निर्णय नं. ४४६८ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४४६८ ने.का.प. २०४९ (क) अङ्क २
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
सम्वत् २०४६ सालको रि.पू.इ.नं. ४६, ४७, ४८
आदेश भएको मिति : २०४९।२।६।३ मा
निवेदक/प्रत्यर्थी: श्री ५ को सरकार अन्तःशुल्क विभाग लाजिम्पाटसमेत
विरुद्ध
विपक्षी/रिटनिवेदक: का.न.पं. वडा नं. २५ इन्द्रचोक बस्ने रविभक्त श्रेष्ठ
विषय : उत्प्रेषण
(१) उद्योगको प्रारम्भिक स्थापना कालमा सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हितको लागि औद्योगिक व्यवसायलाई सुविधा दिई उद्योगमा निजी पूँजीको लगानीलाई खास तवरले बढ्ता प्रोत्साहन दिने औद्योगिक नीतिको उद्देश्य रहेको हुन्छ, अन्तःशुल्कको सुविधा सहुलियत तथा संरक्षणको तात्पर्यको निम्ति सर्वप्रथम उत्पादन शुरु भएको मिति नै ग्राह्य हुने ।
(प्रकरण नं. १५)
(२) औद्योगिक व्यसाय ऐन, २०१८ बमोजिम दर्ता भई सोही ऐनको दफा २ को खण्ड (क) अनुसार अवछिन्न उत्तराधिकारवाला कानुनी व्यक्ति भएको कम्पनी हुँदा सो कम्पनीको व्यवस्थापन तथा स्वामित्व परिवर्तन हुँदैमा कम्पनीको अस्तित्व नयाँ कायम हुन सक्ने हुँदैन । प्रचलित कानुनमा अन्तःशुल्कमा छुट सुविधा दिने व्यवस्था नभई अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाउने भन्ने सिफारिशले मान्यता नपाउने ।
(प्रकरण नं. १६)
(३) प्रस्तुत उद्योग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० वा २०३८ अन्तर्गत स्थापित उद्योग नभई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ ले अन्तःशुल्कको छूट विषय व्यवस्था नै नगरेको अवस्था सोही ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको उद्योगले मिति २०२५।११।१६ गते देखि उत्पादन शुरु गरेको देखिएपछि सो उद्योगलाई रिटनिवेदन जिकिर अनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०२८ को दफा १० को खण्ड (ग) को देहाय (२) बमोजिम नयाँ उद्योग सरह मानी अन्तःशुल्क छूट सुविधा प्रदान गर्न कानुनतः नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १८)
निवेदक/प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ
विपक्षी/रिट निवेदकतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया, विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला
आदेश
न्या.ओमभक्त श्रेष्ठ
१. श्री ५ महाराजाधिराजका हजूरमा सर्वोच्च अदालत संयुत्तइजलासबाट २०४४।७।१९ मा भएको आदेश दोहोराई पाउँ भनी न्यायिक समिति मार्फत चढाई पठाउनु भएको बिन्तिपत्र र न्यायिक समितिको संलग्न पर्चा समेतको व्यहोरा जाहेर हुँदा मौसूफ सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त आदेश दोहर्याई हेरी कानुन बमोजिम गर्न हुकुम बक्सेको छ भनी मौसूफ सरकारका प्रमुख सचिवालबाट मिति २०४६।६।३ मा लेखी आए अनुसार पूर्णइजलासको लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ ।
२. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ अन्तर्गत उद्योग विभागमा मिति २०२४।९।१६ गतेमा दर्ता भई आ.ब. ०२७।२८ सम्म उत्पादन चालू राखी त्यसपछि पूर्ण रुपले बन्द भएको र औद्योगिक नीति २०३७ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को शुरुवात भएपछि उक्त जीर्ण सीर्ण रहेको उक्त उद्योगको स्वामित्व बृजलाल अग्रवाल र रविभक्त श्रेष्ठले खरिद गरी पुरानो मेशिनको मर्मत संभार तथा स्थापना समेत गरी मिति २०३९।१०।९ गतेदेखि ट्रायल उत्पादन शुरु गरी आएको उद्योग हुँदा औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(२) अन्तर्गत पाउने अन्तशुल्क छूटको लागि मिति २०३९।११।२७ गते देखि नै निवेदन दिएपछि उ.वि. बाट आवश्यक जाँचबुझ गरी ३ वर्षको लागि उक्त ऐनको दफा १०(ग)(२) अन्तर्गत यस उद्योगलाई अन्तःशुल्क छूट दिने गरी सिफारिश गरी मिति २०४२।२।१९ मा लेखेर प्र.नं. २ अन्तःशुल्क विभागमा पठाएको थियो । फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको जानकारी पाई बुझ्दा यस उद्योगलाई ३ वर्षको सुविधा पाउने सकारात्मक मौखिक जवाफ पाएको थिएँ । अर्थ मन्त्रालयबाट निवेदकलाई नबुझी एक्कासी मिति २०४३।९।९ मा प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क विभागको पत्र प्राप्त हुन आएकोले बाध्य भई यो निवेदन दायर गरिएको छ । यो उद्योगलाई मिति २०३९।१०।८ गतेदेखि मिति २०४२।१०।८ सम्म ३ वर्षको लागि अन्तःशुल्क लाग्ने होइन । सो अवधिमा असूल उपर गरी लिएको अन्तशुल्क धरौटी रकम रिट निवेदकले फिर्ता पाउनु पर्छ किनकि यो उद्योग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ अन्तर्गत रजिष्टर्ड भए तापनि आ.ब. ०२८।२९ देखि बन्द रहेकोमा औ.व्य. ऐन, २०३८ को प्रारम्भ भएपछि स्वामित्व सरेर २०३९।१०।९ देखि उत्पादन शुरु भई आएको कुरामा विवाद छैन । आ.ब. ०२५।२६, ०२६।२७, ०२७।२८ मा भएको उत्पादनमा तत्कालीन ऐन कानुन बमोजिम यस उद्योगले अन्तःशुल्क सुविधा उपभोग गर्न नपाएको सत्य तथ्य छ । तथ्यको यस परिप्रेक्ष्यमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(२) अन्तर्गत ३ वर्ष अन्तःशुल्क सुविधा यस उद्योगले पाउने कुरा निश्चित छ सोही ऐनको १०(ङ) १४ समेतको व्यवस्थाले यस उद्योगलाई कुनै पनि ऐन अन्तर्गतको अन्तःशुल्क छुट सम्बन्धि सुविधा नदिने निर्णय गर्न मिल्ने होइन । सो निर्णय तथा काम कारवाहीबाट औ. व्य. ऐन, २०३८ को दफा १० (ग), १० (ङ), १४ समेतको त्रुटी हुन गएको छ । औ.व्य. ऐन, २०३८ प्रारम्भ हुनु भन्दा पहिले तत्कालीन भएको मिति २०३८।६।१४ पछि संचालन तथा उत्पादन भए पनि यही औ.व्य. ऐन, २०३८ अन्तर्गत हुने सुविधा पाउने एकातिर व्यवस्था छ भने अर्कोतिर मिति २०३८।६।१४ भन्दा अगावै रजिष्टर्ड भएको उद्योगले पनि तत्काल बहाल रहेको ऐन कानून अन्तर्गतको अन्तःशुल्क उपभोग गर्न पाएको रहेनछ भने हाल बहाल रहेको औ.व्य. ऐन, २०३८ अन्तर्गतको सुविधा पाउने कुरामा विवाद उठाउने ठाउँ छैन । यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट कैयौं मुद्दाहरुमा पटक पटक व्याख्या समेत भइसकेको छ । २०४१ सालको रिट नम्बर १७६४, १७६५, १७६६, १८९५, २०४२ को रिट नम्बर २४३९ समेतको मुद्दाहरुमा संचालन मितिदेखि औ.व्य.ऐन, २०३८ जो दफा १०(ग) अन्तर्गत अन्तःशुल्क सुविधा पाउने गरी र लिइसकेको भए फिर्ता हुने गरी रिट जारी भइसकेको छ । अन्तःशुल्क विभागको मिति २०४३।९।९ को पत्रमा उल्लेखित औ.व्य. ऐन, २०१८ बमोजिम स्थापित भई ३ वर्ष ४ महिना उत्पादन गरी सकेको उद्योगले २०३९ माघ देखि मात्र उत्पादन गरेको भन्ने भनाइको आधारमा अन्तःशुल्क छूट सुविधा दिन नमिल्ने भनी मिति २०४३।८।३० गतेमा भएको श्री ५ को सरकारको निर्णय अन्यायपूर्ण एवं गैरकानुनी छ । २०१८ सालको ऐन अन्तर्गत स्थापित भई उत्पादन शुरु गरेका बखतमा यस उद्योगले अन्तःशुल्क सम्बन्धी कुनै सुविधा उपभोग गरेको थिएन । उद्योग बन्द भएपछि औ.व्य.ऐन, २०३८ आए पश्चात पुनः संचालनमा आएको यस उद्योगले उक्त औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(२) बमोजिम ३ वर्षे सुविधा पाउनु पर्नेमा त्यस्तो सुविधा नदिने ठहर्याएको मिति २०४३।८।३० गतेको श्री ५ को सरकारको निर्णय उक्त ऐनको दफा १०(ग) का साथै प्रतिपादित सिद्धान्तको ठाडो त्रुटी हुन गएको छ । तसर्थ प्रत्यर्थीहरुका अवैध एवं दोषपूर्ण काम कारवाही पत्र तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हालसम्म उठाई लिएको धरौटी रिट निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेश समेत जारी गरी हनन् भएको हकको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदनपत्र ।
३. विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४३।९।३० गतेको आदेशानुसार प्राप्त लिखितजवाफको व्यहोरा संक्षेपमा यस प्रकार रहेछ ।
४. कार्य विभाजन नियमावली, २०३८ अनुसार अन्तःशुल्क उठाउने काम यो मन्त्रालयको नभई सो कार्य अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछ । विपक्षीले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउन पर्ने आवश्यक छैन । तसर्थ रिट निवेदकको मौलिक हकमा आघात पर्ने यस मन्त्रालयबाट कुनै कार्य भएको नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत उद्योग मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
५. एक पटक आफ्नो उत्पादन शुरु गरी चालू गरी सकेको उद्योगलाई आन्तरिक स्वामित्व बदलियो वा सर्यो भन्दैमा अर्को उद्योगले उत्पादन शुरु गरेको भनी औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(ग) अनुसार नयाँ उद्योगले पाउने सरह ३ वर्षको लागि अन्तःशुल्क छूट दिन नमिल्ने भएकोले मिति २०२५।११।१६ मा नै उत्पादन शुरु गरी सकेको सो उद्योगलाई मिति २०३९।१०।९ गते देखि मात्र नयाँ उत्पादन शुरु गरेको भन्ने आधार मान्न नसकी श्री ५ को सरकारले अन्तःशुल्क छूट नदिएको हो । यसमा औ.व्य. ऐनको नै त्रुटी हुने गरी निर्णय गरिएको छैन । तसर्थ तथ्यहीन रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने समेत अर्थ मन्त्रालय, बागदरवारको लिखितजवाफ ।
६. तत्काल प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ ले प्रदान गरेको सुविधा प्राप्त गरी राखेको भए त्यस्तो उद्योगले सोही कानुन बमोजिम सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण उपभोग गर्न पाउने भन्ने औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा १४ मा उल्लेख भएको हुँदा विपक्षी निवेदकले पछी लागू भएको औ.व्य.ऐन, २०३८ को सुविधा पाउन नसक्ने भएकोले विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज होस भन्ने समेत अन्तःशुल्क कार्यालय, हेटौंडाको लिखितजवाफ ।
७. औ.व्य. ऐन, २०३८ मिति २०३८।६।१४ गते देखि प्रारम्भ भएको र सो ऐनको दफा १४(३) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि अनुमति प्राप्त गरे तापनि यो ऐन प्रारम्भ भइसकेपछि मात्रै स्थापना भएको उत्पादन शुरु गरेको उद्योगले यसै ऐन बमोजिमको सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण मात्र उपभोग गर्न पाउने छ भनी उल्लेख भएको हुँदा नेपाल सिम्यटिक इ.प्रा.लि. हेटौंडाको स्थापना र सञ्चालन समेत औ.व्य.ऐन, २०३८ प्रारम्भ हुनु अगावै भइसकेकोले औ.व्य. ऐन, २०३८ को १४(३) बमोजिम सुविधा पाउन नसक्ने निर्विवाद छ । मिति २०२५।११।१६ मा एक पटक सञ्चालन भई उत्पादन समेत शुरु गरी सकेको सो उद्योगले सोही नामबाट मिति २०३९।१०।९ गते देखि मात्र उत्पादन शुरु गरेको भनी औ.व्य. ऐन, २०३८ को सुविधा खोज्नु अन्तःशुल्क राजश्वबाट पन्छिनु हो । तसर्थ तथ्यहीन झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज होस भन्ने समेत अन्तःशुल्क विभाग लाजिम्पाटको लिखितजवाफ ।
८. निवेदकको उद्योग दर्ता भएको बखत लागू रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ ले यस्तो उद्योगलाई अन्तःशुल्क छूट सुविधा दिने व्यवस्था गरेको पाइदैन । निवेदन जिकिर अनुसार त्यस्तो सुविधा उपभोग गरेको भन्ने देखिन आउँदैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ पछि लागू भएको औ.व्य. ऐन, २०३० को दफा १४(२) हेर्दा यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि अनुमति प्राप्त गरी यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै पनि सुविधा वा सहुलियत नपाएको उद्योगले यसै ऐन बमोजमको सहुलियत वा सुविधा उपभोग गर्न पाउने छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने निवेदकको उद्योग पुनः सञ्चालन भएको बखत लागू रहेको (हालसम्म) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १४(२) ले पनि यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि अनुमति प्राप्त गरी स्थापित भएको कुनै उद्योगले तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण पाई नआएको र यो ऐन बमोजिम पाउन सक्ने भए त्यस्तो उद्योगले त्यसै ऐन बमोजिमको सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण पाउने छ, भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । रिट निवेदकको उद्योग औद्योगिक व्यसाय ऐन, २०१८ अन्तर्गत २०२४ सालमा दर्ता भई २, ३ वर्ष उत्पादन शुरु गरी आ.ब. ०२८।२९ मा बन्द भई औ.व्य. ऐन, २०३८ लागू भए पछि उद्योगको स्वामित्व समेत परिवर्तन गरी मिति ०३९।१०।९ गते देखि संचालन भएको उद्योग देखिन्छ । यस उद्योगले औ.व्य. ऐन, २०१८ अन्तर्गत कुनै सुविधा सहुलियत उपभोग गर्न नपाएको कुरामा विवाद देखिँदैन । माथि उल्लेख गरे अनुसार औ.व्य. ऐन, २०३० को दफा १४(२) ले र यो औ.व्य. ऐन, २०३० पछि जन्मेको औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा १४(२) ले समेत अघि अनुमति प्राप्त गरी संचालन भएको उद्योगले कुनै सहुलियत सुविधा पाएको नभए यी ऐनहरुमा तोकिएको सहुलियत सुविधा उपभोग गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । अघि नै अनुमति प्राप्त गरी केही वर्ष उत्पादन समेत गरी बन्द भई औ.व्य. ऐन, २०३८ लागू भएपछि स्वामित्व समेत परिवर्तन गरी जिर्ण शिर्ण अवस्थामा रहेको उद्योगलाई मर्मत संभार गरी पछि मिति २०३९।१०।९ गतेदेखि पुनः संचालन शुरु गरेको निवेदकको यस उद्योगले औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १४(२) को आधारमा ऐ. को दफा १०(ग)(२) अनुसारको सुविधा पाउने नै देखिन आउँछ । तसर्थ औ.व्य. ऐन, २०१८ अन्तर्गत दर्ता भई एक पटक उत्पादन समेत गरी बन्द भएको उद्योगले औ.व्य. ऐन, २०३८ लागू भएपछि स्वामित्व सम्म परिवर्तन गरी पुनः संचालन हुँदैमा औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(२) बमोजिमको सुविधा पाउने होइन भन्ने प्रत्यर्थीहरुको लिखितजवाफ जिकिर सोही अनुरुप हुनुपर्छ भन्ने कार्यालयहरुकातर्फबाट खटिई आउनु भएका सहन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिर कानुनसंगत नभएकोले सो संग यो इजलास सहमत हुन सकेन । मिति २०३९।१०।९ गतेदेखि संचालन भइसकेको हुँदा उद्योग मन्त्रालयबाट मिति २०४०।४।१ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले समेत यस उद्योगले कानून बमोजिम पाउने सुविधामा कुनै असर पर्ने पनि देखिएन । तसर्थ रिट निवेदकको उद्योगलाई औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(२) अनुसार संचालन मिति देखि ३ वर्षको लागि अन्तःशुल्क छूट सुविधा दिनु पर्नेमा सो बमोजिमको सुविधा दिन नमिल्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको मिति २०४३।८।३० को निर्णय र मिति २०४३।९।९ को अन्तःशुल्क विभागको पत्र समेत गैरकानुनी भई त्रुटिपूर्ण भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब कानुन बमोजिम निवेदकको उद्योगले कानुनबमोजिम पाउने अन्तःशुल्क छूट सुविधा दिन र कानुनले छूट सुविधा पाउने अवधिभरको अन्तःशुल्कको धरौटी असूल उपर गरेको भए रिट निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासको मिति २०४४।७।१९।५ को निर्णय आदेश ।
९. श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट उक्त निर्णय दोहोर्याई हेरी कानुन बमोजिम गर्न हुकुम बक्सेको भनी मौसूफ सरकारका प्रमुख सचिवालय, राजदरबारको पत्रसाथ प्राप्त मुद्दा दोहोर्याउन सिफारिस जाहेर गरेको न्यायिक समितिको मिति २०४६।४।२३ को पर्चामा निवेदक उद्योगले नेपाल सेन्थिेटिक इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. को नामबाट एकपटक २०२५ सालमा नै उत्पादन शुरु गरी सकेपछि उद्योगको आन्तरिक अवस्थाले केही समय उत्पादन बन्द भएको र स्वामित्व सम्म परिवर्तन भएको कारणबाट मात्र सोही नामको उद्योगले मिति २०३९।१०।९ गते देखि पुनः उत्पादन गरेकोलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ प्रारम्भ भएपछि उत्पादन शुरु भएको मान्न नमिल्ने हुँदा निवेदक उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १४ (३) अनुसार अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाउन सक्ने देखिँदैन । प्रस्तुत उद्योग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० अन्तर्गत पनि स्थापना नभै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ अन्तर्गत स्थापना भएको र सो उद्योगले २०२५ साल देखि नै उत्पादन शुरु गरेको हुँदा निवेदकको उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १४ (२) को आधारमा ऐजनको दफा १० (ग) (२) अनुसार संचालन मिति देखि ३ वर्षको लागि अन्तःशुल्क छूट सुविधा दिनु पर्ने भनी सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासबाट भएको आदेशमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १४ (२) को गलत व्याख्या भै बस्तुतः मुलभूत रुपमा कानुनको मनसाय विपरित आदेश भएको पाइयो भन्ने उल्लेख भएको रहेछ ।
१०. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क विभाग समेतको तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले विपक्षी रिट निवेदकको उद्योग नयाँ स्थापित उद्योग होइन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ अन्तर्गत स्थापित उद्योग हो । २०२५ सालमा नै उत्पादन शुरु गरेको उद्योग हुँदा सोही अवस्थाको ऐन अनुसार सुविधा पाउने हो । उस बखतको कानुनले अन्तःशुल्क छूटको व्यवस्था गरेको छैन । नयाँ लाइसेन्स लिई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गत उद्योग चालु भएको होइन । नयाँ डाइरेक्टरहरु आउँदैमा कम्पनीको व्यक्तित्व नयाँ हुने होइन । नयाँ डाइरेक्टरहरु आएको कारणले नयाँ कम्पनी भन्न मिल्दैन । तसर्थ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गत अन्तःशुल्क छ्ूट पाउन सक्ने अवस्था छैन । रिटनिवेदनपत्र खारेज हुनुपर्दछ । सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासको इन्साफ मिलेको छैन भन्ने बहस गर्नुभयो ।
११. प्रत्यर्थी रिट निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले उद्योग मर्मत संभार गरी उत्पादन शुरु गरेकोले नयाँ उद्योेग सरह सुविधा पाउँछ । अन्तःशुल्क विभागले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १४(१) अनुसार पाउँछ भनेको छ पहिले अन्तःशुल्क सुविधा नपाएकोमा विवाद छैन । रिट निवेदकले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १४(२) अनुसार अन्तःशुल्क सुविधा पाउनु पर्दछ सो सुविधा नपाउने भन्न मिल्दैन । ने.का.प. २०४६ पृष्ठ ८१० अंक ८ मा प्रकाशित सर्वोच्च अदालत पूर्णइजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतबाट अन्तःशुल्क छूट पाउँदछ । प्रस्तुत उद्योगको २०४६ सालको रिट नं. ९७२ को रिटनिवेदनमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १४(२) र दफा १०(ख)(२) अन्तर्गत आयकर छूट सुविधा पाउने गरी सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासबाट मिति २०४८।५।२६ मा निर्णय भएको समेत छ । तसर्थ सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासबाट अन्तःशुल्क छूट सुविधा दिने गरेको निर्णय सदर हुनु पर्दछ, भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
१२. विपक्षी रिट निवेदकतर्फबाटै रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौलाले प्रस्तुत मुद्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ मा संशोधन पूर्वको हो । उद्योग विभागले नयाँ उद्योग सरह मानी अन्तःशुल्क छूटको लागि सिफारिश गरेको छ । तर कुनै सुविधा दिएको छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १४।१) बमोजिम सुविधा पाउने हो भनी न्यायिक समितिमा विन्तिपत्र दिंदा भनेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा १४(२) को व्याख्या भई अन्तःशुल्क छूट सुविधा पाउने भनी सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्त ने.का.प. २०४६ अंक ८ पृष्ठ ८१० नि.नं. ३९०० मा प्रकाशित छ । उक्त नजीर समेतबाट निवेदन जिकिर अनुसार अन्तःशुल्क छूट सविधा पाउनु पर्दछ । तसर्थ अन्तःशुल्क छूट दिने गरेको सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासको निर्णय सदर हुनुपर्दछ, भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
१३. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा दुवै पक्ष विपक्षी तर्फका विद्वान कानुन व्यवसायीहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिरलाई ध्यानमा राखी रिट निवेदकको नेपाल सिन्थेटिक इन्डष्ट्रिज प्रा.लि. लाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को देहाय (२) अनुसार संचालन मितिदेखि ३ वर्षको लागि अन्तःशुल्क छूट सुविधा दिने गरी भएको मिति २०४४।७।१९।५ को यस अदालत संयुक्तइजलासको निर्णय मिलेको छ, छैन सो कुराको निधो गर्नु पर्ने भई विचार गर्दा निवेदकको उद्योग श्री ५ को सरकार उद्योग विभागमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ बमोजिम मिति २०२४।९।१६ मा दर्ता भई २०२७ साल र २०२८ साल सम्ममा उत्पादन चालू राखी त्यसपछि पूर्ण रुपले उद्योग बन्द रही औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ प्रारम्भ भए पछि सो उद्योगको नयाँ व्यवस्थापनले मिति २०३९।१०।९ गतेदेखि परीक्षण उत्पादन गरेको कुरामा विवाद देखिँदैन । यस्ता किसिमको उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को देहाय (२) बमोजिम ३ वर्षको अन्तःशूल्क छूट सुविधा पाउने हुँदा अन्तःशुल्क छूट सुविधा दिन नमिल्ने भन्ने मिति २०४३।८।३० गतेको श्री ५ को सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएकोले बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदकले मुख्य जिकिर लिएकोमा निवेदक प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क विभाग समेतले दिएको लिखितजवाफमा नेपाल सिन्थेटिक इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. को अस्तित्वमा कुनै परिवर्तन नगरेको आन्तरिक स्वामित्व बदलिंदैमा उद्योग बदलिएको छैन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ मा अन्तःशुल्क छूट सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था छैन । उक्त ऐन खारेज भई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) को उपखण्ड १(ग) मा अन्तःशुल्क छूटको प्रावधान थियो । यो ऐन, प्रारम्भ हुनु अगावै यो उद्योग संचालन भई ५ वर्ष व्यतित भइसकेकोले यो ऐन प्रभावित हुन सक्दैन । मिति २०२५।११।१६ मा उत्पादन शुरु गरेको यस उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अनुरुप सुविधा प्रदान गर्न मिल्दैन भन्ने जिकिर उल्लेख गरेको छ । तसर्थ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको यो उद्योगले दफा ९ को उपदफा (१) र (३) मा आयकर र भन्सार महसूल, क्रमशः मिनाहा दिन सक्ने व्यवस्था सम्म भई अन्तःशुल्क छूट सुविधाको प्रावधानको अभाव पाइन्छ । आयकर सुविधा नदिए उपर यसै उद्योगको यस अदालतमा २०४६ सालको नं. ९७२ को रिट परेकोमा मिति २०४८।५।२६ मा सो सुविधा पाउने गरी परमादेश समेत भएको छ, भन्ने रिट निवेदक पक्षका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले आफ्नो बहसमा उल्लेख गर्नु भएको सम्बन्धमा आयकर छूट सुविधा र अन्तःशुल्क छूट सुविधा समान स्थितिको देखिँदैन । अन्तःशुल्क छूट सुविधा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ मा व्यवस्थित नभएको र पछि २०३० सालको औद्योगिक व्यवसाय ऐनले मात्र अन्तःशुल्क छूट सुविधाको व्यवस्था गरेको देखिएकोले आयकरको छूट सुविधा अन्तःशुल्क छूट सुविधाको पृथक पृथक कानुनी स्थिति देखिन आएको स्पष्ट छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को देहाय (२) अन्तर्गत अन्तःशुल्क छूट सुविधा लिन खोज्दा सोही ऐनको दफा १४ को कुन उपदफा अन्तर्गत छूट पाउनु पर्ने हो सो रिट निवेदकले खुलाउन पर्नेमा खुलाउन सकेको छैन । यसरी निवेदकले दफा १४ को उपदफा खुलाउन असमर्थ देखिए पनि के कस्तो उपदफाको व्यवस्था रहेछ भन्ने तर्फ विचार गर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा १४ को उपदफा (१) मा यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि स्थापित कुनै उद्योगले तत्काल प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम कुनै सुविधा वा सहुलियत प्राप्त गरी राखेको भए त्यस्तो उद्योगले सोही कानुन बमोजिम सुविधा वा सहुलियत उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था भए अनुरुप यो ऐन लागू हुनु अगावै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ अन्तर्गत अन्तःशुल्कमा कुनै सुविधा वा सहुलियत प्राप्त गरी राखेको नराखेको भन्ने प्रश्नतर्फ सो ऐनमा अन्तःशुल्क छूट दिने व्यवस्थाको अभाव भए पछि विचार गर्नु पर्ने भएन ।
१४. ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि अनुमति प्राप्त गरी स्थापित भएको कुनै उद्योगले तत्काल प्रचलित नेपाल कानुनले सुविधा वा सहुलियत पाउनु पर्नेमा त्यस्तो कुनै सुविधा वा सहुलियत पाई नआएको र यो ऐन बमोजिम पाउन सक्ने वर्गीकरण भित्रको भए त्यस्तो उद्योगले यो ऐन बमोजिमको सुविधा र सहुलियत पाउने छ’ भन्ने प्रावधान सोही ऐन, २०३० को दफा १४ को उपदफा (२) मा छ । निवेदकको उद्योग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ अनुसार दर्ता हुँदाका अवस्था तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम अन्तःशुल्क छूट सुविधा पाइराखेको नदेखिनुको अतिरिक्त यो ऐन बमोजिम पाउन सक्ने वर्गीकरण भित्र पर्न सक्ने स्थिति पनि रहेन । निवेदकले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० अन्तर्गत सुविधा पाउन पर्नेमा नपाएको भनी जिकिर नलिए पनि उल्लेख गर्न प्र्रासंगिक हुँदा उल्लेख गरिएको हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को (२) बमोजिम ३ वर्षको अन्तःशुल्क छ र पाउने भन्ने जहाँसम्म निवेदकको जिकिर छ यस तर्फ विवेचना गर्न भन्दा पूर्व त्यस्तो अन्तःशुल्क छूट सुविधा दिन सक्ने सारतात्विक दफा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १४ को उपदफा (२) हेर्न पर्ने भई सो उपदफा (२) हेर्दा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि अनुमति प्राप्त गरी स्थापित भएको कुनै उद्योगले तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण पाइन आएको र यो ऐन बमोजिम पाउन सक्ने भए त्यस्तो उद्योगले यसै ऐन बमोजिमको सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण पाउने छ’ भनी उल्लेख गरेको छ । यो व्यवस्था अनुरुप यो उद्योगले दर्ता हुँदाको अवस्था अन्तःशुल्क छूट दिन सकिने तत्काल प्रचलित कानुन नहुँदा कुनै सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण पाई नआएको स्पष्ट छ तापनि यो ऐन बमोजिम पाउन सक्ने नसक्ने सन्दर्भमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) (२) मा भएको व्यवस्थामा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गत स्थापना हुने साना मझौला तथा ठूला उद्योगको हकमा संचालन मितिदेखि ३ वर्षको लागि अन्तःशुल्कको सुविधा प्रदान गरिने छ भनी उल्लेख भएबाट प्रचलित कानुनमा जुनसुकै व्यवस्था भए तापनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गत दर्ता वा संस्थापना हुने साना मझौला तथा ठूला उद्योगको हकमा उद्योग संचालन भएको मितिदेखि ३ वर्षको अन्तः शुल्कको सुविधा दिन सकिने देखिन्छ । तर यो उद्योग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गत स्थापना भएको नभई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ बमोजिम दर्ता भई संचालन भएको हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १४ को उपदफा (२) को प्रसंग माथि वर्णन गरी सकेको छु । अब सोही ऐनको दफा १४ को उपदफा (३) प्रस्तुत विषयसंग सम्बद्ध भएकोले उद्धृत गरी रहेछु जो यस प्रकार छ :– ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि अनुमति प्र्राप्त गरे तापनि यो ऐन प्रारम्भ भइसकेपछि मात्र स्थापना भएको वा उत्पादन शुरु गरेको उद्योगले यसै ऐन बमोजिमको सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण मात्र उपभोग गर्न पाउने छ ।’ यस व्यवस्था अनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ सुत्रपात हुनु अघि अनुमति प्राप्त गरी सो ऐन लागू भइसकेपछि स्थापना भएको वा उत्पादन शुरु गरेको उद्योगले मात्र यही ऐन बमोजिम सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण उपभोग गर्न पाउने देखियो ।
१५. उद्योगको प्रारम्भिक स्थापना कालमा सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हितको लागि औद्योगिक व्यवसायलाई सुविधा दिई उद्योगमा निजी पुँजीको लगानीलाई खास तबरले बढुवा र प्रोत्साहन दिने औद्योगिक नीतिको उद्देश्य रहेको हुन्छ । अन्तःशुल्कको सुविधा सहुलियत तथा संरक्षणको तात्पर्यको निम्ति सर्वप्रथम उत्पादन शुरु भएको मिति नै ग्राह्य हुन्छ ।
१६. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ बमोजिम दर्ता भई सोही ऐनको दफा २ को खण्ड (क) अनुसार अवछिन्न उत्तराधिकारवाला कानुनी व्यक्ति भएको कम्पनी हुँदा सो कम्पनीको व्यवस्थापन तथा स्वामित्व परिवर्तन हुँदैमा कम्पनीको अस्तित्व नयाँ कायम हुन सक्ने हुँदैन । प्रचलित कानुनमा अन्तःशुल्कमा छूट सुविधा दिने व्यवस्था नभई नयाँ उद्योग सरह मानी अन्तःशुल्क छूट सुविधा पाउने भन्ने सिफारिशले मान्यता पाउने कुरा हुँदैन ।
१७. रिटनिवेदक तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा विद्वान अधिवक्ताहरुले पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित नजिरहरु जो प्रस्तुत गर्नु भएकोछ जस अनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० अन्तर्गत दर्ता भएको उद्योगहरुलाई अन्तःशुल्कको छूट सुविधा दिने निर्णय भएको देखिन्छ ।
१८. प्रस्तुत उद्योग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० वा २०३८ अन्तर्गत स्थापित उद्योग नभई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ ले अन्तःशुल्कको छूट विषयक व्यवस्था नै नगरेको अवस्था, सोही ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको उद्योगले मिति २०२५।११।१६ गतेदेखि उत्पादन शुरु गरेको देखिएपछि सो उद्योगलाई रिटनिवेदन जिकिर अनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को देहाय (२) बमोजिम नयाँ उद्योग सरह मानी अन्तःशुल्क छूट सुविधा प्रदान गर्न कानुनतः मिल्ने देखिएन ।
१९. अतः माथि उल्लिखित बुंदा तथा कारणबाट अन्तःशुल्क छूट सुविधा दिन नमिल्ने भनी श्री ५ को सरकारले गरेको मिति २०४३।८।३० गतेको निर्णय र मिति २०४३।९।९ को अन्तःशुल्क विभागको पत्र समेत कानुन अनुरुप देखिन आएकोले रिटनिवेदकको जिकिर अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिटनिवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ ।
२०. ३ वर्षको अन्तःशुल्क छूट सुविधा दिने गरी रिट जारी गरेको यस अदालतको संयुक्तइजलासको मिति २०४४।७।१९।५ को निर्णय आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर हुन्छ । जानकारीको निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत निवेदक कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।
न्या. लक्ष्मणप्रसाद अर्याल,
न्या.केदारनाथ उपाध्याय
इतिसम्वत् २०४९ साल जेष्ठ ६ गते रोज ३ शुभम् ।