निर्णय नं. ६१३१ - निषेधाज्ञा

निर्णय नं.६१३१                                                                                                 ने.का.प., २०५३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार बर्मा

सम्वत् २०५१ सालको दे.पु.नं. .....२१०८

आदेश मितिः- २०५२।११।१।३

मुद्दा: निषेधाज्ञा ।

 

पुनरावेदक/वादीः-  जिल्ला नवलपरासी, परासी गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भै हाल जिल्ला रुपन्देही बुटवल    नगरपालिका             वडा नं. ८ बस्ने नारायण बहादुर कार्की ।

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादीः- जिल्ला नवलपरासी, परासी आदर्श गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने कृष्ण बहादुर कार्की ।

                        ऐ.ऐ. बस्ने पवित्रा कुमारी कार्की

                        श्री कृषि विकास बैंक, मुख्य कार्यालय ऋण असुली कारवाही विभाग, काठमाडौं ।

                        श्री कृषि विकास बैंक, शाखा कार्यालय, नवलपरासी ।

 

            निवेदक आमा बाबुसंग छुट्टी भिन्न भएको भन्ने अंशवण्डाको कुनै लिखित प्रमाण देखिएन । सँगोलको ऋण सबै अंशियारले व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । साथै बैंकमा धितो रहेको घर जग्गाहरु अंशवण्डा समेत कुनै श्रोतबाट निवेदकको हक दर्तामा आएको देखिंदैन । उक्त धितो घर जग्गाहरु बैंकसंग कर्जा लेनदेन व्यवहार गर्ने कर्ता पवित्रा कुमारीकै नाम दर्तामा रहेको देखिन्छ । यसरी विपक्षीहरु पवित्रा कुमारी र कृष्ण बहादुरले गरेको कर्जा बापत बैंकले कर्जा असुल गर्न पाउने कानूनी अधिकार नै हो । तसर्थ निवेदक अंशवण्डा भई भिन्न भएको भन्ने सबुद प्रमाणको अभावमा साथै जिल्ला अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरुबाटै धितो फुकुवा हुने समेतका विवादहरु निराकरण हुने नै हुँदा निवेदकको हकमा आघात पुग्ने आशंका रहेको स्थिति नदेखिएकोले समेतबाट निवेदन खारेज हुने गरेको पुनरावेदन अदालतको निर्णय मुनासिब देखिएकोले सदर हुने ।

 (प्र.नं.११)

पुनरावेदक तर्फबाटः- ×

विपक्षी तर्फबाटः- ×

अवलम्वीत नजीरः- ×

आदेश

            न्या. मोहन प्रसाद शर्माः-  पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०५०।१२।३१ मा भएको निर्णय उपर पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः-

            २.         विपक्षी मध्येका कृष्ण बहादुर कार्की म निवेदकका पिता र विपक्षी मध्येकी पवित्रा कुमारी कार्की आमा हुनु हुनेछ । विपक्षी आमा बाबुसंग २०३३ सालमा नै छुट्टि भिन्न भई मेरो अंश भागमा परेको जिल्ला न.प. मझरिया गा.वि.स. अन्तर्गत वडा नं. ५ ग. कि.नं. ६०८ को ज.वि. ०-२-१५ जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर समेत विपक्षी मध्येकी आमा पवित्रा कुमारी कार्कीले मलाई थाहै नदिई उक्त जग्गा विपक्षी कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय नवलपरासीमा धितो राखी कर्जा लेनदेन गरेको बदर गरी अंश हक कायम गरी विपक्षी कृषि विकास बैंक, शाखा कार्यालयले गरेको फुकुवा गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको म निवेदकले श्री नवलपरासी जिल्ला अदालतमा फिराद  पत्र दायर गरी कारवाही चली रहेछ । विपक्षी मध्येको कृषि विकास बैंक, मुख्य कार्यालयबाट मिति २०४८।१०।९ गतेको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी म निवेदकको कि.नं. ६०८ को जग्गा र सो जग्गामा भएको घर विपक्षी पवित्रा कुमारीले लिए खाएको कर्जा बापत मिति २०४८।११।२७ गते लिलाम गर्ने भन्ने व्यहोराको सूचना प्रकाशित गरेको हुँदा मेरो मंजुरी वेगर उक्त जग्गा धितो राखी कर्जा लेनदेन गरेको अवस्थामा विपक्षीहरुको सो कार्य स्वतः बदरजन्य भएकोले मैले विपक्षीहरुका उपर श्री नवलपरासी जिला अदालतमा दायर गरेको उक्त मुद्दाबाट इन्साफ हुने नै हुँदा म निवेदकले उल्लेख गरेको कि.नं. ६०८ को जग्गा र त्यसमा भएको घर गैर कानूनी तबरबाट लिलाम गर्ने पूर्ण आशंका श्रृजना भएकोले विपक्षी कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय नवलपरासी  मुख्य कार्यालयका नाउँमा यो निवेदन टुंगो नलागे सम्म लिलाम बिक्री सम्बन्धी कार्य नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश सहितको निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदन पत्र ।

            ३.         निवेदन पत्रमा माग गरिए बमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने कारण भए सो कारण देखाउन लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीको नाममा पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेश ।

            ४.         निषेधाज्ञा मुद्दा दायर गरी कारण बताउ आदेश नोटिस तामेल भए पनि लिलाम रोकिए निर्धारित कार्यक्रम र सूचना अनुसार लिलाम हुन्छ । लिलाम गर्छ भनी लिलामको पुरा तयारी गरी रहेकोले यदि सो अनुसार लिलाम भए गरेको खण्डमा प्रस्तुत मुद्दामा निषेधाज्ञा जारी गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको र मुद्दा गर्नुपर्ने कारण समेत समाप्त हुने भएकोले लिलाम नगर्न निषेधाज्ञा जारी हुने या नहुने स्वतन्त्र पूर्वक निर्णय निरोपणको लागि उक्त प्रस्तावित लिलाम हुन नदिई रोक्न अपरिहार्य भएकोले पुनः पुरक निवेदन दिएको छु भन्ने व्यहोराको निवेदन नारायण बहादुर कार्कीको निवेदन पत्र  ।

            ५.        यसमा निषेधाज्ञाको मिसिल साथ रही पेश हुन आएको अन्तरकालीन आदेशको माग गरी पर्न आएको निवेदन र निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री कमल प्रसाद मलेगोले गर्नु भएको बहस समेत सुनी विचार गर्दा निवेदनमा उल्लेख भएको जग्गा यो आदेश पुग्दा सम्म लिलाम नभएको भए हाल यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाउँमा यो अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । सो अन्तरिम आदेशको हकमा पुनः विचार गर्नका लागि विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ आएपछि वा सो अवधि नाघेपछि विचार गर्नका लागि विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ आएपछि वा सो अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको मिति २०४८।११।२७ को पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको आदेश ।

            ६.         विपक्षी नारायण बहादुर कार्कीले दाबी गरेको कि.नं. ६०८ को ज.वि. ०-२-१५ को जग्गा र घर समेत विपक्षीको अंश भागमा परेतापनि नामसारी भै नसकेको हुँदा पवित्राकै नाउँमा भएकोले विपक्षीलाई सोधी राख्ने आवश्यकता नदेखि आखिर बिक्री वितरण गरी दिने होइन केही छिनको लागी काम चलाउन धितो सम्म राख्ने काम मात्र हो, धितो तिर्ने बित्तिकै फुकुवा भई हाल्छ भनी कृषि विकास बैंकमा धितो राखी कर्जा लिएकोमा विभिन्न समस्या उत्पन्न भै म्याद भित्रै कर्जा भुक्तानी गर्न नसके सो कारणले धितो लिलाम गर्ने सूचना प्रकाशित भएकोले हाम्रो हकको अंश भागकै जग्गा धितोमा राखी विपक्षीको जग्गा र घर फुकुवा गराएमा हाम्रो मन्जुरी नै छ भन्ने व्यहोराको विपक्षी पवित्रा कुमारी कार्की र कृष्ण बहादुर कार्कीको संयुक्त लिखित जवाफ र विपक्षीले आफ्नो रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका कृष्ण बहादुर कार्की र पवित्रा कुमारी कार्की भन्ने विपक्षीको सगोलको आमा बाबु भएको र निज कृष्ण बहादुर कार्की र पवित्रा कुमारी कार्कीको  राय सल्लाह मिलोमतो प्रेरणाबाट नै विपक्षी निवेदकले दायर गर्नु भएको रिट निवेदन गैरकानूनी हुँदा खारेज भागी छ भन्ने व्यहोराको कृषि विकास बैंक, मुख्य कार्यालय,  ऋण असुली विभाग,  काठमाडौंका विभागीय प्रमुख प्रकाश शर्माको लिखित जवाफ र विपक्षी निवेदक एका सगोलमै रहे भएकै अवस्था हुँदा सगोलको ऋण असुलीको प्रकृया अन्तर्गत बैंकले लिलामको कारवाही गर्दाको अवस्थामा विपक्षीले झुठ्ठा तबरबाट अलग भिन्न बसेको भनी विपक्षी मध्येका कृष्ण बहादुर कार्की र पवित्रा कुमारी कार्की कै राय सल्लाह मिलोमतो र प्रेरणाबाट नै विपक्षी निवेदकले दायर गर्नु भएको प्रस्तुत रिट निवेदन गैर कानूनी हुँदा खारेज भागी छ भन्ने व्यहोराको कृषि विकास बैंक,  शाखा कार्यालय परासी,  नवलपरासीको लिखित जवाफ  ।

            ७.        ऋण लिएको मिति भन्दा अघि अंश वण्डा भएको खास प्रमाण निवेदकबाट प्रस्तुत नभएको अवस्था भई धितो रहेको सम्पत्तिमा निवेदकको हक स्थापित नभएको र जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दाहरुबाटै धितो फुकुवा हुने समेतका विवादहरु निराकरण हुने कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन भै रहेको अवस्था भएकोले अन्तरिम आदेश सहितको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०५०।१२।३१ मा भएको निर्णय ।

            ८.         उक्त निर्णय उल्टी गरी मेरो निवेदन माग दाबी अनुसार निषेधाज्ञा जारी गरी पाऊँ र पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट यस सम्बन्धमा अघि गरेको अन्तरिम आदेश समेत यथावत कायम राखी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत निवेदक नारायण बहादुर कार्कीको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

            ९.         नियम बमोजिम दैनिक पेशी सुचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत पुनरावेदन अ.वं. २०१ नं. बमोजिम तारेखमा नरहने गरी पुनरावेदन दर्ता गरेको देखियो । यसमा मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदन अदालतबाट निवेदन खारेज हुने ठहराएको मिले नमिले तर्फ निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

            १०. यसमा निर्णय तर्फ हेर्दा, आमा बाबु संग म निवेदक छुट्टी भिन्न भई बसेको म निवेदकको अंश भएको कि.नं. ६०८ को जग्गा र त्यसमा बनेको घर आमा पवित्रा कुमारीले कृषि विकास बैंकमा धितो राखी कर्जा लेनदेन गरेको सम्बन्धी अंश मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर छ त्यस्तो स्थितिमा विपक्षी बैकबाट लिलाम गर्ने आशंका भएबाट निषेधाज्ञा जारी गरी पाऊ भन्ने निवेदन लेखाई देखियो ।

११.        यसमा निवेदक आमा बाबु संग छुट्टीभिन्न भएको भन्ने अंशवण्डाको कुनै लिखित प्रमाण देखिएन । सगोलको ऋण सबै अंशियारले व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । साथैबैंकमा धितो रहेको घर जग्गाहरु अंशवण्डा समेत कुनै श्रोतबाट निवेदकको हक दर्तामा आएको देखिदैन । उक्त धितो घर जग्गाहरु बैंकसंग कर्जा लेनदेन व्यवहार गर्ने कर्ता पवित्रा कुमारीकै नाममा दर्तामा रहेको देखिन्छ । यसरी विपक्षीहरु पवित्रा कुमारी र कृष्ण बहादुरले गरेको कर्जा बापत बैंकले कर्जा असुल गर्न पाउने कानूनी अधिकार नै हो । तसर्थ निवेदक अंशवण्डा भई भिन्न भएको भन्ने सबुद प्रमाणको अभावमा साथै जिल्ला अदालतमा दायर भएका मुद्दहरुबाटै धितो फुकुवा हुने समेतका विवादहरु निराकरण हुने नै हुँदा निवेदकको हकमा आघात पुग्न आशंका रहेको स्थिति नदेखिएकोले समेतबाट निवेदन खारेज हुने गरेको पुनरावेदन अदालतको निर्णय मुनासिव देखिएकोले सदर हुने ठहर्छ । निवेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।  

           

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. कृष्ण कुमार बर्मा

 

इति सम्बत् २०५२ साल फागुन १ गते रोज ३  शुभम् ।