निर्णय नं. ६१६३ - परमादेश लगायत जो चाहिने अन्य आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउँ ।
निर्णय नं. ६१६३ ने.का.प. २०५३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय
सम्वत् २०५१ सालको रिट नं. २७७४
आदेश मिति २०५२।१०।२३।३
विषयः परमादेश लगायत जो चाहिने अन्य आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरी पाउँ ।
निवेदक- गुल्मी जिल्ला, छापचौर गा.वि.स. वडा नं. २ घर भै हाल पाल्पा जिल्ला तानसेन न.पा. वडा नं. ६ बस्ने भु.पु. प्रहरी जवान खिमबहादुर गुरुङ
विरुद्ध
विपक्षी- श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालय प्रहरी कारागार प्रशासन शाखा सिंहदरवार ।
प्रहरी कितावखाना सिंहदरवार ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्यालय नक्साल काठमाडौं ।
तत्कालिन प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम १०, ११ तथा हालको प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ११० मा नोकरी अवधि गणना गर्दा शाही नेपाली सेना वा प्रहरी सेवा वा पदमा स्थायी नियुक्ति भै नोकरी गरेको जम्मा अवधि (बीचमा टुटेको भए सो टुटेको अवधि कटाई ) लाई गणना गरिनेछ । उपदान पाई सकेको व्यक्ति प्रहरी सेवा वा पदमा नियुक्ति भएमा निजले पहिले पाएको उपदानको रकम फिर्ता गरेमा मात्र निजको पहिलेको नोकरी जोडिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यसरी प्रहरी सेवा वा शाही नेपाली सेना तर्फ गरेको नोकरी अवधि मात्र पछि गरेको प्रहरी सेवामा पहिलेको उपदान फिर्ता गरेमा जोडिन सक्ने देखिन आयो । निजामती सेवा तर्फ बाग्लुङ्ग जिल्ला अदालतको अर्दली पदमा गरेको नोकरी अवधि समेत जोडिनु पर्छ भन्ने निवेदक तर्फको विद्वान अधिवक्ताको वहससँग सहमत हुन नसकिने ।
(प्र.नं. ८)
निवेदक तर्फबाट- विद्वान अधिवक्ता श्री टिकाराम भट्टराई
विपक्षी तर्फबाट- विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद पाठक
अवलम्बित नजीर-×
आदेश
न्या. उदयराज उपाध्याय- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र धारा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत निवेदन सहितको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः-
2. म निवेदक मिति २०२२।९।२३ गते वाग्लुङ्ग जिल्ला अदालतको अर्दली पदमा नियुक्ति भई २०२४।१०।३० सम्म २ बर्ष ३ महिना १७ दिन कार्यरत रही राजिनामा दिई २०२५।१।१ गते प्रहरी सेवामा नियुक्ति भई २०३८।५।९ सम्म १३ बर्ष ४ महिना ८ दिन अविछिन्न रुपमा प्रहरी सेवामा सेवारत भै पहिले अर्दली पदमा रहँदाको र पछि प्रहरी सेवामा रहँदाको नोकरी अवधि जोड गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट उपदान वापतको रकम एकमुष्ट रु. ५७८३।– प्राप्त गरेको थिएँ । पछि पुनः मिति २०३९।८।१६ गतेको प.स. २।४१।१८ को प्रहरी प्रधान कार्यालयको पत्रानुसार २०३९।८।१६ गतेको प्रहरी जवान पदमा नोकरी थमौती भई २०४०।११।१० सम्म पुनः १ बर्ष २ महिना २४ दिन सेवा गरी २०४०।११।१० मा मैले चढाएको राजिनामा स्वीकृत भै प्रहरी सेवाबाट अवकास लिनासाथ म निवेदकले पटक पटक प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा गृह मन्त्रालयमा मौखिक तथा लिखित निवेदन गरेकोमा विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालयले मलाई मिति २०४६।५।१ मा एक पत्र लेखी अभिलेख बमोजिम तपाईलाई निवृत्तिभरण दिन सेवा अवधि नपुग भएकोले नमिल्ने भनी जानकारी गराईयो । म निवेदकको पटक पटकको निवेदन पश्चात विपक्षी गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रशासन शाखाबाट मिति २०५१।५।२७ मा मलाई एक जानकार पत्र पठाई तपाईको सेवा अवधि १५ बर्ष ११ महिना मात्र पुगेको देखिएकोले प्रहरी नियमावली, २०४९ बमोजिम निवृत्तीभरण दिन नमिल्ने जानकारी दिईयो । तर म निवेदकले सरकारी कर्मचारीको रुपमा १६ बर्ष भन्दा बढी काम गरेको प्रष्टसँग देखिने र त्यस्तो १६ बर्ष भन्दा बढी काम गरेको कर्मचारीले पहिले उपदान लिई सकेको भए सो उपदान रकम फिर्ता गरेको निवृत्तीभरण पाउने भन्ने व्यवस्था प्रहरी (चौथो संशोधन) नियमावली, २०३८ को संशोधित नियम १०-११(२) तथा हालको प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ११० मा उल्लेख भएको र मैले विपक्षी समक्ष निवेदन दिँदा मैले लिएको उपदान रकम फिर्ता गर्न मञ्जुर रहेको व्यहोरा उल्लेख गरेको थिएँ । मैले निर्विवाद रुपमा पाउने निवृत्तीभरण विपक्षीले उपलब्ध गराउन इन्कार गरेकोले विपक्षी प्रहरी कितावखानाबाट मेरो सेवा अवधिको अभिलेख मगाई अभिलेखमा कुनै भूल त्रुटि भए सो सच्चाई निवेदक उपदानको रकम असुल गरी प्रहरी नियमावली, २०३८ तथा २०४९ बमोजिम निवेदकलाई निवृत्तीभरण उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
3. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीका नाममा सूचना पठाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५१।११।१७।४ मा भएको आदेश ।
4. तत्कालिन प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम १०.११ तथा हालको प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ११० मा समेत नोकरी अवधिको गणना गर्दा शाही नेपाली सेवा वा प्रहरी सेवा वा पदमा स्थायी नियुक्ति भै नोकरी गरेको जम्मा अवधि (बीचमा टुटेको भए सो कटाई) लाई गणना गरिनेछ र उपदान पाई सकेको व्यक्ति प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ति भएमा निजले पहिले पाएको उपदान रकम फिर्ता गरेमा मात्र पहिला गरेको शाही नेपाली सेना वा प्रहरी तर्फको सेवा अवधि मात्र जोडिने हुँदा निवेदकले प्रहरी सेवा तर्फको सेवा अवधि मात्र जोडिने हुँदा निवेदकले प्रहरी सेवा तर्फ मिति २०३५।१।१ देखि २०३८।५।९ सम्म सेवा गरी उपदानमा गएको र त्यसपछि पुनः मिति २०३९।८।१६ देखि मिति २०४०।११।१० सम्म प्रहरी सेवामा बहाल भएकोमा निवेदकले पहिला लिएको उपदान रकम फिर्ता गरी पहिले गरेको प्रहरी सेवाको नोकरी जोडे नजोडेको देखिन नआएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
5. प्रहरी किताब खानाको अभिलेख र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्राप्त पत्रानुसार निवेदकको नोकरी अवधि १५ बर्ष ११ महिना मात्र पुगेको देखिएकोले विपक्षी रिट निवेदकको माग दावी अनुसार निवृत्तीभरण दिन नमिल्ने देखिएको हुनाले निवेदकको जिकिर बदरभागी छ रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालय कारागार प्रशासन शाखाबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
6. विपक्षी रिट निवेदकले प्रहरी प्रधान कार्यालय क.प्र. शाखाबाट निवृत्तीभरणको अधिकार पत्र बनाई दिने भन्ने सिफारिसको साथ यस कार्यालयमा आई पटक पटक गरेको नोकरी जोड्ने तर्फ आवश्यक कारवाही पश्चात अवधि गणना गरी निवृत्तीभरण पाउने नपाउने किटानी गर्न सकिने हुँदा निवेदकले सो अनुसार गरेको नदेखिएकोले जिकिर आधारहिन भै बदर भागी छ बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी कितावबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
7. नियमानुसार दैनिक पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो । रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री टिकाराम भट्टराईले साविक प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम १०-११ तथा हालको प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ११० को प्रतिवन्धात्मक बाध्यांश अनुरुप निवेदकले पहिले बाग्लुङ्ग जिल्ला अदालतको अर्दली पदमा गरेको सेवा समेत पहिलेको प्रहरी सेवामा गरेको नोकरी अवधि पछि गरेको प्रहरी सेवाको नोकरी अवधि जोडि पहिले लिएको उपदान फिर्ता गराई निवृत्तीभरण दिनु भनी परमादेश जारी हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी तर्फका उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद पाठकले निवेदकले २०४०।११।१० मा राजिनामा स्वीकृत भए पछि २०५१ साल रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको मिलेन । साथै साविक प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम १० र ११ तथा हालको प्रहरी नियमावली २०४९ को ११० अनुसार एक पटक प्रहरी सेवा वा शाही सेनाबाट उपदानमा निस्केका कर्मचारीहरु पुनः सो सेवामा प्रवेश गरेमा मात्र नोकरी जोड्न सकिन्छ । निजामती सेवा वा पदको नोकरी त्यसमा जोड्न नमिल्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
8. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भन्ने कुरामा निर्णय दिनु परेको छ । निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा मिति २०२२।९।२३ गते बाग्लुङ्ग जिल्ला अदालतको अर्दली पदमा नियुक्ति भै २ बर्ष ३ महिना १७ दिन काम गरेको मिति २०२५।१।१ गते प्रहरी सेवामा नियुक्ति भै १३ बर्ष ४ महिना ९ दिन काम गरेको र पछि प्रहरी सेवामा नोकरी थमौती भई मिति २०३९।८।१६ गतेबाट १ बर्ष २ महिना २४ दिन सेवा गरेकोले प्रहरी नियमावली अनुसार उक्त सम्पुर्ण नोकरी अवधि जोडी निवृत्तीभरण पाउनु पर्दछ भन्ने निवेदकको मुख्य दावी रहेको छ । निवेदकको नोकरी अवधि १५ बर्ष ११ महिना मात्र भएकोले निवृत्तीभरण दिन नमिलेको हो भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफ जिकिर रहेको देखिन्छ । तत्कालिन प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम १० र ११ तथा हालको प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ११० मा नोकरी अवधि गणना गर्दा शाही नेपाली सेना वा प्रहरी सेवा वा पदमा स्थायी नियुक्ति भै नोकरी गरेको जम्मा अवधि बीचमा टुटेको भए सो (टुटेको अवधि कटाई) लाई गणना गरिनेछ । उपदान पाई सकेको व्यक्ति प्रहरी सेवा वा पदमा नियक्ति भएमा निजले पहिले पाएको उपदानको रकम फिर्ता गरेमा मात्र निजको पहिलेको नोकरी जोडिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यसरी प्रहरी सेवा वा शाही नेपाली सेना तर्फ गरेको नोकरी अवधि मात्र पछि गरेको प्रहरी सेवामा पहिलेको उपदान फिर्ता गरेमा जोडिन सक्ने देखिन आयो । निजामती सेवा तर्फ बाग्लुङ्ग जिल्ला अदालतको अर्दली पदमा गरेको नोकरी अवधि समेत जोडिनु पर्छ भन्ने निवेदक तर्फको विद्वान अधिवक्ताको वहस सित सहमत हुन सकिएन । तसर्थ प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी गर्नु पर्ने अवस्था देखिन आएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ। नियमानुसार गरी फाइल बुझाई दिनु ।
उपयुक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय
इति सम्वत् २०५२ साल माघ २३ गते रोज ३ शुभम् ......।