निर्णय नं. ६१६४ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६१६४                                   ने.का.प. २०५३

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार बर्मा

सम्वत् २०५० सालको रिट नं. ३२२३

आदेश मिति २०५२।१।१९।३

विषयः  उत्प्रेषण ।

निवेदक-            छेप धरनु माझी थारु

विरुद्ध

विपक्षी-  सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग मोरङ्ग जिल्ला समिति विराटनगर ।

            सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौंको केन्द्रिय अध्यक्ष सुश्री शैलजा आचार्य

            विपक्षी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुलाई विपक्षी बनाएको देखिएन ।  सुकुम्बासीको हैसियतबाट जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको हक हित समेत समावेश भएको कुरा निवेदकलाई जानकारी हुँदा हुँदै आवश्यक व्यक्तिहरुलाई विपक्षी नबनाई रिट निवेदन दिएको देखिँदा यस्तो विपक्षी बनाउनु पर्नेलाई जानी जानी विपक्ष नबनाएको र निजहरुलाई बुझ्न निजहरुको पुरा नाम थर वतन ठेगाना पनि नखुलाएको समेत हुँदा यस्तो रितै नपुगेको रिट निवेदन देखिन आएकोले खारेज हुने ।

(प्र.नं. ८)

निवेदक तर्फबाट-         विद्वान अधिवक्ता श्री टंक दुलाल

विपक्षी तर्फबाट- विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

अवलम्बित नजीर-×

आदेश

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र धारा ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको  संक्षिप्त व्यहोरा  यस प्रकार छः-

2.           जिल्ला मोरङ्ग मोतिपुर गा.वि.स वडा नं. ३ को कि.नं. १३८ को ज.वि. २-७-१३ जग्गा म निवेदकले नै २०१५ साल देखि हालसम्म जोत आवाद गरी भोगी आएको छु । उक्त जग्गा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग विराटनगरको तर्फबाट विपक्षी शैलेजा आचार्यले मिति २०५०।९।१५ गते निर्णय गरी म निवेदकको भोग चलन लगायतका लिखित सम्बन्धी प्रमाण भएता पनि मलाई जानकारी सम्म नदिई शिव नारायण थारु र पानो देवी, मनोरमा देवी र विजुल माझी, जोगलाल र श्रीमती मिरी थारु, कलाधरी थरुनी र गयालाल, गर्भु चौधरी र कुहनी देवी लगायतका व्यक्तिहरुको नाममा सुकुम्बासीका हैसियतले भोग चलन हेतु क्रमशः ज.वि. ०-१-० गरी अस्थायी निस्साको प्रमाणपत्र गरिएको छ । मैले सो निर्णयको नक्कल माग गर्दा निर्णयको नक्कल दिन नमिल्ने भनी जवाफ दिईयो ।

3.           उल्लेखित कि.नं. १३८ को जग्गा नापी हुँदाका बखत तयार भएको क्षेत्रीय किताव उतार (फिल्डबुक) को किसानको महलमा म निवेदकको नाम उल्लेख भएको तथा किसानको व्यहोरामा यो जग्गा २०१५ सालको आवादी हो मैले जोतेको छु भनी म निवेदकको दस्तखत समेत भएको जग्गा हो । उल्लेखित कि.नं. १३८ को जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी मालपोत कार्यालयका समक्ष दर्ता गराएको निवेदन उपर भोग कै आधारमा दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाण साथ निवेदन गरेमा उसै बखत कानून बमोजिम कारवाही हुने भएकोले हाल तामेलीमा राखि दिनु भनी मिति २०४८।३।२३ मा निर्णय भयो । सो निर्णय उपर तामेली जगाई निर्णय गरी पाउँ भन्ने थप प्रमाण सहित मालपोत कार्यालय मोरङ्ग समक्ष निवेदन परी जग्गा दर्ता गर्ने कारवाहीको क्रममा निवेदन तामेलीबाट जागी कारवाही विचाराधिन रहेकोमा त्यस तर्फ वास्तै नगरी विपक्षी आयोगले क्षेत्राधिकार बाहिर गई गरेको उल्लेखित काम र मिति २०५०।९।५ को निर्णयबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(१) द्वारा प्रदत्त साप्ताहिक हकमा आघात पुगेकोले विपक्षी आयोगको निर्णय उत्प्रेषणको आदेश बदर गरी हक प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

4.                यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५०।११।१७ को आदेश ।

5.                 साविक नम्बरी भए स्वामित्व भएका प्रमाण राखी माग हुनु पर्ने सो नभएकोले दर्ता गर्न नमिली तामेलीमा राखी दिने भन्ने मिति २०४८।३।२३ मा मालपोत कार्यालय मोरङ्गबाट निर्णय आदेश भएको तर विपक्षीले आफ्नो दावीमा जग्गा दर्ता गर्ने बारे कारवाही विचाराधिन रहेको भनी दावी गर्नु भएको छ । सो को जानकारी निजले यस आयोगमा दिएको देखिँदैन । उक्त जग्गा वितरण गर्नु पुर्व आयोगबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी आफ्नो नम्बरी जग्गा भए प्रमाण सहित आयोगमा सम्पर्क राख्न आउनु होला भनी सूचना टाँस भएकोमा निजको यस आयोगमा उजुर गरेको रेकर्डबाट देखिँदैन । साथै ऐलानी रहेका जग्गाहरु कसैको हक अधिकारमा नभई श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको त्यस्तो जग्गाहरु मन्त्रिपरिषद्को मिति २०४७।१२।१८ को निर्णयले सकुम्वासीलाई वितरण गर्न पाउने अख्तियारी छ । अतः औचित्यहिन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको लिखित जवाफ ।

6.                 नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री टंक दुलालले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले गाउँ सर्जमिन नबुझी कानूनी भोगाधिकार सम्बन्धी लिखत बुझ्दै नबुझी फिल्डबुक लगायतका प्रमाणहरुको संकलन र मुल्याङ्कन नै नगरी एक तर्फी रुपबाट गरिएको निर्णय कानूनी त्रुटियुक्त छ । तसर्थ रिट निवेदन जारी गरी हक प्रचलन गरी पाउँ भनी वहस गर्नु भयो । विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले विवादित जग्गामा निवेदकको हक स्थापना  भै सकेको छैन । रिट क्षेत्रबाट हक स्थापित गराउन सकिँदैन। रिट निवेदकलाई हकदैया नै छैन साथै तथ्य लुकाएर रिट निवेदक यस अदालतमा आएका छन्। तसर्थ रिट निवेदन जारी हुने स्थिति नहुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने वहस गर्नु भयो ।

7.                यसमा रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

8.                 यसमा विपक्षी सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगबाट जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुलाई विपक्षी बनाएको देखिएन ।  सुकुम्बासीको हैसियतबाट जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको हकहित समेत समावेश भएको कुरा निवेदकलाई जानकारी हुँदाहुँदै आवश्यक व्यक्तिहरुलाई विपक्षी नै नबनाई रिट निवेदन दिएको देखिँदा यस्तो विपक्षी बनाउनु पर्नेलाई जानी जानी विपक्ष नबनाएको र निजहरुलाई बुझ्न निजहरुको पुरा नाम थर वतन ठेगाना पनि नखुलाएको समेत हुँदा यस्तो रितै नपुगेको रिट निवेदन देखिन आएकोले खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. कृष्णकुमार बर्मा

 

इति सम्वत् २०५२ साल वैशाख १९ गते रोज ३ शुभम् ।