निर्णय नं. ६१२९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं.६१२९                                                                                               ने.का.प. , २०५३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. .........२८४३

आदेश मितिः- २०५२।१।११।२

विषय: उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः-  जिल्ला सिरहा गा.वि.स. महादेव पोर्तहा वडा नं. २ बस्ने पोसन यादव ।

विरुद्ध

विपक्षीः- मालपोत कार्यालय सिरहाका प्रमुख, मालपोत अधिकृत  ।

            श्री ५ को सरकार, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय ।

            मालपोत विभाग काठमाडौं ।

            मालपोत कार्यालय, सिरहा ।

 

            मुद्दामा भएको प्रत्येक काम कारवाहीको विधिवत लिखित सूचना पाएपछि मात्र जानकारी भएको मान्नु पर्ने कुनै कानूनी व्यवस्था छैन नत त्यस्तो सम्झनु औचित्यपूर्ण नै हुन्छ ।   

            (प्र.नं.१२)

            सामान्य समझ भएको मानिसले मुद्दाको काम कारवाहीको जानकारी पाएको सम्झनु विवेकोचित हुने । 

 (प्र.नं.१२)

            २०४७।५।२२ को निर्णय बदर गराउन निवेदकले मिति २०४९।९।२२ मा रिट निवेदन दिएकोलाई विलम्ब गरी आएको देखिन्छ । अतः एवं अनुचित विलम्वको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने  ।

 (प्र.नं.१२)

           

निवेदक तर्फबाटः-

            विद्वान अधिवक्ता श्री मुकुन्द राज श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाटः-

            विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्द बहादुर सुवेदी ।

अवलम्वीत नजीरः-×

 

आदेश

            न्या. त्रिलोक प्रताप राणाः-  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तरगत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त उतार यस प्रकार छः-

            २.         जिल्ला सिरहा महादेवा पोर्ताहा मौजा अन्तर्गतको श्री ५ को जेठी शाहाज्यादीको दाइजो पेवा विर्ता लगतमा रहेको बाबु बाजेको पाला देखिको ५-१६-१४ नम्वरी जग्गा मध्ये ०-११-१० जग्गामा पोखरी थियो । २००४ सालको सर्भे नापी हुँदा उक्त मौजाको सा.कि.नं. ३० मा ०-११-१० पैनीको डिल कायम भै पोखरी परेको र सा.कि.नं. १, ६, ३२७, ७८४  का अरु जग्गाहरु हाल सर्भे नापी हुँदा सा.कि.नं. १ को २-१-१३ मध्ये ०-११-५ जग्गा, सा.कि.नं. ६ को २-११-११ मध्ये ०-२-० जग्गा, सा.कि.नं. ३२७  को ०-२-९ जग्गा, सा.कि.नं. ७८४ को ०-१-० जग्गा र सा.कि.नं. ३० को पैनीको डिलको ०-११-१० जग्गा समेत गरी जम्मा १-८-४ जग्गा जिल्ला सिरहा महादेवा पोर्ताहा गा.वि.स. वडा नं.२(ख) को कि.नं. २९४ मा कायम भै नाप नक्सा भएको उक्त पोखरीको वरिपरि पर्ने उल्लेखित जग्गाहरु हालसम्म मेरै हक भोगमा कायम छ । पोखरीको पानीले जग्गाहरु सिंचाई गरी कृषि कार्य गर्ने गरेको तथा पोखरीमा माछा पालन समेत गरेको थिए । उक्त जग्गाको सा.कि.नं. को आधारमा २०२६ सालसम्मको मालपोत तिरी आएको छु । उक्त जग्गा दर्ता गरी पाऊँ भनी मेरो मालपोत कार्यालयमा निवेदन परी कारवाही चली रहेको बखत गा.वि.स. महादेवा पोर्ताहाले मेरो नम्वरी हक भोगको उक्त पोखरी सर्वेमा दर्ता नभएको कारणबाट ऐलानी हो भनी ठेक्का लगाई दिएकोमा पोखरी ठेक्का बदर खिचोला चलन वारेको चलेको दे.नं. ६६२ को मुद्दामा सिरहा जिल्ला अदालतबाट छुट जग्गा दर्ता बारेको सिरहा मालपोत कार्यालयले निर्णय गरी नसकेकोले मुद्दाको निर्णयमा असर पर्न सक्ने हुँदा मुलतवी राखिएको छ भनी २०४६।३।१२ मा सिरहा जिल्ला अदालतबाट आदेश भै मुद्दा मुलतवीमा रहेको  थियो । मेरो जग्गा दर्ता गर्न इन्कार गरी २०४७।५।२२ मा मालपोत कार्यालयले निर्णय गरेको रहेछ । निर्णयको आधारमा जग्गा दर्ता नभएको कारणले पोखरी जग्गामा हक नपुग्ने भएको भनी उक्त ठेक्का बदर र लुटपिट मुद्दा हराइएको हुँदा सो उपर मेरो पुनरावेदन अदालत राजविराजमा मुद्दा चलिरहेको छ । माछा बाली अदालतको आदेशले रोक्का भै गा.वि.स.ले हस्तक्षेप गर्न पाएको छैन । मालपोत कार्यालयमा कारवाही चल्दा चल्दैको अवस्थामा मोठ भिडाई हेर्दा महादेवा पोताहा वडा नं. (ख) को कि.नं. २९४ को १-८-४ को पोखरी जग्गा श्री ५ को सरकार मिनाहा महलमा रहेको भनी सम्वन्धित फाँटबाट लेखि आएकोले पोखरी दर्ता गर्न मिलेन भन्ने विभागीय परिपत्र समेत भएकोले कारवाही गरि रहन नपर्ने मिसिल तामेलीमा राख्ने भनी मिति २०४७।५।२२ मा आदेश पत्र भएको कुराको मलाई जानकारी थिएन । यसै छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा पुनः २०४७।५।२५ मा सिरहा मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिन जाँदा विभागीय परिपत्र एवं आदेश भै सकेकोले निवेदन लिन नमानेकोले हुलाकद्वारा निवेदन दिएकोमा पनि हालसम्म कुनै कारवाही नभै दिएकोले मैले दिएको छुट जग्गा दर्ता नि.नं. १०९, २०४९।६।२८ को नक्कल, २०४९।७।४ मा प्राप्त गरेको र उक्त २०४७।५।२२ को निर्णयको नक्कल पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०४९।५।८ मा सारी लिएपछि जानकारी भएकोले कारवाही गर्नलाई मालपोत अधिकृतले मालपोत विभागको विभागीय परिपत्रलाई आधार बनाई आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरी मेरो हक नम्वरी जग्गा दर्ता गर्न कारवाही गर्न इन्कार गरेको प्रष्ट छ । जब कि छुट जग्गा सम्बन्धमा जहिले सुकैपनि दर्ता हुने अवस्था विद्यमान नै भै विपक्षी नं. ३ को कार्यालयले जग्गा दर्ता गरी राख्नु भएको छ ।

            ३.         सर्वोच्च अदालतको नि.नं. २६८५ (ने.का.प.) २०४३ मा विभागीय परिपत्रले कानूनको स्थान लिन नसक्ने भनी विभागीय निर्देशन एवं परिपत्रलाई प्रष्ट रुपमा बन्देज लगाएको नजिर प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।

            ४.         मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (२) मा जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम नापनक्सा भएको जग्गा दर्ता गर्न सम्म छुट भएकोमा उक्त जग्गाको दर्ता तिरो र भोगको सम्बन्धमा समेत आवश्यक छानबिन गरी तोकिएको समितिको सिफारिसमा मालपोत कार्यालयले दर्ता गर्न सक्नेछ भनी प्रष्ट किटानी साथ त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्ने गराउने तर्फ मालपोत कार्यालयको दायित्वलाई इंगित गरेको तर्फ कार्यालयले व्यवस्था गर्नु साथै ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) (क) मा कुनै जग्गाको नाप नक्सा भै दर्ता गर्न छुट भएकोमा त्यस्तो जग्गा दर्ताको लागि निवेदन परेको मितिले २ वर्ष भित्र मालपोत कार्यालयले आवश्यक छानबिन गरी टुंगो लगाउनु पर्ने छ भनी कारवाही टुंग्याउने समावधि पनि कानूनले तोकेको देखिन्छ । छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धी लामो अवधिसम्म कुनै निर्णय टुंगो नलगाई राखेको न्यायोचित भएन । कानून बमोजिम यथाशिघ्र निर्णय गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने भनी ज्ञानी कुमारी राणा समेत विरुद्ध मालपोत कार्यालय बाँके समेत भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने (ने.का.प. ०४६ नि.नं. ३९१०) मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ  ।

            ५.        अतः मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (२) र (२)(क) उल्लंघन गरी मालपोत कार्यालय सिहाले गरेको मिति २०४७।५।२२ को आदेश पत्रमा दर्ता गर्न इन्कार गरी भएको आदेशमा रोक लगाउन उपचारको सरल एवं सुलभ बाटो रिट नै प्रस्तुत विषयमा कारगर हुने हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ ले यसै सम्मानीत अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने हुँदा संविधानको भाग ३ धारा ११, १६, १७, २३ तथा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६  को देहाय ६ दफा ९ ले प्रदान गरेको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हक एवं अधिकारको संरक्षण गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            ६.         यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४९।११।१८ को आदेश ।

            ७.        निवेदकको भोगको जग्गा भए गा.वि.स.ले ठेक्का कबुलमा दिने थिएन । साविक दर्ता भित्रको जग्गा भए नापी कै समयमा दर्ता गराउन सक्नु पर्ने हो सो नगरेकोबाट श्री ५ को सरकारले पर्ति ऐलानी पोखरी वन जंगल उल्लेख भएको जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता गर्न विभिन्न मितिमा मालपोत कार्यालयलाई नीति निर्देशन गराउँदै आएको कारण र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को व्यवस्था समेतबाट यसै सार्वजनिक वन जंगल  ऐलानी पर्ति जग्गा व्यक्ति विशेषले दर्ता माग गरी आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने प्रयास गर्ने स्थिति देखिएकोले यस्तो सम्पत्ति श्री ५ को सरकारका नाउँमा दर्ता गर्ने नीति अनुसार दर्ता भए गरेको हो । उक्त पोखरीमा निजले साविक देखिका भनी दावी लिएको आधारमा मात्र उक्त पोखरी दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा श्री ५ को सरकारका नाउँमा दर्ता रहेको दर्तालाई कायम राखी विपक्षीको रिट निवेदनबाट कुनै आज्ञा आदेश जारी गर्न नपर्ने भै खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत विभागको लिखित जवाफ ।

            ८.         उक्त विपक्षीले पोखरीको दर्ताको लागि यस कार्यालयमा दिनु भएको निवेदन सहितको सक्कल मिसिल हाल पुनरावेदन अदालत राजविराजमा रहेकोले उक्त निवेदन सहितको मिसिल प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाई हेर्दा विपक्षीको उक्त पोखरी दर्ता सम्बन्धी यस कार्यालयमा दिनु भएको निवेदन मिति २०४२।१२।३ द.नं. ४६०३ मा दर्ता हुन आएको र यस कार्यालयबाट मिति २०४७।५।२२ मा मोठ भिडाई हेर्दा महादेवा पोर्ताहा वडा नं. २ख कि.नं. २९४ को १-८-४ पोखरी श्री ५ को सरकार मिन्हा महलमा रहेको भनी सम्बन्धित फाँटबाट लेखि आएकोले पोखरी दर्ता गर्न नमिल्ने भनी विभागीय परिपत्र समेत भएकोले कारवाही गरी रहन नपरी मिसिल तामेलमा राखी दिने भनी निर्णय भएको देखिएको जग्गा नापी हुँदा कैफियत महलमा यो जग्गा ऐलानी हो भन्ने उल्लेख भै पोखरी जनिई नापी भएको, मे.ना. शाखा सिरहाको फिल्डबुक उतारबाट देखिनुका साथै यस कार्यालयमा रहेको उक्त पोखरीको श्रेस्ताबाट श्री ५ को सरकारको मिन्हा महलमा दर्ता रहेको देखिएकोले विपक्षी निवेदकले यस कार्यालय र प्रमुख मालपोत अधिकृत मालपोत कार्यालय सिरहाको हकमा गर्नु भएको माग दाबी खारेज गरी पाउँन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय सिरहाको लिखित जवाफ ।

            ९.         नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढि पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता मुकुन्द राज श्रेष्ठले विवादित जग्गा मेरो पक्षको बाबु बाजेकै पाला देखिको नम्बरी जग्गा मध्येको हो । नापीको समयमा दर्ता गर्न छुट भएकोमा जग्गा दर्ता गरी जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा पाउँ भनी मौकैमा मालपोत कार्यालयमा कारवाही चलाएको छु विभागीय परिपत्रले कानूनको स्थान लिन नमिल्ने भनी ने.काप. २०४३ नि.नं. २६८५ मा सिद्धान्त प्रतिपादन समेत भएको छ । रिट जारी गरी पाऊँ भन्ने र विपक्षी श्री ५ को सरकार तर्फबाट बहसमा उपस्थित हुन भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता  श्री नन्द बहादुर सुवेदीले निवेदकले उक्त विवादित जग्गा दर्ता गराउन मौकामा मालपोत कार्यालयमा उपस्थित भै निवेदन दिनु भएको छैन । जग्गा पोखरीमा परेको भन्ने निवेदन लेखबाट देखिन्छ । पर्ति, ऐलानी, पोखरी, वन जंगल उल्लेख भएको जग्गा श्री ५ को सरकारका नाउँमा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालयलाई नीति निर्देशन गराउँदै आएको कारण र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को व्यवस्था समेतबाट श्री ५ को सरकारका नाउँमा दर्ता भए गरेको हो । निवेदकको दर्ता भित्रका भए नापीको समयमा नै आफ्नो नाउँमा दर्ता गराउन सक्नु पर्नेमा दर्ता गराउन सकेका छैनन् । विपक्षी बिलम्ब गरी रिट क्षेत्र गुहार्न आएकोले रिट जारी हुन सक्तैन खारेज गरी  पाऊँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            १०.       प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने नपर्ने के रहेछ सो कुरामा निर्णय दिनु परेको छ ।

            ११.        निर्णय तर्फ विचार गर्दा मालपोत कार्यालय सिरहाले मिति २०४७।५।२२ मा दर्ता गर्न इन्कार गरी भएको आदेश बदर गर्न मिति २०४९।७।४ मा नक्कल लिई निवेदक यस अदालतमा मिति २०४९।९।२२ मा आएको देखिन्छ ।

            १२.       यसमा विवादित विषयको निर्णयको औचित्यमा प्रवेश गर्नु अघि प्रत्यर्थी तर्फबाट विलम्वको सिद्धान्त लाग्छ भनी लिएको जिकिर तर्फ सर्वप्रथम विचार गर्न आवश्यक देखिन्छ । निवेदकले दावी लिएको कित्ताको पोखरी २०२६।१।२१ मा सर्वे नापी भएको र किसानको व्यहोरामा यो ऐलानी हो भन्ने समेत जनिएको रहेछ  ।  उक्त पोखरी छुट दर्ता गरी पाऊँ भनी निवेदकले मालपोत कार्यालय सिरहामा मिति २०४२।१२।१ मा हुलाकद्वारा निवेदन प्रेषित गरेकोमा मिति २०४७।५।२२ को विभागीय परिपत्र अनुसार मालपोत कार्यालय सिरहाबाट सो निवेदन बमोजिम दर्ता गर्न नमिल्ने भनी निवेदन तामेलीमा राख्ने गरी निर्णय गरिएको देखियो । अब सो निर्णयको जानकारी निवेदकलाई मौकैमा भएन भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्दा यिनै निवेदकले वादी भई ठेक्का बदर खिचोला चलन मुद्दा सिरहा जिल्ला अदालतमा २०४५ सालमा दायर गरेको पाइन्छ । मालपोत कार्यालय सिरहामा निवेदकले पोखरी छुट जग्गा दर्ता गरी पाऊँ भन्ने निवेदन दिएकोले सिरहा जिल्ला अदालतमा चलेको उक्त ठेक्का बदर खिचोला चलन मुद्दा मिति २०४६।३।१२ मा मुलतवी राखिएको र मालपोत कार्यालय सिरहाबाट विवादित पोखरी जग्गा दर्ता नगर्ने निवेदन तामेलीमा राखी दिने निर्णय भएबाट सोही कारण देखाई सिरहा जिल्ला अदालतले मिति २०४७।७।६ मा मुलतवी जगाउने आदेश गरी निवेदकलाई मिति २०४७।८।१ मा सूचना पठाएको र निवेदक सिरहा जिल्ला अदालतमा हाजिर भएको र पोखरी जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने मालपोत कार्यालय सिरहाबाट निर्णय भएकोले सिरहा जिल्ला अदालतबाट मिति २०४८।११।१३ मा जग्गामा हक नपुग्ने ठहर फैसला भएको पाइन्छ । मालपोत कार्यालय सिरहामा जुन छुट पोखरी जग्गा दर्ता गरी पाऊँ भनी निवेदकले निवेदन दिएको आधारमा कारवाही चलेको कारणबाट जुन मुद्दा सिरहा जिल्ला अदालतमा मुलतवी रहेको थियो । मालपोत कार्यालयबाट निर्णय भएको कारणबाट उक्त जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दा जागी निवेदकलाई हाजिर गराई मुद्दाको निर्णय भएकोले मालपोत कार्यालयको तामेली आदेशको जानकारी निवेदकलाई भएन भन्न मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन । मुद्दामा भएको प्रत्येक काम कारवाहीको विधिवत लिखित सूचना पाएपछि मात्र जानकारी भएको मान्नु पर्ने कुनै कानूनी व्यवस्था छैन । न त त्यस्तो सम्झनु औचित्यपूर्ण नै हुन्छ । सामान्य समझ भएको मानिसले मुद्दाको काम कारवाहीको जानकारी पाएको सम्झनु विवेकोचित हुने हुँदा प्रस्तुत निवेदकलाई मालपोत कार्यालयबाट निजको मिति २०४२।१२।१  मा हुलाकबाट दिएको निवेदनलाई  तामेलीमा राखिएको तथ्य सिरहा जिल्ला अदालतबाट निर्णय हुँदा सम्ममा थाहा थिएन भन्न सम्झन मिल्दैन । मिति २०४७।५।२२ को निर्णय बदर गराउन निवेदकले मिति २०४९।९।२२ मा यो रिट निवेदन दिएकोलाई विलम्ब गरी आएको देखिन्छ । अतः एवं अनुचित विलम्वको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

             

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

इति सम्बत् २०५२ साल वैशाख ११ गते रोज २  शुभम् ।