निर्णय नं. ४५२७ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४५२७ ने.का.प. २०४९ (ख) अङ्क ५
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
सम्वत् २०४६ सालको रिट नं.१०४२
आदेश भएको मिति: २०४८।११।५।२
निवेदक : स्याङ्जा गलैंचा उद्योगको प्रोप्राइटर नन्दशुभा गुरुङसेनी
विरुद्ध
प्रत्यर्थी : कृषि विकास बैंक मार्फत ऋण असूली विभाग मुख्य कार्यालय काठमाडौंसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) रिट निवेदकले बैंकबाट लिएको ऋण सम्बन्धमा कृषि विकास बैंक ऋण असूली सम्बन्धी नियमावली, २०३२ को नियम ३ बमोजिम जाँचबुझ गराउँदा ऋण दुरुपयोग भएको भन्ने प्रतिवेदन पर्न आई ऋणी निवेदकलाई पटक पटक परियोजना संचालन गर्न सूचना दिंदा पनि वास्ता नगरेकोले लिलाम गर्नुपर्ने भई कृषि विकास बैंक ऋण असूली सम्बन्धी नियमावली, २०३२ को नियम १२ बमोजिम गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नियम १६ बमोजिम साक्षीहरुका रोहवरमा डाँक बढाबढ गरी लिलाम गरेको फाइल साथ संलग्न कागजातबाट देखिएको छ । लिलाम बमोजिम नै भएको देखिँदा रिटनिवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कोमलप्रकाश घिमिरे
आदेश
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
१. नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।
२. निवेदकले गलैंचा उद्योग घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभाग, स्याङजामा २०४२।१२।४ गते दर्ता गरी आफ्नै स्याङजा पुतलीबजार गा.पं. वडा नं.९ प्रगति नगरमा काम शुरु गरेको उक्त उद्योगको लागि कृषि विकास बैंकबाट ०४२।१२।५ मा रु. १,२६,१८०।– ऋण ११% प्रतिशतको दरले हरेक श्रावण र माघमा व्याज तिर्नुपर्ने र २०४७ आषाढ महीनासम्ममा ऋण चुक्ता गर्नु पर्ने गरी प्राप्त गरेको थिएँ । कच्चा उनी धागोको अभावले गर्दा काम राम्रोसँग संचालन गर्न नसकेको, यसै बीच काम विशेषले केही समयको लागि म भारत गएको समयमा मैले विपक्षी बैंकको तिर्नु पर्ने साँवा व्याज नतिरेको भनी मेरो सम्पूर्ण घर जग्गा २०४६।१०।१ गते लिलाम गरेको र विपक्षी मध्येको तुल्सीराम रेग्मीले सबभन्दा बढी बोली लिलाम सकारेकोले उक्त घर जग्गा तुरुन्त खाली गरी दिनु होला भनी कृषि विकास बैंक स्याङ्जाको २०४६।१०।६ को पत्र प्राप्त भई मेरो सारा घर खेत सर्वश्व नै हुनु पर्ने होइन, लागेको ऋण तिर्न तयारै छु मिलाउनु पर्यो भनी कृषि विकास बैंक स्याङ्जा शाखामा भन्दा हामीले लिलाम बदर गर्न सक्दैनौं भनेपछि मेरो घर जग्गाको पञ्चकीर्ते मोल कति राखे, लिलाम हुँदा को को साक्षीको रोहवरमा भएको, कसले कति कतिमा डाँक बोले, आखिरमा कसले कतिमा सकारे भन्ने जानकारी र सम्बन्धित कागजको नक्कल पाउँ भन्दा यहाँबाट त्यस्तो कुनै कागजको नक्कल पाइदैन, अदालतबाट मगाई पठाए मात्र दिन्छौं भनी ठाडो जवाफ दिए । लिलाम कानुन बमोजिम भएको छ छैन, बेठिक भए बदर गराई माग्ने मेरो संविधान प्रदत्त हक भएकोमा अ.बं. २११, कागज जाँचको १७ नं.को विपरीत मलाई नक्कल दिएन विपक्षीहरुले धितो लिलाम हुने जानकारी भनी दिएको २०४६।८।१९ को पत्रमा ऋण समयमा नबुझाई दुरुपयोग समेत गरेको हुनाले लिलाम गर्ने भनिएको छ । मैले लिएको ऋण २०४७ आषाढ महीनासम्म तिर्नु पर्ने भनी ऋण स्वीकृत भएको भनी जानकारी दिएको २०४२।१०।२२ को पत्रमा नै लेखिएको छ । त्यस्तै के कसरी ऋणको दुरुपयोग भयो भनी विपक्षीहरुले खुलाउन सकेको छैन । अदालतले कुनै सम्पत्ति लिलाम गर्नु पर्दा पञ्चकृति मोल कायम गर्नु पर्छ भन्ने अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ६८(५) मा लेखिएको छ, तर विपक्षीले लिलाम गर्दा त्यस्तो पञ्चकृति मोल कायम गरिएको छैन । मेरो कि.नं.२५९ को क्षेत्रफल ०–२–०–१ मा निर्माण गरी राखेको सडक छेउको लम्बाई ४५ मिटर चौडाई १३ मिटर उचाई १० फिट भएको आर.सी.सी. ढलान गरी राखेको घर र सो घरसंग जोडिएको कारखानाको लागि थप गरिएको कोठाहरुको साथै सम्पूर्ण जग्गाको प्रचलित मोल कम से कम ५ लाख जानेमा विपक्षीहरुको आपसी मिलेमतोबाट १,३०,०००।– मा विपक्षी मध्येको मेरो जग्गाको पूर्व संधियार रामबन्धुको आफ्नो मानिस तुलसी राम रेग्मीले सकार गरेको गर्न लगाइएछ भन्ने सुन्दछु । उपरोक्त कारणहरुबाट मेरो नेपालको संविधानको धारा ११(२) (ङ), १५ द्वारा प्रदत्त हक अधिकार हनन गरेको हुनाले उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी उक्त लिलाम गर्ने निर्णय २०४६।१०।१ मा गरेको लिलाम र सो सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी मेरो हक प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।
३. यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो । विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघे पछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४६।११।१५।२ को आदेश ।
४. विपक्षीले यस कार्यालयमा ऋण माग गरे मुताविक ०४२।१०।२२। ऋण स्वीकृतिको पत्र पठाए पछि ०४२।१२।४ मा तमसुक गरी स्याङजा पुतलीबजार गा.पं. वडा नं.९ को कि.नं.२५२९ को जग्गा रोपनी ०–२–० मा बनेको आर.सी.सी. ढलान घर समेत धितो राखी बैंकको सम्पूर्ण शर्तहरुमा मन्जूर भई रु. १,२६,१८०।– ऋण लगी बैंकसंग कुनै सरोकार नराखेको, ऋण स्वीकृतिको शर्त नं.२ मा स्पष्ट रुपमा ११% का दरले बैंकको प्रत्येक खाता बन्दी पौष र आषाढ मसान्तसम्मको व्याज माघ र श्रावण मसान्तभित्र बुझाउनु पर्ने व्यवस्था भएकोमा सो अनुसार नगरी एकाएक मिति २०४३।९।२९ मा थप गरिपाउँ भनी निवेदन अधिकार प्राप्तवाला शंकर घरेलु स्याङ्जाले दिए मुताविक यस बैंकले निवेदकको माग बमोजिम भुक्तानी कार्यक्रम बैठक नं.२६ मिति ०४३।९।२९ को बैठकले सम्बोधन गरी दिए पश्चात पनि विपक्षीले बैंकसंग गरेको शर्त कबूलियतलाई बेवास्ता गरी बैंकसंग सरोकार राख्नु भएन । यस बैंकबाट बेलाबेलामा निरीक्षण गर्न जाँदा परियोजना (उद्योग) संचालन नभएको पाइएकाले सो सम्बन्धी के भएको हो १५ दिन भित्र उद्योग सम्बन्धी जानकारी दिनु हुनको साथै परियोजना संचालन गर्न सूचित गरिएको र सो अनुसार नगरे बैंकलाई गरी दिनु भएको कबूलियत अनुसार ऋण दुरुपयोग गरेको ठहर गरी अधिकतम व्याज लिई कडाइका साथ असूली गरिने व्यहोरा समेत २०४४।२।१८ को च.नं.१७७७ को पत्र पठाउँदा समेत कुनै वास्ता नगरेकोले ऋण असूली सम्बन्धी नियमावली, २०३२ को नियम ३ अनुसार शर्त बमोजिम सदुपयोग छ छैन भनी जाँच गर्न २०४४।४।१८ मा पठाउँदा उद्योग संचालन घर पूरा साँचो लगाई बन्द अवस्थामा पाइएकोले पुनः ०४४।४।१९ गते निरीक्षण गर्दा घरमा १ जना बुहारी मात्र रहेकी, उद्योगी निज नन्दशुभा नवलपरासी बरघाट गएकी र फर्कने नफर्कने निधो नभएको बुझिएको र उद्योग पूर्णत बन्द रहेको देखिँदा घरेलु तथा साना उद्योग (सी.एस.आई.) कार्यक्रम विपरीत भई उद्योग संचालनार्थ प्राप्त गरेको ऋणको बोझ बढ्दै जाने भई ऋणको साँवा व्याज बुझाउनु कठिन पर्न जाने समेत भई गोरखापत्र मार्फत संचालन गर्न जानकारी दिनु नपर्ने देखिन्छ भन्ने ऐ.नियमावलीको नियम ४ अनुसारको प्रतिवेदन पेश हुन आएकोले सो अनुसार पुनः परियोजना संचालन गर्ने पत्र २०४४।४।२८ मा पठाउँदा निज ऋणी घरमा नभई फिर्ता आएको मिति २०४४।५।२६ मा प्रो.नन्दशुभा गुरुङसेनी स्याङ्जा गलैंचा उद्योगका नाउँमा ३५ दिने अत्यन्त जरुरी सूचना भनी स्पष्टीकरण सहित उद्योग संचालन गरी उपस्थित हुन भनी २०४४।८।६ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेकोमा समेत विपक्षीले न त उद्योग संचालन गर्नु भयो नत यस कार्यालयमा आफ्नो समस्या नै जानकारी दिनु भयो । पुनः ०४४।१२।२ मा परियोजना निरीक्षण गर्न पठाउँदा प्रतिवेदन पेश भएकोमा समेत उद्योग संचालन नगरेको र उक्त ऋणी कहाँ छन् भन्न कसैले सकेन भन्ने समेतको प्रतिवेदन हुँदा र उक्त निरीक्षण प्रतिवेदन ऋण असूली सम्बन्धी नियमावली, २०३२ अनुसार भएको र सो कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४ को दफा २०(घ) अनुसार प्रमाण मानिने हुँदा मिति २०४४।१२।१० मा ऋण दुरुपयोगमा कारवाही हुँदा अधिकतम व्याजदर २६% दुरुपयोग बापत लगाउने निर्णय भई २०४४।१२।२६ को पत्र अनुसार ऋणीलाई जानकारी पठाउँदा निज फेला नपरी निज निजकै टीका छोरी हस्ते बुझी लिएको भर्पाई २०४५।१।२ मा गरी दिएकी छिन् । यस पशचात पनि बैंकको नियमानुसार परियोजनास्थल जाँचबुझ गर्न जानु अगाडि पंचायतलाई रोहवरमा उपस्थित हुन पत्र पठाएको सो को बोधार्थ ऋणीलाई समेत पठाएकोमा ऋणी उपस्थित नभई ऋण असूली सम्बन्धी नियमावली, २०३२ नियम ५ अनुसार परियोजना तथा जग्गााको मुचुल्का समेत ऐ. नियमावलीको अनुसूची ३(ख) को ढाँचामा ऋण दुरुपयोग भएको र घरमा सम्बन्धित ऋणी नभएकोले सोही अनुसार पंच प्रतिनिधि समेत रोहवरमा राखी २०४५।१।७।३ मा परियोजना तथा जग्गाको मुचुल्का रीतपूर्वक भएको छ । २०४५।१।७ मा धितो मूल्यांकन हुँदा उक्त धितोको लिलामको निमित्त हुन सक्ने मूल्य ९२,८०६।६७ कायम भएको छ । ऋण असूली सम्बन्धी नियमावलीको नियम ४ अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदन पुनः २०४५।१।१६ मा गराई जिल्ला स्तरीय लिलाम कमिटीमा २०४५।७।१४ मा राखी निर्णय भए मुताविक ऐन नियमको सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरी ०४६।१०।१ मा धितो लिलाम बिक्री हुने सूचना मिति २०४६।८।६ र ७ को गोरखापत्रमा प्रकाशित गरी सो गो.प.ऋणीलाई बुझाउन लग्दा घरमा नभएकोले ०४६।८।२५ मा मुचुल्का गराई घर दैलोमा टाँसी २०४६।१०।१ मा ऋण असूली सम्बन्धी नियमावली, २०३२ को नियम ९, १२, १३, १६, १७, १८, १९ समेतको रीत पुर्याई लिलाम गरिएको हो ।
५. ऋणको अन्तिम भाखा ०४७ आषाढ मसान्तसम्म भन्ने सम्बन्धमा ऋणीले समय समयमा बुझाउन कबूल गरेको साँवा व्याजको किस्ता बुझाई ऋण सदुपयोग गरेको प्रयोजनको लागि उक्त हदम्याद हो । एक किस्ता पनि नबुझाई कारखाना बन्द गरी ऋणको दुरुपयोग समेत गरेको आधारबाट बैंकलाई कृ.वि. बैक ऐन, २०२४ को दफा २०क(१) ले व्यवस्था गरे मुताविक बैंकको ऋण असूल गर्न कानुनी प्रकृया अपनाई लिलाम बिक्री गरेको हुँदा समेत रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय स्याङ्जा, ऐ. बैंक ऋण असूली विभाग मुख्य कार्यालयको तर्फबाट संयुक्त लिखितजवाफ ।
६. निवेदिकाले बैंकसंग गरेको शर्तमा ऋणको दुरुपयोग गरे वा किस्ता भुक्तानी गर्दै नगरेको खण्डमा भाखा भन्दा अगावै लिलाम गर्ने कुरामा शर्त करार मन्जूर गर्नु भए बमोजिम किस्ता भुक्तान नगरेकोले कानुनी आधार र शर्त करारको आधारमा सार्वजनिक जानकारीको सूचना सहित लिलाम भएको हुँदा निवेदिकाको संवैधानिक हक हनन नभएकोले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी तुल्सीराम रेग्मीको लिखितजवाफ ।
७. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले निवेदकले २०४२।१२।५ मा गलैंचा उद्योगको लागि रु. १,२६,१८०।११ प्रतिशतका दरले व्याज बुझाउने गरी ऋण लिएको धितोमा रहेको निवेदकको सडक छेउको घर २०४५।१०।१ गते रु. १,३१,१३१ मा लिलाम भएको कानुन अनुकूल छैन । ऋण असूली सम्बन्धी नियमावली, २०३२ को नियम १६ मा लिलाम गर्दा साक्षी राख्ने व्यवस्था भएकोमा तदनुसार भएको छैन । २०४६।८।६।७ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित लिलाम सम्बन्धी सूचनामा रु. १,७६,६९०।– मा लिलाम हुने उल्लेख भएकोमा बैंकले लिनु पर्ने रकम भन्दा कममा लिलाम शुरु गरिएको छ, जबकी ऋण असूली सम्बन्धी नियमावलीको नियम १२ मा बैंकले लिनु पर्ने रकममा लिलामी शुरु गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ र नियम २१ मा घटीमा लिलाम हुने स्थितिमा बैंक आफैले सकार गर्ने व्यवस्था समेत छ । दोश्रो पटक लिलाम गरेको भनी उल्लेख गरेको तर पहिलो पटक कुन मितिमा लिलाम भएको भन्ने कहि उल्लेख छैन कृषि विकास बैंक ऐनको दफा ४६ मा यो ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजिम हुने र नलेखिएकोमा प्रचलित कानुन बमोजिम गर्नु पर्ने व्यवस्था भएको, अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ६८(५) मा उल्लेख भए बमोजिम लिलाम गर्दा पंचकृति मोल कायम नगरी केवल इन्जिनियरले मात्र रु. ९२,८०६।६७ कायम गरेको देखिँदा समेत बैंकको नियमावली प्रचलित नेपाल कानुन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको दृष्टिकोण विपरीत लिलामीको कारवाही भएको हुँदा लिलाम बदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
८. प्रत्यर्थी कृषि विकास बैंकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कोमलप्रकाश घिमिरेले निवेदकले CSI (घरेलु तथा साना उद्योग) परियोजना अन्तर्गत २०४२ साल चैत्र ५ गते ऋण लिएकोमा तत्सम्बन्धी काम नगरी ऋणको दूरुपयोग गरेको प्रमाणित हुन आएको कानुन बमोजिम गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मूल्यांंकन समितिबाट धितो मुल्यांकन समेत गराई साक्षीहरुको रोहवरमा लिलाम गरिएको हो । कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४ को दफा २०क को उपदफा (२) र (३) बमोजिम बैंकले लिनु पर्ने साँवा व्याज भन्दा कममा पनि धितो लिलाम हुन सक्ने र बाँकी ऋण अरु जायजेथाबाट समेत असूल उपर हुन सक्छ । वस्तुतः २०४६।१०।१ गते बैंकले लिनु पर्ने रकममा लिलाम शुरु गर्दा कसैले सकार नगरेकोले दोश्रो पटक धितो मूल्यांकित रकमबाट लिलाम शुरु भएको कुरा लिलामीको मुचुल्कामा नै उल्लेख छ । अतः कानुनी प्रकृया पूरा गरी लिलाम भएकोमा सबभन्दा बढीमा सकार्ने तुल्सीराम रेग्मीको नाममा सो जेथा नामसारी समेत भइसकेको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
९. यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
१०. निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा कृषि विकास बैंकबाट गलैंचा उद्योगको लागि २०४२।१२।५ मा रु. १,२६,१८०।– ऋण लिएकोमा सो उद्योग चलाउन नसकी ऋण दुरुपयोग भएको भनी २०४६।१०।१ गतेका दिन कृषि विकास बैंकबाट कानुन विपरीत बैंकले लिनु पर्ने रकम भन्दा कममा साक्षी समेत नराखी, धितोको पंचकीर्ते मोल कायम नगरी दोस्रो पटकको लागि कानुन बमोजिम गोरखापत्रमा सूचना समेत प्रकाशित नगरी धितो घर जग्गा लिलाम गरेको गैरकानुनी हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर देखिन्छ । रिट निवेदक नन्दशुभा गुरुङसेनीले कृषि विकास बैंकबाट गलैंचा उद्योग संचालन गर्नको लागि ऋण लिएको र निजले उद्योग संचालन गर्न नसकेको र बैंकलाई बुझाउनु पर्ने साँवा व्याजको किस्ता नबुझाएको कुरामा यहाँ विवाद देखिएन । ऋणको शर्त बमोजिमको काम संचालन पनि नगरेको र ऋणको कुनै पनि किस्ता नबुझाएको स्थितिमा कृषि विकास बैंकले गरेको उक्त लिलामीको कारवाही मिलेको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा निवेदक नन्दशुभा गुरुङसेनीको प्रथम किस्ता बुझाउन म्याद थप गरिपाउँ भन्ने मिति ०४३।९।२९ मा परेको निवेदन अनुसार म्याद थप गरी दिएको त्यसपछि निजले परियोजना सञ्चालन नगरेको कारणले ०४४।२।१८ मा परियोजना सञ्चालन गरी जानकारी दिन पत्र पठाएको, ०४४।४।१९ मा पुनः परियोजना निरीक्षण गरी बन्द भएको देखिएकोले ०४४।४।२८ मा उद्योग संचालन गर्न पत्र लेखेको तापनि उद्योग संचालन नभएको हुँदा ०४४।८।६ को गोरखापत्र मार्फत सूचना गर्दा पनि बैंकमा सम्पर्क राख्न नगएको हुँदा बैंकको २०४४।१२।१० को निर्णय बमोजिम ऋण दुरुपयोग गरे बापत २६% व्याज लगाई ऋण असूली गरिने व्यहोराको सूचना गरेको र सोही अनुसार २०४६।८।६ र ७ गतेको गोरखापत्रमा धितो लिलामको सूचना प्रकाशित गरी २०४६।१०।१ का दिन धितो लिलाम गरिएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा कृषि विकास बैंक अञ्चल कार्यालय पोखराले मिति ०४६।८।२८ मा कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय पोखरालाई लेखेको पत्रमा ऋणी नन्दशुभा गुरुङसेनीले स्याङजा गलैंचा उद्योग संचालनको लागि ऋण लिई परियोजना संचालन नगरेकोले दुरुपयोग अन्तर्गत कारवाही भई मिति २०४६।१०।१ गतेको दिन धितो लिलाम हुने भनी २०४६ मंसीर ६ र ७ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेकोले निज ऋणीको बाँकी ऋण रकम भन्दा धितो मूल्यांकन रकम कम भै धितो लिलाम गर्नु पर्दा मूल्यांकित रकमबाट नै डाक बढाबढ गरी धितो लिलाम गर्नु होला भन्ने उल्लेख भएको रहेछ । निवेदक नन्दशोभा गुरुङसेनीको धितो बैंकको ऋण कमिटीको मिति २०४५।१।१७ को निर्णय बमोजिम रु. १,२६,६३३।३३ मा मूल्यांकन भएको देखिन्छ । धितो लिलामीको लागि डाँक बढाबढ गरिएको मुचुल्का हेर्दा त्यसमा कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय स्याङजाले मिति २०४६।१०।१ सम्म पाउनु पर्ने ऋणको सावाँ व्याज हर्जाना र दुरुपयोग व्याज समेत र अन्य पाउनु पर्ने रकम जम्मा रु. २,२०,०३८।९६ भएकोमा पहिलो पटक बैंकको बाँकी रकमबाट बढाबढ गर्दा सकार गर्न कोही पनि नआएकोले निज ऋणीको धितो मूल्यांकित रकम रु. १,२६,६३३।३३ बाट (कृषि विकास बैंक अंंचल कार्यालय पोखराको च.नं.२०४० मिति ०४६।८।२८ को पत्रानुसार दोश्रो पटक डाँक बढाबढ भयो भन्ने उल्लेख भएको छ । उक्त मुचुल्कामा स्थानीय व्यक्तिहरुको अतिरिक्त जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङजाका प्रशासकीय अधिकृत, साझा विकास शाखाका साझा विकाश अधिकृत, घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभाग शाखा कार्यालयका अधिकृत, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्र.ना.नि. मालपोत कार्यालयका खरीदार समेत साक्षी बसेको देखिन्छ ।
११. कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४ को दफा २०(क) मा कुनै व्यक्ति उद्योग ग्राम समिति वा संगठित संस्थाले बैंकसंग भएको कर्जाको सम्झौता वा शर्त कबूलियतको पालन नगरेमा सो व्यक्ति उद्योग, ग्राम समिति वा संगठित संस्थाले बैंकसंग राखेको धितोलाई बैंकले बिक्री वा लिलाम वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा व्याज असूल उपर गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्था बमोजिम रिट निवेदक नन्दशुभा गुरुङसेनीले कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय स्याङ्जाबाट लिएको ऋण सम्बन्धमा कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय स्याङ्जाले कृषि विकास बैंक ऋण असूली सम्बन्धी नियमावली, २०३२ को नियम ३ बमोजिम जाँचबुझ गराउँदा ऋण दुरुपयोग भएको भन्ने प्रतिवेदन पर्न आई ऋणी निवेदन नन्दशुभा गुरुङसेनीलाई पटक पटक परियोजना संचालन गर्न सूचना दिंदा पनि वास्ता नगरेकोले लिलाम गर्नु पर्ने भई कृषि विकास बैंक ऋण असूली सम्बन्धी नियमावली, २०३२ को नियम १२ बमोजिम गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नियम १६ बमोजिम साक्षीहरुको रोहवरमा डाँक बढाबढ गरी लिलाम गरेको फाइल साथ संलग्न कागजातबाट देखिएको छ । अतः कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय स्याङजाले गरेको मिति २०४६।१०।१ को लिलाम कानुन बमोजिम नै भएको देखिँदा रिटनिवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
इति सम्वत् २०४८ साल फाल्गुन ५ गते रोज २ शुभम् ।