निर्णय नं. ६१५२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६१५२                                                                                                           ने.का.प. २०५३

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ

सम्बत् २०५२ सालको रिट नं. ३०६०

आदेश मिति २०५३।२।१४

 

विषयः  उत्प्रेषण ।

निवेदक- जिल्ला भोजपुर सिक्तेल गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भै हाल जिल्ला झापा गौरादह गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने पवित्रा देवी न्यौपाने ।

विरुद्ध

विपक्षी-  श्री पुनरावेदन अदालत, इलाम

श्री झापा जिल्ला अदालत, चन्द्रगढी

            श्री तहसिल फाँट झापा जिल्ला अदालत

जिल्ला झापा गौरादह गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने पूर्णमल अग्रवाल

            जिल्ला झापा वैगुनधरा गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने दलबहादुर बस्नेत

            ऐ.ऐ. बस्ने श्रीमती राधा बस्नेत

            ऐ.ऐ. बस्ने कुमार बस्नेत

            ऐ.ऐ. बस्ने विनोद बस्नेत

जिल्ला झापा भद्रपुर न.पा. वडा नं. ९ बस्ने प्रदिप कुमार सानिहा ।

रोक्का रहेको जग्गा निवेदिकाले वेजिल्लामा गै रजिष्ट्रेशन पारित गरेको र दाखिल खारेज हुन बाँकी रहेको भन्ने निवेदन लेखबाट समेत देखिएबाट जग्गाको हक स्वामित्वको मूल प्रमाण नै जग्गा दर्ता श्रेस्ता मान्नु पर्छ । प्रस्तुत विषयमा निवेदिकाको नाउँमा मोठ श्रेस्ताको लागि दाखिल खारेज हुन बाँकी भन्ने निवेदन लेखबाटै देखिएकोले निवेदिकाको हक स्वामित्वमा नै आई नसकेको जग्गा निवेदिकाको दाता लेनदेन मुद्दाका प्रतिवादीको एकासगोलका अंशियारका नाउँमा रहेको जग्गा अदालतको फैसला र कानून बमोजिम लिलाम गर्दा निवेदिकाको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकमा आघात पुग्यो भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्र.नं. ४ )

निवेदक तर्फबाट – विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने

विपक्षी तर्फबाट-   ×

अवलम्बित नजिर-      ×

आदेश

न्या.ओमभक्त श्रेष्ठ- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः-

२. दलबहादुर बस्नेतको विनोद बस्नेतसँग चलेको लेनदेन मुद्दामा एकासगोलकी श्रीमती राधा बस्नेत र कुमार बस्नेतका नाउँमा दर्ता भएको कि.नं. ८४२ को २-०-० जग्गा लिलाम हुने भयो । रोक्का छ बिक्रि गरी फैसला बमोजिमको पैसा तिर्छु भनी राधा र विनोद बस्नेतले भनेको हुँदा कि.नं. ८४२ को जग्गा २०४९।१।७ मा पारित गरी लेनदेन मुद्दाको विगो झापा जिल्ला अदालतमा बुझाई दा.खा. को कारवाही चली रहेको थियो । विपक्षी पूर्णमल अग्रवालले २०४८ साल भाद्रमा झापा जिल्ला अदालतमा उक्त कि.नं. ८४२ को जग्गा लिलाम गरी विगो असुल उपर गरी पाउँ भनी निवेदन दिई मैले पारित गरी लिएको जग्गाको पंच किर्ते मूल्य कायम गरी २०५१।५।२६ मा लिलाम गरे उपर म निवेदकले झापा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा वादी पूर्णमल अग्रवाल र विनोद बस्नेत प्रतिवादी दल बहादुर बस्नेत भएको लेनदेन मुद्दामा कि.नं. ८४२ को जग्गा रोक्का रहेको विगो असुल उपर गरी पाउँ भनी दरखास्त परी कारवाही भै रहेको अवस्थामा बेइलाकामा गई निवेदकले राजीनामा पारित गरी लिएता पनि दा.खा. नामसारी गर्न बाँकी नै रहेको देखिएकोले रोक्कामा रहेको जेथाबाट वादीको विगो वापत नियमानुसार डाँक  बढाबढ गरी लिलाम गरेको २०५१।५।२६ मा तहसिलदारले गरेको आदेश मिलेको नै देखिँदा बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भनी २०५१।९।१ मा आदेश भयो । सो आदेश बदर गरी पाउँ भनी पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिएकोमा पुनरावेदन अदालतबाट २०५१।११।२६ मा २०४५।१२।२७ मा नै रोक्का रहेको जग्गा निवेदकले २०४९।१।७ मा राजिनामा लिएको देखिँदा रोक्का भएको जग्गा नै लिलाम भएको देखिएकोले कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको छ । २०४५।१२।२७ को रोक्का विपक्षी मध्येको पूर्णमल अग्रवाल वादी भएको लेनदेन मुद्दामा रोक्का भएको होइन सो रोक्का वादी विनोद बस्नेतको मुद्दाबाट रोक्का भएको जेथा विपक्षी पूर्णमल अग्रवालको मुद्दामा लिलाम गर्न मिल्दैन । दण्ड सजायको २६ नं. ले दुनियाँको विगोमा जायजातको दरखास्त नपर्दैको भोग दृष्टिको तमसुक बमोजिमको थैली लिलाम गर्नु हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । वेजिल्लामा पास गरेको भन्ने हकमा २०४५।१२।२७ मा रोक्का भएकोले जिल्लामा पास हुन नसक्ने जग्गा विगो तिर्नलाई पारित भएको हो । उल्लेखित तथ्य तथा कानूनको आधारमा उल्लेखित निर्णयले मेरो नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(१) १२(२)(९) धारा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् भएकोले २०५१।५।२६ को लिलामी कारवाही तामेली झापा जिल्ला अदालतको २०५१।११।२६ को आदेश बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन दावी ।

३. यसमा नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले २०४५।१२।२७ को रोक्का पूर्णमल अग्रवाल वादी भएको लेनदेन मुद्दामा भएको होइन सो रोक्का वादी विनोद बस्नेत भएको लेनदेन मुद्दामा भएको हो । विनोद बस्नेतको मुद्दाबाट रोक्का भएको जेथा पूर्णमल अग्रवालाको मुद्दामा लिलाम गर्न मिल्दैन कारण देखाउ आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

४. विद्वान अधिवक्ताको बहस सुनी निवेदन कागजात र प्रमाणमा आएका मिसिलहरु अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा, वादी विनोद बस्नेत प्रतिवादी दल बहादुर बस्नेत भै चलेको लेनदेन मुद्दामा वादीले प्रतिवादीबाट लेनदेनको विगो भरी पाउने ठहरी फैसला भए पश्चात वादीले कि.नं. ८४२ को जेथा रोक्का राखी सो जेथाबाट बिगो भराई पाउँ भनी कारवाही चलाएको पाईन्छ । यस्तै वादी पूर्णमल अग्रवाल प्रतिवादी दलबहादुर बस्नेत भएको लेनदेन मुद्दामा पनि उक्त कि.नं. ८४२ को जग्गा रोक्का राखी उक्त जेथाबाट लेनदेनको विगो भराई पाउँ भनी पुर्णमल अग्रवालको निवेदन परी प्रतिवादी दलबहादुर बस्नेतका एकाघरकी श्रीमती राधा बस्नेत र कुमार बस्नेतका नाउँमा दर्ता रहेको उक्त रोक्का रहेको कि.नं. ८४२ को जेथाबाट पंचकिर्ते मूल्य कायम गरी लिलाम गरेको देखिन्छ । रोक्का रहेको जग्गा निवेदिकाले वेजिल्लामा गै रजिष्ट्रेशन पारित गरेको र दाखिल खारेज हुन बाँकी रहेको भन्ने निवेदन लेखबाट समेत देखिएबाट जग्गाको हक स्वामित्वको मूल प्रमाण नै जग्गा दर्ता श्रेस्ता मान्नु पर्छ । प्रस्तुत विषयमा निवेदिकाका नाउँमा मोठ श्रेस्ताको लागि दाखिल खारेज हुन बाँकी भन्ने निवेदन लेखबाटै देखिएकोले निवेदिकाको हक स्वामित्वमा नै आई नसकेको जग्गा निवेदिकाको दाता लेनदेन मुद्दाका प्रतिवादीको एकासगोलका अंशियारका नाउँमा रहेको जग्गा अदालतको फैसला र कानून बमोजिम लिलाम गर्दा निवेदिकाको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकमा आघात पुग्यो भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसरी निवेदिकाको हकमा आघात पुगेको नदेखिँदा कारण देखाउ आदेश जारी हुनु पर्छ भन्ने विद्वान अधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

५. अतः मिति २०५१।५।२६ मा भएको लिलामलाई सदर गरेको पुनरावेदन  अदालत इलामको मिति २०५१।११।२६ को आदेशमा कुनै कानूनी त्रुटि भए गरेको नदेखिएकोले प्रथम दृष्टिमा नै विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई राख्न आवश्यक नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाईल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०५३ साल जेष्ठ १४ गते रोज २ शुभम् ।