निर्णय नं. ६१२७ - उत्प्रेषण

नि.नं. ६१२७                                                                           ने.का.प. २०५३

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने

रि.नं. ...........२३४६

आदेश मितिः- २०५३।१।१७

 

विषय: उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः-श्री पशुपतिनाथ मृगस्थली गोरक्षनाथ आध्यात्मिक संस्थाका अध्यक्ष का.जि.का.न.पा. वडा      नं. ८ जयवागेश्वरी      बस्ने वर्ष ८२ को योगी नरहरिनाथ ।

हिन्दु राष्ट्र एकता समाजका अध्यक्ष का.जि.का.न.पा. वडा नं. १६ नयाँ बजार बस्नेवर्ष ७३ को बुद्धि बहादुर            रायमाझी ।

जिल्ला चितवन भरतपुर नगरपालिका वडा नं. १० बस्ने आयूर्वेद संस्थाका अध्यक्ष वर्ष ६० को कमलराज भण्डारी समेत जवान ३ को वा.का.जि.का.न.पा. वडा नं. ३१ बागबजार बस्ने वर्ष ३० को टीकाराम अधिकारी ।

विरुद्ध

विपक्षीः- सम्माननीय प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबार ।

            माननीय मन्त्रि गोविन्दराज जोशी, शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय,      केशरमहल ।

            अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन केन्द्र (प्राइभेट कलेज) नारायणघाट भरतपुर, चितवन।

            श्री ५ को सरकार, शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, केशरमहल ।

            जिल्ला विकास समिति, चितवन ।

            श्री ५ को सरकारले चितवन जिल्लाको नारायणघाट बजार उत्तरतर्फको जंगल भएको ४२ विगाहा जग्गा  International Society for Medical College लाई भाडा दिए उपर निवेदकहरुको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ। धारा ८८(२) को व्यवस्था हेर्दा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । बालकृष्ण विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको रिट नम्बर १८५१ को निवेदनको सन्दर्भमा विशेष इजलासले देशको प्राकृतिक राष्ट्रिय सप्पदा हो त्यै देशको सबै नागरिकहरुको साझा सम्पत्ति हो । देशको आर्थिक विकास, वातावरण संरक्षण इत्यादि विभिन्न दृष्टिकोणबाट देशका नागरिकहरुको श्रोतमा सार्थक सरोकार रहेको हुन्छ । राष्ट्रिय हक वा दायित्व श्रृजना हुने यस्ता कुनै व्यवहारको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारसंग आवश्यक जानकारी माग्ने र संवैधानिक व्यवस्थाको वर्खिलाप कुनै काम कुरा भए गरेको देखिएमा त्यसको विरोध गरी संविधानको धारा ८८ को उपधारा (२) अन्तर्गत निवेदन दिने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई प्राप्त हुनेछ भनी विस्तृत व्याख्या भईसकेको र वातावरण संरक्षण र पुरातात्विक महत्वको स्थानको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत निवेदन परेको प्रस्तुत विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय देखिन आएको हुँदा निवेदकहरुलाई हकदैया भएको नै देखिन आउने ।                     

(प्र.नं.१८)

            राष्ट्रिय महत्वको विषयहरुमा श्री ५ को सरकारले निर्णय गर्दा राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर संविधान तथा कानून विपरीत नहुने गरी निर्णय गरिनु पर्ने ।                 

            (प्र.नं.१९)

            संविधानले व्यवस्था गरेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुलाई अदालतले लागु गर्न नसक्ने भए पनि यदि सरकारले संविधानमा व्यवस्थित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु विपरीत गएर निणय गर्छ भने त्यस्तो अवस्था औंल्याउन नसकिने होइन ।

 (प्र.नं.१९)

            पुरातात्विक महत्वका वस्तु र सम्पदाको हेरविचार र संरक्षण सरकारको प्रमुख दायित्व हो। पुरातात्विक प्राचिन वस्तुका संरक्षण नगर्ने हो भने हाम्रो देशको प्राचिन सभ्यता र संस्कृति हामी आफैंले बिर्सन सक्दछौं । पुरातात्विक चीज वस्तुहरु रहेको धार्मिक ठाउँमा त्यस ठाउँमा उत्खनन हुन नपाउदैको अवस्था Medical College बनाइ दिँदा त्यहाँ रहेका प्राचिन मन्दिर तथा पुरातात्विक चीज वस्तुहरु नषट हुँदैनन् भन्न नसकिने ।

            (प्र.नं.१९)

            प्राकृतिक, धार्मिक एवं पुरातात्विक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण भएको वन जंगलले घेरिएको देवघाट क्षेत्रको जग्गालाई श्री ५ को सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन केन्द्र (international society for medical college) लाई दिने गरेको निर्णयमा उक्त क्षेत्रको जग्गा नै दिनु पर्ने विशेष कारण र आधार खुलाउन सकेको नदेखिँदा श्री ५ को सरकारको मिति २०५०।११।१६ को उक्त निर्णय स्वेच्छाचारितापूर्ण मान्नु पर्ने हुँदा श्री ५ सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन केन्द्रलाई चितवन भरतपुर नारायणघाट उत्तरतर्फका ४२ विगाहा जग्गा दिने गरेको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

 (प्र.नं.२०)

 

निवेदक तर्फबाटः-

            विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने

विपक्षी तर्फबाटः-

            विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ।

            विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद भण्डारी तथा विद्वान अधिवक्ता श्री देवेन्द्र प्रधान ।

अवलम्वीत नजीरः-×

 

आदेश

            प्र.न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः-

            २.         हामी निवेदक देशका सार्वभौमिक वस्तु देशको सार्वजनिक वस्तु सार्वजनिक सम्पत्तिहरुमा नागरिकको हक हुन्छ, त्यसको सबै मिलेर संरक्षण सम्बर्द्धन र देशको विकास हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा विश्वास राख्ने नेपाली नागरिक हौं । चितवन जिल्लाको नारायणघाट बजार उत्तरतर्फको पूर्वपट्टि राजमार्ग उत्तरतिर धर्मस्थल देवघाट धाम पश्चिम नारायणी माई र दक्षिण राजदरबार राष्ट्रिय निकुन्ज र घना जंगलले घेरिएको यो जग्गा धार्मिक दृष्टिले अति पवित्र स्थान मानिन्छ । यस क्षेत्रमा उत्खनन हुँदा हजारौं पुराना मूर्तिहरु फेला पर्नुको साथै दुर्लभ जडीबुटीहरु समेत पाइने क्षेत्र हुँदा यस क्षेत्रमा दुर्लभ वन्यजन्तु आहार विहार र पानी खान आउने स्थान पनि हुँदा यो स्थान धार्मिक वन्य जन्तु र जडीबुटी पाउने कारणले समेत यस ठाउँलाई सार्वजनिक सम्पदाको रुपमा यस भेगका जनता र श्री ५ को सरकारले समेत संरक्षण प्रदान गरी सुरक्षीत रहेको स्थानलाई विपक्ष अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन केन्द्रलाई जुन विदेशी राष्ट्र भारतीय र वेष्ट भर्जिनिया पुलभसिटी (अमेरिका) ले निर्माण र सञ्चालन गर्न लागेको चिकित्सा केन्द्रलाई श्री ५ को सरकारले उक्त ४ किल्ला भित्रका ४२ विगाहा जग्गा जमीन सित्तैमा दिने निर्णय गरेको भन्ने कुरा साप्ताहिक विमर्श २०५१ को साउन ७ को अंक २०५१ असार २६ को देशान्तरको अंकमा समेत समाचार आएकोले के कसरी सार्वजनिक जग्गा विषयलाई दिने निर्णय गर्‍यो भनी मन्त्रिपरिषद सचिवालय तथा शिक्षा मन्त्रालयमा बुझ्न जाँदा निर्णयको प्रतिलिपि दिन मिल्दैन भनी जानकारी दिएकाले घना जंगल भएको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल विनाश गर्न मिल्छ मिल्दैन, सार्वजनिक सम्पत्ति श्री ५ को सरकारले दिन मिल्छ, मिल्दैन, वातावरणलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी कुनै वस्तुको निर्णय गर्न मिल्छ, मिल्दैन जस्ता प्रश्नहरु खडा भएकाले यस्तो कानूनी प्रश्नको निरोपण गर्ने अधिकार सम्मानीत अदालतलाई संविधानको धारा ८८(२) ले दिएको अधिकार अन्तर्गत निवेदन गर्न आएका छौं । चितवन जिल्लाको नारायणघाट बजार उत्तर तर्फको ४२ विगाहा जग्गा धार्मिक क्षेत्रले प्रख्यात क्षेत्र हो, सो क्षेत्रमा वागेश्वरी उत्खनन गर्दा हजारौ पुराना मूर्तिहरु समेत फेला परेका थिए सो क्षेत्र धार्मिक दृष्टिकोणले प्रख्यात छ भन्ने कुरा श्री ५ को सरकार पुरातत्व विभागका उत्खनन अधिकृत चन्द्र प्र. त्रिपाठीले बागीश्वरी मन्दिर पुनः निर्माण बारे गरेको भन्ने शिर्षकमा गरेको खोजमा नारायणघाट देवघाटतिर जाने बाटोमा पर्ने जंगलमा पुराना मन्दिरको भग्नावशेष देखेपछि सो वागीश्वरी को हो भन्ने विश्वास गरी नयाँ निर्माण गर्न शिलान्यास समेत भई सकेको भन्ने कुराले प्रष्ट छ । पुरातात्विक स्थानलाई संरक्षण गर्न पर्नेमा निजी क्याम्पसलाई दिने गरेको श्री ५ को सरकारको कार्य संविधान एवं खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को प्रतिकुल छ । धार्मिक स्थानको संरक्षण गर्नु श्री ५ को सरकार र हामी हिन्दु नागरिकको कर्तव्य हो र संविधानको धारा १९(२) ले यस्तो धार्मिक स्थल संरक्षण गर्नु पर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था समेत छ । संविधानले नै धर्मको संरक्षण गरी रहेको अवस्थामा श्री ५ को सरकारमा रहेका केही तथा कथित व्यक्तिहरुको निजी स्वार्थ पूर्ति गर्न निजी क्याम्पसलाई जग्गा दिने निर्णय गर्नु संविधानको धारा १९(२) को प्रतिकुल कार्य हो ।

            ३.         हाल वागेश्वरी मन्दिर वरिपरी जंगल भएको सो क्षेत्र हराभरा र जंगलका अन्य जन्तुहरुको आरक्षण भईरहेको स्थान हो भोलि सो ठाउँमा क्याम्पस निर्माण भएमा मानिसहरुको अनधिकृत प्रवेश र सो जंगलका वन्यजन्तुको विनाश र जंगलको विनाश र वातावरणमा प्रतिकुल असर प्रदुषण वर्षाको कमी र धार्मिक मर्यादा भंग हुन्छ । यस ठाउँको जंगल कटानी गर्नाले नारायणघाट बजार समेत नारायणी नदीले कटान गर्छ । यस्तो प्रतिकुल अवस्था श्रृजना गर्ने गरी ४२ विगाहा जग्गा निजी क्याम्पसलाई दिनु श्री ५ सरकारको प्रवृत्त धारणा हो । संविधानको धारा २६(४) मा वातावरणमा पर्न जाने प्रतिकुल असरहरु पर्न नदिन एवं वातावरणको संरक्षण गर्न राज्यले प्राथमिकता दिने छ भनी राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुमा उल्लेख छ यसरी सोही निर्देशन सिद्धान्त बमोजिम श्री ५ को सरकारले नीति तयार गर्नु पर्नेमा उल्टो निजी क्याम्पसलाई जग्गा दिने कार्य गैह्र संवैधानिक छ । निजी रुपमा खुलेका कुनै पनि कलेजलाई विपक्षी श्री ५ को सरकारले जमिन उपलब्ध गराएको छैन । नेपालीले स्थापना गरेका धेरै क्याम्पस नेपालमा छन् । तर सो कुनै पनि लाई जग्गा उपलब्ध गराएको छैन । सम्पत्ति आर्जन गर्ने उद्देश्यले खोलेका कलेजलाई सरकारी जमिन दिनु पर्ने कुनै कारण छैन । राजनैतिक व्यक्ति र कलेजका व्यक्तिको अनुचित मिलोमतोबाट राष्ट्रलाई नोक्सानी हुने काम गरिएको छ । विपक्षी श्री ५ को सरकारले सम्वन्धित जि.वि.स. चितवनलाई उक्त क्षेत्रमा क्याम्पस खोल्न उचित हुन्छ हुँदैन भनी सोधेकोमा विपक्षी जि.वि.स.को बैठक बसि उक्त ४ किल्ला भित्रको जग्गा डिमारकेशन जंगल भित्रको जग्गा हो सो ठाउँ क्याम्पसलाई दिन मिल्दैन सो क्याम्पसलाई चितवन जिल्लाकै जगतपुर भन्ने ठाउँमा सो क्याम्पस राख्न उपयुक्त छ भनी जि.वि.स.ले मिति २०५०।६।७ मा निर्णय गरेको सो जि.वि.स. को निर्णयले समेत सो क्षेत्र सुरक्षित राख्नु पर्ने देखिन्छ भने अर्को तर्फ श्री ५ को सरकारको तर्फबाट स्थानीय विकास मन्त्रि रामचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको मिति २०५०।१२।७ को निर्णयले उक्त जग्गा देउघाट विकास क्षेत्र भनी निर्णय गरेको छ, यसरी यो क्षेत्रलाई सो ठाउँमा पाइने वस्तुको संरक्षण गर्न देउघाट विकास क्षेत्र भनी निर्णय समेत गरेको अवस्थामा सो निर्णयको कुनै कारवाही नै नगरी विपक्षीहरुको अनुचित मिलोमतोबाट निजी स्वार्थ पूर्ति गर्नु उक्त जग्गा विपक्षी निजी क्याम्पसलाई दिइएको हो सो व्यापारिक उद्देश्यको विदेशीहरुको निजी क्याम्पसलाई जग्गा दिलाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई कुनै कानूनले पनि अख्तियार प्रदान गरेको छैन ।

            ४.         अतः माथि उल्लेखित तथ्य तथा कानूनका आधारमा विपक्षी निकायले माथि उल्लेखित काम कारवाही र निर्णयले हामी निवेदकको संविधानको धारा ११(१), १६, १९(२) ले प्रदत्त गरेको गरेको हक हनन भएकोले श्री ५ को सरकारले विपक्षी अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन केन्द्रलाई माथि उल्लेखित ४ किल्ला भित्रको ४२ विगाहा जग्गा दिने सम्बन्धको निर्णय आदेश जारी गरी सम्मानीत अदालत मार्फत जानकारी पाउँ र त्यसरी गैह्र कानूनी रुपले निजी क्याम्पसलाई जग्गा जिम्मा लगाउने गरेको कार्य संविधान र कानूनको विपरीत भएकोले धारा २३ र ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषयको निरोपण गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन ।

            ५.        यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट २०५१।४।३२ मा भएको आदेश ।

            ६.         भरतपुर स्थित College of Medical Science लाई देवघाट क्षेत्रको जग्गा लीजमा उपलब्ध गराउने श्री ५ को सरकारको निर्णयले नेपालको सार्वभौमसत्तामा कुनै आघात  नपुर्‍याउने हुँदा सो कार्य संविधान विपरीत भयो भन्ने विपक्षीहरुको तर्क विल्कुल निराधार छ ।

            ७.        जहाँसम्म खनिज पदार्थका सम्भावनायुक्त जमिन निजी क्याम्पसलाई उपलब्ध गराउनु खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को प्रतिकुल भयो भन्ने तर्क छ, उक्त ऐन, यद्यपि लागु भएको छैन र यसरी लागु नै नभएको ऐन प्रस्तुत सन्दर्भमा क्रियाशिल हुने प्रश्न नै उठ्दैन । College of Medical Science लाई उपलब्ध गराएको जग्गा खनिज सम्भावनायुक्त भएमा हाल कायम नेपाल खानी ऐन, २०३३ अनुसार कारवाही हुन कुनै कानूनले बन्देज समेत लगाएको छैन । यस प्रकार कुनै पनि किसिमबाट प्रासांगिक नै नदेखिएको संविधानको धारा र लागु नै नभएको ऐनलाई आधार मानी दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन पुर्णतः बदर भागी छ । जहाँसम्म रिट निवेदकहरुले देवघाट क्षेत्रको जग्गा बिना मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन केन्द्रलाई बिना मूल्यमा उपलब्ध गराएको भनी लिनु भएको जिकिरको विषय छ, उक्त जिकिर नितान्त आधारहीन छ । देवघाटमा College of Medical Science स्थापना गर्ने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार, शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र International Society for Medical Education U.S.A बीच ८ अगष्ट, १९९३ मा ४९ वर्षको लागि संझौता भएको हो र उक्त संझौतामा श्री ५ को सरकारले सो कलेज र कलेज सञ्चालनको लागि स्थापना हुने अस्पतालको लागि आवश्यक र उपयुक्त जग्गा श्री ५ को सरकारले लिजमा उपलब्ध गराउने र सो जग्गाको स्वामित्व श्री ५ को सरकारमा नै रहने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो । यही आधारमा भरतपुर नगरपालिका वडा नं. १ स्थित देवघाट जाने सडकले छोएको बागेश्वरी मन्दिर भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भरतपुरको पत्रानुसार अन्दाजी २८,००० वर्ग मिटर क्षेत्रफल भएको पूर्व ढ्याग्री खोला पश्चिम पहिले नारायणी नदीमा फेरी बनाएको ठाउँमा मिसिने खोल्सा उत्तर रामनगर जाने बाटोमा पर्ने खोल्सा, दक्षिण देवघाट जाने मोटर बाटो यति चार किल्ला भित्रको जग्गा प्रस्तावित सप्त गण्डकी बहु उद्देश्यीय आयोजना क्षेत्रलाई असर नपर्ने भैरहेका रुखहरु नकाट्ने र जग्गा भोग चलन गरे बापत मन्त्रालयले उचित बार्षिक भाडा तोकी श्री ५ को सरकारको राजश्वमा दाखिल गराउने गरी कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुरलाई प्रदान गर्ने गरी श्री ५ को सरकार (मन्त्रिपरिषद) सचिवालयबाट मिति २०५०।११।१६ मा निर्णय भएको छ । यस प्रकार सार्वजनिक जग्गा सित्तैमा प्राइभेट कलेजलाई भोग चलन गर्न दिएको भनी लिइएको जिकिर यथार्थ भन्दा धेरै टाढा भएकोले रिट निवेदन खारेज भागी छ । श्री ५ को सरकारले सो क्षेत्रको जग्गा उक्त मेडिकल कलेजलाई उपलब्ध गराउँदा त्यहाँ भैरहेका रुख बिरुवा काट्न नपाउने र प्रस्तावित सप्त गण्डकी बहु उद्देश्यीय आयोजनालाई समेत असर नपुग्ने गरी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यसरी श्री ५ को सरकारको उक्त निर्णयबाट वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा राज्यले अंगिकार गरेको नीति प्रतिकुल कुनै कार्य भएको छैन । अपितु देशको विभिन्न क्षेत्रका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी जस्ता आधारभुत कुराको विकास गरी जनसाधारणको जीवनस्तर वृद्धि गर्ने राज्यको नीतिलाई नै बढावा मिलेको छ । यस प्रकार आफ्नो स्वामित्वमा भएको जग्गा कसलाई के कस्तो शर्तमा उपलब्ध गराउने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार श्री ५ को सरकारमा नै रहने हुँदा विपक्षी रिट निवेदकहरुले लिनु भएको जिकिर आधारहीन छ । यस मन्त्रालय र International Society for Medical Education U.S.A बीच ८ अगष्ट, १९९३ मा भएको संझौता तथा श्री ५ को सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०५०।११।१६ को निर्णयमा उल्लेखित कुनै कुराले कुनै सम्प्रदायको धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्न पाउने हकमा कुनै किसिमको बन्देज लगाएको छैन र त्यस्ता सम्प्रदायकहरु संविधानको स्वीकृत सीमा र प्रचलित कानूनको अधिनमा रही धर्म सम्बन्धी हकको उपभोग गर्न स्वतन्त्र र सक्षम छन् । रिट निवेदकहरुले उल्लेख गरे बमोजिम संविधान प्रदत्त समानताको हक (धारा ११) सूचनाको हक (धारा १६) र धर्म सम्बन्धी हकमा आघात पुर्‍याउने कार्य मेरो तर्फबाट भए गरेको नदेखिँदा नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानीत अदालत समक्ष सादर अनरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय तथा शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रीको एउटै व्यहोराको छुट्टाछुट्टै रुपमा पेश भएको लिखित जवाफ ।

            ८.         कलेज स्थापना गर्ने संझौता गर्ने ४९ बर्षको लागि मात्र भएको हुँदा र जग्गाको स्वामित्व श्री ५ को सरकारमा नै रहने गरी भाडामा दिने निर्णय भएकोमा पत्रिकामा प्रकाशित समाचारको हवाला दिदै रिट निवेदन दिएको आधारहीन छ ।

            ९.         सार्वजनिक सरोकारको विवादमा संवैधानिक वा कानूनी विवादको प्रश्न समावेश छैन भन्ने रिट निवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार केवल विवादको मात्र निरोपणको लागि संविधानको धारा ८८ (२) अन्तर्गत सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आउने हक स्थापित हुन सक्दैन । संवैधानिक वा कानूनी विवादको प्रश्न समावेश भएको विवादमा हक पुग्ने व्यक्तिको रित पूर्वकको निवेदन भएमा मात्र संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत सम्मानित अदालतबाट संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरोपण हुन सक्ने हो । रिट निवेदकहरुले उठाउनु भएको विवादको विषयमा २,८०,०००।-(दुई लाख असि हजार) वर्ग मिटरको जग्गा हो त्यस्तो जग्गामा निवेदकहरुको कुनै हक नै नभई श्री ५ को सरकारको देशको वातावरणीय संरक्षण तर्फ तथा कसैको धार्मिक आस्थामा आघात नपरोस् भन्ने तर्फ सदा सजग रहेको छ । नेपालमा चिकित्सा विज्ञानको अध्ययन अध्यापनको विकास गरी दक्ष जनशक्तिको विकास र जन साधारणलाई चिकित्सा सेवामा अपेक्षित मात्रामा पुरा होस् भन्ने दृष्टिकोणले सरकारले यसतर्फ विशेष ध्यान दिई कार्य गरी रहेको सन्दर्भमा उक्त कलेज स्थापना गर्न स्वीकृति दिएकोबाट धार्मिक तथा वातावरणीय दृष्टिले प्रतिकुल असर परेको छैन । उक्त कलेज स्थापना गर्ने स्वीकृति दिने निर्णय भएकोबाट रिट निवेदकहरुको संविधानको धारा १९ अन्तर्गतको धार्मिक स्वतन्त्रतामा कुनै आघात पुग्न गएको छैन ।

            १०.       रिट निवेदकले देवघाट क्षेत्र विकास समितिबारे जिकिर लिनु भएको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले देवघाट क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०५० जारी गरी समितिको गठन गरेको मिति २०५०।१२।४ को राजपत्रमा प्रकाशित गरेकै छ । उक्त सिमतिको काम कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा उक्त देवघाट क्षेत्र भित्र शैक्षिक संस्था, अस्पताल आदि जस्ता सार्वजनिक उपयोगका साधनहरु सुव्यवस्थित गर्ने व्यवस्था मिलाउने समेत रहेकोबाट प्रस्तावित मेडिकल कलेज स्थापनाबाट उक्त देवघाट क्षेत्रको विकासमा कुनै प्रतिकुल असर पार्नुको सट्टा उक्त समितिलाई सहयोग नै पुग्ने र मेडिकल कलेज स्थापनाबाट उक्त क्षेत्रको विकासमा सहयोग नै पुर्‍याउने हुँदा निवेदन जिकिर निरर्थक छ ।

            ११.        अतः श्री ५ को सरकारको निर्णयबाट निवेदकहरुको कुनै पनि संवैधानिक हकको हनन भएको नहुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानीत अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको लिखित जवाफ ।

            १२.       श्री ५ को सरकारले हामीलाई मेडिकल कलेज स्थापना गर्न जग्गा उपलब्ध गराउन गरेको निर्णयले रिट आवेदकहरु माथि न त असमान व्यवहार गरी कानूनको समान संरक्षणबाट बन्चित गरेको छ,  न त निजहरुको धार्मिक स्थल तथा गुठिको सञ्चालन र संरक्षणमा रोक्न लगाएको छ । साथै संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत कुनै विवादलाई सार्वजनिक विवादको रुपमा यस अदालतमा ल्याउनको लागि रिट आवेदकहरुको विवादको विषयवस्तुसंग सार्थक सम्बन्ध वा तात्विक सरोकार हुनुका साथै सो विवाद संविधान वा कानूनमा आधारित हुनुपर्छ । साथै विवाद काल्पनिक वा अनुमानित नभएर यथार्थमा आधारित हुनुपर्छ । यसरी यस विवादमा रिट आवेदकहरुले आफ्नो सार्थक तथा तात्विक सम्बन्ध भएको कही कतै उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । यसरी रिट आवेदकहरुको रिट निवेदनमा उपरोक्त कुराहरुको अभाव भै हकदैया विहिन समेत भै प्रथम दृष्टिमा नै खारेज भागी छ ।

             १३.     रिट आवेदकहरुको माग दाबीलाई दृष्टिगत गर्दा मूलभूत रुपमा धारा १६ अन्तर्गत सूचनाको हक तथा धारा १९ धर्म सम्बन्धी हकमा आघात परेको विषय वस्तुलाई अघि सारी आएको पाइन्छ । रिट निवेदकहरुको माग दावीलाई नै दृष्टिगत गर्ने हो भने दुई भिन्दाभिन्दै विषय वस्तुलाई लिएर एउटै रिट निवेदन दिएको पाइन्छ । धारा १६ अन्तर्गत सूचना पाउने विषय वस्तु र धारा १९ अन्तर्गत धर्म सम्बन्धी हकको विषयवस्तु छुट्टाछुट्टै छ । अतः पृथक पृथक विषयवस्तुलाई लिएर एउटै निवेदनबाट हक प्रचलन गराउन रिट सम्बन्धी सिद्धान्त र व्यवहारसंग नमिल्ने हुँदा रिट खारेज गरी पाउन सविनय निवेदन गर्दछौं । साथै अर्को राज राजेश्वरीको ठूलो मन्दिर बनाउने तथा यस कम्पाउण्ड समेत बाहिरको देवघाट अर्थात यस क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्ने हाम्रो प्रयास छ । हामीलाई श्री ५ को सरकारले कलेज निर्माण गर्न दिएको जग्गामा कलेज निर्माण कार्यले त्यस क्षेत्रका वन्यजन्तुलाई समेत कुनै असर पर्दैन र सो ठाउँमा पुरा आवादी क्षेत्रहरु मानिसको आवात जावत हुने ठाउँ र बाटो आदी भएको हुँदा जनावरहरु कहिले पनि थिएन र छैन । किनकी राष्ट्रिय निकुन्ज र बागेश्वरी बीचमा दुवै पक्षीय राजमार्ग र नारायणगढ मुग्लिङ रोडसंग वन विभाजन गराएको छ । हामीलाई श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उक्त जग्गा उपलब्ध गराउँदा हामीले त्यस क्षेत्रको एकवटा पनि रुख काट्न नपाउने गरी नम्वरीङ गरी भर्पाई गरी हामीले दिई रुख नकाट्ने शर्त मानेका छौं । साथै यस सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालय अन्तर्गतबाट रुखहरुको लगत आधिकारीक रुपमा दिइसकेको छ । बरु हामीहरुले खाली जमिनमा वृक्षारोपण गरिदिने भएका हौं । त्यस्तै गरी कलेजसंग सम्बन्धित ढल निकास जमिनमा खाल्डो खनी नियन्त्रण गराइनेछ । तसर्थ रिट आवेदकहरुले उल्लेख गरे अनुसार उक्त कलेज निर्माणले न त वातावरण, न वन्य जन्तु, न त धार्मिक स्थलमा नै कुनै प्रतिकुल प्रभाव पार्दछ ।

            १४.       हामीहरुलाई श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उक्त जग्गा उपलब्ध गराउँदा श्री ५ को सरकार (म.प) ले निर्णय गरी दिएको छ । श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको वन क्षेत्र प्रयोग गर्न श्री ५ को सरकारले दिन सक्ने स्पष्ट वन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०२४ तथा वन ऐन, २०४९ मा पनि छ । तसर्थ सो निर्णय कुनै कानून प्रतिकुल नभै कानून अनुरुप नै छ । हामी मेडिकल कलेज एक नाफा कमाउने उद्देश्यले नभएको सेवामुलक भावना भएको संस्था हो । हामीहरुले नेपालमा (चितवन) उक्त जग्गा प्रयोग गरे बापत बार्षिक रुपमा शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले तोकेको भाडा निश्चित अवधि भित्र दिने शर्त कबुलियत तथा संझौता गरेका छौं । दुई पक्षीय संझौता भई प्राप्त गरिएको हो । उक्त जग्गाको स्वामित्व श्री ५ को सरकारमा नै रहने गरी केवल हामीलाई पट्टामा लिएको हो । यसबाट समेत विपक्षी निवेदकहरुले भने झै उक्त जग्गा हामीलाई श्री ५ को सरकारले सित्तैमा तथा सम्पूर्ण रुपले हस्तान्तरण गरी दिएको भन्ने भनाई केवल गणपुरक भै झुठो भएको स्पष्ट हुन्छ । यस प्रकार मेडिकल कलेज मानव जीवनको निमित्त अति आवश्यकीय त हो र विकासको महत्वपुर्ण स्थान राख्दछ । सो ठाउँमा मानिसको आवात जावत र चारै तिर मानिसहरुको बसोबास गरी आएको क्षेत्र हो । सो ठाउँमा ठूलो सखुवाको रुखहरु छन् । झारपात केही पनि छैन भने जडीबुटी आदि केही पनि छैन । वन जंगल सरकारी जग्गा हो सार्वजनिक स्थल र सरोकारको विषयवस्तु होइन । विपक्षीको रिट निवेदन गैरकानूनी सतही भएको तथा रिट निवेदकका कुनै हकमा प्रतिकुल असर नपरेबाट तथा उक्त रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको College  of Medical Science चितवन भरतपुरको लिखित जवाफ ।

            १५.       नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा, विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश मणी शर्मा तथा विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले श्री ५ को सरकारले मेडिकल कलेज स्थापनाका लागी ठाउँको सम्बन्धमा चितवन जिल्ला विकास समितिलाई सोधिएकोमा चितवन जिल्ला विकास समितिबाट जगतपुरमा ठीक छ भनी जवाफ  दिएको पाइन्छ । कलेज स्थापना गर्न हुन्न भन्ने मेरो पक्षको भनाई होइन । वातावरणलाई असर पर्ने गरी र धार्मिक एवं पुरातात्विक वस्तुहरु नास हुने गरी त्यस क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्नु हुन्न भन्ने हाम्रो पक्षको भनाई हो । वन ऐन, २०४९ को दफा ६८ ले राष्ट्रिय प्राथमिक प्राप्त योजना सञ्चालनको लागि अन्य विकल्प नभएमा वन जंगल भएको जग्गा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कलेज स्थापना सम्बन्धी कार्य राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना भित्र पर्दैन र धार्मिक स्थलको संरक्षण गर्ने हक संविधानले दिएको हक हो । यसको हनन् भएको हुँदा हाम्रो पक्ष निवेदन लिएर आएको छ । सरकारी जग्गा भाडामा दिने ऐनको अभाव छ ऐनको अभावमा सरकारले भाडामा दिन सक्दैन । अन्य प्राइभेट कलेजलाई जग्गा उपलब्ध नगराई यस कलेजलाई मात्र Lease मा जमीन उपलब्ध गराउनु पर्ने कारण विपक्षले खुलाउन सकेको देखिदैन । वन क्षत्रेमा अस्पताल खोल्न दिने श्री ५ को सरकारको निर्णयमा Vested Interest रहेको छ । १००० सैया अस्पताल त्यहाँ बन्ना साथ त्यहा शहरीकरण शुरुवात हुन्छ । त्यसबाट देवघाटको धार्मिक एवं पर्यावरणीय महत्वलाई समेत आघात पुग्न जान्छ, साथै  नारायणी नदीमा रहेको गोहि तथा डल्फीनलाई समेत असर पर्छ, वन क्षेत्रमा अस्पताल बनाउन निर्णय गर्दा वन मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेमा स्वीकृति लिएको छैन । तसर्थ रिट निवेदन जारी हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            १७.       आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरुको निवेदन जिकिर विपक्षी तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ, पक्ष तथा विपक्ष तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरुले गर्नु भएको बहस समेतलाई मध्यनजर गरी हेर्दा निम्न दुई प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

            १. निवेदकहरुलाई निवेदन दिने हकदैया छ, छैन ?

            २. निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन ?

            १८.       पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा श्री ५ को सरकारले चितवन जिल्लाको नारायणघाट बजार उत्तरतर्फको जंगल भएको ४२ विगाहा जग्गा International Society for Medical College लाई भांडा दिए उपर निवेदकहरुको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । धारा ८८(२) को व्यवस्था हेर्दा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । बालकृष्ण विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको रिट नं. १८५१ को निवेदनको सन्दर्भमा विशेष इजलासले देशको प्राकृतिक राष्ट्रिय सम्पदा हो त्यै देशको सबै नागरिकहरुको साझा सम्पत्ति  हो । देशको आर्थिक विकास, वातावरण संरक्षण इत्यादि विभिन्न दृष्टिकोणबाट देशका नागरिकहरुको श्रोतमा सार्थक सरोकार रहेको हुन्छ । राष्ट्रिय हक वा दायित्व श्रृजना हुने यस्तो कुनै व्यवहारको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारसंग आवश्यक जानकारी माग्ने र संवैधानिक व्यवस्थाको वर्खिलाप कुनै काम कुरा भए गरेको देखिएमा त्यसको विरोध गरी संविधानको धारा ८८ को उपधारा (२) अन्तर्गत निवेदन दिने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई प्राप्त हुनेछ भनी विस्तृत व्याख्या भईसकेको र वातावरण संरक्षण र पुरातात्विक महत्वको स्थानको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत निवेदन परेको प्रस्तुत विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय देखिन आएको हुँदा निवेदकहरुलाई हकदैया भएको नै देखिन आएकोले त्यसतर्फ विस्तृत विवेचना गरी रहन परेन ।

१९.       अब दोश्रो तर्फ विचार गर्दा श्री ५ को सरकारले चितवन जिल्लाको नारायणघाट बजार उत्तर तर्फको पूर्वपट्टिको राजमार्ग उत्तरतिर धर्मस्थल देवघाटधाम, पश्चिम नारायणी नदी  दक्षिण राजदरबार राष्ट्रिय निकुन्ज भित्रको ४२ विगाहा जग्गा श्री ५ को सरकार र अमेरिका स्थित International Society for Medical College बीच संझौता भई ४९ वर्षको लागि भाडामा दिएकोमा कुनै विवाद देखिदैन । साथै उपरोक्त सिमाना भित्रको ४२ विगाहा जग्गा जंगल भएको र वागेश्वरी मन्दिर पनि त्यही रहेको कुरालाई विपक्षीहरुले स्वीकारेको विपक्षीहरुकै लिखित जवाफबाट देखिन्छ । श्री ५ को सरकारले भाडामा दिएको उक्त धार्मिक       , प्राकृतिक र जलश्रोतको दृष्टिकोणले राष्ट्रिय महत्वको रहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय महत्वको विषयहरुमा श्री ५ को सरकारले निर्णय गर्दा राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर संविधान तथा कानून विपरीत नहुने गरी निर्णय गरिनु पर्दछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ४ मा व्यवस्थित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु अन्तर्गत धारा २६ को उपधारा ३ मा राष्ट्रिय हित अनुकुल उपयोगी एवं लाभदायक रुपमा देशको प्राकृतिक श्रोत तथा सम्पदाको परिचालन गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ भन्ने र उपधारा ४ मा जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छताको चेतना बढाई भौतिक विकास सम्बन्धी क्रियाकलापद्वारा वातावरणमा पर्न जाने प्रतिकुल असर पर्न नदिने एवं वातावरणको संरक्षण गर्न राज्यले प्राथमिकता दिनेछ र दुर्लभ वन्यजन्तु वन र वनस्पतिको विशेष संरक्षण गर्ने  छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । संविधानले व्यवस्था गरेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरुलाई अदालतले लागु गर्न नसक्ने भए पनि यदि सरकारले संविधानमा व्यवस्थित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु विपरीत गएर निर्णय गर्छ भने त्यस्तो अवस्था औंल्याउन भने नसक्ने होइन । श्री ५ को सरकारले वन जंगल भएको जग्गा ४९ वर्षको लगि भाडामा दिएबाट जंगलको नास हुने कुरामा दुईमत हुन सक्तैन । श्री ५ को सरकारले जंगल भएको क्षेत्र भाडामा दिँदाको अवस्थामा संझौतामा नै त्यहाँ भएका रुखहरुलाई वन विभागले नम्वरिङ गरेर संरक्षण गर्ने भनिएमा पनि अस्पताल भवन निर्माण गर्नको लागि झाडी बुट्यान सफा गर्ने पोथ्रा पोथ्री कटान गर्न स्वीकृति दिएकाले जंगलको बिध्वंस हुने स्थिति स्वतः स्पष्ट रुपमा देखिएको छ । श्री ५ को सरकारले International Society for Medical College लाई उपलब्ध गराएको जग्गा वन क्षेत्रको जग्गा हुँदा प्राविधिक दृष्टिकोणले कलेज स्थापना गर्नु हस्तान्तरण गर्न नहुने र वन तथा वातावरणमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्न जाने हुनाले सो नगर्न नेपाल प्राविधिक संघले पत्र लेखेको र वन विभागले उक्त क्षेत्र साल रिजेनेरेशनको लागि उपयुक्त स्थान भएको भनी मिति २०५०।१२।२० मा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको भनी वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, वन विभागले जनहित संरक्षण मञ्चलाई दिएको मिसिल संलग्न रहेको पत्रबाट देखिन्छ । त्यस्तै निवेदन पत्र साथ पुरातत्व विभागको उत्खनन अधिकृत चन्द्रप्रसाद त्रिपाठीले वागेश्वरी मन्दिर पुनः निर्माण बारेको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि पेश गरेको देखिन्छ । त्यस प्रतिवेदनमा प्राप्त पुरातात्विक अवशेषहरुको अध्ययन गर्दा वागेश्वरी मन्दिर भएको क्षेत्रको पुरातात्विक महत्वको बारेमा विस्तृत विवरण दिएको देखिन्छ । त्यस्तै सप्तगण्डकी आयोजना स्थलमा बन्न लागेको मेडिकल कलेज स्थापना पश्चात पर्न सक्ने सम्भावनाहरुको बारेमा जलश्रोत मन्त्रालयबाट भएको अध्ययन अनुसार निम्न बमोजिम सप्तगण्डकीको आयोजनामा प्रभाव पर्ने देखिन्छ । सप्तगण्डकी आयोजनालाई बहु उद्देश्यीय आयोजनाको रुपमा विकास गर्दा विभिन्न चरणमा विकास हुने प्रणालीको मुख्य नहर उक्त कलेजलाई दिइएको जग्गाबाट जान सक्ने र विद्युत उत्पादन गर्दा बनाउनु पर्ने संरचनाहरु मेडिकल कलेजलाई भनी छुट्टयाएको जमिनमा पर्न सक्ने छ । यो कुरा Detail Engineering design  गर्दाको बखतमा मात्र यकिन हुन सक्नेछ । काली गण्डकी २ र बुढी गण्डकी जलाशययुक्त आयोजना कार्यान्वयन भएपछि सप्त गण्डकी आयोजनाको सिंचाई र विद्युत क्षमताको बृद्धि गर्नको लागि पनि पर्याप्त जमिनको आवश्यकता पर्ने भएकोले सो कलेजको निर्माण स्थललाई ठूलो असर पर्न जाने देखिन्छ भनी जलश्रोत मन्त्रालय जल विद्युत तथा नीति शाखाले जनहीत संरक्षण मञ्चलाई दिएको मिसिल संलग्न रहेको पत्रबाट देखिन्छ । त्यस्तै जिल्ला विकास समिति चितवनले पनि श्री ५ को सरकारले मेडिकल कलेज खोल्न उपलब्ध गराएको जग्गा वन डिमार्केसन भित्रको जग्गा हो सो ठाउँ मेडिकल कलेज खोल्न दिन मिल्दैन, मेडिकल कलेजको लागि चितवन जिल्लाकै जगतपुर भन्ने ठाउँ उपयुक्त छ भनी निर्णय गरी श्री ५ को सरकारलाई जानकारी दिएको देखिन्छ । निवेदकहरुले निवेदन दिँदाको अवस्था वन ऐन, २०१८ र वन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०२४  जस्ता ऐनहरु बहाल रहेका र ती ऐनहरुले वन जंगललाई हर तरहले संरक्षण गर्नु पर्ने दायित्व र कर्तव्य श्री ५ को सरकारलाई तोकी दिएको देखिन्छ । वन ऐन, २०१८ को दफा ११ मा सरकारी वनमा कुनै व्यक्तिलाई हक प्राप्त नहुने र दफा २१ मा वन क्षेत्रको जग्गालाई दर्ता गराउन नहुने कुरामा श्री ५ को सरकारलाई कर्तव्य र दायित्व तोकी वन क्षेत्रलाई हर तरहले रक्षा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । साथै निवेदकहरुले रिट निवेदन दिंदाको अवस्था लालमोहर लागिसके पनि प्रारम्भ हुने मिति नतोकिएको वन ऐन, २०४९ मिति २०५१।१२।२० को राजपत्रको सूचनाद्वारा प्रारम्भ भई लागु भएको उक्त ऐनको दफा ६८ ले वन र वातावरणको संरक्षणमा विशेष व्यवस्था गरेको छ । जसमा भनिएको छ  यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना संचालन गर्न वनको प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य कुनैपनि विकल्प नभएमा र त्यस्तो योजना संचालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय असर पर्ने नभएमा र त्यस्तो आयोजना संचालन गर्नको निमित्त श्री ५ को सरकारले सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन, कबुलियत वन वा धार्मिक वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ । यस व्यवस्थाले वन क्षेत्रमा कुनै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना संचालन गर्नु पर्दा पनि सकभर अन्यत्र नै गर्नुपर्ने र अन्यत्र संचालन गर्न सकिने विकल्प नभएमा र त्यसबाट वातावरणमा प्रतिकुल असर पर्ने नभएमा मात्र वन क्षेत्रमा स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था रहे भएबाट वन जंगलको हरसंभव संरक्षण गर्नुपर्ने जोड वन ऐन, २०४९ ले पनि दिएको देखिन्छ । वातावरण मानव जीवनको अभिन्न अंग हो । वातावरण बिग्रन गयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर मानव जीवन र पशु पंक्षीमा पर्दछ । वातावरण राम्रो हुनको लागि वन जंगलको ठूलो भूमिका रहने हुनाले नै वातावरण संरक्षणमा आज विश्वले जोड दिई राखेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २६(४) मा वातावरणको संरक्षण गर्न राज्यले प्राथमिकता दिने र दुर्लभ वन्यजन्तु र वन र वनस्पतिको विशेष संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नेछ भनी राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु अन्तर्गत समावेश गरी संवैधानिक मान्यता समेत प्रदान गरेको पाइन्छ । श्री ५ को सरकारले International Society for Medical College लाई  भाडामा उपलब्ध गराएको जग्गामा सालका रुखहरु समेत भएको जंगल भएको सरकारी जग्गा भएको अन्यत्र पनि जग्गा हुँदा हुँदैको अवस्थामा त्यस क्षेत्रको वातावरणमा असर पर्ने गरी मेडिकल कलेज खोल्नको लागि दिनुपर्ने कारण के पर्‍यो ? त्यसको कुनै आधार कारण पनि खोलेको समेत पाइदैन । साथै उक्त जग्गामा वागेश्वरीको मन्दिर रहेको कुरा निवेदकहरुले आफ्नो निवेदन जिकिरमा उल्लेख गरेको र सो कुरालाई विपक्षीहरुले पनि स्वीकारेको देखिन्छ र बागेश्वरी मन्दिर रहेको एरिया पुरातात्विक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रहेको र त्यस क्षेत्रमा सैयौ करोडौं वर्ष पुराना मन्दिर र मूर्तिहरु भएको देवस्थल र तीर्थस्थल रहेको त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने कुरा समेत उल्लेख पुरातत्व विभागका पुरातत्वविदको प्रतिवेदनमा समेत भएको र त्यस्तो क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व प्राचीन स्मारक ऐन, २०१३ को दफा ९ र १० ले श्री ५ को सरकारको रहेको छ । पुरातात्विक महत्वका वस्तु र सम्पदाको हेरविचार र संरक्षण सरकारको प्रमुख दायित्व हो । पुरातात्विक प्राचिन वस्तुका संरक्षण नगर्ने हो भने हाम्रो देशको प्राचिन सभ्यता र संस्कृति हामी आफैले बिर्सन सक्दछौं । पुरातात्विक चीज वस्तुहरु रहेको धार्मिक ठाउँमा त्यस ठाउँमा उत्खनन हुन नपाउदैको अवस्था Medical College बनाइ दिँदा त्यहाँ रहेका प्राचिन मन्दिर तथा पुरातात्विक चीज वस्तुहरु नष्ट हुँदैनन् भन्न सकिदैन ।

२०.       प्राकृतिक,  धार्मिक एवं पुरातात्विक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण भएको वन जंगलले घेरिएको देवघाट क्षेत्रको जग्गालाई श्री ५ को सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन केन्द्र (International Society for Medical College) लाई दिने गरेको निर्णयमा उक्त क्षेत्रको जग्गा नै दिनु पर्ने विशेष कारण र आधार खुलाउन सकेको नदेखिँदा श्री ५ को सरकारको मिति २०५०।११।१६ को उक्त निर्णय स्वेच्छाचारितापूर्ण मान्नु पर्ने हुँदा श्री ५ को सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन केन्द्रलाई चितवन भरतपुर नारायणघाट उत्तरतर्फका ४२ विगाहा जग्गा दिने गरेको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

 

न्या. नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने

 

इति सम्बत् २०५३ साल वैशाख १७ गते रोज २  शुभम् ।