शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ६१३८ - बरीतको आदेश बदर गरी रिट निवेदन दर्ता गरी पाऊँ

भाग: ३८ साल: २०५३ महिना: बैशाख अंक:

निर्णय नं.६१३८                                                                                                २०५३, ने.का..

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

सम्वत् २०५३ सालको निवेदन नं. .....४२२७

आदेश मितिः- २०५३।१।२०।५

 

विषय:- बेरीतको आदेश बदर गरी रिट निवेदन दर्ता गरी पाऊँ ।

 

निवेदकःसागरलाल मुल्मी

विरुद्ध

विपक्षीःनेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सभापति श्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई समेत

 

            सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम १५ को उपनियम () मा भएको व्यवस्था हेर्दा अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको पुनरावेदन निवेदन वा अन्य कुनै लिखत कानून बमोजिम रित नपुगेको वा कानून बमोजिम खुलाउनु पर्ने कुरा कारण वा आधारहरु नखुलाएको वा नभएको देखिएमा रजिष्ट्रारले त्यस्तो लिखतलाई दर्ता गर्न सक्नेछ भन्दै रजिष्ट्रारलाई उपरोक्त अवस्थामा लिखत दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । सो बमोजिम दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दा सोही नियमावलीको नियम २७() बमोजिम लिखत रीत नपुगेको वा कानून विपरीत देखिएमा सो कुरा उल्लेख गरी भन्दै दरपिठ गर्ने कार्यविधिको व्यवस्था उल्लेख गरेको पाइन्छ । निवेदकले दर्ता गर्न ल्याएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुरुपको कुनै रीत नपुगेको भन्ने कुरा दरपीठ व्यहोरामा उल्लेख गरेको पाईएन । रिट निवेदनमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ १२() १६ तथा धारा ११२() द्वारा प्रदत मौलिक हकमा कुठाराघात पारेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । निवेदन जिकिर बमोजिम संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा कुठाराघात पारिएको हो वा होईन भन्ने जस्ता प्रश्नमा इजलासबाटै निरोपण हुनु पर्ने तर त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार रजिष्ट्रारलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ ले प्रदान गरेको समेत नदेखिएकोले नेपाली कांग्रेसको विधानलाई कुनै कानूनको संज्ञा दिन मिल्ने नदेखिँदा भन्दै दरपिठ भएको २०५३।१।१३ को दरपिठ आदेश मिलेन बदर गरी दिएको छ । रिट निवेदन दर्ता गरी कानून बमोजिम गर्नु  

            (प्र.नं.)

 

निवेदक तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री शुसिल पन्त ।

                        विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद गौतम ।

विपक्षी तर्फबाटः- ×

अवलम्वित नजीरः- ×

आदेश

            न्या. पृथ्वी बहादुर सिंहःसर्वोच्च अदालत रिट निवेदन शाखाके निवेदकले रिट निवेदनमा नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ अनुसार नेपाली कांग्रेसको कृयाशील सदस्य रहेकोमा नेपाली कांग्रेसको नवौं महाधिवेशन प्रकृयामा सक्रिय सहभागी हुनबाट बन्चित गरी मेरो नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२() १६ तथा धारा ११२() द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा कुठाराघात पारेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखियो । सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्र आकृष्ट हुन मौलिक हक वा कुनै कानूनी हक हनन भएको वा बन्देज लगाइएको हुनु पर्ने, नेपाली कांग्रेसको विधानलाई कुनै कानूनी संज्ञा दिन मिल्ने नदेखिंदा रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भनी भएको दरपिठ आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी रिट निवेदन दर्ता गरी दिनु भन्ने आदेश पाऊँ भनी पर्न आएको निवेदनको व्यहोरा समेत पेश भई निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिल कुमार पन्त र विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद गौतमले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

            .         सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम १५ को उपनियम () मा भएको व्यवस्था हेर्दा अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको पुनरावेदन, निवेदन वा अन्य कुनै लिखत कानून बमोजिम रीत नपुगेको वा कानून बमोजिम खुलाउनु पर्ने कुरा कारण वा आधारहरु नखुलाएको वा नभएको देखिएमा रजिष्ट्रारले त्यस्तो लिखतलाई दर्ता गर्न अस्वीकार गर्न सक्नेछ भन्दै रजिष्ट्रारलाई उपरोक्त अवस्थामा लिखत दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । सो बमोजिम दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दा सोही नियमावलीको नियम २७() बमोजिम लिखत रीत नपुगेको वा कानून विपरीत देखिएमा सो कुरा उल्लेख गरी भन्दै दरपिठ गर्ने कार्यविधिको व्यवस्था उल्लेख गरेको पाईन्छ । निवेदकले दर्ता गर्न ल्याएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुरुपको कुनै रीत नपुगेको भन्ने कुरा दरपिठ व्यहोरामा उल्लेख गरेको पाईएन । रिट निवेदनमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२() , १६ तथा धारा ११२() द्वारा प्रदत मौलिक हकमा कुठाराघात पारेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । निवेदन जिकिर बमोजिम संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा कुठाराघात पारिएको हो वा होईन भन्ने जस्ता प्रश्नमा इजलासबाटै निरोपण हुनु पर्ने तर त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार रजिष्ट्रारलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ ले प्रदत्त गरेको समेत नदेखिएकोले नेपाली कांग्रेसको विधानलाई कुनै कानून संज्ञा दिन मिल्ने नदेखिँदा भनी दरपिठ भएको २०५३।१।१३ को दरपीठ आदेश मिलेन बदर गरी दिएको छ । रिट निवेदन दर्ता गरी कानून बमोजिम गर्नु ।   

 

इति सम्बत् २०५३ साल वैशाख २०  गते रोज ५ शुभम् ............................................। 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु