निर्णय नं. ४५३१ - निषेधाज्ञा
निर्णय नं. ४५३१ ने.का.प. २०४९ (ख) अङ्क ५
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
सम्वत् २०४५ सालको दे.पु.नं.६६०
फैसला भएको मिति: २०४९।४।१८।१ मा
पुनरावेदक: ल.पु.न.पं. वा.नं.१ बस्ने विजयकुमार शाह
विरुद्ध
विपक्षी: अन्तःशुल्क विभाग, काठमाडौंसमेत
मुद्दा: निषेधाज्ञा
(१) आफ्नो स्वइच्छापूर्वक भएको सम्झौता अनुरुपको कार्य निर्दिष्ट समयभित्र पूरा गर्नु पर्ने दायित्व सम्बन्धित पक्षकारको नहुने भन्न उपयुक्त नहुने ।
(प्रकरण नं. १२)
(२) निवेदक नै पक्षकार भई गरेको कबूलियत सम्झौता अनुसारको दायित्व निवे–दकले निर्वाह गर्न नपर्ने भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १३)
(३) सम्झौता अनुसार निवेदकले तिर्न बुझाउनु पर्ने रकम असूल उपरका लागि भएको काम कारवाहीबाट नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ ले प्रत्याभूत गरेको हक, अधिकार हनन् हुने आशंका उत्पन्न रहे भएको भनी निषेधाज्ञाको उपचार खोज्नु सान्दर्भिक नहुने ।
(प्रकरण नं. १३)
(४) निवेदकको नागरिक अधिकार ऐन, अन्तर्गत प्रत्याभूत हक अधिकारमा आघात पुग्ने आशंका नै विद्यमान नभएको स्थिति अवस्थामा निषेधाज्ञाको आदेश सक्रिय हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं. १४)
पुनरावेदकतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हा
फैसला
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
१. म.क्षे.अ.को फैसला उपर न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को संशोधन सहितको दफा १३(३) (ख) अनुसार पुनरावेदन परी आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य जिकिर एवं निर्णय आदेश यस प्रकार छ ।
२. अन्तःशुल्क विभागबाट प्रकाशित सूचना अनुसार मद भट्टी संचालन गर्ने सम्बन्धमा न्यूनतम अन्तःशुल्क रु. २२,२७,०००।– बुझाउने भनी डिष्टिलरी बनाउन माग गरेको, तोकिएको म्याद भित्र बनाई उत्पादन नगरेमा क्षतिपूर्ति स्वरुप रु. ५,५६,७५०।– डिपोजिट जफत हुने गरी डिपोजिट राखेको थिएँ । यसमा ५ महीना भित्र मदभट्टी स्थापना गरी उत्पादन शुरु गर्ने भनी मिति ०३७।९।७ को पत्रबाट मलाई सूचित भई कबोल गराएको, उत्पादन नभएसम्म वार्षिक अन्तःशुल्क रकमको दामासाहीले अमानती भट्टी ०३७।११।२३ देखि चलाउने र ७।७ दिनको किस्ता समेत बुझाउन ०३७।११।२३ मा कबोल समेत गराई दस्तूर लिई इजाजत दिएको थियो, मद भट्टी स्थापनाको लागि प्रयास गर्दा हुन नसकेकाले ६ महीनाको म्याद थमाउन ०३८।४।२२ अगावै निवेदन दिएकोमा ०३८।५।५ मा २ महीनाको म्याद थप गरियो । वर्षाबाट रिजरभ्वाएर बगाएको, जमीन भासिएको सरजमीन समेत भएको छ । यतिकैमा सम्झौताको दफा १८ अनुसार म्यादभित्र भट्टि नबनाएको आधारबाट श्री ५ को सरकारलाई हानी नोक्सानी हर्जाना भएको भनी मैले राखेको डिपोजिट रु. ५,५६,७५०।– जफत गरी अन्तःशुल्क रु. ३३,५७५।३३ माग गरिएको नतिरेमा सम्पत्तिबाट असूल उपर गर्ने शंका भएकाले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७ अनुसार यो निवेदन गर्न आएको छु । असंभव करारको अवस्थाको कारण मेरो साम्पातिक हक हनन् हुने शंका हुँदा ऐ.ऐनको दफा १७(२) अनुसार विपक्षीहरुका नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी हकको सुरक्षा गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।
३. निवेदकले गरेको सम्झौता बमोजिम म्यादभित्र डिष्टिलरी स्थापना नगरेकाले अन्तःशुल्क र धरौटी रकम असूल गर्न लागिएको हो । मिति ०३७।११।२३ को कबूलियत शर्तनामाको दफा ९, १९ अनुसार निवेदकको धरौटी स्वतः जफत हुने र अन्तःशुल्क रकम पनि असूली गर्नु पर्ने हुँदा कानुन बमोजिम हुने कार्यका लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको अन्तःशुल्क कार्यालय चितवनबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।
४. निवेदकले श्री ५ को सरकारसंग गरेको सम्झौता अनुकूलको कार्य सम्पन्न नगरी म्याद थपको निवेदन समेत सम्झौताको दफा १७ ले निर्दिष्ट गरेको म्याद भित्रको नभएको कारणबाट निवेदकले राखेको धरौटी रु. ५,५६,७५०।– जफत गरिएको । शर्त कबूलियत अनुसार श्री ५ को सरकारको मिति ०३८।८।३० को निर्णयबाट ०३८।८।१८ देखि लागू हुने गरी इजाजतपत्र रद्द समेत गरिसकिएको छ । यसबाट निवेदकलाई लाग्न गएको हर्जाना रकम समेत असूल उपर गर्ने सम्बन्धमा भएको कारवाहीबाट निजको हक तथा सुविधामा कुनै किसिमको आघात पुर्याएको नहुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अन्तःशुल्क विभागबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।
५. विपक्षीको निवेदनमा यस मन्त्रालयको यो आदेश वा कारवाईबाट निजको हकमा आघात परेको भन्ने उल्लेख भएको छैन, रकम र ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० र करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ बमोजिम श्री ५ को सरकार र ठेकदार बीच भएको शर्तनामा अनुसार दुवै पक्षले कबूलियत या शर्तनामा पालन गर्नु पर्ने सो करारनामाको म्यादभित्र डिष्टिलरी स्थापना नगरेको धरौटी रकमबाट हर्जाना असूल गरी वार्षिक न्यूनतम ग्यारेण्टी रकम अन्तःशुल्क विभाग, कार्यालयहरुबाट असूल गर्न खोज्नु कानुनसंगत नै देखिँदा निवेदन जिकिर खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।
६. ०३७।११।२३ मा भएको कबूलियतको अवधि ०३८ साल आषाढ मसान्तसम्मलाई मात्र जनाउने, कबूलियतको दफा १७ मा एकपटक २ महीनाको म्याद थप गर्ने र आधारयुक्त कारणका आधारमा पुनः म्याद थप गर्न सकिने र त्यस्तो पुनः म्याद थप भएपछि थप पाएको म्यादको निमित्त ७।७ दिनको कर रकम बुझाउने व्यवस्था भएको, मिसिलमा एकपटक म्याद थप भएको सम्म देखिएको, पुनः म्याद थप गर्ने गराउने कार्य भए गरेको नदेखिएकोले सो दफा १७ अनुसार मात्र अन्तःशुल्क कार्यालय तथा विभागले निवेदकसंग माग गर्न पाउने अवस्था नुहुँदा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत वागमती अञ्चल अदालतको मिति २०४२।७।१ को फैसला ।
७. कबूलियतमा उल्लेख भए अनुरुप विपक्षीसंग रकम बुझाउनु भनी पत्र लेखी विपक्षीले प्राप्त गरी सकेको अवस्थामा असूल गर्ने कारवाही भइसकेको मान्नु पर्ने हुनाले त्यस्तो भइसकेको कार्यमा कानुनले निषेधाज्ञा जारी नै हुन नसक्नेमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने गरी गरिएको आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अन्तःशुल्क विभागको तर्फबाट म.क्षे.अ.मा परेको पुनरावेदन ।
८. कबूलितनामा गरिदिने पक्षलाई सोही कबूलियतनामाको शर्त बमोजिम नभएको भनी श्री ५ को सरकार तर्फबाट कारवाही भएको भन्ने प्राप्त मिसिलबाट देखिँदा नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा १७ अन्तर्गत आफ्नो अधिकारमा आघात पर्ने शंका लागेको भन्ने स्थिति विद्यमान रहेको भन्न मिलेन, निषेधाज्ञा जारी हुने ठहर्याएको वागमती अञ्चल अदालतको फैसला त्रटिपूर्ण देखिँदा उल्टी हुन्छ, निवेदकको निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत म.क्षे.अ.को मिति ०४५।२।१९ को फैसला ।
९. डिष्टिलरी बनाई उत्पादन गर्न इजाजत पाएको अवस्थाको लागि अंक कबोल गरेकोमा उक्त अनुसार गर्नु पर्ने मात्र मेरो दायित्व रहने, इजाजत नवीकरण, नगरी उत्पादन गर्ने स्थिति नहुने र अन्तःशुल्कको परिभाषाले नै उत्पादनमा मात्र लाग्ने शुल्क हुँदा उत्पादन नै नभएकोमा लाग्न नहुने, करार नै निष्कृय भएको स्थितिमा मेरो धरौटी जफत गर्ने तथा दामासाहीले उठाउने भन्ने पत्रबाट कानुन प्रतिकूल गरी असूल उपर गर्ने आशंका भएकोले म.क्षे.अ.को फैसला न्यायोचित नहुँदा बदर गरी इन्साफ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विजयकुमार शाहको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
१०. यसरी नियम बमोजिम पेश भई आएकोमा पुनरावेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हाले डिष्टिलरी स्थापना गरी मदिराको उत्पादनको लागि भएको सम्झौता अनुसार दैवी परेको कारणबाट कारखाना स्थापना हुन नसकेकोमा विवाद छैन । सम्झौता शर्त बमोजिम म्याद थपको लागि विपक्षी समक्ष अनुरोध गर्दा पनि म्याद थप भएन । जब कारखाना नै बन्न सक्दैन भने त्यहाँबाट मदिराको उत्पादन कसरी हुन सक्छ, उत्पादन नै नभएपछि अन्तःशुल्क लाग्न सक्ने नै हुँदैन । यसरी दैवी प्रकोपको कारण करार नै निष्कृय भएको स्थितिमा मेरो धरौटी जफत गर्ने र अन्तःशुल्क समेत असूल गर्ने त्यस बापत सम्पत्ति लिलाम गर्ने पूर्णतः आशंका भएको अवस्थामा निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज गर्ने गरेको म.क्षे.अ.को इन्साफ त्रुटिपूर्ण हुँदा विपक्षीहरुलाई झिकाई निर्णय हुनुपर्छ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस सुनियो ।
११. यसमा म.क्षे.अ.को इन्साफ मिलेको छ छैन हेरी निर्णय दिन पर्ने हुन आयो ।
१२. निर्णयतर्फ हेर्दा, निवेदक पुनरावेदक विजयकुमार शाहले डिष्टिलरी स्थापना गरी मदिरा उत्पादन गर्न अन्तःशुल्क विभागसंग मिति ०३७।११।२३ मा कबूलित (सम्झौता) गरेकोमा विवाद देखिंदैन । उक्त मितिमा भएको सम्झौता अनुसार निवेदकले तोकिएको मितिभित्र डिष्टिलरी स्थापना गर्न सकेको देखिएन । निवेदकले सम्बन्धित कार्यालयसंग गरेको मिति २०३७।११।२३ को कबूलियत (सम्झौता) को सम्बन्धमा अन्यथा जिकिर रहेको पनि पाइएन । आफ्नो स्वइच्छापूर्वक भएको सम्झौता अनुरुपको कार्य निर्दिष्ट समयभित्र पूरा गर्नु पर्ने दायित्व सम्बन्धित पक्षकारको नहुने भन्न उपयुक्त हुँदैन ।
१३. यसरी हेर्दा, डिष्टिलरी स्थापना गरी मदिरा उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा निवेदक पुनरावेदक विजयकुमार शाहले अन्तःशुल्क विभागसंग गरेको मिति ०३७।११।२३ को कबूलियत सम्झौता अनुसार नै निवेदकले राखेको धरौटी रकम जफत गरेको, निवेदकले बाँकी तिर्न बुझाउन पर्ने रकमको सम्बन्धमा आवश्यक कारवाहीसम्म गरेको देखिन आयो । निवेदक नै पक्षकार भई गरेको कबूलियत सम्झौता अनुसारको दायित्व निवेदकले निर्वाह गर्न नपर्ने भन्न मिल्ने हुँदैन । सम्झौता अनुसार निवेदकले तिर्न बुझाउनु पर्ने रकम असूल उपरका लागि भएको काम कारवाहीबाट नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ ले प्रत्याभूत गरेको हक, अधिकार हनन् हुने आशंका उत्पन्न रहे भएको भनी निषेधाज्ञाको उपचार खोज्नु सान्दर्भिक हुँदैन ।
१४. अतः निवेदकको नागरिक अधिकार ऐन अन्तर्गत प्रत्याभूत हक अधिकारमा आघात पुग्ने आशंका नै विद्यमान नभएको स्थिति अवस्थामा निषेधाज्ञाको आदेश सक्रिय हुन सक्ने नहुँदा निवेदक माग बमोजिम निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज गर्ने गरेको तत्कालिन म.क्षे.अ.को आदेश निर्णय न्यायसंगत नै देखिएकोले केही परिवर्तन गरी रहन पर्ने देखिएन । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । कोर्टफी रहेकोले फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
इति सम्वत् २०४९ साल श्रावण १८ गते रोज १ शुभम् ।