निर्णय नं. ४४९४ - लागू औषध

निर्णय नं. ४४९४    ने.का.प. २०४९ (क)  अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

२०४६ सालको फौ.पु.नं. ६१९

फैसला भएको मिति : २०४८।११।१८।१ मा

पुनरावेदक/वादी: प्र.ना.नि. सीताराम विष्टको प्रतिवेदनले श्री ५ को सरकार

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी: पो.न.पं. वडा नं. ६ बस्ने गोपालबहादुर थापा क्षेत्री

मुद्दा : लागू औषध

(१)    स्वयं आफैंले मुद्दा दायर गर्ने अदालत चयन गरी सो अदालतबाट निर्णय भइसकेपछि सो निर्णयलाई उपल्लो अदालतले अनाधिकार ठहराई बदर गरी सकेको स्थितिमा अधिकार प्राप्त निकायमा पठाउनु पर्छ भन्ने तर्कसंग सहमत हुन नसकिने ।

(प्रकरण नं. १५)

पुनरावेदक/वादीतर्फबाट      : विद्वान का.मु. सह न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

अवलम्बित नजीर : ने.का.प. २०४२, पृ.३०५, अंक ३, नि.नं. २३१५

फैसला

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

१.     प.क्षे.अ. को फैसला उपर चित्त नबुझी पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.    पोखरा न.पं. वा.नं. ६ बेदाम तर्फ २०४३।९।१० गते गस्ती गर्दै जाँदा अल्का लज अगाडि ऐ.बस्ने गोपालबहादुर थापाले चरेश सेवन गर्नको लागि फेला पारी निजलाई केरकार गर्दा साथमा २० ग्राम चरेश समेत भेटिएकोेले मानिस यसैसाथ दाखिल गरेको छु । कानुन बमोजिम हुन अनुरोध छ भन्ने प्र.ना.नि. सीताराम विष्टको प्रतिवेदन ।

३.    मैले एक दिनमा २ पटकसम्म चरेश सेवन गर्दछु, यो मसंग भएको २० ग्राम चरेश विदेशी अष्ट्रेलियन नागरिक विदेश फर्कने बेलामा मलाई दिएका हुन । मैले बेदाम स्थित अलका लज अगाडि चरेस सेवन गर्न लाग्दा प्रहरीले चरेश सहित पक्राउ गरी ल्याएका हुन भन्ने समेत गोपालबहादुर थापाले जि.प्र.का. कास्कीमा गरेको बयान कागज ।

४.    गोपालबहादुर थापाले लागू औषध वितरण गरेको थाहा छैन । आफूले निजी सेवन गर्दछु निजको चाल चलन यस भन्दा अघि राम्रो थियो । निजले साथमा भेटिएको २० ग्राम चरेश कहाँबाट ल्याए थाहा छैन भन्ने समेतको सरजमीन मुचुल्का ।

५.    निज गोपालबहादुरले चरेश सेवन गर्ने मात्र वा खरीद बिक्री संचय समेत गर्ने हुन र के कस्तो सजायँको माग दावी लिने भन्ने तर्फ संकलित कागज अध्ययन गर्दा मैले चरेश सेवन गर्दछु भनी चरेश सेवन गर्नेमा आफूले साविती बयान दिएका, खरीद बिक्री संचय समेत गर्दैनन् आफूले सेवन गर्दछन भन्ने अधिकांश सरजमीनका मानिसहरुको भनाई लेखाई समेतबाट निज अभियुक्त गोपालबहादुर थापाले लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ४ को सं.स. को थप (६) को कसूर गरेबाट निजलाई सोहीको संशोधन सहित, २०४३ को दफा १४ को उपदफा (१) को (घ) अनुसार सजायँ हुन माग दावी लिई आएको प्रहरी प्रतिवेदन ।

६.    मिति २०४३।९।३ गते बेलुकी पोखरा न.पं. वडा नं. ६ बेदाम अल्का लजमा अं. ७।८ बजेतिर बाटोमा बसी रहँदा मेरो साथी अष्ट्रेलियन नागरिकले दिएको हाल देखाएको चरेश साथमा लिई राखेको थिएँ । सोही समयमा प्रहरीले पक्राउ गरेर लगेका हुन म बाट २० ग्राम चरेश बरामद भएको ठीक हो, २० ग्राम चरेश कहिले कहिले ढाडिने बेला सेवन गरे निको हुन्छ भनी दिएकाले मूल्य के कति पर्दछ थाहा छैन । चरेश कहिले काही मात्र सेवन गर्दछु चरेश लिई हिंडेमा वा सेवन गरेमा अपराध हुन्छ । सजायँ भोग्नु पर्दछ भन्ने मलाई थाहा थिएन । कानुनले जो ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको गोपालबहादुर थापाले गण्डकी अञ्चल अदालतमा गरेको बयान ।

७.    प्र.गोपालबहादुर थापाले लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ४ को खण्ड (छ) बमोजिम कसूर गरेको देखिन आएकोले सोही ऐनको दफा १४(१) को खण्ड (घ) बमोजिम १ वर्ष कैद र ५०००।– रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर्छ भन्ने २०४३।१२।१० को गण्डकी अं.अ. को फैसला ।

८.    ग.अं.अ. को उक्त इन्साफ कानुनी त्रुटिको हुँदा चित्त नबुझेको हुँदा उक्त फैसला बदर गरी आरोप बाट सफाई दिलाई पाउँ भन्ने समेत गोपालबहादुर थापाको प.क्षे.अ. मा परेको पुनरावेदनपत्र ।

९.    ग.अं.अ. को फैसलामा क्षेत्राधिकार सम्बन्धित त्रुटि देखिँदा अ.बं. २०२ नं. तथा क्षेत्रीय अदालत नियमावली, २०३६ बमोजिम विपक्षी श्री ५ को सरकारतर्फबाट प.क्षे. सरकारी वकील कार्यालयलाई सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने प.क्षे.अ. को आदेश ।

१०.    प्रस्तुत गाँजा चरेश सम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको देखिँदा आफ्नो क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी कारवाही किनारा गरेको ग.अं.अ.को फैसला अनाधिकार भई बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको प.क्षे.अ. को फैसला ।

११.    गलत अड्डामा मुद्दा दायर हुँदैमा अपराध समाप्त हुने नभई अपराधीको मृत्यु भएमा मात्र अपराध समाप्त हुन सक्दछ, तसर्थ गलत अड्डामा मुद्दा दायर भएकै कारणले मुद्दा बदर गरेको प.क्षे.अ. को फैसलामा कानुनी त्रुटि हुँदा सो फैसला बदर गरी अधिकार प्राप्त अदालतबाटै कारवाही किनारा गर्नु भन्ने आदेश पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा पर्न आएको श्री ५ को सरकारको पुनरावेदनपत्र ।

१२.   यसमा प.क्षे.अ. ले प्रस्तुत लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ४ को खण्ड (क) अन्तर्गत पर्ने र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा दायर भई निर्णय हुनु पर्ने जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको देखिँदा आफ्नो अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी कारवाही किनारा गरेको ग.अं.अ. को फैसला अनाधिकार भई बदर हुने ठहर्छ भनी निर्णय गरेको देखिन्छ । तर मिसिल अधिकार क्षेत्र भएको निकायमा पठाउनु पर्नेमा सो पठाएको नदेखिँदा सो हदसम्म क्षेत्रीय अदालतको फैसला मिलेको नदेखिएकोले छलफलको लागि अ.बं. २०२ नं. र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ बमोजिम प्रतिवादीलाई झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्तइजलासबाट भएको आदेश ।

१३.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी श्री ५ को सरकार तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले गलत अड्डामा मुद्दा दायर भई निर्णय हुँदैमा अपराध समाप्त हुदैन । प.क्षे.अ. ले जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी गरेको ग.अं.अ. को फैसलालाई बदर गरेको मिलेको छैन । तसर्थ अधिकार प्राप्त अदालतबाटै कारवाही किनारा गर्नु भन्ने आदेश पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

१४.   अब प.क्षे.अ. को फैसला मिले नमिलेको के रहेछ सो विषयमा निर्णय दिनु परेको छ ।

१५.   यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दा लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ४ को खण्ड (क) अन्तर्गत पर्ने र सो दफा ४ को खण्ड (क) मा उल्लेखित मुद्दाहरु सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा दायर भई सोही अदालतबाट निर्णय हुनु पर्ने कानुनी व्यवस्था भएको देखिन आउँछ । तसर्थ प्रस्तुत गाँजा चरेश सम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्रको देखिन्छ । यसरी जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रको मुद्दा मामिलालाई अञ्चल अदालतले ग्रहण गरी निर्णय गरी सकेकोमा अधिकार प्राप्त सम्बन्धित निकायमा पुनः निर्णय गर्ने भन्ने आदेश जारी गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा वशिष्ट शरण वैष्णव वि. जानकी वल्लव शरण वैष्णव भएको ने.का.प. २०४२, पृ.३०५, अंक ३, नि.नं. २३१५ मा प्रकाशित नजीरलाई हेर्दा यसरी व्याख्या गरेको पाइन्छ “कुनै न्यायिक निकायले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिरको हेरे छिनेको बदर हुने भएपछि सो परिरहेको मुद्दाबाट फेरि कारवाही किनारा गर्नु भनी उक्त मुद्दा अधिकार प्राप्त निकायमा पठाउने व्यवस्था प्रचलित नेपाल कानुनमा भएको पाइन्न” यस स्थितिमा स्वयं आफैले मुद्दा दायर गर्ने अदालत चयन गरी सो अदालतबाट निर्णय भइसकेपछि सो निर्णयलाई उपल्लो अदालतले अनाधिकार ठहराई बदर गरी सकेको स्थितिमा अधिकार प्राप्त निकायमा पठाउनु पर्छ भन्ने तर्कसंग सहमत हुन सकिएन । अतः जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रलाई अञ्चल अदालतले ग्रहण गरी कारवाही किनारा गरेको गण्डकी अञ्चल अदालतको फैसला अनाधिकार भई बदर हुने ठहर्छ भनी प.क्षे.अ.ले गरेको फैसला मनासिब ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४९ साल फाल्गुण १८ गते रोज १ शुभम् ।