निर्णय नं. ६१५५ - उत्प्रेषणसमेत

निर्णय नं. ६१५५                                                                                                          ने.का.प. २०५३

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने

रिट नं. २७५८

आदेश मिति २०५३।३।३।२

 

विषयः  उत्प्रेषण समेत ।

निवेदक-           काठमाडौं जिल्ला का.न.पा. वडा नं. १० बानेश्वर बस्ने बर्ष ३९ को लोकमान सिंह कार्की

विरुद्ध

विपक्षी-  लोकसेवा आयोग कमलपोखरी

श्री ५ को सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

            नुतनराज श्रेष्ठ, श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय

            भन्सार विभाग, त्रिपुरेश्वर काठमाडौं   

सेवा परिवर्तन भन्नाले एक सेवाबाट अर्को सेवा परिणत गरेको वा मिलाइएको भन्ने जनाउँछ, सोबाट नयाँ नियुक्ति भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।

 ( प्र.नं. २७)

श्री ५ को सरकारको निर्णयमा नै प्रष्ट शब्दमा कायम रहेका पदहरुलाई नै निजामती सेवाको प्रशासन तर्फको पदमा कायम गरी यी पदमा पुरानो सेवा समेत जोडि सेवा परिवर्तन गरिएको भन्ने देखिँदा अन्यथा अर्थ गर्न नमिल्ने प्रष्ट छ । अब सेवा वा समूह परिवर्तन गर्दाको अवस्थामा लागू रहेको निजामती सेवा नियमावली,  २०२१ मा तत् सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था हेर्दा निजामती सेवा नियमावली (संशोधन सहित) ,  २०२१ को नियम ३.३.(८क.) को (च) र (छ) प्रासंगिक देखिन्छ । (च) मा आफ्नो इच्छाले सेवा परिवर्तन गरेको मितिले दुई बर्षसम्म भन्ने र (छ) मा आफ्नो इच्छाले समूह वा उप समुह परिवर्तन गराएको भए त्यसरी समूह वा उपसमूह परिवर्तन गरेको मितिले एक बर्षसम्म (बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाईने छैन) भनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । हाल बहालमा रहेको निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १३८ खारेजी र बचाउ शीर्षक अन्तर्गत (२) मा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ बमोजिम भए गरेको काम कारवाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिन्छ भन्ने बचाउ गरेको देखिन्छ। यसरी सेवा परिवर्तन गर्दाको अवस्थामा उपरोक्त उल्लेखित तत्कालिन बहालमा रहेको निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ३.३.(८.क) को (च) र (छ) को बन्देज कर्मचारीको स्वइच्छाले सेवा वा समूह परिवर्तन गरिएको अवस्थामा मात्र लागू भै क्रमश २ र १ बर्ष सम्म बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने प्रष्ट छ । तर निवेदकले त्यस्तो सेवा वा समूह परिवर्तन गर्दा गराउन कुनै पहल गरेको वा निजको निवेदनको आधारमा सेवा वा समूह परिवर्तन भएको भन्ने कुरा विपक्षीहरुको लिखित जवाफमा भन्न र प्रमाण दिन सकेको छैन । बरु निवेदकको सेवा र समूह परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारको निर्णयबाटै श्री ५ को सरकारको स्वईच्छानुसार नै निवेदकको सेवा र समूह परिवर्तन भएको देखिएको र तत्कालिन निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ३.३ (८.क) को सम्बन्धमा उल्लेखित स्पष्टिकरणको (२) मा कुनै कर्मचारीको आफ्नो इच्छाले नभई श्री ५ को सरकार वा अख्तियारवालाले नै निजको योग्यतानुसारको कामको प्रकृति मिल्दो पदमा सेवा समूह वा उपसमूह परिवर्तन गरी दिएको भए त्यस्तो कर्मचारीको सम्बन्धमा खण्ड (च) र (छ) को बन्देज लागू हुने छैन भनी प्रष्ट व्यवस्था रहे भएको देखिँदा तत्कालिन निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ३.३. (८.क) को (च) र (छ) को बन्देज निवेदकको हकमा लागू हुन नसक्ने।

  (प्र.नं.२७)

कुनै कर्मचारीको सेवा वा समूह वा दुवै परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यकता परी श्री ५ को सरकारले लोक सेवा आयोग कार्यविधि नियमहरु, २०२७ को परिच्छेद ५ का विभिन्न नियमहरुमा तोकेको कार्य व्यवस्था बमोजिम निवेदकको सेवा परिवर्तन सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगले परामर्श समेत प्रदान गरेको परामर्श दिँदाको अवस्था कुनै प्रकारको अन्यथा प्रतिक्रिया नजनाई लोक सेवा आयोगको परामर्श बमोजिम सेवा परिवर्तन गर्ने श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेपछि सेवा परिवर्तन हुनु भन्दा अघिको अबधिलाई सेवा अवधिमा जोड्न नमिल्ने भनी गरेको निर्णय उपरोक्त उल्लेखित कानूनको परिप्रेक्ष्यमा कानूनसंगत देखिँदैन । यसरी लोक सेवा आयोगको मिति २०४७।४।४ को परामर्श अनुसार श्री ५ को सरकारको मिति २०४७।६।१९ को निर्णयानुसार यी पदमा पुरानो सेवा समेत जोडी परिवर्तन गरिएको भनी निवेदक प्रशासन सेवाको द्वितीय श्रेणीको पदमा पुरानो सेवा समेत जोडि पदाधिकार कायम भएको पूर्वको सेवा अवधि बढुवाको प्रयोजनको लागि कायम नरहने गरी गरेको लोक सेवा आयोगको मिति २०५१।६।१६ को निर्णय कानून अनुकूल देखिन नआएकोले सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ र वढुवा समितिको निर्णयानुसार भएको वढुवा कायम गरी निवेदकलाई सो वढुवाको नियुक्ति पत्र दिनु भनी श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।

(प्र.नं. २८)

निवेदक तर्फबाट – विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा

                        विद्वान अधिवक्ता अनुपराज शर्मा

                        विद्वान अधिवक्ता श्री हरि न्यौपाने

विपक्षी तर्फबाट-   विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी

अवलम्बित नजिर-      ×

आदेश

प्र.न्या. सुरेन्द्र प्रसाद सिंह- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः-

२.  म निवेदक श्री ५ महाराजधिराज सरकारबाट हुकुम प्रमाङ्गी राजसभा सचिवालयको उप सचिव पदमा नियुक्त भएको थिएँ । २०४१ साल चैत्र महिनामा प्रशासन सेवाका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी उप सचिवहरुको तालिममा निवेदकलाई मनोनयन गरिएको र त्यसमा मैले तालिम समेत प्राप्त गरेको छु । साथै निजामती कर्मचारीको लागि प्राप्त हुने छात्रवृत्तिमा प्रशासन सेवाको उपसचिवको हैसियतले मेरो मनोनयन भई २ बर्ष भन्दा बढी अवधि संयुक्त अधिराज्यमा तालिम हासिल गरेको छु । यसबाट मेरो पद प्रशासन सेवाको नै थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

३. श्री ५ को सरकारद्वारा साविक राजसभाका २०४७।६।१९ को निर्णयद्वारा तत्कालिन राजसभाका सबै कर्मचारीहरुको सेवा नेपाल प्रशासन सेवा नै हो भन्ने निर्णय गरी द्विविधा समाप्त गरेको छ । श्री ५ को सरकारको कर्मचारीहरु कुन सेवाका हुन् भन्ने कुरा श्री ५ को सरकारले भन्न पाउने हुन्छ । निवेदकको नियुक्ति २०४१।४।९ मा उपसचिवमा भएको हो र सो मिति देखि २०४७।६।१९ सम्म पनि निवेदक प्रशासन सेवाकै कर्मचारी हुँ । सो कुरा प्रमाणित छ र २०४७।६।१९ को श्री ५ को सरकारको निर्णयले त्यसलाई निरन्तरता प्रदान मात्र गरेको हो । साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०२ को स्पष्टिकरणले पनि म साविकमा कार्यरत सेवा पद निजामती सेवा पद हो भन्ने स्पष्ट छ ।

४. नेपाल प्रशासन सेवा राजस्व समूह रा.प. प्रथम श्रेणी सह सचिव स्तरको रिक्त पदहरुमा बढुवाका लागि लोक सेवा आयोगबाट प्रकाशित सूचना नं. ८७/०५० अनुसार निवेदक पनि प्रशासन सेवा अन्तर्गत राजस्व समूहमा कार्यरत भई सम्भाव्य उम्मेदवार भएको हुँदा बढुवाको लागि फर्म भरेको र बढुवा समितिले निवेदक समेत ९ जनालाई बढुवाको सिफारिस गरेको उक्त उजुरीमा बढुवा समितिको प्रतिक्रियालाई प्रत्यर्थी लोक सेवा आयोगबाट यहि मिति २०५१।६।१६ मा एउटा निर्णय गरियो । जसमा निवेदकको बढुवा सिफारिस त्रुटिपुर्ण ठहराई निवेदकको नाउँ बढुवाबाट हटाई प्रत्यर्थी नं. ३ को नाउँ राखी जम्मा ९ जनाको नाउँ बढुवाको लागि कायम गरी बढुवा समितिलाई सूचना दिने भनिएको छ । लोक सेवा आयोगको २०५१।६।१६ को निर्णय कानून विरुद्ध भएको र निवेदकको मौलिक हक र कानूनी हक कुण्ठित भएको हुँदा लोक सेवा आयोगको निर्णय बदर गरी निवेदकलाई प्रदत्त भएको मौलिक हक र कानूनी हकको प्रचनलको लागि अन्य कुनै प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था नहुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अनुसार यी निवेदन गर्न आएको छु ।

५. निवेदकको नियुक्ति श्री ५ को महाराजधिराज सरकारबाट हु.प्र. बक्स भई तत्कालिन राजसभा सचिवालयको उप सचिव पदमा मिति २०४१।४।९ मा भएको हो । म नियुक्तिको मिति देखि नै निजामती कर्मचारी भई मेरो सेवा प्रशासन सेवा हो भन्ने कुरा निजामती कितावखानाको दर्ताले पुष्टि गर्दछ ।  लोक सेवा आयोग (कार्यविधी) ऐन, २०४८ को दफा २(ङ) मा निजामती सेवा वा पदको परिभाषा गरिएको जस अनुसार मेरो सेवा नियुक्तिको मिति देखि नै निजामती सेवा हो भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ । मिति २०४७।६।१९ को निर्णयबाट मात्र मेरो सेवा प्रशासन सेवा भनी ब्याख्या गर्न मिल्दैन । २०४७ सालको श्री ५ को सरकारको निर्णयले २०४१ साल देखि २०४७ सालसम्मको मेरो सेवा प्रशासन सेवा होइन भनी भनेको छैन बरु मेरो सेवा सो अवधिमा पनि राजसभा अन्तर्गत निजामती सेवा प्रशासन सेवा नै हो भनी स्वयं श्री ५ को सरकारले स्वीकार गरी निवदेकको नाउँ निजामती कितावखानामा दर्ता गरी खम्बीर गरेको छ ।  निवेदक नियुक्तिको मिति देखि नै निजामती सेवाको कर्मचारी हुँ माथि प्रकरण १ मा त्यसको विस्तृत प्रमाणहरु उल्लेख गरेको छु । मिति २०४७।६।१९ को श्री ५ को सरकारको निर्णयबाट मात्र सो मिति देखि प्रशासन सेवामा कायम भएको नभई उक्त निर्णयले साविकमा रहेको द्विविधा मात्र हटाई साविक देखिको प्रशासन सेवालाई निरन्तरता प्रदान मात्र गरेको हो । श्री ५ महाराजधिराज सरकारबाट हु.प्र. बक्स भई नियुक्ति हुँदा सो नियुक्तिमा सेवा सम्बन्धी कुनै कुरा उल्लेख नभएको र मेरो सिटरोल लगायत निजामती किताबखाना र स्वयं श्री ५ को सरकारको अभिलेख र कार्यहरु र मनोनयनद्वारा समेत मेरो सेवा प्रशासन सेवा हो भनी प्रमाणित गरी मलाई त्यही अनुसार कार्यभार सुम्पिई ९ बर्षसम्म प्रशासन सेवा भनी कार्य गराई सकेपछि अहिले आई लोक सेवा आयोगले मेरो २०४७ सालसम्मको सेवा अवधिलाई निजामती सेवा अवधि होइन भनी भन्न मिल्दैन ।

६. लोक सेवा आयोगले मेरो सेवा २०४७।६।१९ देखि प्रशासन सेवा र मिति २०४९।४।१ देखि मात्र राजस्व समूहमा समूहिकृत भएको भनी २०५० आषाढ मसान्तसम्म प्रशासन सेवा र राजस्व समूह दुवैमा ४ बर्ष नपुगेको भनी आधार लिएको छ । प्रशासन सेवा तर्फ मेरो सेवा ४ बर्ष भन्दा बढी भएको कुरा माथिका प्रकरणमा उल्लेख गरी सकेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ ले बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सम्बन्धित तह वा श्रेणी वा तहको पदमा तोके बमोजिमको सेवा अवधिलाई लिएको र ऐ. को नियमावली, २०५० को नियम ७५(ख) को (३) ले सो अवधि ४ बर्ष भनी तोकेको छ । निजामती सेवा ऐन,  २०४९ को दफा २१ र ऐ को नियमावली ७५ को स्पष्टतया १ तह मुनीको श्रेणीको पदको अवधिलाई लिएको छ र प्रथम श्रेणीको पदको निमित्त एक श्रेणी मुनीको न्यूनतम ४ बर्षको सेवा अवधिलाई बढुवाको लागि सेवा अवधि तोकेको छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७६ को गलत व्याख्या लोक सेवा आयोगले गरेको छ । न्यूनतम सेवा अवधि ४ बर्ष तोकेको छैन । उक्त नियम ७६ ले नियम ७५ ले नियम ७५ को खण्ड (ख) कै सेवा अवधिलाई बढुवाको पदमा न्यूनतम ४ बर्षको सेवा अवधिलाई बढुवाको सेवा अवधि मानेको छ । एक तह वा श्रेणी मुनीको पदमा पनि न्यूनतम ४ बर्ष पुगेको हुनु पर्ने र साथै समूहमा पनि न्यूनतम ४ बर्ष सेवा अवधि पुगेको हुनु पर्ने भनी लोक सेवा आयोगको निर्णयाधार विरोधाषाषपुर्ण भई सो व्याख्या मानेमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को विपरीत हुन जान्छ । सो ऐनको दफा २१ ले एक तह मुनिको श्रेणी वा तहको पदको अवधिलाई मात्र इंगित गरेको छ । लोक सेवा आयोगले कायम गरेको बढुवा नामावलीमा उल्लेखित ९ जना कसैको पनि राजस्व समूहमा ४ बर्ष सेवा अवधि पुग्दैन । लगाईएको छैन । केवल निवेदकका हकमा सो बन्देज उल्लेखित छ ।

७. मेरो सेवा परिवर्तन गरी पदस्थापना भएको मितिमा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ बहाल छ । सो नियमावलीको माथि उल्लेखित दफा र खण्डले मेरो सेवा परिवर्तन भन्दा पुर्वको सेवालाई निरन्तरता प्रदान गरेको छ र सेवा परिवर्तनको मितिबाट चार बर्ष पुग्न पर्ने भन्ने लोक सेवा आयोगको निर्णयलाई सो नियमावलीको उपरोक्त दफा र खण्डले तिक्ष्णताका साथ काटेको छ । विधायिकाले कर्मचारीको सेवा परिवर्तन पूर्वको सेवा खेर नजाओस भनी सेवा परिवर्तन पुर्वको सेवालाई मान्यता दिई निरन्तरता प्रदान गरी कर्मचारीको सुरक्षा गरेको अवस्थामा लोक सेवा आयोगले सेवा परिवर्तन पछिको मितिको सेवा मात्र गणना गरी तत्कालिन निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ३.३ को ८(क) र ऐ. को खण्ड (च)(छ)(२)  ले प्रदान गरेको कानूनी हकबाट निवेदकलाई बञ्चित गरेको छ ।

८.  तसर्थ माथि प्रकरणमा उल्लेख गरे बमोजिम लोक सेवा आयोगले तत्कालिन निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ३.३ को ८.क र ऐ को दफाको खण्ड(च) र छ(२) तथा निजामती सेवा ऐन,  २०४९ को दफा २१ र ऐ. को नियमावली, २०५० को नियम ७५(ख) र नियम ७६ को हकबाट वञ्चित गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) को समानताको मौलिक हक र ऐ. को धारा १२(२)(ङ) अनुसार तत्कालिन कानून बमोजिम योग्यता प्राप्त गरी रोजगारी गरी वृत्ति विकास गर्न पाउने मौलिक हकबाट समेत वञ्चित हुँदा त्यस्तो मौलिक हक र कानूनी हकको प्रचलनको लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अनुसार उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी लोक सेवा आयोगले निवेदकलाई बढुवाबाट हटाउने गरेको निर्णय बदर गरी निवेदकलाई बढुवामा गरिएको पदपूर्ति समितिको सिफारिस कायम गरी सो सिफारिस बमोजिम निवेदकलाई बढुवा नियुक्ति दिनु भन्ने श्री ५ को सरकारको नाउँमा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

९. यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु र निवेदकको माग बमोजिम अन्तिम आदेश जारी किन हुनु नपर्ने हो छलफलको लागि प्रत्यर्थीहरुलाई इन्साफको सूचना दिन र सो मिति सम्म प्रत्यर्थी नुतनराज श्रेष्ठको हकमा बढुवाको कारवाही कार्यान्वयन गर्न रोक्का राख्न भनी विपक्षी लोक सेवा आयोगको समेतको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५१।१०।२६ मा भएको आदेश ।

१०. निवेदकलाई सम्भाव्य उम्मेदवार बनाउने सम्बन्धमा बढुवा समितिको मिति २०५१।३।२९ मा भएको निर्णय अनुसार सम्भाव्य उम्मेदवार बनाईएको ।

११. बढुवा समितिको मिति २०५१।३।२९ को निर्णय अनुसार २०५१।३।३० मा लोकमान सिंह कार्की सहितको बढुवाको नामावली भएको सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको ।

१२. नुतनराज श्रेष्ठले उक्त नामावलीमा आफ्नो नाम नपरेको कारणले लोक सेवा आयोगमा उजुरी परेकोमा बढुवा समितिको मिति २०५१।५।१३ को निर्णय अनुसार २०५१।३।३० को निर्णय अनुसार २०५१।३।३० मा प्रकाशित बढुवा सिफारिसको नामावली कानूनसम्मत भएको व्यहोरा लेखी गएको थियो । तर लोक सेवा आयोगबाट मिति २०५१।६।१६ को निर्णय अनुसार श्री लोकमान सिंहको नाम हटाई नुतन राज श्रेष्ठको नाम समावेश गरी सूचना पठाएको हुँदा बढुवा समितिले समेत सोही व्यहोराको सूचना गोरखापत्रमा २०५१।६।२४ मा प्रकाशित गरेको लोक सेवा आयोगबाट भएको उक्त निर्णयमा बढुवा समितिबाट पनि निर्णय भएपछि यस मन्त्रालयबाट कुनै हेरफेर गर्न कानूनी आधार नभएकोले बढुवा सिफारिसको नामावलीमा निजको नाम समावेश हुन नसकेको हो । लोक सेवा आयोगको यस विषयमा भएको निर्णयको प्रतिलिपि यसै साथ संलग्न छ ।

१३. रिट निवेदकले बढुवा विषयमा यस मन्त्रालयलाई दिनु भएको रिट निवेदन असम्बन्धित भएको हुँदा लोक सेवा आयोगबाट प्राप्त हुने प्रत्युत्तरलाई समेत ध्यानमा राखी निर्णय हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

१४. विपक्षी रिट निवेदक श्री ५ महाराजधिराज सरकारबाट २०४१।४।९ देखि राजसभा सचिवालयको उप सचिव पदमा नियुक्त हुनु भएको हो । यसमा विवाद छैन । तर यो पद निजामती सेवा ऐन, २०१३ लागू हुने सो ऐन अन्तर्गत गठित श्री ५ को सरकारको निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवा तर्फको होइन । राजसभा सचिवालयको पदमा नियुक्ति हुनासाथ नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ अन्तर्गतको श्री ५ को सरकारको निजामती सेवाको नेपाल प्रशासन सेवाको पदमा नियुक्त भएको हो भन्ने तत्काल र हाल प्रचलित संविधान तथा अन्य कुनै कानूनले सर्वदा मिल्दैन ।

१५. निजामती सेवा बाहेकको कुनै व्यक्ति सिधै राजसभामा नियुक्त हुन आएमा निजले निजामती कर्मचारीले पाए सरहको सुविधा मात्र पाउने हुन्छ । रिट निवेदनमा लेखिए अनुसार निजामती किताब खानामा प्रशासन सेवा  अन्तर्गत नाम लेखाएको तथा प्रशासन सेवाको उपसचिवको तालिममा मनोनयन भएको तालिम पाएको भएकै कारणले मात्र राजसभा सेवामा प्रथम नियुक्त भएको सेवाको कर्मचारी नेपाल निजामती सेवा ऐन अन्तर्गतको श्री ५ को सरकारको नेपाल प्रशासन सेवा अन्तर्गतको कर्मचारी हुन हर हालतमा मिल्दैन ।

१६. निजामती सेवाको परिभाषा साविक निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा २(क) मा र हालको दफाको (क) र दफा ३ मा गरिएको छ । यस्तो निजामती पदमा नियुक्त हुनलाई निजामती सेवा ऐन संविधान तथा नियम समेत अनुसारको रित पुर्‍याई लोक सेवा आयोगको सिफारिस तथा परामर्श लिनु पर्ने हुन्छ । जबकी राजसभा सचिवालय सेवाको कर्मचारी हुनलाई उक्त कुनै प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने थिएन ।

१७. लोक सेवा आयोग (कार्यविधी) ऐन, २०४८ को दफा २(ङ) ले विपक्षीलाई कुनै प्रकारको मद्दत गर्दैन । म भन्दा धेरै कनिष्ठ उम्मेदवार विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीलाई २०५०।१०।२७ मा लोक सेवा आयोगले प्रकाशित गरेको सूचना नं. ८७।५० को बढुवाको लागि आषाढ मसान्त सम्ममा नोकरी अबधि पुगेकोलाई मात्र मागेकोमा सो बढुवाको सूचना प्रकाशित मिति सम्ममा पनि राजस्व समूहमा नै नरहेको विपक्षीलाई श्री ५ को सरकारले २०५०।११।२७ गते अर्थात दरखास्त दिने अन्तिम म्यादको केबल पाँच दिन अघि मात्र निर्णय गरी सामान्य प्रशासन समूहको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको उपसचिव स्तरको समान श्रेणी र स्तरको पदमा २०४९ साल श्रावण १ गते देखि नै भुतलक्षी प्रभाव हुने गरी समूहकृत गरेको छ । त्यसरी भुतलक्षी हक निसृत हुन नसक्ने प्रचलित सर्वमान्य सिद्धान्त हो । विपक्षीलाई समूहिकृत गरिएको निर्णय नै कानूनसंगत छैन ।

१८. विपक्षीको रिट निवेदनको माग जिकिर विरोधाभाषले भरिएको छ । निरन्तरता मात्र हो भन्नु हुन्छ । कहि सेवा परिवर्तन गरेको हो पनि भन्नु भएको छ । विपक्षीको आधार के हो प्रष्ट छैन । प्रदत्त कुन संवैधानिक मौलिक हक र कानूनी हक अपहरण वा कुण्ठित भयो प्रष्ट देखाउनु सक्नु भएको छैन । विपक्षीले जिकिर गरे अनुसार जटिल प्रश्नको निराकरणको लागि रिट क्षेत्र आकर्षित हुने होइन ।

१९. माथि लेखिए अनुसार कुनै प्रकारको हक हनन भएको छैन । तसर्थ मैले लोक सेवा आयोगमा दिएको उजुर समेतलाई लिखित जवाफको अभिन्न अंश मानी हेरी विपक्षी रिट निवेदन अबिलम्ब खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नुतन राज श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।

२०. निज रिट निवेदकले आफ्नो नियुक्ति मिति २०४१।४।९ मा तत्कालिन राजसभा सचिवालयको उप सचिव पदमा राजसभा सचिवालयको कर्मचारीको सेवा सम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार भएको कुरा स्वीकार्नु भएको छ । राजसभा सचिवालयका कर्मचारीहरुको सेवा र शर्त सम्बन्धमा सोही राजसभा सचिवालयका कर्मचारीको सेवा सम्बन्धी ऐन,२०२१ अनुसारको व्यवस्था लागू हुन्छ भने निजामती सेवा ऐन र नियमावली अन्तर्गतको कर्मचारीहरुको सेवा र शर्त सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन र नियमावली अनुसारकै व्यवस्था लागू हुने प्रष्ट छ  । यसरी निजामती सेवा ऐन र नियमावली भिन्दा भिन्दै राजसभा सचिवालयका कर्मचारीको सेवा र शर्त सम्बन्धमा मात्र व्यवस्था गर्न बनेको विशेष ऐन राजसभा सचिवालयका कर्मचारीको सेवा सम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार नियुक्त कर्मचारीहरुको सेवा निजामती सेवा ऐन र नियमावली अन्तर्गत नपर्ने प्रष्ट छ । राजसभा सचिवालयका कर्मचारीको सेवा सम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार नियुक्त कर्मचारीहरु पनि निजामती सेवा ऐन र नियमावली अन्तर्गत नै पर्ने हो भने ती कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बेग्लै ऐन बन्नुको प्रयोजन समेत नरहने हुन्छ । त्यसैले यी दुबै भिन्न भिन्न ऐन अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको सेवा र शर्त सम्बन्धमा पनि भिन्दा भिन्दै ऐनहरु लागू हुने प्रष्ट छ ।

२१. रिट निवेदकले आफू मिति २०४७।६।१९ मा प्रशासन सेवामा सेवा परिवर्तन गरी आउनु अघिको साविक राजसभा सचिवालयमा हुँदाको सेवालाई निजामती सेवा प्रमाणित गर्न उक्त आफ्नो सेवालाई निजामती होइन भनी कही उल्लेख नभएको त भन्नु हुन्छ तर साविकको नेपालको संविधान,२०१९ तथा वर्तमान संविधान, २०४७  बमोजिम हरेक निजामती सेवाको पदमा लोक सेवा आयोगको परामर्श नलिई नियुक्त हुन नसक्ने प्रष्ट व्यवस्था भएकोमा सो बमोजिम लोक सेवा आयोगको परामर्श लिईएको छ भन्न भने सक्नु हुन्न । रिट निवेदनमा निजले आफ्नो सेवा र पद निजामती प्रमाणित गर्न जुन परिभाषालाई उल्लेख गर्नु भएको छ सो परिभाषा वास्तवमा त्यस्तो पदमा नियुक्तिका लागि हो । यसरी लोक सेवा आयोगको परामर्श लिएर मात्र नियुक्ति गर्नु पर्ने प्रयोजनका लागि गरिएको परिभाषालाई आधार बनाएर निजामती सेवाको हुँ भन्ने जिकिर लिने तर लोक सेवा आयोगको परामर्श लिएर नियुक्त भएको जिकिर लिन नसकेको स्थितिमा निजको दावी बिलकुलै गैर संवैधानिक तथा गैर कानूनी समेत देखिन्छ ।

२२. आफ्नो साविकको राजसभा सचिवालयमा छँदाको सेवा निजामती सेवा हो भनी प्रमाणित गर्ने आधारका रुपमा रिट निवेदकले आफ्नो नाम निजामती किताबखानामा अभिलेख रहेको कुरालाई पनि आधार बनाउनु भएको छ । तर निजामती कितावखानाले निजामती सेवा ऐन र नियमावली अन्तर्गतका कर्मचारीको मात्र अभिलेख राख्ने नभई पेन्सन र उपदान सरकारी कोषबाट व्यहोर्नु पर्ने तथा उमेर सेवा अवधिको हद लाग्ने अरु पनि कर्मचारी र पदाधिकारीको अभिलेख राख्ने गर्दछ ।

२३. श्री ५ को सरकारको मिति २०४७।६।१९ को निर्णयानुसार राजसभा सचिवालयको उप सचिव पदबाट नेपाल प्रशासन सेवाको उपसचिव पदमा सेवा परिवर्तन भएको देखिएकोले पनि मिति २०४७।६।१९ मा सेवा परिवर्तन हुनु अघिको निजको सेवा निजामती सेवा ऐन र नियमावली अन्तर्गतकै प्रशासन सेवा हो भन्ने भनाई तथ्यहिन देखिन्छ ।

२४. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ मा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन तोकिए बमोजिमको सेवा अवधि पुगेको हुनु पर्ने गरी उल्लेख भएकोमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७५(ख) मा रा.प. प्रथम श्रेणीको पदमा बढुवाको उम्मेदवार हुन रा.प. द्वितीय श्रेणीको पदमा न्यूनतम ४ बर्ष सेवा अवधि पुगेको हुनु पर्ने गरी तोकिनुका साथै नियम ७६ मा यस्तो नियम ७५(ख) बमोजिमको न्यूनतम सेवा अवधि रिक्त पद भन्दा एक श्रेणी मुनीको सम्बन्धित सेवा समूह वा उपसमूह अन्तर्गत पुगेको हुनु पर्ने गरी तोकिएको पाईन्छ । यसरी नियम ७५(ख) बमोजिमको न्यूनतम सेवा अबधि नियम ७६ अनुसार प्रष्टत रिक्त पद भन्दा एक श्रेणी मुनीको सम्बन्धित सेवा समूह वा उपसमूह अन्तर्गत नै पुगेको हुनु पर्ने गरी तोकेको अवस्था छँदाछैदै रिट निवेदकले नियम ७६ को व्यवस्थाको उल्लेखै नगरी नियम ७५(ख) लाई मात्र आधार लिई यस आयोगको निर्णयलाई गैर कानूनी भनी लिनु भएको जिकिर नै गैर कानूनी छ ।

२५. निजामती सेवा ऐन अन्तर्गतको नेपाल प्रशासन सेवा राजस्व समूहको प्रस्तुत रा.प. प्रथम श्रेणीको पदमा बढुवाका लागि पनि नियम ७६ अनुसार प्रशासन सेवा र राजस्व समूह मध्ये कुनैमा नियम ७५(ख) बमोजिमको सेवा अवधि पुग्नु पर्नेमा निज रिट निवेदकको प्रशासन सेवा तथा राजस्व समूह मध्ये कुनैमा पनि नियम ७५(ख) बमोजिमको सेवा अवधि पुगेको नदेखिँदा प्रस्तुत बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवारीबाट निजको नाउँ हटाउने गरी आयोगबाट भएको निर्णय बिल्कुलै कानूनसंगत छ । यस आयोगबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको लोक सेवा आयोगको लिखित जवाफ ।

२६. नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेश राज शर्मा र अधिवक्ताद्वय श्री अनुपराज शर्मा  र श्री हरि न्यौपानेले श्री ५ महाराजधिराजबाट हुकुम प्रमाङ्गीबाट निवेदकको नियुक्ति राजसभामा भएपनि निवेदक शुरु देखि नै निजामती कर्मचारी हुन् । निवेदकको शुरु नियुक्ति देखिनै निजामती कितावखानामा निजामती सेवा नियमावली ११.७ सँग सम्बन्धित अनुसूची ५ बमोजिम निजामती कर्मचारी सरह नाम दर्ता भएको छ । प्रशासन सेवाका उपसचिवहरुलाई Staff College बाट २०४१ सालमा प्रदान गरिएको तालिममा निवेदक समावेश भई तालिम हासिल गरेबाट पनि निवेदक निजामती कर्मचारी हुन् भन्ने कुरामा विवाद छैन । निवेदकको हकमा श्री ५ सरकारले सेवा परिवर्तन निर्णय गर्दा पुरानो सेवा समेत जोडिने गरी भनी निर्णय गरेबाट निवेदकको नोकरीले निरन्तरतालाई मान्यता दिएको छ ।  सेवा परिवर्तन गरी साविककै पदमा पदस्थापना गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णयलाई लोक सेवा आयोग स्वयंले स्वीकारेको छ । सेवा परिवर्तनलाई स्वीकार गर्ने अर्को तर्फ २०४१।४।९ देखिको अवधिलाई सुन्यमा परिणत गर्नु लोक सेवा आयोगले पाउने होइन । २०४७।६।१९ मा गरिएको सेवा परिवर्तनलाई लोक सेवा आयोगले स्वीकार गरी सकेपछि उक्त अवस्थामा रहेको कानूनी व्यवस्थाबाट प्रदत्त हक अधिकारबाट निवेदकलाई बन्चित गर्न पाउने होइन । श्री ५ को सरकारले मिति २०४७।६।१९ को निर्णयले निवेदकको सेवा र पद सो मिति भन्दा अगाडि निजामती सेवा होइन भनी नभनेका अवस्थामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७५(ख) अनुसार राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीमा मेरो सेवा ४ बर्ष पुगेको हुँदा प्रशासन सेवा तर्फ ४ बर्ष नपुगेको भन्ने लोक सेवा आयोगको निर्णय कानून विपरीत छ । पदपूर्ती समितिको सिफारिस बमोजिम बढुवाको नियुक्ति दिनु भनी श्री ५ को सरकारको नाउँमा परमादेश जारी हुनु पर्छ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी श्री ५ को सरकार तर्फबाट रहनु भएका सरकारी अधिवक्ता नन्द बहादुर सुवेदीले विपक्षी निवेदक श्री ५ महाराजधिराजको हुकुम प्रमाङ्गीबाट २०४१।४।९ देखि राजसभा सचिवालयको उपसचिव पदमा नियुक्त हुनु भएको हो । निवेदक नियुक्त हुनु भएको पद प्रशासन सेवा तर्फको होइन । निजामती पदमा नियुक्त हुनुलाई निजामती सेवा ऐन संविधान तथा नियम समेत अनुसारको रित पुर्‍याई लोक सेवा आयोगको सिफारिस तथा परामर्श लिनु पर्ने हुन्छ । श्री ५ को सरकारको २०४७।६।१९ को निर्णयले राजसभा सचिवालयको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदबाट नेपाल निजामती सेवा ऐन अन्तर्गतको निजामती सेवाको नेपाल प्रशासन सेवाको द्वितीय श्रेणीको पदमा सेवा परिवर्तन गरी पदस्थापना नियुक्त भएपछि मात्र विपक्ष निवेदकले निजामती सेवा ऐन अन्तर्गतको सेवामा प्रवेश नियुक्ति पाउनु भएको हो । विपक्षीको सेवा अवधि २०५० आषाढ मसान्तसम्ममा ४ बर्ष पुगेको छैन । सेवा अबधि नपुगेको आधारमा विपक्षी निवेदकलाई बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवारबाट निजको नाउँ हटाउने गरी आयोगबाट भएको निर्णय विलकुल कानूनसंगत छ भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

२७. आज निर्णय सुनाउनको लागि तोकिएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु पर्ने होइन भन्ने तर्फ विचार गर्दा लोक सेवा आयोगले निवेदकलाई बढुवाबाट हटाउने गरी गरेको २०५१।६।१६ को निर्णय बदर गरी पदपुर्ति समितिको सिफारिस कायम गरी सो सिफारिस बमोजिम निवदेकलाई बढुवा नियुक्ति दिनु भन्ने श्री ५ को सरकारको नाउँमा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन परेको देखिन्छ । लोक सेवा आयोगले गरेको निर्णय हेर्दा राजसभा सचिवालयका कर्मचारीको सेवा सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४(१) बमोजिम सुविधा प्राप्त हुने अवस्था नदेखिँदा मिति २०४७।६।१९ को निर्णयानुसार नेपाल प्रशासन सेवामा सेवा परिवर्तन भै आउनु भन्दा अगाडि सम्म राजसभा सचिवालयमा काम गर्दाको सेवालाई निजामती सेवा सरह गणना गर्न र निजामती सेवा ऐन अन्तर्गतको प्रशासन सेवा मान्न मिल्ने नदेखिएकोले प्रशासन सेवामा मिति २०४७।६।१९ मा मात्र सेवा परिवर्तन गरी आएको देखिएकोले सो मितिबाट २०५० साल आषाढ मसान्तसम्ममा प्रशासन तथा राजस्व समूहमा पनि मिति २०४९।४।१ देखि मात्र समुहिकृत भएकोले २०५० साल आषाढ मसान्तसम्ममा राजस्व समूहमा पनि ४ वर्ष पुगेको नदेखिएकोले प्रशासन सेवा, राजस्व समूह रा.प. प्रथम श्रेणीको प्रस्तुत बढुवाको लागि लोकमान सिंह कार्कीलाई सम्भाव्य उम्मेदवार मानी बढुवाको लागि सिफारिस समेत गरेको बढुवा समितिले प्रकाशित गरेको बढुवा नामावलीबाट लोकमान सिंह कार्कीको नाउँ हटाउनु पर्ने ठहर्ने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । निवेदक लोकमान सिंह कार्कीलाई श्री ५ महाराजधिराज सरकारबाट हुकुम प्रमाङ्गी बक्स भई २०४१।४।९ देखि तत्कालिन राजसभामा उपसचिव पदमा नियुक्त हुनु भएकोमा विवाद छैन र मिति २०४७।६।१९ को श्री ५ को सरकारको निर्णयद्वारा सेवा परिवर्तन भएको देखिन्छ । सम्वत् २०४७ सालमा देशमा नेपालको संविधानको धारा ८१ अन्तर्गतको परिस्थिति लागू भएपछि राजसभा सचिवालय खारेज भई त्यस निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा परिवर्तनको सन्दर्भमा तत्कालिन संविधानको धारा ७८(१) को खण्ड(घ) बमोजिम लोक सेवा आयोगसँग परामर्श लिई यी कर्मचारीहरुको कायम रहेका पदहरुलाई नै निजामती सेवाको पदमा कायम गरी यी पदमा पुरानो सेवा समेत जोडि सेवा परिवर्तन गरिएको मिसिल संलग्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट निवेदकलाई मिति २०५१।११।२५ मा दिएको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । सेवा परिवर्तन भन्नाले एक सेवाबाट अर्को सेवा परिणत गरेको वा मिलाईएको भन्ने जनाउँछ, सोबाट नयाँ नियुक्ति भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन, यसमा पनि श्री ५ को सरकारको निर्णयमा नै प्रष्ट शब्दमा कायम रहेका पदहरुलाई नै निजामती सेवाको प्रशासनतर्फको पदमा कायम गरी यी पदमा पुरानो सेवा समेत जोडी सेवा परिवर्तन गरिएको भन्ने देखिँदा अन्यथा अर्थ गर्न नमिल्ने प्रष्ट छ । अब सेवा वा समूह परिवर्तन गर्दाको अवस्थामा लागू रहेको निजामती सेवा नियमावली, २०२१ मा तत् सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था हेर्दा निजामती सेवा नियमावली (संशोधन सहित) , २०२१ को नियम ३.३(८क) को (च) र (छ) प्रासंगिक देखिन्छ । (च) मा आफ्नो इच्छाले सेवा परिवर्तन गराएको भए त्यसरी सेवा परिवर्तन गरेको मितिले दुई वर्षसम्म भन्ने र (छ) मा आफ्नो इच्छाले समूह वा उपसमूह परिवर्तन गराएको भए त्यसरी समूह वा उपसमूह परिवर्तन गरेको मितिले एक बर्षसम्म बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाईने छैन भनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । हाल बहाल रहेको निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १३८ खारेजी बचाउ शिर्षक अन्तर्गत (२) मा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ बमोजिम भए गरेको काम कारवाही यसै नियमावली बमोजिम भए गरेको मानिन्छ भनी बचाउ गरेको देखिन्छ ।  यसरी सेवा परिवर्तन गर्दाको अवस्थामा उपरोक्त उल्लेखित तत्कालिन बहालमा रहेको निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ३.३(८क) को (च) र (छ) को बन्देज कर्मचारीको स्वइच्छाले सेवा वा समूह परिवर्तन गरिएको अवस्थामा मात्र लागू भै क्रमशः २ र १ बर्षसम्म बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने प्रष्ट छ । तर निवेदकले त्यस्तो सेवा वा समूह परिवर्तन गर्दा गराउन कुनै पहल गरेको वा निजको निवेदनको आधारमा सेवा वा समूह परिवर्तन भएको भन्ने  कुरा विपक्षीहरुको लिखित जवाफमा भन्न र प्रमाण दिन सकेको  छैन । बरु निवेदकको सेवा समूह परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारको निर्णयबाटै श्री ५ को सरकारको स्वइच्छानुसार नै निवेदकको सेवा र समूह परिवर्तन भएको देखिएको र तत्कालिन निजामती सेवा नियमावली,  २०२१ को नियम ३.३(८क) को सम्बन्धमा उल्लेखित स्पष्टिकरणको (२) मा कुनै कर्मचारीको आफ्नो इच्छाले नभई श्री ५ को सरकार वा अख्तियारवालाले नै निजको योग्यतानुसारको कामको प्रकृति मिल्दो पदमा सेवा समूह वा उपसमूह परिवर्तन गरी दिएको भए त्यस्तो कर्मचारीको सम्बन्धमा खण्ड (च) र (छ) को बन्देज लागू हुने छैन भनी प्रष्ट व्यवस्था रहे भएको देखिँदा तत्कालिन निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ३.३(८क) को (च) र (छ) को बन्देज निवेदकको हकमा लागू हुन नसक्ने प्रष्ट छ ।

२८. कुनै कर्मचारीको सेवा वा समूह वा दुवै परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्कयता परी श्री ५ को सरकारले लोक सेवा आयोग कार्यविधि नियमहरु, २०२७ को परिच्छेद ५ का विभिन्न नियमहरुमा तोकेको कार्य व्यवस्था बमोजिम निवेदकको सेवा परिवर्तन सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगले परामर्श समेत प्रदान गरेको,  परामर्श दिँदाको अवस्थामा कुनै प्रकारको अन्यथा प्रतिक्रिया नजनाई लोक सेवा आयोगको परामर्श बमोजिम सेवा परिवर्तन गर्ने श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेपछि सेवा परिवर्तन हुनु भन्दा अघिको अवधिलाई सेवा अवधिमा जोड्न नमिल्ने भनी गरेको निर्णय उपरोक्त उल्लेखित कानूनको परिप्रेक्ष्यमा कानूनसंगत देखिँदैन । यसरी लोक सेवा आयोगको मिति २०४७।४।४ को परामर्श अनुसार श्री ५ को सरकारको मिति २०४७।६।१९ को निर्णयानुसार ...यी पदमा पुरानो सेवा समेत जोडि परिवर्तन गरिएको भनी निवेदक प्रशासन सेवाको द्वितीय श्रेणीको पदमा पुरानो सेवा समेत जोडि पदाधिकार कायम भई सकेको अवस्थामा अब सो पदाधिकार कायम भएको पूर्वको सेवा अवधि बढुवाको प्रयोजनको लागि कायम नरहने गरी गरेको लोक सेवा आयोगको मिति २०५१।६।१६ को निर्णय कानून अनुकूल देखिन नआएकोले सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ र बढुवा समितिको निर्णयानुसार भएको वढुवा कायम गरी निवेदकलाई सो वढुवाको नियुक्ति पत्र दिनु भनी श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत प्रत्यर्थीहरुलाई पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमती छ ।

 

न्या. नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने

 

इति सम्वत २०५३ साल आषाढ ३ गते रोज २ शुभम् ।