निर्णय नं. ६१५४ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ६१५४ ने.का.प. २०५३
एक न्यायाधीशको इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
सम्बत् २०५२ सालको रिट नं. २९९४
आदेश मिति २०५२।२।२२।२
विषयः उत्प्रेषण ।
निवेदक- जिल्ला पर्सा, वीरगञ्ज न.पा. ७ बस्ने सिताराम कर्माचार्य
विरुद्ध
विपक्षी- पुनरावेदन अदालत हेटौंडा
पर्सा जिल्ला अदालत
मकवानपुर भिमफेदी गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने मंगलादेवी श्रेष्ठ
तायदाती माग गर्ने आदेश अंश मुद्दाको सिलसिलामा गरिने आदेश भएको र सो आदेश गर्दा वादीले अंश पाउन सक्ने आधार प्रमाण खुलाई गरिने हुन्छ । त्यस्तो आदेशलाई बदर गरी दिँदा विचाराधीन रहेको अंश मुद्दाको मूल औचित्यतामा नै असर पर्न जाने ।
(प्र.नं. ८ )
तायदाती माग गर्ने तथ्यगत साक्षी सरजमिन आदि प्रमाणको आधारमा भएको देखिन आएको र त्यस्तो तथ्यगत आधार प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी औचित्यमा प्रवेश गरी रिट तहबाट निर्णय गर्न उपयुक्त नहुने र तायदाती माग गर्ने आदेश मुद्दाको अन्तिम रुपले किनारा हुँदा शुरु अदालतबाट पुनः विचार हुन सक्ने समेत हुँदा समेत र रिट निवेदनबाट सरसर्ती हेर्दा गरे बिराए जस्तो Prima facia नदेखिएकोले विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई रहन नपर्ने ।
(प्र.नं. ८ )
निवेदक तर्फबाट – ×
विपक्षी तर्फबाट- ×
अवलम्बित नजिर- ×
आदेश
न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) बमोजिम पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छः-
२. फिरादी सीताराम कर्माचार्यको जेठी श्रीमती हुँ । २००९ सालमा विवाह भएको, विवाह भएको ६ महिना देखि माइतीमा बसेको र कुनै सन्तान जायजन्म नभएको । घरमा बस्न दिनुहोस् नदिए मेरो अंश दिनुस् भन्दा लछार पछार गरी घरबाट निकाला गरी दिएको हुँदा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी ३ छोराको विवाह खर्च कटाई ७ खण्डको १ खण्ड अंश पाउने भन्ने समेतको विपक्षीले पर्सा जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गर्नु भएको ।
३. विपक्षी मंगलादेवीसँग मेरो विवाह भएको छैन । निजसँग कुनै नाता नै नहुँदा धर्ममा बसेकी भन्ने भनाई झुठ्ठा हो । विपक्षीसँग विवाह नै नभएको हुँदा अंश पाउने कुनै कानूनी प्रावधान छैन । झुठ्ठा फिरादबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेतको मेरो प्रतिउत्तर परेको थियो ।
४. शुरु पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०५२।९।६ मा आदेश हुँदा वादी र प्रतिवादी सिताराम कर्माचार्यको बीच लोग्ने स्वास्नीको वादी प्रतिवादीको स्वास्नी नाता कायम भएको हुँदा फिराद परेको अघिल्लो मिति २०४५।८।३ मा मानो छुट्टिएको मिति कायम हुन्छ । उक्त मिति तकको वण्डा हुनु पर्ने सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी वादी प्रतिवादीबाट दाखिल गराउने फिराद परे यता अब के कति छोराछोरीको विवाह गर्न बाँकी छ । निजहरुको उमेर र नाउँ समेत खुलाई अ.बं. १३३ नं. बमोजिम वादी प्रतिवादीको कागज गराई दिने । फिराद प्रकरण १ मा उल्लेखित प्रेम बहादुर कर्माचार्य, उदय बहादुर कर्माचार्य, उत्तम बहादुर कर्माचार्यलाई बुझ्नु पर्ने हुँदा ३० दिने म्याद जारी गरी निजहरु जिम्मा समेत वण्डा हुनु पर्ने सम्पत्ति भए उक्त मानु छुट्टिएको मिति तकको सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी निजहरुबाट समेत लिने भन्ने समेतको आदेश भयो ।
५. आदेश कानून विपरीत र वेरितपूर्ण समेत हुँदा बदर गरिपाउँ भनी मैले पुनरावेदन अदालतमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम निवेदन दिएकोमा सो निवेदनमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश मिलेकै हुँदा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने मिति २०५२।११।४ मा आदेश ।
६. पुनरावेदन अदालत हेटौंडा समेतले लोग्नेले खान लाउन नदिएको घरबाट निकाला गरेको आधारमा अंश वण्डाको १० नं. को आधार लिई परेको फिरादमा शुरु जिल्ला अदालतबाट उक्त आधार मनासिव सहित सत्य हो होइन त्यस उपर जो जे बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी त्यसबाट ठहर निष्कर्षमा पुगेपछि मात्र वादी दावी बमोजिम अंश पाउने नपाउने तर्फ हेरी तायदाती माग्ने नमाग्ने आदेश गर्नु पर्नेमा वादी दावीको कानूनी पुर्वावस्था स्थापित नभएको अवस्थामा पुर्वावस्थामा उल्लेख नगरी तायदाती गर्ने गरी भएको आदेश अंश वण्डाको १० नं. तथा २०, २१,२२,२३ नं. समेतको प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि छ । प्रतिवादी को मौका दिनु पर्ने र पाउनु पर्ने प्राकृतिक न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । कसैको हकमा असर हुन पार्न सक्ने गरी प्रतिकूल निर्णय आदेश गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा भन्ने प्रतिवाद गर्ने मौकाबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । शुरु जिल्ला अदालतबाट तायदाती माग्ने आदेश हुँदा अंशियारहरु को को हुन् ती सबैलाई बुझ्ने आदेश भए पनि सबैलाई बुझ्दै नबुझी आफ्नो कुरा भन्ने मौका नै नदिई एकै पटक तायदाती पेश गर्नको लागि ३० दिने म्याद जारी गर्नु भनी भएको शुरु जिल्ला अदालतको आदेश र त्यस उपर विचार नगरी मनासिव ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको आदेश प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुनुको साथै मुलुकी ऐन अ.बं. १३७ नं. समेतको प्रत्यक्ष विपरीत कानूनी त्रुटिपुर्ण छ ।
७. अतः पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०५२।९।६ को आदेश र सो आदेशलाई मनासिव ठहर गर्ने गरिएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०५२।११।४ को आदेशले म निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १७ समेत द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पर्नुको साथै माथि प्रकरणहरुमा उल्लेखित कानूनी हकमा आघात पर्न गएकोले पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०५२।९।६ र पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०५२।११।४ को आदेश बदर गरी मेरो उक्त संवैधानिक तथा कानूनी हकहरु संरक्षित र प्रचलन गरी आवश्यक उपयुक्त अन्य आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।
८. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको वारेशलाई रोहवरमा राखी निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा अंश मुद्दामा मंगलादेवी श्रेष्ठ स्वास्नी देखिएकोले तायदाती माग गर्ने गरेको आदेश उपर रिट निवेदन परेको देखियो । तायदाती माग गर्ने आदेश अंश मुद्दाको सिलसिलामा गरिने आदेश भएको र सो आदेश गर्दा वादीले अंश पाउन सक्ने आधार प्रमाण खुलाई गरिने हुन्छ । त्यस्तो आदेशलाई बदर गरी दिँदा विचाराधिन रहेको अंश मुद्दाको मुल औचित्यतामा नै असर पर्न जाने हुन्छ । तायदाती माग गर्ने तथ्य साक्षी, सरजमिन आदि प्रमाणको आधारमा भएको देखिन आएको र त्यस्तो तथ्यगत आधार प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी औचित्यमा प्रवेश गरी रिट तहबाट निर्णय गर्न उपयुक्त नहुने र तायदाती माग गर्ने आदेश मुद्दाको अन्तिम रुपले किनारा हुँदा शुरु अदालतबाट पुनः विचार हुन सक्ने समेत हुँदा समेत रिट निवेदनबाट सरसर्ती हेर्दा गरे विराए जस्तो (Prima facia) नदेखिएकोले विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई रहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
इति सम्बत् २०५२ साल चैत्र २२ गते रोज २ शुभम् ।