निर्णय नं. ६१६८ - उत्प्रेषणसमेत

निर्णय नं. ६१६८                                                                                                           ने.का.प. २०५३

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने

सम्वत् २०५० सालको रिट नं. २९६४

आदेश मिति २०५२।४।१६।३

 

विषयः  उत्प्रेषण समेत ।

निवेदक- सुनसरी जिल्ला, मधेशा गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने बर्ष ३९ को रामबहादुर थापा

विरुद्ध

विपक्षी-  संचालक समिति, द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेड बबरमहल

महानिर्देशक, द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लि. बबरमहल, काठमाडौं ।

            द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लि. शाखा कार्यालय कोहलपुर हाल नेपालगञ्ज ।

कानूनले कुनै अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई कानूनी प्रक्रिया अनुरुप सजाय गर्न पाउने व्यवस्था तोकेको छ भने सोही अधिकारीले कानूनी प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र सजाय गर्नु पर्ने हुन्छ । निवेदकलाई कानूनी अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट सजाय भएको भन्ने देखिँदैन । तसर्थ त्यसरी भए गरेको सजाय पनि कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने।

 (प्र.नं. १३)

            संचालक समितिबाट निवेदकको हकमा पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्ने व्यवस्था नभएको अवस्थामा पुनरावेदन निर्णय समेत रितपुर्वक कानून अनुकुल भएको मान्न नसकिने।

 (प्र.नं. १३)

            अतित प्रभावी हुने गरी एक तह मुनीको पदमा घटुवा गर्ने गरेको समेत निर्णय कानूनको दृष्टिमा त्रुटिपुर्ण देखिने ।

 (प्र.नं. १३)

निवेदक तर्फबाट-         विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी

विपक्षी तर्फबाट- विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

अवलम्बित नजीर- नि.नं. १२९८ ने.का.प. २०३६ पृष्ठ २८३ अजीव शाह विरुद्ध साझा केन्द्रीय संचालक समिति समेत भएको २०३४ सालको रिट नं. ८०६ मा प्रतिपादित सिद्धान्त ।

आदेश

न्या. नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छः-

2.           मैले विपक्षी द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लि. को सहायक तह ४ को पदमा मिति २०३४।८।१ मा शुरु नियुक्ति पाई विभिन्न शाखा कार्यालयहरुमा सरुवाभई कामकाज गर्दै आई रहेको थिएँ । यस्तैमा मिति २०४०।१।२३ र २०४१।६।३० मा नभएका फर्महरुबाट कृत्रिम विल बनाई बढी मूल्यमा मालसामानहरु खरिद गरी आफूलाई मात्र लाभ पुर्‍याउने हेतुले भ्रष्टाचारपुर्ण काम गरेको हुँदा स्पष्टिकरण माग गरिएको छ भन्ने पत्रहरु प्राप्त भयो ।  सो स्पष्टिकरणको जवाफ समेत तत्काल पेश गरेको थिएँ ।

3.           मिति २०४०।२।२ मा मलाई कर्पोरेशनका तत्कालिन निमित्त महाप्रवन्धकबाट निलम्बनको पत्र दिईयो र दुई(२) वटा छुट्टाछुट्टै रकम जम्मा गर्ने भन्ने विषयको पत्रहरु समेत बुझाइयो र मैले आफू कसूरदार नभएकोले कारवाही गरिनु पर्ने होइन भन्ने स्पष्टिकरण पेश गरेको थिएँ ।

4.          त्यसपछि मिति २०४३।७।२१ को निर्णयानुसार मलाई साविकको पदबाट एक तह मुनीको शुरु स्केल पाउने गरी एक तह घटुवा गरिएको सूचना दिईयो र पुनरावेदनको म्याद पनि तोकियो ।

5.           नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को दफा ६.५(२) ले उक्त घटुवाको सजाय गर्दा कार्यालय प्रमुखले संस्था प्रमुखको स्विकृति लिई मात्र गर्न सक्नेमा विपक्षी महाप्रवन्धकले नै सजाय गर्ने निर्णय गर्नु भएको छ । जुन एकदमै अनाधिकार छ । यस्तै मिति २०४३।७।११ को निर्णय तथा काम कारवाही अतित प्रभावी हुन गएको छ । विपक्षीहरुले मलाई अनिश्चितकाल सम्म निलम्बनमा राखेका छन् जुन दफा ६, ७.३ बमोजिम त्रुटिपुर्ण छ । अतः विपक्षीहरुबाट  मबाट रु. ३४०२।३० असुल गर्ने र साविक तहबाट घटुवा गर्ने गरेको सम्पूर्ण काम कारवाही तथा निर्णयहरु पुर्वाग्रही एवं प्रवृत्त हुनुको साथै हचुवा आत्मनिष्ठ एवं न्यायिक मनको अभावग्रस्त भै बदर भागी छ ।

6.           प्रोक्योरमेन्ट शाखामा कार्यरत कर्मचारी बिदा वा काजमा रहेको अवस्थामा आवश्यक सामानहरु खरिद गर्नु भनी प्रोजेक्ट इन्चार्जको आदेशानुसार कोटेशन माग गरी सामानहरु खरिद गरेको हुँ । मलाई घटुवा गर्ने उक्त निर्णहरु बदर गरी मलाई साविक पदमा कायम राखी कामकाज लगाउनु भन्ने विपक्षीहरुका नाममा परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने भन्ने निवेदक राम बहादुर थापाको निवेदन ।

7.          यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

8.           निवेदकलाई घटुवा गर्ने र पुनरावदेन सुन्ने कार्य गर्दा यस कर्पोरेशनको पदिय जिम्मेवारी लिई नसकेको हुँदाहुँदै विपक्षी बनाई रहनु नपर्ने व्यक्तिलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेजयोग्य छ भन्ने द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लि. का तत्कालिन निमित्त महाप्रवन्धकको लिखित जवाफ ।

9.          स्पष्टिकरणमा निवेदकले सामानहरु महंगोमा खरिद गरेको तथ्यलाई स्वीकार्नु नोकरीबाट हटाईएको नभई तल्लो तहको पदमा घटुवा गर्ने मात्र निर्णय भएको सन्दर्भमा अतित प्रभावी निर्णय भन्नुको कुनै आधार छैन । कर्पोरेशनलाई हानी पुर्‍याएको रु ३४०२।३० छानविनबाट प्रष्ट देखिएको र सो वापतको रकम जेथा जमानी समेत राख्नु भएको छ । सो अवस्थामा उचित पर्याप्त कारण वेगर सजाय गरियो भनी भन्न मिल्दैन । अतः रिट निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लि. को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त भई आफ्नो हकमा समेत ऐ.ऐ. का महाप्रवन्धकको लिखित जवाफ ।  

10.              यस सम्बन्धमा कर्पोरेशनको केन्द्रीय कार्यालयबाट सम्मानित अदालतमा पेश भएको लिखित जवाफलाई नै प्रस्तुत लिखित जवाफको समेत अभिन्न अंग मानी विपक्षीको रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने द टिम्बर कर्पोरेशन शाखा कार्यालय नेपालगञ्जका कार्यालय प्रमुखको वारेश यस बहादुर क्षेत्रीको लिखित जवाफ ।

11.               नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारीले निवेदकलाई कारवाही गर्दा अधिकार विहिन महाप्रवन्धकबाट निलम्बन मिति देखि नै लागू हुने गरी अतितप्रभावी निर्णय गरी एक तह घटुवा समेत गर्ने गरी निर्णय गरिएको र प्रत्यर्थी संचालक समितिबाट समेत त्यस्तो त्रुटिपुर्ण निर्णय सदर गरिएको निर्णय गैर कानूनी छ भन्ने समेत र प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता  श्री हरिहर दाहालले कर्पोरेशनलाई हानी  नोक्सानी गरे उपर निवेदकलाई महाप्रवन्धकले सजाय गर्न सक्ने नै हो ।  कानून बमोजिम सजाय गरिएकोलाई पुनरावेदन तहबाट समेत सदर गर्ने गरेको कारवाही कानूनसम्मत छ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

12.              यसमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकलाई मिति २०४०।२।२ देखि निलम्बनमा राखी कारवाही भएको देखिन्छ । तत् पश्चात प्रत्यर्थी महाप्रवन्धकले मिति २०४३।७।११ मा निलम्बन गरिएको मिति २०४३।७।११ मा निलम्बन गरिएको मिति देखि लागू हुने गरी साविक पदबाट एक तह मुनीको शुरु स्केल पाउने गरी एक तह घटुवा गरिएको सूचना गरेको पाईन्छ । उक्त निर्णय उपर परेको पुनरावेदनमा प्रत्यर्थी संचालक समितिबाट मिति २०४३।७।११ मा महाप्रवन्धकले गरेको निर्णय मिलेकै देखिएको भनी पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ठहराएको समेत रहेछ ।

13.              तत्काल प्रचलित संस्थामा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त २०४३ को परिच्छेद ६ विभागीय कारवाही शीर्षक अन्तर्गत दफा ६ र १ सजाय शीर्षक अन्तर्गत उचित र पर्याप्त कारण देखिएमा संगठित संस्थाका कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही अन्तर्गत देहाय बमोजिम सजाय गर्न सकिनेछ भन्ने उल्लेख भै खण्ड (ग) मा तल्लो तहमा घटुवा गर्ने वा पाई रहेको वेतनमान (Salary) को तल्लो स्थानमा घटुवा गर्ने भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यसैगरी सोही सामान्य सिद्धान्तको दफा ६.५ सजाय दिने अधिकारी तोकिएको देखिन्छ । उक्त दफा ६.५ को (२) मा सहायक स्तर तह ५ र ४ को कर्मचारीलाई दफा ६.१ को खण्ड (क) र (ख) अनुसारको सजाय दिनु पर्दा कार्यालय प्रमुखले दिन सक्नेछ । अन्य सजायको हकमा कार्यालय प्रमुखले संस्था प्रमुखको स्वीकृति लिई मात्र दिईनेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाईन्छ । यसरी निवदेकलाई भएको ६.१ (ग) अनुसारको सजाय गर्नु पर्दा कार्यालय प्रमुखले संस्था प्रमुखको स्वीकृति लिएर मात्र सजाय हुन सक्नेमा सोझै संस्था प्रमुख महाप्रवन्धकबाट सजाय गरिएको देखिन आयो ।  कानूनले कुनै अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई कानूनी प्रक्रिया अनुरुप सजाय गर्न पाउने व्यवस्था तोकेको छ भने सोही अधिकारीले कानूनी प्रक्रिया पुर्‍याएर मात्र सजाय गर्नु पर्ने हुन्छ । निवेदकलाई कानूनी अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट सजाय भएको भन्ने देखिदैन ।  तसर्थ त्यसरी भए गरेको सजाय पनि कानूनसम्मत मान्न मिलेन । त्यसै गरी उल्लेखित सामान्य सिद्धान्तको दफा ६.६ मा विभागीय कारवाही अन्तर्गत सजाय भएकोमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको उल्लेख भएको पाईन्छ । उक्त दफा ६.६ को (१) (ख) मा दफा ६.१ को खण्ड (क) र (ख) अनुसारको सजाय बाहेक अन्य सजाय गर्दा चित्त नबुझ्ने सहायक स्तरको कर्मचारीले संस्था प्रमुख समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । तर निवेदकको महाप्रवन्धकले गरेको सजाय उपर परेको पुनरावेदनको निर्णय प्रत्यर्थी संचालक समितिबाट भएको देखिन्छ । सहायक स्तर तह ४ र ५ का कर्मचारीलाई तल्लो तहमा घटुवा गर्ने वा पाई रहेको वेतनमान (Salary) को तल्लो स्थानमा घटुवा गर्ने सजाय कार्यालय प्रमुखबाट भएकोमा सो उपर संस्था प्रमुख पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी हुने भन्ने उक्त सामान्य सिद्धान्तमा व्यवस्था भए अनुसार निवेदकलाई शुरु सजाय गर्ने र पुनरावेदन सुन्ने समेतका कारवाही सो अनुरुप भएको मान्न मिलेन । संचालक समितिबाट निवेदकको हकमा पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्ने व्यवस्था नभएको अवस्थामा पुनरावेदन निर्णय समेत रितपुर्वक कानून अनुकूल भएको मान्न सकिएन । साथै निवेदकलाई मिति २०४०।२।२ देखि निलम्बनमा राखिएको र सजाय समेत सोही मिति देखि लागू हुने गरी मिति २०४३।७।११ मा गरिएको पाईन्छ । पछि अघिकै मिति देखि लागू हुने गरी सजाय गर्नु अतित प्रभावी (Restrospective) निर्णय हुन्छ । यसै सम्बन्धमा यस अदालत डिभिजन बेञ्चबाट नि.नं. १२९८, ने.का.प. २०३६ पृष्ठ २८३ मा निवेदक आजिम शाह विरुद्ध साझा केन्द्रीय संचालक समिति केन्द्रीय कार्यालय पुल्चोक समेत भएको २०३४ सालको रिट नं. ८०६ मा निर्णय गर्नु भन्दा अघिको मिति देखि पश्चातदर्शी असर पर्ने गरी गर्ने गरी भएका निर्णय समेत त्रुटिपुर्ण देखिने भन्ने समेत सिद्धान्त प्रतिपादित भई रहेको पाईन्छ ।  प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा पनि उक्त सिद्धान्त सान्दर्भिक रहेको पाईन्छ ।  यसरी अतित प्रभावी हुने गरी एक तह मुनीको पदमा घटुवा गर्ने गरेको समेत निर्णय कानूनको दृष्टिमा त्रुटिपुर्ण देखिन आयो । तसर्थ प्रत्यर्थी महाप्रवन्धकबाट निवेदकलाई एक तह मुनिको शुरु स्केलमा घटुवा गर्ने गरेको मिति २०४३।७।११ को निर्णय र सो सदर गर्ने गरेको प्रत्यर्थी संचालक समितिको मिति २०५०।६।८ को निर्णय समेत त्रुटिपुर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । अब निवेदकलाई साविक बमोजिमको पदमा बहाल गर्नु भनी प्रत्यर्थी संचालक समिति द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लि. समेतका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ। फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत २०५२ श्रावण १६ गते रोज ३ शुभम् ।