निर्णय नं. ६१७२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६१७२           ने.का.प. २०५३

 

संयूक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

२०४८ सालको रिट नं........ १७९०

आदेश मितिः- २०५२।३।२७।३

 

विषय: उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः- जिल्ला उदयपुर देउरी गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने रामप्रकाश चौधरी ।

विरुद्ध

विपक्षीः- श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय ।

             मालपोत विभाग काठमाडौं ।

      मालपोत कार्यालय उदयपुर ।

 

मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारको पत्रले मौजुदा कानूनी व्यवस्थालाई काट्न नसक्ने ।             

(प्र.नं.९)

कुनै पनि न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायले एक पटक एउटै विषयमा निर्णय गरी सकेपछि सोही विषयको कुरालाई लिएर पुनः सोही विषयमा निर्णय गर्न नहुने ।                                 

      (प्र.नं. ९)

 

निवेदक तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

विपक्षी तर्फबाटः- विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री सत्य नारायण प्रजापति

अबलम्बित नजीरः- ×

आदेश

न्या. सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः- नेपाल अधिराज्यको संविधान,  २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छः-

२.    उदयपुर जिल्ला तत्काल देउरी गाऊँ पंचायतको हाल गा.वि.स. वडा नं. ८(ग) को कि.नं. ७ को ०-७-०- को कित्ता १ ऐ. कि.नं. १० को ०-६-०- समेत २ कित्ताको ०-१३-० जग्गा मेरा स्व. पिता एकलालको नाममा साविक देखि दर्ता भोग भएको जग्गा नापीको समयमा निवेदक नाबालक भएको र दर्तावाला मेरो पिता एकलाल चौधरी घरमा नभई परदेश हुँदा नापीको समयमा उल्लेखित जग्गा दर्ता छुट भएको जग्गा दर्ता गरी पाऊँ भनी पिता एकलालले द.नं. ४०९९ मा मिति २०३५।३।६ मा मालपोत कार्यालय उदयपुरमा निवेदन गरेको र सो निवेदन उपर कारवाही हुँदा मिति २०३१।१।१७ गतेको समेत २ नम्बर रसिद र सर्जमीन मुचुल्का समेतको आधार प्रमाणबाट उल्लेखित २ कित्ता जग्गा २०३१ साल देखि २०३४ साल सम्मको मालपोत असुल गरी जग्गा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जालाई मोठ शाखामा लेखी मे.ना. शाखालाई जानकारी गरी दिने समेत ठहराई मिति २०३५।४।१८ गते मालपोत कार्यालय उदयपुरबाट निर्णय पर्चा खडा भएको छ । उक्त निर्णय बमोजिम पिताजीले नामसारी दर्ता गरी लिनु नभएको अवस्थामा मिति २०३९।५।५ मा पिता आफ्नो कालगतिले परलोक हुनु भयो मालपोत कार्यालय उदयपुरबाट २०३१ सालमा २०३४ साल सम्मको मालपोत असुल गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिने भनी निर्णय गरी सकेपछि सोही कार्यालयले पुनः मिति २०४८।२।१२ गते सोही जग्गा दर्ताको सम्बन्धमा कारवाही हुँदा श्री ५ को सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट मिति २०४७।१०।२८ गते ऐलानी पर्ने आवादी जग्गा छुट जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी लेखी आएकोले यस्तो नापीकै समयमा श्री ५ को सरकारको नाममा नाप नक्सा भई श्रेस्ता समेत खडा भई सकेको जग्गा अरुका नाममा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिन दोहोरो पर्ने हुँदा मिति २०३५।४।१८ गतेको निर्णय बमोजिम उक्त जग्गाको निवेदकको नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा श्रेस्ता तयार गरी दिन नमिल्ने भनी निर्णय भएको भनी दोश्रो निर्णय गरियो । यसरी मालपोत कार्यालयले पुनः सोही विषयमा दोश्रो निर्णय गरेकोले यो निवेदनपत्र साथ सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएको छु । मालपोत कार्यालय उदयपुरको मिति २०४८।२।१२ को आदेश पर्चा बदर भागी छ भन्ने समर्थनमा निम्न बमोजिम निवेदन  गर्दछु  ।

३.    कुनै पनि न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायले एक पटक एउटै विषयमा निर्णय गरी सकेपछि सोही विषयको कुरालाई लिएर पुनः सोही विषयमा निर्णय गर्न मिल्दैन । मालपोत कार्यालय उदयपुरबाट मिति २०३५।४।१८ मा २०३१ साल देखि २०३४ साल सम्मको मालपोत असुल गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिने भन्ने निर्णय भई सकेकोले मिति २०४८।२।१२ गतेको निर्णय बदर भागी छ,  बदर गरी पाऊँ । मालपोत कार्यालय उदयपुरले मिति २०४८।२।१२ मा जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी निर्णय गर्दा श्री ५ को सरकार (म.प.) को मिति २०४७।१०।२८ गतेको पत्रलाई आधार लिएको पाईन्छ । मन्त्री परिषदको निर्णयले कानूनी व्यवस्थालाई काट्न सक्दैन । कानूनले दिएको क्षेत्राधिकारलाई मन्त्री परिषदको पत्रले काटेको भनी २०३५ सालमा नै जग्गा दर्ता गरी प्रमाण पुर्जा दिने भनी निर्णय भई सकेको निर्णयलाई निस्कृय बनाउने किसिमको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १ र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १ बमोजिम श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०४७।१०।२८ गतेको पत्र अमान्यपुर्ण छ । फिल्डबुकमा जग्गा ऐलानी भनी लेखिएकोबाट तथा पर्ति भनी जनिएको आधार प्रमाणबाट कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो हक अधिनको जग्गाबाट बंचित हुन सक्ने अवस्थाको श्रृष्टि नै हुन सक्तैन । यस सम्बन्धमा सबुद प्रमाण बुझी सकी एक पटक निर्णय र ठहर समेत गरिएकोमा सोलाई अवज्ञा गरी गरिएको निर्णयको पर्चा आदेश अ.बं. ८५ र १८४ तथा १८५ नं. को त्रुटियुक्त भएकोले बदरभागी छ । निवेदकको उल्लेखित हक अपहरीत हुनुको साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान,  २०४७ को धारा ११(१) १२(५) र १७ द्वारा प्रत्याभुत गरिएको हकबाट बंचित हुनु परेकोले धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी मिति २०४८।२।१२ गतेको उदयपुर मालपोत कार्यालयको निर्णय आदेश लगायत प्रत्यर्थी मालपोत विभाग समेतको सम्पूर्ण कार्यहरु बदर गरी मिति २०३५।४।१८ को उदयपुर मालपोत कार्यालयको निर्णय पर्चा बमोजिमको जग्गा निवेदकको नाममा दर्ता गरी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने समेत रिट  निवेदन ।

४.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०४८।८।२९ मा भएको आदेश ।

५.    सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न प्रचलित मालपोत ऐन तथा श्री ५ को सरकारको नीति निर्देशनबाट नमिल्ने भएको र उल्लेखित जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिने भनी मालपोत कार्यालय उदयपुरबाट मिति २०३५।४।१८ मा निर्णय पर्चा भएको देखिएता पनि कार्यान्वयन हुन भने बाँकी नै देखिएको सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएको मालपोत कार्यालयको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने कानूनी उपचारको व्यवस्था हुँदाहुँदै सो उपचारको बाटो नअपनाएको र श्री ५ को सरकारका नाउँमा श्रेस्ता पुर्जा तयार भै गएको भन्ने लेखाई देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनबाट कुनै कारवाही हुन नपर्ने भै खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत मालपोत विभागको लिखित जवाफ ।

६.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले निवेदकका पिताको हक भोगको भनी मालपोत कार्यालय उदयपुरबाट मिति २०३५।४।१८ मा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा दिने भन्ने निर्णय भई सकेपछि सोही कार्यालयबाट पुनः मिति २०४८।२।१२ मा ऐलानी पर्ने आवादि जग्गा छुट जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी भएको निर्णय संविधान एवं कानून विपरीत त्रुटिपूर्ण उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भई निवेदकको नाममा दर्ता गरी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी हुनु पर्दछ भन्ने तथा विपक्षी तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री सत्य नारायण प्रजापतिले मालपोत कार्यालयको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने कानूनी उपचारको व्यवस्था हुँदाहुँदै सो उपचारको बाटो निवेदकले नअपनाएको र श्री ५ को सरकारको नाममा श्रेस्ता पुर्जा तयार भै गएकोले निवेदकको नाममा ऐलानी दर्ता गर्न नमिल्ने जग्गा भनी निर्णय गरेको कानून अनुरुप हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।

७.    निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने हो होईन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

८.    यसमा निर्णय तर्फ हेर्दा जिल्ला उदयपुर गा.वि.स. वडा नं. ८(ग) को कि.नं. ७ तथा कि.नं.१० को २ कित्ता जग्गा मालपोत कार्यालय उदयपुरबाट मिति २०३५।४।१८ मा निवेदकको पिताको नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिने भनी निर्णय गरी सकेको जग्गा पुनः सोही कार्यालयबाट उल्लेखित जग्गा नै नापीको समयमा श्री ५ को सरकारको नाममा नाप नक्सा भई श्रेस्ता खडा भई सकेको ऐलानी जग्गा छुट दर्ता गर्न नमिल्ने भनी मिति २०४८।२।१२ मा निर्णय भएको त्रुटिपुर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ भन्ने समेत रिट निवेदन र उक्त जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिने भनी यस मालपोत कार्यालय उदयपुरबाट २०३५।४।१८ मा निर्णय पर्चा भएको देखिएता पनि मन्त्री परिषदको सचिवालयको मिति २०४७।१०।२८ को पत्रको आधारमा निवेदकको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी मिति २०४८।२।१८ मा निर्णय गरिएको हो भन्ने समेत उदयपुर मालपोत कार्यालयको लिखित जवाफ देखिन्छ ।

९.    मालपोत कार्यालय उदयपुरबाट मिति २०३५।४।१८ मा निवेदकको पिताको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिने भन्ने निर्णय भई सकेको जग्गालाई पुनः सोही कार्यालयबाट श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भै सकेको ऐलानी जग्गा हुँदा निवेदकको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी पुनः मिति २०४८।२।१२ मा निर्णय भएको देखिएको छ । श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालयको मिति २०४७।१०।२८ को पत्रको आधार लिई मालपोत कार्यालय उदयपुरबाट निवेदकको नामको उक्त जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी निर्णय देखिन्छ । उक्त मन्त्रीपरिषदको निर्णयको आधारको पत्रले मौजुदा कानूनी व्यवस्थालाई काट्न सक्दैन । साथै कुनै पनि न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायले एक पटक एउटै विषयमा निर्णय गरी सकेपछि सोही विषयको कुरालाई लिएर पुनः सोही विषयमा निर्णय गर्न नहुने भन्ने प्राकृतिक न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा मालपोत कार्यालयबाट मिति २०३५।४।१८ मा एकपल्ट निर्णय गरी सकेको जग्गा सम्बन्धमा पुनः फेरि सोही कार्यालयबाट मिति २०४८।२।१२ मा निर्णय भएको कानूनी एवं प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको विपरीत त्रुटिपूर्ण देखिन आएकोले निवेदकको माग बमोजिम मिति २०४८।२।१२ को उदयपुर मालपोत कार्यालयको निर्णय आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ मिति २०३५।४।१८ को उदयपुर मालपोत कार्यालयको निर्णय पर्चा बमोजिम गर्नु भनी प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुन्छ । जानकारीको निमित्त आदेशको प्रतिलिपि श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाईल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. पृथ्वी बहादुर सिंह

इति सम्बत् २०५२ साल आषाढ २७ गते रोज ३ शुभम् ।