निर्णय नं. ६१५७ - निषेधाज्ञा

निर्णय नं. ६१५७                                                                                                          ने.का.प. २०५३

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

सम्वत २०५१ सालको दे.पु.नं. १८८८

फैसला मिति २०५३।२।२८।२

 

मुद्दाः निषेधाज्ञा ।

पुनरावेदक-       जिल्ला रुपन्देही सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. ५ बस्ने प्रेमचन्द्र कसौधन

 वादी                                      

विरुद्ध

विपक्षी-              ऐ.ऐ. बस्ने चन्द्रावती देवी कसौधन

प्रतिवादी             ऐ.ऐ. बस्ने शम्भु प्रसाद कसौधन ।

             मालपोत कार्यालय रुपन्देही ।                       

के कुन सम्पत्तिको हकमा के कुन आधारमा कति हदसम्म वेच विखन गर्न वा राजिनामा दिन वा लिखत पास गर्ने कार्यबाट रोकी पाउन निवेदक निषेधाज्ञामा आएको हो सो सबैको अभावका साथै आशंका रहेको तथ्ययुक्त आधार समेत भएको पाईन्न । साधारण कानूनी प्रक्रियाबाट नै उपचार पाउने व्यवस्था छ भने निषेधाज्ञाको उपचार लिनु पर्ने र दिनु पर्ने आवश्यक हुँदैन । अ.बं. १७१(क)  बमोजिम नै आफ्नो हक पुग्ने जति अंशको सम्पत्ति रोक्का गराउन मिल्नेमा सो विधि नअपनाई निषेधाज्ञाबाट रोक्का गराउन नमिल्ने ।

( प्र.नं. ८)

पुनरावेदक वादी तर्फबाटः-×

विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाटः-×

अबलम्बित नजीर ×

फैसला

न्या. त्रिलोक प्रताप राणा- पुनरावेदन अदालत बुटवलको इन्साफमा चित्त नबुझि दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त जिकिर यस प्रकार छः-

२. म प्रेम चन्द्र कसौधन तथा विपक्षी आमा चन्द्रावती एवं दाजु शम्भु प्रसाद समेत अंशियार हौं । हामीहरुको बीचमा अंशवण्डा नभएको र घरसारमा सम्पत्ति बाँडफाँड गरी सम्पत्ति बेग्ला बेग्लै भोग गरी आएको थियौं । आमा र दाजु एकै घरमा बस्न थालेका र मेरो अंश मार्ने नियत निजहरुले राखेकोले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मैले अंश मुद्दा दिएको छु ।  विपक्षीहरुले घरसारमा सम्पत्तिको तृतीयांस मलाई दिएको भएपनि कार्यान्वयन गरेका छैनन् । मेरो सम्पत्ति नभै अंश मुद्दा चल्दाको अवस्थामा विपक्षीहरुले मेरो समेत हक अंशको चल अचल सम्पत्ति बेचेर मलाई अनाहकमा दुःख कष्ठ पुर्‍याउने स्थितिको सृजना गर्न थालेको निजहरुले मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिई धाउँदै गरेको समेत बुझिन आएको र विपक्षीहरुको सो क्रियाकलापबाट नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६, ९  र १२ समेतले प्रदान गरेको अधिकारको हनन् हुने सम्भावना भएकोले अंश मुद्दाको फैसला नभए सम्मका लागि वेचबिखन गर्न वा राजिनामा लिखत पास गर्न दुवै कार्यबाट निषेध गरी मेरो हकको संरक्षण गरी पाउँ भन्ने समेतको निवेदन पत्र ।

३. यसमा विपक्षीहरुको नाममा बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनको सूचना जारी गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०५०।२।२५ को आदेश ।

४. आफ्नो नामको जग्गा कुनै ठोस प्रमाण विना बेचबिखन गर्न पाउन सक्दैन भन्न नसकिने हुँदा कानून बमोजिम भई आएमा रोक्का रहने व्यवस्था कानूनमा हुँदा यसरी निराधार निषेधाज्ञा यस कार्यालय उपर दायर हुनु पर्ने होइन, खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत मालपोत कार्यालय रुपन्देहीको लिखित जवाफ ।

५. विपक्षीले अंश मुद्दा दायर गरी सकेको अवस्थामा निषेधाज्ञाबाट केही कुरा बोल्न मिल्ने होइन । आफ्नो अंश हकको जग्गा बिक्री गर्न पाउने संविधान प्रदत्त अधिकार नागरिक ऐन समेतले प्रदान गरेकै छ । निषेधाज्ञाको आदेशले सीमित गर्ने होइन । अतः झुठ्ठा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत शम्भु प्रसाद र चन्द्रवती कसौधनको लिखित जवाफ ।

६. निवेदकले अ.बं. १७१(क) नं. को कानूनी व्यवस्था अनुरुप जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको देखिँदैन । अंश मुद्दा चली रहेको अवस्थामा सोही मुद्दाको रोहबाट आफ्नो हक संरक्षण गर्न सक्ने नै देखिँदा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी रहन पर्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला ।

७. सो फैसलामा अ.बं. १८४(क) नं. को प्रत्यक्षी त्रुटी हुँदा सो फैसला बदर गरी इन्साफ पाउँ भनी यस अदालतमा दायर हुन आएको पुनरावेदन पत्र ।

८. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा यी पुनरावेदक र विपक्षी चन्द्रावती देवी कसौधन समेत उपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा चलेको कुरा स्वयं निवेदकले आफ्नो निवेदन जिकिरमा स्वीकार गरेको पाईन्छ । सम्बन्धित अंश मुद्दामा कानून बमोजिम अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने तर्फ निवेदकको निवेदन परेको पाइन्न । अंश मुद्दाको रोहबाट नै निवेदन दिई अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नबाट रोकी पाउन सक्ने कानूनी स्थिति भएको देखिन्छ । के कुन सम्पत्तिको हकमा के कुन आधारमा कति हदसम्म बेचबिखन गर्न वा राजिनामा दिन वा लिखत पास गर्ने कार्यबाट रोकी पाउन निवेदक निषेधाज्ञामा आएको हो सो सबैको अभावका साथै आशंका रहेको तथ्ययुक्त आधार समेत भएको पाइन्न । साधारण कानूनी प्रक्रियाबाट नै उपचार पाउने व्यवस्था छ भने निषेधाज्ञाको उपचार लिनु पर्ने र दिनु पर्ने आवश्यक हुँदैन । अ.बं. १७१(क) बमोजिम नै आफ्नो हक पुग्ने जति अंशको सम्पत्ति रोक्का गराउन मिल्नेमा सो विधि नअपनाई निषेधाज्ञाबाट रोक्का गराउन मिल्ने नदेखिँदा पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । निवेदन खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको इन्साफ मनासिव ठहर्छ । कोर्टफि राखी पुनरावेदन दायर भएको देखिँदा केही गर्न परेन । पुनरावेदक धरौटी तारेखमा रहेको देखिँदा फैसलाको जनाउ दिई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

 

इति सम्वत् २०५३ साल जेष्ठ २८ गते रोज २ शुभम् ।