निर्णय नं. ६१६२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण एवं अन्य उपयुक्त आज्ञा वा पुर्जी जारी गरि पाऊँ ।

निर्णय नं. ६१६२                                  ने.का.प. २०५३

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

सम्वत् २०५२ सालको रिट नं. २५४१

आदेश मिति २०५२।१०।२३।३

 

विषयः  बन्दीप्रत्यक्षीकरण एवं अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउँ ।

निवेदक-           काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं नगरपालिका वडा नं. ४ चण्डोल घर भै हाल ल.पु.न.पा. वडा नं. १ बस्ने बर्ष ४ को राहुल चालिसेका हकमा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ चण्डोल बस्ने बर्ष ३० को डा. आलोकराज चालिसे

विरुद्ध

विपक्षी-  आलोकराज चालिसेको श्रीमती हाल ललितपुर जिल्ला ललितपुर न.पा. वडा नं. १ बस्ने अं. बर्ष ३० को डा. सिरु चालिसे

ऐ.ऐ. बस्ने अं. बर्ष ६० को डा. भिष्मराज प्रसाई

ऐ.ऐ. बस्ने बर्ष २६ को सागर प्रसाई

ऐ.ऐ. बस्ने बर्ष ५० को सुभद्रा प्रसाई

काठमाडौं जिल्ला अदालत डिल्लीबजार

            श्रीमती डा. सिरु चालिसेले नाबालक छोरालाई बन्दी बनाई भेटघाट समेत गर्न नदिएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्छ भने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको र उक्त नाबालक छोरा आमाको संरक्षकत्वमा रहेको हो बन्दी  बनाएको छैन । विपक्षी छोरासित भेटघाट गर्न नआउनु भएकोले भेटघाट नभएको हो झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने प्रत्यर्थीको मुख्य लिखित जवाफ जिकिर रहेको देखिन्छ । यसमा लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध बिच्छेद भएकै अवस्थामा पनि पाँच बर्ष उमेर नपुगेसम्म आमाले आफै पाल्न चाहेमा निजले र निजले पाल्न नचाहेमा बाबुले पाल्नु पर्छ भन्ने मुलुकी ऐन, लोग्ने स्वास्नीको ३ नं. को देहाय १ मा प्रष्ट कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । नाबालक राहुल चालिसे ५ वर्ष मुनिका हुन भन्ने कुरामा विवाद छैन । निज नाबालक आमासँग छन् भन्ने कुरामा पनि विवाद छैन । आमाले पाली राखेको अवस्थामा बच्चा गैर कानूनी थुनामा रह्यो भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ८)

 

निवेदक तर्फबाट-         विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी

विपक्षी तर्फबाट- विद्वान अधिवक्ता श्री रामकृष्ण निराला र विद्वान अधिवक्ता श्रीमती शान्ता थपलिया ।

अवलम्बित नजीर-×

आदेश

न्या. उदयराज उपाध्याय- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत निवेदन सहितको संक्षिप्त व्यहोरा  यस प्रकार छः-

2.                 विपक्षी डा. भिष्मराज प्रसाईकी छोरी डा. सिरु चालिसेसँग २०४८।११।९ का दिन मेरो विवाह भै २०४९।११।२४ का दिन छोरा राहुल चालिसेको जन्म भएको थियो । २०५० साल वैशाख महिना देखि विपक्षी सिरु चालिसेले अनावश्यक रुपमा निहुँ झिकी माइती तर्फको धाकधम्की दिने दिलाउने कार्यको शुभारम्भ भई घरमा अशान्तिको वातावरणको सिर्जना हुन   थाल्यो । यसरी दैनिक दिनहरु विति रहेको अवस्थामा विपक्षी सिरु चालिसेका माइतीबाट २५।३० जनाको हुल आई मिति २०५१।११।१७ का दिन बिहान १० बजे तिर निज सिरुलाई मेरो तर्फबाट दिएको लुगाफाटो गुरिया र नाबालक छोरा राहुललाई समेत लगेर गएका थिए । विपक्षी सिरुले माइतमा बसेर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा म निवेदक उपर सम्बन्ध विच्छेद गरी पाउँ भनी मुद्दा दायर गरी कारवाहीको अवस्थामा छ ।

3.           विपक्षीले मेरो नाबालक बर्ष ४ को छोरा राहुल चालिसेलाई मेरो घरबाट लगे पश्चात मैले भेट्नका लागि पटक पटक कोशिस गर्दा पनि सम्भव भएन । विपक्षी डा. भिष्मराज चालिसेका टोल छिमेकबाट बच्चालाई हप्काई रहने र बच्चा चित्कार छोडेर रुने गर्छ भन्ने सुन्नेबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ८ बमोजिम छोराको संरक्षकत्व ग्रहण गर्न पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा कुनै कारवाही भएन । मुलुकी ऐन, लोग्ने स्वास्नीको महलको १ नं. देहाय (२) बमोजिम सम्बन्ध बिच्छेद भएको अवस्थामा समेत सोही महलको ३ नं. को देहाय (४) बमोजिम आमाले पालेमा बाबुले र बाबुले पालेमा आमालाई बीचबीचमा भेटघाट गर्न दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा सम्बन्ध विच्छेद नहुँदैको अवस्थामा नाबालक बच्चालाई भेटघाट गर्न बञ्चित गरी बन्दी बनाउने कार्य लोग्ने स्वास्नीको महलको दफा ३(४) एवं बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ८ विपरीत हुनुको साथै संविधानको धारा ११(१) बमोजिम बाबुलाई भेट्न पाउने समानताको हक तथा धारा १४(४) बमोजिम प्रत्याभूत गरिएको फौजदारी न्याय सम्बन्धी हक धारा १२(२)(घ) बमोजिम प्रत्याभूति गरिएको स्वतन्त्रताको हकको समेत अपहरण हुन गएकोले उक्त हकको प्रचलनका लागि संविधानको धारा २३ बमोजिम यो निवेदन गर्न आएको छु । तसर्थ धारा ८८(२) बमोजिम प्रत्यर्थीहरुले मेरो नाबालक छोरा राहुललाई प्रत्यर्थीहरुकै घरमा थुनामा वा बन्दी स्वरुप गैर कानूनी रुपले थुनामा राखेको हुनाले गैर कानूनी थुनाबाट मुक्त गरी श्री सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३२(१) बमोजिम लिखित जवाफ साथ बन्दी नाबालक समेतलाई लिई अदालतमा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा आदेश जारी गरी नाबालकलाई म निवेदक लगायत मेरो परिवारको जिम्मा लगाई दिनु भन्ने आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन ।

4.          यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५२।८।७।४ को आदेश ।

5.           म निवेदकको छोरालाई प्रत्यर्थीले पालनपोषण रेखदेख गर्नु पर्नेमा नगरी वेवास्ता गर्नुका साथै वेवारिस छाडी डा. सिरु चालिसे बंगलादेश गएकीले बच्चालाई वेवारिस गरी बुबा आमाको रेखदेखमा संरक्षित हुनुबाट वञ्चित भै रहेको छ । म निवेदकको छोरा राहुल चालिसे हाल प्रत्यर्थी डा. भिष्मराज प्रसाईहरुको कब्जामा भई रहेको बुझिएकोले त्यसलाई संरक्षण गर्ने व्यक्ति म भएको हुनाले सो वेवारिसी पारिएको मेरो छोरालाई अदालतबाट डोर खटाई बच्चालाई उपस्थित गराई निवेदकको जिम्मा लगाई मुद्दा किनारा नभएसम्म छोरालाई कतै पनि नलानु भन्ने समेत अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत डा. आलोकराज चालिसेको निवेदन परेकोमा प्रथम ग्राहेयता दिई पेश गर्नु भन्ने आदेश भएको ।

6.           २०५१ सालको शुरु देखि नै काममा जाँदा मेरो चरित्र माथि शंका र चरित्र हत्या गर्ने किसिमको शब्द प्रयोग गर्ने, कुटपिट गर्ने र मिति २०५१।११।१७ मा कुटपिट गरी घरबाट समेत निकाला गरी दिएको हुनाले लोग्ने स्वास्नीको महलको १(२) नं. अन्तर्गत काठमाडौ जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दिई विचाराधिन छ । लोग्ने स्वास्नीको महलको ३  नं. अनुसार बच्चा कसले पाल्ने वा कसको संरक्षणमा रहने भन्ने व्यवस्था गरेको छ जस अनुसार पाँच बर्ष मुनीका नाबालकलाई पाँच वर्ष नपुगेसम्म आमाले आफै पाल्न चाहेमा निजले र पाल्न नचाहेमा बुबाले पाल्नु पर्छ भन्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था छ । उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार म आमा भएको कारणले समेत प्रथमतः नाबालक पाल्ने अधिकार रोज्ने अधिकार म मा सुरक्षित छ । उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार मैले आफ्नै इज्जत आमद अनुसार छोरालाई पाली राखेको छु । विपक्षी बच्चालाई भेट्न कहिले पनि आउनु भएको छैन । निजलाई बच्चासँग भेटघाट गर्न कुनै बन्देज लगाएको छैन । विपक्षी स्वयं भेट्न नआएको कारणले बच्चासँग भेट हुन सकेको छैन । लोग्ने स्वास्नीको महलको ३(१) अनुसार आमाले नाबालक बच्चालाई लालन पालन गर्दा गैर कानूनी थुना भयो भनी भन्न मिल्दैन । आमाले बच्चाको लालन पालन गरी गरेको अवस्थामा लोग्ने स्वास्नीको महल ३(१) को विपरीत बच्चाको हकमा निवेदन दिने विपक्षीलाई हकदैया नै नभएकोले रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी डा. सिरु चालिसेको लिखित जवाफ ।

7.          विपक्षीले छोरी दिदीलाई कुटपिट गरी घरबाट निकाला गरी दिएकोले छोरी दिदी र निजको बच्चा माईतमा छ । विपक्षीलाई म सागरले मान्नु पर्ने नाताको मानिस भएको हुनाले धम्की दिएको छैन । लोग्ने स्वास्नीको महलको ३(१) अनुसार पाँच बर्ष मुनीका नाबालक पाल्ने अग्राधिकार आमाको भएको हुनाले आमाले पाल्न पाउनु पर्ने व्यवस्था अनुसार आमाले पाली राखेको छ । विपक्षी बच्चालाई भेट्न अहिले सम्म हाम्रो घरमा नआएको हुनाले बच्चासित भेट हुन सकेको छैन । विपक्षीलाई बच्चासित भेट्न बन्देज लगाएको छैन । प्रस्तुत मुद्दाका उद्देश्य नै दाईजोको सामान फिर्ता नगर्ने र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चली रहेको मुद्दा ढिलो गराउने हो । आमासित बच्चा रहँदा गैर कानूनी थुनामा भन्न मिल्दैन । भिष्म प्रसाई र सुभद्रा प्रसाईको कुन काम कुराबाट विपक्षीलाई असर परेको हो सो कुरा निवेदनमा खोल्नु भएको छैन । विना कारण हामीलाई विपक्षी बनाएको हुनाले हकदैया विहिन मिथ्या कुरा उल्लेख गरी दिएको निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको डा. भिष्मराज प्रसाई, श्रीमती सुभद्रा प्रसाई र सागर चालिसेको संयुक्त लिखित जवाफ ।

8.           नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण प्रसाद भण्डारीले लोग्ने स्वास्नीको महलको १ नं. को देहाय (२) बमोजिम सम्बन्ध विच्छेद गरेको स्वास्नी मानिसको मात्रै बच्चाको संरक्षकत्व आमामा हुने व्यवस्था छ । सम्बन्ध विच्छेद नभएकी स्वास्नी मानिसमा बच्चाको संरक्षकत्व प्राप्त हुने देखिँदैन । तसर्थ माग बमोजिम  आदेश जारी हुनु पर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी डा. शिरु चालिसेका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता रामकृष्ण निराला तथा विद्वान अधिवक्ता श्रीमती शान्ता थपलियाले निवेदकले बालबालिका ऐन अन्तर्गत भेटघाट सम्बन्धमा भन्दा अ.बं. ८३ नं. बमोजिम संरक्षणको माग गर्नु भएको छ । आमाले पाली रहेको बालकको संरक्षकको हैसियतले निवेदकले रिट निवेदन दिन पाउनु हुन्न । मेरो पक्ष  मानसिक र आर्थिक रुपमा सक्षम भएको अवस्थामा साथमा राखेको बच्चालाई गैर कानूनी थुनामा राखेको भन्न मिल्दैन । बालबालिका ऐन, २०४८ को दफा ८(२) अनुसार आमाको आर्थिक अवस्था ठिक नभएको अवस्थामा मात्र जिल्ला अदालतले बाबुले पालन गर्ने गरी तोक्न सक्छ । प्रस्तुत निवेदनमा त्यस्तो अवस्था छैन । अन्याय परेमा त्यसको उपचार गर्ने साधारण अधिकार क्षेत्र हुँदा हुँदै रिट लाग्न सक्दैन भन्ने रिटको सिद्धान्त भएकोले संरक्षकत्व सम्बन्धी विवाद रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्दैन भनी गर्नु भएको बहस सुनियो । प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन भनी निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो । निर्णय तर्फ विचार गर्दा श्रीमती डा. सिरु चालिसेले नाबालक छोरालाई बन्दी बनाई भेटघाट समेत गर्न नदिएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्छ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर रहेको र उक्त नाबालक छोरा आमाको संरक्षकत्वमा रहेको हो बन्दी बनाएको छैन । विपक्षी छोरासित भेटघाट गर्न नआउनु भएकोले भेटघाट नभएको हो झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने प्रत्यर्थीको मुख्य लिखित जवाफ जिकिर रहेको देखिन्छ । यसमा लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्धमा विच्छेद भएकै अवस्थामा पनि पाँच बर्ष मुनीको नाबालकलाई पाँच वर्ष उमेर नपुगेसम्म आमाले आफै पाल्न चाहेमा निजैले र निजले पाल्न नचाहेमा बाबुले पाल्नु पर्छ भन्ने मुलुकी ऐन, लोग्ने स्वास्नीको ३ नं. को देहाय १ मा प्रष्ट कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । नाबालक राहुल चालिसे ५ बर्ष मुनीका हुन भन्ने कुरामा विवाद छैन । आमाले पाली राखेको अवस्थामा बच्चा गैर कानूनी थुनामा रह्यो भन्न मिल्दैन । तसर्थ राहुल चालिसेको हकमा डा. आलोक राज चालिसेको माग बमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उपर्युक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय

 

इति सम्बत् २०५२ साल माघ २३ गते रोज ३ शुभम् ............।