निर्णय नं. ४४९६ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश
निर्णय नं. ४४९६ ने.का.प. २०४९ (क) अङ्क ३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. १०२३
आदेश भएको मिति : २०४९।१।१०।४ मा
रिटनिवेदक: विराटनगर न.पा. वा.नं. ८ स्थित जगदिश राइस आयल एण्ड फ्लोर मिल्सका प्रो.भवरलाल राठी
विरुद्ध
विपक्षी : कर कार्यालय विराटनगरसमेत
विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश
(१) कानुनको अर्को उपचारको विकल्प भएसम्म यस्तो अधिकारको संरक्षणको लागि त्यही उपचारको मार्ग अपनाउनु पर्छ सोझै यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट उपचारको माग गर्न मिल्दैन यस्तो अवस्थामा यस अदालतबाट समेत यस्तो अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरिनु हुँदैन ।
(प्रकरण नं. १०)
(२) कर विभागको निर्णय उपर पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन दिन सकिने आयकर ऐनको दफा ३४(५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई निश्चित कानुनी उपचारको व्यवस्था नै सम्झनु पर्ने ।
(प्रकरण नं. ११)
(३) प्रस्तुत रिटनिवेदन दायर गर्दाका अवस्था सम्ममा वैकल्पिक उपचारको यस्तै प्रश्नहरु समावेश भएको अधिकांश मुद्दाहरुमा यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्दै आइरहेको त्यसबाट यस अदालतले आफ्ना निर्णयहरुद्वारा पुनरावेदनको अनुमति सम्बन्धी व्यवस्थालाई निश्चित उपचारको व्यवस्था मान्न इन्कार गर्दै आई रहेकोले रिट निवेदकले रिटनिवेदन दर्ता गराउँदाको अवस्थासम्म यस अदालतबाट कायम हुन गएको कानुनी स्थिति अनुरुप नै यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको माध्यमबाट उपचार माग गर्न आएको देखिएकोले वैकल्पिक उपचारको बाटो रहेको भन्ने आधारमा रिट निवेदकलाई प्रस्तुत रिटनिवेदनबाट उपचार प्रदान गर्न इन्कार गर्न पनि न्यायसंगत नदेखिने ।
(प्रकरण नं. १२)
(४) निवेदकलाई दिइएको कर विभागको निर्णयको सूचनासम्म कर कार्यालय विराटनगरबाट निजले मिति २०४६।३।१० मा प्राप्त गरेको र सो सूचना प्राप्त गरेपछि २०४६।८।२० मा निर्णयको नक्कल कर विभागबाट प्राप्त गरी मिति २०४६।१०।२५ मा रिटनिवेदन दर्ता गराएको देखिएबाट निवेदकलाई उपचार प्रदान गर्न इन्कार गर्नु पर्ने हदसम्म निजले अनुचित विलम्ब गरी आएको भन्न समेत न्यायसंगत नदेखिने ।
(प्रकरण नं. १३)
(५) बेरित एवं कानुन विपरीतका सूचनाको आधारमा रिट निवेदकको आय कायम गरी कर निर्धारण गरिएको आदेशलाई समेत कानुन अनुरुप भए गरेको मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं. १४)
रिट निवेदकतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री अनिलकुमार सिन्हा
विपक्षीतर्फबाट: विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट
अवलम्बित नजीर: परशुराम झा वि. मं.प. सचिवालय समेत भएको रि.पु.नं. ५३ ने.का.प. २०४८, अंक ६, पृष्ठ २३३ र ने.का.प. २०४४, अंक २, पृ. १७९
आदेश
न्या.रुद्रबहादुर सिंह
१. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।
२. कर कार्यालय विराटनगरले यस उद्योगको आ.ब. ०३६।०३७ को खूद आय निर्धारण गर्दा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम कुन तथ्य र आधारबाट खूद आय के कति कायम हुने भनी प्रष्ट सूचना दिनु पर्नेमा नदिई अप्रष्ट सूचना मिति २०४०।११।२४ मा गरी हचुवा एवं कल्पित आधारबाट खूद आय रु. २,१७,९३४।४५ कायम गरी त्यसमा कर र जरिवाना रु. ८३,२७५।– लगाई मिति २०४२।३।३० मा कर निर्धारण आदेश गर्नु भएकोमा सोमा चित्त नबुझी कर विभागमा निवेदन गरेकोमा उक्त विभागबाट समेत न्यायिक मनको प्रयोग नै नगरी २०४५।१२।१८ मा कर कार्यालयको मिति २०४२।३।३० को कर निर्धारण आदेशलाई सदर गरेको हुँदा चित्त नबुझी यो रिटनिवेदन दिन आएको छु । कर कार्यालयको मिति २०४०।११।२४ को सूचना आयकर (संशोधन सहित) ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) को विपरीत छ । २०४२।३।३० को कर निर्धारण आदेश समेत आयकर नियमावलीको नियम १६(१) को विपरीत भई संविधानको धारा ५८ अनुसार कार्यान्वित हुन नसक्ने स्थितिको छ । खुद आय कायम गर्दा उद्योगले गरेको संचालन खर्च, मिलको डिप्रिसियशन, घर जग्गा मर्मत, ज्याला मजदुरी इत्यादी कारोबार संग सम्बन्धित खर्च कट्टा गरिएको नदेखाई ऐ. ऐनको दफा १७ समेतको विपरीत खुद आय कायम गरिएको छ । निवेदक उद्योगले भवरलाल वासुदेव नामक फर्मबाट स्थानीय खरिद बिक्री नै नगरेकोमा बिना प्रमाण अनुमान गरी रु. एक लाख स्थानीय कारोबार भनी उल्लेख गरी त्यसमा रु. १,०००।– खुद आय कायम गरिएको छ ।
३. यसरी कर कार्यालय विराटनगरले मिति २०४२।३।३० मा गैरकानुनी कर निर्धारण आदेश गर्नु भएकोलाई कर विभागले मिति ०४५।१२।१८ मा सदर गरी मिति ०४६।२।२४ को पत्रबाट सूचना गर्नु भएकोबाट निवेदकको संविधानको धारा १२(२)(ङ) धारा १५ र धारा ११(३) धारा ५८ ले प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुगेको हुँदा कर कार्यालय विराटनगरको मिति ०४०।३।३० को कर निर्धारण आदेश, ०४०।११।२४ को सूचना र कर विभागको मिति २०४५।१२।१८ को निर्णय तथा ०४६।२।२४ को सूचना बदर गरी कानुनको रीत पुर्याई दफा ३३(४) बमोजिम कुन तथ्य र प्रमाणको आधारमा खुद आय कायम गर्न खोजेको हो सो प्रष्ट खुलाई सूचना गरी खण्डन गर्ने मौका प्रदान गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी सबूद प्रमाणको आधारमा वास्तविक खूद आय कायम गरी कर निर्धारण गर्नु भनी कर कार्यालय विराटनगरको नाउँमा परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य रिटनिवेदन जिकिर ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आए पछि वा म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति ०४६।१०।२९ को आदेश ।
५. रिट निवेदकको आ.ब. २०३६।३७ दिपावलीको आय कायम सम्बन्धमा करदाताले कारोवारको लेखाको आधारमा आय विवरण पेश नगरेको कारणबाट अन्तःशुल्क कार्यालयबाट प्रमाणित भएको चामल बिक्री परिमाणमा स्थानीय मोरंग व्यापार संघले दिएको औसत बजार मूल्य अनुसार चामलको बिक्री मूल्य कायम गरी कार्यालयमा प्राप्त भए सम्मको तथ्यांक सूचना तथा करदाताले पेश गरेको फाँटवारी समेतलाई दृष्टिगत गरी कोशी धान चामल कम्पनी र स्थानीय बजारमा बिक्री गरेको चामलको खुद आय कायम गरी निवेदकलाई आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम सूचना दिंदा निवेदकले कुनै प्रतिवाद जिकिर नगरेको हुँदा निवेदकको रिटनिवेदन जिकिर कानुनसंगत छैन । निज करदाताले यस कार्यालयबाट भएको निर्णय उपर कर विभागमा पुनरावेदन गरेकोमा कर विभागबाट निजको पुनरावेदन जिकिर नपुग्ने भनी मिति ०४५।१२।१८ मा निर्णय भएको र सो निर्णयमा चित्त नबुझेमा क्षेत्रीय अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्राप्त गरी पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था हुँदा तह नाघी एकै चोटी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको सरासर कानुनी त्रुटि भएको छ । आयकर निर्धारण गर्दा आयकर ऐनको पूर्ण पालन गरी ऐनले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था अपनाई कानुन बमोजिम खुद आय कायम गरी आर्थिक ऐनले तोकेको दरबन्दी अनुसार कर निर्धारण भएको छ । अतः यस कार्यालयबाट निवेदकको संवैधानिक हक हनन् नभएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी कर कार्यालय विराटनगरको लिखितजवाफ ।
६. करदाता निवेदकले आ.ब. २०३६।३७ को आय विवरण पेश गर्दा कुनै खरिद बिक्री तथा नाफा नोक्सानी नदेखाई आय विवरणको कैफियत महलमा रीतपूर्वकको हिसाब किताब नभएकोले न्यायोचित अनुमानबाट कर निर्धारण गरिदिनु भन्ने व्यहोरा जनाई कर कार्यालय विराटनगरमा पेश गरेको र सो विवरण प्राप्त भएपछि कर कार्यालय विराटनगरबाट सो को पुष्ट्याईको लागि आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४५ बमोजिम निवेदकलाई सात दिनको म्याद दिइएको र सो म्यादमा निवेदकको वारिस वासुदेव राठी उपस्थित भई उक्त मिलले चामल र ब्रान उत्पादन गरी बिक्री गर्ने गरेको छ । कारोबारको हिसाब किताब नभएकोले नियम बमोजिम कर निर्धारण भएमा मन्जूर छ भनी बयान गरेको पाइन्छ । यसरी हिसाब किताब नराख्ने कर दाताको आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) मा भएको व्यवस्था अनुसार कर निर्धारण गर्नु पर्ने भएकोले सो को प्रयोजनको लागि ऐ. ऐनको दफा ३३(४) बमोजिम निवेदकलाई दिन ७ को म्याद दिइएकोमा सो पत्र बुझी लिई तत्सम्बन्धमा कारोबार संग सम्बद्ध कुनै सबूद प्रमाण निवेदकको उद्योगको तर्फबाट पेश गर्न नसकी म्यादै गुजारी बसेको देखिन्छ । यसरी आय विवरण पेश गर्दाकै अवस्थामा न्यायोचित अनुमानबाट कर निर्धारण गर्न माग गर्ने करदाताले आयकर ऐनको दफा ४५ बमोजिम कर निर्धारण भएमा मन्जूर छ भनी स्वीकार गरी बयान गरी सकेको अवस्थामा अहिले आएर आयकर ऐनको दफा ३३(४) को सूचनामा आफूलाई खण्डन गर्ने अवसर नदिई गरिएको कर निर्धारण आदेश बदर होस भनी जिकिर सर्वथा निरर्थक हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी कर विभागको लिखितजवाफ ।
७. नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनिलकुमार सिन्हाले आयकर ऐनको दफा ३३(४) अनुसार सूचना दिंदा स्पष्ट रुपमा दिनु पर्ने वाध्यात्मक कानुनी प्रावधान भएकोमा रिट निवेदकलाई त्यसरी स्पष्ट सूचना दिएको छैन । खूद आय कायम गर्दा के कसरी खूद आय कायम गरिएको हो सो को विवरण खुलाई सूचना दिनु पर्नेमा सो अनुसार गरिएको छैन । यसरी बिना आधार खुद आय कायम गरिएको गैरकानुनी, त्रुटिपूर्ण एवं सम्मानीत सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्त समेतको विपरीत भएकोमा त्यस्तो गैरकानुनी रुपमा खुद आय कायम गरी गरिएको कर निर्धारण आदेशलाई सदर गर्ने गरी भएको कर विभागको मिति ०४५।१२।१८ को निर्णय समेत त्रुटिपुर्ण हुँदा कर कार्यालय विराटनगरको मिति २०४०।११।२४ को सूचना, २०४२।३।३० को कर निर्धारण आदेश तथा कर विभागको मिति ०४५।१२।१८ को निर्णय र ०४६।२।२४ को सूचना समेत बदर गरी परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
८. सो को प्रत्युत्तरमा विपक्षी कार्यालयहरुका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले रिटनिवेदकलाई कर विभागबाट भएको निर्णयको सूचना मिति ०४६।२।२४ को पत्रबाट गरिएको र सो पत्र निजले प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा ०४६।८।२० मा मात्र नक्कल प्राप्त गरी जानकारी पाएको भन्दै व्यहोरा ढाँटी सफा हातले अदालत प्रवेश नगरेको र आफूले कर विभागको निर्णयको जानकारी प्राप्त गरी सकेपछि पनि बेवास्ता गरी यथा समयमा नआई अनुचित विलम्ब गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनबाट निवेदकलाई उपचार प्रदान गर्न मिल्ने होइन रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
९. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदन जिकिर, लिखितजवाफ, विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस जिकिर, समेतबाट उपस्थित निम्न प्रश्नहरुको सम्बन्धमा नै निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो :–
(क) कर विभागको निर्णय उपर क्षेत्रीय अदालतबाट अनुमति प्राप्त गरी पुनरावेदन गर्न सक्ने आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३४(४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा व्यवस्थित प्रावधानलाई संविधान अन्तर्गत असाधारण अधिकार क्षेत्र सन्दर्भमा कानुनद्वारा व्यवस्थित वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था भन्न मिल्छ या मिल्दैन ?
(ख) रिट निवेदक अनुचित विलम्ब गरी आएको हो वा होइन ?
(ग) निवेदक उद्योगको कर कार्यालय विराटनगरले खूद आय कायम गरिदिएको मिति ०४०।११।२४ को सूचना तथा सो अनुरुप भएको कर निर्धारण आदेश समेत कानुनसंगत छ छैन ?
१०. प्रस्तुत रिटनिवेदनमा उपस्थित पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोगको सन्दर्भमा संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार र अन्य कानुनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकारहरु उल्लेख गर्दै कानुनमा अन्य उपचारको व्यवस्था भए पनि संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारको संरक्षणको लागि र अन्य सामान्य कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकारहरुको प्रचलनको लागि कानुनद्वारा अन्य उपचारको व्यवस्था नभएमा वा त्यस्तो व्यवस्था भए पनि अपर्याप्त वा प्रभावहीन भएको अवस्थामा मात्र यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी संवैधानिक उपचार प्रदान गर्न सक्दछ । कानुनमा अर्को उपचारको विकल्प भएसम्म यस्तो अधिकारको संरक्षणको लागि त्यही उपचारको मार्ग अपनाउनु पर्छ सोझै यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट उपचारको माग गर्न मिल्दैन, यस्तो अवस्थामा यस अदालतबाट समेत यस्तो अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरिनु हुँदैन ।
११. उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्थाको सन्दर्भमा हेर्दा कर कार्यालय विराटनगरले निवेदक उद्योगको आ.ब. ०३६।३७ को कर निर्धारण गर्ने क्रममा आयकर ऐनको दफा ३३(४) बमोजिम निवेदकलाई दिएको सूचना तथा कानुनले प्रदान गरेको सुविधा सहुलियत समेत प्रदान नगरी गरिएको कर निर्धारण आदेश समेत बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखिँदा निवेदकले कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकारको प्रचलनको लागि यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको माध्यमबाट उपचार माग गर्न आएको देखियो । आयकर ऐनको दफा ३४(२) मा कर कार्यालयको कर निर्धारण आदेश उपर कर विभागमा निवेदन गर्न सकिने र कर विभागको निर्णय उपर सम्बन्धित क्षेत्रीय अदालतबाट पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्राप्त गरी पुनरावेदन गर्न सकिने उक्त ऐनको दफा ३४(५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा व्यवस्था भएको पाइन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा आयकर ऐनको उक्त दफा ३४(५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा व्यवस्थित प्रावधानलाई यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको प्रयोजनको लागि वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था हो वा होइन भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा उक्त दफा ३४(५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा कर विभागको निर्णयमा प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि भएको देखिएमा सो निर्णय उपर क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ र कर विभागको निर्णयमा कुनै प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि भएको देखिएमा क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदनको अनुमति नदिने प्रश्नै उठ्दैन । कानुन बमोजिम पुनरावेदन गर्न अनुमति दिनु पर्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि अदालतबाट अनुमति नदिइएला भन्ने अनुमान गर्नु र त्यस्तो अनुमानलाई आधार बनाएर पुनरावेदनको अनुमति सम्बन्धी उक्त व्यवस्थालाई अनिश्चित उपचारको संज्ञा दिनु उचित एवं तर्कसंगत समेत देखिँदैन । अतः कर विभागको निर्णय उपर पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन दिन सकिने आयकर ऐनको दफा ३४(५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई निश्चित कानुनी उपचारको व्यवस्था नै सम्झनु पर्छ ।
१२. यसरी माथि उल्लेख गरिए अनुसार रिट निवेदकले आफूलाई आघात परेको हकको प्रचलनको लागि कानुनमा निश्चित उपचार हुँदा हुँदै सो को अवलम्बन नगरी असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट उपचारको माग गर्न आएकोले यस अदालतले आफ्ना असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी निजलाई उपचार दिन नमिल्ने हो कि जस्तो देखिन्छ तापनि रिट निवेदकले यस अदालतमा प्रस्तुत रिटनिवेदन दायर गर्दाका अवस्था सम्ममा वैकल्पिक उपचारको यस्तै प्रश्नहरु समावेश भएको अधिकांश मुद्दाहरुमा यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्दै आइरहेको र त्यसबाट यस अदालतले आफ्ना निर्णयहरुद्वारा पुनरावेदनको अनुमति सम्बन्धी व्यवस्थालाई निश्चित उपचारको व्यवस्था मान्न इन्कार गर्दै आइरहेकोले रिट निवेदकले रिटनिवेदन दर्ता गराउँदाको अवस्थासम्म यस अदालतबाट कायम हुन गएको कानुनी स्थिति अनुरुप नै यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको माध्यमबाट उपचार माग गर्न आएको देखिएकोले वैकल्पिक उपचारको बाटो रहेको भन्ने आधारमा रिट निवेदकलाई प्रस्तुत रिटनिवेदनबाट उपचार प्रदान गर्न इन्कार गर्न पनि न्यायसंगत देखिँदैन । यस्तै प्रश्न उपस्थित रहेको निवेदक परशुराम झा विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको २०४७ सालको रि.फु.इ.नं. ५३ को उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको रिटनिवेदन यस अदालतको बृहत पूर्ण इजलासबाट आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी रिट निवेदकलाई उपचार प्रदान गरेको समेत देखिन्छ । यस स्थितिमा वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था रहेको आधारमा रिटनिवेदन खारेज हुनु पर्छ भनी विपक्षीहरुको लिखितजवाफसंग सहमत हुन सकिएन ।
१३. प्रस्तुत रिटनिवेदनमा उपस्थित दोश्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गरौं । विपक्षी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ताले निवेदकले कर विभागबाट भएको निर्णयको सूचना मिति २०४६।२।२४ को पत्रबाट यथासमयमा प्राप्त गरी सकेपछि पनि आफ्नो हक प्रचलन गराउनेतर्फ बेवास्ता गरी अनुचित विलम्ब गरी आउनुको साथै निवेदकले ०४६।२।२४ को पत्रबाट निर्णयको जानकारी पाइसकेकोे अवस्थामा २०४६।८।२० मा नक्कल प्राप्त गरेपछि जानकारी भएको भनी व्यहोरा ढाँटी सफा हातले नआएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनु पर्छ भनी जिकिर लिनु भएको छ । उक्त जिकिरको सन्दर्भमा हेर्दा निवेदकले आफ्नो निवेदनमा २०४६।२।२४ को सूचनालाई उल्लेख गर्दै उक्त सूचना समेत बदर गरिपाउँ भनी उल्लेख गरेको देखिँदा मुख्य न्यायाधिवक्ताले जिकिर लिनु भए अनुसार रिट निवेदकले व्यहोरा ढाँटी आएको भन्न मिल्ने देखिँदैन । अब निवेदक अनुचित विलम्ब गरी आएको हो होइन भन्ने तर्फ विचार गर्दा निवेदकलाई मिति ०४६।२।२४ को पत्रबाट दिइएको कर विभागको निर्णयको सूचना सम्म कर कार्यालय विराटनगरबाट निजले मिति २०४६।३।१० मा प्राप्त गरेको र सो सूचना प्राप्त गरेपछि २०४६।८।२० मा निर्णयको नक्कल कर विभागबाट प्राप्त गरी मिति २०४६।१०।२५ मा रिटनिवेदन दर्ता गराएको देखिएबाट रिट निवेदकलाई उपचार प्रदान गर्न इन्कार गर्नु पर्ने हदसम्म निजले अनुचित विलम्ब गरी आएको भन्न समेत न्यायसंगत देखिँदैन ।
१४. अब निवेदक उद्योगको खुद आय कायम गरी कर कार्यालय विराटनगरले दिएको सूचना तथा मिति २०४२।३।३० को कर निर्धारण आदेश समेत कानुनको रीत पुगी भएको छ छैन भन्ने अन्तिम प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा कुनै करदाताको खुद आय कायम गर्ने सिलसिलामा कर अधिकृतले आवश्यक सबूद प्रमाण संकलन गरी आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) को खण्ड (क) देखि (छ) सम्ममा उल्लेख भएको आधारमा खुद आय कायम गर्न सक्ने र त्यसरी खुद आय कायम गर्नु परेको आधार स्पष्ट खुलाई ऐ. ऐनको दफा ३३(४) बमोजिम करदातालाई सात दिने लिखित सूचना दिई उक्त आय सम्बन्धमा केही कुरा भन्न, खण्डन गर्न वा सबूद प्रमाण पेश गर्ने मौका प्रदान गरी कायम भएको खुद आयमा मात्र कर अधिकृतबाट आयकर निर्धारण गर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्था अनुसार प्रस्तुत रिटनिवेदनका निवेदक उद्योगलाई कर कार्यालय विराटनगरबाट कायम गरिएको खुद आय के कसरी र कुन आधारमा कायम गरिएको हो सो को स्पष्ट कारण खोली सूचना दिनु पर्नेमा सो अनुरुपको सूचना नदिई अप्रष्ट सूचना मिति २०४०।११।२४ मा दिइएको देखिन्छ । निवेदक उद्योगको खुद आय के कसरी कुन आधारमा कायम गरिएको हो ? कानुन बमोजिम पाउनु पर्ने सुविधा सहुलियत प्रदान गरिएको छ छैन ? इत्यादि व्यहोरा दर्शाउने गरी आय कायम गरिएको आधार उल्लेख नभएको सूचनाको भरमा सो आय सम्बन्धमा केही कुरा भन्न खण्डन गर्न वा सो को विरुद्ध सबूद प्रमाण पेश गर्न समेत संभव हुँदैन । त्यस्तो सूचना प्रदान गर्नु नगर्नुमा खास फरक पर्न आउने देखिँदैन । तसर्थ त्यस्तो सूचनाको कुनै औचित्य पनि रहँदैन अतः त्यस्तो सूचनालाई कुनै पनि हालतमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम प्रदान गरिएको रीतपूर्वकको सूचना मान्न नसकिने र त्यस्तो बेरित एवं कानुन विपरीतको सूचनाको आधारमा रिट निवेदकको आय कायम गरी कर निर्धारण गरिएको आदेशलाई समेत कानुन अनुरुप भए गरेको मान्न सकिँंदैन । निवेदक प्रेमबहादुर माली विरुद्ध आयकर निर्धारण समिति कर विभाग भएको परमादेश मिश्रित उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा यस अदालतको पूर्णइजलासबाटै जबसम्म कुनै करदातालाई आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम रीतपूर्वकको सूचना प्रदान गरेको देखिँदैन तबसम्म त्यस्तो खुद आयलाई कानुन बमोजिम कायम भएको खूद आय मान्न मिल्दैन । रितपूर्वकको खूद आय कायम नभएसम्म त्यस्तो खुद आयको आधारमा आयकर निर्धारण गर्नु कानुन विपरीत र त्रुटिपुर्ण मानिने (ने.का.प. २०४४, अंक २, पृष्ठ १७९) भनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भइरहेको देखिन्छ ।
१५. तसर्थ उपर्युक्त आधार तथा कारणहरुबाट विपक्षी कर कार्यालय विराटनगरले खुद आय कायम गरी निवेदक उद्योगलाई दिएको मिति ०४०।११।२४ को सूचना मिति ०४२।३।३० को कर निर्धारण आदेश र त्यस्तो त्रुटिपूर्ण खुद आय तथा कर निर्धारण आदेशलाई सदर गर्ने गरी भएको विभागको मिति ०४५।१२।१८ को निर्णय तथा मिति ०४६।२।२४ को सूचना समेत कानुन विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिन आएकोले ती सबै सूचना, आदेश निर्णय एवं निवेदक उद्योगको आ.ब. ०३६।०३७ को आयकर निर्धारण गर्ने क्रममा अन्य कुनै निर्णय आदेश भएको भए सो समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । पुनः कानुन बमोजिम आय र कर निर्धारण गर्नु भनी कर कार्यालय विराटनगरको नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीहरुको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फायल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.केदारनाथ उपाध्याय
इतिसम्वत् २०४९ साल बैशाख १० गते रोज ४ शुभम् ।