निर्णय नं. ४४६१ - अंश

निर्णय नं. ४४६१     ने.का.प. २०४९ (क)  अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०४६ सालको दे.पु.नं. ४३७

फैसला भएको मिति : २०४८।८।२९।५ मा

पुनरावेदक/वादी: जि.रौतहट गौर गा.पं. वा.नं. २ बस्ने चन्द्रसिंह राजपुत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/वादी: ऐ.ऐ.बस्ने शिवदेवी राजपुतनी

मुद्दा : अंश

(१)    तत्काल बहाल रहेको कानुनी व्यवस्था हेर्दा मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको ३(क) नं. मा २०००।७।१ पछिको हकमा मानु छुट्टिएको लिखत रजिष्ट्रेशन गर्नु पर्ने कानुनी बाध्यता रहेको पाइने ।

(प्रकरण नं. १२)

(२)   कानुनले रजिष्ट्रेशन पारीत हुनु पर्ने प्रतिवादीले पेश गरेको सो मानो छुट्टिएको भन्ने लिखत पारीत नभएकोमा त्यस्तो लिखतलाई अ.बं. ७८ नं. को प्रकृया अपनाई सद्दे कीर्ते छुट्याउनु पर्ने प्रयोजन नै नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १२)

(३)   वादी र प्रतिवादी बीच अघि नै मानो छुट्टिएको भन्ने प्रमाण योग्य लिखत नरहेकोमा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी सो मिति देखिको अंशबण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति तायदाती लिई बण्डा छुट्याउने गरेको शुरु र अञ्चल अदालतको फैसला एवं त्यस उपर पुनरावेदनको अनुमति नदिने गरेको क्षे.अ. को आदेश समेतमा कुनै त्रुटि देखिन नआएकोले त्यसमा कुनै परिवर्तन गरी रहनु नपर्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

पुनरावेदक/प्रतिवादीतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास

प्रत्यर्थी/वादीतर्फबाट:  विद्वान अधिवक्ता श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

अवलम्वित नजीर: गोपाल ब. प्रधान वि. कटक ब.प्रधान, २०२६ सालको दे.पु.नं. ६१

फैसला

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

१.     म.क्षे.अ.को आदेश उपर पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    बेनी सिंहको ४ छोरा मध्ये जेठा शिवप्रसाद सिंह, माहिला मंगल सिंह साहिला चद्रसिंह र कान्छा अमरसिंह भएकोमा जेठा शिवप्रसाद सिंहको स्वास्नी म शिवदेवी राजपुतनी र छोरा म नागेन्द्र सिंह भएकोमा सासु ससुरा परलोक भइसकेको र हामीहरु सगोलमा बसी आएकोमा आपसी वादविवादले मिति २०४१।१२।४ का दिन कुटपिट गरी घरबाट निकाला समेत गरी इज्जत आमद अनुसार खान लाउन नदिई अंश माग्दा समेत नदिएकोले २०४१।१२।४ का दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी सो मितिसम्मको चल अचल श्री सम्पत्तिको तायदाती दाखिल गराई ४ भाग लगाई सो मध्ये लोग्ने शिवप्रसाद सिंहको १ भागबाट ३ खण्डबाट १।१ खण्ड अंश हामीहरुलाई दिलाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको फिराद दावी ।

३.    हामीहरुले वादीहरुलाई कुटपिट गरी घरबाट निकाला गरेको नभई वादीहरु प्र.शिवप्रसाद सिंह कै संरक्षणमा जीवन यापन गरी राख्नु भए पनि केही व्यक्तिहरुको बहकाउमा झुठ्ठा नालेश गरेका हुन । वादीको लोग्ने बाबु शिवप्रसाद सिंहसंग २०१९ साल जेष्ठमा मानो छुट्टी सकेको हुँदा प्र.शिवप्रसाद सिंहले पाउने अंशबाट वादीहरुले अंश पाउने हुँदा हामीहरु माथि उजुरी गराई गैरकानुनी हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीहरुको प्रतिउत्तर जिकिर ।

४.    वादी प्रतिवादीको साक्षीहरुको पृथक पृथक बकपत्र ।

५.    वादी प्रतिवादीहरु अंशियार भएको कुरामा र अंश दिन बाँकी रहेको कुरामा प्रतिवादीहरु सावितै रहेको र वादी प्रतिवादीहरुको मानु छुटिएको बण्डा भएको सबूत प्रमाण नभएकोले फिराद परेको अघिल्लो दिन २०४१।१२।२८ मा मानो छुटिएको मिति कायम गरी दुवै पक्षबाट अंशबण्डाको २०, २१, २२, २३ नं. बमोजिम तायदाती लिनु भनी २०४२।८।९ मा शुरु जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश ।

६.    दाइजो पेवाबाट बकस पाएको अंशबण्डा नलाग्ने हुँदा उक्त जग्गाहरुतर्फ बण्डा हुने ठहर्दैन । सो बाहेक दुवै पक्षबाट तायदातीमा खुल्न आएको श्रीसम्पत्तिमा शिवप्रसाद सिंह, मंगल सिंह, चन्द्रसिंह, अमर सिंह समेतका बीच ४ खण्डाको १।१ खण्ड गरी प्र.मध्येको शिवप्रसाद सिंहको अंश भागमा पर्न आउने श्रीसम्पत्तिमा ३ भागको १।१ भाग लगाई वादीहरु प्रत्येकले आफ्नो अंश भाग छुट्याई लिने समेत ठहर्छ र ऋणको हकमा दावी परेका बखत ठहरे बमोजिम हुने हुँदा हाल केही बोली रहनु नपर्ने भन्ने समेत व्यहोराको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला ।

७.    रौतहट जि.अ. बाट भएको फैसलामा चित्त नबुझी चन्द्रसिंह राजपुतको नारायणी अं.अ. मा परेको पुनरावेदनपत्र ।

८.    दाइजो पेवा बाहेक दुवैपक्षबाट आदेशानुसार तायदातीमा खुल्न आएको श्रीसम्पत्तिमा शिवप्रसाद सिंह, मंगल सिंह, चन्द्र सिंह, अमर सिंह, समेतको बीच ४ खण्डाको १।१ खण्ड गरी प्र.मध्ये शिवप्रसाद सिंहको अंश भागमा पर्न आउने श्रीसम्पत्तिको ३ भाग लगाई १।१ भाग वादीहरु प्रत्येकले आफ्नो अंश भाग छुट्याई लिन पाउने र ऋणको हकमा दावी परेका बखत ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा सो तर्फ समेत हाल केही बोलिरहन नपर्ने गरी शुरु जिल्ला अदालतले गरेको फैसला मनासिब ठहर्छ भन्ने समेतको ना.अं.अ. को फैसला ।

९.    ना.अं.अ. को फैसला उपर प्र.चन्द्रसिंह राजपुतको पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन परेकोमा वादीहरुले अंश छुट्याई लिन पाउने ठहर्‍याएको शुरुको सदर गरेको ना.अं.अ. को फैसलामा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को (सं.स.) को दफा १३(४) को अवस्था विद्यमान नदेखिँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्न मिलेन भन्ने समेत म.क्षे.अ. एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

१०.    म.क्षे.अ. ले पुनरावेदनको अनुमति नदिने गरी गरेको उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी प्र.चन्द्र सिंह राजपुतको यस अदालतमा निवेदन परेकोमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ तथा अंश बण्डाको १८ नं. को व्याख्यात्मक त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालतबाट भएको मिति २०४६।२।१९ को आदेश ।

११.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास र प्रत्यर्थी वादी तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायले गरेको बहस जिकिर समेत सुनियो । अब यसमा म.क्षे.अ. ले पुनरावेदन अनुमति नदिने गरी गरेको निर्णय आदेश मनासिब छ छैन सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

१२.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा वादीका पति, पिता र प्र.चन्द्रसिंह राजपुत बीच मानो छुट्टिएको घरायसी लिखत भई राखेको र सो लिखतमा २०१९।२।२० मा नै मानो छुटिएको उल्लेखित छँदाछँदै फिराद परेको अघिल्लो दिन २०४१।१२।२८ लाई मानो छुटिएको मिति कायम गरेको मिलेन भन्ने पुनरावेदन पक्षका विद्वान अधिवक्ताको मुख्य बहस जिकिर रहेको छ । विद्वान अधिवक्ताले २०१९ साल भन्दा अघि मानो छुटिएको लिखत रजिष्ट्रेशन पारीत गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था पनि थिएन भन्ने कुराको अडान समेत लिन खोज्नु भएको पाइन्छ । यस अदालतको संयुक्तइजलासबाट प्रतिवादीबाट प्रमाण स्वरुप उल्लेख गरिएको मानो छुटिएको मिति सम्बन्धी सो घरायसी लिखतलाई अ.बं. ७८ बमोजिमको प्रकृया अपनाई मानो छुटिएको मितिको ठहर नगरेको भनी पुनरावेदनको अनुमति दिइएको समेत देखिन्छ । प्रतिवादीबाट पेश भएको सो लिखत हुँदाका समयमा मानो छुटिएको लिखत रजिष्ट्रेशन पारीत गराउनु पर्ने थिएन भन्ने पुनरावेदन पक्षका विद्वान अधिवक्ताले संशोधन हुनु भन्दा पूर्वको कानुनी व्यवस्थाको सम्म इजलासलाई अवगत गराउनु भयो । लिखत हुँदाका समयमा तत्काल बहाल रहेको कानुनी व्यवस्था हेर्दा मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको ३(क) नं. मा २०००।७।१ पछिको हकमा मानु छुटिएको लिखत रजिष्ट्रेशन गर्नु पर्ने कानुनी बाध्यता रहेको पाइन्छ । तदनुकूल गोपालबहादुर प्रधान वि. कटकबहादुर प्रधान भएको २०२६ सालको दे.पु.नं. ६१ मा यस अदालत पूर्णइजलासबाट फैसला पनि भइरहेको र त्यस्तो पारीत लिखतको अभावमा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुटिएको मिति कायम गर्नुपर्ने सिद्धान्त अपनाई आएको देखियो । तसर्थ कानुनले रजिष्ट्रेशन पारीत हुनुपर्ने प्रतिवादीले पेश गरेको सो मानो छुटिएको भन्ने लिखत पारीत नभएकोमा त्यस्तो लिखतलाई अ.बं. ७८ नं. को प्रकृया अपनाई सद्दे कीर्ते छुट्याउनु पर्ने प्रयोजन नै देखिन आएन ।

१३.   यसरी वादी र प्रतिवादी बीच अघि नै मानो छुटिएको भन्ने प्रमाण योग्य लिखत नरहेकोमा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुटिएको मिति कायम गरी सो मिति देखिको अंशबण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति तायदाती लिई बण्डा छुट्याउने गरेको शुरु र अञ्चल अदालतको फैसला एवं त्यस उपर पुनरावेदनको अनुमति नदिने गरेको म.क्षे.अ. को आदेश समेतमा कुनै त्रुटि देखिन नआएकोले त्यसमा कुनै परिवर्तन गरी रहनु परेन । मनासिब ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४८ साल मंसीर २९ गते रोज ५ शुभम् ।