निर्णय नं. ६१४६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ६१४६  ने.का.प. २०५३

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

सम्वत् २०५१ सालको रिट नं. २७८०

आदेश मिति २०५३।१।१९।४

 

विषयः  उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निवेदक-           मुगु जिल्ला मुगु गा.वि.स. वडा नं. ९ घर भै हाल ऐ. जिल्ला श्रीनगर गा.वि.स. वडा नं. ५ गमगढी बस्ने आङ्ग्याल लामा

विरुद्ध

विपक्षी-  ऐ. श्रीनगर गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने पृथ्वी बहादुर हमाल

जिल्ला वन कार्यालय मुगु गमगढी

पुनरावेदन अदालत विरेन्द्रनगर सुर्खेत

            मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको नं. २९ अन्तरगत फिराद पत्र दर्ता गर्न लागेकोमा सो मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको नं. २९ को देहाय ८ मा कार्यालय उपर नालेश गर्न सक्ने प्रावधान भएको नदेखिँदा मिति २०५१।१।९ को पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको दरपीठ आदेश कानून बमोजिम नै भए गरेको हुँदा निवेदकको मौलिक हकमा आघात पुग्न गएको नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ।

 (प्र.नं. १२)

निवेदक तर्फबाट-         विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी

विपक्षी तर्फबाट- वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री देवशरण प्रसाद विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण     न्यौपाने ।

अवलम्बित नजीर-×

आदेश

न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटको तथ्य र ठहर यस प्रकार छः-

२. मैले मुगु जिल्ला श्रीनगर गा.वि.स. वडा नं. ५ चैन मल्लपट्टी गाउँ बस्ने रत्नबहादुर मल्लबाट १९४६ सालमा निजको बाजे तुला मल्लको नाउँमा दर्ता भएको घर धुरौ सेर्मा रु. ।४५ लाग्ने गाई गोठ देखि पश्चिम दिप बहादुर मल्लको गडा देखि उत्तर, डाँडा देखि दक्षिण घण्टेका गडा देखि पूर्व यति ४ किल्ला भित्रको आटीको स्वाँडा विजमाना ।२ मध्ये पश्चिम तर्फ विजमान ।१ रु. ९९।– मिति २०३३।१।१५ मा र सोही जग्गाको पूर्व तर्फको विजमाना १।रु. ९९।– मा मिति २०३४।१।१५ मा दुई छुट्टा छुट्टै हदमुनीको घरसारी राजीनामा गराई लिई हक भोग गरी आएकोमा हाल मुगु जिल्लामा नापी आएका हुँदा सो जग्गा मेरा नाउँमा नापी गराउनको लागि आफ्नो नाउँमा नामसारी दाखेल खारेज गरी पाउँ भनी उल्लेखित सक्कल राजीनामा थान २ र तिरो तिरेको रसिद थान १ समेत साथै राखी माल कार्यालय मुगुमा मिति २०५०।१।१० मा निवेदन गरेको थिएँ ।  मैले राजीनामा गरी लिएको जग्गा आफ्नो र विपक्षी वन कार्यालयको भएकोले नामसारी रोक्का गरी पाउँ भनी विपक्षी पृथ्वी बहादुरको निवेदन अनुसार वन कार्यालयले २०३६।१२।२६ मा राजीनामा पारित भैसकेको जग्गालाई कसैले नामसारी गर्न खोजेमा रोक्का गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको पत्र माल कार्यालय मुगुमा पठाईएकोमा माल कार्यालय मुगुले आटीको स्वाँडो भन्ने जग्गामा ३ थरीको दावी भएकोले हक बेहकमा उजुर गर्न जान सुनाई दिने पर्चा गरेपछि  अ.बं. ८२ नं. तथा जग्गा पजनीको २ तथा १७ नं. र जग्गा मिच्नेको १८ नं. र अ.बं. २९ नं. को आधारमा पृथ्वी बहादुर हमाल जिल्ला वन कार्यालय उपर खिचोला मेटाई नाउँसारी समेत गरी पाउँ भन्ने विषयको मुगु जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गर्न गएकोमा सो अदालतमा अड्डा सम्बन्धी काम कुरा सम्बन्धमा यस अदालतमा मुद्दा नलाग्ने भनी गरेको दरपीठ आदेश पुनरावेदन अदालत विरेन्द्रनगर सुर्खेतले समेत दरपीठको आदेश मुनासिव देखिँदा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश गरी अ.बं. २९ नं. को गलत व्याख्या गरी दरपीठ आदेश र सो लाई सदर गरिएको पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको आदेश समेत न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७ र ऐ. को ८(३)(क) र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९ को दफा १८, २२ र २३ को पनि विपरीत भै बदर भागी छ ।

३.उल्लेखित काम कारवाहीबाट मेरो कानूनी हकको साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा १७ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकमा आघात पर्न गएको र सो को अन्य प्रभावकारी उपचारको अभावमा धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु । मुगु जिल्ला अदालतको २०५०।१२।१७ को र सो आदेशलाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको २०५१।१।९ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो फिराद पत्र दर्ता गरी दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन पत्र ।

४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो  ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले १५ दिन भित्र लिखित जवाफ आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५१।११।२३ मा भएको आदेश ।

५.सेर्मा तिरो रु. ।९० मध्ये दामासाहीले रु. ।७ तिरो लागि भोगी आएको घन्टया मल्लका नाउँमा ७ नं. फाराम भरिएको बांगे आटी भन्ने पासो जग्गा घन्टय मल्लबाट र घर धुरी सेर्मा रु. ।९ मध्ये दामासाहीले रु. ।३ पैसा लागेको बांगे आँटी भन्ने पाखो जग्गा दिप बहादुर मल्लबाट तत्कालिन रारा वन डिभिजन कार्यालयले खरिद गरी उक्त जग्गामा जिल्ला वन कार्यालय भवन र कम्पाउण्ड समेत लगाई भोग चलनमा छ । आङग्याल लामाले जिल्ला वन कार्यालयले राजीनामा गरी लिएको जग्गालाई ४ किल्ला भित्र पारी रत्न बहादुर मल्लबाट घरसारको राजीनामा गरी लिएको भन्ने व्यहोरा मालपोत कार्यालयको पत्रबाट जानकारी हुन आएकोले हक बेहकमा सुनाएपछि सरकारी काम कुरा सम्बन्धमा अ.बं. २९(८) बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा नालेश गर्नु पर्ने भनी मुगु जिल्ला अदालतले गरेको दरपीठ आदेशलाई पुनरावेदन अदालत सुर्खेतबाट समेत बदर भएको कुरा म्याद तामेल हुँदा जानकारी हुन आयो । अतः यसबाट रिट निवेदकको कुनै हक हनन् नभएकोले निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला वन कार्यालयको लिखित जवाफ ।

६. मुगु जिल्ला अदालतबाट भएको दरपीठ आदेश उपर अ.बं. १७ नं. अन्तर्गत यस अदालतमा उजुरी निवेदन परेकोमा अ.बं. २९ नं को देहाय ८ मा अड्डा सम्बन्धी काम कुरामा सरकारी कर्मचारी उपर वा त्यस्तो कर्मचारी उपर वा त्यस्तो कर्मचारीको साथै अन्य व्यक्ति समेत उपर नालिस दिनु पर्दा माथि दफा दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि त्यस्तो मुद्दा वादी रहेको वा सो काम कुरा भए गरेको इलाकाको पुनरावेदन अदालतमा दिनु पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले मुगु जिल्ला अदालतमा दर्ता हुन नसक्ने भनी गरेको दरपीठ आदेश मुनासिव देखियो । दरपीठको आदेश बुँदा मुनासिव देखिँदा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भै गएको हुँदा विपक्षीको कानूनी एवं संवैधानिक अधिकारमा आघात नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको लिखित जवाफ ।

७.  श्री ५ को सरकारले व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण गरेमा वा नोक्सान पारेमा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा नालेश उजुर गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसरी नालेश दिँदा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १९ ले २ महिना अगावै सूचना दिनु पर्नेमा श्री ५ को सरकार उपर जिल्ला अदालतमा फिराद नै दर्ता हुन नसक्ने र दफा १९ बमोजिम सूचना समेत नदिएकोले यस्तो फिराद दर्ता हुन सक्ने कुनै अवस्था छैन । विपक्षीले दर्ता गरेको रिट निवेदन नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ र १९ को विपरीत भएकोले खारेज भागी छ ।

८. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७ ले सबै मुद्दा जिल्ला अदालतमा लाग्ने भन्ने भनाई गैर कानूनी छ । दफा ७ मा प्रचलित कानूनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक सबै मुद्दा जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र हो । अ.बं. २९ को देहाय ८ ले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ लाई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७ ले बाटो छोडी दिएको छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(३)(क) ले कुनै कानूनले पुनरावेदन अदालतले शुरु कारवाही गर्ने भनी व्यवस्था भएको मुद्दाको शुरु कारवाही पुनरावेदन अदालतले गर्नु पर्ने हुन्छ ।  नागरिक अधिकार ऐनको दफा १८ र अ.बं. २९ को देहाय ८ ले पुनरावेदन अदालतले शुरु कारवाही गर्ने भनी तोकि सकेपछि जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्छ भन्न मिल्दैन । विपक्षीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा कुनै प्रकारको आदेश जारी हुने अवस्था विद्यमान नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत पृथ्वी बहादुर हमालको लिखित जवाफ ।

९ निवदेक आङग्याल लामाले खिचोला मेटाई हक कायम गरी पाउँ भनी यस अदालतमा दर्ता गर्न ल्याएको फिराद पत्रको प्रकरण १ मा मैले राजीनामा पाएको जग्गालाई आफ्नो एरियाको हाता भित्र पारी मेरो कुनै पनि हकभोग नरहने गरी जिल्ला वन कार्यालय मुगुले खिचोला गरेको हुँदा खिचोला मेटाई पाउँ भन्ने उल्लेख भएको र मुलुकी ऐन ३९ नं.  को देहाय ८ बमोजिम अड्डा सम्बन्धी काम कुरा सम्बन्धमा यस अदालतमा मुद्दा नलाग्ने हुँदा यस अदालतबाट दरपीठ भएको र यसबाट निवेदकको कुनै हक हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मुगु जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

१०. यसमा नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारीले मुलुकी ऐन अ.बं. २९ को देहाय ८ को गलत व्याख्या गरिएको छ । न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ को दफा ८(३)(क) ले कानूनमा पुनरावेदन अदालतबाट शुरु कारवाही र किनारा गर्ने व्यवस्था भएको मुद्दा मात्र पुनरावेदन अदालतले हेर्न पाउने हो । रिट जारी हुनु पर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।  विपक्षी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट खटी आउनु भएका वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता देवशरण प्रसादले निवेदकका दाता वन कार्यालयले राजीनामा लिँदा साक्षीमा बस्नु भएको छ । दरपीठ आदेश कानून बमोजिम नै भएकोले रिट खारेज गरी पाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।  अर्का विपक्षी पृथ्वी बहादुर हमालका तर्फबाट मुकरर हुनु भएका अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपानेले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ र अदालती बन्दोबस्तको २९ को देहाय ८ ले  पुनरावेदन अदालतले शुरु कारवाही गर्ने भनी अधिकार क्षेत्र तोकि सकेपछि जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्छ भन्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

११. विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस सुनी रिट निवेदन सहितको फाइल अध्ययन गरी निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन निर्णय दिनु परेको छ ।

१२.आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुनामा मुगु जिल्ला अदालतको दरपीठ आदेश र उक्त आदेशलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको आदेश बदर गरी फिराद दर्ता गर्ने आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य दावी भएको र नागरिक अधिकार ऐनको दफा १८ र अदालती बन्दोबस्तको २९ को देहाय ८ ले पुनरावेदन अदालतले शुरु कारवाही गर्ने भनी तोकि सकेपछि जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने लिखित जवाफ पेश हुन आएको पाईन्छ । मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको नं. २९ अन्तर्गत फिराद पत्र दर्ता गर्न लगेकोमा सो मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको नं. २९ को देहाय ८ मा कार्यालय उपर नालेश गर्न सक्ने प्रावधान भएको नदेखिँदा मिति २०५१।१।९ को पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको दरपीठ आदेश कानून बमोजिम नै भए गरेको हुँदा निवेदकको मौलिक हकमा आघात पुग्न गएको समेत नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । आदेशको एक प्रति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरिप्रसाद शर्मा

 

इति सम्वत २०५३ साल वैशाख १९ गते रोज ४ शुभम् ।