निर्णय नं. ६१३४ - उत्प्रेषण

निर्णय नं.६१३४                                                                                                २०५३, ने.का.प.

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने

सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. .....२०९९

आदेश मितिः- २०५२।९।११।३

 

विषय: उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः-  जिल्ला सुर्खेत, विरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. २  बस्ने वर्ष २९ को भुपेन्द्र प्रसाद   गिरी ।

विरुद्ध

विपक्षीः-  एस.ओ.एस. बालग्राम हर्मन माइनर विद्यालय सुर्खेत विरेन्द्रनगर ।

            प्रिन्सिपल ईश्वरी प्रसाद शर्मा, हर्मन माइनर विद्यालय सुर्खेत विरेन्द्रनगर  ।

           

            करार अन्तर्गतको सेवाको हक सुविधा सोही करारले निर्धारित गरे बमोजिम हुने ।                     

(प्र.नं.७)

            कानूनले व्यवस्थित गरेको सेवा सम्बन्धमा मात्र यस अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर हेर्नु पर्ने कुरा संविधानको धारा ८८(२) मा प्रयुक्त अन्य उपचार विहिन कानूनी हक मात्र प्रचलन गराउने व्यवस्था भएको हुँदा करारबाट उत्पन्न हकको प्रचलन गराउने सम्बन्धमा रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने ।              

(प्र.नं.७)

           

निवेदक तर्फबाटः-

 विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी

विपक्षी तर्फबाटः-

            विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी

अवलम्वीत नजीरः- ×

 

आदेश

            न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः-  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको यस रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छः-

            २.         एस.ओ.एस. बालग्राम सानो ठिमी अन्तर्गत संचालित विपक्षी हर्मन मायनर विद्यालय सुर्खेतमा ३ मार्च १९८९ तदनुसार २०४५।११।२० मा जुनियर इन्सट्रक्टर पदमा अस्थायी रुपमा नियुक्त भएकोमा सो कामको लागि योग्य भएको हुनाले २५ अप्रिल १९९० तदनुसार २०४७।१।१२ देखि जुनियर इन्सट्रक्टर पदमा स्थायी रुपमा नियुक्त भई स्थायी कर्मचारीले पाउने सुविधा जस्तै थप ग्रेड संचयकोषको सुविधा समेत प्राप्त गरी ५ जनवरी १९९२ तदनुसार २०४८।९।२१ सम्म संस्थाको भलो चिताउदै संस्था प्रति सधै इमान्दारी तथा कर्तव्य निष्ठ भई काम गर्दै आएको थिएं । यसै सिलसिलामा विपक्षी हर्मन मायनर विद्यालयद्वारा ११ मार्च १९९१ तदनुसार २०४७।११।२७ मा स्पष्टीकरण सोधेकोमा म बाट कुनै गल्ती नभएको व्यहोरा स्पष्टीकरण मिति २०४७।११।२९ मा पेश गरेकोमा पुनः उक्त विद्यालयद्वारा २१ मार्च १९९१ तदनुसार २०४७।१२।७ मा १ र २१ अप्रिल १९९१ तदनुसार २०४८।१।८ मा १ गरी जम्मा २ पटक तपाईले बैकल्पिक कक्षा किन लिनु भएन भनी बनावटी र कपोलकल्पीत गल्ती देखाई मलाई चेतावनी पत्र दिई ६ जनवरी १९९२ तदनुसार २०४८।९।२२ देखि लागु हुने गरी ५ जनवरी १९९२ तदनुसार २०४८।९।२१ को रे.फ.नं. ०१।९२ को विद्यालय प्रिन्सिपल विपक्षी ईश्वरी प्रसाद शर्माले मलाई मेरो सेवाबाट हटाइएको पत्र दिइयो । यस प्रकार मैले इमान्दारी पूर्वक कुनै गल्ती कमजोरी बिना आफ्नो कर्तव्य बहन गरी रहेकै अवस्थामा कानूनको प्रकृया पुरा नगरी मलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा १ द्वारा प्रदत्त समानताको हक तथा धारा १३(२) को (ङ) द्वारा प्रदत्त पेशा व्यवसाय रोजगार गर्न पाउने स्वतन्त्रताको हक समेतमा आघात पुर्‍याउने गरी विपक्षीद्वारा विद्यालयको सेवाबाट हटाइएको हुँदा उपचारको लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएको छु । ऐ.को धारा ८८ (२) अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी विपक्षी हर्मन मायनर विद्यालयले मलाई सेवाबाट अवकास गरेको ५ जनवरी १९९२ को उल्लेखित पत्र लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाही तथा निर्णय बदर गरी पुनः नोकरीमा राखि काम गराउन भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाऊँ भन्ने मुख्य  जिकिर रहेको निवेदक भुपेन्द्र प्रसाद गिरीको रिट निवेदन रहेछ । 

            ३.         यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदकको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई दिनु । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट आदेश भएको रहेछ ।

            ४.         विपक्षी रिट निवेदकले निजको हकमा कुनै कानूनको त्रुटी गरी निर्णय भएको छ भनी देखाउन सकेको छैन । एस.ओ.एस. बालग्रामले निजलाई दिएको नियुक्ति पत्र बमोजिम निजले काम गर्नु पर्ने र तोकिएको शर्तको पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट छ सो नियुक्ति पत्रमा लेखिएको कुरा मान्न तयार छु भनी विपक्षीले स्वीकार गर्नु भएको छ, लेखिएका कुरा स्वीकार गर्दिन भन्न पाउने हक विपक्षीलाई छैन उल्लेखित नियुक्ति पत्रको अधिनमा रही विपक्षीलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णयमा कुनै त्रुटी भएको छैन । विपक्षी र एस.ओ.एस. बालग्राम बीच भएको सम्झौताको अधिनमा गरिएको कामबाट विपक्षीको कुनै समानता र रोजगारीको स्वतन्त्रताको हक वंचित भएको भन्ने मिल्ने पनि होईन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी एस.ओ.एस. बालग्राम हर्मन मायनर विद्यालय सुर्खेतको तर्फबाट आफ्नो हकमा समेत प्रिन्सिपल ईश्वरी प्रसाद शर्माले पेश गर्नु भएको संयुक्त लिखित जवाफ रहेछ  ।

            ५.        नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शिव राज अधिकारीले निवेदकलाई सेवाबाट हटाउनु पर्दा १ महिना अगावै सुचना गर्नु पर्ने वा १ महिनाको अग्रिम तलब दिएर मात्र हटाउनु पर्नेमा सो कार्यविधि पुरा नगरी बिना कारण सेवाबाट हटाउने गरेको ५ जनवरी १९९२ को पत्र लगायत सम्पुर्ण काम कार्यवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनु पर्छ भनी र विपक्षी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारीले रिट निवेदकलाई दिइएको नियुक्ति पत्रमा अधिनमा रही सेवाबाट हटाउने गरी निर्णय भएको छ । नियुक्ति पत्रको दफा ५(ए) को उल्लखेन गरी पत्र बुझाएको छ । निवेदक बालग्राम छँदाको क्रियाकलापको कारणबारे निजको नोकरी अन्त्य गरिएको हुँदा रिट खारेज हुनु पर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो  ।

            ६.         यसमा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होईन भनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा मलाई सेवाबाट हटाउने गरेको कार्य गैरकानूनी हुँदा सो कार्य तथा निर्णय समेत बदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन भएकोमा निवेदकलाई दिएको नियुक्ति पत्रको दफा ५(ए) बमोजिम निजलाई सेवाबाट हटाउने गरेको हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने लिखित जवाफ भएको पाईन्छ । रिट निवेदक २०४५।३।१ मा अस्थायी शिक्षक पदमा नियुक्ति भएको कुरामा विवाद छैन । निवेदक शिक्षक पदमा नियुक्ति हुँदा कुनै कानूनको आधारमा गरेको नभै विपक्षी विद्यालय र निवेदक बीच भएको संझौताको आधारमा ४ फेब्रुअरी १९९०  मा दिएको नियुक्ति पत्रमा सेवा शर्तहरु उल्लेख भएको पाईन्छ । सो नियुक्ति पत्रको नं. ५(ए) मा १ महिनाको पूर्व सूचना वा तलब दिएर सेवा अन्त गर्न सक्ने अवस्था भएको पाईन्छ । निवेदकको सेवा अन्त्य गर्न ५ जनवरी १९९२ को पत्रमा १ महिनाको तलब र अन्य आर्थिक सुविधाहरु लिनु होला भनी उल्लेख भएको पाइयो ।

            ७.        यसरी करार अन्तर्गतको सेवाको हक सुविधा सोहि करारले निर्धारीत गरे बमोजिम हुन्छ । कानूनले व्यवस्थित गरेको सेवा सम्बन्धमा मात्र यस अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र भित्र रहेर हेर्नु पर्ने कुरा संविधानको धारा ८८(२) मा प्रयुक्त अन्य उपचार विहिन कानूनी हक मात्र प्रचलन गराउने व्यवस्था भएको हुँदा करारबाट उत्पन्न हकको प्रचलन गराउने सम्बन्धमा रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने हुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।    

           

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने

 

इति सम्बत् २०५२ साल पौष ११ गते रोज ३ शुभम् ............................................।