निर्णय नं. ८५७६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ८५७६

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव

संवत् २०६५ सालको रिट नं. ०३४६

आदेश मितिः २०६७।११।१६।२

 

मुद्दाः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, गोठाटार गा.वि.स. वडा नं. ३ इचोट बस्ने भजराम पण्डित समेत

विरुद्ध

विपक्षीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौं समेत

 

§  कानूनले नै दुष्परिणाम सच्चाउनको लागि लेखी पठाउन सक्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अधिकार दिएको अवस्थामा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न त्यस्तो दुष्परिणाम सच्चाउने सिलसिलामा कानूनबमोजिम नै सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने गरी भएको निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत हुने गरी आफूलाई प्राप्त अख्तियारीभन्दा बाहिर गई जग्गा सट्टा भर्ना दिने गरेको मुआब्जा तथा निर्धारण समितिको निर्णयबाट कानूनबमोजिम हक सिर्जना हुन सक्ने अवस्था नहुने ।

(प्रकरण नं.७)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री किशोरकुमार अधिकारी, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शालिग्राम आचार्य श्री रामेश्वर कोइराला, श्री बालकृष्ण चौलागाई

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शरदकुमार खड्का

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख

 

आदेश

न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ एवं १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः–

हामी निवेदकहरू मध्ये म भजराज पण्डितको नाममा मोही रहेको जयवागेश्वरी धुनी मठ गुठीको नाममा रहेको जोरपाटी ६(क) कि.नं. ५१५ को ०–६–१–० जग्गा, म मिठ्ठाराम दाहालको नाममा मोही रहेको जयवागेश्वरी धुनी मठ गुठीको नाममा मालपोत कार्यालय चावहिल, काठमाडौंमा दर्ता स्रेस्ता भएको जोरपाटी ६(क) कि.नं. ९५० को क्षे.फ. १–१–०–० जग्गा र त्यस्तै निवेदक मध्ये म सुमित्रा भण्डारीको दाता दावालामु शेर्पाको नाममा मालपोत कार्यालय चावहिल, काठमाडौंमा एकलौटी दर्ता स्रेस्ता भएको जोरपाटी वडा नं. ९(च) कि.नं. २१ क्षे.फ. ०–११–२–० जग्गा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५७।३।२६ को निर्णयानुसार विपक्षी अधिकार सम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २५ बमोजिम जग्गा प्राप्त गरेकोमा सोको मुआब्जाबापत नेपाल सरकार भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय च.नं. ९ मिति २०५७।४।२३ को पत्रानुसार जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १३ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको अध्यक्षतामा गठित मुआब्जा निर्धारण समितिको मिति २०६३।१२।१५ र २०६४।१।१० मा बसेको बैठकले गुठीको जग्गा नास गर्न नमिल्ने भएकोले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ४२ र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १४ बमोजिम जग्गाको सट्टा जग्गा सट्टा भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था भएबमोजिम म मिठ्ठाराम दाहाललाई भक्तपुर जिल्ला महेन्द्र दिव्यश्वरी ५(ख) कि.नं. ३४५ को बीचतर्फ ०–१५–०–० जग्गा र म भजराम पण्डितलाई दिव्यश्वरी ५(ख) कि.नं. ३४५ को बीचतर्फ ०–३–३–० जग्गा र सुमित्रा भण्डारीको दाता दावालामु शेर्पालाई ऐ. को कि.नं. ३४५ को क्षे.फ. ०–९–३–० जग्गा सट्टा भर्ना दिने निर्णय गरेको थियो ।

माथि उल्लिखित हामी निवेदकहरूले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १३ बमोजिम बनेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले ऐ. ऐनको दफा १४ बमोजिम मिति २०६३।१२।१५ र २०६४।१।१० मा गरेको निर्णयानुसार सट्टाभर्ना पाएको जग्गाको दर्ता स्रेस्ता पूर्जा हामी निवेदकलाई उपलब्ध गराउनका लागि अधिकार सम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले निर्णय साथ सक्कल फाइल विपक्षी मालपोत कार्यालयमा पठाएकोले विपक्षी मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा मिति २०६४।१।२१ मा हामीहरूले निवेदन दर्ता गराएका थियौं । विपक्षी मालपोत कार्यालय भक्तपुरले मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयानुसार हामी निवेदकहरूलाई जग्गाको दर्ता स्रेस्ता पूर्जा दिन आनाकानी गरी पटकपटक मुआब्जा निर्धारण समितिको सक्कल फाइल अधिकार सम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल निर्माण/सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको कार्यालयमा फिर्ता पठाई अनावश्यक दुःख दिएकोले हामी निवेदकहरूले अधिकार सम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गुह्‌येश्वरी फाँट काठमाडौं १, जिल्ला मालपोत कार्यालय भक्तपुर मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं १, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग बबरमहल, काठमाडौं १, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार, काठमाडौं १, नेपाल सरकार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सिंहदरवार काठमाडौं १ समेतलाई विपक्षी बनाई मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाधा पर्ने गरी अर्को निर्णय नगर्न नगराउन र निर्णयानुसार नै जग्गा दर्ता गरी स्रेस्ता पूर्जा दिन लगाउन भनी निषेधाज्ञा परमादेश जारी गरिपाऊँ भनी सम्मानित पुनरावेदन अदालत पाटन, ललितपुरमा मिति २०६४।४।२२ र २६६ र २६७ नं. को निवेदन दायर गरेका थियौं । उक्त निवेदनमा अर्को निर्णय हुन सक्ने आशंकाको स्थिति नरहेको भन्ने आधारमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी नभए तापनि मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णय निवेदकहरूको हकमा चाँडो कार्यान्वयन गराउनु भनी उल्लिखित विपक्षीहरूको नाममा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट परमादेशको आदेश जारी भएको छ ।

मालपोत कार्यालय भक्तपुर समेतका विपक्षीका नाममा पुनरावेदन अदालतबाट परमादेशको आदेश जारी भए पश्चात म निवेदक सुमित्रा भण्डारीले भक्तपुर दिव्यश्वरी वडा नं. ५(ख) सि.नं. ३४५ कि.नं. ६५९ क्षे.फ. ०–९–३–० जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरिसकेकी छु । निवेदक मध्ये म मिठ्ठाराम दाहाल मोही र जग्गाधनी जय वागेश्वरी धुनी मठ गुठी भएको जिल्ला भक्तपुर दिव्यश्वरी वडा नं. ५(ख) कि.नं. ६५७ क्षे.फ. ०–१५–०–० जग्गा र म भजराम पण्डित मोही जय वागेश्वरी धुनी मठ गुठी जग्गाधनी भएको कि.नं. ६५८ क्षे.फ. ०–३–३–० जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरेका छौं । मुआब्जा निर्धारण समितिको मिति २०६३।१२।१५ र २०६४।१।१० को निर्णय नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५७।३।२६ को निर्णयविपरीत पाइएको भनी हामी निवेदकहरूले मुआब्जाबापत जग्गा सट्टा भर्ना पाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरेको उल्लिखित हाम्रो हकको जग्गाको स्रेस्ता सच्चाई साविक बमोजिम स्रेस्ता कायम राख्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ को गलत प्रयोग गरी मिति २०६५।७।१८ मा मालपोत कार्यालय भक्तपुर र अधिकार सम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजनालाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।

हामी निवेदकहरूले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १४ का आधारमा मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयानुसार जग्गा सट्टा भर्ना पाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा समेत प्राप्त गरेको उल्लिखित हाम्रो दर्ता हक भोगको जग्गाको दर्ता बदर गरी स्रेस्ता पूर्जा सच्चाई साविकबमोजिम कायम राख्ने गरी लेखी पठाउन सक्ने अधिकार यस दफाले आयोगलाई प्रदान गरेको देखिदैन । कानूनबमोजिम बनेको मुआब्जा निर्धारण समितिले कानूनबमोजिम गरेको निर्णयबाट दुष्परिणाम आयो या सुपरिणाम आयो ? सो परीक्षण गर्ने आयोगको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्दैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १२ख बमोजिम कुनै कुरो सच्चाउन लेखी पठाउने निर्णय गर्दा कुन कानूनअन्तर्गत सच्चाउन मिल्ने हो सो समेत उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । विपक्षी आयोगको निर्णयमा हामी निवेदकहरूको नाममा दर्ता रहेको स्रेस्ता पूर्जा बदर गरी साविकबमोजिम कायम राख्न कुन कानूनले मिल्ने हो सो उल्लेख छैन । यस दफाले आयोगलाई जो कसैको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार हनन् गर्न छूट दिएको अर्थ गर्न मिल्दैन । विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हामी निवेदकहरूको दर्ता हकको जग्गाको स्रेस्ता पूर्जा बदर गर्ने निर्णय गर्दा हामी निवेदकहरूलाई थाहा जानकारी समेत दिएको छैन । सुनुवाइको मौका समेतबाट वञ्चित गरिएको छ । उक्त आयोगको मिति २०६५।७।१८ को निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२०, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४, १२(ख) तथा मुलुकी ऐन अ.वं. ३५ नं. विपरीत हुनुका साथै अधिकारक्षेत्रविहीन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ ।

तसर्थ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।७।१८ को गैरकानूनी निर्णय र उक्त निर्णयका आधारमा गरिएको पत्राचार, सो निर्णयका आधारमा मालपोत कार्यालयले गरेको मिति २०६५।८।११ को गैरकानूनी निर्णय र आयोगको निर्णयसँग सम्बन्धित अन्य सम्पूर्ण कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हामी निवेदकहरूले सट्टाभर्ना पाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरेको दिव्यश्वरी ५(ख) कि.नं. ६५९, कि.नं. ६५७, कि.नं. ६५८ का जग्गा हामी निवेदकहरूका नाममा दर्ता यथावत् कायम राख्न विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै यस निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि उल्लिखित जग्गाहरूमा भोग चलन गर्नका लागि हामी निवेदकहरूलाई कुनै किसिमले बाधा अवरोध नपुर्‍याउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु ।

ञसाथै यसमा अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको सन्दर्भमा विचार गर्दा माग दावीबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नहुँदा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने अवस्था नदेखिएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु परेन, कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६५।१।१४ को आदेश ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु यस विभागको कानूनी दायित्व भएको साथै ऐन, नियमबमोजिम आयोगबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन भएकोमा यस विभाग समेतलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै आधार नभएकोले निवेदकको माग दावी झूठा छ । विपक्षीले यस विभागबाट के कस्तो कामकारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकार हनन् भएको हो स्पष्ट जिकीर नलिई गरेको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग बबरमहल काठमाडौंको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

अधिकार सम्पन्न वागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजनाबाट गुहेश्वरीदेखि गोकर्ण व्यारेजसम्म ढल निर्माणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदी किनारका जग्गाहरू अधिग्रहण गरी सो क्षेत्रमा परेको जग्गाहरूका सम्बन्धमा जग्गाधनीहरूलाई सम्भव भएसम्म उल्लिखित क्षेत्रकै जग्गाहरू सट्टा भर्ना दिने र जग्गा नपुग भएमा मुआब्जा दिने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठक संख्या २९।०५७ मिति २०५७।३।२६ मा निर्णय भएको र सो निर्णयबाट जग्गा अधिग्रहण गर्ने विषयमा जग्गा प्राप्त गर्दा जग्गाधनीहरूलाई जग्गाको सट्टा सम्भव भएसम्म उल्लिखित क्षेत्रको नदी उकास, ऐलानी एवं सार्वजनिक पर्ती जग्गाबाट जग्गा नै सट्टा भर्ना उपलब्ध गराउने, जग्गा सट्टा भर्ना दिन नपुग भएमा नियमानुसार मुआब्जा दिने निर्णय भएको स्थितिमा त्यसरी जग्गा सट्टा भर्ना दिदा जे जुनसुकै ठाउँको सार्वजनिक सरकारी, पर्ती जग्गा अधिकार सम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजनाले दिन पाउने गरी अनियन्त्रित तवरबाट अधिकार दिएको उक्त मन्त्रिपरिषद्को उल्लिखित निर्णयको व्यहोरा नरहेको हुँदा मुआब्जा निर्धारण समिति, काठमाडौंको मिति २०६३।१२।१५ र २०६४।१।१० को निर्णयले भक्तपुर दिव्यश्वरी ५(ख) का जग्गाहरू रिट निवेदकका नाममा सट्टा भर्ना गर्ने गरी भएको दृष्कृतिजन्य कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम साविकअनुसार नै स्रेस्ता कायम राख्ने गरी दृष्कृति सच्चाउन मालपोत कार्यालय, भक्तपुर र अधिकार सम्पन्न वागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजनालाई यस आयोगबाट लेखी पठाईएको हो । कानूनविपरीत भएका कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम सच्चाउनको लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउन सक्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख ले आयोगलाई स्पष्ट रुपमा प्रदान गरेको छ । साथै कानूनविपरीत भएको कार्य शुरुदेखि नै बदर (Void Abinitio) हुने हुँदा त्यसरी शुरुदेखि नै बदर हुने कार्यलाई आयोगले बदर समेत गर्ने निर्णय गरेकोबाट निवेदकहरूले निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम निजहरूको संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन् हुने कार्य गरे भएको नहुँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

यस कार्यालयको के कुन कार्यबाट निवेदकको हक अधिकारमा असर परेको हो ? सो कुरा निवेदन व्यहोराबाट नखुलेको साथै निवेदकको हक अधिकार हनन् हुने कार्य यस कार्यालयबाट नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एक संवैधानिक अंग हो । संवैधानिक अंगबाट कानूनसम्मत भएका निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । उक्त आयोगबाट भएको निर्णयका आधारमा मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट निर्णय भएको देखिन्छ । अतः कानूनबमोजिम भए गरेको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गर्नु पर्दछ । रिट निवेदकहरूले विपक्षी मालपोत कार्यालय भक्तपुरले गरेको निर्णयबाट अन्याय परेको छ भनी उल्लेख गर्नु भएको विषयतर्फ हेर्दा जग्गा प्रशासन गर्ने, जग्गा आवाद गर्ने, जग्गा दर्ता गर्ने, सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा मालपोत ऐन, २०३४ ले जिल्ला स्थित निकायका अधिकारीहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार एवं उत्तरदायित्व स्पष्ट रुपमा तोकेको छ । तसर्थ प्रचलित कानूनबमोजिम जिल्ला स्थित सरकारी निकायबाट भए गरेका कामकारवाहीका सम्बन्धमा रिट निवेदकहरूले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको उचित छैन, अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

यसमा निवेदकले दावी गरेको कि.नं. ६५७, ६५८ र ६५९ को कित्ता जग्गा साविक नापीको समयमा दिव्यश्वरी ५ख कि.नं. २८३ कायम भई फिल्डवुकमा पर्ती जनाएको उक्त जग्गा कित्ता बदर भई कि.नं. ३४५ कायम भएको सो कित्ता जग्गा अधिकार सम्पन्न बागमती ढल सुधार आयोजनाको निर्णय र मालपोत कार्यालय भक्तपुरको च.नं. ६४३१ मिति २०६५।३।५ को आदेश अनुसार कि.नं. ३४५ बाट कित्ताकाट भई कि.नं. ६५५, ६५६, ६५७, ६५८, ६५९ र ६६० कायम भई नक्सा स्रेस्ता कायम भइसकेको । तत् पश्चात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।७।२५ को पत्र तथा मालपोत कार्यालयको च.नं. २५७३ मिति २०६५।८।११ को आदेशबाट उल्लिखित कित्ताहरू बदर गरी साविक कि.नं. ३४५ यथावत राखी नक्सा स्रेस्ता अध्यावधिक गरिसकेको हुँदा निवेदकको रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने नापी कार्यालय भक्तपुरको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

विपक्षी निवेदकहरू मध्ये भजराम पण्डितको जोरपाटी ६(क) कि.नं. ५१५ को ०–६–१–० जग्गा, मीठाराम दाहालको जोरपाटी ६(क) कि.नं. ९५० को १–१–०–० जग्गा र निवेदकमध्येकै सुमित्रा भण्डारीका दाता दावालामा शेर्पाको जोरपाटी गा.वि.स. वडा नं. ९(च) कि.नं. २१ को ०–११–२–० को जग्गा तत्कालीन वागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५७।३।२६ को निर्णयअनुसार जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २५ बमोजिम जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । विपक्षी निवेदकहरूको जग्गा अधिग्रहण गरेपश्चात् निजहरूलाई सट्टा भर्ना दिने सम्बन्धमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १३ बमोजिम मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकको निर्णयबाट गुठीको जग्गा नास गर्न नमिल्ने भएकोले विपक्षीहरूलाई सट्टा भर्ना दिने सम्बन्धमा मीठाराम दाहाललाई भक्तपुर जिल्ला महेन्द्र दिव्यश्वरी ५(ख) कि.नं. ३४५ को बीचतर्फबाट ०–१५–०–० जग्गा त्यस्तै भजराज पण्डितलाई ऐ. (ख) कि.नं. ३४५ कै बीचतर्फ ०–३–३–० जग्गा र विपक्षी मध्येकी सुमित्रा भण्डारीलाई ऐ. (ख) कि.नं. ३४५ को क्षेत्रफलबाट ०–९–३–० जग्गा दिने निर्णय भएको थियो ।

यसरी विपक्षीहरूलाई माथि उल्लेख गरिएको कि.नं. र क्षेत्रफल भएको जग्गा सट्टा भर्ना दिने निर्णय गरी निज विपक्षीहरूले उक्त जग्गा सट्टा भर्ना लिइसकेपश्चात् हाल आएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले विपक्षीहरूले पाएको उक्त जग्गा बदर गर्ने निर्णय गरेको रहेछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले विपक्षीहरूले पाएको उक्त जग्गा बदर गर्दाका अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५७।३।२६ को बैठकले यस कार्यालयलाई मुआब्जा दिन अधिकार दिएको तर यसरी मुआब्जाबापतको जग्गा दिदाका अवस्थामा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको आसपासको जग्गा जुन जग्गा नदी उकासको जग्गा, ऐलानी जग्गा, पर्ती जग्गा दिन सक्ने मात्र अधिकार भएको र मुआब्जा दिने सम्बन्धमा जुनसुकै ठाउँको जग्गा दिने अधिकार यस कार्यालयलाई नभएको र मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५७।३।२६ को बैठकले मुआब्जा दिने सम्बन्धमा निर्णय गरेतापनि मुआब्जा दिने सम्बन्धमा जहाँको जग्गा हो त्यसको आसपासको जग्गा मात्र मुआब्जा दिने भन्ने आसय भएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख को अधिकार प्रयोग गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त मुआब्जाबापत दिएको सट्टा भर्नाबापतको जग्गा बदर गरेको देखिन्छ । अतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख ले त्यस्तो जग्गा बदर गराउन सक्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार भएकोले यसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णयलाई यस कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भएको र उक्त निर्णय कानूनसंगत छ छैन भन्ने निर्णय मुद्दाको फैसला हुँदाका वखत यसै सम्मानित अदालतबाट निर्णय हुने नै छ भन्ने अधिकार सम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

मुआब्जा निर्धारण समिति काठमाडौंले भक्तपुर दिव्यश्वरी ५ख कि.नं. ३४५ बाट मिति २०६३।१२।१५ र मिति २०६४।१।१० मा जग्गाधनी बागेश्वरी गुठी मोही मीठ्ठाराम दाहालको नाउँमा ०–१५–०–०, ईश्वरीप्रसाद खतिवडाको नाउँमा ०–८–१–१, भजराज पण्डितको नाउँमा ०–३–३–०, धनकुमारी दाहाल समेतको नाउँमा ०–५–०–२ र दावालामु शेर्पाको नाउँमा ०–९–३–० जग्गा सट्टा भर्ना दिने गरी गरिएको निर्णय र सोको आधारमा मा.पो.का. भक्तपुरबाट उल्लिखित व्यक्तिहरूको नाउँमा दर्ता स्रेस्ता गर्ने काम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत देखिदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम साविक बमोजिम नै स्रेस्ता कायम राख्ने गरी दुष्कृति सच्चाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।७।१८ को बैठकको प्रतिलिपि साथ मिति २०६५।७।२६ च.नं. ५४२ को पत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रादेशको आधारमा मात्र यस कार्यालयले साविकको यथास्थितिमा स्रेस्ता कायम गरिएको हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट खारेजभागी छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने मालपोत कार्यालय भक्तपुरको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकले यस कार्यालयको के कस्तो कामकारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकार हनन् भएको हो, त्यसको स्पष्ट जिकीर नलिई विना आधार र कारण असम्बन्धित विषयमा यस कार्यालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाई रिट निवेदन दिएको देखिएको र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगको सम्बन्धमा कारवाही र मुद्दा चलाउने अधिकार प्राप्त भएको सन्दर्भमा संवैधानिक निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रही कानूनसम्मत तवरबाट गरिएको निर्णयलाई विपक्षीले अन्यथा भन्न मिल्ने होइन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्चाउनका लागि आयोगले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्ने भएको र सो बमोजिम संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको कामकारवाही कानूनबमोजिम कै हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री किशोरकुमार अधिकारी, विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शालिग्राम आचार्य, श्री रामेश्वर कोइराला, श्री बालकृष्ण चौलागाईले निवेदकहरूको हकभोगमा रहेका कि.नं. ५१५, ९५०, २१ समेतका जग्गाहरू नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५७।३।२६ को निर्णयानुसार बागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजनाको लागि भनी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम नेपाल सरकारले प्राप्त गरी लिएबापत सो जग्गाको सट्टा यी निवेदकहरूलाई भक्तपुर दिव्यश्वरी वडा नं. ५(ख) मा रहेको कि.नं. ३४५ को क्षे.फ. ९–१२–०–० को जग्गाबाट कित्ता फोड गरी कि.नं. ६५७, ६५८, ६५९ का जग्गा सट्टा भर्ना पाई निवेदकहरूको नाउँमा दर्ता प्रमाणपूर्जा समेत भई भोग चलन गरी आएका जग्गाहरू निवेदकहरूलाई थाहा जानकारी नदिई सुनुवाईको मौका समेतबाट वञ्चित गरी निवेदकहरूको नाउँमा रहेको उक्त कि.नं. को जग्गाहरूको दर्ता स्रेस्ता सच्चाई साविक बमोजिम स्रेस्ता कायम राख्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६५।७।१८ मा मालपोत कार्यालय भक्तपुर र अधिकार सम्पन्न बागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजनालाई लेखी पठाउने गरी जुन निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णय सरासर गैरकानूनी तथा त्रुटिपूर्ण छ, । विना आधार कारण निवेदकहरूको हकमा असर पर्ने गरी त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार कानूनले विपक्षी निकायलाई दिएको छैन । अतः विपक्षी आयोगको मिति २०६५।७।१८ को निर्णयबाट निवेदकहरूको संविधान तथा कानूनप्रदत्त हकमा गम्भीर आघात पुग्न गएको हुँदा आयोगको उक्त मिति २०६५।७।१८ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कामकारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकहरूले सट्टा भर्ना पाई जग्गा दर्ता स्रेस्ता प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरेका उक्त कि.नं. का जग्गाहरू निवेदकहरूकै नाउँमा दर्ता स्रेस्ता यथावत रुपमा कायम राख्नु भनी विपक्षी निकायहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी होस् भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतको तर्फबाट उपस्थित रहनु भएका विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शरदकुमार खड्काले उक्त अधिकरणमा परेको जग्गाहरूको सम्बन्धमा जग्गाधनीहरूलाई जग्गाको सट्टा भर्ना सम्भव भएसम्म उल्लिखित क्षेत्रको जग्गा नै सट्टा भर्ना दिने र जग्गा नपुग भएमा नियमानुसार मुआब्जा दिने भनी मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०५७।३।२६ मा निर्णय भएकोमा सो निर्णयको विपरीत गई विपक्षी मुआब्जा निर्धारण समितिले निवेदकहरूलाई अन्य इलाकाका सार्वजनिक जग्गा सट्टा भर्ना दिने गरी निर्णय गरेको देखिन आएको अवस्थामा उक्त गैह्रकानूनी रुपमा भएको निर्णयलाई सच्चाउने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय कानूनसम्मत नै देखिएको र यस्तो कार्यबाट निवेदकहरूको हकमा आघात पुग्न गएको मान्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपरोक्त बमोजिमको बहस जिकीर सुनी निवेदन सहितको मिसिल संलग्न कागजात समेत अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? सो सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा हामी निवेदकहरूको हक भोगमा रहेको कि.नं. २१, ५१५ र ९५० का जग्गा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५७।३।२६ को निर्णयानुसार जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम विपक्षी अधिकार सम्पन्न वागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजनाले जग्गा प्राप्त गरी लिएकोमा सो जग्गाको मुआब्जाबापत मुआब्जा तथा निर्धारण समितिले भक्तपुर जिल्ला दिव्यश्वरी गा.वि.स. वडा नं. ५(ख) कि.नं. ३४५ को क्षेत्रफल ९–१२–०–० मध्येबाट कित्ता फोड गरी म निवेदक सुमित्रा भण्डारीलाई कि.नं. ६५९ क्षे.फ. ०–९–३–० निवेदक मिठ्ठाराम दाहाललाई कि.नं. ६५७ क्षे.फ. ०–१५–०–० र निवेदक भजराम पण्डितलाई कि.नं. ६५८ क्षे.फ. ०–३–३–० को जग्गा सट्टा भर्ना पाई जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता प्रमाणपूर्जा समेत प्राप्त गरेको जग्गा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०५७।३।२६ को निर्णयविपरीत गई मुआब्जा तथा निर्धारण समितिले जग्गा सट्टा भर्ना दिने गरी निर्णय गरेको भनी हामी निवेदकहरूलाई सुनुवाईको मौका समेत नदिई दृष्कृति सच्याउने भन्ने नाउँमा हामी निवेदकहरूको नाउँमा रहेको दर्ता स्रेस्ता पूर्जा बदर गरी साविक बमोजिम दर्ता स्रेस्ता पूर्जा कायम राख्ने गरी गरेको विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।७।१८ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा भए गरेको कामकारवाहीबाट हामी निवेदकहरूको संविधान तथा कानूनप्रदत्त हकमा गम्भीर आघात पुग्न गएको हुँदा उक्त विपक्षी आयोगको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हामी निवेदकहरूले सट्टा भर्ना पाई जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरेको उक्त कि.नं. ६५७, ६५८ र ६५९ का जग्गा हामी निवेदकहरूका नाउँमा दर्ता यथावत् कायम राख्न विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन दावी रहेको देखिन्छ ।

३. विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ हेर्दा अधिकरणमा परेका जग्गाहरूका सम्बन्धमा जग्गाधनीहरूलाई सम्भव भएसम्म उल्लिखित क्षेत्रकै जग्गाहरू सट्टा भर्ना दिने र जग्गा नपुग भएमा मुआब्जा दिने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५७।३।२६ को निर्णयविपरीत गई मुआब्जा निर्धारण समितिले निवेदकहरूलाई अन्य क्षेत्रको जग्गा सट्टा भर्ना दिने गरी २०६३।१२।१५ र २०६४।१।१० मा निर्णय गरेको देखिँदा त्यस्तो कानूनविपरीत भए गरेको दुष्कृतिजन्य कार्य सच्चाउनको लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउन सक्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख ले आयोगलाई स्पष्ट रुपमा प्रदान गरेको हुँदा सोबमोजिम भए गरेको कामकारवाहीबाट निवेदकहरूको हकमा आघात पुग्न गएको मान्न नमिल्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

४. यसमा गुहेश्वरीदेखि गोकर्ण व्यारेजसम्म नदी किनारका जग्गा अधिकरण गरी नदीक्षेत्र र किनारमा ढल निर्माणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा अधिकार सम्पन्न वागमती क्षेत्र ढल निर्माण सुधार आयोजनाबाट मीठाराम दाहाल, ईश्वरीप्रसाद खतिवडा, भजराम पण्डित, धनकुमारी दाहाल, दावालामु शेर्पा समेतको वागमती नदी किनारका निजहरूको जग्गा अधिकरण गरिएको र उक्त अधिकरणमा परेको जग्गाहरूको सम्बन्धमा जग्गाधनीहरूलाई जग्गाको सट्टाभर्ना सम्भव भएसम्म उल्लिखित क्षेत्रको जग्गा नै सट्टाभर्ना दिने र जग्गा नपुग भएमा नियमानुसार मुआब्जा दिने भन्ने मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०५७।३।२६ मा निर्णय भएको भन्ने मिसिल संलग्न रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।७।१८ को बैठकको निर्णय उतारको प्रतिलिपि समेतबाट देखिन्छ ।

५. यसरी उक्त मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम अधिकरणमा परेका जग्गाका जग्गाधनीहरूलाई सम्भव भएसम्म उल्लिखित क्षेत्रको जग्गा नै सट्टा भर्ना दिने र जग्गा नपुग भएमा नियमानुसार मुआब्जा दिने भन्ने उल्लेख भएको अवस्थामा सो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत गई निवेदकहरूलाई अन्य क्षेत्रको अर्थात् भक्तपुर जिल्ला दिव्यश्वरी ५(ख) को कि.नं. ३४५ को जग्गाबाट कित्ता फोड गरी जग्गा सट्टा भर्ना दिने गरी विपक्षीमध्येको मुआब्जा तथा निर्धारण समिति काठमाडौंबाट मिति २०६३।१२।१५ र २०६४।१।१० मा निर्णय गरेको पाइयो । यस्तो सट्टा भर्ना दिने गरेको मुआब्जा तथा निर्धारण समितिको निर्णय उक्त मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको भावना र मर्मविपरीत गई भएको भनी उक्त मुआब्जा तथा निर्धारण समितिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम सच्चाउने सिलसिलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उक्त मुआब्जा तथा निर्धारण समितिले निवेदकहरूलाई जग्गा सट्टा भर्ना दिने गरी गरेको मिति २०६३।१२।१५ र २०६४।१।१० को निर्णयलाई बदर गरी साविकबमोजिम नै स्रेस्ता कायम राख्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको पाइयो ।

६. वस्तुतः यस्तो दुष्परिणाम सच्चाउने सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख. मा “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्चाउनका लागि आयोगले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस्तो कानूनले नै दुष्परिणाम सच्चाउनको लागि लेखी पठाउन सक्ने आयोगलाई अधिकार दिएको अवस्थामा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न त्यस्तो दुष्परिणाम सच्चाउने सिलसिलामा कानूनबमोजिम नै सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने गरी भएको उक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६५।७।१८ को निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।

७. अतः त्यस्तो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत हुने गरी आफूलाई प्राप्त अख्तियारीभन्दा बाहिर गई निवेदकहरूलाई जग्गा सट्टा भर्ना दिने गरेको मुआब्जा तथा निर्धारण समितिको निर्णयबाट निवेदकको कानूनबमोजिम हक सिर्जना हुन सक्ने अवस्था पनि नहुने र त्यस्तो अख्तियारीभन्दा बाहिर गई मुआब्जा तथा निर्धारण समितिले गरेको निर्णयलाई बदर गर्ने गरेको विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सो कार्यबाट निवेदकहरूको संविधान तथा कानूनप्रदत्त हकमा आघात पुग्न गएको भनी भन्न मिल्ने अवस्था समेत नदेखिएकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था देखिएन ।

८. तसर्थ, उल्लिखित आधार कारण समेतबाट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्थाको विद्यमानता नरहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।    

न्या.अवधेशकुमार यादव

 

इति संवत् २०६७ साल फागुण १६ गते रोज २ शुभम्

इजलास अधिकृतः विष्णुप्रसाद अर्याल