निर्णय नं. ४४९२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४४९२    ने.का.प. २०४९ (क)  अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. १४८३

आदेश भएको मिति : २०४८।१२।३।२ मा

रिट निवेदक: का.न.पा. वा.नं. १० बस्ने लो.से.आ. का भू.पू.सदस्य नुतनदेव खनाल

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : लो.से.आ., काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषण

(१)    निवेदकको प्रशिक्षण केन्द्रको सेवा र पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको सेवा समेतलाई लोक सेवा आयोगको सदस्य भई गरेको सेवामा जोड्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

(२)   निवेदकको श्री ५ को सरकारको सेवा तथा संवैधानिक सेवामा रही काम गरेको अवधि समेत लोक सेवा आयोगको सदस्य पदमा रही गरेको सेवामा जोडाई लोक सेवा आयोग अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐन, २०२६ को दफा ६(२) बमोजिम निवृत्तभरण तथा उपदान पाउनु पर्ने भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशबहादुर ढुंगाना, विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम कमारो, विद्वान अधिवक्ता श्री रामजी विष्ट

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्र श्रेष्ठ

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

१.     प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य यस प्रकार छ ।

२.    २०२२।१०।१ देखि २०३८ सम्म पञ्चायत विकास प्रशिक्षण केन्द्रमा द्वितीय श्रेणीमा प्रथम नियुक्ति भई त्यसपछि प्रथम श्रेणीमा बढुवा र का.मु. प्राचार्य विशिष्ट श्रेणीमा पदोन्नती हुनुका अतिरिक्त म निवेदक २०३७।७।२५ मा सगरमाथा ग्रामीण परियोजनाको समन्वयकर्ताको रुपमा समेत रही श्री ५ को सरकारको सेवा गर्दै आइरहेको अवस्थामा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट तत्कालीन नेपालको संविधानको धारा ४१(ख) अन्तर्गत गठित पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको सदस्य सचिव पदमा २०३८।८।१ मा मनोनयन गरी बक्सी ०४६।८।१६ सम्म उक्त समितिको संवैधानिक सेवामा म निवेदकले अटुट रुपमा काम गरेको र तत्पश्चात ऐ. संविधानको धारा ७७ बमोजिम व्यवस्थित लो.से.आ. को सदस्य पदमा नियुक्ति पाई २०४६।९।१ देखि २०४७।९।३ सम्म वर्तमान संविधानको धारा १०१ समेतबाट कायम भई व्यवस्थित रहेको लो.से.आ. को सदस्य भई काम गरेको मेरो कूल श्री ५ को सरकारको र संवैधानिक सेवा अवधि २५ वर्ष ३ महीना २७ दिन पुगेको र राजीनामा दिई लोक सेवाको सदस्य पदबाट अवकाश लिएको थिएँ । कानुन बमोजिम निवृत्तिभरणको सन्दर्भमा कार्यवाही चलाउँदा १ वर्ष २ दिनको लो.से.आ. मा गरेको सेवा अवधिको मात्र उपदान पाउने गरी मासिक पारिश्रमिक ४, १९० को १ १२  का दरले हुने रु. ६३१९।९१ पैसा मात्र उपदान वापत पाउने मलाई जानकारी गराउने प्रत्यर्थी लो.से.आ. को कारवाही लो.से.आ. को सदस्यहरुको पारिश्रमिक सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, ०१६ को दफा ६(२) को खण्ड (क) (ख) विपरीत प्रत्यर्थी आयोगको २०४८।१।१९ को निवेदकलाई दिएको जानकारी पत्र, निजामती किताबखानाको ०४७।१२।१९ को अभिलेख, कानुन बमोजिम भएको छैन । उपदान प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा मात्रै पनि विचार गरी हेरिएको अवस्थामा श्री ५ को सरकारको सेवा गरे वापतको अवधि बाहेक नै संवैधानिक पद पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिमा सदस्य सचिव भई काम गरेको २०३८।८।१ देखि दुई टर्म म्याद थपिई ०४६।८।१० गते सम्म काम गरेको अवधि गणना गर्दा ८ वर्ष र लो.से.आ. मा काम गरेको १ वर्ष २ दिनको अवधि समेत जम्मा ९ वर्ष २ दिन भएको अवस्थामा संवैधानिक पदमा रही काम गरेको आधारलाई मात्रै पनि उपदान पाउने प्रयोजनको लागि ऐनको दफा ६(२)(ख) बमोजिम हेरिंदा पनि कानुन बमोजिम खाई पाई आएको तलब ४१९०।– को हुन आउने डेढ महीनाको तलब रु. ६२५५।– लाई गणना गर्दा हुन आउने रु. ६६२९५।– उपदान स्वरुप पाउनु पर्नेमा प्रत्यर्थी निजामती किताबखानाले रु. ६३१९।१९ मात्र उपदान पाउने गरी प्रत्यर्थी निजामती किताबखानाको अभिलेख कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा सम्पूर्ण विवरण झिकी बुझी उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकले पाउनु पर्ने कानुन बमोजिमको निवृत्तिभरण उपदान जति हो दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

२.    विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

३.    निवृत्तिभरण, उपदानको निर्णय श्री ५ को सरकारले गर्ने भएको र श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा निजामती किताबखानाले नै रिटनिवेदकले निवृत्तिभरण पाउन नसक्ने भन्ने लेखी आएपछि सो को जानकारी सम्म यस आयोगले निवेदकलाई दिएको हो भन्ने समेत लो.से.आ. का सचिव रामकृष्ण श्रेष्ठको लिखितजवाफ ।

४.    निवेदक श्री नुतनदेव खनालको पञ्चायत विकास प्रशिक्षण केन्द्रको सेवा र पञ्चायत नीति तथा जाचँबुझ समितिको सेवा समेतलाई लो.से.आ. को सदस्य भई गरेको सेवामा गणना गर्न नमिल्ने र लो.से.आ. को सदस्य भई गरेको सेवा अवधि १ वर्ष २ दिनको मात्र लो.से.आ. का सदस्यहरुको पारिश्रमिक सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०२६ को दफा ६.१(ख) बमोजिम निजामती किताबखानाले किटान गरेको उपदान अंक रु. ६३१९।९१ पूर्वाग्रही र हचुवा नभई कानुनसंगत भएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध गरेको छु भन्ने समेत निजामती किताबखानाको लिखितजवाफ ।

५.    रिट निवेदक श्री नुतनदेव खनालको पंचायत विकास प्रशिक्षण केन्द्रको सेवा र पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको सेवा समेतलाई लो.से.आ. को सदस्य भई गरेको सेवामा गणना गर्न नमिल्ने र लो.से.आ. को सदस्य भई गरेको सेवा अवधि १ वर्ष २ दिनको मात्र लो.से.आ. का सदस्यहरुको पारिश्रमिक सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, ०२६ को दफा ६.१(ख) बमोजिम निजामती किताबखानाले किटान गरेको उपदान अंक रु. ६३१९।९१ कानुनसंगत भएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध गरेको छु भन्ने समेत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

६.    नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशबहादुर ढुंगानाले निवेदकले २०२२।१०।१ देखि २०४७।९।३ सम्म विभिन्न सेवा र संवैधानिक पदमा समेत रही संवैधानिक सेवा गरेको वापत जम्मा १ वर्ष दुई दिनको मात्र उपदान पाउने गरेको त्रुटिपुर्ण छ भन्ने र अर्का विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम कमारोले निवेदकले श्री ५ को सरकारको सेवा एवं संवैधानिक सेवा समेत जोडिई निवृत्तिभरण पाउनु पर्दछ त्यो नभए पंचायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको सदस्य सचिव एवं लो.से.आ. को सदस्य समेत दुई सेवा जोडिई उपदान पाउनु पर्दछ भन्ने समेत र अर्का विद्वान अधिवक्ता श्री रामजी विष्टले निवेदकले कानुन बमोजिम निवृत्तिभरण वा संवैधानिक सेवा अवधिको उपदान पाउनु पर्दछ भन्ने समेत र प्रत्यर्थीतर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्र श्रेष्ठले निवेदकको पंचायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको सेवा समेतलाई लो.से.आ. को सदस्य भई गरेको सेवामा गणना गर्न नमिल्ने र लो.से.आ. को सदस्य भई गरेको सेवा अवधि १ वर्ष २ दिनको मात्र लो.से.आ. सदस्यहरुको पारिश्रमिक सेवा शर्त र सुविधा ऐन बमोजिम निजामती किताबखानाले किटान गरेको रकम कानुनसंगत नै हुँदा रिटनिवेदन खारजे हुन अनुरोध छ भन्ने समेत तर्कहरु प्रस्तुत गर्नुभयो ।

७.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले मिति २०२२।१०।१ देखि मिति २०३८।७।३० सम्म पंचायत विकास प्रशिक्षण केन्द्रका विभिन्न पदमा रही काम गरेको सेवा अवधि कायम गरी सुविधा पाउनु पर्ने भन्ने जिकिर लिएको देखियो । तर उक्त प्रशिक्षण केन्द्र विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित समिति रहेको र त्यस्तो समितिमा काम गर्ने कर्मचारीको अभिलेख निजामती किताबखानामा दर्ता हुने व्यवस्था भएको देखिँदैन । त्यस्तै निवेदकले तत्कालीन नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ४१(ख) अन्तर्गत गठित पंचायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको सदस्य सचिव पदमा नियुक्ति भई मिति २०३८।८।१ देखि मिति २०४६।८।१६ सम्म गरेको सेवा अवधि जोडी सुविधा पाउनु पर्ने भन्ने जिकिर रहेको देखिन्छ । तत्कालीन पंचायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको सदस्य सचिव पदको सेवा तत्कालीन संविधान अन्तर्गतको संवैधानिक पद रहेको देखिन्छ, तर उक्त समिति नियमावली, २०३८ को परिच्छेद २ दफा ५(५) (क) र (ख) अनुसार सो समितिको सदस्य सचिवलाई पारिश्रमिक र भत्ताको व्यवस्था भएको तर निवृत्तभरण वा उपदान पाउने प्रावधान भएको देखिँदैन । निवेदकको पंचायत विकास प्रशिक्षण केन्द्रको सेवा र पंचायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको सेवा समेतलाई लो.से.आ. को सदस्य भई गरेको सेवामा जोड्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थः लोकसेवा आयोगको सदस्य भै गरेको सेवा अवधि एकवर्ष दुई दिनको मात्र लोक सेवा आयोगका सदस्यहरुको पारिश्रमिक सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०२६ को दफा ६–१(ख) बमोजिम निजामती किताबखानाले किटान गरी उपदान अंक रु. ६३१९।९१ पाउने निर्णय गरेको देखिन्छ । निवेदकले मिति २०२२।१०।१ देखि मिति २०३८।७।३० सम्म गरेको पंचायत विकास प्रशिक्षण केन्द्रको सेवा विकास सेवामा अवछिन्न रही साधारण सेवातर्फ कार्य गरेको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको पनि देखिएन । तसर्थः यस्तो अवस्थामा निवेदकको श्री ५ को सरकारको सेवा तथा संवैधानिक सेवामा रही काम गरेको अवधि समेत लोक सेवा आयोगको सदस्य पदमा रही गरेको सेवामा जोडी लोक सेवा आयोग अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐन, २०२६ को दफा ६(२) बमोजिम निवृत्तभरण तथा उपदान पाउनु पर्ने भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । अतः निजामती किताबखानाको मिति २०४७।११।१९ को उपदान सम्बन्धी अभिलेख र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०४७।१२।१२ को पत्र समेत बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर विचारयोग्य नदेखिएकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.कृष्णजंग रायमाझी

 

इतिसम्वत् २०४८ साल चैत्र ३ गते रोज २ शुभम् ।