निर्णय नं. ८५७४ - उत्प्रेषणसमेत

निर्णय नं. ८५७४

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

रिट नं.२०६६–WS– ००५१

आदेश मितिः २०६७।१०।६

 

मुद्दा– उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.३५ बस्ने अधिवक्ता राजीव बास्तोला समेत

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  करारीय आधारमा भाडामा लिनेदिने सम्झौता भएपछि सोही सम्झौताका शर्तको अधीनमा रही दुबै पक्षले आ–आफ्नो आचरण र व्यवहार गर्नु बाञ्छनीय मानिन्छ । भाडामा बसेको अवधिमा बसोवासका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम् पूर्वाधार, सुविधा र वातावरण खोज्नु भाडावालको अधिकार हुन सक्छ तर त्यतिकै भरमा भाडामा बसिएको सम्पत्ति वा घरमाथि नै भाडावालको बसोवासको दीर्घकालीन अधिकार स्थापित (Right to Habitat) हुन्छ भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण न.५)

§  घर बहालको सम्बन्धमा अन्य खास कानूनी व्यवस्था नभएको र भएको व्यवस्था घर बनाउनेको ८ नं. लाई पनि बदर गर्ने हो भने मुलुकमा घर बहाल सम्बन्धमा कानूनविहीन अवस्था सिर्जना हुन जान्छ । यसबाट घर बहालमा दिनेभन्दा घर बहालमा बस्ने व्यक्ति नै असुरक्षित हुने स्थिति रहन्छ, जुन सार्वजनिक हितको स्थिति नदेखिने ।

(प्रकरण न.११)

§  घर बहालमा दिन कर लगाउन वा बहालमा बसेको आधारमा घरधनीको विरुद्ध बहालवालाकै बसोवासको हक हुने गरी सर्वसामान्य व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्न न्यायसंगत र कानूनसंगत नहुने ।

(प्रकरण न.१३)

§  बहालमा बस्ने अधिकारलाई बसोवासको आधारभूत मानव अधिकारबाटै बञ्चित हुने अवस्थाको जस्तो समकक्षमा राखेर बुझ्न वा अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण न.२२)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू राजीव बास्तोला, पुण्यप्रसाद दंगाल, रविनारायण खनाल, शान्ति खनाल, शारदाराज पोखरेल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), १३(१), १९, १०७(२)

§  मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको ८, ९ नं.

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ (१) र (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः–

हामी निवेदकहरू कानून व्यवसाय गर्दै आएका नेपाली नागरिक हौं । विधिको शासन, आधारभूत मानव अधिकार, सामाजिक न्याय आदि विषयमा हाम्रो व्यावसायिक सरोकार भएकोले यसतर्फ सक्रिय रहँदै आएका छौं ।

उचित वासस्थानको अभावमा मानव समाजको कल्पना गर्न सकिदैन । घरवार र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति विनाको स्वतन्त्रता र अधिकारको कुनै अर्थ हुँदैन । यी कुरालाई परिपूर्ति गर्नु राज्यको अन्तिम लक्ष्य मानिन्छ । विश्वका सवै देश कुनै न कुनै रुपमा यसमा लागेकै देखिन्छ ।

अन्तराष्ट्रिय प्रयासतर्फ हेर्दा श्रमिकहरूको बारेमा चासो राख्ने अन्तराष्ट्रिय श्रम सँगठनले सन् १९४४ मा फिलाडेल्फिया बैठक गरी पारित गरेको घोषणापत्रको धारा III (i) मा बासस्थान उपलव्ध गराउने कार्यक्रम परिस्कृत गर्नुलाई ILO को स्थापनाको उद्देश्य मानेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अनुवन्ध, १९६६ (ICESCR) को धारा ११(१) मा "The state Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing and to the continuous improvement of living conditions." भन्ने सात तत्व समावेश गरेको पाइन्छ ।

सन् १९७६ मा Vancouver  मा मानव बसोवाससम्बन्धी पहिलो विश्व शिखर सम्मेलन गरियो । सन् १९७८ मा संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव बसोवास कार्यक्रम (UN Habitat) स्थापना गरियो, जसलाई Habitat-I को रुपमा पनि जानिन्छ । यसको उद्देश्य मानव बसोवास र बासस्थान सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय क्रियाकलापहरूलाई समन्वय गर्नु थियो । सन् १९८७ मा घरवारविहीनहरूको बसोवासका लागि अन्तराष्ट्रिय बर्ष मनाइयो । सन् १९९६ मा टर्कीको Istanbul सहरमा Habitat-II भयो । Istanbul Declaration on Human settlements of 1996 ले सबैको लागि पर्याप्त बसोवास उपलब्ध गराउने लक्ष्य सहित सामाजिक र वातावरणीय सहनयोग्य नगरको विकास गर्ने UN-Habitat लाई निर्देशित गर्‍यो । यसको धारा ८ मा "We reaffirm our commitment to the full and progressive realization of the right to adequate housing as provided for in international instruments" भनिएको छ ।

नेपालमा मुलुकी ऐन घर बनाउनेको ८ र ९ नं.मा घर बहालमा दिने र घरबाट निकाल्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार बहाल लिने वा नलिने गरी कसैलाई पनि आफ्नो घरमा राख्न सक्ने घरधनीको स्वविवेकीय अधिकार छ । तर त्यसरी बस्न दिंदा बहाल अवधि भने महत्वपूर्ण गरिएको छ । म्याद किटी लिखत गरी बस्न दिएकोमा लिखतैबमोजिम हुने, बीचमा उठाउन नहुने, शर्त नगरी बसेकोलाई पाँच बर्षसम्म उठाउन नहुने, तर लिखत भएकोमा पनि धनी आफैंलाई चाहिएमा वा घरधनीका बिरुद्ध नैतिक पतन हुने फौजदारी अपराध गरेको ठहर्‍यो भने म्याद नपुग्दै उठाउन पाउने आदि व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै पनि भाडावाल निश्चित अवधिसम्म भाडामा बस्न पाउने सम्झौता गरी वा नगरी बसेको हुन सक्छ । उसले आफू बस्ने घरमा फर्निचर सोफा राख्न वा घरको मर्मत सम्भार गर्न केही रुपैया पनि खर्च गरी सकेको हुन्छ । व्यापार व्यवसायका लागि भाडामा लिइएको घर कोठाहरूमा मर्मत सम्भार तथा आन्तरिक साजसज्जाको लागि लाखौं खर्च भैसकेको हुन्छ । घरधनीले आफूलाई चाहिएको बहाना गरी तुरुन्तै उठाई दिंदा आर्थिक नोक्सानी हुनुका साथै व्यापारिक साख समेत गिर्ने हुन्छ । यस्तो कानूनी व्यवस्था घर मालिकको पक्षमा र भाडावालको हितविपरीत छ । उक्त घर बनाउनेको ८ नं.को कानूनबाट भाडावाललाई घरधनीलाई सरह समान व्यवहार प्राप्त नभई सो व्यवस्था संविधानको धारा १२(१) प्रदत्त जीवनको हक र धारा १३(१) को समानताको हकविपरीत भएकोले असंवैधानिक छ ।

विधिशास्त्रको दृष्टिकोणबाट पनि घरधनी र बहालमा बस्ने वीच हुने भेदभावलाई उचित मान्न सकिदैन । भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि Malpe Vishwanath Achary vs. State of Maharastra, (AIR 1998 SC 602) को मुद्दामा घरवाला र बहालमा बस्नेबीच गरेको भेदभावलाई उचित मानेको छैन । नेपालमा पनि संविधानको धारा ३४(१) ले लोक कल्याणकारी व्यवस्थाको अभिबृद्धिलाई राज्यको प्रमुख उद्देश्यका रुपमा किटान गर्नुका साथै धारा ३५(१) ले जनसाधारणको जीवनस्तर बृद्धि गर्ने नीति लिएको छ । यसका लागि आवास जस्ता कुराहरूको विकास गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ । यसबाट पनि घरवाला र बहालमा बस्नेबीच हुने भेदभावलाई उचित र संविधानसम्मत भन्न मिल्दैन ।

अतः माथि उल्लिखित आधार र औचित्यमा मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको महल अन्तर्गत ८ नं.को कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा १२(१), १३(१) प्रतिकूल भएकोले उक्त ८ नं.लाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १, ३२ तथा १०७(१) बमोजिम अमान्य र बदर गरी घरधनी र बहालमा बस्ने दुबै पक्षको हित सन्तुलन हुने र बहालमा बस्ने मानिसहरूको मानव जीवन संरक्षण हुने गरी घर बहालका सम्बन्धमा छुट्टै कानून बनाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भन्ने सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६७।२।२१ मा भएको आदेश ।

कानून निर्माणको सन्दर्भमा विधायिकी अंग स्वयं क्रियाशील नहुने हुँदा यसको अग्रसर (Proactive) भूमिका हुँदैन । कुनैपनि विषयमा कानून निर्माणको लागि यस सम्बन्धी विधेयक पेश भएमा यथाशीघ्र प्रक्रिया प्रारम्भ गरी कानूनको रुपमा पारित गर्ने दिशामा संविधानसभा निरन्तर रुपमा प्रतिवद्ध र क्रियाशील रहने कुरा निवेदन गर्दछु । के कस्ता विषयमा कस्तो कानून कहिले निर्माण गर्ने भन्ने कुरा विधायिकी विवेक र बुद्धिमत्ताभित्रको कार्य भएकोले यस्तो विषयमा अदालतबाट आदेश जारी गर्न उपयुक्त हुँदैन । अतः निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको ८ नं.संविधानको धारा १३(१) ले प्रत्याभूत गरेको समानताको हकविपरीत भएको भन्ने कुराको पुष्टि हुने कुनै तथ्ययुक्त सबूद प्रमाण निवेदकले पेश गर्न सक्नु भएको छैन । उक्त कानूनी व्यवस्था विवेकपूर्ण बर्गीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी सक्षम विधायिकाबाट बनेको बैध कानून हो । शंकास्पद बर्गीकरण अन्तर्गत निर्माण भएको होइन । कुनै कानूनी व्यवस्था असंवैधानिक छ भन्ने लागेमा सो कुराको प्रमाणको भार पुर्‍याउने दायित्व निवेदकमा रहन्छ । निवेदकले सो गर्न सक्नु भएको छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले व्यवस्थापिका संसदलाई कानून निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकायका रुपमा स्वीकार गरेको हुँदा अदालतबाट यो यस्तो विषयमा कानून निर्माण गर्नु भनी आदेश दिंदा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । नेपाल सरकारले नागरिकको इच्छा र चाहनालाई आत्मसात गरी प्रचलित नेपाल कानूनमा समयानुकुल संशोधन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकताअनुरूप व्यवस्थापिका संसदमा विधेयक पेश गर्ने गरेको र भविष्यमा समेत यसले निरन्तरता पाउने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको ८ नं.मा भएको व्यवस्था घरभाडामा दिने र लिनेबीचमा तय हुने देवानी प्रकृतिको सम्झौतामा आधारित विषय भएकोले त्यस्तो देवानी प्रकृतिको विषयमा करारका दुबै पक्षहरू एकआपसमा सहमत भई करार गर्न स्वतन्त्र हुने भएको हुँदा यस्तो विषय स्वतन्त्रताको हक र समानताको हकप्रतिकूल रहेको भन्ने जिकीर तर्कसंगत छैन । हाल घर बहालसम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी ऐन तथा करार ऐन, २०५६ द्वारा व्यवस्थित हुँदै आएको छ । नेपाल सरकारबाट गठित देवानी सुधार तथा परिमार्जन कार्यदलले तयार गरेको देवानी संहिताको मस्यौदामा घरधनी र बहालमा बस्ने व्यक्तिको हक अधिकार तथा दायित्वको सम्बन्धमा विस्तृत व्यवस्था गरी सकिएको र सो संहिताले कानूनी रुप धारण गरेपछि घरधनी र बहालमा बस्ने दुबैपक्षको बृहत हित हुने नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा पक्ष विपक्षका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस जिकीरको सार संक्षेप देहायबमोजिम रहेको छः–

 

निवेदक अधिवक्ता राजीव बास्तोला

आवासको अधिकारको सम्बन्धमा संविधानले स्पष्टरुपमा सम्बोधन गरेको देखिंदैन । तर जीवनको अधिकारअन्तर्गत बसोवासको अधिकार समाहित भएको छ । संविधानको धारा ३५ ले पनि नागरिकको आवासलगायतका विषयमा राज्यले काम गर्नुपर्ने भनेको छ । अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा बसोवासको अधिकारलाई उच्च महत्व दिइएपनि नेपालमा यस सम्बन्धमा ठोस प्रयास हुन सकेको छैन । ४० बर्ष अघि बनेको मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको ८ नं.को व्यवस्था घरधनीको हितमा मात्रै रहेको हुँदा भाडामा बस्ने मानिसहरू असुरक्षित भएका छन् । भाडामा बस्ने मानिसहरूलाई भेदभाव गर्ने सो कानून समानताको हकविपरीत बदरभागी छ ।

 

अधिवक्ता पुण्यप्रसाद दंगाल

मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको ८ नं.संविधानसँग बाझियो भन्ने भन्दा पनि सो कानूनी व्यवस्था अपर्याप्त छ भन्ने निवेदकको माग हो । यस सम्बन्धमा छुट्टै कानून बनाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिनु पर्दछ ।

 

अधिवक्ता रवीनारायण खनाल

खाद्य संप्रभुताको अधिकारलाई नेपालको अन्तरिम संविधानले मौलिक हकको रुपमा समावेश गरेको छ । यस अन्तर्गत खानेकुराको अतिरिक्त कपडा र बस्ने घरको प्रत्याभूति समेत पर्दछ । संविधानले यस कुरालाई सम्बोधन गरेको भए तापनि बसोवासको अधिकारका सम्बन्धमा राष्ट्रिय रुपमा कुनै कार्य हुन सकेको छैन । त्यसैले उपयुक्त कानून निर्माण गर्नु भन्ने परमादेश जारी हुनुपर्दछ ।

 

अधिवक्ता शान्ति खनाल

घर बहालमा बस्ने व्यक्तिहरू बिरुद्ध घरधनीबाट अमानवीय व्यवहार भएका थुप्रै दृष्टान्त छन् । सुत्केरी हुने अवस्थाकी महिलालाई घर फोहोर हुन्छ भनी घर छाड्न भनिन्छ । भाडामा बस्नेले पनि बसोवासका आधारभूत सुविधा उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ । घरधनी र भाडावालको सम्बन्ध करारीयका साथै मानवीय समेत भएकोले सोही आधारमा यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

 

निवेदक अधिवक्ता शारदाराज पोखरेल

घर बहालमा बस्नेको कानूनी पहिचान नभएकोले धेरै सुविधा उपभोग गर्नबाट बञ्चित हुनु परेको छ । पर्याप्त कानूनी व्यवस्था हुन नसकेबाट राज्य घर बहाल करबाट बञ्चित भएको छ । पुरातन कानूनले घरधनी र बहालमा बस्नेबीचको सम्बन्धमा धेरै विषय सम्बोधन गर्न सकेको छैन । त्यसैले उपयुक्त कानूनी व्यवस्था गर्नु भनी परमादेश जारी गरिनु पर्दछ ।

 

अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली

घर बनाउनेको ८ नं.संविधानसँग बाझिएको भन्ने निवेदन दावीका सम्बन्धमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन । तर नागरिकलाई उचित र पर्याप्त बसोवासको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । घरधनीले भाडा मात्रै लिएर भएन पर्याप्त पूर्वाधार पनि उपलव्ध गराउनु पर्दछ । ICCPR को धारा ११ ले गरेको व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान जानु आवश्यक छ । कर र बीमा सुविधाका विषयहरूलाई घर बनाउनेको ८ नं.ले समेट्न सकेको छैन । यो सामान्य कानून मात्र हो । प्रस्तावित देवानी संहिताले पनि सबै कुरा समेट्न सकेको छैन । त्यसैले यस विषयमा छुट्टै विशेष कानून आवश्यक छ । कानूनको अपर्याप्ततामा परमादेश जारी भएका दृष्टान्त छन् । जेष्ठ नागरिकका सम्बन्धमा उचित कानून बनाउनु भनी अदालतबाट आदेश जारी भए लगतै (ने.का.प.२०६३ पृष्ठ ११०) यस विषयमा कानून बनेको छ । त्यसैले घर बहालमा दिने र लिने विषय, घरधनीको भाडामा बस्नेको सम्बन्ध, कर्तव्य र अधिकार, बहालमा लगाउने घरको पूर्वाधार, घरधनी र बहालमा बस्ने व्यक्ति तथा राज्य प्रतिको दायित्व आदि विषय सम्बोधन हुने गरी नयाँ कानून बनाउनु भनी परमादेश जारी हुनु पर्दछ ।

 

विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल

रिट निवेदनमा Right to Habitat को पृष्ठभूमि र सन्दर्भ प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ । तर सो आधार दिएर घर बनाउनेको ८ नं.संविधानसँग बाझिएको भन्ने निवेदन दावी छ । Right to Habitat र घर बनाउनेको ८ नं.को सन्दर्भलाई निवेदकले जोड्न सक्नु भएको छैन । भारतीय सर्वोच्च अदालतको निर्णय असान्दर्भिक छ । घर बनाउनेको ८ नं.ले लिखत भए लिखतबमोजिम नभए पाँच बर्षसम्म बहालवालालाई उठाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । घरधनीलाई आवश्यक परे वा बस्नेले घरधनी विरुद्ध नैतिक पतन हुने अपराध गरे हटाउन सकिने व्यवस्था  छ । यसरी हटाउनु पर्दा ३५ दिनको अग्रीम सूचना दिनुपर्ने र आफूलाई चाहिएको भनी हटाएकोमा तीन बर्षभित्र अन्य व्यक्तिलाई राख्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था दुबै पक्षका हितमा छन् । जथाभावी हटाएमा कानूनी उपचार दिने यो व्यवस्था हटाउँदा भाडामा बस्नेलाई कुनै लाभ मिल्दैन । उल्टै समस्या उत्पन्न हुन्छ । तत्कालीन अवस्थामा घरभाडामा दिने र बस्ने कुरालाई नियमन गर्न गरिएको उक्त व्यवस्था संविधान प्रतिकूल छैन । रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ ।

निवेदन दावीको पक्ष विपक्षमा पेश भएका उपरोक्त बहस जिकीर सुनी रिट निवेदन सहितको फायल अध्ययन गरी हेर्दा मूलतः देहायका विषयहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखिन आएको छः–

१. मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको महल अन्तर्गत ८ नं.मा गरिएको कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्थासँग बाझिएको अवस्था विद्यमान छ वा छैन ?

२. घर बहालमा लगाउने सम्बन्धमा मुलुकी ऐनमा भएका कानूनी व्यवस्थाहरू पर्याप्त छन, छैनन् ? र यस विषयमा छुट्टै विशेष कानून निर्माण हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ वा देखिदैन ?

३. निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?

२. निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको उपरोक्त पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकले मुख्यतः मुलुकी ऐन घर बनाउनेको महल अन्तर्गत ८ नं. को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१) र १३(१) समेतसँग बाझिएकोले अमान्य घोषित गरिपाऊँ भन्ने दावी गरेको देखिन्छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा घरभाडामा लिने र दिने विषयलाई नियमन गर्न मुलुकी ऐनमा भएको सो व्यवस्था करारीय प्रकृतिको भएको र उक्त व्यवस्था यो यस कारणले संविधानसँग बाझिएको भन्ने स्पष्ट आधार सहितको माग दावी नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत जिकीर लिएको पाइयो ।

३. निवेदकले बसोवासको अधिकार (Right to Habitat) का सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका पहल कदमीहरूको दृष्टान्त पेश गर्दै नेपाल राज्यले यस विषयमा उल्लेखनीय कार्य गर्न नसकेको भन्ने सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अन्ततः मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको ८ नं.को कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा १२(१) प्रदत्त जीवनको अधिकार र धारा १३(१) प्रदत्त समानताको अधिकार प्रतिकूल भएको भन्ने दावी प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ । साथै सो कानूनी व्यवस्थाले भाडामा बसेको मानिसलाई घरधनीले आफूलाई चाहिएको बहाना गरी जुनसुकै बखत उठाउन सक्ने भएबाट भाडावालले फर्निचरलगायत आन्तरिक सजावटका लागि गरेको आर्थिक लगानी नोक्सान हुने हुँदा उक्त कानूनी व्यवस्था घर मालिकको पक्षमा तथा भाडावालको हितविपरीत असमान छ भन्ने निवेदन कथन रहेको पाइन्छ ।

४. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ ले प्रत्येक नागरिकलाई कानूनबमोजिम सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग र बिक्री व्यवहार गर्ने समेतको मौलिक हक प्रदान गरेको देखिँदा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्तिको उपभोग गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हकलाई पनि यस सन्दर्भमा विचार पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ । व्यक्तिले पैतृक रुपमा वा आफ्नो ज्ञान, सीप वा प्रयास समेतबाट कानूनबमोजिम प्राप्त गरेको सम्पत्ति उपभोग गर्ने सम्बन्धमा कानूनबमोजिम नै अन्यथा शर्त बन्देज नरहेसम्म पूर्ण स्वतन्त्रता पाएको हुन्छ । खास गरी लोकतन्त्र र विधिको शासन प्रणालीमा यी कुराहरू आधारभूत नागरिक हकअन्तर्गत पर्ने विषयहरू हुन् । नियन्त्रित शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएका केही सीमित मुलुकहरूमा मात्र व्यक्तिगत सम्पत्ति उपभोग गर्ने विषयहरू व्यक्तिको भन्दा राज्यको इच्छामा बढी निर्भर हुने गरेका दृष्टान्त पाइन्छन् । कुनै अमुक नामबाट छिटपुट अवशेषको रुपमा बाँकी रहेका मानव सभ्यता एवं मूल्य मान्यताविपरीतका यस्ता अभ्यासहरूलाई आजको २१ सौं शताब्दीको विश्वले सहन गर्न नसकी प्रतिरोध गर्दै गएको देखिंदा संविधानतः लोकतन्त्र र विधिको शासन अवलम्बन भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा नागरिकले व्यक्तिगत सम्पत्ति उपभोग गर्न नपाउने अवस्थाको परिकल्पनासम्म पनि गर्न सकिदैन ।

५. व्यक्तिगत सम्पत्ति उपभोग गर्न पाउने कुरामा केवल सीमित संवैधानिक र कानूनी सीमा रहन सक्छन् भन्ने कुरा माथि उल्लेख भैसकेकोले यसलाई थप तर्क वा विश्लेषणबाट पुष्टि गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । कुनैपनि नागरिकको घर वा अन्य कुनै सम्पत्ति कसरी उपभोग गर्ने, भाडामा लगाउने वा नलगाउने, लगाउँदा के कस्ता शर्त बन्देज निर्धारण गर्ने, कति अवधिसम्म बस्न दिने गरी सम्झौता गर्ने, भाडा कति निर्धारण गर्ने, घरधनीको दायित्व के हुने, भाडामा बस्नेको कर्तव्य के हुने आदि जस्ता विषयहरू नितान्त रुपमा घरधनी र भाडामा बस्ने दुई पक्षबीचको आपसी सहमतिबाट तय गरिने करारीय प्रकृतिका विषयहरू हुन् । यसरी करारीय आधारमा भाडामा लिनेदिने सम्झौता भएपछि सोही सम्झौताका शर्तको अधीनमा रही दुबै पक्षले आ–आफ्नो आचरण र व्यवहार गर्नु बाञ्छनीय मानिन्छ । भाडामा बसेको अवधिमा बसोवासका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम पूर्वाधार, सुविधा र वातावरण खोज्नु भाडावालको अधिकार हुन सक्छ तर त्यतिकै भरमा भाडामा बसिएको सम्पत्ति वा घर माथि नै भाडावालको बसोवासको दीर्घकालीन अधिकार स्थापित (Right to Habitat) हुन्छ भन्न मिल्दैन । निवेदकले उल्लेख गरेका अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरू भाडामा बसेको घरमाथि भाडावालको दीर्घकालीन अधिकार स्थापित गर्ने विषयभन्दा पनि राज्यले आफ्ना नागरिकहरूको जीवन रक्षा हुने गरी उचित र पर्याप्त बसोवासको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ भन्ने विषयसँग बढी निकट रहेको देखिन्छन् । त्यसैले Right to Habitat को पृष्ठभूमि र दृष्टान्त दिई मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको ८ नं.को व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्ने निवेदकको प्रस्तुतीमा कुनै सँगति र सम्बन्ध रहेको पाइएन ।

६. अव निवेदकले संविधानसँग बाझिएको भनी दावी लिएको मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको ८ नं.को कानूनी व्यवस्था दृष्टिगत गरौं । उक्त ८ नं.मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था उल्लेख भएको देखिन्छः–

“८ नं.।। घर पसलका धनीले बहाल लिने गरी वा नलिने गरी आफ्नो घर पसलमा अरुलाई बस्न दिंदा म्याद किटी लिखत गरी गराई बस्न दिएकोमा लिखतै बमोजिम हुन्छ । वीचमा उठाउन हुँदैन । यस बखत छाडी दिनु भन्ने शर्त नगरी बसेकालाई भने पाँच बर्षसम्म उठाउन हुँदैन । धनी हकदार आफूहरू नै बस्नलाई चाहिने भयो वा बहालमा बस्नेले घर पसलका धनीका बिरुद्ध नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी अपराध गरेको ठहर्‍यो भने लिखत भए पनि उठाउन पाउँछ । आफूहरू बस्नलाई भनी बहाना गरी वा अत्तो लगाई उठाउन र अरुलाई राख्न भने पाउँदैन । आफूहरू बस्नलाई भनी उठाई पठाएको तीन बर्षभित्र अरुलाई राखेमा सो राखेका मितिले पैतिस दिनभित्र अघि बस्नेले बस्न पाऊँ भनी उजूर गरे उसैलाई बस्न दिनु पर्छ ।”

७. घर बनाउनेको ८ नं.को उल्लिखित कानूनी व्यवस्था घर बहालमा दिने र लिने विषयलाई नियमन गर्ने सारवानका साथै कार्यविधि कानूनको रुपमा समेत रहेको देखिन्छ । उक्त ८ नं.ले खास गरी देहायका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छः–

१ घर पसलका धनीले बहाल लिने वा नलिने गरी आफ्नो घर पसल बहालमा दिन  हुन्छ ।

२ त्यसरी बस्न दिएकोमा यति समयसम्म बस्न दिने भनी समय निश्चित् गरिएकोमा बीचैमा उठाउन नमिली सोही लिखतमा उल्लेख भए बमोजिम हुन्छ ।

३ यति समय सम्म बस्न पाउने भनी शर्त नगरी बसेको अवस्थामा समेत पाँच बर्षसम्म उठाउन मिल्दैन ।

४ धनी आफैलाई चाहिने र बहालमा बस्नेले धनीका बिरुद्धमा नैतिक पतन हुने फौजदारी अपराध गरेको अवस्थामा अवधि नपुगेको भए पनि उठाउन मिल्छ ।

५ धनी आफू स्वयं बस्नु पर्ने अवस्था नपरी आफूलाई बस्न आवश्यक परेको भन्ने बहाना बनाई बसी रहेकोलाई उठाउन र अरुलाई बहालमा राख्न हुँदैन ।

६ त्यसरी धनीलाई आवश्यक परेको भनी बहालमा बसी रहेको व्यक्तिलाई उठाई तीन बर्षभित्र अरु व्यक्तिलाई बहालमा राखेमा अघिबाट बस्नेले ३५ दिनभित्र उजूर दिएमा उसैलाई बस्न दिनु पर्छ ।

८. घर बनाउनेको ८ नं.मा रहेका उपरोक्त व्यवस्थाहरूको सरसर्ती अध्ययनबाट निवेदकले दावी लिएको जस्तो ती व्यवस्थाहरू घरधनीको हितमा र बहालमा बस्ने व्यक्तिको अहितमा रहेका छन् भन्ने अवस्था देखिन आउँदैन । खास गरी घर बहालमा बस्न दिंदा अवधि किटान भएकोमा सो अवधि नपुग्दै भाडावाललाई उठाउन नमिल्ने, अवधि किटान नगरिएको अवस्थामा पनि पाँच बर्ष उठाउन नपाउने, घरधनीलाई आफूलाई बस्न आवश्यक परी उठाएकोमा तीन बर्षसम्म अरुलाई बहालमा राख्न नहुने र राखेमा ३५ दिनभित्र अघिबाट बहालमा बस्नेले उजूर दिएमा उसैलाई बस्न दिनुपर्ने लगायतका व्यस्थाहरू भाडावालकै हितमा रहेका देखिन्छन् । उक्त व्यवस्थाहरूबाट घरधनीले आफूलाई आवश्यक परेको अवस्थामा वाहेक स्वेच्छाचारी रुपमा भाडामा बस्ने व्यक्तिलाई हटाउन मिल्ने अवस्था देखिदैन । जसको घर हो उ स्वयंलाई बस्न आवश्यक परेको अवस्थामा भाडावाललाई उठाउन सक्ने व्यवस्था औचित्यपूर्ण नै देखिन्छ । त्यसरी उठाउन पर्दा समेत घर बनाउनेको ९ नं.बमोजिम ३५ दिन अगावै जनाउ दिनुपर्ने हुँदा भाडामा बसी रहेको व्यक्तिलाई नयाँ वासस्थानको खोजी वा तयारी गर्ने अवसर प्राप्त हुने देखिन आउँछ । उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाको आधारमा नै घर पसलबाट अनधिकृत रुपमा हटाएको भन्ने दावी लिई अदालतमा उल्लेख्य संख्यामा मुद्दा आउने गरेका र अदालतले समेत आधार अवस्था हेरी गैरकानूनी निष्काशन बिरुद्ध उपचार प्रदान गर्दै आएको अवस्था छ ।

९. मुलुकी ऐन, २०२० जारी हुँदाको समय अर्थात् २०२० सालमा नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासको अवस्था, जनसंख्या र शहरीकरण तथा आजको समयको आर्थिक एवं विकास तथा तीव्र शहरीकरण र शहरमाथि परेको जनसंख्याको चाप आदि कुराको तुलना नै हुन सक्दैन । अध्ययन, पेशा व्यवसाय, रोजगारीको अवसर आदि कारणबाट नेपाल लगायतका विकासोन्मूख मुलुकहरूमा शहरी क्षेत्रमाथि अत्याधिक मानवीय चाप परेको छ । अनियन्त्रित रुपमा बढेको शहरीकरण, तथा शहर व्यवस्थित पार्ने ठोस सरकारी योजना, रणनीति र कार्यक्रमको अभावमा अन्यत्र झैं नेपालको शहरी क्षेत्रको बसोवास पनि जोखिममुक्त छैन । यसको नकारात्मक असर पर्यावरण, मानव स्वास्थ्यलगायत अन्य सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रहरूमा समेत विस्तारित भैरहेको छ । अव्यवस्थित वस्ती विस्तारले देशका अन्य शहर मात्र होइन नेपालको राजधानी सहरमा समेत खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत, सडक, ढल निकास, खुला क्षेत्र जस्ता आधारभूत मानव आवश्यकताका विषयहरू दुरुह बन्न पुगेका छन् । शहरी क्षेत्रमा आपराधिक गतिविधिहरूमा समेत उल्लेख्य रुपमा बृद्धि भएको पाइन्छ । यसका साथै आवासीय र ठूलठूला व्यापारिक भवन र कम्प्लेक्सहरूबाट उठने अरवौंको घरभाडामाथि राज्यको कर प्रशासनको पहुँच पुग्न नसक्दा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी भएको छ । त्यसैले २०२० सालको तत्कालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्न निर्माण गरिएको मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको ८ नं.को व्यवस्था आधा शताब्दि पछिको आजको समयका सबै आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने हैसियतमा छ भन्न सकिदैन । यस विषयलाई नियमन गर्न पृथक नीतिगत व्यवस्था, कानून, योजना र ठोस कार्यक्रमको आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । यसतर्फ राज्यका जिम्मेवार निकायको अविलम्ब ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ । तर यसो भन्दैमा भैरहेको अपर्याप्त वा छिटपुट व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्नु पर्छ भन्ने तर्क गर्नु उचित हुन सक्दैन । घर बहालसम्बन्धी नयाँ कानून नबन्दै घर बनाउनेको ८ नं.मा भएको उक्त व्यवस्था अमान्य र बदर गर्ने हो भने निवेदक जस्ता बहालमा बस्ने कैयौं नागरिकको हित हुने नभई भाडाँको बसाई थप कष्टकर र असुरक्षित बन्ने निश्चित प्रायः छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाको अनुपस्थितिमा घरभाडामा बस्ने व्यक्तिको भाडाँको बसाई कानूनद्वारा संरक्षित हुन नसक्ने भै घरधनीले स्वेच्छाचारी ढंगबाट जुनसुकै बखत निकाल्न सक्ने र त्यस्तो कार्यउपर कानूनी उपचार नहुने अवस्था उत्पन्न हुने हुँदा कानून शून्यताको स्थिति आउने त्यसतर्फको निवेदन दावी स्वयंमा घातक र आधारहीन देखिएकोले त्यस्तो औचित्यहीन दावीका सम्बन्धमा थप विश्लेषण गर्न आवश्यक देखिएन ।

१०. यथार्थमा मुलुकी ऐनमा घर बनाउनेको महल अन्तर्गत ८ नं. को कानूनी व्यवस्था समावेश गर्दाको पृष्ठभूमिलाई ध्यानमा राख्ने हो भने करार कानूनको विकास नभएको अवस्थामा उक्त व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । घर बहालमा दिने वा नदिने, दिँदा के कस्तो शर्तहरू तोक्ने र शर्तहरू उल्लंघन भएको अवस्थामा के कस्तो उपचार दिने भन्ने कुराहरू घर बहालसम्बन्धी करारले नै सम्बोधन गर्ने कुराहरू हुन् । घर बहाल सम्बन्धी करारमा रहन सक्ने अनुचित वा कानूनविपरीतको प्रावधान भएमा त्यसको सामान्य असरहरूलाई न्यूनीकृत गर्न वा प्रभावकारी उपचार गर्नलाई राज्यले कानून बनाई थप हस्तक्षेप गर्नुपर्ने परिस्थिति पर्ने हो । उपरोक्त घर बनाउनेको ८ नं.को व्यवस्थाले लिखत गरी बहालमा बस्न वा बसाउन मञ्जूर गरेका अवस्थामा लिखतका शर्तहरूलाई मान्यता दिएकै पनि छ । र सो बाहेकको परिस्थितिको लागि उक्त कानूनले व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

११. घर बहालको सम्बन्धमा अन्य खास कानूनी व्यवस्था नभएको र भएको घर बनाउनेको ८ नं. को व्यवस्थालाई पनि समग्रमा बदर गर्ने हो भने मुलुकमा घर बहाल सम्बन्धमा कानूनविहीन अवस्था सिर्जना हुन जान्छ । यसबाट घर बहालमा दिने भन्दा घर बहालमा बस्ने व्यक्ति नै असुरक्षित हुने स्थिति रहन्छ, जुन सार्वजनिक हितको स्थिति देखिएन ।

१२. वस्तुतः आफ्नो सम्पत्तिको हकभित्रको घरलाई बहालमा दिने वा नदिने भन्ने कुरा सम्बन्धित व्यक्तिको स्वेच्छा वा आवश्यकताअनुसार निर्णय गरी दिने विषय हो । कसैको बसोवासको आवश्यकता पूर्ति गर्ने कर्तव्य खास व्यक्तिको नभई राज्यको हुन आउँछ । राज्यले पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य अमुक व्यक्तिले गर्नुपर्छ भन्न वा राज्यले आफ्नो कर्तव्य आफूले पूरा नगरी अमुक कुनै व्यक्तिउपर दायित्व हस्तान्तरण गरी पूरा गर्न लगाउन सक्छ भन्न पनि मिल्दैन । घर हुने व्यक्तिलाई कानून बनाई उसको हकमा अनुचित बन्देज लगाई राज्यको दायित्व पूरा गर्ने प्रक्रियाको कडी बनाइयो भने पनि त्यो उचित र न्यायसंगत हुँदैन ।

१३. सम्पत्तिको हक वा त्यसको परिमाणमा नै सीमित गर्ने कानून प्रणाली विकसित भएको अवस्था भए अर्कै कुरा, अन्यथा घर बहालमा दिन कर लगाउन वा बहालमा बसेको आधारमा घरधनीको विरुद्ध बहालवालाकै बसोवासको हक हुने गरी सर्वसामान्य व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्न न्यायसंगत र कानूनसंगत हुँदैन ।

१४. वस्तुतः नागरिकलाई आवाससम्बन्धी हक वा सुविधाको व्यवस्था गर्ने कुरा राज्यको वृहत्तर दायित्वको विषय हुन सक्ने भए पनि आवासको हक वा सुविधा एक नागरिकले अर्को नागरिक उपर दावी गरी पूरा गराउन सकिने किसिमको दायित्व सिर्जना गर्न समेत मिल्दैन । आवासको हक भन्नु र एकाको घर अर्कालाई बहालमा लिनेदिने कुरा एकै होइनन् । पहिलो संविधान वा कानूनद्वारा सिर्जित अवस्थामा राज्यको उत्तरदायित्वको विषय बन्दछ भने दोश्रो आफ्नो हक स्वामित्व भएको घरको सम्बन्धमा बहालमा दिने वा नदिने कुराको स्वेच्छिक निर्णय गरी बहालमा दिने भएमा करारमा शर्तहरू तोकी व्यवस्थित गरिने कुराहरू हुन् । कुनै विषयलाई एउटै जस्तो मानी वस्तुतः हेर्न मिल्ने देखिन्न ।

१५. उपरोक्त ८ नं. मा बसोवासको हकको सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था नभै घरबहाल दिएको अवस्थाको लागि व्यवस्थित केही शर्तहरू तोकिएकोसम्म देखिने र बहालमा दिँदालिँदा शर्तहरू उल्लेख नभएको अवस्थाको हकमा केही खास करारको हकमा कानूनद्वारा व्यवस्थित गर्न खोजिएको देखिएको र उपरोक्त व्यवस्थाहरू बहालमा बस्ने व्यक्ति समेतको संवैधानिक एवं कानूनी हकविपरीत भएको भन्न तथा अन्यायपूर्ण भन्न मिल्ने स्थितिको समेत नदेखिएकोले उक्त प्रावधान नै खारेजयोग्य छ भन्न मिल्ने देखिएन । 

१६. अव घर बहालमा लगाउने सम्बन्धमा मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको महल अन्तर्गत भएका व्यवस्था पर्याप्त छन् छ्रैनन् भन्ने निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको दोश्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गरौं ।

१७. आजभन्दा करीव ५० बर्षअघिको नेपालको घर बहाल सम्बन्धी विषयलाई नियमित गर्ने प्रयोजनले मुलुकी ऐन घर बनाउनेको ८ नं.को तर्जुमा भएको हो । त्यस बखतको आर्थिक, सामाजिक विकास, जनसंख्या र शहरीकरणको अवस्था तथा हालको अवस्थामा ठूलो परिवर्तन आइसकेको भन्ने कुराको संक्षिप्त प्रसंग माथिल्लो प्रकरणहरूमा उल्लेख भैसकेको छ । उपरोक्त विश्लेषणको पुनरोक्ति नगर्दै त्यसैको आधारमा मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको ८ नं.लगायतको कानूनी व्यवस्था पर्याप्त भए वा नभएको भन्ने कुराको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

१८. निवेदकले रिट निवेदनको पृष्ठभूमिमा वासस्थानको अधिकार (Right to Habitat) को प्रसंग उठाउँदै अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा खासगरी अन्तराष्ट्रिय श्रम सँगठन र संयुक्त राष्ट्रसंघले यस दिशामा गरेका प्रयासहरूको दृष्टान्त पेश गर्नु भएको छ । वस्तुतः हरेक मानिसको लागि उचित वासस्थानको आवश्यकता पर्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । गास, बास र कपास हरेक मानिसको लागि अहरणीय (Non derogable) तथा आधारभूत मानव अधिकार नै हुन् । तथापि नेपाल लगायत विश्वको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा आजपनि घरवास विहीन अवस्थामा रहेको तथ्यले सभ्य र विकसित भनिने मुलुक एवं महल र गगनचुम्बी भवनको आरामदायी जीवनयापन गर्नेहरूलाई चुनौति दिइ रहेको अवस्था छ । उचित बसोवास त परै जावस ओत लाग्ने सानो ठाउँको अभावमा नेपालका धेरै नागरिक आज पनि खुल्ला आकासमुनि घाम, पानी र हावा हुरीको प्रताडना सहन गर्न विवश पारिएका छन् ।

१९. नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध, १९६६ (ICESCR-1966) लाई अनुमोदन गरेको पनि आधा शाताब्दिभन्दा बढी समय व्यतित भैसकेको छ । यस अनुबन्धको धारा ११(१) मा अन्य कुराका अतिरिक्त नागरिकको उचित बसोवासको मानव अधिकारलाई हरेक पक्ष राष्ट्रले सम्मान गर्ने र त्यसको परिपूर्ति वा व्यवस्थापन गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्ने (The state parties to the present covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, in including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The state parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international cooperation based on free consent) छन् भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । पक्ष राष्ट्रको हैसियतले अन्तराष्ट्रिय समूदाय समक्ष प्रतिवद्धता जनाएको नागरिकको बसोवासको अधिकार सम्बन्धी यस अभिसन्धि प्रति इमान्दारिता प्रदर्शन गर्नु नेपाल राज्यको नैतिक दायित्व हो । ICESCR को धारा ११(१) कै विषयलाई लिएर महासन्धि अन्तर्गतको मानव अधिकार समितिले सन् १९९१ को १३ डिसेम्बरमा सामान्य टिप्पणी (General comments.4) पारित गरेको छ । उक्त टिप्पणीमा अन्य कुराका अतिरिक्त उचित बसोवासको मानव अधिकार सबै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोगको केन्द्र बिन्दू (The Human Rights to adequate housing, which is thus derived from the rights to an adequate standard of living, is of central importance for the enjoyment of all economic, social and cultural rights.) हो भनिएको छ । उक्त टिप्पणीमा उचित बसोवासको अधिकारले अन्य कुराका अतिरिक्त बसाई अवधिको कानूनी सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धता, ग्रहण क्षमतायोग्य, बसोवास मैत्री, पहुँचयोग्य, उपयुक्त स्थान र सांस्कृतिक पर्याप्तता (Legal service of tenure, availability of  services, materials, facilities and infrastructure, affordability, Habitability, Accessibility, Location, and cultural adequacy) आदि विषयको सुनिश्चितता खोज्दछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघकै पहलमा टर्कीको इस्तानबुल शहरमा सन् १९९६ को जुन ३ देखि १४ सम्म भएको UN Conference on Human settlements (Hibitat-II) ले इस्तानबुल घोषणामार्फत् यस अघिका Habitat Agenda हरूलाई पुनरावलोकन गर्दै हालसम्म भएका प्रगतिको मूल्याङ्कन, नवीन प्रवृत्ति र अवरोधको पहिचान तथा बसोवासका मुद्दाहरूको पूर्ण कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । यसका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा भएका अन्य थुप्रै महासन्धि, अभिसन्धि घोषणापत्र, आदिले बालबालिका, श्रमिक, वृद्ध, महिला, विरामी, अपाङ्ग, लगायत जातीय उत्पीडन र प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडितहरूको उचित बसोवासको अधिकारका बारेमा उल्लेखनीय व्यवस्था गरेका छन् । ती सबैको प्रसंग उल्लेखन गर्न प्रस्तुत सन्दर्भमा सम्भव नहुने भएकोले संक्षिप्त दृष्टान्त सम्म उल्लेख गरिएको हो ।

२०. उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय पहलहरूप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघको एक सदस्यका हैसियतले नेपालले जनाएको प्रतिवद्धताको अतिरिक्त नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि यस विषयमा केही व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १२(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । यस हक अन्तर्गत मानव अधिकारका समग्र पक्षहरू अन्तर्निहित रहेका हुन्छन् । उचित बसोवाससम्म पनि नभएको व्यक्तिको सम्मानपूर्वक होइन सामान्य ढंगबाट समेत जीवनयापन हुन असम्भव रहेकोले मानवीय जीवनयापनको अत्यावश्यक पूर्वाधारको रुपमा वासस्थानको अधिकारलाई ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसै गरी संविधानको धारा १८ ले रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई कानूनबमोजिम खाद्य संप्रभुत्ताको हक हुने मौलिक हकको प्रत्याभूति गरिएको पाइन्छ । खाद्य सम्प्रभुताको हकको व्यापक दायरा वासस्थानको अधिकारसम्म विस्तारित हुने भएकोले यसतर्फ पनि राज्यले उचित ध्यान दिनु पर्दछ । संविधानको धारा ३५ राज्यको नीति शीर्षक अन्तर्गत उपधारा (१) मा अन्य कुराका अतिरिक्त सबै क्षेत्रका जनताको आवास जस्ता कुराहरूको विकास गरी जनसाधारणको जीवनस्तर बृद्धि गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । संविधानमा उल्लेख भएका यस प्रकारका राज्य नीति केवल संविधानको धारामा सजावटका विषयमा मात्र सीमित रहनु लोक कल्याणकारी र जनउत्तरदायी राज्य एवं सरकारका लागि शोभा दिने विषय होइनन् । संविधानले दिशा निर्देश गरेका राज्यका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नेतर्फ आवश्यक कानूनीलगायत अन्य आवश्यकीय प्रवन्ध गरी नागरिकलाई नीति कार्यान्वयनको वास्तविक अनुभूति गराउनु हरेक राज्य संयन्त्रको दायित्व नै हो ।

२१. निवेदकले रिट निवेदनको उठान नागरिकको उचित वासस्थानको अधिकार (Right to adequate Habitat) बाट गर्न खोजेको देखिन्छ । तर त्यसतर्फ व्यापक अध्ययन र खोजीनीति गरी के कति बर्ग र क्षेत्रको जनसंख्या घरवास विहीन रहेको छ, उनीहरूको जीवनस्तर के कस्तो छ, त्यसबाट सिर्जना भएको असर र असरको दुस्परिणाम के कस्तो देखिएको छ भन्ने जस्ता पक्षहरू उजागर गरी तथ्याङ्कसहित व्यापक सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित माग दावी लिन सकेको पाइदैन । निवेदनमा केवल उक्त कुरालाई दृष्टान्तको रुपमा उल्लेख गरी घर बनाउनेको ८ नं.ले भाडामा बस्ने व्यक्तिहरूलाई भेदभाव गरेको हुँदा बदर गरिपाऊँ भन्ने सीमित दावी लिएको छ । तथापि निवेदकले आफ्नो निजी स्वार्थ वा हकहितको विषय नउठाई सार्वजनिक हकहित र सरोकारकै विषय उठाउन खोजेको र आफूले उठाएको सो विषयलाई सही ढंगबाट प्रस्तुतिकरण गर्ने ढंग र क्षमता नराखेकै कारणबाट यस अदालतको न्यायिक जानकारीमा आएको उक्त महत्वपूर्ण सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई प्राविधिक कारण देखाई वेवास्ता गर्नु वा पन्छाउनुले यस अदालतलाई संविधानको धारा १०७ को उपधारा (२) ले प्रदान गरेको पूर्ण न्याय गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह हुन सक्दैन । त्यसैले नेपालले अन्तराष्ट्रिय समुदाय समक्ष उपरोक्त सन्धि सम्झौतामार्फत् जाहेर गरेको प्रतिवद्धता एवं नेपालको अन्तरिम संविधानमा विद्यमान रहेका प्रावधानहरूको आधारमा आम नागरिकको वासस्थान माथिको पहुँचको स्थिति के कस्तो रहेको छ, वासस्थानको अभावबाट सिर्जित समस्या र त्यसबाट परेको असर वा प्रभाव समेतको बारेमा अन्तराष्ट्रिय जगत र विज्ञहरूको सहयोगमा व्यापक रुपमा अध्ययन अनुसन्धान गरी समस्या हल गर्ने तर्फ आवश्यक नीति, कानून, कार्यक्रम र विशेष रणनीति समेत बनाई सरोकारवाला नागरिकको समस्या सम्बोधन हुने कार्य अबिलम्ब हुनु बान्छनीय देखिएकोले यस सम्बन्धमा प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको ध्यानाकृष्ट गराइएको छ ।

२२. जहाँसम्म घर बहालमा लगाउने र बस्ने सम्बन्धमा पर्याप्त कानूनी व्यवस्था हुन नसकेको भन्ने विषय छ, घरवास नै नहुनु वा त्यसमा पहुँच नै हुन नसक्ने अवस्था र घरभाडामा बस्ने अवस्था वीच केही भिन्नता रहेको छ । आफ्नो घरवास नभएको कारणले मात्र अरुको घरमा बहालमा बस्नु पर्ने अवस्था सिर्जित हुने नभई अध्ययन, रोजगारी वा पेशा व्यवसायका क्रममा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा अरुको घरमा भाडामा बस्नु पर्ने अवस्था आउन सक्दछ । आवासीय र व्यापारिक दुवै प्रयोजनको लागि घर बहालमा लिइन्छ । त्यसैले बहालमा बस्ने अधिकारलाई बसोवासको आधारभूत मानव अधिकारबाटै बञ्चित हुने अवस्थाको जस्तो समकक्षमा राखेर बुझ्न वा अर्थ गर्न मिल्दैन ।

२३. घरभाडामा लिनेदिने विषय सामान्यतः दुई पक्षबीचको करारीय सम्बन्धका आधारमा निर्धारण हुने विषय हो । के कस्ता शर्त बन्देजको अधीनमा रही घरभाडामा दिने वा लिने भन्ने विषयमा सम्बन्धित करारका पक्षहरू स्वतन्त्र हुन्छन् । तथापि घरभाडामा दिने व्यक्तिको भाडामा बस्ने व्यक्ति प्रति के कस्तो दायित्व रहने, घरको भौतिक अवस्था, बसोवास योग्यता, सुरक्षा र बहालमा बस्ने व्यक्तिको पनि घरधनीप्रतिको जवाफदेहिता र सम्बन्ध आदि विषयहरू प्रष्टसँग परिभाषित गरिएको कानूनको आवश्यकतालाई सहजरुपमा इन्कार गर्न मिल्ने स्थिति देखिदैन । निवेदकको तर्फबाट बहसमा सहभागी हुनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले खास गरी विरामी र सुत्केरी हुने अवस्थाका महिलाहरूलाई बसिरहेको घरबाट निकाल्न खोज्ने प्रवृत्ति रहेको, जातीय आधारमा भाडामा बस्न दिनबाट इन्कार गर्ने गरेको, भाडामा बस्न दिएपछि घरधनीले भाडा असुल्नु वाहेक घरको भौतिक अवस्था, खानेपानी, विद्युत, सरसफाइ आदिमा ध्यान नदिएको, घरभाडाबाट उठाएको रकमबापत राज्यलाई कर दस्तूर आदि नतिर्ने गरेको आदि जस्ता विविध समस्याहरू उजागर गर्न खोज्नु भएको छ । विद्वान कानून व्यवसायीहरूले बहसमा उठाएका ती विषयहरू विचारणीय नै रहेका छन् ।

४. माथि प्रसंगवश उल्लेख गरिएको ICESCR को धारा ११(१) सँग सम्बन्धित उचित वासस्थानको अधिकारका सम्बन्धमा उक्त महासन्धिअन्तर्गतको मानव अधिकार समितिको सामान्य टिप्पणी नं.४ ले पनि यस विषयमा प्रकाश पारेको छ । उक्त टिप्पणीमा अन्य कुराका अतिरिक्त घरभाडामा बस्ने व्यक्तिको भाडा अवधिको कानूनी सुरक्षा (Legal security of Tenure) हुनुपर्ने र त्यस्तो सुरक्षा अन्तर्गत जथाभावी निष्काशन तथा भाडामा बस्नेलाई दुब्र्यवहार वा अन्य प्रकारका धम्कीहरू दिइन नहुने र त्यस बिरुद्ध राज्यले कानूनी सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने Tenure takes a veriety of forms, including (Public and private) accomodation... land or property. notwithstanding the type of tenure, all persons should possess a degree of security of tenure which guarantees legal protection against forced eviction, harassment and other threats. State parties should consequently take immediate measures aimed at conferring legal security of tenure upon those persons and households, currently lacking such protection, in genuine consultation with affected persons and groups.) भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको ८ नं.ले लिखत भएकोमा लिखतबमोजिम तथा नभएकोमा पाँच बर्षसम्म भाडामा बस्ने व्यक्तिलाई घरबाट उठाउन नपाउने भन्ने समयावधि सम्बन्धी सामान्य कानूनी सुरक्षा प्रदान गरेको देखिए पनि घरधनीलाई आवश्यक पर्दा ३५ दिनको सूचना दिई जुनसुकै बखत उठाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । घरधनीलाई आवश्यक परेको भन्ने आधारमा जुनसुकै बखत उठाउन पाउने उक्त कानूनी व्यवस्थाले बहालमा बस्ने व्यक्तिको बहालमा बस्न पाउने अवधि (Tenure) असुरक्षित भएको देखिन्छ । यसबाट व्यवसायीक उद्देश्यले बहालमा बस्ने व्यक्तिले आफू बसेको घरमा गरेको भौतिक र स्थिर चिजवस्तुको लगानी खेर जाने, व्यापारिक शाखमा नोक्सानी पर्ने लगायतका समस्या आउने अवस्था हुन्छ । यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न आकस्मिक निकालाको मनासिब आधार र अवस्था तथा त्यस्तो अवस्थामा भाडावालको तर्फबाट गरिएको लगानी तथा भएको नोक्सानी बापत उचित क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने सुनिश्चितता घर बहाल सम्बन्धी कानूनमा रहनु आवश्यक देखिन्छ ।

२५. त्यसै गरी घरधनीलाई आवश्यक परेको भनी भाडावाललाई उठाउने तर तीनबर्ष नपुग्दै अन्य व्यक्तिलाई भाडामा लगाउँदा निश्कासन गरिएको व्यक्तिले उजूरी गर्न सक्ने अवस्था घर बनाउनेको ८ नं.मा गरिएको देखिए पनि यससम्बन्धी विवाद हेर्ने छुट्टै न्यायिक निकायको अभाव हुँदा सामान्य अदालती प्रक्रियाबाट उपचार माग गर्नु पर्दा लामो समय लाग्ने भै ढिलो गरी उपचार प्राप्त भए पनि सो निस्प्रयोजित हुने अवस्था छ । त्यसैले घरभाडासम्बन्धी कानून अन्तर्गतका विवादहरू छिटो छरितो कारवाही किनारा गर्नको लागि सो कानूनमा छिटो छरितो विवाद समाधान गर्ने छुट्टै प्रक्रिया वा छुट्टै न्यायाधिकरणको गठन र स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था हुन बाञ्छनीय देखिन्छ । घरधनीले बहालमा बस्ने व्यक्ति बिरुद्ध गर्ने दुर्व्यवहार (Harassment) र अन्य धम्की तथा भाडामा बस्नेले घरधनी बिरुद्ध गर्ने दुर्व्यवहार लगायतका अन्य कार्यका सम्बन्धमा पनि विद्यमान मुलुकी ऐनअन्तर्गत कुनै कानूनी व्यवस्था भएको पाइदैन । यस विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि समेत यस सम्बन्धी विषयगत कानूनको अपरिहार्यता देखिन आउँछ ।

२६. भाडामा लगाइने घरको भौतिक पूर्वाधार के कस्तो हुनुपर्ने, घरधनीले न्यूनतम रुपमा के कस्तो सुविधा उपलव्ध गराउनु पर्ने, नियमित मर्मत सम्भार कसले गर्ने आदि विषयहरूलाई पनि विद्यमान कानूनले समेट्न सकेको पाइएन । पर्याप्त आवासको अधिकार  (Right to adequate Housing) को विषयमा मानव अधिकार समितिले दिएको टिप्पणीमा यस विषयमा पनि जोड दिइएको छ । खास गरी उचित वासस्थानमा प्राकृतिक र साझा स्रोत साधनहरू जस्तै खानेपानी, पकाउने, न्यानो पार्ने, प्रकाश, ढल निकास, सरसफाइ, संकटकालीन प्रबन्ध (All beneficiaries of the right to adequate housing should have sustainable access to natural and common resource, safe drinking water, energy for cooking, heating and lighting, sanitation and washing facilities, means of food storage, refuse disposal, site drainage and emergency services.) आदि गरिएको हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । नेपालमा यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नहुनु छँदैछ सोचसम्म पनि विकास भएको देखिदैन । भाडामा बस्ने ठाउँ उपलव्ध गराई दिएपछि घरधनीको उपरोक्त सबै दायित्व पूरा भएको मानिने र सबै कुराको व्यवस्थापन भाडामा बस्ने व्यक्तिले मिलाउनु पर्ने स्थिति रहेको छ । भाडामा लगाएको घरका सम्बन्धमा सम्बन्धित घरधनीको के कस्तो दायित्व रहने हो भन्ने विषयको सम्बोधन पनि कानूनी तवरबाटै गरिनु उपयुक्त देखिन्छ ।

२७. घरभाडामा बस्नको लागि घरभाडालगायतका विषय भाडामा बस्ने व्यक्तिले धान्न सक्ने स्तरमा हुनु (Affordability) पनि उत्तिकै आवश्यक छ । व्यक्तिको आम्दानी र घरभाडाबीच तादाम्यता भएन र घरभाडा तिर्नमा व्यहोर्नु पर्ने अतिरिक्त व्ययभारले व्यक्तिका अन्य आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा चुनौति उत्पन्न हुने वा सम्झौता गर्नुपर्ने स्थितिलाई पनि उपरोक्त टिप्पणीमा Right to adequate housing को प्रतिकूल अवस्था मानिएको छ । उक्त टिप्पणीमा उल्लेख भएको Personal or household financial cost associated with housing should be at such a level that the attainment and satisfaction of other basic needs are not threatened or compromise: भन्ने वाक्यांशबाट सो कुराको थप पुष्टि भएको छ । यसको लागि सरकारले घर निर्माणको लागि सहुलियत दिने लगायतका आवश्यक कार्य गर्नुपर्नेतर्फ समितिको टिप्पणीले औल्याएको देखिन्छ ।

२८. भाडामा बस्ने व्यक्तिलाई अनुचित भाडा दर र जथाभावी भाडा बृद्धिबाट रोक्नु राज्यको दायित्व हुने भन्दै उक्त टिप्पणीमा थप (In accordance with the principle of affordability, tenants should be protected by appropriate means against unreasonable rent levels or rent increases. In societies where natural materials constitute the chief sources of building materials for housing, steps should be taken by states parties to ensure the availability of such materials.) प्रकाश पारिएको देखिन्छ ।

२९. यस्तो अवस्था राज्यले नै घर निर्माण गरी आवासको लागि उपलब्ध गराएको वा घरभाडामा दिने प्रयोजनको लागि आवश्यक प्रोत्साहनको व्यवस्थासहित निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी पर्याप्त मात्रामा घर निर्माण भै घरहरूको आवश्यकता पूर्ति भएमा मात्रै सम्भव हुन्छ । घरहरू दुर्लभ भएमा जस्तोसुकै अवस्थाको घर पनि भाडाँको लागि मञ्जूर गर्न बाध्य हुनुपर्ने हुन्छ र राज्यले पनि कानूनमा नियमित गर्न खोजेर पनि गर्नसक्ने खास कुरा रहने देखिन्न ।

३०. त्यसैले राज्यले सर्वसाधारणको लागि आवास प्रयोजनको लागि छुट्टै कार्यक्रम बनाई खास मापदण्ड सहितको घर बनाई वा न्यायोचित शर्तहरूमा उपलब्ध गराउन सक्नु पर्दछ र यस कार्यमा निजी क्षेत्रलाई पनि आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी घर बनाउन प्रोत्साहित गर्न र भाडामा बस्न पर्ने कारण परेका व्यक्तिहरूको लागि आवश्यक न्यायोचित शर्तहरू सहित भाडामा दिन सक्ने अवस्थाहरू सिर्जना गर्नु पर्दछ । आवासको व्यवस्था जीवनको हकको अभिन्न अंग भै अन्य मानव अधिकारहरूको उपभोगको लागि पनि पूर्वशर्तको रुपमा रहने हुनाले राज्यबाट दायित्वबोध नगरेसम्म स्वतः पूर्ति हुने अवस्था देखिन्न । राज्यले पनि केवल भाडासम्बन्धी कानून बनाई नियन्त्रणमुखी व्यवस्था गर्दैमा पनि आवास आवश्यकताको स्वाभाविक एवं यथेष्ट मात्रामा आपूर्ति हुन सक्ने देखिन्न । आवाससम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यक्तिको मौलिक एवं मानव अधिकारसम्बन्धी हक खास गरेर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक हक समेतको पुरक व्यवस्थाको रुपमा अंगीकार गरी आवश्यक कानून बनाउने र जनसाधारणका लागि मान्य मापदण्डका आधारमा आवास योजना बनाई वितरण गर्ने वा उपलब्ध आवासहरू पनि मानवोचित रुपमा वितरण गर्न लगाउने व्यवस्था गर्न जरुरी हुन्छ । यो मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन एवं राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूको कार्यान्वयनको हिसाबले पनि महत्वपूर्ण देखिन आउँछ ।

३१. नेपालमा भाडादर निर्धारण गर्ने कुनै कानून छैन । जसको कारण घरधनीले आफूले चाहेको भाडादर निर्धारण गर्ने गरेको पाइन्छ । भाडामा बस्नेको तिर्नसक्ने क्षमताभन्दा पनि भाडामा बस्नु पर्ने वाध्यताका कारण अन्य आधारभूत आवश्यकतासँग सम्झौता गरी अवान्छित रुपमा भाडा तिर्नु पर्ने अवस्था छ । यसबाट भाडामा बस्ने आम मानिसहरूको गाँस काटिएको वा उनीहरूका बालबालिकाको उचित शिक्षाको अवसर पाउने हकलगायतमा प्रत्यक्ष असर पर्न गएको छ । यसका साथै घरधनीले समय समयमा अवान्छित तवरले भाडावृद्धि गरिदिंदा भाडावालको आर्थिक अवस्था नराम्रोसँग खस्किएको स्थितिलाई नकार्न सकिदैन । एकातर्फ यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतर्फ नेपालमा के कति घरहरू भाडामा लगाइएको छ भाडाबाट कति रकम घरधनीले असूल गरेका छन् र त्यसबाट राज्यलाई कति कर तिरेका छन् वा छ्रैनन् भन्ने तथ्याङ्क राज्यसँग भएको पाइदैन । भाडामा बस्नु पर्ने व्यक्तिले अनुचित भाडा तिर्नुपर्ने र राज्यले घर बहाल कर नपाउने वर्तमान कानून शून्यता वा कार्यान्वयन नहुने स्थितिको जतिसक्दो छिटो सम्बोधन हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

३२. भाडामा बस्न दिने घर बसोवासयोग्य (Habitability) हुन पनि त्यतिकै जरुरी हुन्छ । खास गरी वासस्थान व्यक्तिलाई घाम, पानी, हावा, हुरी, चिसो, गर्मी आदि प्रतिकूलताबाट जोगाउन सक्ने हुनु पर्दछ । त्यसै गरी स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने फोहोर र रोगव्याधि लाग्ने वा सर्ने घरलाई पनि उचित वासस्थान मान्न सकिन्न । WHO को Health Principles of Housing ले घरको नराम्रो वातावरणलाई थुप्रै संक्रामक र सरुवा रोगको कारक मानेको छ । बसोवास अयोग्य घरका कारण मातृ मृत्यु र शिशु मृत्युदर बढेको पनि WHO को प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालको राजधानी शहरमा अवस्थित पर्याप्त घाम, प्रकाश र हावा नछिर्ने साँघुरा गल्लीका अग्ला घरका चिसा छिडीमा प्रसूति हुने महिला र जन्मने वालकको स्थितिलाई WHO को यस उल्लेखनले साक्षात्कार गरेको अनुभूति गर्न सकिन्छ । यस खालका समस्याहरूलाई पनि राज्यले बेलैमा समाधान गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

३३. घरभाडामा बस्नेहरूको समस्याहरूको चर्चा गर्ने क्रममा पहुँच (Accessibility) को प्रसंग नउठाउने हो भने यो अधुरै रहन्छ । भाडामा बस्ने व्यक्तिको भाडामा बस्ने घरमा पहुँच हुनु नितान्त जरुरी हुन्छ । भाडामा बस्ने व्यक्ति दलित, पिछडिएको बर्ग, बृद्ध, वयस्क, शारीरिक रुपले अशक्त, अपाङ्ग, HIV Positive भएको, मानसिक रोगी आदि हुन सक्दछ । नेपालमा बनेका अधिकांश घर सवलाङ्ग वा सक्षम व्यक्तिका लागि मात्र मैत्रीपूर्ण रहेका छन् ।

३४. सक्षम वा सवलाङ्ग भएकाहरूको लागि घर बनाउन अपेक्षाकृत सजिलो हुन सक्दछ भने अपाङ्गता भएका वर्गको लागि तिनीहरूको आवश्यकता सुहाउँदो अतिरिक्त सुविधाहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित आवास आयोजनाहरूमा यस्तो विशेष रुपले सम्बोधन गर्नुपर्ने वर्गको आवश्यकतालाई कमै मात्रामा लक्षित गरेको हुन सक्तछ । सरकारी कार्यालयहरूमा वा सार्वजनिक क्षेत्रबाट सञ्चालित हुने आवास गृहहरूमा समेत यस्तो अपाङ्ग मैत्री दृष्टिकोण कमै मात्रामा राखिएको पाइन्छ । सरकारले आवाससम्बन्धी नीति वा मापदण्ड बनाउँदा यस्तो वर्गको आवश्यकतालाई समेट्ने गरेको खण्डमा अपाङ्गहरूले पनि उपभोग गर्न सक्ने सेवा सुविधाहरूको सिर्जना हुन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अपाङ्गमैत्री आवास गृहहरूको व्यवस्था गर्ने प्रारंम्भिक दायित्व राज्यकै देखिन आउँछ ।

३५. अपाङ्ग जस्तो विशेष वर्गको लागि निजी क्षेत्रमार्फत् वा निजी क्षेत्रबाट पनि आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने होइन । त्यसको लागि राज्यबाट आवश्यक कानूनी मापदण्ड र प्रोत्साहनको समेत व्यवस्था हुन जरुरी देखिन्छ ।

३६. विशेष रुपले पछाडि परेका वर्गहरूको वा भेदभावमा परेका वर्गहरूले सार्वजनिक वा निजी आवासमा बसोवासको सुविधा वा हकको पहुँचबाट बहिष्कृत हुने परिस्थितिलाई विशेष रुपले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै खास जातजाति वा स्वास्थ्य वा धर्मको भएको कारणले कुनै क्षेत्रमा बस्न नपाउने वा बस्न नदिने, भाडामा लागाइने घरमा समेत उपरोक्त कुनै आधारमा भाडामा बस्न चाहने व्यक्तिलाई इन्कार गरी अर्को वर्गलाई स्थान दिने एउटा जटिल समस्या समाजमा विद्यमान रहेको देखिन्छ । भाडाँका शर्तहरू बाहेक भाडामा बस्ने व्यक्तिका व्यक्तिगत आस्था वा निष्ठाका कुराहरू वा घरधनीको स्वास्थ्यसम्बन्धी खतराको वैज्ञानिक आधार भएमा वाहेक स्वास्थ्य स्थितिको कारणले भाडाँका लागि राखिएका घरहरूमासम्म पनि खास वर्गका व्यक्तिले पहुँच नपाउने हो वा भेदभावजन्य व्यवहार घरधनी भएको नाताले मात्रै गर्न दिने हो भने त्यो पनि न्यायोचित हुन सक्दैन । कानूनी भेदभावलाई समूल उन्मूलन गर्न भेदभावलाई नारामा होइन व्यवहारहरूबाट समेत उन्मूलन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यस्ता कुराहरूलाई सम्बोधन गरी समाजमा आवास सम्बन्धी सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीहरू बीच न्यायपूर्ण सम्बन्ध स्थापना गर्नको लागि पनि अशक्त वर्गका व्यक्तिको पहुँच हुने गरी आवास नीति वा कानून बनाउनु पर्नेतर्फ पनि राज्यको ध्यान पुग्नु पर्दछ ।

३७. WHO ले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तहरूमा अन्य कुराहरूको अतिरिक्त भाडामा लगाइने घरको अवस्थिति (Location) रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, विद्यालय, बाल स्याहार केन्द्र लगायत अन्य सामाजिक सुविधा उपलव्ध हुने स्थानको सुगम पहुँचमा रहनु पर्ने कुरामा पनि उपरोक्त टिप्पणीमा जोड दिइएको छ । मानव स्वास्थ्यमा हानि पुर्‍याउने प्रदूषित क्षेत्रमा घर बनाउन तथा बनाइएका घरहरू भाडामा लगाउन प्रतिबन्ध लगाउनु पर्दछ भन्ने पनि उक्त टिप्पणीमा उल्लेख भएको छ । उपरोक्त विषयहरूमा समेत राज्यको ध्यान केन्द्रीत भै आवश्यक नीति र कार्यक्रम बनाउनेतर्फ पहल हुन जरुरी देखिन्छ ।

३८. उपरोक्त विषयका अतिरिक्त सांस्कृतिक उपलब्धता (Cultural Adequacy) लाई पनि उचित बसोवासको अधिकारसँग जोडेर हेर्ने गरिएको पाइन्छ । खास गरी आधुनिक प्रविधिको अत्याधिक प्रयोगले गर्दा मौलिक संस्कृति झल्कने बसोवास वा बस्तीहरू लोप हुने खतरामा रहेका छन् । नेपालको राजधानी शहरको आधुनिक स्वरुपले यहाँको परम्परागत वास्तुकला र सांस्कृतिक पक्षको स्खलन भएको देखिन्छ । खास गरी भाडामा लगाउनको लागि ठूला ठूला व्यवसायिक र आवासीय भवनहरूको निर्माण गर्ने क्रमसँगै बनावट र स्वरुपमा मौलिक पक्ष खस्कदै गएको पाइन्छ । हरेक समाज वा सभ्यतामा आफ्नो स्थानीय वातावरणको विशेषतालाई ध्यानमा राखी विशेष वास्तुकलाको प्रयोग भएको हुन्छ । जुन स्थान विशेषको लागि उपयुक्त ठानिएको हुन्छ । खास सोच वा अध्ययनवेगर परम्परागत रुपमा विकसित वास्तुकला र सांस्कृतिक पहिचानका आवासहरूलाई विस्थापित हुन दिंदा समाजमा विद्यमान ज्ञानका लाभहरूलाई नजानिंदो रुपमा परित्याग गरेका वा गुमाएका हुन सक्छौं । यसतर्फ पनि राज्यको सचेत र सकारात्मक प्रयास बान्छनीय छ ।

३९. नेपालमा विद्यमान मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको महलले यी र यस्ता अनगिन्ती सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको मात्र होइन सम्बोधन गर्नेतर्फ राज्यको सोच समेत निर्माण हुन सकेको पाइदैन । सामाजिक रुपमा घरधनी र घरभाडामा बस्नेहरू बीच ठूलो विभेद रहेको छ । घरधनीहरूले भाडामा बस्ने व्यक्तिलाई हेय दृष्टिकोण अवलम्बन गर्ने र उनीहरूको अधिकारप्रति संवेदनहीन बन्ने गरेको पाइन्छ । कतिपय भाडामा बस्ने व्यक्तिले पनि घरधनीलाई दुःख हैरानी दिएका दृष्टान्त मुद्दाका रुपमा अदालतसमक्ष पेश भएको न्यायिक अनुभव नै छ । त्यसैले घर बहालसम्बन्धी माथि उल्लेख भएका र अन्य आवश्यक विषयहरू समेत समेटने गरी यस सम्बन्धमा पृथक कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन आएको छ ।

४०. अब, निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गरौं । माथि पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा गरिएको विश्लेषणबाट मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको महल अन्तर्गत ८ नं.मा भएको कानूनी व्यवस्थाले घर बहालसम्बन्धी सम्पूर्ण अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सकेको नदेखिए तापनि धेरै अघिदेखि बहाल रहेको सो व्यवस्थाले थोरै मात्र भए पनि स्वयं घर बहालमा बस्ने व्यक्तिहरू समेतको हकहितको संरक्षण गरी रहेको पाइँदा निवेदकको मागबमोजिम बदर गर्दा कानूनी रिक्तता सिर्जना हुने र उपलब्ध लाभ पनि गुम्ने अवस्था देखियो । त्यसैले उक्त व्यवस्था निवेदकको मागबमोजिम नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिएको नदेखिंदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी अमान्य र बदर गर्नुपर्ने देखिएन । तर सो कानूनी व्यवस्थाले घर बहालसम्बन्धी विद्यमान सामाजिक अवस्था, घरधनी र बहालमा बस्नेको हक, अधिकार, दायित्व र सम्बन्ध तथा घरधनीको राज्यप्रतिको दायित्व समेतलाई यथोचित ढंगले समेट्न सकेको नदेखिएको हुँदा जनताको मानव अधिकारको रुपमा आवाससम्बन्धी हकलाई हृदयंगम गरी व्यापक रुपमा वैज्ञानिक ढंगले आवास नीति तयार पार्नुपर्ने र त्यस्तो नीतिमा माथि दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा गरिएको विश्लेषणमा उल्लेख गरिएका न्यूनतम् मापदण्डहरू समेत समावेश गरी घर बहाल सम्बन्धी विशेष कानून बनाउने र उपरोक्त आवास नीति कार्यान्वयन गर्नेतर्फ यो आदेश प्राप्त भएका मितिले एक बर्षभित्र कार्य प्रारम्भ गर्नु भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकार समेतका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी दिएको छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रत्यर्थीहरूलाई गराई आदेश कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न यस अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखामा आदेशको प्रतिलिपि पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी फायल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।                 

न्या.गिरीश चन्द्र लाल

न्या.सुशीला कार्की

 

इति संवत् २०६७ साल माघ ६ गते रोज ५ शुभम्

इजलास अधिकृतः–नारायणप्रसाद सुवेदी