निर्णय नं. ६१४२ - कुत दिलाई मोही निश्कासन
निर्णय नं. ६१४२ ने.का.प. २०५३
संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
सम्वत २०५३ सालको दे.पु.नं. १४८६
फैसला मिति २०५३।२।१५।३
मुद्दाः कुत दिलाई मोही निश्कासन ।
पुनरावेदक- जिल्ला सप्तरी गा.वि.स. ठेलीमा वडा नं. १ बस्ने कान्तलाल चौधरी
प्रतिवादी
विरुद्ध
प्रत्यर्थी- जिल्ला सप्तरी राजविराज नगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने निर्मलादेवी बस्नेत ।
वादी
भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ३६(२) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशमा बुझाउनु पर्ने कुतको नब्बे प्रतिशत भन्दा कम हुने गरी धरौटी राखेकोमा कुत नबुझाएको सरह हुने भन्ने उल्लेख भएको ऐ. ऐनको दफा २९(१) मा दैवी परी बाली नास भएमा वा उब्जा हुन नसकेमा बाहेक मोहीले कुत बुझाएन भने जग्गावालाले उजुरी दिएमा मोहीलाई निश्कासन गर्न आदेश दिन सक्ने र २९(३) बमोजिम मोहीबाट कुत समेत भराई दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रत्यर्थीले नब्बे प्रतिशत भन्दा कम धरौट राखेको भन्ने मिसिल प्रमाणबाट देखिन आई मोहीले कानून बमोजिमको दायित्व पुरा गरेको देखिन नआएकोले भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीबाट मोही निष्कासन नगरेको हदसम्म उल्टी गरी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई वादी दावी जिकिर अनुरुप मोहीबाट निस्कासन समेत हुने ठहराएको राजविराज पुनरावेदन अदालतको इन्साफ मनासिव ठहर्ने
( प्र.नं. ११)
पुनरावेदक तर्फबाटः-×
विपक्षी तर्फबाटः-विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र खड्का
विपक्षी तर्फबाटः ×
फैसला
प्र.न्या. सुरेन्द्र प्रसाद सिंह- प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः-
२. मेरो नाउँ दर्ताको जिल्ला सप्तरी गा.वि.स. ठेलिया वडा नं. (क) कि.नं. २१ को १-१-१२ दोयम जग्गा विपक्षी मोहीले कमाई आएकोमा २०४८ सालको बुझाउनु पर्ने कुत धान मन १२-१६-४ म्याद भित्र नबुझाएको र धरौट समेत नराखेकोले मोहीलाई भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) बमोजिम मोहीबाट निस्कासन गरी पाउँ तथा कुत धानको प्रतिमन रु. १९२।– ले हुने मोल रु. २३८५।– विपक्षीबाट दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत वादी दावी ।
३. वादी दावी अनुसारको कुत वादीले बुझि नलिएकोले मैले ऐनका म्यादमा यसै सम्मानीत कार्यालयमा रसिद नं. ८०६ मिति २०४८।११।३० गतेमा कुत वापत धरौट रु. १६६२।५० बुझाई धरौटी रसिद प्राप्त गरेको छु । विपक्षी वादीलाई कुत वापत राखेको धरौटी बुझ्न लगाई मोही हक सुरक्षित रहेन गरी इन्साफ गरी पाउँ भन्ने समेत प्रतिउत्तर पत्र ।
४. वादी दावीका जग्गाको दावीका सालको कुत धरौटी नराखी घटी धरौटी राखेको र मोही प्रमाण पत्रमा जग्गाको किसिम उल्लेख नभएबाट धरौटी राख्दा यकिन हुन नसकी घटी हुन गएबाट एक पटकलाई सचेष्ट गराई सुध्रिने मौका दिई मोही हकबाट निष्कासन नगर्ने र यस कार्यालयमा राखेको धरौटी रकम रु. १६६२।५० मात्र धरौट वादीले उठाई लिन पाउने र घटी रहेको रकम रु. ७२२।५० मात्र प्रतिवादीबाट वादीले भराई पाउने ठहर्छ भन्ने समेत जिल्ला भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीको मिति २०४९।५।२।३ को फैसला ।
५. मोही निष्काशन नहुने कुराको न्यायिक आधार सम्पूर्ण मिसिलमा छैन र सचेत गराई मोही कायम राख्न मिल्ने पनि होइन । पटक पटक कर्तव्यच्युत हुने र कर्तव्य पालन नगर्ने मोहीलाई न्यायिक आधारकै अभावमा कायम राख्ने गरेको फैसलामा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) तथा दफा ३६ को उपदफा २ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश लगायत मि.नं. ४१९ र ने.का.प. २०४७ अंक ८ मि.नं. २४०६ ने.का.प. २०४२ अंक ६ नि.नं. १९५४ ने.का.प. २०४१ अंक ४ पृष्ठ ३१४ समेतको जिकिर र संवदेनशील त्रुटि गरी गरेको निर्णय उल्टाई दावी बमोजिम कुत नबुझाउने मोहीलाई निस्कासन गरी पाउँ भन्ने समेत पुनरावेदक वादी निर्मला देवी बस्नेतको पुनरावेदन पत्र ।
६. कि.नं. २१ को जग्गा २०४८ सालको कुत बाली रु. २३८५।– दावी भएकोमा मोही कान्तलाल चौधरीले रु. १६६२।५० भूमि सुधार कार्यालयमा धरौट राखेको देखिन्छ । बुझाउनु पर्ने कुतको नब्बे प्रतिशत भन्दा कम भएकोले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६(२) ले कुत बुझाएको मान्न नमिल्ने भन्ने सो ऐनमा उल्लेख भएको देखिँदा र मोही निष्कासन नगर्ने निर्णय गर्दा सगरमाथा अंचल अदालतको फैसला उल्लेख भए अनुसार आधार प्रमाण खुलाई निर्णय गरेको नदेखिँदा समेत भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीको फैसला फरक पर्ने देखिँदा अ.बं. २०२ तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली,२०४८ अनुसार प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत पुनरावेदन अदालतको मिति २०४९।८।१५ को आदेश ।
७. कानूनी व्यवस्थाको विपरीत मोहीबाट निष्काशन नगरीकन कुत मात्र भराउने गरी गरेको भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीको फैसला मिलेको नदेखिँदा मोही निष्काशन नगरेको हदसम्म उल्टी हुन्छ । अतः प्रत्यर्थी प्रतिवादीलाई पुनरावेदकको वादी दावी जिकिर अनुरुप मोही निष्काशन समेत हुने ठहर्छ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला ।
८. पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०५०।३।१९।३ को कानून विपरीत फैसला उल्टाई विपक्षीको झुठ्ठा दावीबाट मलाई फुर्सद गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको यस अदालतमा परेको कान्तलाल चौधरीको पुनरावेदन ।
९. पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला फरक पर्ने देखिँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षीलाई झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०५३।७।२९ को आदेश ।
१०. नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता सुरेन्द्र खड्काले मोही निष्काशन नहुने न्यायिक आधार छन् । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ को उपदफा २ को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश मुताविक विपक्षले कुत धरौट राखेको समेत नहुँदा मोहीबाट निष्काशन समेत नहुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको इन्साफ मनासिव हुनुपर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
११. मिसिल संलग्न प्रमाणको आधारमा पुनरावेदन अदालत राजविराजले गरेको इन्साफ मिले नमिलेको तर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन अदालत राजविराजले मोही निश्कासन समेत हुने ठहराएको फैसला उपर पुनरावेदकको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखिन्छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६(२) प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशमा बुझाउनु पर्ने कुतको नब्बे प्रतिशत भन्दा कम हुने गरी धरौटी राखेकोमा कुत नबुझाएको सरह हुने भन्ने उल्लेख भएको ऐ. ऐनको दफा २९(१) मा दैवी परी बाली नास भएमा वा उब्जा हुन नसकेमा बाहेक मोहीले कुत बुझाएन भन्ने जग्गावालाले उजुर दिएमा मोहीलाई निष्काशन गर्न आदेश दिन सक्ने र २९(३) बमोजिम मोहीबाट कुत समेत भराई दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । प्रत्यर्थीले नब्बे प्रतिशत भन्दा कम धरौट राखेको भन्ने मिसिल प्रमाणबाट देखिन आई मोहीले कानून बमोजिमको दायित्व पुरा गरेको देखिन नआएकोले भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीबाट मोही निष्काशन नगरेको हदसम्म उल्टी गरी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई वादी दावी जिकिर अनुरुप मोहीबाट निष्काशन समेत हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको इन्साफ मनासिव ठहर्छ। मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा मेरो सहमती छ ।
न्या. अरविन्दनाथ आचार्य
इति सम्बत् २०५३ साल जेष्ठ १५ गते रोज ३ शुभम् ।