ नि.से.ऐन, २०४९ को दफा ५८ र कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) ले सुरक्षित राखेको छ भन्ने जिकिर  छ उक्त जिकिर प्राप्त गरिसकेको हक भोग गरी सकेको कुरासंग सम्बन्धित छ र तर उक्त शैक्षिक योग्यता नयाँ नियमले तोकेको र तदनुरुप विज्ञापन प्रकाशित गरिएको कानून संगत नै हुँदा निवेदन खारेज भागी छ ।

१५.       जहाँसम्म कानूनमा प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्ने भनी तोकिएको शैक्षिक योग्यता पछि सेवा प्रवेश गर्ने कर्मचारीहरुको हकमा मात्र लागु हुनुपर्ने भन्ने जिकिर छ । त्यसरी पछि प्रवेश  गर्नेका हकमा मात्र लागु हुनुपर्ने भन्ने जिकिर छ । त्यसरी पछि प्रवेश गर्नेका हकमा मात्र लागु हुने अर्थात पहिले प्रवेश गरी सकेको हकमा लागु नहुने भनी कतै तोकिएको पाइदैन । बरु निजामती सेवा ऐन, २०४९ र  न्याय सेवा समूह सम्बन्धी नियमावली, २०५१ ले पदपूर्तिको निश्चित प्रणाली निश्चित सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता तोकेको पाइन्छ । यसरी प्रचलित ऐन नियमले तोकेको कुरालाई आयोगले स्वीकार गर्नुपर्ने हुँदा रिट निवेदकले अन्यथा भन्न मिल्ने देखिदैन । निवेदकले कुनै सेवामा साविककै र कुनैमा नयाँ योग्यता लागु गर्न नमिल्ने जिकिर पनि लिनु भएको पाइन्छ । त्यसरी सोही योग्यताबाट पहिले परीक्षा समेत दिईसकेको कुरा पनि उठाउनु भएको पाइन्छ तर नियम कानून भनेको समय सापेक्ष र आवश्यकता अनुसार बन्दै जाने वस्तु हो । आयोगबाट हाल विज्ञापन हुँदा नयाँ नियम प्रारम्भ भई सकेकोले सोही आधारमा उक्त शैक्षिक योग्यता तोकिएकोले तसर्थ आयोगबाट भएको निर्णय कानूनसंग भएको र यो रिट निवेदकको माग दावी बमोजिम कुनै आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने सचिव, लोक सेवा आयोगको लिखित जवाफ ।

१६.       नियम बमोजिम दैनिक पेशी सुचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री बद्री बहादुर कार्कीले मेरो पक्ष रिट निवेदक वर्तमान निजामती सेवा ऐन, नियम आउनु पूर्व बहाल रहेको निजामती सेवा ऐन, २०१३ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ अन्तर्गत नियुक्त र बढुवा समेत भई राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको (न्याय) ना.सु. पदमा ४ वर्ष भन्दा बढी अवधि देखि निष्ठापूर्वक कामकाज गर्दै आउनु भएको छ र हाल राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी बढुवाको लागि योग्य उम्मेदवार हुनुहुन्छ । राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको बढुवाको उम्मेदवार हुनको लागि सम्बन्धित श्रेणी वा सो श्रेणीको तहभन्दा मुनिको पदमा घटीमा ४ वर्ष नोकरी अवधि हुनु पर्ने भन्ने निजामती सेवा नियमाली, २०२१ को नियम ३.३ (८) मा भएको व्यवस्थालाई वर्तमान निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७५(ख) ले यथावत राखेको छ र निजामती सेवा नियमावली, २०४९ ले समेत शैक्षिक योग्यता आवश्यकता मानेको छैन ।  

१७.       निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ ले निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागु रहेका सेवा सुविधा वा सेवाका शर्तहरुमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) ले पनि प्रत्याभूत हकलाई ऐन खारेज हुँदैमा समाप्त नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर विपक्षीहरुद्वारा रिट निवेदक मेरा पक्ष उपर राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको बढुवाको उम्मेदवार हुन्  ४ वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेको र कानूनमा आइ.एल उत्तिर्ण गरेको हुनु पर्ने भनी दरखास्त स्वीकृत नगरेबाट कानूनद्वारा प्रदत्त हकमा हनन हुन गएको छ । नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरुवा र बढुवा) नियमहरु, २०५१ रिट निवेदकहरुको हकमा लागु हुन सक्दैन । राजपत्रांङ्कित तृतीय पदमा बढुवा हुनको लागि ४ वर्ष सेवा अवधि नै पर्याप्त छ । उक्त नियमको नियम ८ को अनुसूची ४ मा तोकिएको शैक्षिक योग्यताले समान पदमा असमान व्यवहारलाई नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११, १२(२) (ङ) द्वारा प्रदत्त हकमा कुण्ठित गरेको छ र सो श्रेणी विभाजन नियम संविधानको उपरोक्त धाराहरुसंग बाझिन गएको छ । न्याय सेवा गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन नियम २०५१।३।६ देखि मात्र लागु भएकोले सो मिति पछि नयाँ सेवा प्रवेशको लागि मात्र सो नियम लागु हुने हो । साविक देखि कामकाज गर्दै रहेका कर्मचारीहरुलाई लागु हुन सक्ने   होइन । ऐनले नियम बनाउने अधिकार दिदैमा एकै पदमा रहेका व्यक्तिहरुमा भेद हुने गरी वर्गिकरण गर्ने र कानून प्रतिकुल हुने गरी प्रदत्त हकबाट सदाको लागि बञ्चित गर्न मिल्ने होइन । तसर्थ निवेदकहरुको हकाधिकारमा अनुचित बन्देज लगाउने गरी भएको कानूनी प्रावधान तथा मिति २०५२।३।७ को विज्ञापन समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकहरुको बढुवा दरखास्त फाराम लिई कानून बमोजिम गर्नु गराउनु भन्ने विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश जारी हुनु पर्दछ भन्ने बहस जिकिर तथा विपक्षी मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेतको तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले विपक्षी रिट निवेदकहरुको कुनै पनि अधिकारमा हनन हुने काम श्री ५ को सरकारबाट भए गरेको छैन । रा.प.तृतीय श्रेणीको पूर्ति हुने पदमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा ७५ प्रतिशत र आन्तरिक बढुवाद्वारा २५ प्रतिशत पदहरु पूर्ति हुने कानूनी व्यवस्था भए बमोजिम खुल्ला तथा बढुवाद्वारा रा.प.तृतीय श्रेणीको पदको लागि शैक्षिक पदको लागि शैक्षिक योग्यता तोकिए बमोजिम हुने भन्ने निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा व्यवस्था भएको र सो ऐनको दफा २१ ले बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सम्बन्धित श्रेणी वा तहको पदभन्दा एक तह मुनिको श्रेणी वा तहको पदमा तोकिए बमोजिमको सेवा अवधि पुगेको हुनु पर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८७(१) ले सो रिक्त पदको एक श्रेणी मुनिको पदमा नियम ७५ बमोजिम सेवाको अवधि र शैक्षिक योग्यता पुगेका सम्बन्धित सेवाका निजामती कर्मचारी उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था भएको र न्याय सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन नियुक्ति सरुवा र बढुवा) नियम, २०५१ को नियम ८ अनुसूची ४ बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरु उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियम बनेको देखिएको छ । जहाँसम्म एउटै पदमा भेद गरियो भन्ने जिकिर छ सो सम्बन्धमा समयानुकूल न्यायिक तथा प्रशासनिक दक्षतामा बृद्धि गर्दै जानु पर्ने हुँदा शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन खोजिएको हो । रिट निवेदकहरुले कानूनमा प्रमाण पत्र तह उत्तिर्ण गरेको प्रमाण पत्र पेश गरेमा बढुवा प्रतियोगितामा सामेल हुन नपाउने भन्ने प्रश्न उठ्दैन । सेवा प्रवेश गर्दा लागु रहेको ऐन खारेज भै हाल नयाँ ऐन लागु भै सकेको पनि करिब २ वर्ष समय व्यतित भैसकेको स्थितिमा उचित देखिन आउदैन । साथै नियमले शैक्षिक योग्यता तोक्दैमा मौलिक हकमा हनन भयो भन्ने स्थिति समेत हुँदैन । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १३७ ले उक्त न्याय सेवा श्रेणी विभाजन नियमावलीलाई विशेष रुपमा स्वीकार गरेको व्यवस्थालाई दृष्टिगत नगरी अधिकार प्रदान गरिएको ऐनमा व्यवस्था नभएको वा मौन रहेको भन्न मिल्ने स्थिती छैन । तसर्थ कानून बमोजिम भएको काम कारवाहीबाट रिट निवेदकको कुनै पनि हकमा हनन नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१८.       आज निर्णय सुनाउन पेश भै आएको प्रस्तुत विषयमा इन्साफ तर्फ विचार गर्दा यसमा प्राप्त फाइलबाट न्याय सेवा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा (बढुवा) द्वारा पूर्ति हुने ३१ पदको लागि ७३।०५२ को विज्ञापन प्रकाशित गरिएको रहेछ । सो पदका लागि न्यूनतम योग्यता निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८७(१) बमोजिम राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणिको पदमा ४ वर्ष स्थायी सेवा अवधि पुरा गरेको र बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदको सेवा प्रवेशको लागि निर्धारित शैक्षिक योग्यता कानून विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण गरेको हुनु पर्ने तोकिएको छ । निवेदक राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको पदको काम गर्दै आई रहेको संभाव्य उम्मेदवार हुनाले निजको हकमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कानून विषयको प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण गरेको शर्त अनिवार्य गरेको गैरकानूनी भएकोले त्यस्तो शैक्षिक योग्यतालाई अनिवार्य गरेको उक्त विज्ञापनलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई समेत संभाव्य उम्मेदवारमा सम्मिलित गरी दिनु भन्ने परमादेश जारी गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदकको निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।

१९.       उपरोक्त रिट निवेदन जिकिर विपक्षीहरुको लिखित जवाफ तथा विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस समेतको सन्दर्भमा देहायको प्रश्नको सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आएको छ ।

१. साविक देखि न्याय सेवाको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीलाई राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदको लागि हुने आन्तरिक प्रतियोगितात्मक बढुवा परीक्षामा सामेल हुनलाई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवश्यक हो  होइन ?

२. न्यूनतम शैक्षिक योग्यतालाई अनिवार्य बनाउने कानूनी व्यवस्थाले निवेदक उपर असमान व्यवहार गरी संविधानको धारा ११(१), १२(२) (ङ) तथा १७ को प्रावधानको प्रतिकूल भै निवेदकको मौलिक हकमा आघात पारेको छ छैन ?

२०.       उपरोक्त प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकले लिएको जिकिर राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदभन्दा एक तह मुनिको पदमा ४ वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेको भए संभाव्य उम्मेदवार हुन पाइन्छ । न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हुनु पर्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले गरेको छैन । यस्तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको शर्तले साविक देखि काम गरी रहेका कर्मचारीहरुलाई असमान व्यवहार गरी नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११(१) को समानताको हकको विपरीत कार्य गरेको छ । तसर्थ न्याय सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन नियुक्ति सरुवा र बढुवा) नियम, २०५१ को नियम ८ अनुसूची ४ संविधान विपरीत छ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको देखियो । तसर्थ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को कानूनी प्रावधान तर्फ हेर्दा सो ऐनको दफा ६ को उपदफा २ ले विभिन्न निजामती सेवाका समूह तथा उप समूहमा रहने विभिन्न पदहरुको लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । साथै दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) ले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा ७५ प्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिता र २५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसरी पदपूर्ति गरिने व्यवस्था गरी उक्त ऐनको दफा २१ ले बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सम्बन्धित श्रेणी वा तहको पदभन्दा एक तह मुनिको पदमा तोकिए बमोजिमको सेवा अवधि निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७५ को खण्ड (ख) बमोजिम राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदको निमित्त चार वर्षको सेवा अवधि पुगेको हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । बढुवाको आधारको हकमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ को उपदफा (२) ले कार्य सम्पादन जेष्ठता, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका साथै शैक्षिक योग्यता र तालिम समेत बापत मुल्याङ्कन अंक दिइने व्यवस्था समावेश गरिएको पाइन्छ ।

२१.       निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८६ बमोजिम आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवा पदपूर्ति हुने पदको लागि विज्ञापन प्रकाशित गर्दा पूर्ति गरिनु पर्ने पद संख्या विवरण आवश्यक शैक्षिक योग्यता एवं सेवा अवधि समेत खोली दरखास्त आब्हान गर्नुपर्ने र नियम ८७(१) बमोजिम न्यूनतम सेवाको अवधि र शैक्षिक योग्यता पुगेका सम्बन्धित सेवाका कर्मचारीहरु संभाव्य उम्मेदवार हुने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ बमोजिम नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन नियुक्ति सरुवा, बढुवा) नियम, २०५१ श्री ५ को सरकारले बनाइ २०५१।३।६ गते देखि लागू गरेको छ । न्याय सेवा गठन तथा समूह श्रेणी विभाजन नियमावली, २०५१ को नियम ८ को अनुसूची ४ बमोजिम कानून विषयमा प्रमाणपत्र तह उतिर्ण गरेको हुनु पर्ने हुँदा नियम १०, ११, १८ र १९ मा समेत सो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य रुपमा रहनु पर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । साथै निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १३७ र नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन नियुक्ति, सरुवा, बढुवा) नियम, २०५१ को नियम २७(२) बमोजिम न्याय सेवाको बढुवा सम्बन्धमा सेवाको बढुवा सम्बन्धमा सो नियमावलीमा उल्लेखित कुरामा सोही नियमावली बमोजिम हुने व्यवस्था समेत गरिएबाट उक्त नियमको व्यवस्थालाई विशेष संरक्षण प्रदान गरिएको देखिन्छ । तसर्थ उपरोक्त कानूनी प्रावधानहरुबाट न्याय सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा बढुवाद्वारा पूर्ति हुने प्रतियोगितामा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको ना.सु. पदमा कार्यरत कर्मचारीले उम्मेदवार हुनलाई कानूनमा प्रमाणपत्र तहको परीक्षा उतिर्ण गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हो । सो व्यवस्था साविक देखि ना.सु. पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई लागु हुने नभै उक्त नियम २०५१।३।६ मा लागु भए देखि ना.सु. पदमा आउने कर्मचारीलाई मात्र लागु हुने भन्न मिल्ने देखिदैन । साथै उक्त नियमको शैक्षिक योग्यताको प्रावधानले एकै श्रेणीको पदमा भेदभाव हुन गई नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११(१), १२(२)(ङ) तथा १७ को मौलिक हक प्रतिकूल भएको भन्ने हकमा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भनी संविधानले सबैलाई समान संरक्षण प्रदान गरेको छ । समान परिस्थितिमा समान व्यवहार गरिने भन्ने संविधानको मनसाय शैक्षिक योग्यता भएको र नभएको व्यक्तिलाई समान तहमा राखिनु होइन । दक्ष र अदक्ष कर्मचारी र सेवाको लागि आवश्यक योग्यता भएको र नभएको बीचमा गरिएको वर्गिकरणलाई असमान भन्न मिल्दैन । भेदभाव पक्षपातपूर्ण वा Arbitrary हुनु हुँदैन । संविधानको धारा १२ को उपधारा (२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (५) ले कुनै उद्योग, व्यापार पेशा वा रोजगार गर्नको लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको छैन । यसरी कानूनद्वारा शैक्षिक योग्यता तोकिनुलाई गैर संवैधानिक वा भेदभावयुक्त भन्न मिल्ने देखिदैन । साथै ने.का.प. २०५० को अंक ६ पृष्ठ २९९ को नि.नं. ४७५१ मा प्रतिपादित सिद्धान्त यस सन्दर्भमा सान्दर्भिक छ भनी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताको जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा सो राजश्व समुहको ना.सु. पदमा साविक देखि कार्यरत कर्मचारीलाई विवादित नियमले सोही ना.सु. पदको लागि अयोग्य ठहराउने सम्बन्धमा भएको निर्णय तत् नियम बमोजिम गरिएको विभाजन र प्रस्तुत बढुवा सम्बन्धमा भएको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित विषय नैअलग हुन गई प्रस्तुत बढुवा सम्बन्धमा प्रासांगिक देखिँदैन ।

२२.       साविक निजामती सेवा ऐन, २०१३ र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ बमोजिम राजपत्रांकित पदमा बढुवाको लागि उम्मेदवार बन्नको लागि चार वर्ष सेवा अवधि पुगेको हुनु पर्ने व्यवस्थाको सुविधा हालको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ ले संरक्षण प्रदान गरेको भन्ने निवेदकको जिकिरको सम्बन्धमा उक्त ऐनको दफा ५८ हेर्दा "कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागु रहेको तलब उपदान, निवृतिभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरुमा निजको स्वीकृति वेगर निजलाई प्रतिकुल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन" भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । सो दफामा उल्लेखित तलब, उपदान, निवृतिभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरु भन्ने वाक्यांशको अर्थ गर्दा आर्थिक सुविधालाई लक्षित गरेको देखिँदा सो अनुरुपका सुविधालाई संकेत गरेको मान्नु पर्ने भनी विशेष इजलासबाट सम्वत २०५१ सालको रि.नं. ३६८३  निवेदक इ. रामलाल भट्ट समेत वि. मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको निर्णयमा सिद्धान्त प्रतिपादन भै सकेको देखिँदा निवेदकको मौलिक हकमा प्रतिकुल आघात परेको समेत जिकिर बढुवा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था बमोजमिको कार्यविधिको सन्दर्भमा भन्न मिल्ने देखिएन ।

२३.       उपरोक्त कानूनी प्रावधानहरुको विहङ्गम सिंहावलोकनबाट न्याय सेवाको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीहरुले न्याय सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणिको पदमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवामा सामेल हुनको लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम न्यूनतम योग्यता तोक्न सक्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्थाका सन्दर्भमा सो ऐनको दफा ७५ बमोजिम बनेको निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८७(१) तथा नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन नियुक्ति सरुवा, बढुवा) नियमावली, २०५१ को नियम ८, १०, ११, १२ र १९ बमोजिम न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ र साथै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७५ बमोजिम न्यूनतम चार वर्षको सेवा अवधि पुग्नु कानूनी रुपमा अनिवार्य रहेको छ । सो शैक्षिक योग्यता नयाँ नियुक्तिको लागि मात्र नभै बढुवा नियुक्तिको सम्बन्धमा पनि लागु हुन्छ । ऐनको दफा ७ बमोजिम पदपूर्ति खुल्ला प्रतियोगिता र बढुवा दुवै किसिमबाट हुने प्रष्ट व्यवस्थाले उक्त कुरा पुष्टि गरेकोले न्यूनतम सेवा अवधि मात्र भए बढुवाको उम्मेदवार हुन पाइन्छ भन्ने निवेदकतर्फको बहस जिकिरसंग सहमत हुन मिलेन । ऐनको दफा २१ को सेवा अवधि मात्र पर्याप्त मान्ने हो भने दफा ६(२) बमोजिम ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्नको लागि बनेको न्याय सेवा नियम, २०५१ को नियम ८, १०, १२, १८, १९ समेतको शैक्षिक योग्यताको प्रावधान निरर्थक र निस्प्रयोजन हुन जान्छ । व्याख्याको सिद्धान्त बमोजिम समग्र ऐनको सन्दर्भमा सामन्जस्यपूर्ण व्याख्या गरिनुपर्छ । ऐनको कुनै एउटा दफालाई मात्र बेग्लै महत्व दिई अरु व्यवस्था निस्प्रयोजन हुने गरी व्याख्या गर्न मिल्दैन । तसर्थ ऐनको दफा २१ बमोजिमको सेवा अवधि मात्र बढुवाको लागि पर्याप्त हुने र अन्य दफाहरुको व्यवस्था व्यर्थ राखिएको भन्ने जिकिर तार्किक रुपमा र व्याख्याको सिद्धान्तबाट समेत उपयुक्त भन्न नमिल्ने हुँदा त्यस्तो व्याख्यासंग सहमत हुन सक्ने अवस्था नै रहेन । यसरी प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम पेशा वा रोजगारको निमित्त योग्यता तोकिएको विषयलाई गैर संवैधानिक भन्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ निवेदन जिकिर बमोजिम यस्तो योग्यता तोक्ने कानूनी व्यवस्थालाई संविधानको धारा ११(१), १२(२) (ङ) र १७ को प्रतिकूल भन्ने जिकिरसंग सहमत हुन मिल्ने देखिदैन । साथै निवेदकको मौलिक हक वा कानूनी हक हनन भएको भन्ने जिकिरको कुनै औचित्य समेत नदेखिँदा निवेदन माग बमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको अभावमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय

न्या. गोबिन्द बहादुर श्रेष्ठ

 

इति सम्बत् २०५३ साल वैशाख १३ गते रोज ५ शुभम् ।