निर्णय नं. ४४९५ - नापी बदर, दर्ता बदर, दर्ता कायम

निर्णय नं. ४४९५    ने.का.प. २०४९ (क)  अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

सम्वत् २०४६ सालको दे.पु.नं. ८७५

फैसला भएको मिति : २०४९।३।१७।४ मा

पुनरावेदक/वादी: विराटनगर न.पं. वडा नं. १४ बस्ने वर्ष ३१ को सतिशचन्द्र लाल कायस्त

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी: ऐ.ऐ. वडा नं. १३ बस्ने आनन्दप्रसाद उपाध्याय अर्यालसमेत

मुद्दा : नापी बदर, दर्ता बदर, दर्ता कायम

(१)    मुलुकी ऐनको ८५ नं. मा व्यवस्थित प्रावधान अनुसार कुनै मुद्दाका पक्षहरु एउटै हुँदैमा मात्र प्रस्तुत व्यवस्था लागू हुन सक्दैन र उक्त व्यवस्था लागू हुनको लागि मुद्दाको पक्षहरुको साथ साथै अघिल्लो मुद्दाको विवादको विषय वस्तु (Fact in issue) तथा निक्र्यौल गरिनु पर्ने कुराहरु र पछिल्लो मुद्दाको विवादको विषयवस्तु र निक्र्यौल गरिनु पर्ने कुराहरु एउटै हुनुपर्दछ र सोही कुराहरुमा अघिल्लो निर्णय केन्द्रित रही मुद्दाको एउटा पक्षले आफूले खोजे अनुसारको उपचार प्राप्त गरेको हुनुपर्छ अन्यथा यो व्यवस्था लागू हुन सक्ने अवस्था नरहने ।

(प्रकरण नं. १४)

(२)   तेरो मेरो भन्ने विवाद श्रृजना भए पनि सो विवादको निरुपण भई अघिल्लो मुद्दाको निर्णय भएको नदेखिएको र उक्त अघिल्लो मुद्दाको निर्णय हुनु भन्दा अगावै प्रस्तुत मुद्दा दायर भइसकेको समेत देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा अ.बं. ८५ नं. आकर्षित हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. १५)

(३)   अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएको व्यक्ति कुनै पनि हालतमा वादी कायम हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. १६)

(४)   घरसारमा गरिदिएको राजीनामा प्रतिवादीहरुले पारीत नगरी दिएकोले सो जग्गामा आफ्नो हक स्थापित गराउन यी वादीको बाबु झडिलालले प्रतिवादी उपर लिखत पारीत मुद्दा दायर गरी उक्त मुद्दाका फैसला भई सो जग्गामा वादीको हक स्थापित हुनु अगावै भएको नापीमा वादीले आफ्नो नाउँमा दर्ता गराउने कानुनी आधारको अभावमा दर्ता नगराइएको कारणले मात्र सो जग्गामा वादीको हक समाप्त हुन्छ भन्न समेत मिल्दैन अतः आफ्नो हकै नपुग्ने जग्गा विपक्षी प्रतिवादीले सर्भे नापीमा आफ्ना नाउँमा दर्ता गराए पनि त्यस्तो दर्ताले मान्यता पाउन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. १९)

पुनरावेदक/वादीतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

विपक्षी/प्रतिवादीतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी, विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर            कार्की

अवलम्बित नजीर:ने.का.प. २०२८, नि.नं. ६१९, पृ.२३६

फैसला

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

१.     पू.क्षे.अ. को अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरी दायर भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.    विपक्षीले मेरा पिता स्वर्गीय झडिलाल कायस्थसंग घरसारमा मिति २०२५।१।२२ मा रु.२१,०००।– लिई आनन्दप्रसादको नाउँको जि.मोरङ रानी सिकियाही गुठी संस्थान मौजाको साविक कि.नं. १२९, ९३, १०३, १२८ र १२५ समेतको ससिम ज.वि. ६–३–१८ र मदनप्रसाद उपाध्यायको नाउँको साविक कि.नं. २६५, २०३, ४२८, १६५ र ३४५ समेतको ससिम जग्गा विगाहा ५–१२–१० तथा निजकै नाउँको जि.मोरङ गुहेलीको ससिम जग्गा विगहा ३–११–१४ समेतको एउटै फार्छे राजीनामा लेखिदिनु भएको र पास गरी नदिनु भएको मुद्दा चली पास हुने ठहरी फैसला भए अनुसार ०३३।३।२९ मा रजिष्ट्रेशन पास भई मेरा पिता झडिलाल दास कायस्थको नाउँको जग्गा दर्ता भई निज परलोक भएपछि मेरा नाउँमा नामसारी भएको गुठीको जग्गाको जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण नभएकोले पुर्जा लिन नपाएकोले वितरण हुन थालेपछि २०४०।३।२१ मा गुठी संस्थानमा जाँदा साविक कि.नं. १२८ को १–८–१२, ऐ. कि.नं. १२९ को २–५–० तथा ऐ. कि.नं. १०३ को ०–१३–० समेत जम्मा जग्गा विगहा ४–६–१८ को एकै प्लट भएको र सोही जग्गा सर्भेमा जतुवा कुप्पा गा.पं. वडा नं. ३(घ) को कि.नं. १८३ को जग्गा विगहा ४–९–८ कायम भई सो जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउने सिफारिश मिति २०३९।१२।३ मा गुठी संस्थानबाट पाई सोही मिति २०३९।१२।३ मै विपक्षीहरुले मालपोत कार्यालयबाट उक्त जग्गाको संयुक्त नाउँमा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा लिएको थाहा पाई उक्त थाहा पाएको मिति २०४०।३।२१ ले म्यादभित्र यो फिराद गर्न आएको छु । विपक्षीबाट द.नं. ३३९१ मा फार्छे राजीनामा गर्दाको अवस्थामा नापी नभएको पास गरी नदिंदा मुद्दा चली पास हुनु भन्दा अघि सर्भे नापी भएबाट विपक्षीहरुले ससिम जग्गा बिक्री गरी सकी सो मौजामा आफ्नो जग्गा नै बाँकी नरहेको अवस्थामा उक्त कि.नं. १८३ को ज.वि. ४–९–८ विपक्षीहरुले आफ्ना नाउँमा नाप नक्शा गराई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा समेत लिएकोले सो जग्गाको नापी दर्ता बदर गरी मेरा नाउँमा दर्ता कायम गरी पाउँ भन्ने समेत वादी शतिसचन्द्रलाल कायस्थको मिति ०४०।९।३ को फिराद दावी ।

३.    वादी दावी बमोजिम वादीको जग्गा हामीले सर्भेमा दर्ता गरेको होइन । हाम्रो नम्बरी जग्गा हुँदा सर्भेमा दर्ता गराई भोगी आएका छौं । हामी दर्ता भोग चलनको जग्गाको २०४० सालको धानबाली विपक्षीहरुले लुटे लुटाएमा विपक्षी समेत उपर लुटपीट मुद्दा दायर गरेका छौं । झुठ्ठा दावीबाट फुर्सद गरी पाउँ भन्ने ०४०।११।२१ को संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    प्रतिवादीहरुको नाउँमा दर्ता बदर गरी दर्ता कायम गरी पाउँ भन्ने वादीले पुग्न नसक्ने दावी लिई फिराद गरेको ठहर्छ भन्ने ०४१।१२।१४ को मोरङ जिल्ला अदालतको फैसला ।

५.    मोरङ जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत वादीको कोशी अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

६.    हाजिमती उल्लाहको मुद्दाबाट विवादको कि.नं. १८३ को जग्गा प्रतिवादी आनन्दप्रसाद मदनप्रसादको ठहरी फैसला भएको र यी वादीले उक्त फैसला उपर चित्त नबुझाई उक्त कि.नं. १८३ को जग्गा मेरा राजीनामा बमोजिम कायम हुनु पर्ने भन्ने जिकिर लिई पुनरावेदन गरेकोमा सो पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसकी शुरुकै सदर भएपछि उक्त फैसलाले कि.नं. १८३ को जग्गामा वादीको हक समाप्त पारेको र सो फैसला बदर गराउन सकेकोे समेत नदेखिएकोले वादी दावी नपुग्ने ठहर्‍याएको शुरु मोरङ जिल्ला अदालतको फैसला मनासिब ठहर्छ भन्ने कोशी अञ्चल अदालतको २०४४।२।२६ को फैसला ।

७.    कोशी अञ्चल अदालतको फैसला प्रत्यक्ष गम्भीर कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा सो उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी वादीको पू.क्षे.अ. मा परेको निवेदनपत्र ।

८.    हाजिमति उल्लाहको मुद्दामा कि.नं. १८३ को ०–१९–४ जग्गा वादीको हक नठहर्ने गरी फैसला भएको सो ०–१९–४ जग्गा बाहेकको उक्त कि.नं. १८३ को बाँकी जग्गामा वादीको दावी लाग्न सक्ने हो कि त भन्ने विचार गर्दा उक्त मुद्दामा बयान गर्दा ०–१९–४ जग्गा मेरो भनी दावी जिकिर लिई बयान गरेको र ०२५।१।२२ मा राजीनामा गराई लिएको जग्गा भए सो राजीनामा पश्चात भएको नापीमा आफ्नो हक देखाई आफ्नो नाउँ लेखाउन सक्नु पर्ने सो समेत गर्न नसकेकोे हुँदा वादी दावी नपुग्ने ठहराएको शुरुको इन्साफ सदर गरेको अञ्चल अदालतको फैसलामा कानुनी त्रुटि विदमान नहुँदा पुनरावेदनको अनुमति दिन मिलेन भन्ने पू.क्षे.अ. को मिति २०४४।११।२८ को आदेश ।

९.    पू.क्षे.अ. बाट भएको आदेशमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३,७ (ख), ९(ङ) १४, १९, ३५(१), ४५, अ.बं. १८४, १८५, १८९ को प्रत्यक्ष त्रुटि विद्यमान रहनुको साथै यस अदालतबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तहरु विपरीत उक्त आदेश भएको हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी वादीले यस अदालतमा दिएको निवेदनपत्र ।

१०.    हाजिमती उल्लाह वादी भएको मुद्दाको अं.अ. को फैसला हेर्दा दावीको जग्गा विपक्षीको कायम गरे उपर वादीको पुनरावेदन नपरेकोबाट विचार गर्न नपर्ने भनी ठहर भएकोबाट पेटवोलीबाट बुझिई प्रतिवादी बनाइएका प्रतिवादीले विपक्षी प्रतिवादी उपर लिएको दावी विचार नगरेको देखिएको सो प्रमाण मूल्यांकन नभई अं.अ.बाट फैसला भएकोमा पू.क्षे.अ. बाट अनुमति प्रदान नगरेको ने.का.प. २०२९, पृ. २९९ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको त्रुटि भएको देखिएकोले पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०४६।२।१८ को आदेश ।

११.    नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले विवादको कि.नं. १८३ को जग्गा मेरो पक्षको बाबु झडिलाल कायस्थलाई विपक्षीहरुले मिति २०२५।१।२२ मा घरसारमा राजीनामा गरी दिएको जग्गा हो । सो जग्गालाई विपक्षीहरुले मेरो पक्षको बाबुको नाउँमा पारीत गरी दिनु पर्नेमा पारीत गरी नदिएको हुँदा परीत गरिपाउँ भनी अदालतमा मुद्दा परी अड्डाको पूर्जी अनुसार ०३३।३।२१ मा लिखत पारीत भई मेरो बाबुको नाउँमा उक्त जग्गा दर्ता भई मिति ०३३।३।२३ मा गुठीको जिमिदारले गुठी चलन चलाउन चलन पूर्जी समेत दिएको थियो । उक्त जग्गा बाबु झडिलालको मृत्यु भएपछि मेरो पक्षको नाउँमा दर्ता भई त्यसबेला जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण नभएकाले पछि ०४०।३।२१ मा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा लिन जाँदा ०३९।१२।३ मा नै उक्त जग्गाको जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा विपक्षीहरुले लिएको थाहा पाई म्यादै भित्र मेरो पक्षको फिराद परेको छ । हाजिमति उल्लाहको मुद्दाको दावीको विषयवस्तु र प्रस्तुत मुद्दाको दावीको विषयवस्तु एकै नभएको र हाजिमति उल्लाहको मुद्दाको फैसला हुनु भन्दा अगावै मेरो पक्षको प्रस्तुत फिराद परेको हुँदा समेत उक्त मुद्दाले मेरो पक्षलाई कुनै असर पार्न सक्दैन । उक्त जग्गा लगायतका सम्पूर्ण ससिम जग्गा विपक्षीहरुले मेरो पक्षलाई राजीनामा गरी दिई निजहरुको नाउँमा कुनै जग्गा नै बाँकी नरहेको अवस्थामा विवादको कि.नं. १८३ को जग्गा विपक्षीहरुले आफ्नो नाउँमा दर्ता गराउन मिल्दैन र मुद्दा परी घरायसी लिखत पारीत हुनु अगावै विपक्षीले मिति २०२५।३।२७ मा गराएको नापीले कुनै मान्यता पाउन सक्दैन । त्यसमा पनि विपक्षीले उक्त जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा मिति ०३९।१२।३ मा मात्र प्राप्त गरेको देखिन्छ । विपक्षीले आफ्नो जग्गाको हकको स्रोत समेत देखाउन सक्नु भएको छैन । अतः सबूद प्रमाणबाट दावीको जग्गा मेरो पक्षको हो भन्ने कुरा स्पष्ट प्रमाणित भइरहेको अवस्थामा प्रमाणको रुपमा ग्रहण नै गर्न नहुने हाजिमति उल्लाहको मुद्दालाई मुख्य आधार बनाई सबूद प्रमाणको कुनै मूल्यांकन नै नगरी शुरु अञ्चल र क्षेत्रीय अदालत समेतबाट भएका फैसला आदेशहरु स्पष्ट कानुनी त्रुटिपूर्ण र यस अदालतबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तहरु विपरीत भएको हुँदा सो फैसला आदेशहरु बदर गरी वादी दावी ठहर गरिपाउँ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।

१२.   सो को प्रत्युत्तरमा विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री राधेश्याम अधिकारी तथा श्री बद्रीबहादुर कार्कीले हाजिमति उल्लाह वादी भएको मुद्दामा अ.बं. १३९ नं. बमोजिम झिकाइएको प्रस्तुत मुद्दाका वादी सतिस चन्द्रलाल कायस्थले उक्त मुद्दामा प्रस्तुत विवादको कि.नं. १८३ को जग्गा मेरो हो भन्ने दावी लिई मोरंग जिल्ला अदालतमा बयान गरेको । उक्त जग्गा निजको ठहर नभई फैसला भएको र सोको उपर निजले कोशी अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गर्दा समेत उक्त जग्गा निजको ठहर हुन नसकी फैसला भई सो फैसला अन्तिम भएर रहेको छ । यसरी कि.नं. १८३ का जग्गाको सम्बन्धमा एकपटक अदालतबाट अन्तिम रुपमा निर्णय भइसकेपछि पुनः त्यही विषयलाई लिएर वादीले दिएको फिराद अ.बं. ८५ नं. समेतले हेर्न मिल्दैन । त्यसमा पनि मेरो पक्षले विपक्षीलाई २०२५।१।२२ मा वडा नं. ४ को जग्गा राजीनामा गरी दिएको र हाल मेरो पक्षले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा लिएको जग्गा मेरो पक्षको नाउँमा २०२५।३।२७ मा सर्भे नापीमा दर्ता भएको वडा नं. ३ को जग्गा हो । प्रस्तुत जग्गा वादीको भए निजले मौकामा नै नापीमा आफ्नो नाम लेखाई दर्ता गराउन सक्नु पर्नेमा त्यसरी गराउन नसकेको र एकपटक अदालतबाट भएको अन्तिम फैसलाले उक्त जग्गा वादीको नठरिएको अवस्थामा वादी दावी नपुग्ने ठहराएको शुरुको फैसला सदर गरेको अञ्चल अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति नदिने गरी भएको पू.क्षे.अ. को इन्साफ समेत कानुनसंगत नै हुँदा सो सदर हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

१३.   वादी दावी तथा पुनरावेदन जिकिर प्रतिउत्तर जिकिर र विद्वान अधिवक्ताहरुको उक्त बहस जिकिर समेतलाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा उपस्थित निम्न प्रश्नमा नै यस अदालतले निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

(क)   प्रमाणको लागि प्राप्त वादी हाजिमति उल्लाह प्रतिवादी ठाकुरप्रसाद कोइराला समेत भएको २०३९ सालको दे.नं. ९३७ को दर्ता बदर दर्ता कायम मुद्दामा प्रस्तुत विवादको कि.नं. १८३ को जग्गामा वादी दावी नपुग्ने ठहर गरी शुरु र अञ्चल अदालतबाट समेत निर्णय भई सो निर्णय अन्तिम भइरहेको अवस्थामा सोही कित्ता नं. १८३ को जग्गाको विषयलाई लिएर उक्त मुद्दामा अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका शतिश चन्द्रलाल कायस्थले दिएको फिराद अ.बं. ८५ नं. को व्यवस्थाको अधीनमा रही हेर्न मिल्छ मिल्दैन ?

(ख)   उक्त उल्लेखित हाजिमति उल्लाहको मुद्दाको फैसलाबाट कि.नं. १८३ को जग्गामा वादीको हक समाप्त भइसकेको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? र

(ग)   वादी दावी अनुसार कि.नं. १८३ को जग्गामा वादीको हक कायम हुन सक्ने अवस्था छ छैन ?

१४.   प्रस्तुत मुद्दामा उपस्थित पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रमाणको लागि प्राप्त वादी हाजिमति उल्लाह प्रतिवादी ठाकुरप्रसाद कोइराला समेत भएको ०३९ सालको दे.नं. ९३७ को दर्ता बदर दर्ता कायम मुद्दामा वादी हाजिमति उल्लाहले प्रस्तुत विवादको कि.नं. १८३ को जग्गामा आफ्नो ०–१९–४ जग्गा घुसेको भन्ने दावी गर्दै उक्त कि.नं. १८३ को उक्त उल्लेखित ०–१९–४ जग्गामा प्रतिवादी आनन्दप्रसाद मदनप्रसादका नाउँको दर्ता बदर गरी आफ्नो नाउँमा दर्ता कायम गरी पाउँ भन्ने दावी लिई फिराद गरेको र सो मुद्दामा प्रतिवादी ठाकुरप्रसाद कोइरालाले प्रतिउत्तर दिंदा उक्त कि.नं. १८३ को जग्गा प्रस्तुत मुद्दाका वादी शतिशचन्द्र लाल कायस्थको हो भनी प्रतिउत्तर फिराएको हुँदा सो प्रतिउत्तरको पेटबोलीबाट देखिएका प्रस्तुत मुद्दाका वादीलाई मोरंग जि.अ.ले बुझी निजको बयान गराउँदा प्रस्तुत कि.नं.१८३ को जग्गा मेरो बाबु झडिलाल कायस्थले २०२५।१।२२ मा आनन्दप्रसाद मदनप्रसादबाट राजीनामा गरी लिएको जग्गा मध्येको हो वादी हाजिमति उल्लाहको जग्गा घुसेको होइन भनी बयान गरेको देखिन्छ । निज शतिशचन्द्रलाल कायस्थले यसरी उक्त जग्गा आफ्नो हो भन्ने बयान गरे अनुसार उक्त मुद्दामा उक्त जग्गा निजको नठरिए पछि अब त्यही कि.नं. १८३ को जग्गाको विषयमा निज शतिश चन्द्रले दिएको फिराद अ.बं. ८५ नं. समेतले हेर्न मिल्दैन भन्ने विपक्षी प्रतिवादी तर्फका कानुन व्यवसायीहरुको जिकिर रहेको छ । मुलुकी ऐनको अ.बं. ८५ लाई हेर्दा अड्डामा मुद्दा परी फैसला भएपछि सो फैसला उपर ऐन बमोजिमको पुनरावेदन नभई सोही मुद्दामा उसै झगडियाको नाउँको फिरादपत्र लिई सुन्न हुँदैन । लिएको भए पनि खारेज गरी दिनु पर्छ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । मुलुकी ऐनको ८५ नं. मा व्यवस्थित उक्त प्रावधान अनुसार कुनै मुद्दाका पक्षहरु एउटै हुँदैमा मात्र प्रस्तुत व्यवस्था लागू हुन सक्दैन र उक्त व्यवस्था लागू हुनका लागि मुद्दाको पक्षहरुको साथ साथै अघिल्लो मुद्दाको विवादको विषय वस्तु ९ँबअत ष्ल ष्ककगभ० तथा निक्र्यौल गरिनु पर्ने कुराहरु र पछिल्लो मुद्दाको विवादको विषय वस्तु र निक्र्यौल गरिनु पर्ने कुराहरु एउटै हुनुपर्दछ र सोही कुराहरुमा अघिल्लो निर्णय केन्द्रित रही मुद्दाको एउटा पक्षले आफूले खोजे अनुसारको उपचार प्राप्त गरेको हुनु पर्छ अन्यथा यो व्यवस्था लागू हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । यस अदालतको पूर्णइजलासबाट लालवीर बुडथापा वि. टेकबहादुर समेत भएको जग्गा जालसाजी मुद्दामा अ.बं. ८५ नं. को व्याख्या गर्दै ‘विवादग्रस्त कुरामा पक्ष विपक्षीले दिएको सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी न्यायिक मन लगाई विवादको टुंगो लाग्ने किसिमले पक्ष विपक्षको हारजित हुने गरी निर्णय भए गरेकोलाई फैसला मान्नु पर्ने र मुद्दा परी त्यसरी फैसला भएपछि सो फैसला उपर ऐन बमोजिमको पुनरावेदन नभए सोही मुद्दामा उसै झगडियाको नाउँको फिरादपत्र लिई सुन्न नहुने अ.बं. ८५ नं. को व्यवस्था हो’ (ने.का.प. २०२८, नि.नं. ६१९, पृ. २३६) भनी व्याख्या भइरहेको समेत देखिन्छ । अब वादी प्रतिवादी बीचको विवादमा मात्र अघिल्लो मुद्दा सीमित नरही प्रतिवादी प्रतिवादी बीच समेत विवादको सृजना भई अघिल्लो मुद्दाको फैसला भएको अवस्थामा उक्त प्रतिवादीहरुलाई एकाले अर्काको उपर सोही विषयमा पछि मुद्दा गर्न अ.बं. ८५ नं. को व्यवस्था अर्थात प्राङन्याय (Resjudicata) को सिद्धान्तले मिल्छ मिल्दैन भनी हेर्नको लागि उक्त अघिल्लो मुद्दामा निम्न अवस्थाहरु छ छैन हेर्नु पर्ने हुन आउँछ–

ती प्रतिवादी प्रतिवादी बीच कुनै हक दायित्वको सृजना भएको छ, छैन;

यदि त्यस्तो विवाद सृजना भएको छ भने वादीलाई निजले दावी गरे अनुरुपको उपचार प्रदान गर्नको लागि प्रतिवादी प्रतिवादी बीचको उक्त विवादको पनि निरुपण गर्न आवश्य थियो थिएन; र

वादी दावी निरुपण गर्ने क्रममा प्रतिवादी प्रतिवादी बीचको उक्त विवादको समेत अन्तिम रुपमा निरुपण भएको छ छैन

१५.   उल्लेखित सबै अवस्थाहरु पूरा भएको अवस्थामा मात्र अघिल्लो मुद्दाको एउटा प्रतिवादीले अर्को प्रतिवादी उपर सोही विवादको विषयमा पछि फिराद दिन प्राङन्यायको सिद्धान्तले मिल्ने देखिदैन तर उपर्युक्त उल्लेखित अवस्थाहरु मध्ये कुनै एक अवस्था मात्र अघिल्लो मुद्दामा रहे भएको नदेखिएमा तिनै प्रतिवादीहरुलाई सोही विवादको विषयमा पुनः फिराद दिन निजहरुको हकमा प्राङन्यायको सिद्धान्त लागू हुन सक्ने देखिँदैन । यस सैद्धान्तिक विवेचनाको परिप्रेक्ष्यमा प्रमाणको लागि प्राप्त हाजिमति उल्लाहको मुद्दा हेर्दा उक्त मुद्दामा वादी हाजिमति उल्लाहले आफ्नो ज.वि. ०–१९–४ जग्गा प्रतिवादी आनन्दप्रसाद मदन प्रसादको कि.नं. १८३ को जग्गामा घुसेको भन्ने दावी लिएकोमा प्रतिवादी आनन्दप्रसाद, मदनप्रसादले प्रतिउत्तर फिराउँदा उक्त कि.नं. १८३ को जग्गा आफ्नो नम्बरी दर्ताको जग्गा हो उक्त जग्गामा वादीको ०–१९–४ जग्गा घुसेको होइन भनी प्रतिउत्तर फिराएको र सोही मुद्दाको अर्का प्रतिवादी ठाकुरप्रसाद कोइरालाले प्रतिउत्तर फिराउँदा उक्त कि.नं. १८३ को जग्गा प्रस्तुत मुद्दाका वादी शतिश चन्द्रलाल कायस्थको हो भनी प्रतिउत्तर फिराएकोले उक्त प्रतिउत्तरको पेटबोलीबाट देखिएका शतिशचन्द्र लाल कायस्थलाई अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझी निजको बयान गराउँदा उक्त कि.नं. १८३ को जग्गा समेत आफ्नो बाबु झडिलाल कायस्थलाई प्रतिवादी आनन्दप्रसाद मदनप्रसादले राजीनामा गरी दिएको जग्गा मध्येको मेरो जग्गा हो, उक्त कि.नं. १८३ को जग्गामा वादीको ०–१९–४ जग्गा घुसेको र उक्त जग्गा प्रतिवादी मदनप्रसाद आनन्दप्रसाद समेतको होइन भनी बयान गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी आनन्दप्रसाद मदनप्रसादको उक्त प्रतिउत्तर जिकिर तथा अ.बं. १३९ बमोजिम बुझी प्रतिवादी कायम भएको शतिशचन्द्र लाल कायस्थको उक्त बयानबाट निजहरु बीच कि.नं. १८३ को जग्गाको विषयमा तेरो मेरोको विवाद सृजना भएको भए पनि वादी हाजिमति उल्लाहले लिएको दावी अनुसार कि.नं. १८३ को जग्गामा निजको ज.वि. ०–१९–४ जग्गा घुसेको हो होइन भनी निरुपण गर्न उक्त कि.नं. १८३ को जग्गा प्रतिवादी आनन्दप्रसाद मदनप्रसादको हो या शतिशचन्द्रलाल कायस्थको हो भन्ने कुराको निरुपण गर्न आवश्यक नभएको अर्थात उक्त विवादको निरुपण नगरिकन पनि वादी दावी निरुपण गर्न कुनै बाधा नपर्ने हुँदा प्रतिवादी प्रतिवादी बीचको उक्त विवादको विन्दूमा पुगेर उक्त हाजिमति उल्लाहको मुद्दामा फैसला भएको देखिँदैन र निज शतिशचन्द्रलाल कायस्थले पुनरावेदन गरेकोमा समेत निजको पुनरावेदन जिकिर तर्फ केही नबोली अञ्चल अदालतबाट फैसला भएको पाइन्छ । यसरी हाजिमति उल्लाहको मुद्दामा निक्र्यौल गरिएका कुराहरु र प्रस्तुत मुद्दामा निक्र्यौल गरिनु पर्ने कुराहरु छुट्टाछुट्टै भएको प्रस्तुत मुद्दाका वादी प्रतिवादी अघिल्लो मुद्दाका वादी प्रतिवादी नभएका र अघिल्लो मुद्दामा निजहरु प्रतिवादी प्रतिवादी भई निजहरु बीच कि.नं. १८३ को जग्गा सम्बन्धमा तेरो मेरो भन्ने विवाद सृजना भए पनि सो विवादको निरुपण भई अघिल्लो मुद्दाको निर्णय भएको नदेखिएको र उक्त अघिल्लो निर्णय हुनु भन्दा अगावै प्रस्तुत मुद्दा दायर भइसकेको समेत देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा अ.बं. ८५ नं. आकर्षित हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।

१६.    अब प्रस्तुत मुद्दामा उपस्थित दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गरौं । जिल्ला अदालतबाट अञ्चल अदालत र क्षेत्रीय अदालत समेतले हाजिमति उल्लाहको मुद्दामा कि.नं. १८३ को जग्गा प्रतिवादी आनन्दप्रसाद मदनप्रसादको कायम भइसकेको र उक्त कि.नं. १८३ को जग्गामा वादी शतिशचन्द्र लालको हक समाप्त भइसकेकोे भन्ने आधारमा वादी दावी नपुग्ने ठहर गरेको पाइन्छ । उक्त हाजिमति उल्लाहको मुद्दामा प्रस्तुत मुद्दाका वादी शतिशचन्द्र लाल कायस्थ अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका व्यक्ति हुन भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । अब अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका व्यक्तिको कानुनी स्थिति कस्तो हुने रहेछ भनी उक्त अ.बं. १३९ नं. लाई हेर्दा वादी प्रतिवादीका पेटबोलीमा लेखिएको मानिस नबुझी मुद्दा नछिनिने देखिएमा प्रमाणका तवरले अड्डाबाट बुझे हुन्छ । सो बुझ्दा प्रतिवादी सरह कारणी देखिन आएमा प्रमाण समेत खुलाई बयान लिई कारणी सरह नै तारिखमा राखी उसले दिएको प्रमाण समेत बुझी र सो व्यक्ति प्रमाण सरहसम्म देखिएमा बयानसम्म गराई फैसला गर्नु पर्छ भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । उक्त प्रावधान अनुसार त्यस्तो व्यक्ति या त प्रमाणको रुपमा रहने या प्रतिवादी सम्म कायम हुन सक्ने तर त्यस्तो व्यक्ति वादी सरह भई निजले लिएको जिकिर अनुसार अदालतले निजको हकमा मुद्दा फैसला गर्न मिल्ने देखिँदैन किनकि वादीले जे जति कुरामा दावी लिएको छ त्यतिसम्म कुरामा सीमित रही अदालतले इन्साफ ठहर गर्नु पर्ने हुनाले जुनसुकै कुरामा पनि इन्साफ ठहरको लागि वादी दावीकै आवश्यकता हुन्छ । अतः अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएको व्यक्ति कुनै पनि हालतमा वादी कायम हुन सक्दैन । यस अदालतको पूर्णइजलासबाट दानावती थरुनी विरुद्ध हिक्मतबहादुर थापाको बाली लुटपीट मुद्दामा वादी प्रतिवादीको पेटबोलीमा लेखिएको प्रतिवादी सरह कारणी हुन सक्ने मानिस बुझ्नेसम्म कुराको लागि भएको उक्त साविक १८१ नं. हालको अ.बं. १३९ को व्यवस्था वादी कायम हुनु पर्ने अवस्थाको व्यक्तिको हकमा लागू हुन नसक्ने (ने.का.प. २०२६ पृ. २९४) भनी र गोविन्दभक्त श्रेष्ठ वि. आनन्दप्रसाद ज.व.रा. को लेनदेन मुद्दामा “पेटवोलीबाट बुझिएका व्यक्तिहरु सबूद वा प्रतिवादी हुन सक्दछन । वादीकै पेटबोलीबाट बुझेको भए पनि वादी हुन सक्दैन” (ने.का.प. २०२९ पृ. ७०) भनी सिद्धान्त कायम भएको छ भने यसै अदालतको पूर्णइजलासबाटै लालवीर बुडथापासमेत वि. टेकबहादुरसमेत भएको जग्गा जालसाजी मुद्दामा प्रमाणको रुपमा बुझ्न पर्ने देखिएका कुराहरु अदालतले कानुन बमोजिम बुझ्न सक्ने भए पनि हक बेहकको ठहर हक खोजी नालिश गर्न आउनेको हकमासम्म गर्न मिल्ने कुरा हो (ने.का.प. २०२८ पृ.२३६) भन्ने सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भइरहेको देखिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा हाजिमति उल्लाह वादी भएको मुद्दामा अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका प्रस्तुत मुद्दाका वादी शतिशचन्द्र लालले अदालतमा जे जुनसुकै व्यहोराको दावी लिई बयान गरे पनि अदालतबाट सो दावी जिकिर अनुसार निजलाई वादी सरह कायम गरी हक बेहकको ठहर गरिएको पाइँदैन यसका अतिरिक्त हाजिमति उल्लाहको मुद्दा ०४८।९।२ मा फैसला हुनु पूर्व नै ०४८।९।३ मा प्रस्तुत फिराद परिसकेको छ । प्रस्तुत मुद्दालाई हाजिमति उल्लाहको मुद्दामा प्रमाण रुपमा ग्रहण गरी फैसला भएको पनि देखिँदैन ।

१७.   उक्त हाजिमति उल्लाहको मुद्दामा प्रस्तुत मुद्दाको वादी शतिशचन्द्रले बयान गर्दा लिएको जिकिर तर्फ केही नबोली वादीले जे जति कुराको दावी लिएको हो सो कुरामा मात्रै सीमित रही उक्त मुद्दाको फैसला भएको छ । अर्थात उक्त मुद्दामा दावी अनुसार कि.नं. १८५ को जग्गा वादी हाजिमतिको ठहर गरी कि.नं. १८३ को जग्गामा वादीको ०–१९–४ जग्गा घुसेको भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर भई फैसला भएको र प्रस्तुत मुद्दाका वादी शतिशचन्द्रले पुनरावेदन गरेकोमा समेत निजको पुनरावेदन जिकिर तर्फ केही नबोली कि.नं. १८३ को जग्गामा वादी दावी ठहर नभएतर्फ वादीको पुनरावेदन नपरेको हुँदा केही विचार गर्न परेन भनी निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा कि.नं. १८३ को जग्गा आनन्दप्रसाद मदनप्रसादको हो या प्रस्ुतत मुद्दाका वादी शतिशचन्द्रको हो भन्ने विषयमा विवाद भई सो विवादको निरुपण भएको नभई कि.नं. १८३ को जग्गामा वादी हाजिमति उल्लाहको ०–१९–४ जग्गा घुसेको हो होइन भन्ने कुरामा विवाद भई वादी दावी नपुग्नेसम्म ठहर भएको पाइन्छ । यसरी उक्त मुद्दामा वादी दावी निरुपण गर्ने क्रममा प्रतिवादी प्रतिवादी बीचको विवादको समेत निरुपण भई फैसला भएको समेत देखिँदैन यस्तो अवस्थामा अ.बं. १३९ नं. को व्यवस्था यस अदालतबाट कायम भएको कानुनी सिद्धान्त र उक्त हाजिमति उल्लाहको मुद्दाको विवादको विषय वस्तु र त्यसमा भएको निर्णय समेतलाई हेर्दा उक्त फैसलाबाट कि.नं.१८३ को जग्गामा मदनप्रसाद आनन्दप्रसादको हक कायम भएको र वादी शतिशचन्द्र लाल कायस्थको हक समाप्त भइसकेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन ।

१८.   अब, वादी दावी अनुसार कि.नं. १८३ को जग्गामा वादीको हक कायम हुन सक्ने अवस्था छ छैन भन्ने प्रस्तुत मुद्दामा उपस्थित अन्तिम प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत विवादको कि.नं. १८३ को जग्गा मेरो पिता झडिलाल कायस्थले विपक्षी प्रतिवादीबाट २०२५।१।२२ मा फार्छे राजीनामा गरी लिएको रै.नं. ७९१ को रानी सिकियाही मौजाको जग्गा मध्ये साविक कि.नं. १०३, १२८, १२९ को जग्गा हो । उक्त फार्छे राजीनामाको लिखत विपक्षीहरुले पास गरी नदिएकोले मुद्दा परी पास हुने ठहरी फैसला भए अनुसार ०३३।३।२९ मा रजिष्ट्रेशन पास भई मेरो पिता झडिलाल दास कायस्थको नाउँमा गुठीमा जग्गा दर्ता भई निज परलोक भएपछि मेरो नाउँमा नामसारी भएको गुठीको जग्गाको त्यतिबेला जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण नभएकोले पुर्जा लिन नपाएको र वितरण हुन थाले पछि २०४०।३।२१ मा जाँदा उक्त जग्गाको मालपोत कार्यालयबाट विपक्षीहरुले संयुक्त नाउँमा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा लिएको थाहा पाएकोले सो जग्गाको विपक्षीहरुको नापी दर्ता बदर गरी मेरो दर्ता कायम गरी पाउँ भन्ने वादीको दावी र विवादको कि.नं. १८३ को जग्गा विपक्षलाई बिक्री गरे बाहेकको हाम्रो बचेको हाम्रो भोग दर्ताको ०३६ साल सम्म जि.पं. ले पोत लिएको र सो पछि गुठी संस्थान मोरंगले पोत बुझी लिएको साविक दर्ता भोगको जग्गा हो भन्ने विपक्षी प्रतिवादीहरुको जिकिर देखिन्छ । रै.नं. ७९१ को रानी सिक्रियाही मौजाको जग्गा वादीको बाबु झडिलाल कायस्थलाई प्रतिवादीहरुले राजीनामा गरिदिएकोमा कुनै विवाद छैन । प्रस्तुत विवादको जग्गा प्रतिवादीहरुले उक्त राजीनामा भित्रको जग्गा होइन भन्ने जिकिर लिएको भए पनि निजहरुले उक्त जग्गा आफ्नो कुन साविक दर्ताको आधारमा २०२५।३।२७ मा नापी दर्ता गराएको हो सो कुरा भन्न खुलाउन सकेको पाइदैन । निज प्रतिवादीहरुले विवादको जग्गाको २०३६ साल सम्म जि.पं. ले पोत बुझी लिएको र त्यसपछि गठी संस्थान मोरङले पोत बुझिलिएको भनी आफ्नो प्रतिउत्तरमा उल्लेख गरेको भए पनि निजहरुले कुनै पनि सालको तिरो तिरेको रसिद पेश गर्न सकेको देखिँदैन । यी प्रतिवादीहरुले वादीको बाबुलाई रानी सिकियाही मौजाको जग्गा २०२५।१।२२ मा राजीनामा गरी दिनु भन्दा अगाडि निज प्रतिवादीहरुले उक्त रानी सिकियाही मौजाको २०२३ सालको तिरो तिरेको रसिद हेर्दा निजहरुले उक्त रानी सिकियाही मौजाको उक्त रै.नं. ७९१ कै १२–२–० जग्गाको मात्र तिरो तिरेको देखिएको त्यस पछि उक्त रै.नं. को १२–२–० जग्गाको तिरो यी वादी शतिशचन्द्र लाल कायस्थले तिरेको देखिन्छ । रानी सिकियाही मौजामा प्रतिवादीहरुको उक्त राजीनामा बाहेकको अरु जग्ग बाँकी भए सो बाँकी जग्गाको तिरो तिरेको रसिद समेत निजहरुले पेश गर्न सक्नु पर्नेमा त्यस्तो कुनै प्रमाण पेश गर्न सकेको देखिदैन ।

१९.    प्रस्तुत विवादको जग्गा वडा नं. ३ मा दर्ता भएको राजीनामा गरी दिएको जग्गा वडा नं. ४ को हो भन्ने प्रतिवादीले लिएको जिकिरको सन्दर्भमा उक्त २०२५।१।२२ को फार्छे राजीनामा हेर्दा त्यसमा कुनै वडा नं. समेत उल्लेख भएको देखिँदैन । यसरी उक्त रानी सिकियाही मौजामा उक्त रै.नं. ७९१ को जग्गा बाहेक विपक्षी प्रतिवादीहरुको अन्य कुनै जग्गा नै नरहेको र उक्त रै.नं. ७९१ को जग्गा विपक्षीहरुले यी वादीका बाबु झडिलाललाई फार्छे राजीनामा गरी दिइसकेपछि अब प्रतिवादीहरुको नाउँमा उक्त रानी सिकियाही मौजामा कुनै जग्गा नै बाँकी नरहेको प्रमाणित भएको अवस्थामा माथि उल्लेखित अन्य आधार प्रमाणहरुबाट समेत विवादको कि.नं. १८३ को जग्गा उक्त राजीनामा भित्रकै रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन आएको छ । यसरी २०२५।१।२२ मा वादीको बाबुलाई उक्त जग्गाहरु समेत फार्छे राजीनामा गरिदिई सो जग्गामा रहेको आफ्नो हक यी वादीको बाबुलाई हस्तान्तरण भैसकेको भन्ने कुरा जानी जानी आफ्नो हक समाप्त भइसकेको जग्गालाई विपक्षी प्रतिवादीहरुले दर्ता गराउँदैमा सो दर्ताले मान्यता पाउन सक्ने समेत देखिँदैन । जहाँसम्म २०२५।१।२२ मा राजीनामा गरी लिने वादीले २०२५।३।२७ मा भएको नापीमा उक्त जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता गराउन सक्नु पर्ने भन्ने विपक्षी प्रतिवादीहरु समेतको जिकिर छ त्यस तर्फ हेर्दा घरसारमा गरिदिएको उक्त राजीनामा प्रतिवादीहरुले पारीत नगरिदिएकोले सो जग्गामा आफ्नो हक स्थापित गराउन यी वादीको बाबु झडिलालले प्रतिवादी उपर लिखत पारीत मुद्दा दायर गरी उक्त मुद्दाको फैसलामै सो जग्गामा वादीको हक स्थापित हुनु अगावै भएको नापीमा वादीले आफ्नो नाउँमा दर्ता गराउने कानुनी आधारको अभावमा दर्ता नगराएको कारणले मात्र सो जग्गामा वादीको हक समाप्त हुन्छ भन्न समेत मिल्दैन । अतः आफ्नो हकै नपुग्ने जग्गा विपक्षी प्रतिवादीहरुले २०२५ सालको सर्भे नापीमा आफ्नो नाउँमा दर्ता गराए पनि त्यस्तो दर्ताले मान्यता पाउन सक्दैन । उपरोक्त उल्लेखित तथ्य प्रमाणहरुबाट विवादको कि.नं. १८३ को जग्गा विगहा ४–९–८ को जग्गाको विपक्षी प्रतिवादी आनन्दप्रसाद उपाध्याय अर्याल र मदनप्रसाद उपाध्याय अर्यालको नाउँको दर्ता बदर भई सो कि.नं. १८३ को जग्गा विगहा ४–९–८ जग्गामा वादी शतिशचन्द्र लाल कायस्थको हक कायम हुने ठहर्छ । वादी दावी नपुग्ने ठहराएको शुरु इन्साफ सदर गरेको अञ्चल अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगर्ने गरी भएको पू.क्षे.अ. को आदेश समेत नमिलेकोले उल्टी हुन्छ । सो ठहर्नाले अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।

 

तपसील

माथि ठहर खण्डमा उल्लेख गरिए अनुरुप उक्त विवादको कि.नं. १८३ को जग्गा ४–९–८ जग्गाको प्रतिवादी आनन्दप्रसाद मदनप्रसादको नाउँको दर्ता बदर भई उक्त कि.नं. १८३ को ज.वि. ४–९–८ जग्गामा वादी शतिशचन्द्र लाल कायस्थको निजको नाउँमा उक्त कि.नं. १८३ को ज.वि. ४–९–८ जग्गामा वादी शतिश चन्द्रलाल कायस्थको हक कायम हुने ठहरेकोले वादी शतिशचन्द्र लाल कायस्थको निजको नाउँमा उक्त कि.नं. १८३ को ज.वि. ४–९–८ जग्गा दर्ता गरी दिनु भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउनु भनी मोरंग जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउन का.जि.अ.त. मा लगत दिनु......... १, माथि ठहर खण्डमा उल्लेख भए अनुसार वादी दावी ठहर भएकोले वादीले शुरु मोरंग जिल्ला अदालतमा राखेको कोर्टफी रु. ३०।– कोशी अञ्चल अदालतमा राखेको कोर्टफी रु. ४।५०, सर्वोच्च अदालतमा राखेको कोर्टफी रु. ४।५० समेत जम्मा रु. ३९।– प्रतिवादीबाट भराई पाउँ भनी कानुन बमोजिम दर्खास्त दिन आए भराई दिनु भनी मोरंग जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउन का.जि.अ.त. मा लगत दिनु.....१, मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ..........१

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय

 

इतिसम्वत् २०४९ साल आषाढ १७ गते रोज ४ शुभम् ।