निर्णय नं. ६१६९ - उत्प्रेषणसमेत

निर्णय नं. ६१६९                                                            ने.का.प. २०५३

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

सम्बत् २०५३ सालको रिट नं. ३२४८

आदेश मिति २०५३।३।४।३

 

विषयः  उत्प्रेषण  समेत ।

निवेदक- जिल्ला सप्तरी राजविराज नगरपालिका वडा नं. ३ घर भै का.जि. स्युचाटार गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने डा. मदनप्रसाद परियार

विरुद्ध

विपक्षी-  श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय

श्री ५ को सरकार, उद्योग मन्त्रालय, सिंहदरवार

श्री ५ को सरकार, उद्योग मन्त्रालय संस्थान शाखा सिंहदरवार

उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लि. जलजले उदयपुर

करारबाट श्रृजित हक दायित्व निर्वाह गराई दिनु पर्ने विषय यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट क्षेत्र भित्र पर्ने नदेखिने ।

 (प्र.नं. ११ )

करारबाट श्रृजित भएको हक दायित्वको सम्बन्धमा उठेको विवादको निरोपण गर्न वा उपचारको प्रचलन गर्न करार ऐन, २०२३ को कार्यविधि अबलम्बन गर्नुपर्ने ।

(प्र.नं. ११)

रिट निवेदनमा माग गरिएको विषयवस्तु नै करारीय दायित्वबाट श्रृजना भएको विषयवस्तु देखिँदा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुन नसक्ने।

 (प्र.नं. १२)

निवेदक तर्फबाट – विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश बस्ती

विपक्षी तर्फबाट-   ×

अवलम्बित नजिर-      २०५० सालको रिट नं. ११६६ कृष्णदेव प्रसाद जयसवाल विरुद्ध नेपाल दुरसंचार संस्थान, केन्द्रीय कार्यालय समेत भएको परमादेश रिट निवेदनमा र २०५१ सालको रिट नं. २६३३ गजानन्द अग्रवाल विरुद्ध नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रिय कार्यालय समेत भएको परमादेश रिट निवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्त ।

आदेश

न्या.उदयराज उपाध्याय- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छः-

2.                 मिति २०५१।९।१५ को गोरखापत्रमा सार्वजनिक तवरले आब्हान गरिएको दरखास्त बमोजिम उम्मेदवार भै अन्तरवार्ता समेतका प्रतिष्पर्धामा छनौट भई मिति २०५२।३।९ मा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लि. को महाप्रवन्धक पदमा नियुक्त भए ।

3.                 नियुक्ति पूर्व विपक्षीको उद्योग मन्त्रालय र मेरो बीच सम्पन्न समझदारी हुने र कार्य प्रगति समिक्षा हुँदा प्रगति उन्मुख नभएको पाईएमा व्यवसाय प्रवर्धन भत्ता कटौती गर्न सकिने र प्रगति सन्तोषजनक नभएमा एक महिनाको अग्रिम सूचना दिई सेवाको अन्त गर्न सक्ने व्यवस्था समेत रह्यो ।

4.                २०५१ साल असार महिनामा भएको व्यवस्थापन परिवर्तन पश्चात नयाँ व्यवस्थापनले विभिन्न व्यवस्थापकीय सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको सफलतापुर्वक कार्यान्वयन गरेर असार देखि मार्ग सम्मको ६ महिनाको अवधिमा २०५१ साल (पुर्व व्यवस्थापनको समय) को तुलनामा किलंकर उत्पादनमा १५.२२% ले वृद्धि सिमेन्ट उत्पादनमा १९.०६% ले वृद्धि र सिमेन्ट बिक्रिमा १५.४५% ले वृद्धि भएको देखिन्छ ।  प्रथम चौमासिक (साउन देखि कार्तिक) अवधिमा लक्षको करिव १०६.६% किलंकर उत्पादनमा १०७% सिमेन्ट उत्पादन तथा १०१.८ सिमेन्ट बिक्रिमा प्रगति उपलब्ध भएको छ । चालु बर्षको चौमासिक अवधिमा किलंकर उत्पादन, सिमेन्ट उत्पादन तथा सिमेन्ट बिक्रीमा निर्धारित लक्ष्यको शत प्रतिशत भन्दा अत्यधिक प्रगती हासिल भएको स्पष्ट छ । उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै प्रतिष्ठानहरुको आ.ब. २०५२।०५३ को प्रथम चौमासिक समिक्षा माननीय मन्त्री ज्यू सहायक मन्त्री ज्यू समेतको उपस्थितिमा भएकोमा शत प्रतिशत भन्दा बढी प्रगति गर्ने एक मात्र संस्थान श्री उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लि. ठहरेको छ ।

5.                 प्रतिष्ठानलाई १ बर्ष नपुग्दै निरन्तर प्रगति उन्मुख तुल्याउँदा तुल्याउँदै पनि अचानक मिति २०५३।२।६ को मिति अंकित पत्र मलाई दिइयो । जसमा समझदार पत्रको बुँदा ८ बमोजिम महाप्रवन्धक पदबाट अबकासमा निमित्त सूचना दिईएको रहेछ ।

6.                 उपयुक्त पदमा उल्लेखित मितिको निर्णय तथा मेरो कार्य प्रगति असन्तोषजनक मानिएका आधार प्रमाण पाउन विपक्षी उद्योग मन्त्रालयमा मिति २०५३।२।९ मा द.नं. ५८५३ अन्तर्गत निवेदन दर्ता गराउँदा पनि मलाई आजसम्म सूचना दिईएको छैन ।

7.                चार बर्षको लागि अवधि किटान गरी दिईएको नियुक्ति अनुसार कार्यरत महाप्रवन्धकको सेवाको बीचैमा अन्त्य गर्ने प्रतिवादको मौका दिनु पर्ने हुन्छ । असन्तोषजनक काम गरेको आरोपले उच्च शैक्षिक उपाधि र सोही अनुरुपका उच्चस्तरिय तालिम प्राप्त व्यक्तिको भावी पेशा तथा अवसरलाई कुण्ठित तुलाउनु भनेको वौद्धिकरुपमा सजाय हो । प्रगति सूचकांकलाई नजर अन्दाज गरी उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लि. को प्रगति सन्तोषजनक नभएको भनिनु पूर्व प्राकृतिक न्याय तथा सिद्धान्तको परिपालन हुनु पर्ने हुन्छ । मलाई प्रतिवादको मौका नदिनु त्रुटिपुर्ण छ ।

8.                 स्वयं मूल्यांकन गर्दा शत प्रतिशत भन्दा बढी प्रगति भएको पनि मानिने एवं सो प्रगतिमा चार बर्ष मध्येको पहिलो वर्ष पनि व्यतित हुन नपाउँदै असन्तोषजनक पनि व्यक्त गर्ने अनौठो मान्यता विपक्षी उद्योग मन्त्रालयले स्थापित गरेको छ । उल्लेखित प्रगति सुचकांकलाई विपक्षीहरुले अन्यथा भन्न सक्ने स्थिति छैन । एकै पटक एकै प्रक्रियाद्वारा १७ जना महाप्रवन्धकका कार्यकारी प्रमुखहरुको नियुक्ति भएकोमा सर्वोत्कृष्ट स्थान मेरो छ । तर यी मध्ये ३ जनालाई अवकास दिने निर्णय गर्दा १४ जना भन्दा मेरो कार्यक्षमता निम्नस्तरीय देखिनु पर्छ ।

9.                संविधानको धारा ११, १२(२)(ङ) ,१६,१७ द्वारा प्रत्याभूत विपक्षीहरुबाट असहाय तुल्याउने चेष्टा गरिएको छ । अन्य उपचारको प्रभावकारी मार्ग नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा मलाई अवकासको सूचना दिने मिति २०५३।२।६ को पत्रसँग सम्बन्धित काम कारवाही र निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि पुर्ववत सेवामा बहाल राखी तलव भत्ता सेवा सुविधा दिनु भन्ने विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश जारी गरी पाउँ निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने  समेत रिट निवेदन ।

10.              नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले निवेदकलाई खुल्ला प्रतिष्पर्धाद्वारा विपक्षी उद्योगको महाप्रवन्धक पदमा चार बर्षको लागि नियुक्ति दिईएको थियो निवेदकको व्यवस्थापनमा उद्योगले लक्षित भन्दा बढी प्रगति हासिल गरेको कुरा तथ्यांकले स्पष्ट गरेको छ । यसरी नियुक्ति भएको १६ महिना पुरा नहुँदै प्रगति हासिल भएको कुरा निर्विवाद रहेको अवस्थामा बिना कारण पुर्वाग्रही भै अवकास दिने निर्णय गरी समझदारी विपरीत कार्य गरियो ।  प्रगति सन्तोषजनक नभएमा मात्र १ महिनाको अग्रिम सूचना दिई सेवाको अन्त गर्न सकिने हो । अवकासको कारण र सूचना पाउन निवेदन गर्दा समेत सो नदिई भए गरेको काम कारवाही बदरभागी हुँदा माग बमोजिम आदेश जारी हुन विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई हाल अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तु गर्नु  भयो ।

11.               यसमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकले निवेदनमा नै प्रत्यर्थी उद्योग मन्त्रालय र निवेदक बीच सम्पन्न समझदारी पत्र बमोजिम निवेदकलाई प्रत्यर्थी उद्योगको महाप्रवन्धक पदमा चार बर्षको निमित्त नियुक्ति गरिएको व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । साथै सो नियुक्तिको अवधि भित्र प्रगति सन्तोषजनक नभएमा एक महिनाको अग्रिम सूचना दिई सेवाको अन्त गर्न सक्ने व्यवस्था समेत रहेको भन्ने निवेदकको कथन रहेको पाईयो ।  अर्थात निवेदक र प्रत्यर्थी उद्योग मन्त्रालय बीच समझदारी पत्र भएको भन्ने कुरा रिट निवेदकको भनाईबाटै देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन लेखाईबाटै निवेदकलाई मिति २०५३।२।६ को पत्र बमोजिम दिईएको अवकासको सूचना र तत् सम्बन्धी काम कारवाहीबाट निवेदकको कानूनी वा संवैधानिक हक हनन् भएको भन्ने देखिँदैन । परन्तु निवेदक र प्रत्यर्थी उद्योग मन्त्रालय बीच भएको समझदारी पत्र बमोजिम निवेदकको करारबाट श्रृजित हक हनन् भएको भन्ने पुरक माग भएको देखिन्छ । करारबाट श्रृजित हक दायित्व निर्वाह गराई दिनु पर्ने विषय यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट क्षेत्र भित्र पर्ने देखिएन । अर्थात करारबाट श्रृजना भएको हक दायित्वको सम्बन्धमा उठेको विवादको निरोपण गर्न वा उपचारको प्रचलन गर्न करार ऐन, २०२३ को कार्यविधी अबलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट २०५० सालको रिट नं. ११६६ निवेदक कृष्णदेव प्रसाद जयसवाल विरुद्ध नेपाल दुरसंचार संस्थान, केन्द्रीय कार्यालय समेत भएको परमादेश समेत विषयको रिट निवेदनमा करारबाट श्रृजित हक दायित्वबाट उठेको विवादको सम्बन्धमा करार ऐन, २०२३ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिमको कार्यविधि अबलम्बन गर्नु पर्ने भन्ने समेत र २०५१ सालको रिट नं. २६३३ निवेदक गजानन्द अग्रवाल विरुद्ध नेपाल विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रिय कार्यालय समेत भएको परमादेश समेत विषयको रिट निवेदनमा करार सम्बन्धी दायित्वको लागि रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने भन्ने समेत सिद्धान्त कायम रही रहेको पाईन्छ ।

12.              तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग गरिएको विषयवस्तु नै करारीय दायित्वबाट सृजना भएको विषयबस्तु देखिँदा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने देखिएन। अतः प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाईएका अन्य प्रश्न तर्फ विचार गरी रहनु नपर्ने हुँदा प्रत्यर्थीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई रहनु परेन । प्रारम्भमा नै प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

 

इति सम्बत् २०५३ असार ४ गते रोज ३ शुभम् ।