निर्णय नं. ४४९८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं. ४४९८ ने.का.प. २०४९ (क) अङ्क ३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. १००७
आदेश भएको मिति : २०४९।२।११।१ मा
निवेदक : ल.पु.जि. चन्दनपुर गा.वि.स. वा. नं. ३ बस्ने बलबहादुर वाइवा
विरुद्ध
विपक्षी : केशवप्रसाद घिमिरे अध्यक्ष सं.स. श्री कालेश्वरी प्र.मा.वि. चन्दनपुर, ललितपुरसमेत
विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
(१) बिना प्रमाण विशेष सुत्रको हवाला दिई उपयुक्त कारवाही आधार बिना संचालक समिति विघटन गराई पाउँ भन्ने विषयमा विद्यालयलमा गरेको कुराको आधार लिई उक्त जिल्ला शिक्षा समितिको निर्णयानुसार निवेदक छनौट भएको आधारबाट कानुनबमोजिम प्राथमिक तहको शिक्षकमा ६ महिनाको परीक्षण कालमा रहने गरी स्थायी नियुक्ति दिनु पर्नेमा नियुक्ति नदिने गरी भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री महेन्द्र मैनाली
आदेश
न्या.रुद्रबहादुर सिंह
१. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्नानुसार छ ।
२. म ०४२।११।२० देखि प्रस्तावित कालेश्वरी मा.वि. चन्दनपुर ललितपुरको प्राथमिक शिक्षक पदमा काम गर्दै आएकोमा ०४५।११।६ गते देखि का.मु.प्र.अ. को काम गर्ने अख्तियारी समेत सञ्चालक समितिले दिए अनुरुप काम गर्दै आएको थिएँ । ०४५ सालमा शिक्षा शाखा ललितपुरको शिक्षक छनौट उप समितिद्वारा स्थायी शिक्षक पदपुर्तिको लागि लिएको परीक्षामा प्राथमिक तहको स्थायी शिक्षकको लागि अन्तर्वार्ताबाट समेत छनौट भएकोले प्राथमिक तहको स्थायी शिक्षक पदमा नियुक्ति दिई सो को जानकारी समेत दिनु भनी निवेदक कार्यरत भएकै मा.वि. का नाउँमा शिक्षा शाखाले ०४६।२।३१ मा च.नं. ११३० को पत्रबाट सिफारिश गरी पठाएकोले उक्त पत्र लिई विपक्षी नं. १ लाई सम्पर्क गर्न जाँदा केही दिन पछि नियुक्ति दिउँला भनी मौखिक जवाफ दिएकोले काम गर्दै आएको थिएँ । बारम्बार नियुक्तिको लागि निज विपक्षीसंग सम्पर्क गर्दा जिल्ला शिक्षामा सम्पर्क गरेर मात्र दिन्छु । अहिले नियुक्ति दिन्न भनी मलाई ०४६।५।२० मा च.नं. १४ को पत्रसाथ जिल्ला शिक्षा शाखामा पठाइयो । शिक्षा शाखाले विपक्षी नं. १ को पत्र सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय विपरीत देखिएकोले अविलम्ब अध्यक्ष स्वयं कार्यालयमा उपस्थित भई स्पष्ट गर्नु भनी पत्र समेत लेखेको थियो । विपक्षी नं. १ र २ बीचमा के कस्तो निर्णय भएको छ सो को जानकारी लिन विपक्षी नं. १ संग प्रयास गर्दा केही दिन ढिला हुन्छ तर नियुक्ति गरिदिउँला अध्यापन कार्य जारी नै गरे हुन्छ भन्ने मौखिक जवाफ पाएकोले साविक बमोजिम नै ०४६।९।१२ सम्म उक्त विद्यालयमा हाजिर भई कामकाज गरी आएको थिएँ । २०४६।९।१३ मा हाजिर हुन जाँदा विपक्षी नं. १ ले हाजिर हुन दिनु भएन । यस विद्यालयमा दरबन्दी खाली भए पनि म तिमिलाई स्थायी नियुक्ति दिन्न तिमीलाई स्थायी नियुक्ति नदिने निर्णय संचालक समितिबाट समेत गराई सकेको छु जानेको गर भनी प्रहरी लगाई हाजिर भई काम गर्नमा समेत रोक लगाइएकोले के कस्तो निर्णय भएको छ हेर्न दिनुहोस भन्दा अध्यक्षले सो पनि नदिई अन्याय गरी रिक्त पदमा विपक्षी नं. ३ र ४ लाई नियुक्ति गर्नु भएको छ । स्थायी सिफारिश भएको व्यक्ति मलाई आफैंले काम गरिरहेको रिक्त पदमा नियुक्ति नगरी विपक्षी नं. ३ र ४ लाई नियुक्ति गरी भेदभावपूर्ण कार्य गरेबाट संविधानको धारा १०(३) द्वारा प्रदत्त मेरो मौलिक हक कुण्ठित भएको छ । शिक्षा नियमावली, २०२८ को परिच्छेद ६ नियम २१ को उपनियम ३ को खण्ड (ञ) मा जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई तोकिएको काम कर्तव्य अनुसार विपक्षी नं. २ ले मेरो नियुक्ति गर्न गराउन कारवाही गर्नु पर्ने थियो । संचालक समितिले पनि उक्त नियमावलीको नियम ३६ को उपनियम १ अनुसार मलाई नियुक्ति गर्नु पर्ने प्रष्ट व्यवस्था भएकोमा मलाई नियुक्ति नदिनु गैरकानुनी भएको हुँदा विपक्षीहरुबाट भएका सम्पूर्ण गैरकानुनी काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकलाई उक्त विद्यालयको प्राथमिक शिक्षक पदमा स्थायी नियुक्ति गरी दिनु भनी विपक्षी नं. १ समेतका नाउँमा परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन ।
३. विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाउने भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
४. शिक्षा शाखा ल.पु. को च.नं. ११३० मिति ०४६।३।३१ को पत्र आउनु पूर्व नै ०४६।५।१४ मा बसेको सञ्चालक समितिको निर्णयले सबै अस्थायी शिक्षकहरुको म्याद ०४६।५।२१ गते देखि म्याद नथप्ने निर्णय भएकोले सो को जानकारी सबैलाई गराइएको थियो । शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम १४(ख) अनुरुप विद्यालय सञ्चालक समितिलाई शिक्षकहरुको नियुक्ति एवं विभागीय कारवाही समेत गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । सञ्चालक समितिको उक्त निर्णय विपरीत निवेदक समेतका केही शिक्षकहरुले गैरकानुनी तरिकाले त्यसपछि पनि हाजिर गर्दै थिए । बरबुझारथ नगरी विद्यालयको काममा समेत बाधा पुर्याएकोले प्रहरी र स्थानीय भद्र भलाद्मी समेत र विद्यालयका शिक्षकहरुको रोहवरमा दराजको ताला तोडी ०४६।११।६ मा सामानहरु बुझिलिएको हो । निवेदकको गतिविधिले निज शिक्षक पदमा बहाल रहेकै भए पनि उक्त नियमावली अनुसार विभागीय कारवाही गर्न सकिने स्थिति थियो । ०४६।५।१४ को निर्णयले ०४६।५।२१ देखि म्याद सकिएकोले त्यसतर्फ कुनै कारवाही नगरिएको हो । निवेदकले स्थायी नियुक्तिको लागि पछि सिफारिश लिई आएको भए तपानि निजको पूर्व कृयाकलापको कारण नियुक्ति नदिएको हो । कुनै गैरकानुनी कार्य नभएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुन सादर गर्दछु भन्ने तत्कालीन सञ्चालक समितिको अध्यक्ष केशवप्रसाद घिमिरेको लिखितजवाफ ।
५. अन्य विपक्षीहरुको तर्फबाट लिखितजवाफ नै नआएको र विपक्षी केशवप्रसाद घिमिरेको वारेसले ०४७।११।१२ को तारीख नै गुजारी बसेको ।
६. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको फाइल अध्ययन गरी उपस्थित निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री महेन्द्र मैनालीले निवेदकलाई शिक्षक छनौट उप समितिको निर्णयानुसार कालेश्वरी मा.वि. को प्राथमिक शिक्षक पदमा पदस्थापना गरी स्थायी नियुक्तिका लागि २०४६।२।३१ मा सिफारिश गरी पठाएको हुँदा शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम ३६ अनुसार नियुक्ति गर्न विद्यालय सञ्चालक समिति कानुनतः बाध्य छ तसर्थ नियुक्ति नदिने गरी भएको निर्णय बदर गरी कानुन बमोजिम निवेदकलाई नियुक्ति दिनु भन्ने परमादेश जारी हुनु पर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
७. प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन सो को निर्णय दिनु पर्ने भएको छ ।
८. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा कानुन बमोजिम विपक्षीहरुले प्राथमिक शिक्षक पदमा स्थायी सिफारिश भएको मलाई नियुक्ति दिन दिलाउनु पर्नेमा नदिई कानुनको बर्खिलाप कार्य गरेको र कानुन बमोजिम पाउनु पर्ने नियुक्ति नपाएबाट संविधान प्रदत्त हकमा आघात पर्न गएकोले गैरकानुनी कार्यहरु बदर गरी नियुक्ति गरिदिनु भन्ने आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर भएकोमा पूर्व क्रियाकलापका कारण नियुक्ति नदिएको भन्ने तत्कालीन संचालक समितिका अध्यक्षको लिखितजवाफ भएको र अरु विपक्षीको तर्फबाट लिखितजवाफ पेश हुन नसकेको देखिन्छ । शिक्षा नियमावली, २०२८ को परिच्छेद १३ को नियम ३६ मा विद्यालयको रिक्त शिक्षक पदमा नियुक्ति बढुवा गर्दा जिल्ला शिक्षा समितिले छनौट गरेको उम्मेदवारहरु मध्येबाट विद्यालय संचालक समितिले नियुक्ति वा बढुवा गर्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उल्लेखित व्यवस्था अनुसार शिक्षक छनौट उपसमितिले पेश गरेको नामावलीको आधारमा जिल्ला शिक्षा समिति ललितपुरको निर्णयानुसार त्यस विद्यालयको प्राथमिक तहको शिक्षक पदमा पदस्थापन गरी स्थायी नियुक्तिका लागि निम्न लिखित उम्मेदवार पठाइएको छ । त्यस विद्यालयमा यो पत्र प्राप्त भएको १५ दिनभित्रमा निजलाई अनिवार्य ६ महीनाको परीक्षण कालमा रहने गरी स्थायी नियुक्ति गरी यस कार्यालयमा जानकारी दिन समेत अनुरोध छ भन्ने व्यहोराको का.मु जिल्ला शिक्षा अधिकारीले कालेश्वरी प्रस्तावित मा.वि. चन्दनपुर ललितपुरलाई २०४६।२।३१ मा प.स. ०४५।०४६ च.नं. ११३० को पत्र पठाएको देखियो । त्यस्लाई विपक्षीले खण्डन गर्ने सकेको देखिएन । विपक्षी सञ्चालक समितिले निवेदकलाई उक्त शिक्षा शाखाको पत्रानुसार नियुक्ति गर्नु पर्ने कानुनी दायित्व देखिन आयो । तर २०४६ साल भाद्र २१ गते बसेको कालेश्वरी प्र.मा.वि. को संचालक समितिको बैठकको निर्णयमा बलबहादुर वाइवा समेतको नियुक्ति सम्बन्धको प्रस्तावमा अस्थायी शिक्षक श्री बलबहादुर वाइवा समेतले मिति २०४६।५।१३ गते विद्यालय संचालक समिति विघटन गराई पाउँ भन्ने विषयमा विद्यालयमा गरेको कुरा विशेष सुत्रबाट थाहा पाएको हुनाले निज समेतलाई यस कालेश्वरी मा.वि. मा स्थायी नियुक्ति नगर्न समेत सर्व सम्मतीबाट निर्णय गरियो भन्ने मिसिल संलग्न फोटो कपिबाट देखिन आयो । त्यस्तो बिना प्रमाण विशेष सुत्रको हवाला दिई उपयुक्त कारवाही आधार बिना संचालक समिति विघटन गराई पाउँ भन्ने विषयमा विद्यालयमा गरेको कुराको आधार लिई उक्त जिल्ला शिक्षा समिति ललितपुरको निर्णयानुसार निवेदक छनौट भएको आधारबाट कानुन बमोजिम कालेश्वरी मा.वि. को प्राथमिक तहको शिक्षकमा ६ महीनाको परीक्षण कालमा रहने गरी स्थायी नियुक्ति दिनु पर्नेमा नियुक्ति नदिने गरी उक्त संचालक समितिबाट ०४६ साल भाद्र २१ गते भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । जिल्ला शिक्षा शाखाको प.सं. ०४५।४६ च.नं. ११३० मिति २०४६।२।३१ को पत्रानुसार निवेदकलाई उक्त पदमा नियुक्ति गर्नु भनी कालेश्वरी मा.वि. संचालक समितिको नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.केदारनाथ उपाध्याय
इति सम्वत् २०४९ साल जेष्ठ ११ गते रोज १ शुभम् ।