निर्णय नं. ६१५३ - माघ २९ गते २०५२ साल खण्ड ४५ अतिरिक्ताङ्क ४४ (ख) को राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको सूचना संविधानसँग बाझिएकोले प्रारम्भ देखि नै असमान्य र बदर घोषित गरिपाउँ ।
निर्णय नं. ६१५३ ने.का.प. २०५३
एक न्यायाधीशको इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
सम्बत् २०५३ सालको रिट नं. ३९५७
आदेश मिति २०५३।२।३।५
विषयः माघ २९ गते २०५२ साल खण्ड ४५ अतिरिक्ताङ्क ४४ (ख) को राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको सूचना संविधानसँग बाझिएकोले प्रारम्भ देखि नै असमान्य र बदर घोषित गरिपाउँ ।
निवेदक- काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं नगरपालिका वडा नं. ३२ घट्टेकुलो डिल्लीबजार बस्ने अधिवक्ता त्रिलोचन गौतम
विरुद्ध
विपक्षी- श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय
श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय
श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै पनि अधिकारी वा व्यक्ति समेतलाई भन्सार सुविधा तथा बिक्रि कर समेतको सुविधा दिने अधिकार श्री ५ को सरकारमा रहेको कुरामा विवाद रहेन । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले जो सुकै व्यक्तिलाई सुविधा दिन सक्ने भएपछि ऐनको वैधता कायम रहेसम्म त्यस्तो सूचनाबाट पाउने सुविधालाई अन्यथा मान्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्र.नं. ९ )
ऐनको वैधता कायम रहेसम्म त्यस्तो ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी प्रकाशित सूचनालाई अवैध घोषित गर्न नमिल्ने ।
निवेदक तर्फबाट – विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिलोचन गौतम, विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुवचन्द्र रेग्मी
विपक्षी तर्फबाट- ×
अवलम्बित नजिर- ×
आदेश
न्या.केशव प्रसाद उपाध्याय- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (१) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छः-
२. श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको मिति २०५२।१०।२९ गते प्रकाशित सूचनामा श्री ५ को सरकारले भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ९ को उपदफा (३) र बिक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा माननीय सदस्यहरुलाई देहायको माल बस्तुमा देहाय बमोजिम भन्सार महसुल आंशिक रुपमा छुट दिने निर्णय गरेको भन्दै सो सूचनाको प्रकरण १ मा हल्का सवारी साधन १ थान सम्बन्धी भनी प्रकरण (क) मा पहिलो दशलाख रुपैंयासम्म भन्सार महसुल तथा बिक्री कर लाग्नेमा नब्बे प्रतिशत छुट र प्रकरण (ख) मा त्यस पछिको दशलाख रुपैंयासम्म भन्सार महसुल र बिक्रीकर लाग्नेमा नब्बे प्रतिशत छुट र प्रकरण (ख) मा त्यसपछिको दशलाख रुपैयाँसम्म भन्सार महसुल र बिक्रीकर लाग्नेमा ८०% छुट र प्रकरण (ग) मा रु. २० लाख भन्दा बढी भन्सार महसुल बिक्री कर लाग्नेमा भन्सार महसुल पचास प्रतिशत छुट र बिक्री कर पुरै असुल गर्ने भन्दै सो सूचनाको प्रकरण(२) मा माननीय संसद सदस्यहरुलाई ओहोदाको हैसियतले मात्र सामान्य कानूनको प्रयोगमा कानून भन्दा माथि राखेको छ ।
३. आर्थिक ऐन, २०५२ को दफा (२) को उपदफा (१) मा विदेशबाट नेपाल अधिराज्य भित्र पैठारी हुने माल बस्तुहरुमा अनुसूची १ बमोजिम भन्सार महसुल (साधारण भन्सार महसुल र समिकारक महसुल) लगाईने र असुल उपर गरिने छ भन्दै अनुसूची १ को संकेत नं. ८७, ०२८ र उपसंकेत नं. ८७०२,१०, ९० र ११०% का दरले भन्सार महसुल असुल गरिने सो अनुसूचीमा अन्य विभिन्न प्रकारका सवारी साधन सामान्य नागरिकले नेपाल भित्रै दैनिक पैठारी गरेमा ११० प्रतिशतका दरले भन्सार महसुल तिर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सो आर्थिक ऐन, २०५२ को दफा ५ ले आर्थिक बर्ष २०५२।०५३ मा अनुसूची ३ बमोजिम बिक्री कर लगाईने र असुल उपर गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरी अनुसूची ३ बमोजिम १.२.२. मा भन्सार महसुल २० प्रतिशत भन्दा बढी लाग्ने बर्गिकरणमा परेका माल बस्तुहरुमा बीस प्रतिशतका दरले बिक्री कर लगाईने छ भन्ने व्यवस्था गरी माननीय संसद सदस्यहरुलाई आर्थिक ऐन, २०५२ को दफा २ र ५ को प्रयोगमा ओहोदाको आधारमा विशेष श्रेणीमा स्थापित गरी कानून भन्दा माथि राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।
४. भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ९ को उपदफा (३) ले श्री ५ को सरकारले समय समयमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकि दिएको अधिकारी वा व्यक्तिलाई भन्सार सुविधा वा भन्सार महसुल सुविधा दिन सक्नेछ भन्ने एउटा तजविजी अधिकार प्रदान गरेको छ भने बिक्री कर ऐन, २०२३ को दफा २१ ले कुनै व्यक्ति वा खास खास माल सामान वा सेवाको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आंशिक वा पूर्ण रुपले कर छुट दिन वा माफ गर्न सक्नेछ भन्ने तजविजी अधिकार प्रदान गरेको छ । उपरोक्त तजविजी अधिकारको प्रयोग असिमित तरिकाबाट बिना कुनै कानूनी आधार पुग्न सक्ने छैन । संविधानको धारा ११(१) ले कानूनको अगाडि समानता तथा समान संरक्षणको प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरेको छ । सामान्य कानूनको प्रयोगमा पदलाई हेरी पदधारण गरेको व्यक्तिलाई कानूनी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन ।
५. श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयद्वारा २०५२।१०।२९ को उक्त सूचना बमोजिम छुट हुने भन्सार महसुल तथा बिक्रीकर रकम संविधानको धारा ७४ बमोजिमको संचित कोषमा न्युन पर्न गएमा सो को पूर्ति प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सर्वसाधारण नागरिकबाटै हुने, सो सूचना कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन,२०१० को दफा २० बमोजिम अख्तियार दिने ऐन सरह नै भएको र सो सूचना संविधानको धारा (१) सँग बाझिएकोले सो सूचना प्रारम्भ देखि नै बदर घोषित गरी पाउँ । यो रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सो सूचना बमोजिम कुनै काम कारवाही नगर्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
६. नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक अधिवक्ता श्री त्रिलोचन गौतम तथा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुवेश चन्द्र रेग्मीले प्रत्यर्थीहरुको सूचनाले माननीय सांसदहरुलाई संविधानको समानताको हक प्रतिकूल हुने गरी सुविधाहरु प्रदान गरेको छ । सांसदहरुको सुविधाको निमित्त छुट्टै ऐन क्रियाशिल भई सो ऐन बमोजिम निजहरुले यी यस्ता सुविधाहरु प्राप्त गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था भई रहेको अवस्थामा यस्तो विशेष प्रकारको सुविधा प्रदान गर्ने गरी सूचना प्रकाशित गर्न मिल्दैन । भन्सार ऐन, २०१९ को दफा (३) तथा बिक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा २१ को व्यवस्था यस्तो असमान सुविधा प्रदान गर्ने हेतुले भएको होइन । त्यसमा पनि आर्थिक ऐन, २०५२ को दफा ५ ले प्रस्तुत आर्थिक बर्षको निमित्त निर्धारण गरेको भन्सार र बिक्रीकरको दायरा बाहिर जनप्रतिनिधिहरु पर्न सक्ने होइनन् । माननीय सांसदहरु नागरिकहरुबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरु मात्र हुँदा नागरिकहरुलाई प्रदान नगरिएको हक असिमित तरिकाले प्रदान गर्न मिल्ने होइन । भन्सार ऐनको दफा ९ र बिक्रीकर ऐनको दफा २१ बमोजिम सुविधा पाउने वर्गमा माननीय सांसदहरु पर्दैनन् । ऐनमा व्यवस्था गरिएका बाहेक अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनु परेमा ऐनमा नै संशोधन हुनु पर्छ । अर्थ मन्त्रालयको सूचना ऐनको अख्तियार प्रयोग गरेको भनेता पनि सुविधा दिने सम्बन्धमा ऐनमा उल्लेख नभएका व्यक्तिहरुका लागि मात्र त्यस्तो सूचना क्रियाशिल हुन्छ । अस्तित्वमा रहेको ऐनको उल्लेखै नगरी जारी भएको सूचना बदर हुनु पर्छ भन्ने समेत बहस समेत गरी अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्ने माग गर्नु भयो ।
७. उपर्युक्त बहस समेत सुनी निर्णय तर्फ बिचार गर्दा, यसमा नेपाल राजपत्र भाग ३ अतिरिक्ताङ्क ४४(ख) माघ २९ गते २०५२ सालमा श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको सूचना प्रकाशित भै सो सूचना अनुसार श्री ५ को सरकारले भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ९ को उपदफा (३) र बिक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरुलाई देहायमा लेखिए बमोजिम भन्सार महसुल तथा बिक्री कर आंशिक रुपमा छुट दिने निर्णय गरेकोले सो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनी यो सूचनाको देहाय १ र २ मा विभिन्न सवारी साधन तथा कम्प्युटर सेट लगायतका वस्तुहरुको उल्लेख गरेको देखिन्छ । साथै सोही सूचनाको २ मा उपरोक्त मालवस्तु आयात गर्न चाहिने आयात अनुमति तथा परिवर्य विदेशी मुद्रा सटही सुविधा श्री ५ को सरकारले उपलब्ध गराउने समेत उल्लेख भएको पाईन्छ ।
८. प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरुका लागि श्री ५ को सरकारद्वारा उल्लेखित सूचना अनुसार प्रदान गरिएको सुविधा संविधानको धारा ११(१) समेतको विपरीत भएको भन्ने समेत जिकिर लिई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखिन्छ । श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ९ को उपदफा (३) र बिक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा २१ ले श्री ५ को सरकारलाई दिएको अधिकार उदृत गरेको देखियो । उक्त उदृत गरिएको भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ९ को उपदफा (३) को व्यवस्था हेर्दा श्री ५ को सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकि दिएको अधिकारी वा व्यक्तिलाई भन्सार सुविधा वा भन्सार महसुल सुविधा दिन सक्नेछ भन्ने र बिक्रीकर ऐन, २०२३ को दफा २१ मा कर छुट दिन सकिने शीर्षक अन्तर्गत कुनै व्यक्ति वा खास खास माल सामान वा सेवाको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आंशिक वा पूर्ण रुपले कर छुट दिने वा माफ गर्न सक्नेछ भन्ने समेत व्यवस्था भएको पाईन्छ ।
९. उपर्युक्त उल्लेखित ऐनका व्यवस्था अनुसार श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै पनि अधिकारी वा व्यक्ति समेतलाई भन्सार सुविधा तथा बिक्रीकर समेतको सुविधा दिने अधिकार श्री ५ को सरकारमा रहेको कुरामा विवाद रहेन । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले जो सुकै व्यक्तिलाई सुविधा दिन सक्ने भएपछि ऐनको वैधता कायम रहेसम्म त्यस्तो सूचनाबाट पाउने सुविधालाई अन्यथा मान्न मिल्ने पनि देखिएन । अर्थात ऐनको वैधता कायम रहेसम्म त्यस्तो ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी प्रकाशित सूचनालाई अवैध घोषित गर्न समेत मिल्दैन । साथै संविधानको धारा ११(१) ले व्यवस्था गरेको समानताको हक प्रतिकूल निर्णय गरिएको भन्ने सम्बन्धमा समानस्तरका व्यक्तिहरुमा कसैलाई सुविधा दिने कसैलाई नदिने गरी असमान व्यवहार गरिएको अवस्था पनि देखिन आउँदैन । तसर्थ प्रारम्भमा नै श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सूचना अनुसार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरुलाई भन्सार र बिक्रीकर समेत सुविधा दिने गरी गरेको निर्णय कानूनसंगत नै भएको देखिँदा, प्रत्यर्थीहरुबाट लिखित जवाफ समेत मगाई रहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
इति सम्वत् २०५३ साल जेष्ठ ३ गते रोज ५ शुभम् ।