निर्णय नं. ६१३२ - परमादेश
निर्णय नं.६१३२ ने.का.प., ०५३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
सम्वत् २०५१ सालको दे.पु.नं. .....१८८५
आदेश मितिः- २०५२।१०।२२।२
विषय: परमादेश ।
पुनरावेदक/निवेदकः- नवलपरासी जिल्ला, पंचनगर गा.वि.स. वडा नं. ९ प्रेमनगर बुटाहा बस्ने वर्ष ५८ को पल्टु थारु ।
ऐ.ऐ. बस्ने बर्ष ७२ को चेतनारायण थारु ।
ऐ.ऐ. बस्ने बर्ष ४५ को राम औतार थारु ।
ऐ.ऐ. बस्ने बर्ष ४५ को झुपुली मुसहर ।
ऐ.ऐ. बस्ने बर्ष ३५ को छविलाल मुसहर ।
ऐ.ऐ. बस्ने बर्ष ३८ को चोकट थारु ।
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/ विपक्षीः- ग्रामिण आवास तथा बस्ती विकास कम्पनी योजना कार्यालय नवलपरासी ।
जिल्ला नवलपरासी झकर गा.वि.स. वडा नं. २ ब्लक नं. ४ बस्ने युवराज जंग राणा।
ऐ.ऐ. बस्ने गुन्ज बहादुर राणा ।
ऐ.ऐ. बस्ने खड्ग बहादुर पौडेल क्षेत्री ।
ऐ.ऐ. बस्ने नन्दकला पौडेल ।
ऐ.ऐ. बस्ने पुर्ण बहादुर क्षेत्री ।
ऐ.ऐ. बस्ने प्रेम बहादुर मल्ल ।
ऐ.ऐ. बस्ने कर्ण बहादुर मगर
ऐ.ऐ. बस्ने गजेन्द्र बहादुर मगर ।
ऐ.ऐ. बस्ने केश बहादुर बि.क. ।
ऐ.ऐ. बस्ने बाल कुमारी श्रेष्ठ ।
विवादित जग्गाहरुमा निवेदकको निर्विवाद भोगाधिकार रहेको तथा हक स्थापित समेत भै सकेको भन्ने देखिँदैन । उक्त जग्गामा निवेदकहरुको हक स्थापित नै नभएको अवस्थामा कानून बमोजिम स्थापित बस्ती विकास कम्पनीले गरेको रेखाङ्कन कार्यले निवेदकहरुको हक अधिकारमा आघात पुर्याएको भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं.८)
पुनरावेदक तर्फबाटः- ×
विपक्षी तर्फबाटः- ×
अवलम्वीत नजीरः- ×
आदेश
न्या. केशवप्रसाद उपाध्यायः- पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदन सहितको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छः-
२. यसमा विवादित कि.नं. का जग्गाहरु हामीहरुका नाममा नाप नक्सा भई कित्ताकाट भए पछि केही जग्गा दर्ता गर्ने कार्य बाँकी नै रहेतापनि हामीहरुले सो जग्गा भोग गरी आउनुका साथै केही जग्गा दर्ता नभएको र केही जग्गा दर्ता गर्ने कारवाही गरी आएका थियौं । तपाईहरुलाई केहि कुरा बुझ्न यस कार्यालयमा आउनु होला भनी मिति २०४७।६।४। को पत्रद्वारा उक्त कम्पनीले भन्दा हामीहरु सो ग्रामिण आवास तथा बस्ती विकास कम्पनीमा हाजिर भएका थियौं । तपाईहरुको पूर्जा ल्याउनुहोस् भनी सो कम्पनीले हाम्रो पूर्जा समेत लगेको र तपाईहरुको पूर्जा एवं अस्थायी निस्सा दिइसकेका छौं भन्ने मिति २०५०।५।२५ मा जवाफ दिएका एवं हाम्रो जग्गा माथि नक्सा गर्न नयाँ रेखाङ्कन समेत गराएको हुँदा हाम्रो सम्पत्ति विना कारण अपहरण हुन लागेकोले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ विपरीत ग्रा.आ. तथा बस्ती विकास कम्पनीले उक्त कार्य गरेको हुँदा सो को उपचारको लागि निवेदन दिन आएका छौं । नापी गर्न नयाँ रेखाङ्कन गरेको बदर गरी उक्त कम्पनीले निवेदक सित खिचेको पूर्जा समेत फिर्ता दिनु भन्ने आदेश साथै हाम्रो जग्गा छुट्टयाई दिनु भन्ने परमादेश सहितको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।
३. यसमा विपक्षीहरुका नाममा तोकिएको तारेख सम्मका प्रतिवाद गर्न बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनको समय पाउने गरी सूचना जारी गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत बुटवलको एक न्यायाधिशको इजलासको आदेश ।
४. सो विवादीत जग्गा पुनर्वास कम्पनी (ग्रा.आ. तथा बस्ती विकास कम्पनी) धनेवाको भएको प्रष्ट भएकै छ । सो जग्गाको दर्ता प्रकृया रोकिनु स्वाभाविक हो । निवेदकहरुले केही जग्गा दर्ता पनि भएको छ भन्ने दाबी लिएता पनि सो दाबी आधारहिन छ । आधारहीन दावीको खण्डन गरी रहनु पर्ने भएन । झुठ्ठा दाबीबाट परमादेशको आदेश जारी हुन पर्ने होइन । निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको ग्रामिण आवास तथा बस्ती विकास कम्पनी बाहेकका विपक्षीहरुको संयुक्त लिखित जवाफ ।
५. निवेदकहरुको विवादित केही जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता भएको दाबी झुठ्ठा हो । पूर्जा खिची लिएको भन्ने दाबी पनि निराधार हो । सो जग्गामा घरबास गरी जग्गा भोग चलन गरेको भन्ने निवेदकको कथन झुठ्ठा हो । निवेदकहरुको जग्गा पुनः नक्सा रेखाङ्कन गरेको सम्बन्धमा यस कार्यालयले आफ्नो योजना कार्य सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा विवाद पर्दा सो को समाधानलाई नक्साङ्कन गर्नु पर्ने नै हुनेछ । यस कार्यालयबाट निवेदकहरुको हक हितमा असर पर्ने कार्य गरिएको छैन भन्ने ग्रामिण आवास तथा बस्ती विकास कम्पनीको लिखित जवाफ ।
६. निवेदक उपर कुनै काम गरी दिनु पर्नेमा नगरी दिएको भन्ने निवेदन जिकिर नभै आफ्नो हक भै सकेको जग्गामा हक वेहकको प्रश्न उपस्थित गराई परमादेशको निवेदनको बाटो अबलम्बन गरेको देखिँदा परमादेशको आदेश जारी गरी रहनु परेन रिट खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०५०।११।१६ गतेको फैसला ।
७. परमादेशको आदेश जारी गर्नु नपर्ने गरी गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गरी हाम्रो भोगाधिकारमा रहेको जग्गालाई पुनः नाप नक्सा गरी अन्य विपक्षीहरुलाई वितरण गर्न लागेकोमा सो कार्य समेत रोक्का राखी विपक्षी ग्रा.आ. तथा व.वि. कम्पनीले हामीबाट खिचेको पूर्जी समेत फिर्ता दिनु भन्ने समेत व्यहोराको परमादेश सहितको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।
८. नियमानुसार पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो । यसमा निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको आदेश मिलेको छ छैन भनी निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो । हामीहरुको नाउँमा नापी भै केही जग्गा दर्ता कार्य बाँकी नै रहेकोमा विपक्षी ग्रामिण आवास तथा बस्ती विकास कम्पनीले हाम्रो निस्सा पूर्जा समेत लिई फिर्ता नदिई उक्त जग्गा माथि नक्सा गर्न तथा रेखाङ्कन समेत गराएको हुँदा उक्त नयाँ रेखाङ्कन समेत गराएको हुँदा उक्त नयाँ रेखाङ्कन समेत बदर गरी हामी सित खिचेको पूर्जा दिनु भन्ने मुख्य निवेदन दाबी रहेको र विवादित जग्गा पुनर्वास कम्पनी ग्रा.वि. तथा बस्ती विकास कम्पनी धनेवाको भएकोले निवेदकहरुका नाउँमा जग्गा दर्ता रोकिन गएको हो । निवेदन दाबी आधारहिन भएकोले परमादेशको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफ देखिन्छ । विवादित जग्गा मध्ये केही जग्गा ग्रामिण आवास तथा बस्ती विकास कम्पनी धनेवाले युवराज जंग राणा लगायतका विपक्षीहरुलाई २०३८ सालमा वितरण गरेको मिसिल संलग्न रहेको प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । उक्त विवादित जग्गाहरुमा निवेदकको निर्विवाद भोगाधिकार रहेको तथा हक स्थापित समेत भै सकेको भन्ने देखिदैन । उक्त जग्गामा निवेदकहरुको हक स्थापित नै नभएको अवस्थामा कानून बमोजिम स्थापित बस्ती विकास कम्पनीले गरेको रेखाङ्कन कार्यले निवेदकहरुको हक अधिकारमा आघात पुर्याएको भन्न मिलेन । तसर्थ निवेदकहरुको माग बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. अरविनदनाथ आचार्य
इति सम्बत् २०५२ साल माघ २२ गते रोज २ शुभम् ............................................।