निर्णय नं. ६१५१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ ।

निर्णय नं. ६१५१                                                                                                           ने.का.प. २०५३

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

सम्वत २०५७ सालको रिट नं. २९९९

आदेश मिति २०५३।२।१६।४

 

विषयः  उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।

निवेदक-           काठमाडौं जिल्ला का.न.पा. वडा नं. १० वानेश्वर हाइट स्थित पश्चिमाञ्चल इट्टा टायल उद्योग प्रा.लि. को तर्फबाट सो प्रा.लि. का अध्यक्ष टेकनरसिंह भट्टचन ।

विरुद्ध

विपक्षी-  श्री ५ को सरकार, उद्योग विभाग त्रिपुरेश्वर ।

मिति २०४४।७।१ मा औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा दोश्रो संशोधन भै दफा १०(क)(३) को आयकरमा थप २ बर्षे म्यादको अवस्था समाप्त भए पनि दफा १० को उपदफा २ मा भएको व्यवस्था तर्फ दृष्टिपात गर्नु आवश्यक हुन्छ । उक्त ऐनमा यो दफा प्रारम्भ हुन अघि यसै ऐन बमोजिम अनुमति प्राप्त गरी यो दफा प्रारम्भ हुनु अगावै उत्पादन शुरु गर्ने वा अनुमति पत्रमा तोकिएको अवधि भित्र उत्पादन शुरु गर्ने उद्योगले अवधि किटिएको जति सुविधा सहुलियत र संरक्षणको हकमा अनुमति प्राप्त गर्दाको बखत कायम रहेको व्यवस्था बमोजिम नै पाउनेछ र अवधि नकिटिएको सुविधा सहुलियत र संरक्षणको हकमा यसै दफामा गरिएको व्यवस्था बमोजिम पाउनेछ । तर अनुमति पत्रमा तोकिएको अवधि भित्र उत्पादन शुरु नगर्ने उद्योगले पाउने सुविधा सहुलियत र संरक्षण यसै दफामा गरिएको व्यवस्था बमोजिम हुनेछ भन्ने लेखिएको पाईन्छ । निवेदक उद्योगले यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि अनुमति प्राप्त गरेको हो वा अनुमति  पत्रमा तोकिएको म्याद सम्बन्धमा उद्योग विभागबाट उत्पादन गर्ने म्याद थप लिई उत्पादन प्रारम्भ गरेबाट उक्त ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम अनुमति प्राप्त गर्दाका बखत कायम रहेको व्यवस्था बमोजिम नै सुविधा पाउने भन्ने स्पष्ट शब्दमा भनिएको व्यवस्था बमोजिम २०४३।१०।१४  मा अनुमति प्राप्त गरेको बखत कायम रहेको दफा १०(क)(३) बमोजिम आयकरमा थप २ बर्ष आयकर छुट पाउने सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैन भन्न नमिल्ने ।  

    ( प्र.नं. ८)

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(२) बमोजिम आयकर छुटको हिसाव किताब र निर्धारण हुनु पर्नेलाई ०४४ सालको संशोधित दफा १० बमोजिमको आयकर छुट प्रदान हुँदैमा दफा १०(क)(३) बमोजिमको थप २ बर्ष आयकर छुट पाउन सक्ने नसक्ने भन्ने प्रश्नमा विचार गर्नु नै पर्दैन भन्ने कानून संगत नहुने  ।

(प्र.नं.९)

निवेदकको उद्योग स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग देखिँदा सो उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को पहिलो संशोधन सहितको दफा १०(क)(३) बमोजिमको थप २ बर्षको आयकर सुविधा पाउने हुँदा सो सुविधा नपाउने भन्ने प्रत्यर्थी उद्योग विभागको मिति २०५१।१२।२३ को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । निवेदक उद्योगलाई थप २ बर्षको आयकर छुट दिनका लागि सिफारिस दिनु भनी उद्योग विभागका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ।

 (प्र.नं. ९)

निवेदक तर्फबाट - विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री भक्त बहादुर श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट-  विद्वान सरकारी अधिवक्ता नन्दबहादुर सुवेदी

अवलम्बित नजिर-      ×

आदेश

न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः-

२. स्थीर पुँजी र चालु पुँजी रहने र इट्टा उत्पादन गर्ने गरी विपक्षी उद्योग विभागबाट २०४३।१०।१४ मा दर्ता भएको यो उद्योगको कारखाना नेपालगञ्जको खजुरीमा राखी २०४७।१।१९ देखि उत्पादन शुरु गरी आएकोमा टायल पनि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखी विपक्षी उद्योगबाट स्वीकृति प्राप्त गरी टायल उत्पादन गरी स्थीर पुँजी वृद्धि गरेका छौं । यस उद्योगको स्तर परिवर्तन र विविधिकरण भएको र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अनुसारको आयकर छुट पाउनु पर्ने स्पष्ट छ । यस उद्योग २०४७।१।१९ मा संचालन भएकोले आयकर छुटको लागि विपक्षी उद्योग विभागसँग सिफारिसको लागि निवेदन दिँदा ५ बर्षको लागि मात्र सिफारिस गरेकोले सो अवधि समाप्त हुन लाग्दा थप २ बर्ष आयकर छुटको सिफारिस गरी दिन विपक्षी उद्योग विभागलाई माग गरेकोमा सुविधा नपाउने भनी जानकारी दिएकोले त्यसरी सुविधा नपाउने भनी पत्र लेख्न त के निर्णय गर्ने अधिकारसम्म पनि नभएकोले सो पत्र कानून विपरीत हुँदा बदर भागी छ ।  औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को कुन संशोधन र दफाले नपाउने हो सो विपक्षीले आफ्नो पत्रमा उल्लेख गर्न नसकेकोले विपक्षीको पत्र हचुवा र आधारहिन रहनुका साथै कानूनसंगत नभएकोले उपरोक्त विपक्षीको काम कारवाहीबाट सम्पत्तिको हक हनन हुन गएकोले सो हक प्रचलन गरी पाउने यो निवेदन गर्न आएको छु । विपक्षीका नाउँमा उत्प्रेषण लगायत अन्य आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी भै सो मिति २०५१।१२।२३ को पत्र बदर गरी सो थप २ बर्ष आयकर छुटको सुविधा दिन परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकको यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।

३. यसमा के कसो भएको हो ?  निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना दिई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५२।२।९ को यस अदालतको आदेश ।

४. संचालन मिति देखि ५ वर्ष आयकर छुट सुविधा पाउनको लागि निवेदक उद्योगले निवेदन गरेकोमा ५ बर्षको सिफारिस गरिएको र सो सुविधा निवेदकले उपभोग गरी सकेको हुँदा अहिले आएर अर्कै ऐन बमोजिमको सुविधा माग गर्न विपक्षी स्वयं विवन्धित हुनु हुन्छ । प्रस्तुत उद्योग २०४७।१।१९ देखि मात्र संचालनमा आएको र सो बखत औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को प्रथम संशोधन खारेज भै दोश्रो संशोधन ऐन बहाल भै सकेकोले प्रथम संशोधनले संचालन मिति देखि आयकर छुट पाउने भनी दिएको सुविधा निवेदक उद्योग संचालनमा आउँदा खारेज भै सकेको हुँदा ऐनको दफा १०(क) ३ बमोजिम श्री ५ को सरकारले कुनै उद्योग नतोकेको हुँदा निवेदकको कुनै हक हनन हुन गएको छैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी श्री ५ को सरकार उद्योग विभागको यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।

५. नियमानुसार दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री भक्त बहादुर श्रेष्ठले मेरो पक्षको उद्योग स्वेदशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग भएको, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगले २ बर्षको थप सुविधा उपभोग गर्न पाउने आधारमा सो २ बर्षे थप सुविधा उपभोग गर्न पाउनु पर्छ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर एवं उद्योग विभागका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदीले निवेदकले माग गरे अनुसारको पाँच बर्षे आयकर छुटको सुविधा दिएकै छ र दुई बर्षे छुट सुविधा दिन कानूनी रुपबाट कुनै पनि अवस्थामा मिल्ने होइन भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।  

६. यसमा आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत निवेदनमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(क) ३ (०४२ को पहिलो संशोधन) समेतबाट श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई पाउने आयकर छुटमा थप २ बर्षको लागि आयकर छुट पाउनु पर्छ भन्ने रिट निवेदकको मुल दावी रहेछ । २०४४ सालको दोश्रो संशोधन बमोजिम दफा १०(क)(३) को उक्त सुविधा हटाईएको र निवेदकले २०४४ सालको दोश्रो संशोधन बमोजिम ५ बर्षको आयकर छुट सुविधा पाई सकेकोले यो २ बर्षको थप आयकर सुविधा पाउन सक्दैन भन्ने उद्योग विभागको निर्णय र लिखित जवाफ रहेछ । अतः निवेदकले सो २ बर्षको थप आयकर छुट सुविधा पाउँछ पाउँदैन भन्ने नै निर्णायक प्रश्न भएको छ ।

७. निवदेकको पश्चिमाञ्चल इट्टा टायल उद्योग संचालन गर्न २०४३।१०।१४ मा कम्पनीको रुपमा उद्योग दर्ता भएको रहेछ र उत्पादन प्रारम्भ गर्ने अवधिसम्ममा उत्पादन प्रारम्भ गर्न नसकी उद्योग विभागबाट २०४७।१।१९ सम्मलाई उत्पादन गर्ने म्याद थप समर्थन गरिएको भै सोही म्याद भित्र उत्पादन शुरु भएकोमा कुनै विवाद छैन ।

८. मिति २०४४।७।१ मा औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा दोश्रो संशोधन भै दफा १०(क)(३) को आयकरमा थप २  बर्षे म्यादको अवस्था समाप्त भए पनि दफा १० को उपदफा २ मा भएको व्यवस्था तर्फ दृष्टिपात गर्नु आवश्यक हुन्छ । उक्त ऐनमा यो दफा प्रारम्भ हुन अघि यसै ऐन बमोजिम अनुमति प्राप्त गरी यो दफा प्रारम्भ हुनु अगावै उत्पादन शुरु गर्ने वा अनुमति पत्रमा तोकिएको अवधि भित्र उत्पादन शुरु गर्ने उद्योगले अवधि किटिएको जति सुविधा सहुलियत र संरक्षणको हकमा अनुमति प्राप्त गर्दाको बखत कायम रहेको व्यवस्था बमोजिम नै पाउने छ र अवधि नकिटिएको सुविधा, सहुलियत र संरक्षणको हकमा यसै दफामा गरिएको व्यवस्था बमोजिम पाउनेछ । तर अनुमति पत्रमा तोकिएको अवधि भित्र उत्पादन शुरु नगर्ने उद्योगले पाउने सुविधा सहुलियत र संरक्षण यसै दफामा गरिएको व्यवस्था बमोजिम हुनेछ भन्ने लेखिएको पाईन्छ । निवेदक उद्योगले यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि अनुमति प्राप्त गरेको हो र अनुमति पत्रमा तोकिएको म्याद सम्बन्धमा उद्योग विभागबाट उत्पादन गर्ने म्याद थप लिई उत्पादन प्रारम्भ गरेबाट उक्त ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम अनुमति प्राप्त गर्दाका बखत कायम रहेको व्यवस्था बमोजिम नै सुविधा पाउने भन्ने स्पष्ट शब्दमा भनिएको व्यवस्था बमोजिम २०४३।१०।१४ मा अनुमति प्राप्त गरेको बखत कायम रहेको दफा १०(क)(३) बमोजिम आयकरमा थप २ बर्ष आयकर छुट पाउने सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैन भन्न मिल्दैन ।

९. जहाँसम्म निवेदकले २०४४ सालको दोश्रो संशोधन बमोजिम ५ बर्ष आयकर सुविधा प्राप्त गरी सकेको हुँदा साविक ऐन बमोजिम दोहोरो सुविधा पाउन सक्दैन भन्ने प्रत्यर्थी उद्योग विभागको जिकिर छ, त्यस तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत विवाद सो दफा १०(१)(ख) को उपखण्ड (१)(२) बमोजिम यी आयकर सुविधा बारे नभै दफा १०(क)(३) बमोजिमको उद्योगलाई उपखण्ड (१)र (२)  मा उल्लेखित छुट अवधिको अतिरिक्त थप २ बर्षका लागि आयकर छुट दिईने छ भन्ने बारेको विषय बस्तु हुँदा आयकर छुट पाई सकेको वा नसकेको भन्ने प्रश्न यसमा गौण हुन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(२) बमोजिम आयकर छुटको हिसाव किताव र निर्धारण हुनु पर्नेलाई २०४४ सालका संशोधित दफा १० बमोजिमको आयकर छुट प्रदान हुँदैमा दफा १० (क)(३) बमोजिमको थप २ बर्ष आयकर छुट पाउन सक्ने नसक्ने भन्ने प्रश्नमा विचार गर्नु नै पर्दैन भन्ने कानूनसंगत हुँदैन । निवेदकको उद्योग स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग देखिँदा सो उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन,२०३८ को पहिलो संशोधन सहितको दफा १०(क)(३) बमोजिमको थप २ बर्षको आयकर सुविधा पाउने हुँदा सो सुविधा नपाउने भन्ने प्रत्यर्थी उद्योग विभागको मिति २०५१।१२।२३ को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । निवेदक उद्योगलाई थप २ बर्षको आयकर छुट दिनका लागि सिफारिस दिनु भनी उद्योग विभागका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमती छ ।

 

न्या. अरविन्दनाथ आचार्य

 

इति सम्वत २०५३ साल जेष्ठ १६ गते रोज ४ शुभम् ।