निर्णय नं. ४५१३ - लिलाम दर्ता बदर

निर्णय नं. ४५१३    ने.का.प. २०४९ (क)  अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०४६ सालको दे.पु.नं. ४७२

आदेश भएको मिति : २०४९।३।२४।४ मा

पुनरावेदक/प्रतिवादी: जिल्ला वारा मनहर्वा गा.पं. वडा नं. १ बस्ने सामरती थरुनीसमेत

विरुद्ध

वादी: ऐ.जिल्ला वारा मनहर्वा गा.पं. वडा नं. १ बस्ने सूर्यनारायण थारुसमेत

मुद्दा : लिलाम दर्ता बदर

(१)    कानुन बमोजिम दिन र लिन समेत नहुने जग्गा लिलाम गरेको र लिालम सकारी प्रतिवादीको नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको सम्पूर्ण कार्यवाही कानुन विपरीत भएको ।

(प्रकरण नं. ११)

प्रत्यर्थी/वादीतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     म.क्षे.अ. को फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाई दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ ।

२.    विपक्षी चपटी थरुनी वादी हामी प्रतिवादी भएको अंश मुद्दामा म सूर्यनारायण खांको नाम दर्ताको जि.बारा मनर्वा गा.पं. वा.नं. ५(क) कि.नं. ५३ को ज.वि. १–४–१२, कि.नं. ९० को ज.वि. ०–७–१०, कि.नं. ९५ को ज.वि. ०–८–१०, कि.नं. ९८ का ज.वि. ०–१७–१५, कि.नं. १३९ को ज.वि. १–३–१०, कि.नं. ६४० को ज.वि. ०–८–१० कि.नं. २४ को ज.वि. ०–८–१० कि.नं. २४ को ज.वि.०–२–१० कि.नं. १७३ को ज.वि. १–३–५, कि.नं. १७ को ज.वि. ०–९–० मध्ये पूर्व तर्फबाट ज.वि. ०–७–१८, ऐ. गा.पं. अमाउ वडा नं. १ मौजे वेलवाको कि.नं. २ को ज.वि. १–३–५ समेत जम्मा ज.वि. ७–७–५ विपक्षी चपटीले बेचविखन गर्न समेत नपाउने, जग्गाको आयस्तसम्म खान पाउने भन्ने शर्त बन्देजमा ०२६।१।४ मा वा.जि.अ. बाट मिलापत्र भएको वा.जि.अ. को आदेशानुसार उक्त जग्गा रोक्का रहेका फुकुवा गरिपाउँ भनी विपक्षी चपटीले निवेदन गर्दा फुकुवा गरिदिनु भनी ०३९।५।६ मा वा.जि.अ. ले आदेश गरेको, सो बदर गरिपाउँ भनी हाम्रो निवेदन परेकोमा ना.अं.अ. को आदेशानुसार ०३९।६।१ मा वा.जि.अ. बाट उक्त जग्गा पुनः रोक्का रहेको छ । त्यसपछि उक्त जग्गा हक हस्तान्तरण गर्ने गराउने उद्देश्यले विपक्षीहरु आपसमा मिली साहू आसामी भई रु. १२,०००।– को ०४०।१०।१५ को बेदाम कपाली तमसूक खडा गरी सावाँ व्याज भराई पाउँ भनी विपक्षी सामरती नालेश गर्न र विपक्षी चपटी प्रतिउत्तर नै नफिराई बस्ने भई सावाँ व्याज तथा कोर्टफीको समेत भरी पाउने गरी ०४२।४।३० मा वा.जि.अ. बाट एकतर्फ फैसला गराई फैसला बमोजिमको बिगो उक्त कि.नं. ९८, १३९, १७, ५३ र ५२ को जग्गाबाट भराई पाउँ भनी विपक्षी सामरतीले दिएको अनाधिकारको दर्खास्त उपर कारवाही गरी का.जि.अ. का त.ना.सु. ले ०४३।५।२० मा लिलाम गरी गराई डायरीको लगत काटी दिने र रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा समेत गरी दिने गरी ०४३।५।२३ मा पर्चा गरी कि.नं. २, ९८, १७ र १३९ मध्ये ०–१२–१५ समेत जम्मा ज.वि. ३–२–१५ लिलाम गरी गराई विपक्षी सामरती आफैंले सकार गरेछ । सो गैरकानुनी लिलाम र दर्ता समेत बदर गरिपाउँ भन्ने समेत सूर्यनारायण थारु र जुगिया थरुनीको नारायण अञ्चल अदालतमा परेको फिरादपत्र ।

३.    अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को ६९ नं. ले लिलाम उपरको उजुरीको छुट्टै व्यवस्था गरेको, लिलाम सम्बन्धमा पुनरावेदनको रोहबाट मात्र हेर्ने अञ्चल अदालतलाई अधिकार भएकोले फिराद खारेज हुनुपर्दछ । म चपटी थरुनीले तिर्थ ब्रत दान धर्म गर्ने तथा अन्य व्यवहार समेत चलाउनको लागि म सामरती थरुनीसंग ऋण माग गर्नु भएकोले ऋण दिई व्यवहार चलाएको, म चपटी थरुनीको नगद आय स्रोत नहुँदा र मिलापत्रको शर्त बमोजम जग्गा बेचविखन हुन नसक्ने हुँदा ऋण तिर्न नसकेको कारणबट फिराद गरी अदालतबाट कानुन बमोजिम फैसला भई फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा कानुन बमोजिम जेथा लिलाम भई सकार्ने कोही नहुँदा म सामरती थरुनी आफैंले सकार गरी लिई अदालतकै पूर्जी बमोजिम रोक्का फुकुवा गराई आफ्नो नाममा उक्त जग्गा दर्ता समेत भएको हुँदा वादी दावी पुग्न सक्ने होइन भन्ने समेत चपटी थरुनी र सामरती थरुनीको प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    मिलापत्रको शर्त बमोजिम बेच बिखन गर्न नपाउने, कानुन बमोजिम रोका भएको जग्गा फुकुवा नभएसम्म केही कुनै व्यहोराले दिन र लिन हुँदैन भन्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था देखिँदा देखिंदै पनि विपक्षी सामरती थरुनीले बिगो भरी भराउनको लागि निवेदन दिंदैमा रोक्का भएको जग्गा हो भन्ने जानाजानी गैर कानुनी रुपमा लिलामी मुचुल्का र जग्गा समेत फुकुवा गरी दिनु भनी पर्चा खडा गराई जग्गा लिलाम गराई दिने गरेको सम्पूर्ण कारवाही कानुन प्रतिकूल भएको देखिँदा वादी दावी बमोजिम लिलाम बदर भई सो लिलामबाट विपक्षी सामरती थरुनीका नाउँमा भएको दर्ता समेत बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत नारायणी अञ्चल अदालतको २०४५।६।१८।३ को फैसला ।

५.    म चपटी थरुनी वादी र विपक्षीहरु प्रतिवादी भएको अंश मुद्दामा भएको मिलापत्रमा बेचविखन गर्न सम्म नपाउने बन्देज रहेको हुँदा हामीले खरिद बिक्री गरे गराएको नभई लेनदेन बाँकीमा लिलाम भएको शर्त विपरीत नहुने र लेनदेन बाँकीमा मुद्दाको फैसला बदर गराउन नसकेकोमा सो फैसला बमोजिम बिगो भरी भराउको कारवाही चली लिलाम भएकोले लिलामको सम्पूर्ण कारवाही बदर गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी लिलाम कायम गरी पाउँ भन्ने समेत प्रतिवादी चपटी थरुनी र सामरती थरुनीको म.क्षे.अ. मा परेको पुनरावेदन ।

६.    जग्गा मिच्नेको ९ नं. बमोजिम रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा नभई हक पुग्ने भए पनि अर्कालाई कुनै व्यहोराले दिन नहुने र लिनेले पनि लिन नहुने दिए, लिएको भए बदर हुने भन्ने देखिँदा २०२६।१।४।४ को मिलापत्रको शर्त बन्देज बमोजिम रोक्का रहेको जग्गालाई लेनदेन मुद्दाको आधार लिई लिलाम गर्ने र फुकुवा गर्ने हक हस्तान्तरण गर्ने गरेको बारा जिल्ला अदालतको निर्णय मिलेको नदेखिएको आधारमा उक्त सम्पूर्ण कारवाही बदर भई सो लिलामबाट सामरती थरुनीको नाममा भएको दर्ता समेत बदर हुने ठहर्‍याएको नारायणी अञ्चल अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत म.क्षे.अ. को २०४६।३।१४।४ को फैसला ।

७.    लेनदेन मुद्दाको आधारमा लिलाम गर्ने गरी भएको कार्य मिलापत्रको शर्त विपरीत लिनुदिनु भएको छैन, बिगो उपर गर्नु दिएको निवेदन बमोजिम अदालतबाट लिलामी मुचुल्का तयार गरी लिलाम गरेकोलाई जानी जानी कानुन बमोजिम रोक्का रहेको जग्गा लिनु दिनु गरेको भन्न नमिल्ने भई म.क्षे.अ. को फैसला कानुन व्याख्या सम्बन्धी त्रुटि हुँदा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(५) को (क), (ख) (ग) र (ङ) को आधारमा पुनरावेदनका लागि अनुमति पाउँ भन्ने समेत प्रतिवादी सामरती थरुनी र चपटी थरुनीको यस अदालतमा परेको निवेदन ।

८.    म.क्षे.अ. को फैसलामा अ.बं. २० (८) तथा ८६ को व्याख्यात्मक त्रुटिका साथै ने.का.प. २०४४ अंक ६ नि.नं. ३१२८ मा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत देखिन आएकोले न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(क) तथा (ग) को आधारमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालतको २०४६।५।२५।१ को आदेश ।

९.    नियम बमोजिम पेश भई आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी र वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस समेत सुनी लिलाम बदर गरी दर्ता समेत बदर गर्ने गरेको नारायणी अञ्चल अदालतको फैसला मनासिब ठहर्‍याएको म.क्षे.अ. को इन्साफ मिलेको छ छैन सो सम्बन्धमा हेरी निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१०.    निर्णय तर्फ हेर्दा यसमा वादी प्रतिवादीहरु बीच चलेको अंश मुद्दामा भएको मिलापत्र बमोजिम बेचविखन गर्न नपाउने गरी रोक्का रहेको जग्गा प्रतिवादीहरु बीचको लेनदेन मुद्दामा भएको फैसला बमोजिमको बिगो भरी भराउको सिलसिलामा बारा जिल्ला अदालतका तहसिलदार ना.सु. ले ०४३।५।२० मा लिलाम गराई रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा समेत गरी दिने भनी ०४३।५।२३ मा पर्चा खडा गरेको बदर गरी पाउँ भन्ने फिराद दावी रहेछ । उक्त ०४३।५।२० को लिलाम बदर भई सोबाट हुन गएको दर्ता समेत बदर हुने गरी नारायणी अञ्चल अदालतबाट भएको फैसला नै म.क्षे.अ. बाट पनि सदर भइरहेको छ । सो फैसलाहरु उपर पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदक प्रतिवादीहरुको पुनरावेदनमा सरकारी कर्मचारी उपर वा त्यस्ता कर्मचारीका साथ अन्य व्यक्तिहरु समेत उपर नालेश दिनु पर्दा मात्र अञ्चल अदालतमा फिराद दायर गर्नु पर्ने व्यवस्था अदालती बन्दोवस्तको २९(८) नं. मा भएको तर प्रस्तुत मुद्दामा सरकारी कर्मचारीलाई प्रतिवादी नबनाई अंचल अदालतमा फिराद दायर भई अंचल अदालतले फैसला गरेको र म.क्षे.अ. ले सदर गरेको त्रुटिपूर्ण छ भन्ने पुनरावेदन जिकिर भएको सोही आधारमा यस अदालतबाट पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान भएको देखिन्छ । उक्त पुनरावेदन जिकिरको सम्बन्धमा हेर्दा नारायणी अञ्चल अदालतमा वादीले यही लिलाम बदरका सम्बन्धमा बारा जिल्ला अदालतका तहसिलदार उपर मुद्दा दिन सरकारी कर्मचारी भएकोले अनुमति लिने प्रकृया पूरा गरी मुद्दा दायर गरेको र यस भन्दा अघि नै हदम्यादको परिधिभित्र रही प्रस्तुत प्रतिवादीहरु उपर यो मुद्दा दायर गरेको भनी प्रत्यर्थी वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले आफ्नो बहसको सिलसिलामा अवगत गराउनुका साथै तहसिलदार ना.सु. उपर वादीले दिएको लिलाम बदर मुद्दामा नारायणी अञ्चल अदालतबाट मिति २०४५।६।१८।३ मा भएको फैसलाको प्रतिलिपि समेत पेश गर्नु भएको छ । उक्त फैसलाबाट पनि मिति ०४३।५।२० गतेको लिलामी मुचुल्का अनुसार भएको लिलाममा बदर हुने ठहर भएको सो फैसला अन्तिम भइरहेको देखिन्छ । अतः सरकारी कर्मचारी उपर मुद्दा नदिएकोमा नारायणी अञ्चल अदालतमा फिराद दिएको र सो फिरादको आधारमा फैसला भएको अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भएको भन्ने पुनरावेदन जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन ।

११.    मिति ०४३।५।२० गते लिलाम भएका जग्गाहरु वादी प्रतिवादी बीच चलेको अंश मुद्दामा भएको मिलापत्र बमोजिम रोक्का रहेकोमा विवाद नभएको स्थितिमा त्यसरी रोक्का रहेको सम्पत्ति कुनै पनि किसिमबाट अर्कालाई दिन र लिनेले पनि लिन जग्गा मिच्नेको ९ नं. ले प्रतिबन्ध लगाएको प्रष्ट छ । कानुन बमोजिम दिन र लिन समेत नहुने जग्गा लिलाम गरेको र लिलाम सकारी प्रतिवादी सामरती थरुनीको नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको सम्पूर्ण कार्यवाही कानुन विपरीत भएको हुँदा उक्त लिलाम र सो लिलामको आधारमा भएको दर्ता समेत बदर हुने ठहर्‍याएको नारायणी अञ्चल अदालतको फैसला र सो सदर गरेको म.क्षे.अ. को फैसला समेत मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । कोर्टफी रहेकोले केही गर्न परेन । मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.केदारनाथ उपाध्याय

 

इतिसम्वत् २०४९ साल आषाढ २४ गते रोज ४ शुभम् ।