निर्णय नं. ४४५९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं ४४५९     ने.का.प. २०४९ (क)  अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

सम्वत २०४६ सालको रिट नं. ६४४

आदेश भएको मिति : २०४८।१०।१।४ मा

निवेदक      : भोजपुर जिल्ला भोजपुर गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने बलराम के.सी.

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    प्रहरी ऐन, २०१२ बमोजिम प्रहरी सहायक निरीक्षकलाई नोकरीबाट हटाउने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई भएको र प्रहरी नियमावली, २०३३ बमोजिम सो अधिकार प्रहरी नायव महानिरीक्षकलाई भई ऐन र नियमको व्यवस्था बाझिएको स्थितिमा ऐनको व्यवस्था नै मान्य हुने, कानुन व्याख्याको सामान्य सिद्धान्त समेत भएको हुनाले निवेदक प्रहरी सहायक निरीक्षकलाई नोकरीबाट हटाउने अधिकार प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १०(२) बमोजिम प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै हुने देखिँदा प्रहरी नायब महानिरीक्षकले निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय अनाधिकार भएको देखिने ।

(प्रकरण नं. १७)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद भण्डारी

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    म निवेदक मिति २०४४।१२।३ देखि क्रिया विदा बसेको बेला मेरो ठेगानामा जि.प्र.का. सोलुले पठाएको क्र.सं. २८१९ को आ.वा. मिति २०४४।१२।१८ मा प्राप्त भई त्यसमा उल्लेखित पत्र पाई नसकेको र आ.वा. को व्यहोराबाट म उपर गरिएको कारवाहीको सम्पूर्ण विवरण जानकारी नहुँदा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा बुझ्दा मलाई प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.५ को देहाय (क) को कसूरमा ऐ. नियमावलीको नियम ९.६ को उपनियम (२) को देहाय (ग) को प्रकृया अपनाई नियम ९.१ (च) बमोजिम सरकारी सेवाको लागि भविष्यमा आयोग्य नठरिने गरी सेवाबाट हटाउने गरी प्रहरी नायव महानिरीक्षकज्यूबाट मिति २०४४।११।२६ मा निर्णय भएको रहेछ, सो उपर प्रहरी महानिरीक्षकज्यू समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा शुरु निर्णय नै कायम राखी पुनरावेदन उपर अन्तिम आदेश दिने गरी मिति २०४५।५।२० मा निर्णय पर्चा खडा भएको भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको च.नं. ४५९ मिति २०४६।३।२२ को पत्रद्वारा जानकारी पाएँ ।

३.    कुनै पनि विवादीय विषय वस्तुमा सम्बन्धित पक्षले प्रतिवाद गर्ने मौका पाउनु पर्छ भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुप प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० मा प्रहरी कर्मचारीलाई मनमानी बर्खासी इत्यादिबाट संरक्षण गर्ने दफा ११ मा सेवाबाट हटाउने आदि कुरामा कुनै पनि प्रहरीलाई सफाईको मौका प्रदान गर्न पर्ने प्रहरी नियमावलीको नियम ९.६(२) मा सफाई पेश गर्ने मौका दिन पर्ने व्यवस्थाका साथै उक्त दफा र नियममा अपवादिय व्यवस्था भए पनि उक्त अवस्थाहरु मेरो हकमा आकृष्ट हुन सक्ने स्थिति छैन । म निवेदकलाई अधिक मात्रामा मादक पदार्थ सेवन गर्ने भन्ने मनगढन्ते दोष लगाएको छ । म उपर लगाइएको जनतालाई दुःख दिने गरेको भन्ने आरोप पनि आधारहिन छ । म उपर अपराधीलाई लुकाउने क्रियाकलापमा सरीक रहने भन्ने कसूर पनि उल्लेख गरेको छ । मैले कहिले कहिले कुन कुन अपराधीहरुलाई लुकाएँ वा सो कुरामा मद्दत दिएँ सो उल्लेख छैन । म निवेदक जिल्लामा कार्यरत रहँदा प्रहरी निरीक्षकको मातहतमा रहने एक सामान्य कर्मचारी हुँ, मेरा मातहतमा पनि प्रहरी कर्मचारी हुन्छन् सरकारी वकील, प्र.जि.अ. र अन्य निकायहरु तथा यसका अतिरिक्त अदालत पनि हुने हुँदा म एकजना कर्मचारीले मात्र अपराधी लुकाएको भन्ने कसूर ज्यादै अविश्वसनीय र प्रमाणिक मूल्य विहीन छ । अनुशासनहीन भन्ने आरोप झन निराधार छ । म आफूभन्दा माथिका अधिृतकहरुको निर्देशन बमोजिम इमान्दारिसाथ काम गर्ने अनुशासित कर्मचारी हुँ, मेरो अनुशासनको वारेमा यो भन्दा अघि कुनै प्रश्न उठेको छैन, म २०३४।४।३१ मा रिक्रुट पदमा प्रवेश गरी २०४२।४।२७ गते सम्ममा प्रहरी सहायक निरीक्षकमा पुग्नुले पनि मेरो अनुशसानशीलता प्रमाणित गर्दछ ।

४.    प्रहरी नियमावलीको नियम ९.१ मा प्रहरी कर्मचारीलाई सजायँ गर्नको लागि उचित र पर्याप्त कारण हुनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । तर म निवेदक उपर लगाइएका आधारहरु कल्पनाप्रबृत छन् । साथै प्रहरी ऐनको दफा १०(क) (ख) (ग) र प्रहरी नियमावलीको नियम ९.६(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (क)(ख) र (ग) आकर्षित हुन सक्ने स्थिति छैन । किनभने म निवेदक पत्ता नलाग्ने गरी भागेको छैन, नैतिक पतन हुने फौज्दारी अभियोगमा अदालतबाट कुनै सजायँ पाएको छैन, मलाई आरोपको सम्बन्धमा जानकारी गराउँदा प्रहरी संगठनमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने स्थिति पनि नभएकोले सफाइको मौका दिन मनासिब नपर्ने भन्ने स्थिति छैन, अतः पर्चा खडा गर्न सकिने व्यवस्थाको दुरुपयोग भई प्रहरी ऐनको दफा ११ को त्रुटि भएको छ । पर्चामा सफाईको मौका दिन मनासिब नपर्ने भन्ने वाक्यांश उल्लेख गर्नु नै पर्याप्त हुँदैन ।

५.    प्रहरी ऐनको दफा १०(२) मा कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई नियुक्त गर्न सक्ने अधिकारीले मात्र बर्खास्त गर्न, सेवाबाट हटाउन वा दर्जा वा तलब घटाउन सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ भने प्रहरी नियमावलीको नियम ३.२(ख) अनुसार म निवेदकलाई प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्ने अधिकारी प्रहरी महानिरीक्षक हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रहरी नियमावलीको नियम ९(१०) देहाय ३(ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिए तापनि ऐनसंग बाझिने उक्त नियम देहाय (३)(ग) भन्दा विधायिकाले बनाएको उक्त ऐनको दफा १०(२) नै बलशाली हुँदा मलाई नोकरीबाट हटाउन गरिएको उक्त निर्णय अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटिपूर्ण छ ।

६.    उपरोक्त आधारमा निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउन गरिएको अनधिकृत गैरकानुनी निर्णय र कारवाही तथा हचुवा पुनरावेदकिय निर्णय समेतबाट संविधानको धारा १०(१), ११(ङ) तथा १५ द्वारा प्रदत्त हक तथा प्रहरी ऐन तथा नियमावली अनुसारका हकहरु अवरुद्ध भएको हुनाले उक्त निर्णय र कारवाही बदर गरी मेरो कुण्ठित हक प्रचलन गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

७.    यसमा विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४६।५।८।५ को आदेश ।

८.    निवेदक तत्काल जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सोलुमा कार्यरत रहँदा निजको आचरण ठीक नभएको अधिक मात्रामा मादक पदार्थ सेवन गरी जनतालई दुःख दिने, अपराधीहरु लुकाउने जस्ता क्रियाकलापमा धेरै मात्रामा सरिक हुने एक अनुशासनहीन अधिकृत भएको भन्ने जानकारीहरु प्राप्त भइरहने हुँदा निजलाई सेवाबाट हटाउनु भन्दा पहिला सफाई पेश गर्ने मौका दिने तर्फ विचार गर्दा प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ नियम ९.६ को उपनियम (२¬) को देहाय (ग) मा भएको व्यवस्था बमोजिम निज प्र.स.नि. बलराम के.सी. लाई सफाई पेश गर्ने मौका दिन मनासिब नपर्ने हुँदा निज प्र.स.नि. लाई प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.१ को देहाय (च) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि आयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने मिति ०४४।११।२६ मा निर्णय भएको, सो उपर पुनरावेदन परेकोमा यस कार्यालयबाट मिति ०४५।२।२० मा अस्वीकार भनी दिने यस कार्यालयको निर्णय समेत भइसकेको छ । निज निवेदक उपर अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कानुन बमोजिम नै कारवाही भए गरेको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने व्यहोरा अनुरोध गरिएको छ भन्ने समेत प्रत्यर्थी प्रहरी प्रधान कार्यालयको तर्फबाट परेको लिखितजवाफ ।

९.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद भण्डारीले निवेदकलाई पर्चा खडा गरी हटाइएकोमा पर्चामा मनगढन्ते आरोप लगाएको छ, कुनै वस्तुनिष्ठता छैन । निवेदकलाई सफाईको मौका किन दिनु नपर्ने हो सो को उचित र पर्याप्त कारण उल्लेख गर्नु नर्पेमा सो गरिएको छैन । साथै अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट पर्चा खडा गरिएको छैन । प्रहरी महानिरीक्षकले मात्र निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउन सक्नेमा प्रहरी नायब महानिरीक्षकले हटाएको निर्णय मिलेको नहुँदा समेत माग बमोजिमको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने र प्रत्यर्थी प्रहरी प्रधान कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले रिट निवेदकले विलम्ब गरी निवेदन दिएको छ, निवेदकलाई हटाउन खडा गरेको पर्चामा निजले आफ्नो पद अनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भनी उल्लेख गरी कानुन अनुरुपकै हुँदा रिट जारी हुन पर्ने होइन भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

१०.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो सो विषयमा निर्णय गर्नु पर्ने हुन आयो ।

११.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा सफाईको मौका दिई कारवाही गर्नु पर्नेमा सफाईको मौका नै नदिई उचित र पर्याप्त कारण समेत नखुलाई गैरकानुनी पर्चा खडा गरी अधिकार विहीन प्रहरी नायब महानिरीक्षकले निवेदकलाई सेवाबाट हटाएकोले उक्त निर्णय बदर गरी हक प्रचलन गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर र निवेदकलाई सफाईको मौका दिन मनासिब नहुँदा पर्चा खडा गरी प्रहरी नियमावली बमोजिम नोकरीबाट हटाउने निर्णय र सो उपरको पुनरावेदन निर्णय समेत कानुन अनुरुप नै छ भन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालको लिखितजवाफ ।

१२.   रिट निवेदक विलम्ब गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ भन्ने विद्वान सहन्यायाधिवक्ताको वहस जिकिर भएकोमा रिट निवेदकले आफ्नो पुनरावेदनमा अन्तिम निर्णय भएको जानकारी मिति २०४६।३।२ को पत्रबाट मात्र प्राप्त गरेको भन्ने रिटनिवेदनमा उल्लेख गरेका छन उक्त मिति भन्दा अगाडि नै निवेदकले निर्णयको जानकारी पाइसकेको भन्ने कुरा लिखितजवाफबाट देखिएको छैन र फाइलबाट पनि सो कुरा पुष्टि हुन सकेको छैन । यस्तो स्थितिमा रिटनिवेदन विलम्ब गरी पर्न आएको भन्न मिलेन ।

१३.   रिट निवेदक वलराम के.सी. लाई प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.५ को देहाय (क) को कसूरमा ऐ. नियमावलीको नियम ९.६ को उपनियम (२) को देहाय (ग) को प्रकृया अपनाई प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.१ को देहाय (च) बमोजिम सरकारी सेवाको लागि भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने भनी मिति २०४४।११।२६ मा निर्णय भएको र सो निर्णय उपर निवेदकको पुनरावेदन पर्दा २०४४।११।२६ को निर्णयलाई नै कायम राख्ने गरी २०४५।२।२० मा पुनरावेदन निर्णय भएको पाइन्छ ।

१४.   प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.६ (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश देहाय (ग) लाई हेर्दा उक्त देहाय (ग) मा “सफाई पेश गर्ने मौका दिंदा मनासिब नपर्ने भएमा सो कुराको पर्चा खडा गरी त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई यस उपनियम बमोजिम सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्ने छैन” भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त नियमावलीको ९.१ मा “उचित र पर्याप्त कारण भएमा प्रहरी कर्मचारीलाई देहायको सजायँ गर्न सकिनेछ” भनी देहाय (च) मा भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने” भन्ने सजायँको व्यवस्था गरिएको छ ।

१५.   सामान्यतया कुनै पनि कर्मचारीका विरुद्ध कारवाही चलाउँदा सम्बन्धित कर्मचारीलाई सफाईको मौका प्रदान गर्नु पर्ने र यदि सजायँ गर्ने अधिकारीले सफाईको मौका प्रदान गर्न मनासिब नसम्झेमा त्यस कुराको पर्चा खडा गरी सफाईको मौका प्रदान नगरे पनि हुने भन्ने उक्त नियमावलीको मनसाय देखिन्छ । प्रहरी नियमावलीको उक्त नियम ९.६(२) को देहाय (ग) अनुसार पर्चा खडा गर्दा के कति कारणले सफाई पेश गर्ने मौका दिन नपर्ने हो सो को मनासिब कारण के के हो उक्त निर्णय पर्चामा स्पष्ट खुलाएको हुनुपर्दछ । रिट निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउन खडा गरिएको मिति २०४४।११।२६ को पर्चा हेर्दा त्यसमा “जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सोलु दरबन्दीका प्र.स.नि. बलराम के.सी. को आचरण ठीक नभएको साथै अधिक मात्रामा मादक पदार्थ सेवन गरी जनतालाई दुःख दिने तथा अपराधीहरु लुकाउने जस्ता क्रियाकलापमा निज धेरै मात्रामा सरिक हुने एक अनुशासनहीन अधिकृत भएको भन्ने जानकारीहरु प्राप्त भई रहने हुँदा निजलाई सेवाबाट हटाउनु भन्दा पहिला सफाई पेश गर्ने मौका दिनेतर्फ विचार गर्दा प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.६ को उपनियम (२) को देहाय (ग) मा भएको व्यवस्था बमोजिम निज प्र.स.नि. लाई सफाई पेश गर्ने मौका दिन मनासिब नपर्ने हुँदा भन्ने उल्लेख गरिएको छ उक्त पर्चामा सफाईको मौका दिन के कति कारणले मनासिब नभएको हो अर्थात सफाईको मौका दिंदा के कस्तो प्रतिकूल असर पर्न सक्दछ सो को कुनै कारण उल्लेख भएको पाइदैन । त्यस्तो पर्चालाई कानुनले तोकेको विधि बमोजिम भएको भन्न मिल्ने स्थिति देखिएन ।

१६.    रिट निवेदक बलराम के.सी. उपर प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.५ को देहाय (क) को अभियोग लगाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको छ । नियम ९.५(क) मा “अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकोमा” नोकरीबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । निवेदकले के कस्तो अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्ने आरोप लागेको भनी निर्णय पर्चा तर्फ हेर्दा निवेदक मादक पदार्थ सेवन गर्ने, जनतालाई दुःख दिने, अपराधी लुकाउने भन्ने आरोप लगाएको देखिन्छ । निवेदकले कुन कुन अपराधीलाई कहिले कहिले लुकाएको सो को न त रिकर्ड देखिन्छ, नत तत्सम्बन्धमा कुनै कारवाही भएको देखिन्छ । त्यस्तै निवेदकले मादक पदार्थ खाई जनतालाई दुःख दिएको सम्बन्धमा पनि नत कुनै रिपोर्ट देखिन्छ नत कुनै कारवाहीको फाइल नै । कुनै व्यक्ति उपर आरोप लगाएर मात्र पुग्दैन, सो आरोप तथ्य तथा प्रमाणबाट पनि समर्थित र प्रमाणित हुनुपर्छ । उचित र पर्याप्त कारण बिना कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई सजायँ गर्न नमिल्नेमा निवेदकको विरुद्धमा त्यस्तो कुनै उचित र पर्याप्त कारण समेत भएको देखिएन ।

१७.   निवेदक बलराम के.सी. लाई सेवाबाट हटाउने गरी प्रहरी नायव महानिरीक्षकले निर्णय गरेको अनाधिकार भयो भन्ने रिट निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १०(२) मा “कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई नियुक्ति गर्न सक्ने अधिकारीले मात्र बर्खास्त गर्न, सेवाबाट हटाउन वा दर्जा वा तलब घटाउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । निवेदकलार्ई नियुक्ति गर्ने अधिकार प्रहरी नियमावली, २०३३ को ३.२ (ख) बमोजिम प्रहरी महानिरीक्षकलाई भएको देखिन्छ । प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.१० को देहाय ३(ग) मा प्रहरी सहायक निरीक्षकलाई नोकरीबाट हटाउने अधिकार प्रहरी नायव महानिरीक्षकलाई र त्यस उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रदान गरिएको छ । यसरी प्रहरी ऐन, २०१२ बमोजिम प्र.स.नि. लाई नोकरीबाट हटाउने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई भएको र प्रहरी नियमावली, २०३३ बमोजिम सो अधिकार प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई भई ऐन र नियमको व्यवस्था बाझिएको स्थितिमा ऐनको व्यवस्था नै मान्य हुने कानुन व्याख्याको सामान्य सिद्धान्त समेत भएको हुनाले निवेदक प्रहरी सहायक निरीक्षकलाई नोकरीबाट हटाउने अधिकार प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १०(२) बमोजिम प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै हुने देखिँदा प्रहरी नायब महानिरीक्षकले निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय अनाधिकार भएको देखिन्छ ।

१८.   अतः निवेदक बलराम के.सी. लाई नोकरीबाट हटाउने गरी भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदक बलराम के.सी. लाई पुनः सेवामा बहाल गर्नु भनी प्रत्यर्थी प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थीको जानकारीको लागि निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इतिसम्वत् २०४८ साल माघ १ गते रोज ४ शुभम् ।