निर्णय नं. ४४९० - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४४९०     ने.का.प. २०४९ (क)  अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ८२७

आदेश भएको मिति : २०४९।२।४।१ मा

निवेदक      : का.न.पं. वडा नं. २८ बस्ने ओममान राजभण्डारीसमेत

विरुद्ध

विपक्ष: म.क्षे.अ. समेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    भोगबन्धकीमा प्राप्त गरी आएको पसल कवल तोकिएको समयसम्म मात्र भोग गर्न पाउने प्रकृतिको सम्पत्ति देखिएको ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)   भोगबन्धकीमा प्राप्त गरेको सम्पत्तिलाई कानुन बमोजिम आफ्नो हक कायम गराई नलिउन्जेलसम्म भोगबन्धक प्राप्त गर्ने व्यक्तिको निर्विवाद हकको सम्पत्ति भन्न मान्न कानुनतः नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

(३)   दाताको हकाधिकार कानुनतः समाप्त भई नसकेको अवस्थामा बन्धकीवालाले बन्धकी लिखतको नाताले निर्दिष्ट समय भुक्तान भइसकेपछि पनि सो सम्पत्ति माथि अधिकारको दावी गरी भोग गरी राख्नु कानुन अनुकूल नहुने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद बराल

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ             प्याकुरेल

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    विपक्षी गौरी श्रेष्ठ र नानी छोरी चित्रकारले हामीहरुका विरुद्ध विपक्षी मध्येको मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा रु. १२,०००।– भोगबन्धकी थैली बुझाई पसल निखनाई पाउँ भन्ने दावी गरेको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०३८।११।१३ को फैसलाबाट वादी निवेदकहरु प्रतिवादी गौरी श्रेष्ठ, नानी छोरी चित्रकार, कान्छी श्रेष्ठ र तुलसी माया श्रेष्ठ समेत उपर दायर गरेको लिखत बदर मुद्दामा सो हकसम्म रु. ७०,०००।– को कान्छी श्रेष्ठसंग गौरी श्रेष्ठ समेतले खरिद गरेको मुद्दाबाट रु. १२,०००।– को हकसम्म पसल कबल दुईको लिखत बदर हुने र थैली रु. १२,०००।– को अंक बराबर जरिवाना समेत गरी फैसला भए उपर म.क्षे.अ. मा पुनरावेदन परेकोमा समेत लेनदेन व्यवहारको २६ नं. बमोजिम दावी भएको यो मुद्दा नहुनाले काठमाडौं जिल्ला अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भनी फैसला भएको अन्तिम रुपमा छ । वादीहरुको दावी गर्न पाउने हकदैया नभएको समेत कारणबाट थैली बुझी भोगबन्धकी पसल निखनाई दिन पर्ने होइन भन्ने समेत हामीहरुको प्रतिवाद परेकोमा विपक्षी मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट २०४३।४।१२ गते वादी दावी पुग्न सक्दैन भनी निर्णय पर्चा भयो । सो पर्चा उपर विपक्षी गौरी श्रेष्ठ र नानी छोरी चित्रकारको विपक्षी जिल्ला कार्यालय काठमाडौंमा पुनरावेदन परेकोमा २०४५।४।३ गते लेनदेन व्यवहारको २६ नं. मा दोहोरो लिखत भएकोमा बन्धकीवाला साहूले हक छाडी लिने चाहींको थैली तिर्न पाउँदैन अघि लेखाई दिनेले बन्धकी र पछिल्लाले हक छुटाई लिएको रहेछ भने अघिल्लाको थैली तिरी आफ्ना लिखत बमोजिम भोग गर्न पाउँछ भन्ने उल्लेख भएकोले मालपोत कार्यालय काठमाडौंको निर्णय बदर हुन्छ भोगबन्धकी पसल निखनाई पाउने ठहर्छ भन्ने फैसला भयो । सो फैसला उपर निवेदकहरुले विपक्षी म.क्षे.अ. मा पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन गर्दा अनुमति प्रदान भई २०४६।६।८ गते फैसला हुँदा कान्छी श्रेष्ठनीको हक वादीमा सरी आएपछि बन्धकी निखनी पाउने हक पनि वादीमा रहेको भन्नेमा पनि विवाद देखिन आउँदैन रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. को व्यवस्थाले दावी लिएको सम्पत्ति रजिष्ट्रेशनको लिखत वा अड्डामा रहेको श्रेस्ताबाटै निखन्न दिन पर्नेमा निखन्न दिन इन्कार गरेको देखिन आए रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाबाटै निखनाई दिने फैसला गर्न हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ, राजीनामा भोगबन्धकीमा प्रमाणहरु निखनाई दिने अड्डामै रहने र सो प्रमाणबाटै वादीले भोगबन्धकी थैली तिरी निखनाई पाउँ भन्ने वादीको दावीलाई पुष्टि गर्ने राजीनामा र भोगबन्धकी लिखत रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामै रहेको अवस्थामा अरु सबूद प्रमाण प्रस्तुत मुद्दामा बुझी रहन पर्ने अवस्था देखिँदैन । जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको फैसला रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. अनुसार क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नदेखिँदा मनासिब ठहर्छ भन्ने उल्लेख भएको छ ।

३.    रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. को देहाय (२) मा निखन्न दिन मन्जूर नगरे दर्खास्तवालाले दावी लिएको सम्पत्ति रजिष्ट्रेशनको लिखत वा अड्डामा रहेको श्रेस्ताबाट निखन्न दिन पर्नेमा निखन्न दिन इन्कार गरेको देखिन आए रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाबाटै निखनाई दिने फैसला गरी चलन पूर्जी गरी दिनु पर्ने उल्लेख छ । विपक्षी मध्येको गौरी श्रेष्ठ, नानी छोरी चित्रकारले कान्छी श्रेष्ठनीसंग खरिद गरेको रु. ७०,०००।– को राजीनामा लिखत मध्ये पसल कवल २ को हकमा रु. १२,०००।– थैली बराबरको लिखत का.जि.अ. को २०३८।११।१३ को फैसला र म.क्षे.अ. को २०३९।७।४ को फैसलाले बदर भइसकेको, सो लिखतलाई जोड्ने अर्को कुनै कार्य नभएको स्थितिमा सो फैसलाको बेवास्ता गरी प्रमाण ऐनको, दफा ५४ को समेत त्रुटि गरी फैसला भएको छ । त्रुटिपूर्ण कार्य र निर्णयबाट अदालतबाट सबूद प्रमाण बुझी न्यायिक निरोपण गर्नु पर्ने भनी रजिष्ट्रेशनको ३५(२) नं. ले गरेको कानुनी व्यवस्था र प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको म.क्षे.अ. को २०४६।६।९ को फैसलामा अधिकार नभएको निकायबाट हेरे छिनेको भई सो निर्णयहरुबाट निवेदकहरुलाई उपरोक्त कानुनी हकको अतिरिक्त नेपालको संविधानको धारा १०, ११(२)(ङ), १५ द्वारा प्रदत्त हक अपहरण भएकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको २०४५।४।३।२ र म.क्षे.अ. को २०४६।६।८।१ को फैसला बदर गरी रजिष्ट्रेशनको ३५(२) नं. अनुसार न्यायिक निरोपण गराई माग्न अदालतमा जानु भनी सुनाउन परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

४.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४६।७।२८।२ को आदेश ।

५.    सम्बन्धित मुद्दाको रेकर्ड मिसिल हेर्दा वादीहरु सरोकारवाला व्यक्ति नदेखिएकोले निखनाई पाउँ भन्ने दावी पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय काठमाडौंको मिति ०४३।४।१२ को निर्णय उपर वादीहरुको पुनरावेदन परेकोमा जिल्ला कार्यालय काठमाडौंबाट मिति ०४५।४।३ मा पुनरावेदकको पुनरावेदन अनुसार भोगबन्धक पसल निखनाई पाउने ठहर्छ भनी मालपोत कार्यालय काठमाडौंको निर्णयलाई बदर गरी गरेको निर्णय उपर प्रतिवादी रिट निवेदक चन्द्रमान राजभण्डारी समेतले पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भनी यस अदालतमा दिएको निवेदनमा अनुमति प्रदान भई जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको निर्णयलाई नै मनासिब ठहराई यस अदालतबाट ०४६।६।८ मा भए गरेको फैसला कानुन बमोजिम नै छ । यसरी सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी तह तहबाट फैसला हुँदै आएकोमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत म.क्षे.अ. को तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ ।

६.    प्रस्तुत रिटनिवेदनको मुद्दा सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय काठमाडौंको ०४३।४।१२ को फैसला बदर गरी पाउँ भनी पुनरावेदन परेकोमा भोगबन्धकी लिएको ९ वर्ष नाघी सकेकोले लेनदेन व्यवहारका २६ नं. अनुसार पुनरावेदक नानीछोरी चित्रकार समेतले निखनाई पाउने गरी यस कार्यालयबाट ठहर भएको कानुन बमोजिम नै भएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ ।

७.    का.जि.अ. तथा म.क्षे.अ. को फैसला अनुसार प्रतिवादीको लिखत उल्लेख भएको नौ वर्ष सम्म उठाउन नपाउने भई उक्त अवधि भुक्तान भएपछि थैली बुझाउन जाँदा बुझी नलिएको हुँदा मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा थैली धरौट राखेपछि रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. अनुसार निखनाई दिनु पर्नेमा सो नगरी सरोकारवाला नभएकोे हुँदा निखनाई दिन मिलेन भन्ने पर्चा मालपोत कार्यालय काठमाडौंले गरेको, सो उपर जिल्ला कार्यालयमा पुनरावेदन गरेकोमा लेनदेन व्यवहारको २६ नं. अनुसार वादीहरुले निखनी लिन पाउँछ भन्ने फैसला भएको, म.क्षे.अ. ले सो फैसला समर्थन भई अन्तिम रहेको छ । अधिकार प्राप्त कार्यालय तथा अदालतमा तह तह भई फैसला भएको विषयमा रिट जारी हुनुपर्ने होइन, रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत गौरी श्रेष्ठ र नानी छोरी चित्रकारको संयुक्त लिखितजवाफ ।

८.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद बरालले निवेदकले भोगबन्धकी लिएको पसल कवल समेत राजीनामा गरेकोमा ०३८।११।१३ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट निवेदकको भोगबन्धकी रु. १२,०००।– को लिखतको हदसम्म राजीनामा बदर भई म.क्षे.अ. बाट सदर भइरहेकोमा जिल्ला कार्यालय काठमाडौंले निखनाई दिने फैसला गरेको र म.क्षे.अ. ले सदर गरेको त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर गरी न्याय निरोपण गर्न परमादेश समेत जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले लेनदेन व्यवहारको १० नं. अनुसार प्रस्तुत भोगबन्धकीको ९ वर्षको भाषा व्यतित भई २६ नं. अनुसार निखन्न पाउने भएको, अड्डामा रहेको कागजबाट नै निखनाई दिनुपर्ने देखिन आएकोले अदालतमा पठाउनु पर्ने अवस्था नभएको भन्ने समेत र अर्का प्रत्यर्थी गौरी श्रेष्ठ नानी छोरी चित्रकार समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेलले भोगबन्धकको अवधि नौ वर्ष समाप्त भइसकेको हुँदा निवेदकको निवेदन दिने हकदैया नभएको समेत हुँदा रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

९.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो सम्बन्धमा हेरी निर्णय दिनपर्ने हुन आयो ।

१०.    निर्णय तर्फ हेर्दा यसमा निवेदक ओममान राजभण्डारीले मिति ०३९।८।२१ मा कान्छी श्रेष्ठबाट (९) वर्षको लागि घरको पसल कवल भोगबन्धकीमा लिएको भोगबन्धकीमा लेखिएको रकम म्यादभित्र, रीतपूर्वकको सम्बन्धित निकायमा धरौट समेत रहन गएको देखिन्छ ।

११.    निवेदकहरुले भोगबन्धकीमा प्राप्त गरी भोग गरी आएको पसल कवल तोकिएको समयसम्म मात्र भोग गर्न पाउने प्रकृतिको सम्पत्ति देखिएको, भोगबन्धकीमा प्राप्त गरेको सम्पत्तिलाई कानुन बमोजिम आफ्नो हक कायम गराई नलिउन्जेल सम्म भोगबन्धक प्राप्त गर्ने व्यक्तिको निर्विवाद हकको सम्पत्ति भन्न मान्न कानुनतः मिल्ने हुँदैन । किनकी निश्चित समय सम्म भोग गर्ने हक सम्म भोगबन्धक प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई बन्धकी लिखतले प्रदान गर्ने हुन्छ, दाताको हकाधिकार कानुनन् समाप्त भई नसकेको अवस्थामा बन्धकीवालाले बन्धकी लिखतको नाताले निर्दिष्ट समय भुक्तान भइसकेपछि पनि सो सम्पत्ति माथि अधिकारको दावी गरी भोग गरी राख्नु कानुन अनुकूल हुँदैन ।

१२.   अतः निवेदकहरुले दावी लिएको घर पसल बन्धकीबाट प्राप्त गरेको देखिएको, बन्धकी लिएको उल्लेखित मिति व्यतित भइसकेपछि पनि सोही सम्पत्ति यद्यपि भोगचलनमा नै गरिराखेको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिन आउँछ । यस स्थिति अवस्थामा निवेदकको कुनै कानुनी र संवैधानिक हकको हनन् भएको देखिन नआउँदा, निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.मोहनप्रसाद शर्मा

 

इतिसम्वत् २०४९ साल जेष्ठ ४ गते रोज ४ शुभम् ।