निर्णय नं. ४५०१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४५०१     ने.का.प. २०४९ (क)   अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. २१९५

आदेश भएको मिति : २०४९।१।२८।१ मा

निवेदक      : सदरखोर डिल्लीबजारमा थुनामा रहेको शरोज श्रेष्ठको हकमा निजको एकाघरको दाजु किरण श्रेष्ठ

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)    अधिकार क्षेत्र विहीन अदालत वा निकायबाट कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राखिएमा त्यस्तो थुना गैरकानुनी र संविधान प्रतिकूल छ भने सर्वोच्च अदालतले जुनसुकै अवस्थामा पनि आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी त्यस्तो थुनुवालाई थुनाबाट मुक्त गर्न सक्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

(२)    अधिकार प्राप्त अदालतमा दायर रही कारवाही भइरहेको मुद्दामा कसूर गरेको हो होइन भन्ने सो मुद्दाबाट निर्णय नभएसम्म रिटनिवेदनको आधारमा अपराध सम्बन्धी कुराहरु गरेकै होइन भनी अदालतको विचाराधीन रहेको मुद्दामा प्रमाणको मूल्यांकन गरी जिल्ला अदालतमा कारवाहीको सिलसिलामा भएको आदेशलाई बदर गर्नु न्यायसंगत नहुने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त, विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद       भट्टराई

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानी

आदेश

न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय

१.    नेपालको संविधान, २०४७ को धारा ८८(३) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य संक्षेपमा यस प्रकार छ ।

२.    मिति २०४८।६।१९ गतेका दिन जाहेरवाला यसस्वी शमशेरको छोरा तेजस्वी शमशेरलाई प्रदिप दाहाल लगायतका व्यक्तिहरुले खुकुरी प्रहार गरेबाट निज घाइते भएको र ऐ. १९ गते अस्पताल भर्ना भई ऐ. २२ गते घरमा आएको छोरा तेजस्वी शमसेरलाई ज्यान मार्ने उद्देश्यले खुकुरी प्रहार गर्नेहरुमा पछि नाम थाहा भएका सरोज श्रेष्ठ समेत हुन भन्ने कुरा बुझिन आएको भन्ने जाहेरी दर्खास्तको आधारमा मिति २०४८।९।२५ का दिन सरोज श्रेष्ठलाई प्रहरी समक्ष बयान गराउँदा प्रदिप दाहालको भनाइमा लागी तेजस्वी शमसेरलाई खुकुरी प्रहार गर्दा कुममा लागेको हो भनी सरोज श्रेष्ठले प्रहरी समक्ष बयान गरेको रहेछ । मिति २०४८।६।२५ मा भएका घाउ जाँच फाराम हेर्दा कहीं पनि धार भएको हतियारको चोट नभई शरीरको पछाडि र टाउकोमा चोट भन्ने सम्म भएको र सरजमीनका मानिसहरुले व्यक्तिगत राय जस्ता आफ्ना कथन व्यक्त गरी २०४८।१०।१८ मा सरजमीन मुचुल्का भएको । प्रहरीद्वारा अदालत समक्ष प्रहरी प्रतिवेदन दायर हुँदा सरोज श्रेष्ठ समेत ६ जना उपर ज्यान सम्बन्धी महलको १५ नं. बमोजिम सजायँको माग दावी गरी अदालतबाट कारवाही हुँदा सरोज श्रेष्ठले इन्कारी बयान दिए तापनि सरोज श्रेष्ठलाई अ.बं. ११८ को देहाय २ अनुसार थुनामा पुर्पक्ष गर्ने आदेश उपर अ.बं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत समक्ष यो निवेदन गर्न आएको छु ।

३.    रिट निवेदकलाई संविधानको धारा १२(१) द्वारा प्रत्याभूत हक विपरीत गरी गैरकानुनी किसिमले थुनामा राखिएको छ । प्रहरी कार्यालयबाट अ.बं. १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पूर्जी नदिई थुनामा राखेको कुरालाई प्रत्यर्थी अदालतहरुले सदर गरेबाट नै संविधानको धारा १२(१) को विपरीत हुन गएको छ । बरामदी मुचुल्का प्रमाण ऐनको दफा १८ बमोजिम प्रमाण ग्राहय नै छैन । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित (ने.का.प. २०४२, पेज ४९५) सिद्धान्त समेतलाई वास्ता नराखी गैरकानुनी रुपबाट थुनामा राखिएको छ । सरोज श्रेष्ठले प्रहरी सावितीमा दाहिने कुममा हानेको भन्ने लेखाई भए पनि घाइतेको शरीरमा कुममा एउटा पनि चोट छैन । यसरी कथित सावितीलाई प्रमाणमा ग्रहण गर्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालत प्रतिवेदन नं. १०८ मा मिति २०४४।१२।१६ मा बोलिएको कुरालाई समेत उपेक्षा गरिएको संविधानको धारा ९६(२) संगले मिल्दैन । प्रहरी सावितीलाई लास प्रकृति अन्य सबूद प्रमाणबाट समर्थन हुन नआएको आधारबाट प्रतिवादीले आरोपित कसूरबाट सफाई पाउने ने.का.प. २०४५ पेज १०३२ मा सिद्धान्त प्रतिपादित भई राखेको छ भन्ने प्रस्तुत मुद्दामा प्रहरी सावितीलाई नै मिसिल संलग्न प्रमाणले खण्डन गरी रहेको अवस्थामा प्रहरी कथन अ.बं. ११८(२) को प्रयोजनको लागि पर्याप्त र मनासिब आधार होइन । यसरी संविधान र सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त समेत उल्लंघन गरी गैरकानुनी रुपमा थुनामा राख्ने विपक्षीहरुको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर रहेछ ।

४.    यसमा के कसो भएको हो, माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०४८।१२।१६ मा भएको आदेश ।

५.    ज्यान सम्बन्धी महलको १ नं. तथा १५ नं. बमोजिमको सजायँ माग दावी लिई दायर भएको प्रहरी प्रतिवेदनमा प्रतिवादीहरु अदालतमा इन्कार छन् तापनि प्र.मध्येका सरोज श्रेष्ठले हानेको बुझिएको भन्ने जाहेरी पीडित पक्षलाई लागेको चोट घटनास्थल प्रकृति सरजमीनका मानिसहरुको बकाई लेखाई समेतबाट वारदात घटेको देखिन्छ । सरोज श्रेष्ठले हानेको भनी सहअभियुक्तहरुले लेखाई दिएको र प्रयोग भएको हतियार समेत बरामद भएको समेतबाट कसूरदार देखिन आएकोले पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी अ.बं. ११८ को देहाय (२) अनुसार थुनामा राखी कारवाही गर्ने गरी मिति २०४८।१०।२२ मा भएको आदेश उपर रिट निवेदकले पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन दिएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश मिलेकै देखिँदा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने समेतको आदेश भएको देखिन्छ । यस अदालतबाट भएको आदेश कानुन बमोजिम भएको देखिँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

६.    रिट निवेदकलाई प्रहरीमा कुटपिट गरी साविती गराएको हो भन्ने कुरा कतैबाट पुष्टि हुन आएन, निजले प्रहार गरेको खुकुरी बरामद भई आएका खुकुरी नै हो भनी निजले मिति ०४८।९।२८ मा सनाखत गरी दिएको समेत देखिँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश मिलेकै हुँदा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतबाट आदेश भएको देखिँदा निवेदन जिकिर पुग्न नसक्ने हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको लिखितजवाफ ।

७.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले रिट निवेदक र तेजस्वी राणा बीच कुनै रिसइवी नभएको प्रहरीको साविती बयानमा कुममा काटेको भनी लेखेको भए पनि घाइतेको कुममा कुनै चोट नभएको साथै ज्यान सम्बन्धी महलका १५ नं. बमोजिम सजायँ गर्नको निमित्त ज्यान मार्ने मनसाय भएका हुनु पर्ने र ज्यान मार्नेसम्मको कार्य भएको देखिनु पर्दछ । प्रस्तुत मुद्दामा यी सबै कुराको अभाव हुँदा हुँदै गैरकानुनी रुपमा थुनामा राख्ने आदेश भएको हुनाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद भट्टराईले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको बर्खिलाप गरी निवेदकलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्छ भनी गर्नु भएको बहस र प्रत्यर्थीहरु तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकारानीले ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार र पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी कारवाही गर्ने आदेश गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई छैन भन्न सकेको छैन । जिल्ला अदालतले सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी आदेश गरेको कानुनबमोजिम नै भएको देखिँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

८.    यसमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा जिल्ला अदालतले मिसिल संलग्न सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी रिट निवेदकलाई थुनामा राखी कारवाही चलाउने गरेको आदेश बेरीतको भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने प्रस्तुत रिटनिवेदनको मुख्य जिकिर रहेको छ । रिटनिवेदनमा यस्तो मुद्दा हेर्न र कारवाही गर्न सक्ने जिल्ला अदालतलाई अधिकार छैन भन्न र उल्लेख गर्न सकेको छैन । अधिकार क्षेत्र विहीन अदालत वा निकायबाट कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राखिएमा त्यस्तो थुना गैरकानुनी र संविधान प्रतिकूल छ भने सर्वोच्च अदालतले जुनसुकै अवस्थामा पनि आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी त्यस्तो थुनुवालाई थुनाबाट मुक्त गर्न सक्तछ । तर अधिकार प्राप्त अदालतमा दायर रही कारवाही भइरहेको मुद्दामा कसूर गरेको हो होइन भन्ने सो मुद्दाबाट निर्णय नभएसम्म रिटनिवेदनको आधारमा अपराध सम्बन्धी कुराहरु गरेकै होइन भनी अदालतको विचाराधीन रहेको मुद्दामा प्रमाणको मूल्यांकन गरी जिल्ला अदालतमा कारवाहीको सिलसिलामा भएको आदेशलाई बदर गर्नु न्यायसंगत हुँदैन । अतः अधिकार प्राप्त अदालतले प्रचलित कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत अ.बं. ११८(२) को आधारमा रिट निवेदकलाई पूर्पक्ष निमित्त थुनामा राखेको देखिँदा यस्तो बन्दीको हकमा अदालतको विचाराधीन रहेको मुद्दाको तथ्य प्रमाण समेतको मूल्यांकन गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

 

इतिसम्वत् २०४९ साल बैशाख २८ गते रोज १ शुभम् ।