निर्णय नं. ४४९९ - अंश
निर्णय नं. ४४९९ ने.का.प. २०४९ (क) अङ्क ३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
सम्वत् २०४७ सालको दे.पु.नं. ६०३
फैसला भएको मिति : २०४९।२।२१।४ मा
निवेदक/प्रतिवादी: गुल्मी जिल्ला दोहोली गा.वि.स. वा.नं. ७ बस्ने वर्ष ४९ को टीकाबहादुर क्षेत्रीसमेत
विरुद्ध
विपक्षी/वादी: ऐ.ऐ.वडा नं. ६ बस्ने खिमबहादुर बस्नेत
मुद्दा : अंश
(१) संशोधित ऐनमा यस ऐन प्रारम्भ हुँदा सम्ममा भन्ने उल्लेख भएबाट संशोधित ऐन लागू भएको मितिमा खडा भएको बण्डा पत्रको लिखत पारीत नभए पनि कानुनी मान्यता प्राप्त छ भन्ने पुनरावेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताको जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने ।
(प्रकरण नं. १४)
(२) विपक्षी वादीले आफ्नो हिस्सा भाग शान्ति बमोजिम अंश लिई पाई नामसारी दाखिल खारेज समेत गराई भोगचलन बिक्री व्यवहार गरेको भन्ने समेतका व्यवहार प्रमाणबाट वादीले अंश पाई सकेको देखिन नआएको र त्यसरी यो यति सम्पत्ति वादीले अंश पाई सकेको भनी प्रतिवादीले भन्न देखाउन समेत सकेको देखिँदैन, यस्तो अवस्थामा कानुन विपरीतको घरसारको बण्डापत्रको लिखतलाई मान्यता दिई वादी दावी नपुग्ने ठहर्याएको शुरु जिल्ला अदालतको इन्साफ बदर गरी वादीले ४ भागको १ भाग अंश पाउने ठहरी भएको क्षेत्रीय अदालतको फैसला मनासिब देखिएकोले सदर हुने ।
(प्रकरण नं. १४)
पुनरावेदक/प्रतिवादीतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री वसन्तराम भण्डारी
विपक्षीतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराम अधिकारी
फैसला
न्या.मोहनप्रसाद शर्मा
१. प.क्षे.अ. को फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त गरी दायर भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।
२. मुल पुरुष बाबु गजवीरका २ परिवार मध्ये जेठी तर्फका छोरा सेते र कान्छी हाम्री आमा तर्फका दाजु जेठा जंगबहादुर माहिला गंगाबहादुर साहिंला हिराबहादुर अघि नै छुट्टी बेगल भई बसेका र २०२२ सालको माघमा बाबुले मलाइ मानो छुट्याई तोकुवा खर्क भन्ने जग्गामा बसेको र २०३५ सालमा बाबु परलोक हुनु भएकोले मैले २०३८।५।२८ गते सबै विपक्ष जुटाई विदेश हुने काइला बाबुको हकको जग्गा र बाबु जिम्माको चल अचल श्री सम्पत्ति बण्डा गरौं भन्दा मलाई गाली गरेकाले गाली बेइजज्ती तर्फ छुट्टै उजूर गरी पुनः २०३८।१२।३० गते अंश माग्दा दिदैनौं भनेकाले ४ भागको १ भाग अंश दिलाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद दावी ।
३. फिराद दावी बमोजिम वादीलाई हामीले दिन बाँकी छैन २०३४।९।२७ गते नै बण्डापत्र भई आ–आफ्नो अंश भाग भोगचलन गरी आएको हुँदा वादीलाई हामीले अंश दिनु पर्ने होइन भन्ने समेत प्रतिवादी ।
४. वादी प्रतिवादीको साक्षीको बकपत्र मिसिल सामेल रहेछ ।
५. मुलुकी ऐन अंशबण्डाको ३० नं. को विपरीत हुने र संशोधन ऐन प्रारम्भ हुँदा सम्ममा भए गरेको बण्डापत्रलाई कानुनी मान्यता दिनै पर्ने देखिँदा उक्त ऐनको ३० नं. बमोजिम अंश बण्डा गरी आफ्नो आफ्नो अंश भागको चल अचल भोग गरी आएको देखिँदा अंश पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने गुल्मी जिल्ला अदालतको फैसला ।
६. उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर गरिपाउँ भनी वादी खिमबहादुरको प.क्षे.अ. मा परेको पुनरावेदन ।
७. यसमा वादी प्रतिवादी बीच २०३४।९।२७ को घरायसी बण्डापत्र सम्म भएको देखिएको, तर सो बण्डापत्र बमोजिम आ–आफ्नो हिसाब भाग शान्ति बमोजिम लिई पाई दाखिल खारेज समेत गराई बिक्री व्यवहार गरेको मिसिलबाट देखिन नआएको स्थितिमा शुरु जिल्ला अदालतले अंश बण्डाको ३० नं. बमोजिमको अवस्था विद्यमान छ भनी वादी दावी नपुग्ने ठहर्याएको इन्साफ त्रुटिपूर्ण देखिँदा सो फैसला बदर गरिदिएको छ । वादीले ४ भागको १ भाग अंश पाउने देखिएकोले फिराद परेको अघिल्लो मितिलाई मानु छुट्टिएको मिति कायम गरी कानुन बमोजिम अंश छुट्याउन पक्ष विपक्षलाई तारिख तोकी मिसिल शुरु गुल्मी जिल्ला अदालतमा पठाई दिनु भन्ने समेत व्यहोराको प.क्षे.अ. को फैसला ।
८. प.क्षे.अ.को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर गरी शुरु जिल्ला अदालतको फैसला कायम गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी टिकाबहादुर बस्नेत समेतको यस अदालतमा परेको संयुक्त पुनरावेदनपत्र ।
९. प.क्षे.अ. को फैसला उपर यस अदालतबाट अनुमति प्राप्त हुनु बेगर पुनरावेदन लाग्न नसक्ने देखिएकोले प्रस्तुत पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ । यो निर्णयको सूचना पाएको मितिले ७ दिन भित्र सम्बन्धित पक्षले पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भनी कानुन बमोजिम निवेदन दिए लिई कानुन बमोजिम गर्न मिसिल बुझाई दिनु भन्ने यस अदालतको संयुक्तइजलासको मिति २०४६।९।१० को आदेश ।
१०. प.क्षे.अ. को फैसला मुलुकी ऐन अंशबण्डाको ३० नं. तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरीत हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी प्रतिवादी टिकाबहादुर मोतिलालको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।
११. प.क्षे.अ. को फैसलामा अंशबण्डाको ३० नं. को त्रुटि विद्यमान रहेको देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालत संयुक्तइजलासको २०४६।१२।३० को आदेश ।
१२. नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बसन्तराम भण्डारीले प्रस्तुत मुद्दाको फिरादको प्रकरण २, ३, ४ मा स्वयं वादीले नै छुट्टी भिन्न भएको कुरा स्वीकार गरेका छन् र यी वादी प्रतिवादीका बीच ०३४।९।२७ मा घर सारमा अंशबण्डाको रीतपूर्वकको लिखत समेत खडा भई आ–आफ्नो भाग बण्डाको सम्पत्ति आफूले भोग गरी आएका छन् । उक्त ०३४।९।२७ को लिखत रजिष्ट्रेशन पारीत नभएको भएपनि मिति ०३४।९।२७ मा भएको मुलुकी ऐनको सातौं संशोधनबाट अंशबण्डाको ३० नं. संशोधन हुन गई उक्त संशोधित ऐन प्रारम्भ हुँदा सम्ममा घरसारमा खडा भएका बण्डापत्रको लिखित रजिष्ट्रेशन नभए पनि सदर हुने कानुनी व्यवस्था भएको हुँदा त्यस्तो संशोधित ऐन प्रारम्भ हुँदा सम्ममा अर्थात् ०३४।९।२७ मा खडा भएको घरायसी बण्डापत्रलाई मान्यता नदिई भएको प.क्षे.अ. को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर भई शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर कायम हुनु पर्छ भनी गर्नु भएको बहस र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारीले मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको महलको ३० नं. व्यवस्था अनुसार अंशबण्डाको लिखत रजिष्ट्रेशन पारीत गरिनु पर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था भएकोमा विवादित ०३४।९।२७ को लिखत पारीत भएको छैन अतः त्यस्तो लिखतलाई मान्यता दिन मिल्दैन । सो लिखतलाई मान्यता नै दिने हो भने पनि सो लिखत बमोजिम मेरो पक्षले केही अंश पाएको छैन उक्त बण्डापत्र बमोजिम कुनै पनि सम्पत्ति मेरो पक्षको नाउँमा नामसारी दाखिल खारेज समेत भएको छैन । त्यसरी मैले यो यति अंश पाएको वा मेरो नाउँमा यो यति सम्पत्ति नामसारी दाखिल खारेज भएको छ भनी प्रतिवादीले प्रमाण समेत पेश गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा ४ भागको १ भाग अंश पाउने ठहरी भएको प.क्षे.अ. को फैसला मनासिबै हुँदा सो फैसला सदर हुनु पर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
१३. यसमा प.क्षे.अ. को इन्साफ मनासिब बेमनासिब के रहेछ सोमा नै निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
१४. यस सम्बन्धमा विचार गर्दा ४ भाग को १ भाग अंश दिलाई पाउँ भन्ने वादी र अंश दिनु पर्ने होइन भन्ने प्रतिवादी भएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले २०३४।९।२७ मा खडा भएको घरसारको बण्डापत्रको लिखत बमोजिम आ–आफ्नो अंश भागको जग्गा भोगचलन बिक्री व्यवहार गरी आएको भन्दै उक्त घरसारको लिखतलाई नै मुख्य आधार बनाई अंश दिन पर्ने होइन भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । २०२० सालमा जारी भएको मुलुकी ऐन प्रारम्भ भए देखि नै अंश बण्डाको महलको ३० नं. अनुसार बण्डापत्रको लिखत पारीत गराउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको हो र उक्त ३० नं. लाई मिति २०३४।९।२७ मा मुलुकी ऐनमा भएको सातौं संशोधनले संशोधन गरी बण्डापत्रको लिखत पारीत गराउनु पर्ने व्यवस्था यथावत कायम राख्दै उक्त ऐन प्रारम्भ हुँदा सम्ममा बण्डापत्र गरी वा नगरी घरसारमा नरम गरम मिलाई अचल अंश बण्डा गरी छुट्टिई आफ्नो हिसाब भाग शान्ति बमोजिम लिई पाई दाखिल खारेज समेत गराई सकेको समेतका व्यवहार प्रमाणबाट अंश बण्डा भइसकेको देखिएमा रजिष्ट्रेशन पारीत नभए पनि बण्डा भएको सदर हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाको सन्दर्भमा संशोधित ऐनमा लाल मोहर लागी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएकै मितिमा खडा भएको मिति ०३४।९।२७ को अंश बण्डाको लिखतले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने नसक्ने सम्बन्धमा हेर्दा नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ३(ख) मा ऐन बनी श्री ५ महाराजाधिराजबाट प्रमाणित गरी बक्सेको दिन देखि ऐन लागू हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हुँदा उक्त संशोधित ऐनमा लालमोहर लागी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएकै मिति २०३४।९।२७ देखि उक्त लागू हुने कुरामा विवाद देखिँदैन । यसरी बण्डापत्रको लिखत रजिष्ट्रेशन पारीत गराउनु पर्ने व्यवस्था शुरु देखि नै रही आएको छ उक्त संशोधित अंशबण्डाको ३० नं. २०३४।९।२७ मा नै लागू भएपछि सो ऐन समेतले बण्डापत्रको लिखतलाई रजिष्ट्रेशन पारीत गराउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको अवस्थामा संशोधित ऐनमा यस ऐन प्रारम्भ हुँदा सम्ममा भन्ने उल्लेख भएबाट संशोधित ऐन लागू भएको मिति ०३४।९।२७ मा खडा भएको बण्डापत्रको लिखत पारीत नभए पनि कानुनी मान्यता प्राप्त छ भन्ने पुनरावेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताको जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन । साथै विपक्षी वादीले आफ्नो हिसाब भाग शान्ति बमोजिम अंश लिई पाई नामसारी दाखिल खारेज समेत गराई भोगचलन बिक्री व्यवहार गरेको भन्ने समेतका व्यहार प्रमाणबाट वादीले अंश पाई सकेको देखिन नआएको र त्यसरी यो यति सम्पत्ति वादीले अंश पाइसकेको भनी प्रतिवादीले भन्न देखाउन समेत सकेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा कानुन विपरीतको घरसारको बण्डापत्रको लिखतलाई मान्यता दिई वादी दावी नपुग्ने ठहर्याएको शुरु जिल्ला अदालतको इन्साफ बदर गरी वादीले ४ भागको १ भाग अंश पाउने ठहरी भएको प.क्षे.अ. को फैसला मनासिब देखिएकोले सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीहरुको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । सो ठहर्नाले फैसला कार्यान्वयनको लागि यो फैसला सहितको शुरु मिसिल गुल्मी जि.अ. मा पठाई अरु मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
इतिसम्वत् २०४९ साल जेष्ठ २१ गते रोज ४ शुभम् ।