निर्णय नं. ८५६४ - जबर्जस्ती करणी
निर्णय नं. ८५६४
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री रणबहादुर बम
संवत् २०६४ सालको CR–०५६८
फैसला मितिः २०६७।३।३२।६
मुद्दा : जवर्जस्ती करणी ।
पुनरावेदक वादीः समयकुमारी (परिवर्तित नाम) को जाहेरीले नेपाल सरकार
विरुद्ध
प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जिल्ला सिन्धुली, टाँडी गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ माथिल्लो धनसरी बस्ने रवीन भन्ने नारायण पौडेल खत्री समेत
शुरु फैसला गर्ने :
मा.जि.न्या. श्री गिरीशकुमार शर्मा
पुनरावेदन फैसला गर्ने :
मा.न्या.श्री राघवलाल बैद्य
मा.न्या.श्री गिरीराज पौडेल
यसमा यस अदालतबाट मिति २०६४।९।१०।३ (नेकाप २०६४, अङ्क ९, नि.नं. ७८८०, पृष्ठ १२०८) मा जारी भएको विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारवाहीमा पक्षहरूको गोपनीयता कायम राख्ने निर्देशिका, २०६४ को दफा ३(१) बमोजिम जाहेरवाला र पीडितको नाम परिवर्तन गरी निजहरूको वास्तविक नाम सिलबन्दी गरी मिसिल सामेल गरिएको छ । सो सिलबन्दी खाम फैसलाको अभिन्न अंग मानी मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको २१ नं. बमोजिम तायदाती फारामको कहिल्यै नसडाउने महलमा उल्लेख गरी अभिलेख राख्नु ।
§ अपराधको सूचना दर्ता गर्ने कुरा समाजमा रहेको चेतनाको स्तर, आर्थिक, सामाजिक, र साँस्कृतिक भेदभावबाट ग्रसित अवस्था, भौगोलिक स्थिति, परिवारको इज्जत र प्रतिष्ठा, सामाजिक दृष्टिकोण, पृष्ठभूमि, कुसंस्कार, द्विविधाजनक मनोविज्ञान र अपराधको प्रकृति जस्ता विभिन्न कारक तत्वहरूले निर्धारण गर्ने कुरालाई पनि सहजरुपमा मनन् गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.३)
§ सामाजिक परिवेश, पारिवारिक अवस्था, पीडितको चेतनास्तर, भौगोलिक विकटता, डरत्रास, द्विविधाजनक मनोविज्ञान जस्ता कारण छेकबार हुन सक्ने सम्भाव्यतालाई मनन् गरी घटना घटेको ३५ दिनभित्र नालेस दिनसक्ने प्रावधान गर्नुको पछाडि उपरोक्त अवस्था समेतको मनन् गरी व्यवस्थित गरिएको हुनु पर्दछ । उल्लिखित विभिन्न कारक तत्वहरूले जाहेरी दिन केही दिन वा समय ढिलो हुन सक्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्न कदापि मिल्दैन । तसर्थ जवर्जस्ती करणीको वारदात घटेको विषयमा जाहेरी दिन ३५ दिनको समय दिने गरी भएको प्रस्तुत कानूनी व्यवस्थाले पनि विविध कारण हुन सक्ने यथार्थतालाई आत्मसात गरेको पाइन्छ । यस कारण मौकामा तत्काल जाहेरी नदिनुलाई मात्र आधार मानी अपराधबाट उन्मुक्ति दिनु पर्दछ भनी सोच्न कानूनसँगत नहुने ।
(प्रकरण नं.४)
§ अघि प्रष्ट नभएका कुरालाई प्रष्ट पार्ने प्रयोजनका लागि मात्र उपयोग गर्न सकिने ततिम्बा बकपत्रलाई मौकामा दिएको जाहेरी व्यहोरा समर्थन गरी गरेको बकपत्रको कथन पूर्णरुपले प्रतिस्थापन हुने गरी नयाँ कथन स्थापित गर्ने गरेको कार्यलाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्न सकिने अवस्था नआउने ।
§ प्रचलित कानूनी व्यवस्थाले निर्देश गरेको कार्यविधिगत प्रक्रिया अवलम्बन नगरी गराइएको एवं अघि स्पष्ट भइसकेको तथ्यभन्दा विपरीत हुने गरी गराएको ततिम्बा बकपत्रले कानूनी मान्यता पाउने आधार नदेखिने ।
§ अदालतले अघि स्पष्ट नभएको अबस्थामा नबुझी नहुने भएमा, अघि स्पष्ट नभएका कुरामा मात्र बुझ्न ततिम्बा बयान गराउन सक्ने प्रमाण ऐनको स्पष्ट व्यवस्थालाई आत्मगत रुपमा लिई जहिलेसुकै र स्थापित भइसकेको सम्पूर्ण तथ्यको विपरीत हुने गरी साक्षी बुझ्ने कार्य कानूनसंगत मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.९)
§ जवर्जस्ती करणी मुद्दामा पीडितको भनाई नै सर्वाधिक महत्वको रहन जाने कुरामा विमति हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
§ पहिले घटेको वारदातका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकीकात भई अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपश्चात्को मिति राखी विवाह दर्ता प्रमाण पत्र बनाई पेश गरेको कार्यलाई प्रमाणमा ग्रहण गरी कसूरबाट उन्मुक्ति दिन नसकिने ।
(प्रकरण नं.१२)
§ बलात्कारपछि भएको विवाहका आधारमा अपराधबाट अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने हो भने निश्चित् रुपमा दण्डहीनताले प्रधानता पाई समाजमा राज्यप्रति नकारात्मक प्रभाव पर्ने ।
(प्रकरण नं.१५)
§ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित भएकै कारणले मात्र आपराधिक दायित्वबाट प्रतिवादीले उन्मुक्ति पाउने भनी निष्कर्षमा पुग्नु प्रचलित न्यायिक मूल्य मान्यता र कानूनप्रतिकूल हुने ।
(प्रकरण नं.१७)
§ लोग्ने स्वास्नीबीच पनि जवर्जस्ती करणी भएमा अपराध हुने व्यवस्थालाई स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा जवर्जस्ती करणी भएपश्चात् विवाह गरी प्रतिवादी र जाहेरवालीबीच लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध (Marriage after Rape) स्थापित हुँदैमा जवर्जस्ती करणीको अपराधबाट प्रतिवादीले उन्मुक्ति पाउने भनी निष्कर्षमा पुग्नु कानूनसंगत नहुने ।
(प्रकरण नं.१८)
पुनरावेदक वादी तर्फबाटःविद्वान उपन्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेल
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय टीकाराम भटृराई र श्री डेकेन्द्रप्रसाद सुवेदी
अवलम्बित नजीरः
§ नेकाप २०६५, नि.नं. ७९७३
§ नेकाप २०६३, नि.नं. ७७७२
सम्बद्ध कानूनः
§ जवर्जस्ती करणी महलको ३ नं. को देहाय ४
फैसला
न्या.प्रेम शर्माः पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ (१) (क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार रहेको छ :–
मैले श्री स्वस्थानीको ब्रतगरी सो ब्रतको अन्तिम साँगेको दिन २०६०।१०।२४ गते पूजा समेतको कार्य पूरा भैप्रसाद वितरण भई रहेको अवस्थामा बजाई राखेको क्यासेट बिग्रिएकोले गाउँकै प्रकाश बस्नेतले मसँग अर्को प्लेयर छ लिन जाउँ भनेकोले साथी कृष्ण कुमारीलाई साथमा लिई राति ९.०० बजे प्रकाश बस्नेतको साथमा निजको घरमा जान लाग्दा प्रकाशको भान्जा रवीन भन्ने नारायण पौडेल पनि साथमा गएका थिए । निज दुवै जनाले हामीलाई अगाडि जानु भनी उनीहरू पछाडि बसेका थिए । उनीहरूले मलाई जवर्जस्ती करणी गर्ने गोप्य सल्लाह गरेछन् । सो सल्लाहअनुसार प्रकाशको आँगन गेटनिर पुग्दा प्रकाश क्यासेट लिन घरभित्र पसेको अवस्थामा नारायण पौडेलले मलाई यता आउ भनी बोलाए । मैले नमानेपछि मेरो पाखुरा समाई जवर्जस्ती तानी तल खेतमा लगेको र निजको पञ्जाबाट उम्कन हर प्रयास गर्दा नसकी कृष्णकुमारी आउँदा पनि डरत्रासमा पारी आउन नदिएको र प्रकाश आएको देखी मलाई बचाउ भन्दा निजले वास्तै नगरी घर फर्किएकोले निज नारायण पौडेलले मलाई डरत्रास धम्की समेत दिई मेरो मुखमा गलबन्दी कोची मलाई जवर्जस्ती करणी गरी फरार भएको हुँदा प्रकाश बस्नेतलाई मतियारमा र नारायण पौडेललाई जवर्जस्ती करणीमा कारवाही गरिपाऊँ भन्ने समयकुमारीले मिति २०६०।११।२ मा दिएको जाहेरी दरखास्त ।
पीडित समयकुमारीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा योनीको हाइमेन च्यातिएको भन्ने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुलीको परीक्षण प्रतिवेदन ।
मिति २०६०।१०।२४ गतेका दिन स्वस्थानी साँगेमा समयकुमारीले निम्ता गरेको हुँदा म गएको थिएँ । क्यासेट बिग्रिएकोले क्यासेट मसँग छ भनी प्रकाशले भनेकाले निजको घरमा म र समयकुमारी जाँदा रवीन समेत प्रकाशको घरमा पुगेपछि प्रकाश घरभित्र पसेको अवस्थामा नारायण पौडेलले समयकुमारीलाई जवर्जस्ती तानी तल खेतमा लगी जवर्जस्ती करणी गर्न लागेको अवस्थामा म सो स्थानमा जाँदा नारायण पौडेलले यता नआइज भनी मलाई धम्की दिएकाले समयकुमारीको बाबुलाई खबर गर्न गएको हुँ । नारायण पौडेलले समयकुमारीलाई जवर्जस्ती करणी गरेको हो भन्ने कृष्णकुमारी घिमिरेको कागज ।
मिति २०६०।१०।२५ मा जाहेरवालाको घरमा श्री स्वस्थानी पूजाको निम्तो मानिरहेको अवस्थामा क्यासेट प्लेयर बिग्री लिन जाँदा प्रकाश बस्नेतको मिलोमतोमा नारायण पौडेलले जाहेरवालीलाई जवर्जस्ती करणी गर्न लागेको छ भनी कृष्णकुमारीले घरमा आई भनेपछि म समेत घटनास्थानमा जाँदा घटनास्थलबाट जाहेरवाली रुदै कराउँदै कुर्था सुरुवाल समेत च्यातिएको समाउँदै आएको देखी निजलाई सोद्धा नारायण पौडेलले प्रकाश बस्नेतको मिलेमतोमा जवर्जस्ती करणी गरेको बताएपछि तत्काल खोजतलास गर्दा नारायण पौडेल फेला परेन । प्रकाश बस्नेतको मिलोमतोमा नारायण पौडेलले जाहेरवालीलाई जवर्जस्ती करणी गरेको हो भन्ने श्रीमती कृष्ण घिमिरेको कागज ।
पूर्व राजेन्द्र कार्कीको कुडार बारी, पश्चिम डम्बरबहादुर थापाको बारी, उत्तर चन्द्रबहादुरको खेत, दक्षिण गाउँ विकास समिति जाने बाटो त्यति ४ किल्लाभित्र प्रकाश बस्नेतको आँगन गेट डिलबाट चप्पल घिसारिएको जस्तो; सो देखि अं. २०० मीटर तल युवराजको तिनगरा तल कुनामा ४ वटा मकै भाँचिएको, सो स्थानको जमिनमा घाँस मडारिई मानिस सुते, घसारिए जस्तो देखिएको भन्ने घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का ।
जाहेरवालाको बाबुको घर सो घरको तीनकोठामध्ये बीचको कोठामा जाहेरवाली सुत्ने गरेको सो कोठाभित्र काठको बलोमा वारदातको अवस्थामा जाहेरवालीले लगाएको गुलाबी रंगको अगाडि च्यातिएको कुर्था र पहेलो रंगको, हेर्दा पोलिष्टरको जस्तो अगाडि इजारदेखि च्यातिएको, माटो तथा अन्य पदार्थ लागेको कुर्था सुरुवाल प्रहरीले बरामद गरेको हो भन्ने बरामदी मुचुल्का ।
मिति २०६०।१०।२४ गते श्री स्वस्थानी साँगेको निम्ता मान्न म जाहेरवालीको घरमा गएको अवस्थामा राति ९.०० बजे क्यासेट बिग्रिएकोले मेरा घरमा छ लिन जाँउ भनी जाहेरवाली, निजको सानी भन्ने साथी, म र भान्जा नारायण पौडेल समेत मेरो घरमा जाने क्रममा भान्जाले बाटोमा जाहेरवालीलाई करणी गर्छु भनी मलाई भनेका र म मेरो घरभित्र पसेको अवस्थामा मेरो भान्जाले जाहेरवालीलाई जवर्जस्ती तानी घटनास्थलमा लगी जवर्जस्ती करणी गर्न लागेका र निज जाहेरवाली यस्तो नगर्नुस भन्दै रोइ कराई गरेकीले म जाँदा भान्जाले तपाई यता नआउनुहोस् भनेको हुँदा पीडितलाई मैले उद्धार गर्न सकिन । मैले उद्धार गरेको भए सो घटना रोकिन सक्थ्यो, म घर गएपछि भान्जाले जाहेरवालीलाई जवर्जस्ती करणी गरेको हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रकाश बस्नेतले बस्अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयान ।
जाहेरवाली मेरो छोरी हो, निजको विवाह भएको छैन । मिति २०६०।१०।२४ गते श्री स्वस्थानी ब्रतको अन्तिम साँगेको दिन बजाई राखेको क्यासेट विग्रेको कारण क्यासेट लिन जाँदा छोरीले जाहेरीमा उल्लेख गरेअनुसार प्रतिवादी प्रकाश बस्नेतको मिलोमतोमा नारायण पौडेलले छोरीलाई जवर्जस्ती करणी गरेछन्, साथमा गएकी सानी केटी घरमा आई भनेकीले घटनास्थलतर्फ जाँदा छोरी रोइकराई आइरहेको देखी रवीनको खोज तलाश गर्दा फेला पार्न सकिएन । प्रकाश बस्नेतको मिलोमतोमा मेरो छोरीलाई रवीन भन्ने नारायण पौडेलले जवर्जस्ती करणी गरेको हो भन्ने जाहेरवालीका बाबु बहादुरकृष्णको कागज ।
मलाई मिति २०६०।१०।२४ गते प्रतिवादी प्रकाश बस्नेतको मिलोमतोमा नारायण पौडलले जवर्जस्ती करणी गरेको कुरा मैले दिएको जाहेरीमा उल्लेख गरेकी छु । मलाई नारायण पौडेलले जवर्जस्ती करणी गरेपश्चात् बल्लतल्ल घटनास्थलबाट उठी घरतर्फ आउन लाग्दा कृष्ण घिमिरे समेत आउँदै गरेको देखी जवर्जस्ती करणी गरेको कुरा बताएकी हुँ भन्ने जाहेरवाली समयकुमारीले मिति २०६०।११।२० मा गरेको कागज ।
मिति २०६०।१०।२४ गतेको जाहेरीमा उल्लेख भएअनुसार प्रतिवादी प्रकाश बस्नेतको मिलोमतोमा प्रतिवादी नारायण पौडेलले जाहेरवालीलाई जवर्जस्ती करणी गरेका हुन । घटना घटेको राति खोजी गर्दै जाँदा जाहेरवाली घटनास्थलबाट रुदै आएकी थिइन, तत्काल नारायणलाई खोज्दा निजको बाबुले भोलि छलफल गरौंला भनी भनेका थिए तर भोलिपल्ट नै निज नारायण फरार भएका हुन् भन्ने समेत व्यहोराको सूर्यध्वज भट्टराई समेत जवान ७ को घटना विवरण कागज ।
जाहेरवालीको किटानी जाहेरी र शंकलित सबूद प्रमाणको आधारमा जाहेरवालीको कुर्था सुरुवाल समेत च्याती जवर्जस्ती करणी गरी नारायण पौडेलले मुलुकी ऐन, जवर्जस्ती करणीको १ नं. विपरीतको अपराध गरेकाले ऐ. ऐनको ३(३) नं. बमोजिम र प्रकाश बस्नेतलाई जवर्जस्ती करणीको ४ नं. को कसूरमा सोही ४ नं. बमोजिम सजाय गरी प्रतिवादी नारायण पौडेलको अंशबाट मुलुकी ऐन जवर्जस्ती करणीको १० नं. बमोजिम आधा अंश सर्वस्व गरी पीडित समयकुमारीलाई दिलाई भराई पाऊँ भन्ने अभियोग पत्र ।
मिति २०६०।१०।२४ गते राति ९ बजेको समयमा म आफ्नो घरमा सुतिरहेको थिएँ । सो दिन जाहेरवाली, नारायण पौडेल र कृष्ण कुमारीसँग मेरो भेटघाट भएको छैन । म समेतको मिलोमतोबाट जाहेरवालीलाई जवर्जस्ती करणी भए गरेको होइन । नारायण पौडेलले जवर्जस्ती करणी गरे नगरेको पनि मलाई थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी प्रकाश बस्नेतले अदालतमा गरेको बयान ।
मिति २०६०।१०।२४ गते मेरो घरमा श्री स्वस्थानीको पूजा भएकोले क्यासेट बजाउने क्रममा सो क्यासेट विग्रीएकोले क्यासेट लिन जाँदा हामीलाई अगाडि जानु भनेकाले प्रकाश बस्नेतको घरमा पुगेका थियौं, उनीहरू केही पछि आएर प्रकाश घरभित्र पसे । सो पश्चात् नारायण पौडेलले मलाई जवर्जस्ती खेतमा लगी मेरो कुर्था सुरुवाल समेत च्याती मेरो मुख छोपी जवर्जस्ती करणी गरेका हुन । दाई मलाई बचाईदिनु होस् भनी प्रकाश बस्नेतलाई भन्दा कुनै सहयोग नगरेको हुँदा जवर्जस्ती करणी गर्ने गराउनेमा निजको पूर्ण मिलोमतो छ भन्ने समेत जाहेरवाली समयकुमारीले मिति २०६१।९।१३ मा अदालतमा गरेको बकपत्र ।
मिति २०६०।१०।२४ गते राति ९ बजेको समयमा प्र. रवीन भन्ने नारायण पौडेलले जाहेरवाली समयकुमारी र म क्यासेट लिन प्रकाश बस्नेतको घरमा गएकोमा जाहेरवालीलाई जवर्जस्ती मकै बारीमा लगी जवर्जस्ती करणी गरेका हुन् । सो घटना मैले मेरो आँखाले देखेको हुँ । सो कुरा मैले तत्कालै घरमा गई भनेको हुँ भन्ने समेत कृष्णकुमारी घिमिरेले अदालतमा गरेको बकपत्र ।
मिति २०६०।१०।२४ गते मेरो घरमा श्री स्वस्थानीको पूजामा बजाएको क्यासेट बिग्रिएकोले प्रकाश बस्नेत, नारायण पौडेल र मेरो छोरी समेत क्यासेट लिन गएकोमा प्रकाश बस्नेत आफ्नो घरमा पसेपछि नारायण पौडेलले छोरीलाई समाती बोकी लगी जवर्जस्ती करणी गरेको कुरा कृष्णकुमारीले भनेपछि थाहापाई घटनास्थलतर्फ जाँदा छोरी सुरुवाल समाउदै निहुरिएर आउँदै गरेको भेटी के भयो भन्दा केही बोलिनन्, निजको कुर्ता सुरुवाल पनि च्यातिएको थियो । छोरीले तत्काल आमासँग भने अनुसार नारायण पौडेलले छोरीलाई जवर्जस्ती करणी गरेछन् भन्ने समेत व्यहोराको बहादुरकृष्णले अदालतमा गरेको बकपत्र ।
मिति २०६०।१०।२४ गते राति म आफ्नै घरमा सुतेको थिएँ राति ९ बजेको समयमा जाहेरवाली रोई कराएको सुनेको थिएँ, भोलिपल्ट प्रतिवादी नारायण पौडेलले जवर्जस्ती करणी गरेको ठाउँ यही हो भनी समयकुमारीले देखाएको ठाउँमा गई हेर्दा उक्त स्थान माडिएको, मकैको बोट भाँचिएको समेत देखेको हुँ भन्ने समेत व्यहोराको हर्षबहादुर बुढाथोकीको बकपत्र ।
मिति २०६०।१०।२४ गते मिर्चैया बजार गै आईरहेको अवस्थामा केटीले हार गुहार माग्दै बचाउ बचाउ भनेको आवाज सुनेको थिएँ । भोलिपल्ट बुझ्दा नारायण पौडेलले जाहेरवालीलाई जवर्जस्ती करणी गरेको भन्ने कुरा थाहा पाएको हुँ भन्ने समेत व्यहोराको नरेन्द्र कार्कीले अदालतमा गरेको बकपत्र ।
जाहेरवालीको भनाईअनुसार प्रतिवादी नारायण पौडेलले जाहेरवालीलाई जवर्जस्ती करणी गरेको हो । घटना भएको राति हामी घटनास्थलतर्फ जाँदा पीडित निहुरिएर सुरुवाल समाउदै आउँदै गरेको देखेको हुँ । सो समयमा निज केही बोलिनन् । निजलाई प्रकाश बस्नेत समेतको मिलोमतोबाट नारायण पौडेलले जवर्जस्ती करणी गरेको हो भन्ने समेत व्यहोराको सूर्यध्वज भट्टराईले अदालतमा गरेको बकपत्र ।
जाहेरवालीले घटना घटेको दिनको भोलिपल्ट बिहान भनेअनुसार प्रकाश बस्नेत समेतको मिलोमतोबाट प्रतिवादी नारायण पौडेलले जाहेरवालीलाई जवर्जस्ती करणी गरेका हुन् भन्ने समेत व्यहोराको दीपकबहादुर कार्कीको बकपत्र ।
प्रतिवादी प्रकाश बस्नेतले जाहेरवालीलाई जवर्जस्ती करणी गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याएको होइन सो जवर्जस्ती करणीको घटना नै घटेको छैन भन्ने समेत प्रतिवादीका साक्षी तेजबहादुर र बिक्रमबहादुर खड्काको बकपत्र ।
मलाई प्रतिवादी रवीन भन्ने नारायण पौडेलले जवर्जस्ती करणी गरेको भनी जाहेरी दिई अदालतमा समेत आई बकपत्र गरे तापनि उक्त मितिमा हामीबीच सहमतिमा करणी भएको हो, जवर्जस्ती करणी भएको होइन । हाल निजसँग मेरो विवाह भई दुबैजना दाम्पत्य जीवन विताई रहेको व्यहोरा अवगत गराउँदछु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०६१।१०।१० मा पीडितबाट प्रेषित निवेदन २०६१।१०।१२ मा दर्ता भई मिसिल संलग्न रहेको ।
जाहेरवालीलाई मैले जवर्जस्ती करणी गरेको होइन, निज जाहेरवाली र मेरोबीच २०५९ सालदेखि नै राजीखुशी साथ पटक–पटक करणी लिनु दिनु गर्दै आएका थियौं । गाउँ घरका फट्टयाई गर्ने मानिसले झूठा जाहेरी दिन लगाएका हुन् । २०६०।१०।२४ गते पनि राजीखुशीबाटै करणी लिनु दिनु गरेको हो । हाल जाहेरवाली र मेरोबीच २०६१।१०।१३ गते सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह भै श्रीमान् श्रीमती भै बसेका छौं भन्ने समेत प्रतिवादी रवीन भन्ने नारायण पौडेलले मिति २०६१।१०।१५ मा अदालतमा गरेको बयान ।
मिति २०६१।१०।१० मा प्रेषित निवेदन मैले नै पेश गरेको हुँ, हामी बीच विवाह भै सकेको छ । विवाह भएको विवाह दर्ता प्रमाण पत्र पेश गरेकी छु भन्ने समेत व्यहोराको जाहेरवाली मिति २०६१।१०।१५मा अदालतमा आई गरेको ततिम्बा बयान ।
प्रतिवादी रवीन भन्ने नारायण पौडेलले जाहेरवालीलाई जवर्जस्ती करणी गरेको होइन, प्रतिवादी रवीन पौडेल र जाहेरवालाबीच करणी लिनु दिनु भएकै हो भनेपनि दुवै जनाको सल्लाह सहमतिबाट भएको हुनुपर्छ, हाल निज रवीन र जाहेरवालीबीच विवाह भै श्रीमान् श्रीमती भै बसेका छन् भन्ने समेत प्रतिवादी नारायण पौडेलको साक्षी कुलप्रसाद र रीतबहादुर कार्कीले अदालतमा गरेको बकपत्र ।
मिसिल कागज समेतबाट प्रतिवादीहरूले आरोपित कसूर गरेको नदेखिँनुका साथै जाहेरवाली र प्रतिवादी नारायण पौडेलबीच विवाह भै सकेको देखिँदा प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउने ठहर्छ भन्ने समेत सिन्धुली जिल्ला अदालतको मिति २०६१।१२।२३ को फैसला ।
किटानीपूर्वक दिएको जाहेरी, प्रत्यक्षदर्शी कृष्णकुमारी घिमिरको कागज, प्रतिवादी प्रकाश बस्नेतले मौकामा गरेको साविती बयान तथा मौकामा गरिएका कागज व्यहोरा समेतबाट जवर्जस्ती करणीको वारदात घटेको तथ्य स्थापित भइरहेको अवस्थामा प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी सिन्धुली जिल्ला अदालतबाट मिति २०६१।१२।२३ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी अभियोग दावीबमोजिम प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा शुरु सिन्धुली जिल्ला अदालतको मिति २०६१।१२।२३ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६२।१२।२३ को फैसला ।
पीडित जाहेरवालीको किटानी जाहेरी परी जाहेरवालीले अदालतमा आई किटानी बकपत्र गरेकी छन् । प्रत्यक्षदर्शी कृष्णकुमारीको बकपत्र, पीडितका बाबुको बकपत्र, बुझिएका नरेन्द्र कार्की समेतको अदालतसमक्षको बकपत्रबाट समेत वारदात भएको पुष्टि भएको छ । पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनमा Old hyman tear भन्ने उल्लेख भएबाट आरोपित वारदात भएको भन्ने प्रमाणित हुन्छ । स्वयं प्रतिवादीले अदालतमा आई उक्त मितिमा सहमति र सल्लाहअनुसार करणी गरेको भनी बयान गरेका छन् । हदम्यादभित्र दायर भएको मुद्दामा तथ्य र प्रमाण हेरी न्याय निरोपण गर्नुपर्नेमा जाहेरी ६ दिन ढिलो परेको भनी शुरुले सफाइ दिएको फैसला सदर गरेकोमा कानूनी त्रुटि विद्यमान रहेको छ । पीडितलाई विवाह गरेपछि बलात्कारको कसूर नहुने भन्ने अवधारणा अवलम्बन गर्ने हो भने दण्डहीनताको मान्यताले प्रश्रय पाउने कुरामा द्विविधा छैन । प्रतिवादीले पीडितसँग विवाह गरे पनि पहिलेको कसूर वापतमा सजाय हुनु पर्दछ । प्रतिवादी मौकामा फरार रही एक वर्षपछि अदालतमा हाजिर भई बयान गरेको देखिन्छ । वादी पक्षको अनुपस्थितिमा जाहेरवालीको ततिम्बा बकपत्र गराइएको हुँदा त्यस्तो लिखतलाई आधार मानी प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको शुरु फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा निस्सा प्रदान गरी दावीबमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।
प्रतिवादी रवीन भन्ने नारायण पौडेल खत्रीले समयकुमारीलाई जवर्जस्ती करणी गरेको भन्ने पीडित स्वयंको किटानी जाहेरी परी सोको पुष्ट्याई हुने गरी जाहेरवाली पीडित समयकुमारीले मिति २०६१।९।१३ मा अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गरेको देखिन्छ । मौकामा कागज गर्ने पीडितका बाबु बहादुरकृष्ण र वारदात हुँदाका बखत पीडितसँग साथै रहेकी भनिएकी कृष्णकुमारी घिमिरे समेतका मानिसले आफूहरूले व्यक्त गरेको मौकाको भनाईलाई समर्थन गर्दै अदालतसमक्ष बकपत्र गरेको र पीडितको शारीरिक परीक्षण समेतका मिसिल संलग्न स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट निज प्रतिवादी उपरको अभियोग दावी पुष्टि भैरहेको पाइन्छ । मिसिलबाट यस्तो अवस्था देखिँदा देखिँदै पीडितले प्रतिवादीसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको भनी मिति २०६१।१०।१० मा हुलाकमार्फत् निवेदन पठाएको, पीडित र प्रतिवादी प्रकाशबीच विवाह भएको भनी मिति २०६१।१०।१५ को विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पेश गरी सोही दिन प्रतिवादी अदालतमा हाजिर भई इन्कारी बयान गरेको र प्रतिवादी हाजिर भएकै दिन निवेदन साथ अदालतमा पुनः उपस्थित भएकी पीडितको ततिम्बा बकपत्र गराई त्यस्ता प्रमाणहरूको मात्र आधार लिई वारदात र कसूर स्थापित हुँदाहुँदै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी भएको शुरुको फैसला सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको इन्साफमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १०, १८ र ५४ को गम्भीर कानूनी त्रुटि देखिदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ । प्रतिवादी रवीन भन्ने नारायण पौडेल खत्रीलाई झिकाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६४।११।१० को आदेश ।
पीडितको कागज, मौकामा कागज गर्ने व्यक्ति कृष्णकुमारी र बहादुरकृष्णको कागज र बकपत्रलाई आधार लिई आदेश भएको देखिन्छ तसर्थ सो कुराको निराकरण शुरु र पुनरावेदन तहबाट नै भैसकेको छ । प्रतिवादी रवीन भन्ने नारायण पौडेल खत्रीले अदालतमा आई गरेको कागजमा निजले जाहेरवाली समयकुमारीसँग यसअघि र पछि राजीखुशीकासाथ करणी लिनुदिनु गरेको वास्तविक कुरा खुलासा गरेको देखिन्छ । सो कुरालाई जाहेरवालीले अदालतमा आई ततिम्बा बयान गरी समर्थन गरेको तर्फ न्यायकर्ताको ध्यान पुगेको छैन । जाहेरवालीले अदालतमा आई गरेको ततिम्बा बयानले जाहेरी व्यहोरा र मौकामा कागज गर्नेको कुरा समेत खण्डित भएको छ । मौकामा कागज गर्ने सुनी जान्ने साक्षी मात्र हुन । जाहेरवालीलाई उकासेर प्रतिवादीलाई बदनाम गराउने नियतबाट मुद्दाको सिर्जना गरेको भए पनि उनीहरूको प्रेम सम्बन्धको कारण विवाह सम्पन्न भै गृहस्थी जीवन–यापन गरेको स्थिति हुँदा समेत पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर कायम गरिपाऊँ भन्ने समेत प्रतिवादी रवीन भन्ने नारायण पौडेल खत्रीको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित प्रतिवाद ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदनपत्र सहितको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री धर्मराज पौडेलले जवर्जस्ती करणीको अपराध लैङ्गिक हिँसाको रुपमा पुरुषले महिलामाथि गरिने क्रुर र अमानवीय प्रकृतिको अपराध हो । यसलाई अपराध घोषित गर्दा मूल तत्वको रुपमा जवर्जस्ती बल प्रयोग गरी इच्छा विरुद्ध करणी गर्ने कार्यलाई मानिएको छ । महिलाको अनिच्छा विरुद्ध गरिएको यौनजन्य अपराध जवर्जस्ती करणी अपराध हुन जान्छ । कहिले काही जाहेरी दर्खास्त दिन सामाजिक परिवेशबाट समेत ढिला हुन जानु स्वाभाविक हो । यस्तो अवस्थामा ढिलो जाहेरी परेको भनी यस अवस्थालाई यान्त्रिक रुपमा लिन मिल्दैन । जवर्जस्ती करणी मुद्दामा पीडितको भनाइको प्रमाणिक महत्व उच्च हुन्छ । प्रतिवादी नारायण पौडेल वारदातपछि फरार रही अदालतमा आई बयान गर्दा सहमतिबाट करणी गरेको भनेर करणी भएको तथ्यलाई स्वीकार गरी बयान गरेको अबस्थामा सोको विरुद्ध हुने गरी गराएको ततिम्बा बयानको प्रमाणिक हैसियत रहदैन । वैवाहिक बलात्कार समेत अपराध मान्ने कानूनी व्यवस्था भैसकेको पृष्ठभूमिमा विवाह पूर्व बलात्कार भएको कार्यले फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । विवाह पूर्व यौन हिँसा हुने र समाजको दवावका कारण महिलाले पीडकसँगै बस्नु पर्ने अवस्था आउने हो भने यस्ता अपराध बढ्न जाने निश्चित छ । तसर्थ, पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गरी अभियोग दावीबमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी प्रत्यर्थी रवीन भन्ने नारायण पौडेलकातर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय टीकाराम भट्टराई र डेकेन्द्रप्रसाद सुवेदीले जाहेरवाली र प्रतिवादीका बीचमा आफ्नो सहमतिमा नै करणी लेनदेन हुने गरेको तथ्य प्रतिवादीको बयान र पीडित भनिएकी जाहेरवालीको अदालतसमक्षको ततिम्बा बयान बाटै खुलेको छ । जवर्जस्ती करणी गरेको देखिने संघर्षको कुनै दाग, घाउ, चोट पीडितमा केही देखिएको छैन । जाहेरवालीलाई प्रतिवादीको घरमा भित्र्याउने प्रयास असफल भएपछि एक हप्तापछि मात्र जाहेरी दर्खास्त पेश भएको छ । जाहेरवाली र प्रतिवादी दुवैको उमेर विवाह गर्न योग्य छ । जाहेरवाली एवं स्वयं पीडितले अदालतमा साविकको जाहेरी एवं बयानलाई स्वेच्छाले परिवर्तन गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई प्रमाणमा लिन कुनै द्विविधा देखिदैन । साथै दुई जनाको वैवाहिक जीवन प्रारम्भ भइसकेको अवस्था हुँदा सो भनाईलाई प्रमाणमा लिन आपत्ति हुँदैन । फौजदारी न्यायको अन्तिम उद्देश्य न्याय (Justice) भएकोले प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गर्दा जाहेरवालीलाई दोहोरो किसिमले पीडित हुनुपर्ने अवस्था आउने हुँदा वैवाहिक जीवनको रक्षाको लागि पनि प्रतिवादीले सफाइ पाउनु पर्ने हुन्छ । जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसलामा कुनै त्रुटि विद्यमान नहुँदा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएको आदेश बदर गरी पुनरावेदन अदालतको फैसला कायम राखी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपरोक्त अनुसारको बहस जिकीर समेत सुनी प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कन तथा कानूनी प्रावधानअनुरूप मिलेको छ, छैन ? र अभियोग दावीबमोजिम प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
निर्णयतर्फ विचार गर्दा, पीडित जाहेरवाली समयकुमारीलाई प्रतिवादी रवीन भन्ने नारायण पौडेल खत्रीले पीडितको इच्छाविपरीत कुर्था सुरुवाल समेत च्याती जवर्जस्ती करणी गरी मुलुकी ऐन, जवर्जस्ती करणीको महलको १ नं. विपरीत कसूर अपराध गरेकोले सोही ऐनको ३(३) नं. बमोजिम तथा अर्का प्रतिवादी प्रकाश बस्नेतले पीडितलाई करणी गर्ने सल्लाहमा पसी सहयोग गरेका हुँदा मुलुकी ऐन, जवर्जस्ती करणीको महलको ४ नं. विपरीत कसूर अपराधमा सोही नं. बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने अभियोग मागदावी भएकोमा शुरु सिन्धुली जिल्ला अदालतबाट आरोपित कसूरबाट प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउने ठहर गरेको फैसला सदर हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको पाइयो ।
प्रस्तुत मुद्दाको जाहेरी, अभियोगपत्र, प्रतिवादीको बयान, पीडितको ततिम्बा सहितको बकपत्र, वारदातपछि प्रतिवादी र पीडित बीच भएको वैवाहिक सम्बन्ध, दोहोर्याई पाऊँ भनी पर्न आएको निवेदन तथा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिंदा लिइएका आधार एवं बहसको क्रममा विद्वान कानून व्यवसायीहरूबाट उठाइएका प्रश्न समेतको समष्टिगत अध्ययन गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निम्न प्रश्नहरूमा केन्द्रित भै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
१) जवर्जस्ती करणी मुद्दामा वारदात भएको भनिएको मितिबाट कति समयसम्ममा जाहेरी दिनुपर्ने र घटना भएको केही दिन ढिला गरी दिएको जाहेरीको प्रामाणिक मूल्य के कस्तो हुने हो ?
२) जाहेरीवालीले प्रतिवादीउपर किटानी जाहेरी दिई अदालतमा उपस्थित भई एकपटक किटानी बकपत्र गरिसकेपछि ततिम्बा बकपत्र गर्दा आफ्नो किटानी बकपत्र प्रतिकूल गरेको बकपत्रले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्छ सक्दैन र पछिल्लो बकपत्रलाई अकाट्य प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न मिल्छ मिल्दैन ?
३) मिसिल संलग्न रहेका प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीले पीडितलाई जवर्जस्ती करणी गरेको भन्ने प्रमाणित हुन्छ हुँदैन ? र प्रमाणित हुने अवस्थामा वारदात पछि प्रतिवादी र पीडितबीच भएको वैवाहिक सम्बन्धले कानूनतः अपराध मानिएको अघि भएको अपराधलाई उन्मुक्ति प्रदान गर्न मिल्छ मिल्दैन ?
२. सर्वप्रथम, पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा पीडित समयकुमारीले लिएको श्री स्वस्थानी ब्रतको साँगेको दिन मिति २०६०।१०।२४ गतेप्रसाद वितरण गरिसकेपछि बजाई राखेको बाजा बिग्रिएकोले प्रतिवादीमध्येको प्रकाश बस्नेतसँग पीडित र कृष्णकुमारी घिमिरे समेत भई प्रकाश बस्नेतको घरमा क्यासेट लिन जाने क्रममा रातिको ९.०० बजेतिर प्रकाश बस्नेतको भान्जा प्रतिवादी रवीन भन्ने नारायण पौडेल पनि साथै गएका र प्रकाश बस्नेतको घर पुगेपछि प्रकाश घरभित्र गएको मौकामा नारायण पौडेलले आफूलाई पाखुरामा समाई जवर्जस्ती तानी खेतमा लगी सँगै गएकी कृष्णकुमारीलाई पनि डरत्रासमा पारी आफूलाई पनि डरत्रास देखाई धम्की दिई मुखमा गलबन्दी कोची बोल्न नपाउने स्थिति सिर्जना गरी प्रकाश बस्नेतसँग गुहार माग्दा निजले पनि गुहार नदिएको अवस्थामा प्रतिवादी नारायण पौडेलले आफूलाई जवर्जस्ती करणी गरेकोले कारवाही गरिपाऊँ भनी प्रतिवादीको नाउँ स्पष्ट किटानी गरी वारदात मिति २०६०।१०।२४ गते राति ९.३० बजे पश्चात ७ औं दिन अर्थात मिति २०६०।११।२ मा जाहेरी दर्खास्त दर्ता गरेको देखिन आउँछ ।
३. शुरु अदालतबाट आरोपित प्रतिवादीलाई सफाइ दिँदा ढिलो गरी दिएको जाहेरीले कानूनी मान्यता दिन नमिल्ने आधार लिई निर्णय बिन्दुमा पुगेको पाइन्छ । निःसन्देह सरकार वादी मुद्दामा जाहेरी दर्खास्तले मेरुदण्डको रुप धारण गरी मुद्दाको उठान तथा निष्कर्षमा प्रमुख भूमिका खेल्नेमा विमति राख्नु पर्ने स्थिति आउँदैन । सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा अपराधको उठान जाहेरी दर्खास्तबाट वा अन्य कुनै प्राप्त सूचनाको आधारमा गर्न सकिने कानूनी व्यवस्थालाई हाम्रो देशको कानूनले पनि अवलम्बन गरेको छ । वास्तविकतामा कुनै पनि महिलालाई पुरुषले डरत्रासमा पारी धम्की दिई निजको इच्छा विपरीत आफ्नो स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अधिकार हनन् हुने गरी निजको शारीरिक र मानसिक रुपमा क्षति पुग्ने गरी करणी गरेको कार्यलाई विश्वका सबै मुलुकले राज्य विरुद्धको जघन्य अपराधको संज्ञा दिई सजायको व्यवस्था गरेका र हाम्रो देशको कानूनले पनि त्यस्तो करणीलाई असामाजिक र गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराध भनी परिभाषित गरी सजायको व्यवस्था गरेकोमा तर्क वितर्क गर्ने गरी प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिन आउँदैन । अतः जवर्जस्ती करणीको कार्य महिलाको जीवन, अस्तित्व, सतित्वसँग प्रत्यक्षतः सम्बन्धित विषय भएकोमा विवाद गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । कतिपय महिलाहरूले आफूउपर भएका यौनजन्य हिंसा लगायतका दमनका विरुद्ध यथा समयमा उजूर नगर्नुको पछाडि सामाजिक परिवेश तथा त्यस्तो घटना उजागर गर्दा समाजमा रहेको आफ्नो छवि तथा प्रतिष्ठामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेबाट त्रसित भै नगर्ने गरेका उदाहरणहरू पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् । त्यसैले यस किसिमका अपराधको सूचना दर्ता गर्ने कुरा समाजमा रहेको चेतनाको स्तर, आर्थिक, सामाजिक, र साँस्कृतिक भेदभावबाट ग्रसित अवस्था, भौगोलिक स्थिति, परिवारको इज्जत र प्रतिष्ठा, सामाजिक दृष्टिकोण, पृष्ठभूमि, कुसंस्कार, द्विविधाजनक मनोविज्ञान र अपराधको प्रकृति जस्ता विभिन्न कारक तत्वहरूले निर्धारण गर्ने कुरालाई पनि सहजरुपमा मनन् गर्नुपर्ने हुन्छ ।
४. यस सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा मुलुकी ऐन जवर्जस्ती करणीको महलको ११ नं. मा जवर्जस्ती करणी भएकोमा सो भए गरेको मितिले ३५ दिनभित्र नालेस दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । यस कानूनी व्यवस्थाले समेत सामाजिक परिवेश, पारिवारिक अवस्था, पीडितको चेतनास्तर, भौगोलिक विकटता, डरत्रास, द्विविधाजनक मनोविज्ञान जस्ता कारण छेकबार हुन सक्ने सम्भाव्यतालाई मनन् गरी घटना घटेको ३५ दिनभित्र नालिश दिन सक्ने प्रावधान गर्नुको पछाडि उपरोक्त अवस्था समेतको मनन् गरी व्यवस्थित गरिएको हुनु पर्दछ । उल्लिखित विभिन्न कारकतत्वहरूले जाहेरी दिन केही दिन वा समय ढिलो हुन सक्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्न कदापि मिल्दैन । तसर्थ जवर्जस्ती करणीको वारदात घटेको विषयमा जाहेरी दिन ३५ दिनको समय दिने गरी भएको प्रस्तुत कानूनी व्यवस्थाले पनि विविध कारण हुन सक्ने यथार्थतालाई आत्मसात गरेको पाइन्छ । यसकारण मौकामा तत्काल जाहेरी नदिनुलाई मात्र आधार मानी अपराधबाट उन्मूक्ति दिनु पर्दछ भनी सोच्न कानूनसँगत हुँदैन । जवर्जस्ती करणी मुद्दामा जाहेरी दिने समय सम्बन्धमा हाम्रो सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त हेर्दा जवर्जस्ती करणी मुद्दामा यति घण्टा वा दिनभित्र जाहेरी दर्खास्त दिई सक्नुपर्ने भनी यान्त्रिक तवरबाट गणना गरी कठोरतापूर्वक निर्धारण गरिने हदम्याद जस्तो विषय भने होइन भनी कृष्णहरि माकको जाहेरीले नेपाल सरकार विरुद्ध दिपक तुलसी वाख्यो भएको जवर्जस्ती करणी मुद्दामा (नेकाप २०६३, अङ्क १०, नि.नं. ७७७२, पृष्ठ १२९४) सिद्धान्त अंगीकार गरेको पाइन्छ । प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त एवं कानूनी व्यवस्था समेतका आधारमा जवर्जस्ती करणी मुद्दामा घटना भएको यति दिन वा यति घण्टा भित्रै जाहेरी दर्खास्त दिनुपर्ने सो भित्र नदिए त्यसको अस्तित्व समाप्त वा न्यून हुने भनी निष्कर्षमा पुग्नु कदापि पनि न्यायोचित हुने देखिन आएन ।
यस प्रसंगमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले State of Punjab v. Gurmit Singh and others भएको मुद्दामा उदृत निम्न हरफहरू उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छः
The Court cannot overlook the fact that on sexual offences delay in the lodging of the FIR can be due to variety of reasons particularly the reluctance of the prosecutrix or her family members to go to the police and complain about the incident which concerns the reputation of the prosecutrix and the honor of her family. It is only after giving it a cool thought that a complaint of sexual offence is generally lodged.
यसबाट पनि यौनजन्य अपराधमा जाहेरी दर्खास्त दर्ता गर्ने क्रममा अनिच्छा, द्विविधा, सामाजिक प्रतिष्ठा जस्ता बिभिन्न कारण एवं तत्वहरूले प्रभाव पार्ने र जाहेरी दिन केही दिन ढिला भएको कारणले मात्र त्यस्तो जाहेरीको अस्तित्वलाई शून्यतामा परिणत गर्न हुँदैन भन्ने अन्य देशमा समेत मान्यता रहेको देखिन आउँछ ।
५. माथि वर्णित गरिएका आधार, कारण, मुद्दामा भएका निर्णयको उल्लेखन तथा हाम्रो कानूनले गरेको व्यवस्थालाई हेर्दा पीडितउपर प्रतिवादीले मिति २०६०।१०।२४ मा जवर्जस्ती करणी गरेको र सोको सूचना पीडितले मिति २०६०।११।२ मा दर्ता गराएको आधारमा मात्र प्रतिवादीको आपराधिक कार्यको गम्भीरतालाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्ने देखिन आउँदैन । कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम ३५ दिनभित्र जाहेरी परेको छ छैन त्यो नै महत्वपूर्ण हुन्छ र ३५ दिन भित्रको जाहेरी भएकोमा अदालतले अन्यथा सोच्नु पनि हुँदैन । यसर्थ घटना घटेको ७ औं दिनमा परेको जाहेरीको आधारमा भएको मुद्दाको कामकारवाहीका विषयमा प्रश्नचिन्ह उठाई जवर्जस्ती करणी जस्तो गम्भीर असामाजिक अपराधलाई हलुका रुपमा लिनु कानून प्रतिकूल हुन जानेमा थप विवेचना गर्नु आवश्यक देखिन आएन ।
६. अब दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, आफूलाई जवर्जस्ती करणी गरेको भनी पीडित स्वयंले प्रतिवादी नारायण पौडेलउपर किटानी जाहेरी दिएको तथ्यलाई माथि विवेचना गरिसकिएको हुँदा यहाँ पुनराबृत्ति गरिरहन परेन । त्यसरी किटानी जाहेरी दिएपछि साक्षी प्रमाण बुझ्ने क्रममा पीडित समयकुमारीले मिति २०६१।९।१३ मा सिन्धुली जिल्ला अदालतमा बकपत्र गर्दा मिति २०६०।१०।२४ गते मेरो घरमा श्री स्वस्थानीको पूजा भएकोले क्यासेट बजाएको थिएँ, क्यासेट बिग्रिएकोले क्यासेट लिन जाँदा प्रकाश बस्नेतको मिलेमतोमा प्रतिवादी नारायण पौडेलले जवर्जस्ती खेतमा लगी मेरो कुर्था सुरुवाल समेत च्याती जवर्जस्ती करणी गरेका हुन् भनी किटानी जाहेरीको पूर्णरुपले समर्थन हुने गरी बकपत्र गरेको देखिन्छ । जवर्जस्ती करणी मुद्दामा पीडितको भनाई नै सर्वाधिक महत्वको र आधिकारिक प्रमाण हुनेमा विवाद हुन सक्तैन ।
७. फौजदारी अपराधमा सोको प्रत्यक्ष प्रमाण घटनाबाट पीडित व्यक्ति हुने तथ्यलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १० (१) (क) र (ख) ले आत्मसात गरेको छ । जसअनुसार घटनाबाट प्रत्यक्ष पीडित वा घटना प्रत्यक्षरुपले देख्ने थाहा पाउने व्यक्तिले घटनाको तत्काल अघि वा पछि व्यक्त गरेको कुरा प्रमाण ग्राह्य हुन्छन् । यसमा जाहेरीवाली पीडितले घटनाको तत्काल केही दिनपछि जाहेरी दिँदा र सोको लगभग १ वर्ष पछि मिति २०६१।९।१३ मा अदालतमा आई बकपत्र गर्दा जाहेरी व्यहोरा समथर्न गरी प्रतिवादीको आपराधिक कार्यको प्रत्यक्षतः वर्णन गरी एकपटक लिपिवद्ध गराई सकेको अवस्थामा त्यस्तो प्रमाण, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८(ख) अनुसार प्रतिवादीका विरुद्ध अकाट्य प्रमाणका रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
८. पीडितले मिति २०६१।१०।१५ मा अदालतमा बयान गर्दै हामीबीच उक्त मितिमा सहमतिमा करणी भएको हो हाल हाम्रो विवाह भै सकेको छ, विवाह दर्ता प्रमाणपत्र पेश गरेकी छु भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरेको र सो लाई सनाखत समेत गरी जाहेरी व्यहोरा एवं अघि अदालतमा गरेको बयान खण्डन गरी ततिम्बा गरेको हुँदा सो ततिम्बा बकपत्रलाई प्रमाणमा ग्रहण गर्नु पर्दछ भन्ने प्रत्यर्थीका कानून व्यवसायीको जिकीरतर्फ हेर्दा पीडितले मिति २०६१।१०।१० मा हुलाकद्वारा प्रेषित निवेदन अदालतमा मिति २०६१।१०।१२ मा दर्ता भएको निवेदनको आधारमा मिति २०६१।१०।१५ मा निजको ततिम्बा बकपत्र गराएको देखिन आउँछ । उक्त निवेदनमा हामीबीच उक्त मितिमा सहमतिमा करणी भएको हो हाल हाम्रो विवाह भै सकेको छ, विवाह दर्ता प्रमाण पत्र पेश गरेकी छु भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । जाहेरवाली पीडितले जाहेरी व्यहोरा समर्थन गर्दै मिति २०६१।९।१३ मा अदालतमा बकपत्र गरिसकेको स्थितिमा उक्त ततिम्बा बकपत्र प्रमाणयोग्य हुन्छ हुदैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्न प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ४९(४), ५०(१)(२) मा भएको कानूनी व्यवस्था मनन् गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त ऐनको दफा ४९ को उपदफा (४) मा भएको ततिम्बा बकपत्र सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा एकपटक बकाइसकेको साक्षीलाई कुनै मनासिव कारणबाट नबकाई नहुने देखिएमा अघि स्पष्ट नभएका कुराहरूका सम्बन्धमा मात्र ततिम्बा गरी बकाउनु हुन्छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पीडित जाहेरवाली वादीपक्षको प्रमुख साक्षी भएको र नबुझि नहुने साक्षी हुन भन्नेमा विवाद हुन सक्दैन । उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार पहिले स्पष्ट नभएका कुराहरूका सम्बन्धमा मात्र ततिम्बा गरी बकाउन सकिने र सोमा पनि नबकाई नहुने मनासिब कारण हुनु पर्दछ भन्ने देखिन आउछ । निज साक्षीले मिति २०६१।९।१३ मा अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गरिसकेको र निजले दिएको जाहेरी व्यहोरालाई पूर्ण रुपमा समर्थन गरेको देखिन्छ । यसरी घटना वारदात र पीडकको कार्यका बारेमा मौकाको जाहेरीमा उल्लिखित तथ्य एवं व्यहोरालाई सम्पूर्ण रुपमा स्पष्ट हुने गरी समर्थन गरी बकपत्र गरिसकेकी पीडित (साक्षी) लाई पुनः मिति २०६१।१०।१५ मा अर्थात तत्कालै प्रतिवादी हाजिर हुन आएकै दिन ततिम्बा बकपत्र गराउनु पर्ने मनासिब कारण देखिन आउदैन । पहिलो बकपत्रबाटै मौकाको जाहेरी व्यहोरा समर्थन भै सकेको अवस्थामा जाहेरीमा उल्लिखित वा अन्य के कुन कुरा स्पष्ट हुन नआएको र पुनः बुझ्नु पर्ने कुरा के हो ? के कारणले नबुझि नहुने देखिन गएको हो ? सो खुल्न आएको पाईदैन । यसरी नबुझि नहुने देखिए सरकारी मुद्दा सम्बन्धि ऐन, २०४९ मा भएको व्यवस्था मुताविक सरकारी वकीलमार्फत बुझ्नु पर्नेमा सो कार्यविधि समेत अवलम्बन गरेको देखिन आएन ।
९. यसै गरी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५०(१) र (२) ले साक्षीको बकपत्र गराउँदा सर्वप्रथम सम्बन्धित पक्ष जसको साक्षी हो उसले सोधपुछ गर्ने, अर्को पक्षले जीरह गर्न पाउने र बकाउँदा दुवै पक्षको रोहवरमा बकपत्र गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल पीडितको निवेदनलाई समर्थन गराउन जसको साक्षी उसलाई संलग्न नगराई अदालत स्वयंले ततिम्बाको रुपमा पीडितको बकपत्र गराएको उक्त कार्य प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धी हाम्रो प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिन आएको छ । अघि प्रष्ट नभएका कुरालाई प्रष्ट पार्ने प्रयोजनका लागि मात्र उपयोग गर्न सकिने ततिम्बा बकपत्रलाई मौकामा दिएको जाहेरी व्यहोरा समर्थन गरी मिति २०६१।९।१३ मा गरेको बकपत्रको कथन पूर्णरुपले प्रतिस्थापन हुने गरी नयाँ कथन स्थापित गर्ने गरेको कार्यलाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्न सकिने अवस्था आउदैन । यसर्थ प्रचलित कानूनी व्यवस्थाले निर्देश गरेको कार्यविधिगत प्रक्रिया अवलम्बन नगरी गराइएको एवं अघि स्पष्ट भईसकेको तथ्यभन्दा विपरीत हुने गरी गराएको ततिम्बा बकपत्रले कानूनी मान्यता पाउने आधार देखिदैन । पीडितले अघि गरेको बकपत्रको प्रतिकूल हुने गरी पछि गरेको ततिम्बा बकपत्रको कानूनीमान्यता स्वतः शून्य हुने स्थितिमा गराएको त्यस्तो ततिम्बा बयानको कुनै कानूनी मान्यता रहने अवस्था देखिन आएन । अदालतले अघि स्पष्ट नभएको अबस्थामा नबुझी नहुने भएमा, अघि स्पष्ट नभएका कुरामा मात्र बुझ्न ततिम्बा बयान गराउन सक्ने प्रमाण ऐनको स्पष्ट व्यवस्थालाई आत्मगत रुपमा लिई जहिले सुकै र स्थापित भईसकेको सम्पूर्ण तथ्यको विपरीत हुने गरी साक्षी बुझ्ने कार्य कानूनसंगत हो भन्न मिल्दैन । अनुसन्धानको क्रममा संकलित प्रमाणबाट समेत वारदात पुष्टि भइरहेको स्थितिमा जाहेरवाली अदालतमा आफै उपस्थित भई पहिला आफैले लिपिवद्ध गराएको भनाईको प्रतिकूल हुने गरी पुष्टि भइसकेको वारदातको विरुद्धमा बकपत्र गर्नेलाई अदालतले किञ्चित प्रोत्साहित गराउन हुदैन । यसो गर्ने हो भने हरेक मुद्दामा जाहेरवाला लगायतका अन्य साक्षीहरू पटक पटक अदालतमा उपस्थित हुन सक्ने र अपराधलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने खतरा हुन्छ । यस्तै अबस्थालाई मध्यनजर गरी मुलुकी ऐन, अदालती वन्दोवस्तको १६९ नं. मा झुठा बकपत्र गर्ने साक्षीलाई सजायको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसर्थ यसमा प्रतिवादीउपर मौकामा दिएको किटानी जाहेरी दरखास्तको व्यहोरालाई अदालतमा आई स्पष्ट रुपमा समर्थन हुने गरी जाहेरवालीले किटानी बकपत्र गरिसकेको स्थितिमा त्यस्तो किटानी बकपत्रको विपरीत र कानूनले निर्दिष्ठ गरेको कार्यविधि समेत पूरा नगरी गराएको ततिम्बा बकपत्रले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने देखिंदा त्यस्तो बकपत्र प्रमाण ग्राहय हुन सक्ने देखिन आएन ।
१०. अब तेस्रो प्रश्नको निराकरण गर्न सर्वप्रथम प्रतिवादी नारायण पौडेलले जाहेरवालीलाई अभियोग दावीबमोजिम जवर्जस्ती करणी गरेको हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा विवेचना गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । प्रतिवादीले आफूलाई जवर्जस्ती करणी गरेको भनी पीडितले किटानी जाहेरी दिई अदालतमा पनि किटान साथ बकपत्र गरेको तथ्यलाई माथि विवेचना गरिसकिएको छ । जवर्जस्ती करणी मुद्दामा पीडितको भनाई नै सर्वाधिक महत्वको रहन जाने कुरामा विमति हुन सक्दैन । प्रतिवादी नारायण पौडेल मौकामा फरार रही अदालतमा उपस्थित भई बयान गर्दा जाहेरवालीलाई आफूले जवर्जस्ती करणी गरेको होइन, २०५९ सालदेखि नै सहमतिले करणी लिनुदिनु गर्ने गरेको र मिति २०६०।१०।२४ का दिन पनि सहमति, राजीखुशीबाटै करणी गरेको भनी करणी गरेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै जवर्जस्ती नगरेको भनी कसूरमा इन्कार रही बयान गरेको पाइन्छ । निजको उक्त भनाइ अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट समर्थन हुन आएको पनि देखिदैन । प्रतिवादीको इन्कारी बयान अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट प्रमाणित नभएसम्म इन्कारी बयानलाई सफाइको आधार बनाउन नमिल्ने प्रमाण कानूनको विशिष्ट मान्यता एवं सिद्धान्त भएकोले उक्त इन्कारी बयानका आधारमा कसूरबाट उन्मुक्ति पाउने देखिन आउदैन ।
११. यसरी २०५९ सालदेखि नै जाहेरवालीलाई राजिखुसीका साथ करणी गर्ने गरेको, मिति २०६०।१०।२४ गते पनि सहमतिमा नै करणी गरेको र जाहेरवालीसँग विवाह नै गरिसकेको भनी जवर्जस्ती करणीको कसूरमा सजाय हुने होइन भनी प्रतिवादी नारायण पौडेलले जिकीर लिएतर्फ हेर्दा पीडितले मौकामा किटानी जाहेरी दिएको, पीडितको साथै गएकी कृष्णकुमारी घिमिरेले मौकामा नै पीडितका बाबुलाई वारदातको विषयमा सविस्तार उल्लेख गरी खबर गरेको, पीडितले मौकामा गुहार मागेको कुरा अर्का प्रतिवादी प्रकाश बस्नेतले सुनेको र बचाउन जादा प्रतिवादी नारायण पौडेलले यता नआउनुस् भनेकोले उद्धार गर्न सकिन भनी मौकाको बयानमा लेखाएको, गुलावी रंगको कुर्ता अगाडि च्यातिएको र माटो लागेको सुरुवाल बरामद भएको भन्ने बरामदी मुचुल्का र घटनास्थलमा मकैका बोट भाँचिएको भन्ने घटनास्थल मुचुल्काबाट वारदात घटेको तथ्यमा अन्यथा देखिदैन । यसै गरी मौकामा दिएको जाहेरीलाई समर्थन हुने गरी जाहेरवालीले अदालतमा उपस्थित भर्ई मिति २०६१।९।१३ मा बकपत्र गरेकी छिन् । तर घटना वारदात नै फरक हुने गरी सहमतिमा करणी गरेको भनी प्रतिवादीले घटना भएको १ वर्ष पछि अदालतमा हाजिर भई इन्कारी बयान गरेको पाइन्छ तापनि २०५९ सालदेखि नै सहमतिमा करणी लिनुदिनु गर्ने गरेको र वारदातको दिन पनि सहमतिमा नै करणी लिनु दिनु गरेको भए वारदातको दिन रातको समयमा खेतमा लगी करणी गर्नुपर्ने, पीडितले हार गुहार गर्नुपर्ने एवं जाहेरवालीको कुर्ता सुरुवाल च्यात्नु पर्ने अवस्था आउने थिएन । प्रतिवादीले घटना घटेको १ वर्षसम्म फरार रहनुको कारण तथ्ययुक्त रुपमा प्रस्तुत गर्न सकेको समेत नपाइदा निजको भनाइ विश्वासलायक देखिन आउदैन । २०५९ सालदेखि प्रतिवादी नारायण पौडेल र जाहेरवाली बीच आपसी सहमतिमा नै करणी लिनु दिनु गरेको भए २०६० सालमा जवर्जस्ती करणी गर्यो भनी पीडितले भन्नु पर्ने कारण पनि देखिदैन । यसै गरी घटना हुँदा प्रतिवादी र पीडितको साथै रहेकी भनिएकी घटनाकी प्रत्यक्षदर्शी कृष्णकुमारी घिमिरेले मौकामा कागज गर्दा क्यासेट लिन प्रकाश बस्नेतको घर जाँदा प्रकाश बस्नेत भित्र पसेपछि नारायण पौडेलले पीडितलाई जवर्जस्ती तानी खेतमा लगी जवर्जस्ती करणी गर्न लागेको अवस्था आफूलाई सो स्थानमा जान नदिएकोले समयकुमारीको बुवालाई खबर गरेको हुँ भनी जवर्जस्ती बलप्रयोग गरी पीडितलाई खेतमा लगी जवर्जस्ती करणी गरेको भन्ने जहेरवालीको किटानी जाहेरी प्रमाणित हुने गरी अनुसन्धान अधिकृत समक्ष कागज गरिदिएको देखिन्छ । निज कृष्णकुमारीले अदालतमा पनि सोही तथ्य उल्लेख गरी बकपत्र गरेकी छिन् । यस तथ्यलाई अर्का प्रतिवादी प्रकाश बस्नेतले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयानले समेत समर्थन गरेको पाइन्छ । घटनाको प्रत्यक्षदर्शी भनिएकी कृष्णकुमारीको उक्त कागज र बकपत्रलाई अकाट्य प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने नै हुन्छ ।
१२. यसै सन्दर्भमा पीडितसंग विवाह गरिसकेको भनी विवाह दर्ता प्रमाण पत्र समेत पेश गरी सजायबाट उन्मुक्ति पाउन जिकीर लिएको अवस्थालाई समेत विवेचना हुन उपयुक्त देखिएकाले सो तर्फ विचार गर्दा मिति २०६०।१०।२४ मा जवर्जस्ती करणीको वारदात घटेको भन्ने जाहेरी परी अनुसन्धान भई जवर्जस्ती करणीको कसूरमा सजाय हुन मागदावी लिई मुद्दा चली कारवाहीयुक्त रहेको अवस्थामा मिति २०६१।१०।१३ मा पीडितसंग विवाह भएको भनी द.नं. १२ मिति २०६१।१०।१५ को विवाह दर्ता प्रमाण पत्र पेश गरेको देखिन्छ । यसरी मिति २०६०।१०।२४ मा घटेको वारदातका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकीकात भई अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपश्चात् २०६१।१०।१५ को मिति राखी विवाह दर्ता प्रमाण पत्र बनाई पेश गरेको देखिंदा सोलाई प्रमाणमा ग्रहण गरी कसूरबाट उन्मुक्ति दिन सकिने पनि देखिन आएन । अर्कातिर जाहेरवालीले मिति २०६१।१०।१० लेखी मिति २०६१।१०।१२ मा अदालतमा दर्ता भएको निवेदनमा प्रतिवादी नारायण पौडेल र मबीच विवाह भै दाम्पत्य जीवनयापन गरिरहेका छौ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ भने प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित भई पेश गरेको विवाह दर्ता प्रमाण पत्रमा मिति २०६१।१०।१३ मा विवाह भएको व्यहोरा उल्लेख भएको पाइदा समेत निजहरूको भनाई एक आपसमा विरोधाभाषयुक्त भै विश्वासलायक देखिन आएन ।
१३. प्रतिवादीमध्येका प्रकाश बस्नेतको आँगन गेट डिलबाट चप्पल घिसारिएको जस्तो सोदेखि अं. २०० मीटर तल खेतमा ४ वटा मकै भाँचिएका, सो स्थानमा जमीनमा घाँस मडारिएको, मानिस सुते घसारिएको जस्तो देखिने भन्ने घटनास्थल मुचुल्कामा उल्लिखित व्यहोराले जवर्जस्ती बल प्रयोग गरेको भन्ने तथ्य थप पुष्टि हुन आएको छ । यसका साथै वारदातका बेला जाहेरवालीले लगाएको गुलाबी रंगको अगाडि च्यातिएको कुर्था र इजारदेखि च्यातिएको माटो र अन्य पदार्थ लागेको कुर्था सुरुवाल बरामद हुनुले पनि प्रतिवादीले जाहेरवालीलाई बलप्रयोग गरी घटनास्थलमा लगी जवर्जस्ती करणी गरेको कुरा विश्वास गर्नुपर्ने यथेष्ट प्रमाण मौजूद रहेको देखिन आउँछ । यसका अतिरिक्त पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा Old hyamen tear (0.3x0.3 cm) भन्ने उल्लेख छ । मौकामा कागज गर्ने कृष्णकुमारी घिमिरे, बहादुरकृष्ण, सूर्यध्वज भट्टराई समेतले प्रतिवादीले जाहेरवालीलाई जवर्जस्ती करणी गरेका हुन् भनी कागज गरिदिएको स्थितिमा जाहेरवालीको जाहेरी पुष्टी हुन गई प्रतिवादी नारायण पौडेलको कसूर स्थापित हुन आयो ।
१४. यसप्रकार मिसिल संलग्न उल्लिखित सबूद प्रमाण एवं आधार कारणबाट प्रतिवादीले जाहेरवालीलाई जवर्जस्ती बल प्रयोग गरी मुलुकी ऐन जवर्जस्ती करणी महलको १ नं. विपरीत जवर्जस्ती करणी गरेको प्रमाणित हुन आएकोले राजीखुशीबाटै करणी गरेको हुँदा अभियोग दावीबाट उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने प्रतिवादीको बयान र प्रतिवादीबाट बहस गर्नु हुने विद्वान अधिवक्ताहरूको बहससँग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ प्रतिवादीले मुलुकी ऐन जवर्जस्ती करणीको महलको १ नं. प्रतिकूल अपराध गरेको देखिन आयो ।
१५. प्रस्तुत मुद्दामा सिर्जना गरिएको गम्भीर प्रश्न जाहरेवाली पीडित र पिडक बीच विवाह भई सकेकोले त्यस्तो अबस्थामा अपराध नहुने र सजाय हुने होइन भन्ने प्रतिवादीको जिकीर रहेकोले जवर्जस्ती करणीपश्चात् पीडित र पिडक बीच विवाह भएको अबस्थामा (Marriage After rape) जवर्जस्ती करणीको कसूर स्थापित हुने नहुने सम्बन्धमा अन्य देशको कानूनी व्यवस्था र अदालती अभ्यास एवं जवर्जस्ती करणीका सम्बन्धमा विकसित नविनतम् अवधारणा अध्ययन हुन उपयुक्त हुने देखिन आयो । यस सम्बन्धमा फिलिपिन्सको कानूनी व्यवस्था हेर्दा त्यहाँ The Anti-Rape Law of 1997 ले संशोधन गरेको Revised Penal Code को Article 266-C मा "The Effect of Pardon- The subsequent valid marriage between the offended party shall extinguish the criminal action or the penalty imposed." भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने Article 344 मा "Prosecution of the crimes of adultery, concubinage, seduction, abduction, rape and acts of lasciviousness:- In cases of seduction, abduction, acts of lasciviousness, and rape, the marriage of the offender with the offended party shall extinguish the criminal action or remit the penalty already imposed upon him." भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । जस अनुसार People of the Philippines vs. Ronie De Guzman, G.R. No. 185843, को Marriage After Rape सम्बन्धी तथ्य भएको मुद्दामा Based on the documents, including copies of the pictures taken after the marriage ceremony, we find that the marriage between appellant and private complainant have been contracted validly, legally, and in good faith, as an expression of their mutual love for each other and their desire to establish a family of their own. Given public policy considerations of respect for the sanctity of marriage and the highest regard for the solidarity of the family, we must accord appellant the full benefits of Article 89, in relation to Article 344 and Article 266-C of the Revised Penal Code. So the Appellant Ronie De Guzman is absolved of the two counts of rape and ordered released from imprisonment. भनी प्रतिवादीलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिने गरी त्यहाँको सर्वोच्च अदालतबाट March 3, 2010 मा फैसला भएको पाइन्छ । यसबाट फिलिपिन्समा बलात्कारको अभियोग लागेपश्चात पिडकले पीडितलाई विवाह गरेमा र त्यस्तो विवाह वैध एवं विश्वसनीय भएमा सजायमा माफी दिन सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको देखियो । बेलायत तथा भारतीय कानूनमा जवर्जस्ती करणीको अभियोग सम्बन्धमा के कस्तो कानूनी व्यवस्था रहेको रहेछ भनी हेर्दा त्यहाँ जवर्जस्ती करणी पश्चात पीडकले पीडितलाई विवाह गरेमा सजायमा के हुने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको पाइदैन । बेलायतमा Criminal Justice and Public Order Act, 1994 ले वैवाहिक बलात्कारलाई नै अपराध मानेको पाइन्छ । उक्त कानूनले बेलायतमा सँग बसेका जोडीहरू हुन वा वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित गरी सँगै बसेका श्रीमान् श्रीमती हुन् त्यस्ताहरू बीच भएको जवर्जस्ती करणीलाई अपराध मानिने भएकाले जवर्जस्ती करणी पश्चात् पीडकले पीडितलाई विवाह गरे पनि विवाह अघिको कार्य अपराधकै सूचीमा राखेको मान्नु पर्ने देखिन्छ । भारतमा समेत त्यहाँको कानूनले बलात्कार पछिको विवाहलाई मान्यता दिएर गैह्रअपराध मानेको छैन । तर भारतमा केही राज्यका अदालत तथा सर्वोच्च अदालतले बलात्कारीले पीडितसँग विवाह गर्ने इच्छा व्यक्त गरेमा सजायमा कमी गर्ने उद्देश्यले पीडितलाई बुझ्ने गरेको पाइएको छ । पीडकले बलात्कार पछि अपराधमा प्रायश्चित गरी पीडितसँग विवाह गर्ने इच्छा अदालतसमक्ष व्यक्त गरेमा र दण्डबाट पन्छिन वा दण्ड कम गराउने उद्देश्य पिडकमा नदेखिएमा पीडितलाई झिकाएर निजको मनसाय बुभ्mने गरेको भारतीय अदालतहरूमा यदाकदा अभ्यास (Practice) रहेको पाइन्छ । भारतीय अदालतहरूले विवाह गर्ने विश्वास दिलाएर करणी गरी विवाह नगरेमा बलात्कार मान्ने र केही अवस्थामा बलात्कार पछिको विवाहलाई बलात्कारको सजायबाट उन्मुक्ति दिने आधार बनाएको पनि पाइन्छ । उदाहरणका लागि Yelda Srinivasa Rao Vs. State of Andhra Pradesh Criminal Appeal No. 1369 of 2004; Pradip Kumar alias Pradeep Kumar Verma Vs. State of Bihar and another Criminal Appeal No. 1086 of 2007 मुद्दामा पीडित स्वतन्त्र रुपमा पीडकसँग विवाह गर्न सहमत भई विवाह गरेमा त्यस्तो अबस्थामा पीडकलाई बलात्कारको अभियोगबाट उन्मुक्ति दिने आधार मानिएको पाइन्छ । यद्यपि भारतमा Marriage After Rape सम्बन्धी विषय अत्यन्त विवादास्पद रुपमा रहेको पाइन्छ । उपरोक्त अन्य देशको कानूनी व्यवस्था, हाम्रो देशको कानूनी व्यवस्था तथा प्रस्तुत मुद्दामा उठाइएको प्रश्नलाई मध्यनजर गरेर बलात्कार पछि भएको विवाहका आधारमा पीडकलाई सजायमा छूट दिंदा भने हाडनाताभित्रको जवर्जस्ती करणी एवं पीडक र पीडितबीचको उमेरको ठूलो अन्तर भएका तथ्य निहित विवादमा थप समस्या देखा पर्न सक्ने यथार्थलाई नकार्न सकिदैन । यसै गरी त्यस्तो विवाहका आधारमा सजायबाट उन्मुक्ति दिएको केही समय नबित्दै त्यस्तो विवाहले निरन्तरता नपाएमा उत्पन्न हुन सक्ने समस्यालाई समेत नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । बलात्कार पछि भएको विवाहका आधारमा अपराधबाट अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने हो भने निश्चित रुपमा दण्डहीनताले प्रधानता पाई समाजमा राज्य प्रति नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन आउँछ ।
१६. हाम्रो देशको कानूनले जवर्जस्ती करणीको कार्यलाई अपराध घोषित गरेकोमा विवाद छैन । फौजदारी न्याय प्रशासनको लक्ष्य आपराधीलाई दण्डित गर्ने र सामाजिक सद्भाव कायम गरी सामाजिक हित कायम राख्ने तथा विद्यमान सामाजिक मूल्य मान्यता प्रतिकूलका कार्यलाई अपराध घोषित गर्ने भन्ने नै हो । कुनैपनि कार्य आपराधिक कार्य (Criminal Act) हो भनी परिभाषित गरी Criminalization गर्ने तथा त्यस्तो कार्य अपराधिक कार्य नहुने भएमा Decriminalization घोषणा गर्ने कार्य विधायिकाको हो । अर्थात् विधायिकाले कानूनमा व्यवस्था गरी (Statutory Declaration) अपराध घोषित (Criminalization) गरेको कुनै पनि कार्य (Act) लाई Decriminalization घोषित गर्नु अदालतको साधारण अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहीरको विषय हो । अमुक मुद्दाको रोहबाट कुनै कानूनद्वारा अपराध घोषित कार्य (Act) लाई अपराधको सूचीबाट हटाउन सक्ने अधिकार अदालतलाई हुदैन । यस तथ्यलाई रत्नबहादुर बागचन्द समेत विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधान मन्त्री एवं मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत भएको उल्प्रेषण परमादेश विषयको रिटमा (ने.का.प., २०६२ नि.नं.७४९१) अदालतले आफ्नो व्याख्याद्वारा नयां अपराध घोषणा गर्न र कुनै अपराधमा विधायिकी कानूनमा गरिएको सजायँ पर्याप्त भए नभएको सम्बन्धमा निर्णय गर्न विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट नमिल्ने मात्र होइन, संविधानले तय गरेको शक्ति–पृथकीकरण र सन्तुलनको व्यवस्था विपरीत हुन जाने भनी सिद्धान्त अंगीकार गरिसकेको समेत पाइन्छ । कानून बनाउने काम विधायिकाको हुने सर्वमान्यता भएकाले अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी यो, यस विषयमा यस्तो कानूनको आवश्यकता रहेको वा यो, यस्तो कानून संविधान र अन्तराष्ट्रिय मान्यताअनुरूप नभएकोले आवश्यक व्यवस्था गर्न विधायिकालाई सुझाव एवं आदेशसम्म दिन सक्ने हुन्छ ।
१७. प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले जाहेरवालालाई एक वर्ष अघि जवर्जस्ती करणी गरेकोमा सोको एक वर्ष पश्चात् निजहरूबीच वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हुँदैमा कानूनले अपराध मानिने कार्य गरे वापत पछि स्थापित पति पत्नीको सम्बन्धको कारण र आधारले मात्र उन्मुक्ति पाउँछ भन्ने हो भने समाजमा आपराधिक क्रियाकलाप रोकी सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने फौजदारी न्यायको लक्ष्य नै बिचलित हुन गै आपराधिक क्रियाकलाप एवं दण्डहीनताले प्रश्रय पाई सामाजिक संरचना खलबलिन जान्छ । बलात्कारको वारदात घट्नु एउटा कार्य र अबस्था हो भने सो पछि निजहरू बीच विवाह हुनु अर्को कार्य र अबस्था हो । बलात्कारको वारदात विशुद्ध अपराध हो भने विवाह एउटा पवित्र वन्धन हो । प्रस्तुत विवादमा विवाह गर्ने विश्वासमा पारी करणी लिनु दिनु गरेको भन्ने पनि देखिदैन र विवाह गर्ने नै भए पनि तत्काल विवाह गर्न सकिन्थ्यो सो समेत नगरी प्रतिवादी एक वर्षसम्म फरार रहेको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा पछि वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित भएकै कारणले मात्र आपराधिक दायित्वबाट प्रतिवादीले उन्मुक्ति पाउने भनी निष्कर्षमा पुग्नु प्रचलित न्यायिक मूल्य मान्यता र कानून प्रतिकूल हुन जान्छ ।
१८. जवर्जस्ती करणीका सम्बन्धमा यौनिक समागम (Vaginal Intercourse) लाई मात्र होइन सबै प्रकारका यौनजन्य क्रियाकलापलाई जवर्जस्ती करणी मानिने नवीनतम अवधारणा विकसित भएको पाइन्छ । सँग बसेका जोडीहरू वा वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित गरी सँगै बसेका श्रीमान् श्रीमतीहरूबीच भएको जवर्जस्ती करणीलाई बलात्कारको अपराध मानिने कुरा बेलायतको Criminal Justice and Public Order Act, 1994 मा समेत समावेश गरेको पाइन्छ । हाम्रै देशमा विकसित मान्यता अध्ययन गर्दा वैवाहिक सम्बन्धमा आवद्ध लोग्ने स्वास्नीबीच श्रीमतीको इच्छाविपरीत जवर्जस्ती करणी गरेमा अपराध ठहरिने भन्ने मान्यतालाई सर्र्वोच्च अदालतले आत्मसात गरेको तथ्यलाई (संवत् २०५९ सालको रिट नं. ५५ अधिवक्ता मिरा ढुंगाना वि. श्री ५ को सरकार कानून तथा व्यवस्था मन्त्रालय समेत तथा जीतकुमारी पंगेनी वि. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद समेत भएको २०६३ सालको रिट नं. ०६४–००३५, नेकाप २०६५, नि.नं.७९७३ परमादेश) मुलुकी ऐन जवर्जस्ती करणीको महलको १ र ३ (६) नं. ले लोग्ने स्वास्नीबीच पनि जवर्जस्ती करणी भएमा अपराध हुने व्यवस्थालाई स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा जवर्जस्ती करणी भएपश्चात् विवाह गरी प्रतिवादी र जाहेरवालीबीच लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध (Marriage After Rape) स्थापित हुँदैमा जवर्जस्ती करणीको अपराधबाट प्रतिवादीले उन्मुक्ति पाउने भनी निष्कर्षमा पुग्नु कानूनसंगत हुने देखिएन ।
१९. अब मुलुकी ऐन जवर्जस्ती करणीको महलको १० नं. २०६३।७।१७ मा संशोधन हुनुपूर्व प्रतिवादीले जाहेरवाला (पीडित) लाई जवर्जस्ती करणी गरेको ठहरेमा प्रतिवादीको अंशबाट आधा अंश दिलाई दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा २०६३।७।१७ मा भएको संशोधनले अंशको सट्टा मनासिब माफिकको रकम क्षतिपूर्तिवापत दिलाई दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था समाविष्ट गरेको छ । उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाबाट जवर्जस्ती करणीको कसूर ठहर भएमा पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाई दिनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेकोमा विवाद हुन सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा पनि प्रतिवादी नारायण पौडेलले पीडित समयकुमारीलाई जवर्जस्ती करणी गरेको तथ्य र कसूर स्थापित भएको अवस्था हुँदा पीडितले पिडकबाट क्षतिपूर्ति/अंश पाउनुपर्नेमा विमति राख्नुपर्ने अवस्था छैन । तर प्रस्तुत मुद्दामा विकसित पछिल्लो घटनाले क्षतिपूर्ति पाउने कुरालाई तात्विक रुपमा भिन्नता पार्न गएको देखिन आउँछ । प्रतिवादीले पीडितलाई जवर्जस्ती करणी गरेको करीब एक वर्षपश्चात् निजहरूबीच वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित भै पति पत्नीको सम्बन्ध कायम भएको भनी पीडित तथा प्रतिवादी दुवै पक्षले साधिकार निकायबाट प्राप्त विवाह दर्ता प्रमाण पत्र नै पेश गरेको अवस्थामा सो विवाहले कानूनी वैधता प्राप्त गर्ने नै हुँदा हाम्रो मुलुकी ऐन, अंशबण्डाको महलको कानूनी व्यवस्थाअनुरूप पीडित भनिएकी समयकुमारी प्रतिवादी नारायण पौडेलको अंशबाट हक हिस्सा खान पाउने हकदार बनिसकेको देखिंदा अंश वा क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने कुनै अर्थ र प्रयोजन रहेन । अंश वा क्षतिपूर्तिको कुरा फौजदारी अपराध वा दायित्व जस्तो समान स्थितिमा रहन सक्दैन । पीडित समयकुमारीले प्रतिवादी नारायण पौडेलसँग जुनसुकै बखत अंशमा दावी गर्ने सहज कानूनी मार्ग अवलम्बन गर्न पाउने हक सुरक्षित रहने नै हुँदा जवर्जस्ती करणी मुद्दाको रोहबाट पीडितलाई अंश दिलाई रहनु परेन । पीडितले प्रतिवादीबाट दोहोरो क्षतिपूर्ति वा अंशमा दावी गर्न सक्ने अवस्था पनि नहुने र यस मुद्दाको रोहबाट पीडितले प्रतिवादीबाट अंश नपाएका कारण अंश पाउने हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति समेत सिर्जना नहुने भएकोले अंश समेत दिलाई पाऊँ भन्ने अभियोग दावी पुग्न सक्दैन ।
२०. तसर्थ माथि उल्लिखित आधार, कारण र प्रमाणबाट प्रत्यर्थी प्रतिवादी रवीन भन्ने नारायण पौडेल खत्रीले जाहेरवाली पीडितलाई जवर्जस्ती करणी गरेको ठहर्छ । जवर्जस्ती करणीको अपराध ठहर गर्नुपर्नेमा सफाइ दिने ठहर गरेको शुरु सिन्धुली जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६२।१२।२३ को फैसला केही उल्टी भई प्रतिवादी रवीन भन्ने नारायण पौडेल खत्रीलाई मुलुकी ऐन, जवर्जस्ती करणीको महलको दफा ३ को देहाय ४ नं. बमोजिम कैद वर्ष ५ (पाँच) हुने ठहर्छ ।
२१. अर्का प्रतिवादी प्रकाश बस्नेतका हकमा विचार गर्दा निजले अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष बयान गर्दा प्रत्यर्थी नारायण पौडेललाई करणी गर्नु हुँदैन भनी भनेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ भने निजले अपराध गर्नमा भूमिका निर्वाह गरेको र निजको प्रत्यक्ष संलग्नता मिसिल संलग्न प्रमाणबाट नदेखिएको हुँदा निजलाई सफाइ दिने गरेको हदसम्म पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०६२।१२।२३ को फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । सो हदसम्म वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । अरुमा तपसीलबमोजिम गर्नू ।
तपसील
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम पुनरावेदन अदालत जकपुरको फैसला केही उल्टी भई प्रत्यर्थी रवीन भन्ने नारायण पौडेललाई जवर्जस्ती करणीको महलको दफा ३ को देहाय (४) नं. बमोजिम ५ वर्ष कैद सजाय हुने ठहरी फैसला भएकोले निज बेरुजू हुँदा बेरुजू कैद वर्ष ५ (पाँच) लगत कसी असूल गर्नु भनी शुरु सिन्धुली जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू ––––––––––१ दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू १
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.रणबहादुर बम
इति संवत् २०६७ साल असार ३२ गते रोज ६ शुभम्
इजलास अधिकृत : चुरामन खड्का,
अशोककुमार बस्नेत