निर्णय नं. ४५०२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४५०२     ने.का.प. २०४९ (क)   अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री  हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. २१४३

आदेश भएको मिति : २०४९।३।१०।४ मा

निवेदक      : सदरखोर कारागार शाखामा थुनामा रहेको दोजे अङपा गुरुङसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालयसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)    ऐन कानुनको प्रष्ट आधार बेगर आफूलाई मनासिब लागेका मुद्दाहरु बाहेक गरी कुनै कैदी असल चाल चलनको हो होइन भन्ने व्यापक सीमालाई संकोचन गर्न पाउने देखिँदैन, किनकी कार्यपालिका लगायत सबैले ऐन कानुनको लक्ष्मणरेखा भित्र रहेर कार्य गर्नु पर्ने अनिवार्यता हुन्छ औचित्यको आधारमा कानुनको सीमाना नाघ्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)    कारागारहरुलाई असल चालचलनका कैदीहरुको सिफारिश गरी पठाउनु भन्ने आ.बा. पत्रमा मुद्दा किटेर ती मुद्दा बाहेकका कैदीहरुको असल चाल चलनको सिफारिश गर्नु भनी लेखेको पत्र उपरोक्तानुसार संविधानको समानताको प्रत्याभूति विपरीत भएको ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्दकुमार श्रेष्ठ

आदेश

न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

१.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दायर भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

२.    निवेदक मध्येको म दोर्जे अङपा गुरुङलाई वादी श्री ५ को सरकार प्रतेवादी म समेत भएको विदेशी मुद्रा मुद्दामा का.जि.अ. को २०४६।४।२२ को फैसला बमोजिम कैद वर्ष २ गर्ने गरी फैसला गरेकोमा २०४६।४।३२ देखि थुनामा रहेको हाल २ वर्ष ७ महीना ६०% कैद भुक्तान गरी सकेको छु । निवेदक मध्येको म ताम्ला गुरुङलाई वादी श्री ५ को सरकार प्रत्येवादी म समेत भएको सुन चोरी पैठारी मुद्दामा त्रि.वि. भन्सार कार्यालयको २०४६।२।११ को फैसला कैद ३० दिन र जरिवाना वापत पाउनु पर्ने कैद ४ वर्ष गरी जम्मा ४ वर्ष १ महीना कैद लागेकोमा २०४६।१।१९ देखि थुनामा बसी हालसम्म २ वर्ष १० महीना करीव ६०% कैद भुक्तान गरी सकेको छु । निवेदक मध्येको म रामबहादुर थापालाई का.जि.अ. को २०४८।९।२२ को फैसला बमोजिम २०४७।११।१४ देखि १ वर्ष ६ महीनाको कैद गरेको १ वर्ष करीव ७५% भुक्तान गरिसकेकोे छु । निवेदक मध्येको म रामबहादुर थापालाई का.जि.अ. को ०४८।९।२२ को फैसला बमोजिम ०४७।११।१४ गते देखि कैद भुक्तान हुने गरी १ वर्ष ६ महीना कैद गरेकोमा १ वर्ष कैद भुक्तान गरी जम्मा कैदको ७५% कैद भुक्तान गरी सकेको छु ।

३.    कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ मा असल चाल चलन भएका कैदी वा थुनुवालाई तोकिएको सजायँमा बढीमा २५ प्रतिशत कैद माफि दिन सकिनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२२ मा श्री ५ बाट जुनसुकै अदालत विशेष अदालत सैनिक अदालतमा वा अन्य कुनै न्यायिक अर्ध न्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायँलाई माफी मुलतवी वा परिवर्तन गर्न सकी बक्सनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ र संविधानको धारा १२२ को प्रयोजनको लागि विपक्षी गृह मन्त्रालयले सबै कारागारको लागि २०४८।१०।२९ मा एक आ.वा. पठाई कैदको सजायँ भोगी रहेका कैदीहरु मध्ये यही २०४८।११।६ सम्ममा तोकिएको सजायँको ६० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको लागू औषधि तस्करी र जीउ मास्ने बेच्ने मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दाका असल चाल चलन भएका कैदीहरुको असल चाल चलन भनी सिफारिश गरी यही २०४८।१०।२० गते १० बजे भित्र यस महाशाखामा आई पुग्ने गरी पठाउन अनुरोध छ भन्ने सुनियो ।

४.    विपक्षी गृह मन्त्रालय कारागार महाशाखाको २०४८।१०।१९ को पत्र नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११(१) को समानताको सिद्धान्तको विपरीत भएको छ । कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ मा खास किसिमका मुद्दामा कैदीको असल चालचलन हुँदैन भनी भनेको छैन । अपराधीलाई कारागारमा राख्नको प्रमुख उद्देश्य उसको बानी सुधार गर्नु हो । जुनसुकै मुद्दाका थुनुवा पनि कारागार भित्र बसेको अवस्थामा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ बमोजिम सुविधा दिनु पर्छ । प्रारम्भिक रुपमा सो सुविधाबाट बंचित गराउने नियतको विपक्षी निकायले पत्र लेखी निवेदकको चालचलन असल भएको अवस्थामा कानुनको पाउने सुविधाबाट रोक लगाएकोले भेदभावपूर्ण छ । कारागारको असल चालचलनको सिफारिशको आधारमा बाँकी कैद भुक्तान गरी कैदबाट मुक्त गर्ने परम्परा विपरीत सिफारिश गर्न रोक लगाई भेदभावपूर्ण भई बदरभागी छ ।

५.    विपक्षी गृह मन्त्रालय कारागार प्रशासन तथा व्यवस्थापन महाशाखाको २०४८।१०।२९ को पत्र बदर भएमा हामी निवेदकले ६०% भन्दा बढी कैद भुक्तान गरी सकेकोे र कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को आधारथा हामी निवेदक थुनाबाट मुक्त हुने अवस्थामा छौं । हाम्रा हकमा असल चाल चलनको सिफारिश नगर्ने विपक्षी निकायको काम कारवाही र पत्र कारागारलाई पठाएको २०४८।१०।१९ को आ.वा. गैरकानुनी भई संविधानको धारा ११(१)(३) को विपरीत भएकोले पत्र लगायत सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।

६.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेशानुसार प्राप्त हुन आएका लिखितजवाफको व्यहोरा निम्नानुसार रहेछ ।

७.    यसमा कारागार नियमावली, २०२० को दफा २९ मा व्यवस्था भए अनुरुप जेलरको राय सिफारिशमा असल चाल चलन भएका केही कैदीहरुलाई कैद माफी गर्ने निर्णय भई कैद माफी भएको हो । निवेदकहरु असल चाल चलनका हुन होइनन् भन्ने कुरा निवेदक स्वयंले मूल्यांकन गर्ने होइन । निवेदकहरु अदालतको फैसला अनुसार प्रचलित कानुन बमोजिम कैद सजायँ भोगी रहेकोले गैरकानुनी थुनामा रहेको भन्न कानुनतः नमिल्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत एकै मिलानको व्यहोराको प्रत्यर्थीहरुको छुट्टा छुट्टै लिखितजवाफ ।

८.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपानेले निवेदकहरुले ठेकिएको कैदको ६०% भुक्तान गरी सकेका छन् । खास किसिमका मुद्दाहरु तोकी प्रत्यर्थी गृहमन्त्रालयबाट संविधानको धारा ११(१) (३) को प्रतिकूल हुने गरी कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को सुविधाबाट बंचित गरिने कार्य भयो अतः त्यस्तो पत्रबाट निवेदकहरुका हकमा खास मुद्दा तोकी समानताको हकबाट बंचित गरिने समेतका कार्यहरु बदर भई थुनाबाट मुक्त हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी कार्यालयहरु तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को व्यवस्था अनुसार कैदीले स्वयं आफ्नो मूल्यांकन गर्ने होइन असल चालचलन छ छैन भन्ने कुराको निर्णय गर्ने सम्बन्धित कारागारका जेलर हुन्छन । निवेदकहरुका हकमा कुनै भेदभाव गरिएको नहुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

९.    आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन हेरी निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१०.   यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२२ को प्रयोजनको लागि कारागार नियमावली, २०२० को दफा २९(१) बमोजिम असल चालचलन भएका कैदी वा थुनुवाहरुलाई तोकिएको सजायँमा निश्चित प्रतिशत कैद माफी दिन सक्ने व्यवस्था छ । प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालय कारागार प्रशासन तथा व्यवस्थापन महाशाखाले तस्करी, लागू औषध र जीउ मास्ने बेच्ने मुद्दा तोकी ती मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दाका असल चालचलन भएका कैदीहरुको असल चालचलन सिफारिश गरी पठाउनु भनी उल्लेखित ३ प्रकारका मुद्दामा सजायँ भोगी रहेका हामी निवेदक कैदीलाई बाहेक गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) र (३) अनुसारको समानताको हकको प्रत्याभूति विपरीत भयो भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरुको लिखितजवाफमा कैदी असल चाल चलनको हो भनी निवेदकहरु स्वयंले मूल्यांकन गर्ने कुरा होइन भन्ने कुरामा सम्म जिकिर लिएको देखियो । मुद्दाको आधारमा असल चालचलन छ छैन भन्ने छानबीन गरी सिफारिश गर्नमा रोक लगाउन यो यस्तो कानुनी आधारबाट मिल्ने भन्ने वा असमान व्यवहार भएको छैन भन्ने कुराको लिखितजवाफमा आधार लिइएको पाइएन । प्रत्यर्थी कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ताको बहस पनि लिखितजवाफ कै आधारमा सम्म सीमित रहेको देखियो ।

११.   नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२२ मा “श्री ५ बाट जुनसुकै अदालत विशेष अदालत, सैनिक अदालत वा अन्य कुनै न्यायिक अर्ध न्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायँलाई माफी मुलतवी परिवर्तन कम गर्न सकिबक्सने छ” भन्ने र कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१) मा असल चालचलन भएका कैदी थुनुवालाई तोकिएको सजायँमा बढीमा २५% सम्मको कैद माफी दिन सकिनेछ भनी उल्लेख भएको पाइयो । यी उल्लेखनहरुबाट कुनै फैसला अनुसार कैदको सजायँ भोगी रहेको र तोकिएको प्रतिशत सजायँ भोग्न बाँकी रहेका कैदी भन्ने शर्त मात्र राखेको पाइयो । मुद्दाको प्रकृति वा वर्गीकरणको आधारमा सो नियमले सुविधा प्रदान गर्ने गरेको देखिँदैन । तसर्थ ऐन कानुनको प्रष्ट आधार बेगर आफूलाई मनासिब लागेका मुद्दाहरु बाहेक गरी कुनै कैदी असल चालचलनको हो होइन भन्ने व्यापक सीमालाई संकोचन गर्न पाउने देखिँदैन, किनकी कार्यपालिका लगायत सबैले ऐन कानुनको लक्ष्मण रेखाभित्र रहेर कार्य गर्नु पर्ने अनिवार्यता हुन्छ । औचित्यको आधारमा कानुनको सीमाना नाघ्न मिल्दैन । कानुन औचित्यपूर्ण छैन भने त्यसको संशोधन गरी औचित्यपूर्ण बनाउन पर्ने हुन आउँछ, अन्यथा स्वेच्छाचारिताको शुत्रपात हुन जान्छ ।

१२.   यस अदालतबाट ने.का.प. २०३२ पृष्ठ २७९ मा प्रकाशित २०३१ सालको रिट नं. १४०७ उत्प्रेषण समेत विषय मुद्दामा घर हुनेले घर भाडा नपाउने भनी ऐन नियमले घर हुने वा नहुने भनी विभेद नगरेको कुरामा विभागीय मन्त्रीबाट घर हुनेले घरभाडा नपाउने भनी गरेको निर्णय भेदभावपूर्ण हुँदा समानताको हक विपरीत हुने भन्दै २०३१।१।८ को वाणिज्य राज्य मन्त्रीको निर्णय र सो अनुसारको पत्र कानुनको समान संरक्षण विपरीत भनी मान्यता नपाउने ठहर गरिएको पाइन्छ । यो केशमा पनि मुद्दा किटी मुद्दाको आधारमा छानबीन गर्दा असल चाल चलन भएका जोसुकै कैदीको नाम बाँकी कैद माफी मिनाहा पाउने सिलसिलामा गरिने सिफारिशमा पर्न सक्नेमा रोक लगाउनु कानुनसंगत हुँदैन । सिफारिश भई आएका कैदीहरु मध्ये सबैलाई वा केहीलाई उपरोक्त नियमको सुविधा प्रदान गर्ने वा नगर्न सक्ने बेग्लै तजबीजी अधिकारको कुरा हो । तर असल आचरणको सूचिमा असल आचरण हो होइन भन्ने विचार गर्न सकिने कुरामा नै रोक लगाउनु बेग्लै कुरा हो जुन तह अवस्थामा तजबीजको प्रयोग हुने हो सो सोही तह अवस्थामा प्रयोग हुनु पर्दछ, अन्य अवस्थामा प्रयोग गर्न मिल्दैन ।

१३.   अतः कारागारहरुलाई असल चाल चलनका कैदीहरुको सिफारिश गरी पठाउनु भन्ने आ.वा. पत्रमा मुद्दा किटेर ती मुद्दा बाहेकका कैदीहरुको असल चाल चलनको सिफारिश गर्नु भनी लेखेको पत्र, उपरोक्तानुसार, संविधानको समानताको प्रत्याभूति विपरीत भएको र नियमको सीमा नाघेको देखिन आयो । त्यस्तो आ.वा. पत्रले अब उप्रान्त मान्यता नपाउने ठहर्छ । निवेदकहरुले ४२ औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको सिलसिला देखाई रिटनिवेदन गरेको, सो अवस्था व्यतित भइसकेको र माफी मिन्हा पाउनै पर्छ भन्ने निवेदकहरुको अधिकारको कुरा नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालय, कारागार प्रशासन तथा व्यवस्थापन महाशाखालाई दिन प्रतिलिपि श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४९ साल आषाढ १० गते रोज ४ शुभम् ।