निर्णय नं. ८५६५ - उत्प्रेषण परमादेश

निर्णय नं. ८५६५

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव

संवत् २०६६ सालको WO––०१७८

फैसला मितिः २०६७।१२।१०।५

मुद्दाः उत्प्रेषण, परमादेश ।

निवेदक पक्षः बाँके जिल्ला नेपालगञ्ज नगरपालकिा. वडा नं. ८ घर भई ऐ. रझेना गा.वि.स. वडा          नं. ७ बस्ने ओपेन्द्रबहादुर बुढाथोकी

विरुद्ध

विपक्षी प्रत्यर्थीः रुकुम जिल्ला, आठवीसकोट गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने नरेन्द्रजंग शाह समेत

 

§  फैसला कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई आपसी सहमतिको लिखतले बदर वातिल गर्न नसक्ने गरी कानूनी संरक्षण दिएको र कानूनबमोजिम स्थापित अदालतले कानूनले तोकेको प्रक्रियाअनुसार गरेको निर्णयलाई गैरकानूनी भन्न समेत मिल्ने देखिन आउँदैन । यस्तो अवस्थामा अदालतको अन्तिम फैसला कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश गर्ने अधिकार कानूनतः यस अदालत समेतलाई नहुने ।

(प्रकरण नं.३)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री यदुनाथ           वराल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदीपराज        शाही

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  मुलुकी ऐन अ.वं. १७ नं.

§  दण्ड सजायको ५२

 

आदेश

            न्या.प्रेम शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः–

म निवेदक ओपेन्द्रबहादुर बुढाथोकी र विपक्षी नरेन्द्रजंग शाहका बीचमा मिति २०६१।२।२६ गते गाडी सट्टापट्टा गर्ने सम्झौता गरी आएकोमा सो सम्झौताबमोजिम कार्य हुने नदेखेपछि मैले बाँके जिल्ला अदालतमा करार बदर गरिपाऊँ भन्ने फिराद र विपक्षी नरेन्द्रजंगले करार भंग गरी रकम दिलाई पाऊँ भनी रुकुम जिल्ला अदालतमा फिराद गरेका थियौं । पछि हामीबीच मुद्दा मामिला फिर्ता लिई मिलेर बस्ने सहमति भएअनुसार लिनुदिनु घरसारमा गरी दुबैको मञ्जूरीले मिति २०६४।४।२७ मा छुट्टै करारनामा कागज गरेका थियौं । उक्त पछिल्लो करारनामाको भावनाअनुसार मैले बाँके जिल्ला अदालतको मुद्दा पुर्पक्ष नगरी बसेको र विपक्षी नरेन्द्रजंगले पछिल्लो सहमतिको भावना विपरीत रुकुम जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दाको पुर्पक्ष गराएछन् ।

पुनरावेदन अदालत तुल्सीपुरको निषेधाज्ञा मुद्दामा भएको मिति २०६५।६।१ को आदेशबमोजिम रुकुम जिल्ला अदालतबाट वातील भैसकेको करारबाट कुनै दायित्व वाँकी नरहने सो बमोजिम मुद्दा नै लाग्ने अवस्था नभएकोमा अदालतलाई वास्तविक कुरा जानकारी नदिई दूषित मनसायबाट बिगोतर्फको कारवाही अघि बढाएको हुँदा विगो असूल उपर गर्न नपर्ने भनी मिति २०६५।९।२५ मा आदेश भएपछि सोही दिन निवेदन तामेलीमा राख्ने आदेश भएको हो । रुकुम जिल्ला अदालतको आदेशउपर परेको निवेदनमा पुनरावेदन अदालत तुल्सीपुरले पक्षहरू बीच भएको लिखित सहमति सम्झौतालाई कानूनी मान्यता नदिई मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ५२ नं. को गलत व्याख्या गरी रुकुम जिल्ला अदालतको आदेश मिति २०६६।३।४ मा बदर गरी दिएपछि बुझाइसकेको रकम मैले पुनः तिर्नुपर्ने स्थिति भई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३(१) र १९(१) द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हक आघात भएको हुँदा प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । पुनरावेदन अदालत तुल्सीपुरको मिति २०६६।३।४ को कानूनी त्रुटिपूर्ण आदेश र सोका आधारमा भएका सम्पूर्ण कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म विगो भरी भराउको कार्य नगर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन जिकीर ।

यसमा के कसो भएको हो ? आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद वाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ का हकमा आफै वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् र अन्यको हकमा महान्यायाधिक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी कानूनबमोजिम म्याद सूचना पठाउनु । अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि मिति २०६६।६।२१ गतेका लागि प्रत्यर्थीलाई सूचना दिने र सो मितिसम्म पुनरावेदन अदालतको मिति २०६६।३।४ को आदेशबमोजिम फैसला कार्यान्वयन तर्फ कारवाही अघि नबढाउनु भनी बाँके जिल्ला अदालतका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने यस अदालत एकल इजलासको मिति २०६६।५।१९ को आदेश ।

मिति २०६६।५।१९ मा भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ । ओपेन्द्रबहादुर बुढाथोकी पुनरावेदक र विपक्षी नरेन्द्रजंग शाह समेत भएको निषेधाज्ञा मुद्दा साथै राखी पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतको मिति २०६६।६।२१ को आदेश ।

प्रतिवादीले दिएको संवत् २०६६ सालको रिट नं. ०१७८ को उत्प्रेषण मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६६।५।११ मा पुनरावेदन अदालत तुल्सीपुरको मिति २०६६।३।४ को आदेश बमोजिम फैसला कार्यान्वयनतर्फ कारवाही अगाडि नबढाउनु भनी यस अदालतको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको प्राप्त सो आदेशको नक्कलबाट देखिएकोले उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएमा प्रस्तुत रिट निवेदन फैसला भएपछि त्यसको नक्कल राखी प्रस्तुत विगो मुद्दा जगाई कार्यवाही गरिपाऊँ भनी वादीले निवेदन दिएका बखत जगाई कारवाही गर्ने गरी तामेलीमा राखीदिएको छ भनी यस अदालतबाट २०६६।५।२४ मा आदेश भई तामेलीमा रहेको कामकारवाहीबाट रिट निवेदकको कुनै हकमा आघात नपरेको भन्ने समेत व्यहोराको वाँके जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

विपक्षीबाट मैले भरी पाउने ठहरी मिति २०६४।१०।७ गते श्री रुकुम जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला बदर वातील नभएसम्म सो फैसला सबैले पालना गर्नुपर्ने र विपक्षीले फैसलाबमोजिम विगो बुझाएको भनी दावी गर्न नसकेको स्थितिमा करारिय दायित्वबाट पन्छिन साधारण क्षेत्र प्रयोग गरी भएको उपचारमा सन्तोष नगरी करारका कुरामा हक प्रचलन गराउन दिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस भन्ने विपक्षी नरेन्द्रजंग शाहको लिखित जवाफ ।

श्री पुनरावेदन अदालत, तुल्सीपुर दाङ्गबाट भएको आदेशअनुसार यस जिल्ला अदालतको तहसील शाखाबाट लिलाम सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्ने भनी उक्त मुद्दाको सक्कल मिसिल श्री बाँके जिल्ला अदालतमा पठाइएको र सक्कल मिसिल नभएको कारणबाट विस्तृत व्यहोरा उल्लेख गर्न नसकीएको तथा कानूनबमोजिम गरेको कार्यबाट आघात नहुने हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रुकुम जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम आजको दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत निवेदन संलग्न प्रेषित मिसिलको अध्ययन गरियो । निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री यदुनाथ वरालले विपक्षीले आफैले गरेको घरसारको सहमतिको पालना नगरी एउटा विषयबाट दोहोरो फाइदा लिन तत्पर रहेको र उक्त कार्यमा पुनरावेदन अदालत तुल्सीपुरको २०६६।३।४ को आदेशले बैधानिकता दिएको हुँदा उक्त कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरियोस भन्ने तथा विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता कुलदीपराज शाहीले घरसारको लिखतले अदालतमा चलेको मुद्दालाई निस्प्रभावी गराउन कानूनत सक्दैन । रुकुम जिल्ला अदालतको मिति २०६४।१०।७ को फैसला कानूनले अख्तियारी दिएको निकायबाट उचित प्रक्रियाद्वारा बदर नभएसम्म गैरकानूनी भन्न नमिल्ने अवस्थामा फैसला र कानूनबमोजिम भएको फैसला कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको पुनरावेदन अदालत तुल्सीपुरको मिति २०६६।३।४ को आदेश कानूनसम्मत हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरियोस भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस सुनियो ।

प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

यसमा म ओपेन्द्रबहादुर बुढाथोकी र विपक्षी नरेन्द्रजंग शाहबीच मिति २०६१।२।२६ गते गाडी सट्टापट्टा गर्ने गरी भएको करार कार्यान्वयन नहुने भएपछि करारका सर्त अनुसारको दायित्व वहन गराउन म निवेदकले बाँके जिल्ला अदालत र विपक्षीले रुकुम जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरी कारवाहीयुक्त रहिरहेको अवस्थामा दुबै मिलि पुनः मिति २०६४।४।२७ मा नया सहमति गरी मुद्दाको पुर्पक्ष नगर्ने सहमति भए अनुसार म निवेदकले पालना गरेको र विपक्षीले पालना नगरी मेरो अनुपस्थितिमा रुकुम जिल्ला अदालतबाट एकतर्फी फैसला गराई कार्यान्वयन गरेको र सो कार्यान्वयनको आदेशलाई पुनरावेदन अदालत, तुल्सीपुरको मिति २०६६।३।४ को आदेशले निरन्तरता दिएको हुँदा उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ भनी रिट निवेदकको मुख्य जिकीर रहेको देखिन्छ ।

रुकुम जिल्ला अदालतको मिति २०६४।१०।७ को अन्तिम फैसलाबमोजिम भरी पाउने ठहरेको विगो उक्त फैसला कार्यान्वयन गरी लिने दिलाउने कार्यले विपक्षी निवेदकको कुनै मौलिक हकमा असर पर्‍यो भन्न नमिल्ने, सामान्य घरसारको सहमतिले कानूनी स्थान ग्रहण गर्न पनि नसक्ने तथा निवेदकले विगो बुझाएको भनी तथ्ययुक्त दावी लिन नसकेको अवस्था हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने विपक्षी नरेन्द्रजंग शाह तथा कानून र फैसलाबमोजिम गरेका कार्यले निवेदकको कुनै हकमा आघात नपार्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने व्यहोराको बाँके जिल्ला अदालत समेतका प्रत्यर्थीको लिखित जवाफ रहेको देखिन आयो ।

यसरी उपरोक्त बमोजिमको रिट निवेदकको हकमा रुकुम जिल्ला अदालतको मिति २०६४।१०।७ को करार भंग गरी रकम दिलाई पाऊँ भन्ने मुद्दाको फैसलाबमोजिम चलेको विगो भराउने कार्यलाई निरन्तरता दिएको पुनरावेदन अदालत, तुल्सीपुरको मिति २०६६।३।४ को आदेश निवेदन मागबमोजिम बदर हुनुपर्ने हो होइन भनी निर्णय दिनुपर्ने विषय देखिन आउँछ ।

२. यसमा निर्णयतर्फ दृष्टिगत गरी हेर्दा निवेदक र विपक्षी मध्येको नरेन्द्रजंग शाहवीच लेनदेन थपघट गरी मिति २०६१।२।२६ गते गाडी सट्टापट्टा गर्ने सम्झौता भएको र सोको कार्यान्वयन नहुने परिस्थिति देखा पर्‍यो भनी दुबै पक्षले एकअर्का उपर प्रतिवादी वनाई निवेदकले बाँके जिल्ला अदालतमा र विपक्षी मध्येको नरेन्द्रजंग शाहले रुकुम जिल्ला अदालतमा फिराद दर्ता गरी कारवाही चलेको भन्नेमा विवाद देखिदैन । यसै बीचमा निवेदक र विपक्षी नरेन्द्रजंग शाह बीच एक आपसमा दुई भिन्न अदालतमा चलेका उक्त मुद्दाहरूलाई कारवाही अगाडि नबढाउने गरी पुनः २०६४।४।२७ मा अर्को सहमति भएको र सोको विपक्षी मध्येको नरेन्द्रजंगले पालना नगरी आफू वादी भै चलेको मुद्दा रुकुम जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।१०।७ मा एकतर्फी फैसला गराई फैसलाबमोजिम विगो भराउने कार्य नगर्ने भनी रुकुम जिल्ला अदालतले गरेको आदेशउपर विपक्षीको अ.वं. १७ नं. को निवेदन पुनरावेदन अदालत तुल्सीपुरमा परेकोमा उक्त अदालतवाट शुरु आदेश बदर भए उपर मिति २०६६।३।४ को पुनरावेदन अदालतको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउन निवेदकले प्रस्तुत निवेदनमा जिकीर लिएको पाइयो ।

३. कानूनले अख्तियार दिएको निकाय वा पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघी वा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तप्रतिकूल निर्णय गरी व्यक्तिका मौलिक हक र अधिकारमा खलल पुर्‍याएमा सो कामकारवाही बदर गर्नका लागि उत्प्रेषणको आदेश जारी हुने कुरा प्रचलित रिट सम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यताबाट देखिन आउँछ । संविधान र कानूनद्वारा न्याय निरोपणसम्बन्धी काम गर्न स्थापित अदालत आफै वादी वा प्रतिवादी नवनी मर्का पर्ने व्यक्तिले दिएका फिराद, उजूरी प्रतिउत्तर तथा मुद्दासंग सम्बन्धित अन्य सूचनाका आधारमा मुद्दासम्बन्धी कामकारवाही गरी फैसला गर्ने गर्दछ । अदालतबाट हुने यस्ता कामकारवाहीलाई कानूनले मान्यता प्रदान गरेको र यस्ता निकाय वा पदाधिकारीले गरेका निर्णय आदेश कानूनले तोकेको प्रक्रियाबमोजिम बदर नभएसम्म अन्यथा भन्न र मान्न मिल्दैन । प्रस्तुत विवादमा निवेदक र विपक्षीबीच २०६४।४।२७ मा भएको दोस्रो सहमति आपसी समझदारीका आधारमा घरसारमा भएको भन्नेमा अन्यथा भनी निवेदकले जिकीर लिन सकेको पाईदैन । अदालतमा चलेका मुद्दामा रहेको विवादलाई निस्प्रभावी बनाउने उद्देश्यले भएको सहमतिअनुसार निवेदकले उक्त सहमतिलाई उल्लेख गरी कानूनले तोकेको दस्तूर बुझाई सम्बन्धित अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिएको मिसिलवाट देखिदैन र यस कुरालाई अन्यथा भनी निवेदनमा जिकीर लिएको पनि पाइदैन । अर्कोतर्फ मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ५२ नं. मा फैसलाबमोजिमको भरी पाउने विगो दिलाई भराई पाऊँ भन्ने दरखास्त परेमा घरसारमा दिएको छु भन्ने जिकीर पुग्न सक्तैन । अड्डाबाट ऐन फैसलाबमोजिम दिलाई दिनुपर्छ भनी कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । यस कानूनी व्यवस्थाले रुकुम जिल्ला अदालतको मिति २०६४।१०।७ को फैसला कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई मिति २०६१।२।२६ को आपसी सहमतिको लिखतले बदर बातिल गर्न नसक्ने गरी कानूनी संरक्षण दिएको र कानूनबमोजिम स्थापित अदालतले कानूनले तोकेको प्रक्रियाअनुसार गरेको निर्णयलाई गैरकानूनी भन्न समेत मिल्ने देखिन आउदैन । यस्तो अवस्थामा अदालतको अन्तिम फैसला कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश गर्ने अधिकार कानूनतः यस अदालत समेतलाई नभएको हुँदा पुनरावेदन अदालत तुल्सीपुरबाट मिति २०६६।३।४ मा फैसला कार्यान्वयनतर्फको कार्य अगाडि बढाउनु भनी रुकुम जिल्ला अदालतको नाममा गरेको आदेश कानूनसम्मत देखिंदा उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने प्रस्तुत निवेदन कानूनी औचित्यपूर्ण नदेखिँदा खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.अवधेशकुमार यादव

इजलास अधिकृतः कपिलमणि गौतम

इति संवत् २०६७ साल चैत्र १० गते रोज ५ शुभम्.