निर्णय नं. ६१४७ - परमादेश

निर्णय नं. ६१४७                                                                                                          ने.का.प. २०५३

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

सम्वत २०५२ सालको रिट नं. २९३२

आदेश मिति २०५३।२।७।२

 

विषयः  परमादेश  ।

 

निवेदक-           काठमाडौं जिल्ला का.न.पा. वडा नं. २३ बस्ने आनन्द बहादुर मानन्धर

विरुद्ध

विपक्षी-  श्री ५ को सरकार, कृषि मन्त्रालय, सिंह दरवार

श्री ५ को सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, हरिहर भवन

            श्री लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, कमलपोखरी

            श्री वढुवा समिति, वढुवा समितिको सचिवालय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हरिहर भवन पुल्चोक ।       

श्री ५ को सरकारको २०४९।७।२१ को निर्णय र २०४९।७।२८ को पत्रले निवेदक सेवाबाट अवकासमा परेको, सर्वोच्च अदालतको २०५१।९।२१ को फैसलाद्वारा सो अवकास बदर भई निवेदकको सेवा पुनः कायम भएको र बढुवा सम्बन्धी सूचना प्रकाशित भई कारवाही हुँदाको अवस्थामा निवेदक अवकासमा परी सेवामा नरहेको भन्ने कुरा निजको निवेदन लेखाईबाटै देखिन आउँछ ।  सम्बन्धित उम्मेदवारले बढुवाको सूचनामा तोकिएको म्याद भित्र लोकसेवा आयोगद्वारा निर्धारित ढाँचामा निवेदन पेश गर्नु पर्ने भन्ने निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७४ को उपनियम (३) ले सूचनाको म्याद, निवेदन ढाँचा समेतको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त नियमले निर्देशित गरे बमोजिम बढुवाको लागि दावी नगर्ने उम्मेदवारको हकमा निजको बढुवा सम्बन्धि हक निरपेक्ष रुपमा सधै भरी सुरक्षित रही रहने भनी अर्थ गर्न मिल्ने नदेखिने ।

 ( प्र.नं. २१)

बढुवा सूचना प्रकाशित हुँदाको समय पूर्व देखि बढुवा निर्णय सिफारिस हुँदाको समय पछि सम्म पनि निवेदक सेवामै बहाल नरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पछि सेवा कायम भएको कारणले मात्र सो भन्दा अगावै भएको बढुवा कारवाहीमा भाग लिन पाउने भनी मात्र बढुवा सम्बन्धी निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७४ को उपनियम (३) को समेत प्रतिकूल हुन जाने मात्र नभई सो ऐन र नियमको व्यवस्था निस्कृय समेत हुन जाने । 

(प्र.नं.२१)

बढुवाको कारवाही हुँदाको अवस्थामा अवकासमा परेका निवेदकले निर्देशित सूचनाको म्याद भित्र बढुवा फाराम नभर्नु स्वभाविकै हुँदा र यसरी निर्दिष्ट म्याद भित्र निर्धारित ढाँचामा फाराम नभरेको भएपछि पछि सेवा कायम भएका निवेदकले सो बढुवामा आफु समावेश हुन पाउनु पर्ने भन्ने निजको भनाई कानून सम्मतः देखिन नआउने ।

 (प्र.नं. २१)

निजामती सेवा ऐनको दफा ७३ को व्यवस्था केवल तलव वृद्धि सहितको तलबसम्मको सुविधा दिलाउने व्यवस्था हो । त्यसलाई अवकासमा परेका बखत भएको बढुवा पछि सेवा कायम भएको अवस्थामा पुनः बढुवामा भाग लिन पाउने सम्मको व्यवस्था हो भनी अर्थ गर्न नमिल्ने  ।

(प्र.नं. २१)

निवेदक तर्फबाट – ×

विपक्षी तर्फबाट-   विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी

अवलम्वीत नजिर-×

आदेश

न्या. मोहनप्रसाद शर्मा- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः-

२. म निवेदक श्री ५ को सरकारको मिति २०२२।५।१३ को निर्णयानुसार रा.प. तृतीय श्रेणीको पदमा नियुक्ति पाई एक इमान्दार एवं कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्र सेवकको रुपमा सेवा गरी आएकोमा २०३४।१२।१० को श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार २०३४।९।१२ देखि जेष्ठता कायम हुने गरी रा.प. द्वितीय  श्रेणीमा बढुवा भई सत्य निष्ठा लिई श्री ५ को सरकारले खटाएको मन्त्रालय, विभाग एवं विभिन्न कार्यालयमा निष्कलंक रुपमा सेवा गरी आएकोमा श्री ५ को सरकारको मिति २०४९।७।२१ को निर्णयानुसार भनी मिति २०४९।७।२८ को पत्रद्वारा सेवाबाट मेरो इच्छा विरुद्ध अवकास पत्र प्राप्त भए पश्चात श्री ५ को सरकारले मेरो इच्छा विरुद्ध जवरजस्ती गराईएको अवकासमा चित्त नबुझी सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतमा मिति २०४९।९।७ मा रिट निवेदन दायर गरेकोमा सम्मानित अदालतबाट २०५१।९।२१ गते श्री ५ को सरकारले मलाई दिएको अवकास बदर गर्दै रिट जारी भयो । सो अवकास पत्र बदर गरी पूर्ववत सेवामा बहाल गराउनु भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट म निवेदकको सेवा कायम भई हाल कृषि मन्त्रालयमा हाजिर रहेको छु ।

३. लोक सेवा आयोगको सूचना नं. ४१।०५१ को बढुवा सूचना नं. ११४।०५१ मिति २०५१।५।१ मा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन वढुवा सूचनाहरु भनी गोरखा पत्रमा सूचना प्रकाशित भएको रहेछ । म निवेदकले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०५१।९।२१ को फैसलाद्वारा म निवेदकको सेवा शर्त कायम भएकोले २०५१।५।२१ को सूचनाको बमोजिमको बढुवामा समावेश गराई पाउँ भनी श्री लोक सेवा आयोगमा बढुवा फाराम भरी बुझाउन जाँदा लिन एवं दरपीठ गर्न समेत इन्कार गरेकोले अर्को सामान्य निवेदन मिति २०५१।१०।१० द.नं. ६४५१ मा दर्ता गराएकोमा श्री लोक सेवा आयोगले म निवेदकको उक्त निवेदन उपर समेत कुनै किसिमको कारवाही गरी नदिनुको साथै म निवेदकलाई जानकारी समेत नदिए पश्चात म निवेदक उल्लेखित विज्ञापन अनुसारको प्रमुख कृषि प्रसार अधिकृत रा.प.प्र. (प्रा) पदमा मलाई पनि सम्भाव्य उम्मेदवारको रुपमा समावेश गर्न आवश्यक कारवाही गराई पाउँ भनी माननीय कृषि मन्त्री र सामान्य प्रशासन मन्त्री ज्यु समक्ष निवेदन दिएको थिएँ । साथै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु समक्ष निवेदन दिई जानकारी गरेकोमा ती निकायहरुबाट समेत सुनुवाईसम्म पनि गरी नदिएकोले बाध्य भई सम्मानित अदालत समक्ष निवेदन गर्नु परेको हो ।

४. म निवेदक श्री ५ को सरकारको मिति २०२२।५।१३ को निर्णय अनुसार २०२२।५।१४ मा नियुक्ति पाई विभिन्न कार्यालयमा अनवरत रुपमा सेवा गरी आएको छु । अतः प्रत्यर्थीहरुले म निवेदकको बढुवामा सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने कानूनी हकाधिकारमा आघात पुर्‍याएकोमा मैले उपचार पाउने अन्य उपयुक्त र प्रभावकारी उपचारको बाटो नभएकोले प्रस्तुत निवेदन गर्न आएको छु ।

५. सर्वप्रथम मलाई अवकास दिने श्री ५ को सरकारको २०४९।७।२१ को निर्णय र सो निर्णय बमोजिम दिईएको अवकास समेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको २०५१।९।२१ को आदेश बमोजिम बदर भई सकेपछि मलाई अवकास दिने कार्य प्रारम्भ देखि नै गैर कानूनी घोषित भएको अवस्थामा मेरो सेवा अटुट रहेको कुरा स्पष्टै छ । यसरी अटुट रुपमा सेवारत रहेको म जस्तो व्यक्तिले उक्त पदमा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न नसक्ने कुनै प्रश्नै उठ्दैन । त्यसैगरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७३ ले निजामती सेवामा पुनः कायम भएपछि बीचमा अनुपस्थित रहेको अवधिको समेत पुरा तलब भत्ता पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुनाले र त्यस्तो पुरा तलव भत्ता पाउने नोकरी अवधिलाई नोकरीमा गणना नगर्ने र विज्ञापन भएका बखत अनुपस्थित रहेको भन्ने कारणको भरमा सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न नसक्ने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन । कुनै निजामती कर्मचारी सेवा शुरु भए देखि सेवामा पुनर्स्थापित भएको समय बीच अवधी नोकरी अवधिमा गणना गर्ने मान्यता (Practice) विकसित भएको अवस्थामा त्यही अवधि भएको बढुवामा सम्भाव्य उम्मदेवार हुन नसक्ने भन्ने व्याख्या स्पष्ट कानून र न्यायको मान्यता विपरीत हुन जान्छ ।

६. ऐनको दफा २१ तथा नियमावलीको नियम ७५(ख)(३) र नियम ७६ बमोजिमको सेवा अवधि पुरा गरेको र ऐनको दफा २२ ले म जस्तो कर्मचारीलाई उक्त पदमा बढुवा हुनको लागि बन्देज नलगाइएको हुँदा कानूनको स्पष्ट बन्देजको अभावमा मलाई सम्भाव्य उम्मेदवारको रुपमा अस्वीकार गर्ने कार्य गैर कानूनी भएको कुरा स्पष्ट हुन्छ । निजामति सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८५ ले राजपत्रांकित पदहरुमा बढुवाको कारवाही गर्दा यस परिच्छेदमा नपरेको विषयमा सो भित्र परेको विषय भएता पनि नियमले यस्तो गर्ने भन्ने केही संकेत नगरेको विषयमा समेत बढुवा समितिले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने अधिकार हुँदा हुँदै ऐनले स्पष्ट संकेत गरेको र न्यायिक मान्यता समेत सोही बमोजिम विकसित भएको अवस्थामा वढुवा समितिलाई यस तर्फ आवश्यक व्याख्या र व्यवस्था गर्ने अवसर समेत नदिने गरी मेरो बढुवा निवेदन दर्ता नै नगर्ने विपक्षीहरुको कार्य वद्‍नियतपूर्ण र न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत छ ।

७. बढुवाको निवेदन फाराम भरी पेश गर्नु पर्ने समयावधिमा सेवामा पुर्नस्थापित भएकोले सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न नपाउने भन्ने कानूनको संकिर्ण व्याख्या गर्ने हो भने सेवा मुक्त भई पुर्नस्थापित भएको बीचको अवधिमा हाजिर नभएको कारणले तलब भत्ता दिन नमिल्ने, काम नगरेको कारणले भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव वापतको अंक नदिने, त्यस्तो अवधि समेत सेवा अवधिमा गणना हुन्छ भन्ने कानूनमा कतै पनि स्पष्ट उल्लेख नभएका कारणबाट जेष्ठता वापतको अंक नदिने, विगतका वर्षहरुमा विनियोजित भएको रकमबाट पाउने तलव भत्ता चालु वर्षको विनियोजित रकमबाट नपाउने काम नगरेको अवधिका कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुनु नपर्ने भन्ने जस्ता न्यायको सिद्धान्तसँग मेल नखाने तथ्यहरुले समेत प्रश्रय पाउने अवस्था श्रृजना हुन जान्छ । सेवा मुक्त भएको कुनै कर्मचारी अदालतको आदेश वा निर्णयबाट सेवामा पुनः स्थापित हुन्छ भने निजले त्यस्तो सेवा मुक्त भए देखि सेवामा पुनस्थापित भएसम्मको बीचको अवधिको तलव भत्ता र अन्य कुनै सुविधा भए त्यस्ता सुविधाहरु समेत पाउने आफ्नो साविकको पद वा सो सरहको पदमा पुर्नस्थापित हुने र पदस्थापित हुने, बढुवा पाउने, निवृत्तिभरण पाउने जस्ता कुराहरु उसको अन्तरनिहित अधिकार भित्र पर्दछन् । जसले गर्दा मैले उक्त बढुवाको विज्ञापन बमोजिम म बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने भन्ने विवादै उठ्नु नपर्ने हो ।

८. माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेखित कुराहरु र सम्मानित अदालतले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरु समेतको आधारमा विपक्षीहरुद्वारा मलाई उक्त बढुवाका सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न नदिन बढुवा फाराम ग्रहण गर्न इन्कार गरेकोले संविधानको धारा ११(१)  १२(२)(ङ) तथा १७ निजामती सेवा ऐन २०४९  र निजामती सेवा नियमावली, २०५० द्वारा प्रदत्त कानूनी हकको समेत हनन हुन गएकोले उक्त हकहरु प्रचलन गराउन सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएको छु । अतः सम्मानित अदालतबाट संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम निवेदकलाई बढुवा निवेदन फाराम भर्न लगाई सो बढुवा निवेदन फाराम लिई निजलाई समेत उक्त वढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार कायम गरी निवेदकको नाम समावेश गरी पुनः कानून बमोजिम बढुवा सम्बन्धी कारवाही गर्नु भन्ने परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश समेत विपक्षीहरुका नाममा जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

९. यसमा के कसो भएको हो ? निवदेकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु, लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु । साथै लिखित जवाफ पेश नभएसम्मको अवधिको लागि निवेदन माग बमोजिमको पदमा बढुवा सम्बन्धी कुनै काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५२।२।३ मा भएको आदेश ।

१०. निवेदकको रिट निवेदनमा उल्लेख भएको नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पद कार्य क्षमताको आधारमा मूल्याङ्कन बढुवा गर्ने सिलसिलामा लोक सेवा आयोगद्वारा सूचना नम्बर ११४।०५१ मिति २०५१।५।१ मा प्रकाशित सूचनाको म्याद भित्र सो पद भन्दा एक तह मुनी सोही सेवा समूहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले रित पुर्वक दरखास्त पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । उक्त उल्लेखित म्याद भित्र निज निवेदक श्री ५ को सरकारको सेवामा बहाल नरहेको भन्ने कुरा निवेदककै रिट निवेदनबाट स्पष्ट हुन्छ । सेवामा नरहेको व्यक्तिले सेवा भित्रको माथिल्लो पदमा बढुवाको दरखास्त पेश गर्न पाउने कुरै भएन । तसर्थ रिट निवेदकको निवेदन मुताविक निज पुनर्बहाली नभएको अवस्थामा भएको बढुवा कारवाहीमा निजको दरखास्त लोक सेवा आयोगले सामेल गरी रहन पर्ने देखिदैन । यसै कारणबाट बढुवाको कारवाही रोकी राख्न पर्ने प्रचलित कानूनसम्मत देखिँदैन । प्रस्तुत बढुवाको कारवाहीको सिलसिलामा म्याद भित्र पर्न आएका दरखास्तहरु रित पुर्वक छानविन गरी सम्भाव्य उम्मेदवारहरुको मूल्याङ्कको आधारमा बढुवा समितिले अधिकतम अंक पाउने उम्मेदवारहरुलाई रिक्त पदमा सेवा नियम बमोजिम बढुवा सिफारिस गर्ने हुँदा बढुवा समितिले बढुवाको काम कारवाही यथावत नै जारी राख्न कानून सम्मत कै प्रक्रिया हुने देखिन्छ ।

११. रिट निवेदन आफ्नो साविक पदमा अदालतको आदेशानुसार पुनर्बहाली भएपछि हुने बढुवा कारवाहीमा निजले दरखास्त पेश गर्न पाउने कुरामा कुनै शंका छैन । तर निज निवेदक बहालीमा नरहेको अवस्थामा भएको विज्ञापनको तोकिएको समय भित्र निजले दरखास्त पेश गर्ने अवस्था थियो भन्न मिल्ने कानूनी आधार देखिँदैन । जहाँसम्म अदालतद्वारा निजको पक्षमा आदेश भै पुनर्बहाली भएको अवस्थामा निज पनि उक्त विज्ञापनमा सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न पाउने भएकोले बढुवा कारवाही नै स्थगित गर्ने भन्ने कुरा उचित देखिँदैन र कुनै पनि ऐन नियमले मिल्ने कुरा पनि होइन । दैनिक प्रशासनिक काम कारवाहीको क्रममा रहेको उक्त बढुवा सम्बन्धी कारवाही रोकी राख्नु भनेको कहाँसम्म उचित र न्यायपूर्ण कुरा हो ? सेवामा नरहेका कर्मचारी पनि बढुवाको उम्मेदवार हुन सक्ने अर्थ लगाई बढुवा कारवाही नै रोक्न लगाउँदा सेवामा रहेका कर्मचारीहरुको मनोबलमा चोट पुग्न जाने समेत देखिन आउँछ । जसबाट श्री ५ को सरकारको काम कारवाहीमा समेत असर पर्न जाने हुन जान्छ ।

१२. रिट निवेदकलाई संविधान तथा ऐन कानून विपरीत हुने गरी यस मन्त्रालयबाट कुनै काम कारवाही भएको छैन, तसर्थ निवेदकले यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दिएको रिट निवदेन निराधार भएकोले रिट निवेदन पत्र खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार, कृषि मन्त्रालयको तर्फबाट ऐजनका सचिवले प्रस्तुत गरेको लिखित जवाफ ।

१३. यस आयोगबाट प्रकाशित सूचना नं. ११४।०५१ अनुसार बढुवाको निवेदन (दरखास्त) फाराम भरी बुझाउने अन्तिम म्याद मिति २०५१।६।४ सम्म रहेकोमा तोकिएको म्याद भित्र निजले तोकिएको ढाँचा बमोजिम रितपुर्वकको दरखास्त फाराम भरी पेश गरेको पाईदैन । म्याद भित्र दरखास्त फाराम पेश गरेको भनेर भन्न पनि सक्नु भएको छैन । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७४(२) अनुसार बढुवाको सूचना प्रकाशित गर्दा निवेदन दिने म्याद समेत खुलाउनु पर्ने प्रावधान भए बमोजिम प्रस्तुत बढुवाको सूचना नं. ११४।०५१ मा पनि मिति २०५१।६।४ सम्मको बढुवाको निवेदन दिन सक्ने गरी निवेदन दिने म्याद खुलाई सूचना प्रकाशित भएकोमा उक्त सूचनामा तोकिएको म्याद नाघेपछि पर्न आउने दरखास्त पनि दर्ता गर्न इन्कार गरिएको हो । रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नु भए झै निज तत्काल सेवामा नरहेको वा निजको नोकरी टुटेको कारणबाट दरखास्त दर्ता गर्न इन्कार गरिएको नभई माथि प्रकरण नं. ३ मा उल्लेख गरिए झै म्याद भित्र दरखास्त प्राप्त हुन नआएको कारणबाट दर्ता गर्न इन्कार गरिएको हो । दरखास्त दिने म्याद छँदै दरखास्त दर्ता गर्न ल्याएको वा दर्ता गर्न प्रयास गरेको देखिँदैन । म्याद भित्र दरखास्त दिन आएको अवस्थामा पनि दर्ता नगरेको भएमात्र त्यस्तो कारवाहीको विषयलाई लिएर रिट क्षेत्राधिकार गुहार्नु स्वभाविक हुने हो । तर म्याद भित्र कुनै प्रयासै नगरी चुप लागि बसी हाल आएर मात्र दरखास्त दर्ता नगरेको अत्तो थापी रिट क्षेत्राधिकार गुहार्न गएको देखिँदा जिकिर मनासिव देखिँदैन ।

१४. सेवाम नरहेको कर्मचारीको मात्र होइन सेवा मै बहाल रहेको भएपनि तोकिएको म्याद भित्र प्राप्त नभएको दरखास्त उपर कारवाही हुने गरेको छैन । निज रिट निवेदक पनि उल्लेखित सूचना बमोजिमको बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन चाहेको भए म्याद भित्रै दरखास्त पेश गर्न सक्ने अवस्था रहेको देखिँदा सो बमोजिम म्याद भित्र गर्नु पर्ने कानूनी उपायको अवलम्बन नै नगरी म्याद नाघी सकेपछि हाल आएर दायर गर्नु भएको प्रस्तुत रिट निवेदन सिद्धान्ततः पनि खारेज भागी छ ।

१५. तसर्थ माथिको विभिन्न प्रकरणहरुमा उल्लेख गरिए झै निज रिट निवेदकको हक अधिकारमा आघात पार्ने कुनै पनि गैर कानूनी काम कारवाही यस आयोगबाट नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी लोकसेवा आयोगको तर्फबाट ऐजनका सचिवको प्राप्त लिखित जवाफ ।

१६. निवेदकले नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूहको रा.प. प्रथम श्रेणीको पदमा कार्य दक्षता मूल्याङकन बढुवाद्वारा पूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगको सूचनामा निर्धारित म्याद भित्र सो पद भन्दा एक तह मुनीको सम्बन्धित सेवा समूहको पदमा कार्यगत कर्मचारीहरुले रितपुर्वक दरखास्त पेश गर्नु पर्नेमा सो समय निवेदक सेवामा कार्यरत नभएको व्यहोरा स्वयं निजकै निवेदनबाट प्रष्ट हुन्छ । विपक्षी रिट निवेदकले सेवा मुक्त भई सेवामा पुनः कायम भएपछि सो अवधिको पुरा तलव भत्ता र अन्य सुविधा भए त्यस्ता सुविधाहरु समेत पाउने वढुवाको लागि उम्मेदवार हुन पाउनु पर्ने भन्ने जिकिर गर्नु भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ७४(३) अनुसार लोक सेवा आयोगद्वारा निर्धारित ढाँचामा निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था भएको र उक्त नियमको उपनियम (२) अनुसार बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन जेष्ठता गणना अनुसार मसान्तको हिसावले गरिने व्यवस्था भएको देखिँदा नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूहको रा.प. प्रथम श्रेणी (प्रा.) पद संख्या ६ मा बढुवाको लागि २०५१ साल असार मसान्त सम्मको जेष्ठता गणना गरिने अवधि कायम गरी लोक सेवा आयोगले गरेको विज्ञापनको आधारमा तोकिएको म्याद भित्र लोक सेवा आयोगमा निवेदन दिएका उम्मेदवारहरुको बढुवा सिफारिसको कारवाही निजामती सेवा नियमावली, २०५० को उक्त नियम ७४(३) बमोजिम चढाईएको हो । यसमा तोकिएको म्याद भित्र निवेदन नदिने उम्मेदवारलाई बढुवा सिफारिसबाट अवकास पाई पुनः कायम हुने कर्मचारीलाई समावेश गराएर मात्र बढुवा गर्नु पर्ने व्यवस्था नियममा नदेखिएकोले निवेदकको दावी निराधार भएकोले खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वढुवा समितिको तर्फबाट ऐजनका सदस्य सचिवको लिखित जवाफ ।

१७.  निवेदनमा उल्लेखित प्रमुख कृषि प्रसार अधिकृत राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको प्राविधिक पदमा कार्य क्षमताको मूल्यांकन बढुवाद्वारा पूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगबाट प्रकाशित सूचना नं. ४१।०५१ को बढुवा सूचना नं. ११४।०५१ मिति २०५१।५।१ को सूचनामा निर्धारित म्याद भित्र सो पद भन्दा एक तह मुनी कार्यरत उम्मेदवार (कर्मचारी) हरुले रितपुर्वक दरखास्त पेश गर्नु पर्नेमा सो दरखास्त दिनु पर्ने समयमा रिट निवेदक सेवामा कार्यरत नभएको व्यहोरा स्वयं निजकै निवेदनबाट प्रष्ट हुन्छ । सेवामा कार्यरत (बहाल) नभएको व्यक्तिले सेवा भित्रको माथिल्लो पदमा बढुवाको दरखास्त पेश गर्न पाउने अवस्था भएन । प्रस्तुत सन्दर्भमा लोक सेवा आयोगबाट भए गरेको काम कारवाही वारे उक्त आयोगबाट प्रस्तुत हुने लिखित जवाफबाट स्पष्ट हुने नै छ । बढुवाको कारवाहीको सिलसिलामा लोक सेवा आयोगबाट निर्धारित म्याद भित्र रितपुर्वक दरखास्त दिने सबै सम्भाव्य उम्मेदवारहरुको मूल्याङ्कन गरी बढुवा समितिले रिक्त पदको अनुपातमा अधिकतम अंक पाउने उम्मेदवारहरुलाई ऐन नियम बमोजिम बढुवाको निमित्त सिफारिस गर्ने हुँदा बढुवा समितिको बढुवा सिफारिसको काम कारवाही सम्बन्धमा सो समितिद्वारा पेश हुने लिखित जवाफबाट व्यहोरा प्रष्ट हुने नै छ ।

१८. रिट निवेदक आफ्नो साविक पदमा अदालतको आदेशनुसार पुनर्बहाली भएपछि हुने बढुवाको विज्ञापनमा निजले दरखास्त दिन पाउने कुरामा कुनै विवाद छैन । तर निवेदक अवकासमा रहेका बखत भएको विज्ञापन अनुसार तोकिएको समयमा दरखास्तमा दिन पाउने अवस्था यियो भन्न मिल्दैन । समयमा दरखास्त दिन नपाउनेहरुको पनि सर्वोच्च अदालतबाट निवेदकहरुकै पक्षमा निर्णय होला र दरखास्त दिन आउलान् त्यसकारण बढुवाको लागि दरखास्त नै माग नगरौ भन्न श्री ५ को सरकारको अधिकारको कुरा होइन र कुनै ऐन नियमले मिल्ने पनि होइन । दैनिक प्रशासन संचालन गर्ने क्रममा क्रमवद्ध नियमानुसार श्री ५ को सरकारले चलाउनु पर्ने बढुवाको कारवाही नै रोकि राख्नु कतिको न्यायोचित कुरा हो यस्तो कारवाही रोकी राख्ने कुनै कानूनी प्रावधान पनि रहेको पाईदैन । सेवामा नरहेका कर्मचारीहरु पनि सम्भाव्य उम्मेदवार बन्न पाउने अर्थ लगाई कारवाही चलाउँदा वढुवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही गैर कानूनी हुन जाने र बढुवा पाएका कर्मचारीहरु पनि सुरक्षित हुन नसक्ने हुँदा सबै सेवामा बढुवा सम्बन्धी कारवाही रोकी राख्नु पर्ने हुन जान्छ, जसबाट श्री ५ को सरकारको दैनिक क्रियाकलापमा असर पर्ने प्रष्टै छ ।

१९. अतः रिट निवदेकलाई संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त हक अधिकार हनन् हुने गरी यस  मन्त्रालयबाट कुनै कारवाही भएको छैन । निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को को धारा ११(१) , १२(२)(ङ) तथा १७ साथै निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० द्वारा प्रदत्त कानूनी हकको हवाला दिँदै आफ्नो गैर कानूनी माग पुर्ति गराउन सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको ढोका खोल्न जानु मिल्ने होइन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट ऐजनका सचिवको प्राप्त लिखित जवाफ ।

२०. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढि इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदीले गर्नु भएको बहस समेत सुनी रिट निवेदन र लिखित जवाफ सहितको फाइल अध्ययन गरी निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन त्यसतर्फ निर्णय दिनु पर्ने हुन    आयो ।

२१. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा श्री ५ को सरकारको २०४९।७।२१ को निर्णयानुसार २०४९।७।२८ को पत्रद्वारा मलाई सेवाबाट दिईएको अवकास सर्वोच्च अदालतको २०५१।९।२१ को फैसलाद्वारा बदर भई मेरो सेवा पुनः कायम भएकोमा विपक्षी लोक सेवा आयोगको वढुवा सूचना नं. ११४।०५१ मिति २०५१।५।१ को सूचना बमोजिमको बढुवामा निवेदन फाराम भर्न लगाई निवदेकको नाम समावेश गरी पुनः कानून बमोजिम वढुवा सम्बन्धी कारवाही गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने नै रिट निवेदकको मुख्य दावी रहेको पाइन्छ ।  श्री ५ को सरकारको २०४९।७।२१ को निर्णय र २०४९।७।२८ को पत्रले निवेदक सेवाबाट अवकासमा परेको, सर्वोच्च अदालतको २०५१।९।२१ को फैसलाद्वारा सो अवकास बदर भई निवेदकको सेवा पुनः कायम भएको र बढुवा सम्बन्धी सूचना प्रकाशित भई कारवाही हुँदाको अवस्थामा निवेदक अवकासमा परी सेवामा नरहेको भन्ने कुरा निजको निवेदन लेखाईबाटै देखिन आउँछ । सम्बन्धित उम्मेदवारले वढुवाको सूचनामा तोकिएको म्याद भित्र लोक सेवा आयोगद्वारा निर्धारित ढाँचामा निवेदन पेश गर्नु पर्ने भन्ने निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७४ को उपनियम (३) ले सूचनाको म्याद, निवेदन ढाँचा समेतको व्यवस्था गरेको पाईन्छ । उक्त नियमले निर्देशित गरे बमोजिम बढुवाको लागि दावी नगर्ने उम्मेदवारको हकमा निजको बढुवा सम्बन्धी हक निरपेक्ष रुपमा सधै भरी सुरक्षित रही रहने भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । बढुवा सूचना प्रकाशित हुँदाको समयपुर्व देखि बढुवा निर्णय सिफारिस हुँदाको समय पछिसम्म पनि निवेदक सेवामै बहाल नरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको निर्णयले पछि सेवा काम भएका निवेदकले सेवा कायम भएको कारणले मात्र सो भन्दा अगावै भएको बढुवा कारवाहीमा भाग लिन पाउने भनी मान्न बढुवा सम्बन्धी निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७४ को नियम (३) को समेत प्रतिकूल हुन जाने मात्र नभई सो ऐन र नियमको व्यवस्था निस्कृय समेत हुन जान्छ । बढुवाको कारवाही हुँदाको अवस्थामा अवकासमा परेका निवेदकले निर्देशित सूचनाको म्याद भित्र बढुवा फाराम नभर्नु स्वभाविकै हुँदा र यसरी निर्दिष्ट म्याद भित्र निर्धारित ढाँचामा फाराम नभरेको भएपछि सेवा कायम भएका निवेदकले सो बढुवामा आफु समावेश हुन पाउनु पर्ने भन्ने निजको भनाई कानूनसम्मत देखिन आएन ।  जहाँसम्म निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७३ को प्रश्न निवेदनमा उठाईएको छ उक्त दफामा सेवाबाट हटाईएका वा बर्खास्त गरिएको निजामती कर्मचारीको हकमा सो हटाउने वा वर्खास्त गरिएको निजामती कर्मचारीको हकमा सो हटाउने वा वर्खास्त गर्ने आदेश अदालतबाट रद्द भई निजामती कर्मचारी पुनः सेवामा कायम भएमा सेवाबाट हटाएको वा वर्खास्त गरिएको मिति देखि पुनः कायम भएको मितिसम्मको पुरा तलव भत्ता र तलव वृद्धि पाउने भए तलव वृद्धि समेत पाउने व्यवस्था उल्लेख छ । तर अवकासमा परेका बखत भएको वढुवामा त्यस्तो निजामती कर्मचारीलाई सामेल गर्नु गराउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा समेत कहि कतै उल्लेख भएको देखिँदैन ।  निजामती सेवा ऐनको दफा ७३ को व्यवस्था केवल तलव वृद्धि सहितको तलव सम्मको सुविधा दिलाउने व्यवस्था हो । त्यसलाई अवकासमा परेका बखत भएको वढुवा पछि सेवा कायम भएको अवस्थामा पुनः वढुवामा भाग लिन पाउनेसम्मको व्यवस्था हो भनी अर्थ गर्न नमिल्ने प्रष्ट छ । निवेदक यस अदालतमा आदेशले पुनरबहाली हुनु अगावै २०५१।५।१ को बढुवा सूचना लगायतको बढुवाको काम कारवाहीबाट निवेदकको संविधान एवं कानून प्रदत्त हकाधिकारमा आघात पुगेको भनी मान्न नमिल्ने भएबाट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज ठहर्छ । निवेदन फाइल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा मेरो सहमती छ ।

न्या. अरविन्दनाथ आचार्य

इति सम्बत् २०५३ साल जेष्ठ ७ गते रोज २ शुभम् ।