निर्णय नं. ६१४३ - हकसफा
निर्णय नं. ६१४३ ने.का.प. २०५३
संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
सम्वत २०५१ सालको दे.पु.नं. १८८७
फैसला मिति २०५३।१।१२
मुद्दाः हक सफा ।
पुनरावेदक- तनहुँ जिल्ला दुलेगौडा गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने लक्ष्मीमा खनाल
वादी
विरुद्ध
विपक्षी- ऐ.ऐ. बस्ने मनोहर दासी खनाल
ऐ.ऐ. वडा नं. १ बस्ने धनुमाया खनाल
निखन्न दिनु पर्नेले दिनु नपर्ने कारण देखाएकोमा प्रमाण बुझी इन्साफ दिनु पर्ने कुरा देखिन आए पैतिस दिन भित्र नालेश गर्न जानु भनी सुनाई दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको महलको ३५(२) नं. ले गरेको पाईन्छ । यसरी निखन्न दिनु पर्ने होइन भनी प्रतिउत्तर परेपछि उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार नालेश गर्न जानु भनी सुनाई दिनु पर्नेमा विवादित जग्गा वादीलाई सन्धी सर्पन पर्ने ठहर गरी वादीका नाउँमा दाखेल दर्ता गरी दिने समेत ठहराएको मालपोत कार्यालय तनहुँको निर्णय पर्चा मिलेको देखिन नआउने
( प्र.नं. ९)
पुनरावेदक तर्फबाटः-×
विपक्षी तर्फबाटः-×
अबलम्बित नजीरः ×
फैसला
प्र.न्या. सुरेन्द्र प्रसाद सिंह- पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला उपर यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः-
२. मेरो पायक पर्ने जग्गा मिति २०४८।२।१५ मा रु. १८,०००।– मा मनोहर दासी दिने धनुमाया लिने गरी राजीनामा लिनु दिनु गरेछन् । तनहुँ स्थानचोक गा.वि.स. वडा नं. ३(ग) को कि.नं. १९ को ३-९-१-१ को जग्गा मेरो सन्धी सर्पन पर्ने र उक्त कित्ताकाट मेरो कि.नं. १३ र १४ को जग्गाबाट उत्तर तर्फबाट सो जग्गा पर्ने र म नजिकको हकदार हुँदा कि.नं. १९ को जग्गाबाट मलाई सन्धी पर्ने भै मेरो हक हुँदा सो कि.नं. १९ को जग्गा हक निखनाई पाउँ । विपक्षीले लेनदेन गरेको कुरा २०४८।८।१३ मा नक्कल लिँदा थाहा पाएकोले थैली रु. ८०००।– र राजीनामा दस्तुर रु- ५६०।– समेत गरी धरौटी राख्न आएकी छु सो रकम धनुमायालाई बुझाई हक निखनाई पाउँ भन्ने समेत लक्ष्मी खनालले मालपोत कार्यालय तनहुँमा दिएको दरखास्त ।
३. मैले मेरो जग्गा बिक्रि गर्दा विपक्षीलाई पनि सोधखोज गरेको हुँ । विपक्षीले म किन्न सक्दिन जसलाई बिक्रि गरे पनि हुन्छ भनेकी हुन् । धरौटी राख्दा धनुमायालाई मात्र विपक्षी बनाउनु पर्नेमा मलाई समेत विपक्षी बनाएको यो उजुरी झुठ्ठा हो । विपक्षीको कि.नं. १३।१४ को जग्गा र बिक्रि भएको कि.नं. १९ को जग्गा साँध जोडिदैन बीचमा कुलाले काटी साँध छुट्टाएको छ । २०४८।२।१५ मा राजीनामा पारित गरी लिनु दिनु गरेकोमा रु. ८०००।– मात्र धरौटी र त्यसको पास खर्च रु. ५६०।– समेत जम्मा रु. ८५६०।– मात्र धरौटी राखेकोले राजीनामा रु. १८०००।– को पारित हुँदा उक्त राखेको धरौट कम हुँदा वादी दावी झुठ्ठा हो भन्ने समेत प्रतिवादी मनोहर दासी खनाल र धनुमाया खनालले मालपोत कार्यालय तनहुँमा चढाएको प्रतिउत्तर पत्र ।
४. यसमा म्याद भित्र रु. ८०००।– राजश्व (रजिष्ट्रेशन दस्तुर) समेत धरौट रहेको र नक्सा ट्रेस हेर्दा कि.नं. १३,१४ र १९ सँग सँगै मिल्न आएको देखिने भएबाट पक्षबाट धरौट रहेको रकम विपक्षी धनुमाया खनालले पारित गरी लिएको कि.नं. १९ सन्धी सर्पन पर्ने देखिन्छ । सो देखिनाले रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. को दफा २ अनुसार कि.नं. १९ को जग्गा पक्षका नाउँमा म्याद नाघेपछि दाखिल दर्ता गरी दिने भन्ने समेत २०४९।९।१।४ को मालपोत कार्यालय तनहुँको निर्णय पर्चा ।
५. मालपोत कार्यालय तनहुँको निर्णय पर्चामा चित्त बुझेन सन्धी सर्पन पर्ने नपर्ने कुरामा निर्णय गर्नु पर्ने भएकोले अदालतमा नालिस गर्न जानु भनी सुनाउनु पर्नेमा सो नगरी आफैले अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरेको मालपोत कार्यालय तनहुँको निर्णय त्रुटिपुर्ण छ तसर्थ सो निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने प्रतिवादी मनोहर दासी खनाल र धनुमाया खनालको पुनरावेदन पत्र ।
६. यसमा मुलुकी ऐन, रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. बमोजिम प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नु पर्ने देखिएकोमा ३५ दिन भित्र नालिस गर्नु भनी सुनाउनु पर्नेमा साँध जोडिएको सन्धी सर्पन पर्ने भनी गरेको शुरु मालपोत कार्यालय तनहुँको फैसला फरक पर्ने देखिएकोले अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ बमोजिम विपक्षी झिकाई आए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत २०५०।४।३२।२ को पुनरावेदन अदालतको आदेश ।
७. प्रस्तुत मुद्दामा यी पुनरावेदक प्रतिवादीले विपक्षी वादीले निखनाई पाउँ भनेको कि.नं. १९ को जग्गासँग वादीको कि.नं. १३, १४ को जग्गाको साँध जोडिँदैन र सन्धी सर्पन समेत पर्दैन भनी प्रतिउत्तर फिराएको देखिँदा सो कुरा हो होइन भन्ने सम्बन्धमा आवश्यक सबुद प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ । जुन कुरा रजिष्ट्रेशनको ३५(२) नं. ले मालपोत कार्यालयको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दैन । परन्तु प्रस्तुत मुद्दामा मालपोत कार्यालय तनहुँले सन्धी सर्पन पर्ने ठहर गरी रजिष्ट्रेशनको ३५(२) नं. अनुसार कि.नं. १९ को जग्गा पक्षका नाउँमा दाखिल दर्ता गरी दिने निर्णय गरेको देखियो । यसरी उपरोक्त बमोजिम अधिकार क्षेत्र विहिनको कुरामा निर्णय बोलेको मालपोत कार्यालय तनहुँको २०४९।९।१ को निर्णय मिलेको नदेखिँदा बदर गरी दिएको छ । अब रजिष्ट्रेशनको ३५(२) नं. अनुसार सम्बन्धित अदालतमा नालिस गर्नु भनी सुनाई दिनु भनी उपस्थित पक्षलाई तारेख तोकी शुरु मिसिल मालपोत कार्यालय तनहुँमा पठाई दिनु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०५०।९।१२ को फैसला ।
८. पुनरावेदन अदालतबाट लेनदेन व्यवहारको ११ नं. र रजिष्ट्रेशनको ३५(२) को प्रत्यक्ष त्रुटीपूर्ण हुनको साथै सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरीत हुँदा उक्त फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लक्ष्मी खनालको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
९. प्रस्तुत मुद्दामा यी पुनरावेदक वादीले निखनाई पाउँ भनी दावी लिएको कि.नं. १९ को जग्गा वादीको कि.नं. १३ र १४ सँग साँध जोडिएको छैन । बीचबाट कुलोले काटी साँध छुट्टिएको छ । सन्धी सर्पन पर्ने होइन भनी प्रतिवादीहरुले जिकिर लिएको समेतबाट विवादित जग्गा वादीलाई सन्धी सर्पन पर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा प्रमाण बुझी निर्णय दिनु पर्ने प्रकृतिको विषय देखिन आयो । निखन्न दिनु पर्नेले दिनु नपर्ने कारण देखाएकोमा प्रमाण बुझी इन्साफ दिनु पर्ने कुरा देखिन आए पैतिस दिन भित्र नालेश गर्न जानु भनी सुनाई दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको महलको ३५(२) नं. ले गरेको पाईन्छ । यसरी निखन्न दिनु पर्ने होइन भनी प्रतिउत्तर परेपछि उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार नालेश गर्न जानु भनी सुनाई दिनु पर्नेमा विवादित जग्गा वादीलाई सन्धी सर्पन पर्ने ठहर गरी वादीका नाउँमा दाखेल दर्ता गरी दिने समेत ठहराएको मालपोत कार्यालय तनहुँको निर्णय पर्चा मिलेको देखिन आएन । अतः मालपोत कार्यालयको सो निर्णय बदर गरी रजिष्ट्रेशनको महलको ३५(२) नं. अनुसार सम्बन्धित अदालतमा नालेश गर्न जानु भनी सुनाई दिन पक्षहरुलाई तारेख तोकी मिसिल मालपोत कार्यालयमा पठाई दिने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. अरविन्दनाथ आचार्य
इति सम्बत् २०५३ साल वैशाख १२ गते रोज .. शुभम् ।