निर्णय नं. ६१५० - मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र बदर ।

निर्णय नं. ६१५०                                                                                                           ने.का.प. २०५३

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे

सम्वत २०५२ सालको फौ.पु.नं. १२९२

आदेश मिति २०५३।२।३०।४

 

मुद्दाः मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र बदर  ।

पुनरावेदक-             जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट

प्रत्यर्थी        

विरुद्ध

      प्रत्यर्थी-      रौतहट जिल्ला जयनगर गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने शेख याकुव

       वादी

 जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को दफा १५ ले मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा  प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकेको र सो को दफा १४ मा दफा १३ अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दा सरकार वादी हुने व्यवस्था रहेको पाईन्छ । जो निर्णयकर्ता हो सो पदाधिकारी वादी वा प्रतिवादी कायम हुन नसक्ने कुरा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुनु हुँदैन भन्ने मान्य कानूनी सिद्धान्तलाई अ.बं. ३० नं. समेतका नेपाल कानूनमा अंगिकार गरिएको र राजेन्द्र बिरही विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको राजकाज मुद्दामा न्यायिक सिद्धान्तको रुपमा अंगिकार गरिएकोबाट पनि सो कुरा स्थापित हुन आउने ।

( प्र.नं. १९)

पुनरावेदन गर्ने अधिकार मुद्दामा पक्ष विपक्षलाई प्राप्त हुने अधिकार हो । पुनरावेदन कसले गर्न पाउने भन्ने कुरा कानूनद्वारा निश्चित गरिने कुरा हो । त्यस्तो कानूनको अभावमा कुनै व्यक्ति, निकाय वा अधिकारीमा पुनरावेदन गर्ने हक अधिकार प्राप्त हुन नसक्ने ।

 (प्र.नं. १९)

प्रस्तुत मुद्दामा शुरु तहको निर्णय गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पुनरावेदन गर्ने अधिकार यो कानूनले प्रदान गरेको छ भन्ने दर्शाउन सकेको देखिँदैन । विना कानूनी आधार प्रस्तुत पुनरावेदन दर्ता हुन आएको देखियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रस्तुत मुद्दाको पक्ष वा विपक्ष कायम भएको नभई निर्णयकर्ताको हैसियतले कानूनले निरोपित गरेको देखिन आउने ।

(प्र.नं. १९)

कानूनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रस्तुत विवादको विषयमा कारवाही र किनारा गर्ने अधिकारसम्म प्रदान गरेको पाईन्छ । सो अधिकार पदिय अधिकार भएको हुँदा सो अधिकार मुद्दाका पक्षको हैसियतले सामान्यतः प्राप्त गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्राप्त गर्न सक्ने कानून र कानूनी सिद्धान्त समेतको अभावमा पुनरावेदन गर्न पाउने नदेखिएकोले प्रस्तुत पुनरावेदन दर्ता गरेको मिलेको नदेखिँदा प्रस्तुत पुनरावेदन खारेज हुने ।

( प्र.नं. २०)

पुनरावेदक तर्फबाटः- विद्वान उपसरकारी अधिवक्ता श्री पवन कुमार शर्मा

प्रत्यर्थी तर्फबाटः-×

अबलम्बित नजीरः ×

फैसला

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल- न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार रहेको छः-

२. जिल्ला रौतहट गा.प. जयनगर वडा नं. ६ बस्ने शेष जिरतको छोरी मेरी दिदी नातामा पर्ने भैकन शेषिन आफ्नो कालगतीले २०४४ साल फाल्गुण २२ गते स्वर्गवास भएकोमा विपक्षी शेष याकुप र शेषबली महमदले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि गा.पं. सचिव स्था.पं.अ. लाई झुक्याई हो वा मिलेमतो गरी भैकन शेषिनको वास्तविक मृत्यु २०४४।११।१२ लाई गुमपारी मिति २०४४।१२।२२ गते मरेको भनी शेष याकुवले सूचक बनी मृत्यु सूचना फाराम भरी दर्ता गराउँदा स्था.पं. अ. ले पनि सत्य तथ्य पत्ता नलगाई शेष याकुवले दिएको झुठ्ठो सूचनाको आधारमा मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र लिनु भएकोले विपक्षीहरुले दिए लिएको  उक्त मृत्यु दर्ताको प्रमाण पत्र ऐनको विपरीत रहेको कुरो उक्त घटना दर्ता गराउन म निवेदक स्था.पं.अ. को कार्यालयमा जाँदा उक्त मृत्यु दर्ता विपक्षी शेष याकुवले गराई सक्यो भनी विपक्षी स्था.पं.अ. बाट बुझ्न आउँदा मलाई आश्चर्य लाग्यो कि मृतकको स्याहार संभार गर्नले नै सूचक हुनु पर्ने कानूनी व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि अनाधिकृत व्यक्ति सूचक भई त्यस्तो व्यक्तिलाई मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र दिएकोले विपक्षी स्था.पं.अ. उक्त झुठ्ठो मिति देखाई मृत्यु दर्ता गरेको प्रमाण पत्रको कानून बमोजिमको नक्कल लिई हेर्दा वास्तवमा विपक्षी याकुव र बली महमदले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिको लागि तथा दुवै जनाले रौतहट जिल्ला अदालतमा मिलुवा किसिमबाट गरे गराएको मुद्दामा प्रमाण पुर्‍याउने उद्देश्यले मृत्युको मिति फरक पारी स्था.प.अ. सँग मिलेमतो गरी वा झुक्याई झुठ्ठो मिति उल्लेख गरी गराएको मृत्यु प्रमाण पत्र बदर गरी विपक्षीहरुलाई सजाय समेत गरी पाउँ भनी पर्न आएको द.नं. ५२ मिति २०४५।४।४ को शेष सुजाईतको जाहेरी दरखास्त ।

३. विपक्षी वली महमद र शेष याकुवले मिलेमतो गरी मैकन शेषिनसँग रकम लिनु दिनु छ निजको नामको अचल सम्पत्ति पास गराई पाउँ भनि मिति २०४४।१२।२१ मा रौतहट जिल्ला अदालतमा शेषवली महमदले नालिस पारी त्यसको भोलीपल्ट मिति २०५४।१२।२२ को मृत्यु देखाई प्रमाण पत्र पेश गरी मिति २०४५ साल जेष्ठ महिनामा मृतकको नामको जग्गा शेषवली महमदले आफ्नो नाममा पास गराई लिएको हो । तर मैकन शेषिनको मृत्यु २०४४।११।२२ मा नै आफ्नो कालगतीले भएको हो भनी मिति २०४५।१०।१० गते निवेदक शेष सुजाइतले गरेको बयान ।

४. मैकन शेषिन मिति २०४५।१२।२२ गते शेष याकुवको घरमा परलोक भईन । मृतक मैकन शेषिनले मेरो ऋण खाए वापत निजले आफ्नो नाउँको जग्गा मलाई राजिनामा गरे  वापतको रिसइवीले मलाई दुःख दिने मनसायले यसमा मुछेको हुँदा यसबाट फुर्सद गराई पाउँ भनी मिति २०६२।२।१३ गते शेषवली महमदको बयान ।

५. मैकन शेषिन आफ्नो कालगतीले मिति २०४४।१२।१२ गते मेरो घरमा परलोक भएको हुन भनी ३ नं. ज.मा र मृतक मैकन शेषिन मेरो घरमा मिति २०४५।१२।२२ मा नै मृत्यु भएको हो भनी ५ नं. ज. मा विपक्षी शेष याकुवले एउटै कुरा तथा घटना दर्ता गराई फरक फरक पारी मिति २०४५।१०।१० गते गरेको बयान ।

६. मैकन शेषिनको मृत्यु मिति २०४४।१२।२२ गतेका दिन शेष याकुवको घरमा भएको हो निजको शाखा सन्तान कोही नभएकोले अपुताली खाने हिसावले हकदारहरु बीच खिचोला परी मृतक मैकन शेषिनको सम्पत्ति हत्याउने नियतले मिति २०४४।११।२२ मा परेको हो भनी म समेतका उपरमा झुठ्ठा उजुरी दिएको हुँदा उक्त झुठ्ठा आरोपबाट सफाई पाउँ भनी स्थानीय पञ्चायत तथा गा.प. सचिव चित्र बहादुर गिरीले मिति २०४५।१२।१७ गते गरेको बयान ।

७. जिल्ला रौतहट गा.पं. जयनगर वडा नं. ६ बस्ने शेष विजारतको एक मात्र छोरी मृतक मैकन शेषिन हो र उसको मृत्यु मिति २०४४।१२।२२ गते भएको हो उसको हकभोग खाने हकमा शेष याकुव, शेष मोस्लिम शेसजाइत, शेष वाहित, शेष जमिल अख्तर, शेष समसुद्दिन, शेष मजरुल हुन भनी श्री जयनगर गा.प. को च.नं. १० मिति २०४५।५।२९ को अ.ज. गोप्य पत्रमा उल्लेख भई आएको ।

८. प्रहरी गोप्य बुझ्दा जिल्ला रौतहट गा.पं. जयनगर वडा नं. ६ बस्ने मैकन शेषिनको मृत्यु मिति २०४४।११।२२ गते भएको हो । निजको पति अब नआउने गरी इण्डिया गएको र मृतक मैकन शेशिनको हकभोग खाने शेष सुजाइत, शेष वहिद, शेष जमिल अख्तर, शेष समसुद्धिन, शेष मजरुल, शेष याकुव, शेष जहरुदिन र शेष मनुदिन समेत जना आठ हुन भनी प्रहरी चौकि शिवनगरको च.नं. ८७ मिति २०४५।११।१२ को पत्रमा प्रष्ट उल्लेख भै आएको ।

९. कार्यालयबाट कर्मचारी खटाई गा.पं. का प्रधान पञ्चको रोहवरमा सर्जमिन बुझ्दा जि. रौतहट गा.प. जयनगर वडा नं. ६ बस्ने मैकन शेषिनको मृत्यु मिति २०४४।१२।२२ गते भएको हो भनी जना ७ ले अलग अलग व्यहोराको मिति २०४५।६।१४ को पाना चारको सर्जमिन मुचुल्का ।

१०. जि.रौ. गा.पं. जयनगर वडा नं. ६ बस्ने शेष तिजरतको छोरी शेष इसाहकको श्रीमती मैकन शेषिनको मृत्यु मिति २०४४।११।२२ गते भएको हो भनी गा.प. का जयनगरका उप प्रधान पंचले मिति २०४४।१२।२ गते गर्नु भएको सिफारिसमा किटान साथ उल्लेखित पत्रको प्रतिलिपि निवेदन साथ निवेदक शेष मुजाइतले प्रमाणको लागि पेश गरेको कागज ।

११. निवेदक शेष सुजाइतले निवेदन साथ प्रमाणको लागि पेश गरेको रौ.जि.अ. मा विपक्षी याकुप र वली महमदले मुद्दा दिई मिति २०४५।१।१ मा गर्नु भएको मिलापत्रको पाना तीनको प्रतिलिपि कागजमा मैकन शेषिन आफ्नो कालगतिले मिति २०४४।१२।१५ गतेको दिन स्वर्गवास भएको भनी प्रष्ट उल्लेखित भएको देखिन्छ ।

१२. मैकन शेषिनको मृत्यु २०४४ साल चैत्र २२ गते भएको भन्ने कुरा निराधार र झुठ्ठो देखिन आएको हुँदा जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने ऐन, २०३३ को दफा १३ को उपदफा (२) अनुसार स्थानीय पंजाधिकारी चित्र बहादुर गिरी र विपक्षी वली महमदलाई एक पटकको लागि सफाई दिने र विपक्षी शेष याकुपलाई तजविजले रु. २३।- (तेइस) मात्र जरिवाना गर्ने ठहर्छ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहटले मिति २०४६।२।१ मा गरेको निर्णय ।

१३. जिल्ला कार्यालय रौतहट गौरले मैकन शेषिनको मृत्यु २०४४।१२।२२ गते भएको भन्ने कुरा निराधार झुठ्ठो देखिन आएको हुँदा जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन, २०३३ को दफा १३ को उपदफा २ अनुसार स्थानीय पंजिकाधिकारी चित्र बहादुर गिरी र विपक्षी वली महमदलाई एक पटकको लागि सफाई दिने र विपक्षी शेष याकुवलाई तजविजले रु. २३।- मात्र जरिवाना गर्ने ठहराई मलाई हराई गरेको फैसला कानूनी त्रुटिपुर्ण भएकोले मलाई चित्त नबुझेकोले पुनरावेदन गर्न आएको छु भन्ने व्यहोराको पुनरावेदक प्रतिवादीको तत्कालिन नारायणी अंचल अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

१४. शुरु जिल्ला कार्यालयको निर्णयमा कुनै निर्णयाधार खुलाईएको नदेखिएको प्रमाण ऐन,२०३१ बमोजिम सर्जिमनका व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष झिकाई बुझेको पनि नदेखिएकोले गोप्य बुझेको कुरालाई आत्मसात गरी मनोगत, आधारमा गरेको शुरु जिल्ला कार्यालयको फैसला विचारणीय देखिन आएकोले प्रतिरक्षा गर्नको लागि जिल्ला कार्यालयलाई अ.बं. २०२ नं. बमोजिम सूचना दिने भन्ने पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०४८।९।३ को आदेश ।

१५. शुरु जिल्ला कार्यालयको फैसला विचारणीय हुँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाउने भन्ने पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको आदेश ।

१६. मैकन शेषिनको मृत्यु मिति २०४४।१२।२२ मा भएको प्रमाणबाट देखिएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले मैकन शेषिनको मृत्यु मिति २०४४।११।२२ मा भएको भनी मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्रलाई रद्द गर्ने गरी र प्र. शेष याकुवलाई रु. २३।- जरिवाना गर्ने गरेको मिति २०४६।३।१ गतेको फैसला बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला ।

१७. पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसलामा चित्त बुझेन बदर गरी पाउँ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय रौतहटबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

१८. नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो । पुनरावेदकका तर्फबाट विद्वान उप सरकारी अधिवक्ता श्री पवन कुमार शर्माले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । प्रस्तुत मुद्दाबाट पुनरावेदन लाग्ने हो होइन ? लाग्ने भए पुनरावेदन अदालतको इन्साफ मिलेको छ छैन ? सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

१९. निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र बदर गरी पाउँ भनी शेष याकुवले दिएको उजुरी उपर कारवाही गरी जिल्ला कार्यालय पर्साले फैसला गरे उपर पुनरावेदन पर्दा जिल्ला कार्यालयको बदर भै पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको फैसला उपर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तर्फबाट प्रस्तुत पुनरावेदन यस अदालतमा पर्न आएको देखिन्छ । जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने ) ऐन, २०३३ को दफा १५ ले मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकेको र सो को दफा १४ मा दफा १३ अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दा सरकारवादी हुने व्यवस्था रहेको पाईन्छ । जो निर्णयकर्ता हो सो पदाधिकारी वादी वा प्रतिवादी कायम हुन नसक्ने कुरा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुन हुँदैन भन्ने मान्य कानूनी सिद्धान्तलाई अ.बं. ३० नं. समेतका नेपाल कानूनमा अंगिकार गरिएको र राजेन्द्र विरही विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको राजकाज मुद्दामा न्यायिक सिद्धान्तको रुपमा अंगिकार गरिएकोबाट पनि सो कुरा स्थापित हुन आउँदछ । पुनरावेदन गर्ने अधिकार मुद्दामा पक्ष विपक्षलाई प्राप्त हुने अधिकार हो । पुनरावेदक कसले गर्न पाउने भन्ने कुरा कानूनद्वारा निश्चित गरिने कुरा हो । त्यस्तो कानूनको अभावमा कुनै व्यक्ति निकाय वा अधिकारीमा पुनरावेदन गर्ने हक अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा शुरु तहको निर्णय गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पुनरावेदन गर्ने अधिकार यी कानूनले प्रदान गरेको छ भन्ने दर्साउन सकेको देखिँदैन । विना कानूनी आधार प्रस्तुत पुनरावेदन दर्ता हुन आएको देखियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रस्तुत मुद्दाको पक्ष वा विपक्ष कायम भएको नभई निर्णयकर्ताको हैसियत कानूनले निरोपित गरेको देखिन आउँदछ ।

२०. उपरोक्तानुसार कानूनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रस्तुत विवादको विषयमा कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्म प्रदान गरेको पाईन्छ । सो अधिकार पदिय अधिकार भएको हुँदा सो अधिकार मुद्दाका पक्षको हैसियतले सामान्यत प्राप्त गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्राप्त गर्न सक्ने कानून र कानूनी सिद्धान्त समेतको अभावमा पुनरावेदन गर्न पाउने नदेखिएकोले प्रस्तुत पुनरावेदन दर्ता गरेको मिलेको नदेखिँदा प्रस्तुत पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ। कानून बमोजिम गरी मिसिल नियमुनसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. इन्द्रराज पाण्डे

 

इति सम्वत् २०५३ साल जेष्ठ ३० गते रोज ४ शुभम् ।