निर्णय नं. ६१५९ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ ।
निर्णय नं. ६१५९ ने.का.प. २०५३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
सम्वत् २०५१ सालको रिट नं. २३९०
आदेश मिति २०५२।३।१४।४
विषयः उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।
निवेदक- नेपाल वार एसोसियसन काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालत वार एसोसियसन काभ्रेपलाञ्चोक धुलिखेलका तर्फबाट नियुक्त प्रतिनिधि विष्णु प्रसाद पाण्डे
ऐ.ऐ. केशव प्रसाद मैनाली ।
विरुद्ध
विपक्षी- श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सिंहदरवार काठमाडौं ।
श्री ५ को सरकार, मालपोत विभाग बबरमहल, काठमाडौं ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक धुलिखेल ।
मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय ऐ.ऐ. ।
जिल्ला विकास समिति काभ्रेपलाञ्चोक, धुलिखेल ।
प्रमुख, बनेपा नगरपालिका ऐ.ऐ. बनेपा ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक धुलिखेल ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय ऐ.ऐ.
सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत हक वा सरोकारमा मात्र सिमित भएको विवाद नभएर नेपाल अधिराज्यको सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामुहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित भएको हुनु पर्दछ । साथै यदि श्री ५ को सरकार वा अन्य कुनै सार्वजिनक निकाय वा पदाधिकारीले कानून बमोजिम गर्नु पर्ने कुनै काम गरेन वा गर्न नहुने कुनै काम गर्यो र त्यसको परिणामस्वरुप कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरुलाई कानूनको दृष्टिमा कुनै व्यक्तिगत क्षति पुगेको छैन । तर जनसाधारणको सामान्य हित वा स्वार्थमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ भने त्यो सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय हुने ।
(प्र.नं. १२)
प्रस्तुत विवादमा उठाएको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया केवल काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको लागि मात्र नभै सम्पूर्ण अधिराज्य भरिका ७५ जिल्लाहरुमा तत् तत् जिल्लाहरुको लागि यहि प्रक्रियाबाटै छुट्टाछुट्टै घरजग्गाको मुल्याङ्कन भै सोही बमोजिम तोकिएको मूल्यलाई न्युनतम मूल्य मानी घर जग्गा खरिद बिक्री गर्दा लिखत रजिष्ट्रेशन गर्ने व्यवस्था भै रहेको भन्ने देखिन आएबाट काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको प्रस्तुत विषयले अरु जिल्लालाई असर केही नपर्ने भई सो जिल्लाहरुमा आ-आफ्नो अलग अलग मुल्याङ्कन समितिबाट काम कारवाही भई रहेको हुँदा यस विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १२)
निवेदक तर्फबाट- ×
विपक्षी तर्फबाट-×
विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद पाठक
अवलम्बित नजीर-×
आदेश
न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) वमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः-
२. प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले २०५०।४।१९ का दिन देखि यस जिल्लावासीहरुले मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको महल अनुसार लिखतहरु रजिष्ट्रेशन गर्न गराउन जाँदा ऐ. ऐनको १०, १४ नं. अनुसार लिने दिनेको बीचमा निर्धारण भएको रुपैंयाँ अड्डाको सामुन्ने र घरसारमा लिनु दिनु भएको रुपैंयाँ अड्डामा नल्याए पनि रजिष्ट्रेशन हुने व्यवस्था भएको भएपछि लिनेदिने कै आधारबाट विगो कायम भै दस्तुर लिनु पर्ने देखिएको र त्यस्तै प्रष्टसाथ ऐ. को ४२ नं. मा जग्गा घरको लेनदेनमा सो घर जग्गाको मोल देखिए पनि रुपैंया लिनु दिनु गरी लिखत भएकोमा लिनु दिनु गरेको रुपैंयाको विगो कायम गरी रजिष्ट्रेशन दस्तुर लिनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था भएको र त्यस्तै मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ को (१) मा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम लिखतको रजिष्ट्रेशन नामसारी समेत गर्ने काम मालपोत कार्यालयले गर्ने छ भन्ने समेत कानूनी व्यवस्था भएको उक्त कानूनी अधिकार समेत विपरीत रजिष्ट्रेशन गर्न गराउन जानेहरुलाई निर्देशन अनुसार घर जग्गाको मूल्य निर्धारण भएको छ । निर्धारण भए अनुसारको रकम लिखतमा लेखि नबुझाएमा रजिष्ट्रेशन हुँदैन भनी मालपोत कार्यालयबाट निर्धारण रकम नराखी रजिष्ट्रेशन भएन । रजिष्ट्रेशन हुन नसक्दा जिल्लावासीहरुले कानून बमोजिम आफ्नो राजीखुसीबाट लिनु दिनु गरेको मूल्य राखी रजिष्ट्रेशन गर्न पाएनन् । मूल्य निर्धारण गर्ने आधार र मूल्य सूची माग गरी हेर्दा प्रत्यर्थी नं. १ र २ को नीति निर्देशन आधार देखाएको प्रत्यर्थी नं. ३, ४, ५ र ६ को मूल्य निर्धारण समितिले मिति २०५१।४।१४ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अध्यक्षतामा प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय, जि.वि.स. प्रतिनिधि नगर प्रमुख बनेपा तथा आमन्त्रित प्रत्यर्थी मध्येका प्रत्यर्थी नं. ७ का.जि.प्र.का. का प्रतिनिधि तथा प्रत्यर्थी नं. ८ का अनुसन्धान कार्यालयका अधिकृत बसी मूल्य निर्धारण भनी आफूखुसी अन्धाधुन्ध तरिकाबाट सम्पूर्ण यस जिल्लावासीको जग्गा जमिन समेतको मूल्य निर्धारण गरेको साथै संलग्न प्रतिलिपिबाट प्रष्टै छ । त्यस्तो कानूनले कुनै अख्तियारी नलिएको कानूनी एवं साम्पत्तिक हक वञ्चित गर्ने उद्देश्यको निर्णयबाट मुलुकी ऐन, रजिष्ट्रेशनको महलको कानूनी प्रतिकूल कुनै पनि कानूनले त्यस्तो मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार नभएको र मालपोत ऐन, २०३४ को दफाबाट पनि प्रचलित कानून बमोजिम रजिष्ट्रेशन गर्ने छ भन्ने उल्लेख भै उक्त रजिष्ट्रेशनको ऐन अनुसार गर्नुपर्ने प्रष्ट पारेको नै छ र कानून प्रतिकूल भएको देखिएकै छ । प्रत्यर्थीहरुको उपरोक्त कार्यबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) र १७(१) तथा मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको ४।५।१०।१४ तथा ४२ नं. द्वारा प्रत्याभूति गरिएको संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारको हक अपहरण गरेकोले र वैकल्पिक उपचारको अभावमा जिल्लावासीहरुको सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको हुँदा संविधानको धारा २३ बमोजिम यो निवेदन गरिएको छ । संविधानको धारा ८८(२) अनुसार उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश पुर्जी जारी गरी उक्त पटक पटकको गैर कानूनी मूल्य निर्धारण गरेको निर्णय बदर गरी परमादेश जारी गरी हक अधिकारको प्रचलन गराई पाउँ र यो निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म रजिष्ट्रेशनको ऐन बमोजिम लिने दिनेको मूल्यको अंकबाट रजिष्ट्रेशन दस्तुर लिई रजिष्ट्रेशन गर्नु भनी मालपोत कार्यालयका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदकको निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? रिट जारी हुनु पर्ने नभए प्रमाण सहित लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी सूचना जारी गरी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
४. श्री ५ को सरकारले नेपाल अधिराज्यको सबै जिल्लाहरुमा पारित गरिने लिखतमा विगो रकम उल्लेख गर्ने प्रयोजनका लागि आर्थिक ऐन, २०४३ को दफा १६(३) मा रजिष्ट्रेशन गरिने लिखतहरुमा थैली अंक कायम गर्ने प्रयोजनका लागि श्री ५ को सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रको जग्गा जमिनको चलन चल्तीका आधारमा न्यूनतम मूल्य तोक्न सक्नेछ भनी प्रष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको छ । यसै सन्दर्भमा श्री ५ को सरकारको मिति २०३९।४।२६ को निर्णय अनुसार चलन चल्तिको न्यूनतम मूल्य कायम गरी सोही अनुसार लिखत रजिष्ट्रेशन गर्ने व्यवस्था भएकोमा मिति २०४३।५।१६ को निर्णयानुसार समितिमा हेरफेर गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला पञ्चायत सभापति जिल्ला विकास समितिको प्रतिनिधि र नगरपालिकाको प्रतिनिधि र सदस्य सचिवमा मालपोत अधिकृत रहने गरी न्यूनतम मुल्याङ्कन समिति गठन भै सोही समितिले आ-आफ्नो क्षेत्रको जग्गाको न्यूनतम मुल्याङ्कन कायम गर्ने व्यवस्था भएको छ । सोही अनुरुप जग्गाको न्यूनतम मूल्य कायम गरिएको हो । यस प्रकार जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धाण गर्ने प्रक्रिया ऐन, कानून तथा नियमको आधारमा गरिएको हुँदा निवेदकले पेश गर्नु भएको व्यहोरा भ्रामक एवं झुठ्ठा देखिन्छ । न्यूनतम मुल्याङ्कन अनुसारको रकम लिखतमा नराखी रजिष्ट्रेशन पारित नभएको व्यहोरालाई निवेदक भोज बहादुर के.सी. ले अर्थ मन्त्रालय एवं मालपोत कार्यालय नुवाकोट समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदनमा न्यूनतम मुल्याङ्कन थप गरी ल्याएका बखत लिखत पारित हुन सक्ने अन्यथा लिखत पारित हुन नसक्ने भनी श्री सर्वोच्च अदालतबाट आदेश समेत भएको हुनाले निवेदकको रिट निवेदन स्वतः खारेज हुने हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको लिखित जवाफ ।
५. न्यूनतम मुल्याङ्कन तोक्ने विषयमा ने.का.प. २०४१ अंक ८ निर्णय नं. २०९७ न्यूनतम मुल्याङ्कन भन्दा कम भएको हुँदा उक्त रकम थप भए पारित हुन सक्ने अन्यथा पारित हुन नसक्ने भनी मालपोत कार्यालय नुवाकोटले दरपीठ गरी दिएकोमा कुनै कानूनी त्रुटि देखिन नआएको भनी सिद्धान्त प्रतिपादन छ । श्री ५ को सरकारले रजिष्ट्रेशनको प्रयोजनको लागि जग्गाको न्यूनतम मूल्य तोक्न सक्ने स्पष्ट देखिन्छ । मुलुकी ऐन, सामान्य ऐन भएको र जग्गाको रजिष्ट्रेशन गरिने लिखतहरुमा आर्थिक ऐन, २०४३ को दफा ६(३) मा रजिष्ट्रेशन गरिने लिखतहरुमा थैली अंक कायम गर्ने प्रयोजनको लागि श्री ५ को सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रको जग्गा जमिनको चलन चल्तीको मूल्यको आधारमा न्यूनतम मूल्य तोक्न सक्नेछ भनी कानूनी व्यवस्था भएकोले थैली अंक कायम गर्ने प्रयोजनको लागि मुलुकी ऐनको व्यवस्था आकर्षित नहुने स्पष्ट नै छ । उक्त आर्थिक ऐन, २०४३ को दफा १६(३) अनुसार श्री ५ को सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्न तोकिएको छ । उक्त समितिले समय समयमा न्यूनतम मूल्यांकन चलन चल्तीको आधारमा कायम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । मालपोत विभागबाट यस सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यका मालपोत कार्यालयहरुमा कानूनले निर्दिष्ट गरेको न्यूनतम मुल्याङ्कनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न परिपत्र भई जिल्लाहरुबाट कार्यान्वयन भई रहेको छ । कानूनसम्मत तरिकाले भए गरेका काम कारवाहीलाई रोक्ने तथा खारेज गर्ने भनी दिएको रिट निवेदन आधारविहिन भएको हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत विभागको लिखित जवाफ ।
६. विपक्षीहरुले उठाउनु भएको विवादको विषय श्री ५ को सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०४७ बमोजिम यस सचिवालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने होइन । तर विपक्षीले प्रत्यर्थी नं. १ को निर्देशन भनी आरोप मात्र लगाई के कस्तो निर्देशन हो स्पष्ट रुपमा जिकिर लिन नसकी विना आधार र कारण यस सचिवालय समेतलाई प्रत्यर्थी नं. २ ले दिनु भएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।
७. श्री ५ को सरकारले नेपाल अधिराज्यका सबै जिल्लाहरुमा पारित गरिने लिखतमा विगो रकम उल्लेख गर्ने प्रयोजनका लागि आर्थिक ऐन, २०४३ को दफा १६(३) मा भएको व्यवस्था र श्री ५ को सरकारको मिति २०३९।४।२६ र २०४३।५।१६ को निर्णयानुसार गठित समितिले आफ्नो क्षेत्रको जग्गाको मुल्याङ्कन गरेको हो । कुनै व्यक्ति विशेषले आफूखुसी तोकेको न्यूनतम मुल्याङ्कन होइन । कानून विपरीत संविधान विपरीत मुल्याङ्कन गरिएको भन्ने व्यहोरा आधारहिन र झुठ्ठा भएको हुँदा सो रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको लिखित जवाफ ।
८. निवेदकले जिकिर लिनु भएको कुरा झुठ्ठा र कानूनी ज्ञानको अभावलाई पुष्ट्याउने खालको छ । आर्थिक ऐन, २०४३ को दफा १६(३) मा रजिष्ट्रेशन गरिने लिखतहरुमा थैली अंक कायम गर्ने प्रयोजनको लागि श्री ५ को सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रको जग्गा जमिनको चलन चल्तीको आधारमा न्यूनतम मूल्य तोक्न सक्ने छ भनी प्रष्ट रुपमा व्यवस्था गरेको छ । यसै सन्दर्भमा श्री ५ को सरकारले मिति २०३९।४।२३ को निर्णयानुसार चलनचल्तीको न्यूनतम मूल्य कायम गरी सोही अनुरुप लिखत रजिष्ट्रेशन हुँदै आएकोमा २०४३।५।१६ को निर्णयानुसार समितिमा हेरफेर गरी समिति कायम भएकोमा २०४९ सालको परिवर्तन पश्चात उक्त समितिको हेरफेर गरी उक्त समितिमा नगरपालिका प्रतिनिधिको उपस्थिति हुनु पर्ने व्यवस्था भए अनुसार उपस्थित भै राय सल्लाह उपलब्ध गराईएको हो । यसरी कानून बमोजिम गठित समितिबाट कानूनी प्रक्रिया अपनाई जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने संविधान एवं कानून विपरीत नभएकोले विपक्षी निवेदकहरुको झुठ्ठा एवं आधारहिन रही निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बनेपा नगरपालिकाको प्रमुख रामभक्त कोख श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।
९. निवेदकको जिकिर नं. १(९) को सन्दर्भमा हेर्दा मुलुकी ऐन, रजिष्ट्रेशनको महलको दफा ४२ बमोजिम जग्गा घरको लेनदेनको रुपमा लिनु दिनु गरी लिखत भएकोमा लिनु दिनु गरी लिखत भएकोमा लिनु दिनु गरेको रुपैयाँकै विगो कायम गर्दा भएको यथार्थ रकमलाई लुकाई कम विगोमा लेनदेन गरी राजस्व समेतमा आघात पारेको अवस्था कतै लुक्न नसकेको सर्वविवितै छ । त्यसैले कानूनी व्यवस्थाको पूर्णरुपताको लागि श्री ५ को सरकारको माल तथा मालपोत प्रशासन निर्देशिकालाई कार्यान्वयनमा ल्याई श्री ५ को सरकारको मिति २०४३।५।१६ को निर्णयानुसार गठित समितिले जग्गाको न्यूनतम मूल्य तोकिएको रकम लिखतमा उल्लेख गर्नु पर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थालाई परिपालन गरी राजस्व उठाएको यस कार्यालयको कर्तव्यलाई गलत भनी दिएको रिट निवेदन स्वतः बदर भागी छ । उक्त समिति मालपोत विभागको प.स.नि. ३।०४७।०४८ च.नं. ५० मिति २०४७।४।३ मा संशोधन भै कायम भएको हो । रजिष्ट्रेशनको महलमा भएको प्रयोगात्मक त्रुटिलाई परिमार्जित गर्दै लैजान आर्थिक ऐन, २०४३ को व्यवस्था लगायत न्युनतम मुल्याङ्कन थप गरी ल्याएका बखत मात्र पारित हुन सक्ने अन्यथा लिखत पारित हुन नसक्ने भनी मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय मनासिव ठहर्याई सर्वोच्च अदालत नि.नं. २०९७ कानून पत्रिका २०४१ साल अंक ८ भोज बहादुर के.सी. समेत विरुद्ध मालपोत कार्यालय नुवाकोट समेत भएको मुद्दा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतले यस कार्यालय समेत रहेको समितिबाट न्युनतम मुल्याङ्कन तोकिएको विगोलाई पुष्टि गरेको हुँदा रिट निवेदकको मागलाई खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला विकास समिति काभ्रेपलाञ्चोकको सभापति कृष्णप्रसाद सापकोटाको लिखित जवाफ ।
१०. कानून विपरीत अन्धाधुन्ध तरिकाबाट प्रत्यर्थीहरुले मूल्य निर्धारण गरेको भनी यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको निवेदन उपर विचार गर्दा उक्त मुल्याङ्कन निर्णय समितिमा यस कार्यालयको प्रतिनिधित्व आमन्त्रितको हैसियतमा भएको हुँदा उक्त समितिमा यस कार्यालयको निर्णायक भूमिका हुने नभै कानूतः उपस्थितिको अवस्था मात्र भएकोले यस कार्यालयको हकमा स्वतः बदर भागी छ । सर्वोच्च अदालतको नि.नं. २०९७ कानून पत्रिका ०४१ साल अंक ८ मा उल्लेख भएको नजिरको आधारमा समेत पुनः मुल्याङ्कन गरिएको रजिष्ट्रेशनहरुलाई वेमनासिव भन्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको लिखित जवाफ । यसै मिलानको राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको लिखित जवाफ ।
११. नियमानुसार निर्णय सुनाउनको लागि पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक विष्णु प्रसाद पाण्डेले मुलुकी ऐन, रजिष्ट्रेशनको महलको ४२ नं. तथा लेनदेन व्यवहारको १० नं. र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत लिने दिनेको इच्छा विरुद्ध घरजग्गाको मुल्याङ्कन गरी दस्तुर तोक्ने निर्णय गलत छ । लिखित जवाफमा उल्लेखित भएको २०४३ सालको आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम मुल्याङ्कन तोकिएको भन्ने कुरा कानूनी त्रुटी छ, २०४२ सालको आर्थिक ऐनको दफा १६ को व्यवस्था हेर्ने हो भने त्यो पनि कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन समेतले त्यो अधिकार श्री ५ को सरकारलाई छैन । २०४५ सालको आर्थिक ऐनले २०४३ सालको आर्थिक ऐनको दफा १६(३) खारेज गरेको छ । लिखित जवाफमा देखाईएको २०४१ सालको नजीर यसमा लाग्न सक्दैन । लिने दिनेको चाहना अनुसार मूल्य निर्धारण गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था रजिष्ट्रेशनको महलको ४२ नं. ले गरेको छ । तसर्थ अधिकार विहिन मुल्याङ्कन समितिले गरेको मूल्य निर्धारणबाट हाम्रो जिल्ला वासीको सम्पूर्ण व्यक्तिको सम्पत्ति किन्ने बेच्ने सम्पूर्ण अधिकार कुण्ठित भएको छ, तसर्थ त्यस्तो गैर कानूनी समितिले कानून विपरीत निर्धारण गरेको मुल्याङ्कन बदर गरी पाउँ भन्ने समेत गर्नु भएको बहस र विपक्षी श्री ५ को सरकार मालपोत विभाग समेतको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद पाठकले आर्थिक ऐन, २०४३ को दफा १६(३) मा भएको व्यवस्था अनुसार श्री ५ को सरकारबाट प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित समितिले मूल्य निर्धारण गरेको हो । यो मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था २०३९ साल देखि हुँदै आएको व्यवस्था हो । श्री ५ को सरकारको मिति २०४७।३।३१ को निर्णायनुसार समिति गठन भएको हो । यसरी गठित समितिबाट भएको काम कारवाही गैर कानूनी होइन । जिल्लावासीलाई मर्का परेको भन्ने कुरामा जन प्रतिनिधिको भनाई छैन । जि.वि.स. र न.पा. को लिखित जवाफबाट उक्त कुराको विरोध छैन, निवेदन नै झुठ्ठा करार गरेको छ । २०४१ सालको नजिरबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत विवादसँग मिल्दोजुल्दो रहेको छ । निवेदकको जिकिर अनुसार आकर्षित नहुने भन्न मिल्दैन । कानूनमा व्यवस्था भए अनुसार श्री ५ को सरकारबाट अधिकार प्रत्यायोजित भए बमोजिम गठित समितिबाट मूल्य निर्धारण गर्ने काम कानूनसंगत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
१२. निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा नेपाल बार एसोसियसन काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालत वार एसोसियसन काभ्रेपलाञ्चोक तर्फबाट नियुक्त प्रतिनिधि विष्णु प्रसाद पाण्डे र केशव मैनालीले दायर गर्नु भएको भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित रजिष्ट्रेशन गर्दा राख्नु पर्ने सरकारी दस्तुरका सम्बन्धमा घर जग्गाको मुल्याङ्कन गरी मूल्य तोक्न गठित समितिबाट तोकिएको थैली अंक नराखी रजिष्ट्रेशन सम्बन्धी कार्य मालपोत कार्यालयले नगरेको हुँदा जिल्लावासीहरुलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको भन्ने उल्लेख गरी निवेदन दिएको पाईन्छ । प्रस्तुत विषय सार्वजनिक विवाद वा सरोकारको विषय हो वा के हो भनी विचार गर्दा सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत हक वा सरोकारमा मात्र सिमित भएको विवाद नभएर नेपाल अधिराज्यको सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामुहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित भएको हुनु पर्दछ । साथै यदि श्री ५ को सरकार वा अन्य कुनै सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले कानून बमोजिम गर्नु पर्ने कुनै काम गरेन वा गर्न नहुने कुनै काम गर्यो र त्यसको परिणाम स्वरुप कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरुलाई कानूनको दृष्टिमा कुनै व्यक्तिगत क्षति पुगेको छैन । तर जनसाधारणको सामान्य हित वा स्वार्थमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ भने त्यो सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा विपक्षी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ताले वहसको क्रममा निवेदनमा उल्लेखित मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया २०३९ साल देखि लागू हुँदै आएको हो र यस्तो प्रकृतिबाट अधिराज्य ७५ रै जिल्लाहरुमा तत् तत् जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जनप्रतिनिधि समेत सदस्य रहेको समितिबाट रजिष्ट्रेशन गर्दा लाग्ने दस्तुरको लागि मूल्य तोक्ने व्यवस्था रहेको छ भन्ने वहस गर्नु भएको सन्दर्भले प्रस्तुत विवादमा उठाएको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया केवल काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको लागि मात्र नभै सम्पूर्ण अधिराज्य भरीका ७५ रै जिल्लाहरुमा तत् तत् जिल्लाहरुको लागि यहि प्रक्रियाबाटै छुट्टा छुट्टै घर जग्गाको मुल्याङ्कन भै सोही बमोजिम तोकिएको मूल्यलाई न्यूनतम मूल्य मानी घर जग्गा खरीद बिक्री गर्दा लिखत रजिष्ट्रेशन गर्ने व्यवस्था भै रहेको भन्ने देखिन आएबाट काभ्रे जिल्लाको प्रस्तुत विषयले अरु जिल्लालाई असर केही नपर्ने भई सो जिल्लाहरुमा आआफ्नो अलग अलग मुल्याङ्कन समितिबाट काम कारवाही भई रहेको हुँदा यस विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्न मिलेन । साथै औचित्य तर्फ विचार गर्दा पनि मिति २०४३।५।१६ र मिति २०४७।३।३१ को निर्णयानुसार उक्त समिति गठन गरेको भन्ने विपक्षी मालपोत कार्यालय समेतको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको पाईन्छ । आर्थिक ऐन २०४३ को दफा १६ को उपदफा (३) मा रजिष्ट्रेशन गरिने लिखतहरुमा थैली अंक कायम गर्ने प्रयोजनको लागि श्री ५ को सरकारले न्यूनतम मूल्य तोक्ने छ भन्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था आर्थिक ऐन, २०४४ को दफा १६(४) तथा आर्थिक ऐन, २०४५ को दफा १६(४) ले समेत निरन्तरता दिएको देखिन आएबाट निवेदकले बहसको क्रममा आर्थिक ऐन, २०४३ को दफा १६(३) लाई आर्थिक ऐन, २०४५ ले खारेज गरेको छ भनी लिनु भएको जिकिर कानूनसंगत भएन । साथै मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको नं. ४ मा विषय विषयमा छुट्टाछुटै बनेको कानूनमा लेखिए जतिमा सोही बमोजिम हुने भन्ने भएको व्यवस्थाले पनि उक्त आर्थिक ऐन, २०४३ को दफा १६(३) बमोजिमको कार्य गर्न कसैलाई कुनै बाधा पुर्याएको समेत देखिन आउँदैन । श्री ५ को सरकारबाट प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम गठित समितिले निर्धारण गरेको मुल्याङ्कनलाई निवेदक भोज बहादुर के.सी. समेत र विपक्षी अर्थ मन्त्रालय समेत भएको २०४१ सालको रिट नं. २२६१ नि.नं. २०९७ को यस अदालतको निर्णयले पनि मान्यता दिएको देखिन आयो । निवेदकले उल्लेख गरे झै जिल्लावासीहरुले रजिष्ट्रेशन गर्ने कार्य गर्न नसकी रहेका भन्ने तर्फ पनि उक्त समिति गठन भए पश्चात कायम गरेको अंक भन्दा बढी थैली राखी अर्जुन बहादुर विष्ट, रुपबहादुर विष्टले मिति २०५१।४।२६ मा र निर्धारित मुल्याङ्कनको अंक राखी संचार लामा, सुर्यभक्त प्रधान, एक बहादुर मैनाली समेतका व्यक्तिहरुले जग्गा किनबेच गरी मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकबाट रजिष्ट्रेशन पारित गरी लिए दिएको तथ्य समेत मालपोत कार्यालयको लिखित जवाफ साथ पेश हुन आएको पारित रजिष्ट्रेशनका कागजातको प्रतिलिपिबाट देखिन आएबाट समेत निवेदन व्यहोरा यथार्थतामा आधारित देखिन आएन । अतः माथि वर्णित आधारमा निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उपरोक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. हरि प्रसाद शर्मा
इति सम्मवत् २०५२ साल असार १४ गते रोज ४ शुभम् ।